दुई सातादेखि सञ्चारविहीन डोल्पा, टावरको सामान बाटोमै अलपत्र
डोल्पा । तल्लो डोल्पाअन्तर्गत पर्ने मुड्केचुला गाउँपालिका दुई सातादेखि सञ्चारविहीन भएको छ । दुर्गमको पीडा भुलाउने एकमात्र माध्यम फोन सेवा नै अवरुद्ध भएपछि नागरिक उकुसमुकुस भएका छन् । फोनमा कुरा गर्न अग्ला डाँडापाखा रुखमा चढेर सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यहाँका नागरिक घण्टौं उकालोका बीच जङ्गलबाट छिकेकी स्थानीय तह जगदुल्लाको टावर मोबाइलमा सिग्नल खोज्ने गर्छन् । मोबाइल घुमाउँदै जाँदा जहाँनेर नेटवर्क टिप्छ त्यहाँबाट बल्लबल्ल सूचना आदानप्रदान गर्ने गर्छन् मुड्केचुलाका स्थानीय । चिनियाँ कम्पनी डिस्याटले सम्झौता अवधि सकिएको भन्दै स्याटलाइट बन्द गरिदिएपछि मुड्केचुला गाउँपालिका दुई सातादेखि सञ्चारविहीन भएको हो । टावरको सामान बाटोमै अलपत्र गाउँपालिकामा टावर निर्माण गर्ने भनेर ल्याएको सामानबीच बाटोमै अलपत्र परेको छ । मोबाइल टावरका विभिन्न सामग्री रुकुम–डोल्पा सिमानामा पर्ने त्रिवेणी बजारमा अलपत्र फालिएको छ । सामान खिया लाग्न थाले पनि त्यहाँबाट उठाउन कसैको ध्यान गएको छैन । टावरको सामग्री ढुवानीको जिम्मा भारतीय आयस्था कम्पनीले जिम्मा पाए पनि समयमै सामान ढुवानी नगर्दा बाटोमै अलपत्र परेको मुड्केचुला गाउँपालिकाले जनाएको छ । दुई वर्षदेखि बीचबाटोमै सामान अलपत्र पर्दा गाउँपालिका सञ्चारविहीन भएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र ठकुल्लाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार आयस्था कम्पनीले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य नगरेको र बारम्बार ताकेता गर्दा पनी बेवास्ता गरेकाले अब उक्त कम्पनीसँग स्थानीय सरकारले ठेक्का तोड्ने बताए । मुड्केचुलावासीले टेलिफोन टावर नहुँदा भोग्नुपरेको समस्या चाँडै हल हुने गाउँपालिका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाही बताउँछन् । मुड्केचुलावासीले सञ्चार सास्ती खेप्नुपरेको बताउँदै छिट्टै ठेकेदारको खोजी गरेर टावर निर्माणमा लागिपर्ने प्रदेशसभा सांसद वीरबहादुर शाहीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । “मोबाइल टावर नभएकै कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सूचना आदानप्रदान गर्न मान्छे कुदाउनुपर्ने अवस्था छ, जति अग्ला डाँडाकाँडा र रुख चढे पनि राम्रोसँग फोनले काम गर्दैन”, पूर्णबहादुर शाहीले गुनासो गरे । सिङ्गो गाउँपालिका नै सञ्चारविहीन हुँदासमेत स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको गाउँपालिकाले केही गर्न नसकेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरेका छन् । गाउँपालिकाले अन्य विकासभन्दा सञ्चार सेवाको विकासमा जोड दिन स्थानीयले आग्रह गरेका छन् । फोन सम्पर्क नभएरै बिरामी कुनै अप्रिय घटना घटिहालेमा मृत्यु कुर्नबाहेकको अरु कुनै विकल्प नभएको स्थानीय बमबहादुर बुढाले दुखेसो पोखे । रासस
नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीः विभागमा ९ वटा दर्ता, फिल्डमा छैनन् उद्योग
काठमाडौं । नेपालमा उत्तर कोरियाको लगानी आउन नदिन सरकारले पहल गरेपनि चासो देखाइएको छैन । नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका ९ वटा उत्तर कोरियाली कम्पनीलाई लगानी नल्याउन उद्योग विभागले ३ पटक पत्र काटेपनि लगानी नआउने निश्चित भइसकेको छैन । नेपालमा लगानी प्रतिवद्धता जनाएका ९ वटा कम्पनी उत्तर कोरियाली कम्पनी मध्ये २ वटाले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका छन् । उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुइटेलले उत्तर कोरियाको लगानीमा तनहुँमा रहेको ‘ने कोरिया हस्पिटल’ प्रालि कोरियनले स्थानीयलाई नै बिक्री गरेको र ठमेलमा सञ्चालित २ वटा रेष्टुरेन्ट एन्ड बार बन्द गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले भने–उद्योग विभाग कम्पनी दर्ता छ, तर फिल्डमा उद्योग नै छैन ।’ विभागलाई जानकारी नै नगरार्इ हिडेको वा उद्योग नै सञ्चान नभएको हो भनेर बुझिरहेको बताए । राष्ट्र बैंकमा गएर बुझ्दा उत्तर कोरियाली लगानी नेपालमा आएको देखिदैन–उनले भने । हिमालयन सोज रेष्टुरेन्ट एन्ड बार र हिमाल चिलबी सफ्टवयेर डेभलमेण्ट कम्पनीले मात्रै लगानी ल्याउन स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैंक श्रोतले जनाएको छ । हिमालयनले १ करोड नेपाली रुपैयाँ र हिमालले १ करोड ५० लाख लगानी ल्याउन अनुमति लिएका थिए । बाँकी ७ वटा कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृती लिएका छैनन् । अहिलेसम्म नेपालमा उत्तरी कोरियाली लगानी आइसकेको छैन । यधपी सरकारले लगानी आउनै नदिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विभागले साउन २४, भदौ ३१ र असोज २९ गते लगानी नगर्ने बारे जानकारी गराउन पत्राचार गरेको थियो । उद्योग विभागमा ९ उत्तर कोरियाली कम्पनी दर्ता उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवामूलक क्षेत्रमा गरी ९ वटा उद्योगमा उत्तर कोरियाली कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । उत्तर कोरियाको लगानीमा नेपालमा २३ करोड ८८ लाख १९ हजार चुक्ता पुँजी भएको उद्योग प्रतिष्ठान दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उत्तरी कोरियाली लगानी रहेका ९ वटा कम्पनीहरुमा ३ सय ४६ जनालाई रोजगारी दिइएको बताइन्छ । विभागका अनुसार उत्तर कोरियाले राजधानी काठमाडौंमा नै धेरै लगानी गरेको छ । ९ वटा कम्पनी मध्ये ७ वटा काठमाडौं र ललितपुर तथा तनहुँमा एक–एक वटा सेवामूलक कम्पनी सञ्चालनमा छन् । विभागको तथ्याङले काठमाडौंमा नै २ वटा सफ्टवयेर डेभलमेण्ट कम्पनीमा ११ करोड ५० लाख लगानी गरेको देखाउँछ । ६ वटा होटल तथा रेष्टुरेण्टमा ७ करोड ९० लाख लगानी छ । तनहुँमा ‘ने कोरिया हस्पिटल’ प्रालि ४ करोड ४८ लाख १९ हजार चुक्ता पुँजीमा संचालन भएको देखिन्छ । उद्योग विभाग विभागको कानून शाखाका निर्देशक टंकबहादुर महतले उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता हुन समय लाग्ने बताए । उनले भने-‘ हामीले ४५ दिनको समय दिएका छौँ, तर कानुनी प्रकिया पूरा गर्न ४ देखि ५ महिना लाग्छ ।’
नेपाल क्यान्सर अस्पतालले नाेभेम्बर महिनामा नि:शुल्क ओपीडी सेवा दिने
काठमाडौ। नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्विले नोभेम्बर महिनामा फोक्सोको क्यान्सरलाई मध्यनजर गर्दै निःशुल्क ओपीडी सेवा दिने भएको छ। नोभेम्बर महिना विश्वभर फोक्सोको क्यान्सर सचेतना महिनाका रूपमा मनाइन्छ । यही अवसर पारेर अस्पतालले निःशुल्क ओपीडी सेवा दिन लागेको हो। अस्पतालले कात्तिक १५, १७, १९, २२, २४, २६, २९ गते र मंसिर १, ३, ६, ८, १०, १३ गते दिउँसो ३ बजे देखि ६ बजे सम्म सेवा दिने बताएको छ। फोक्सोको क्यान्सरको कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष लाखौ मानिसको मृत्यु हुनेगरेको छ । स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर तथा प्रोस्टेट क्यान्सरका कारण वर्षमा जति मानिसको मृत्यु हुन्छ, त्यो भन्दा बढीको मृत्यु फोक्सोको क्यान्सरले हुने गर्छ। फोक्सोको क्यान्सरका लक्षणहरू : १. लगातार खोकीे लाग्नु वा झन् खराब हुने २. रगत उत्पन्न गर्ने खोकी ३. छाती, पछाडि वा कुममा दुखाई छ जो खोक्दा, हाँस्दा वा लामो सास फेर्दा गाह्रो हुने ४. अचानक सास फेर्न गाह्रो हुने ५. अव्यवस्थित रुपमा वजन घट्नु ६. थकित महसुस हुने ७. भोक कम लाग्नु ८. फोक्सोको संक्रमण जस्तै ब्रोन्काइटिस वा निमोनिया लामो समय सम्म निको नहुने
अपर त्रिशूली १ मा ठूलो वैदेशिक लगानीका लागि आज सम्झौता हुँदै
काठमाडाैं । अपर त्रिशुली १ मा ठूलो वैदेशिक लगानीका लागि शुक्रबार नाै वटा दातृ निकाय र आयोजना प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेनट कम्पनीबीच सम्झौता हुने भएको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ मा आयोजना कम्पनी र आठ वटा दातृबीच ४५ करोड ३० लाख डलर लगानीको सम्झौता हुने भएको हो । शुक्रबारको विनिमय दरअनुसार यो रकम ५१ अर्ब १८ करोड हुन्छ । आयोजना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसी को अगुवाइमा हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । आयोजना ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा निर्माण गर्न लागिएको हो । सरकारले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजनाको जिम्मा दिएको हो ।कोरिया साउथ इस्ट पावर कम्पनी लिमिटेडको ५२ प्रतिशत, डायलिम इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६ प्रतिशत, केरयोङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमटेडको १० प्रतिशत, आईएफसीको १२ प्रतिशत र स्थानीयको १० प्रतिशत सेयर रहने गरी आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन प्रालि स्थापना गरिएको हो । प्रवर्द्धक कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् रिदबिक्रीका लागि सम्झौता भइसकेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार ३१ मार्च २०२४ सम्ममा आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालिसक्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना निर्माणका लागि करिब ५ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । आयोजनासँग प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीए गरेको हो । उक्त पीपीएअनुसार उत्पादन भएको मितिले १० वर्ष वा ऋण नतिरुन्जेलसम्म जुन चाँडो हुन्छ सोही मितिसम्म प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी दिनेछ भने त्यसपछि नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी हुनेछ । आयोजनामा आईएफसीको अगुवाइमा एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०, एसिायली पूर्वाधार लगानी बैंक ९एआईआईबी०, कोरियाली एक्जिम बैंक, कोरियाली डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी), बेलायतको सीडीसी ग्रुप, नेदरल्यान्डको बैंक एफएमओ, फ्रान्सको लगानी संस्था प्रोपार्को, फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट ९ओएफआईडी० ले ऋण दिन लागेका हुन् । आयोजनाका लागि मुख्य संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । ७६ हेक्टर सरकारी जग्गा, १५ हेक्टर विभिन्न ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, ७ रोपनी निजी जग्गा गरी १ सय ५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको प्रसारण लाइन र टावर राख्ने जग्गा अधिग्रहण बाँकी छ । सन् २०२० को अप्रिलबाट आयोजनाको निर्माण सुरु हुन्छ भने २०२४ मा निर्माण पूरा हुन्छ । निर्माण अवधिसहित कम्पनीले ३५ वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले घट्यो, कुल वैदेशिक व्यापार ३ खर्ब ६२ अर्ब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आवको साउनदेखि असोजसम्मको यो अवधिमा ३ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड मूल्य बराबरका वस्तु तथा सेवा आयात भएका छन् । त्यस्तै, यो अवधिमा २७ अर्ब १६ करोडको वस्तुहरू विदेशी बजारमा निर्यात भएका छन् । सो अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार ३ खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको व्यापार भएको छ । चालु आवको समीक्षा अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले आयात घटेको छ भने १४.४१ प्रतिशतले निर्यात बढेको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश साढे सात प्रतिशत रहेको छ भने आयात साढे ९२ प्रतिशत रहेको छ । गएको आवको सोही अवधिमा कुल ३ खर्ब ९७ अर्ब ३३ करोडको वैदेशिक व्यापार भएकोमा निर्यातको ६ र आयातको ९४ प्रतिशत अंश रहेको छ । गत आवको पहिलो ३ महिनामा ३ खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड वस्तु तथा सेवा आयात भइ २३ अर्ब ७४ करोडको मालवस्तु निर्यात भएको थियो । कुल आयातमध्ये भारतबाट दुई खर्ब सात अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको मालवस्तु नेपाल भित्रिएको छ भने चीनबाट ५९ अर्ब २६ करोडको मालवस्तु नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । यो अवधिमा नेपालबाट भने भारतमा १७ अर्ब ८७ करोड र चीनबाट ४५ करोड रुपैयाँको मालवस्तु निर्यात भएका छन् ।
चाडपर्व सकिएसँगै रोजगारीका लागि भित्रिँदै भारतीय, बाहिरिँदै नेपाली
बाँके । नेपालीहरुका ठूला चाडपर्व सकिएसँगै नेपाल–भारत सीमा नाकामा ओहोरदोहोर गर्नेहरुको चहलपहल बाक्लिएको छ । रोजगारीका लागि भारतबाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकको बाक्लै ओहोरदोहोर देखिन्छ भने नेपालबाट भारततिर जाने नेपालीको लर्को पनि उस्तै देखिन्छ । रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली र नेपाल भित्रिने भारतीयको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । नेपालगञ्जको जमुनाह नाकाबाट दैनिक सयौँ नेपाली नागरिक भारततिर जाने र भारतीय नागरिक नेपालतिर आइरहेका छन् । पछिल्ला दिन जमुनाह नाकामा बन्दोबस्तीका सामानसहित युवा, वृद्धवृद्धा तथा केटाकेटीको भीड रोजगारीका लागि भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको छ । बुधबार जमुनाह नाकामा भेटिएका भारतीय नागरिक रजनेश यादवले परिवारसहित कामका लागि काठमाडौँ जान लागेको बताए । उमेरले ४० वर्ष काटेका रजनेश यादव काठमाडौँको इँट्टाभट्टामा काम गर्छन् । दुई छोरा र एक छोरी बोकेर नेपालगञ्ज आइपुगेका यादव केही वर्षदेखि काठमाडौँमा काम गर्दै आएको बताउँछन् । “करिब तीन वर्ष भयो काठमाडौँको भट्टामा काम गर्न थालेको, अहिले परिवार नै लिएर जाँदैछु,” यादवले भने । रजनेशजस्तै उनकै गाउँका बालादीप पनि काठमाडौँकै इँट्टाभट्टामा काम गर्न जाने क्रममा नेपालगञ्ज आइपुगेकै छन् । ३६ वर्षीय छोरा बुहारी अनि नातिलाई साथमा लिएर नेपालगञ्ज नाकामा आइपुगेका बालादीप यादव नेपालमा सजिलै काम पाउने भएकाले दशैँ मनाएर काठमाडौँ जानका लागि हिँडेको बताउँछन् । “काठमाडौँमा भट्टामा काम सजिलै पाइन्छ, त्यहीँ काम गर्न लागेको दुई–तीन वर्ष भयो, दशैँमा काठमाडौँमा काम पनि बन्द हुन्छ, त्यसैले दशैँ मनाउन भारत फर्किएका थियौँ,” उनले भने । भारत बरेलीका रामनिवास अहिर पनि रोजगारीका लागि नेपाल भित्रिँदै गर्दा सीमामा भेटिए । उनी आफ्ना साथीहरुसँग रोजगारीका लागि नेपालगञ्ज नाका हुँदै काठमाडौँ जाँदै थिए । “सहजै रोजगारी पाइने भएपछि यसपटक दशैँ बिदापछि थप साथीहरु लिएर आएको छु”, उनले भने । सीमा क्षेत्रका भारतीय नागरिकहरु नेपालमा सहजै काम पाइने भन्दै भारतबाट नेपालतर्फ भित्रिरहेका छन् । नेपालमा रोजगारीका नेपालीहरु भने स्वदेशमा काम नपाइने भन्दै कामका लागि भारत जान थालेका छन् । दशैँतिहार सकिएलगत्तै भारत जाने नेपालीहरुको सीमामा लर्को लागेको छ । चाडपर्व मनाउन नेपाल आएका नेपालीहरु पनि भारत फर्कन थालेका छन् । दशैँतिहार सकिएलगत्तै रोजगारीको लागि पुनः भारत फर्किने क्रम बढ्दै छ । भारतको मुम्बईमा सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गर्दै आएका कालीकोटका अशोक थापा र उनका एक जना साथी बुधबार भारत फर्किएका छन् । नेपालमा रोजगारीको अभावको रहेको र स्वरोजगारका लागि सीप र लागतको अभावले रोजगारीका लागि बर्षेनी भारत जानुपरेको थापा बताउँछन् । “आफूसँग हातमा सीप छैन, व्यापार–व्यवसाय गर्न लगानी छैन, अनि महिना दिन ढुक्कले काम गर्ने रोजगारी पाइँदैन । त्यसैले बाध्यताले गर्दा भारतमा मजदुरी गरेर बस्नुपरेको छ । आफ्नै गाउँठाउँमा बस्ने रहर त सबैलाई हुन्छ नि, तर यहाँ काम पाइँदैन”, थापाले भने । पर्वका लागि भनेरै भारतका आसाम, मुम्बई, देहरादुन, गुहाटी, राजकोट जस्ता ठाउँबाट बाँकेसँगै बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, अछाम, कालीकोट जिल्लामा फर्किएका नेपालीहरु चाडपर्व सकिएसँगै कामका लागि पुनः भारत हिँडेका हुन् । उनीहरु समूह बनाएर भारततिर गइरहेका छन् । भारतबाट आउनेहरु भारतीय नागरिकहरु नेपालमा रोजगारी देख्छन् भने नेपालबाट जाने नेपाली नागरिकहरु भारतमा । “घरपरिवार छोडेर अर्काको देशमा काम गर्न जाने रहर त कसलाई हुँदो हो तर, गुजाराका लागि जानैपर्ने बाध्यता छ”, जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका–३ का धनसिंह पुनले भने । धनसिंहसँगै गाउँका अरू १३ जना युवा पनि भारततिर गएका छन् । “चाडपर्व सकिए, गाउँमा बेरोजगारी छ, यहाँ काम नपाएर खाली बस्नुभन्दा भारत गएर पाँच÷सात महिना कमाउँदा परिवारको गर्जो टर्छ,” धनसिंहले भने । अधिकांश नेपालीहरु मौसमअनुसार मजदुरी गर्न भारत जाने गर्छन् । चाडपर्वमा गाउँ फर्किएकाहरु गहुँ, मुसुरो लगायतका हिउँदे खेती गरेर भारत पस्छन् । उनीहरु जेठ–असारमा धान रोप्नका लागि फर्किने गर्छन् । “गाउँघरमा हिउँद खेतीपातीको काम सकियो, यहाँ रोजगारी पाइँदैन । अलिअलि बाँकी रहेका काम घरपरिवारका अरू सदस्यले गरिहाल्छन् । हामी अब एकैचोटि धान रोप्ने बेलामा मात्रै फर्किन्छौँ,” धनसिंहले भने । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले युवा वर्गलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी भारत जाने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि रोजगारीको खोजीमा भारत जानेको सङ्ख्या घट्न सकेको छैन । चाडपर्व सकिएसँगै कामको खोजीमा दिनहुँ धेरै व्यक्ति भारततर्फ पलायन भइरहेका छन् । भारत जानेहरुमध्ये कोही यसअघि पनि भारतमा गएर काम गरिसकेका छन् भने कोही पहिलो पटक जाँदैछन् । उमेरले ५० वर्ष कटिसकेका सुर्खेत चिङ्गाड गाउँपालिकाका आइते नेपाली गाउँघरमा रोजगारीको व्यवस्था नरहेकाले केही कमाउने उद्देश्यले विगतदेखि नै भारतमा गएर मौसमी काम गर्दै आइरहेका छन् । उनले भने, “गाउँघरमै रोजगारीको व्यवस्था भए त यसरी सधैँ जानु पर्दैनथ्यो ।” उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने भएपछि मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नेपालीहरु प्रायः भारतमा मजदुरी गर्नकै लागि जाने गर्छन् । सल्यान बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाका बलबहादुर बिष्टले चाडपर्व मनाएर काममा फर्किएको बताएका छन् । घरको आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण मजदुरी गर्न भारत जान लागेको उनको भनाइ छ । “राम्रो काम पाएपछि धेरै समय बस्ने गरी गइरहेको छु”, उनले भने, “कहिले फर्किने भन्ने निश्चित छैन ।” पहाडी जिल्लाबाट युवा वर्ग भारत पसेपछि गाउँहरु सुनसान हुने गरेका छन् । रासस
बेरोजगारलाई रोजगारी दिने महानगरीय ट्राफिक प्रहरीको ‘नयाँ’ योजना
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले बेरोजगार युवाहरुलाई ट्राफिक स्वयंसेवकको रुपमा रोजगारी दिने भएकाे छ । ट्राफिक व्यवस्थापन र सचेतना कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै सरकारी खर्चलाई शहरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यस्तो योजना अघि सारेको हो । महाशाखाले सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा अन्य विभिन्न संस्थाहरुको माध्यमबाट हुने सहयोगमार्फत् यस्तो योजना अघि बढाउन लागेको जनाएको छ । महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविकुमार पौडेलका अनुसार त्यसका लागि राष्ट्रिय युवा परिषदसँग सहकार्य गरेर काम सुरु भइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आवद्ध गर्न समेत सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल थालिएको छ । कसरी दिने बेरोजगारलाई रोजगारी ट्राफिक प्रहरीले अहिलेसम्म विभिन्न क्लब, स्कूल तथा कलेजहरुसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न समयमा ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन गर्दै आएको थियो । केही समय अघि मात्रै राष्ट्रिय युवा परिषद् र युएन भोलियन्टरको सहयोगमा नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत महाशाखाले करिब ५ सय जनालाई तालिम दिएर स्वयंसेवकहरु परिचालन गर्न शुरु गरेको छ । यो कार्यक्रममा स्वयंसेवकको व्यवस्थापन परिषद्ले गर्दै आएको छ भने युएन भोलियन्टरले स्वयंसेवकहरुका लागि निश्चित भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएको छ । महाशाखाले भने उनीहरुलाई तालिम प्रदान गर्दै आवश्यक स्थानमा स्वयंसेवकको रुपमा खटाउने काम गर्दै आएको छ । अब भने सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमसँग जोडेर सरकारी कार्यक्रमलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा सदुपयोग गर्न अग्रसर हुने प्रहरी उपरीक्षक पौडेलको भनाइ छ । ‘यसो हुन सक्यो भने शहरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पनि हुन्छ, बेरोजगारहरुले रोजगारी पनि पाउँछन्, स्वयंसेवकमार्फत् ट्राफिक प्रहरी र सडक प्रयोगकर्ताबीचको भावनात्मक निकटता कायम गर्न पनि सहयोग पुग्छ’ – उनले भने । सरकारले गत फागुनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दै देशका रहेका बेरोजगारहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सोही कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले विभिन्न स्थानीय तहहरुमार्फत् २७ दिनमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैंया खर्च गरेको थियो । तर त्यो कार्यक्रम अनुत्पादक रुपमा खर्च भएको भन्दै आलोचना हुँदै आए पनि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याएको छ । शहरी क्षेत्रमा स्थानीय तहहरुबाट हुने त्यस्तो खर्चलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा सदुपयोग गर्न सकेमा यसले आम जनतामा ट्राफिक ज्ञान र सचेतना बढ्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । स्वयंसेवक परिचालन ‘निकै प्रभावकारी’ ट्राफिक प्रहरीले विगतदेखि नै सञ्चालन गर्दै आएको स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बन्दै गएको महाशाखाले जनाएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार ट्राफिक प्रहरी र जनताबीचको भावनात्मक दूरी कम गर्न यो एउटा कोशेढुंगा नै सावित भएको छ । ‘एउटा स्वयंसेवकलाई परिचालन गर्दा स्वयंसेवक आफैंले ट्राफिक नियमबारे ज्ञान हासिल गर्छ, उसले ज्ञानमात्रै हासिल गर्दैन, ट्राफिक प्रहरीका समस्याहरु पनि बुझ्छ, एकपटक स्वयंसेवकको रुपमा खटिएकाहरुले सडकमा राम्रो व्यवहार गरेको हामीले पाएका छौं’ पौडेलले भने । एउटा व्यक्तिले सिकेको ज्ञान कम्तीमा पनि उसले आफ्नो परिवारलाई सिकाउने गरेको मात्रै नभएर बर्दीविहीन स्वयंसेवकलाई सडकमा पाउँदा सडक प्रयोगकर्ताले समेत आफ्नोपनको आभास पाउने गरेको उनको भनाई छ । ट्राफिक स्वयंसेवकले जेब्रा क्रसिङमा यात्रुलाई सहयोग गर्ने, पैदल यात्रुलाई फुटपाथ तथा आकाशेपुल प्रयोग गर्न सहयोग गर्ने, ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्थित गर्ने, लेन व्यवस्थापन गर्ने र यात्रु सहायता कक्षमा रहेर सहयोग गर्ने काममा आवश्यक सहयोग गर्नेगरी परिचालन गर्दै आएको छ । यसरी परिचालन गर्दा न्यून संख्यामा रहेको ट्राफिक प्रहरीले नै प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सम्भव भएको महशुस ट्राफिक प्रहरीले गरेको छ । हाल महाशाखाअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा १३७० जना ट्राफिक प्रहरीहरु क्रियाशील छन् भने देशभर करिब ३ हजार ट्राफिकहरु क्रियाशील छन् । म्यानुअल सिस्टमबाट ट्राफिक व्यवस्थापन हुने हाम्रोजस्तो मुलुकमा यो संख्या ज्यादै न्यून हो । युनिटहरुबाटै स्वयंसेवक व्यवस्थापन, तालिम अवधि घटाइँदै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अब महाशाखाअन्तर्गतका प्रत्येक युनिटबाटै स्वयंसेवकहरुको तालिम र परिचालन गर्ने भएको छ । मुख्य कार्यालयबाटै यस्तो व्यवस्थापन गर्दा स्वयंसेवकहरुको कार्यक्षेत्र व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि त्यसको जिम्मा सम्बन्धित युनिटहरुलाई नै दिन लागिएको हो । त्यसो गर्दा प्रत्येक युनिटले आफ्नो क्षेत्र वरपरका क्लब र विद्यालयहरुसँग सहकार्य गरी सोही क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाउन सक्ने भएकोले स्वयंसेवकहरुको समय व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै हाल १० दिनको तालिम अवधि लामो भएको अनुमान गर्दै महाशाखाले सो अवधिलाई समेत घटाएर एक सातामा सीमित गर्ने भएको छ ।
चार जिल्लाका तीस हजार करदाता करको दायरामा
फाइल तस्विर तनहुँ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा चार जिल्लाका करीब तीस हजार करदाता करको दायरामा आएका छन् । तनहुँको सदरमुकाम दमौली कार्यालय रहेको उक्त कार्यालयमा तनहुँसहित गोरखा, लमजुङ, मनाङ गरी चार जिल्लाका व्यवसायीहरु करको दायरामा आएका हुन् । व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन कार्यक्षेत्र रहेका चार वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गएर करसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरु गर्दै आएको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत सूर्यप्रसाद सेढाईले जानकारी दिए । कार्यालयले दर्ता अनुगमन गर्ने, दर्ता भएर कर नतिरी बसेका करदातालाई कर तिर्न आग्रह गर्ने, करदाताहरुलाई कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लगायतको कार्यहरु गर्दै आएको उनले बताए । उक्त कार्यालयले आव ०७५/७६ मा लक्ष्यभन्दा एक अर्ब पाँच करोड ६१ लाख बढी राजश्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ । कार्यालयले आव ०७४/७५ मा रु ४८ करोड २४ लाख ५७ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको थियो भने आव ०७५/७६ मा पाँच अर्ब ३० करोड आठ लाख ५० हजार राजश्व सङ्कलन गर्न सफल भएको प्रमुख कर अधिकृत सेढाईले बताए । उनका अनुसार पाँच अर्ब १९ करोड ५२ लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने कार्यालयको लक्ष्य रहे पनि लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको छ । उनले भने, “यसरी बढी राजश्व सङ्कलन गर्नेमा मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालयहरु रहेका छन् ।” करदाता सेवा कार्यालयका रूपमा रहेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको उक्त कार्यालयलाई विसं ०७५ असार २० गतेदेखि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । रासस
