नेपालमै पहिलो पटक ५४ वर्षीया महिला टेस्ट ट्यूब बेबीको माध्यमबाट आमा बनिन्
काठमाडौं। काठमाडौंको पुल्चोक स्थित अल्का अस्पतालको आईभीएफ फर्टिलिटी सेन्टरबाट ४ बर्षदेखी महिनावारी सुकेर बसेकी ५४ वर्षेको महिलाले टेस्ट ट्युब बेबीको माध्यमबाट जुडुवा बच्चा जन्माएकी छिन्। सम्भवतः ४ बर्षदेखी महिनावारी सुकेर ५४ वर्षेको महिलाले टेस्ट ट्युब बेबी जन्माएको यो नै नेपालको लागि पहिलो त्यस्तो केस हो। स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर नुतन शर्माको र उनको टिमले सफल रुपमा आईतबार जुडुवा बच्चाको शल्यकृया गरेका हुन्। के हो आईभीएफ ? आईभीएफ महिलाहरु मा कृत्रिम गर्भाधान गराउने स्वास्थ्य विज्ञानको एक प्रविधी हो। यसलाई बाँझोपन कम गर्ने प्रभावकारी प्रविधी मानिन्छ। यस प्रक्रिया मा कुनै महिला को अण्डाशय बाट अण्डलाई अलग गरेर त्यसलाई टेष्ट ट्युबमा शुक्राणु सँग निशेचित गराइन्छ। यसपछि निषेचित अन्डा महिलाको गर्भाशय मा राखिन्छ। विश्व मा पहिलो पल्ट यस प्रक्रिया को प्रयोग बेलायतमा पैट्रिक स्टेपो र रबर्ट एडवर्डस ले गरेका थिए। उनीहरूको यस प्रक्रिया ले जन्मेको बच्चाको नाम लुईस ब्राउन थियो जसको जन्म २५ जुलाई, १९७८ मा मेनचेस्टर मा भएको थियो। भारत मा पहिलो पल्ट डाक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ले यस प्रक्रिया को प्रयोग गरेका थिए। आज यो प्रविधी नि-सन्तान दम्पत्तीहरुको लागि एक नयाँ आशा को किरण भएको छ। नेपालमा टेष्ट ट्युब बेबीको प्रविधि भित्र्याउने डाक्टर भोला रिजाल हुन्। अहिले नेपालको विभिन्न ठाउँमा यो प्रविधी अप्नाईएको छ।
टाटा ट्रस्ट तथा सिप्रदीयनद्धारा पुननिर्मित विद्यालय भवन हस्तान्तरण
काठमाडौं । टाटा ट्रस्ट तथा सिप्रदीयन सहायता संस्थाको सहयोगमा श्री शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय पुननिर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त सन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरिएको विद्यालय भारतीय राजदूत महामहिम मञ्जीव सिंह पूरीद्वारा उद्घाटन भएको हो । भूकम्पले विद्यालयको कक्षाहरु, विज्ञान प्रयोगशाला तथा अन्य सेवाहरु समेत विद्यालयमा अधिक क्षति पुग्न गएको थियो । कार्यक्रममा भारतका पूर्व सूचना तथा प्रसार मन्त्री एवं टाटा ट्रस्टका वरिष्ठ सल्लाहकार वी एस. तारापोरवाला, सिप्रदी कम्पनीजका निर्देशक शम्भुप्रसाद दाहाल, सि ईओ राजनबाबु श्रेष्ठ सि.ओओ राजेशप्रसाद गिरी तथा उपाध्यक्ष सौरभ थपलियाका साथै टाटा ट्रस्टकी क्षेत्रीय प्रमुख अमृता पतवर्धन, वरिष्ठ क्षेत्रीय व्यवस्थापक धारानी रत्नो तथा नेपालका क्षेत्रीय व्यवस्थापक तामलाल पोखरेलको पनि उक्त समारोहमा उपस्थिति रहेको थियो । साथै, उक्त हस्तान्तरण समारोहमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी सुपरिवेक्षक, डिएलपी आईयु प्रमुख, आर्मी प्रमुख, बाह्रबिसे नगरपालिका प्रमुख तथा वडा सदस्यहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । उक्त समारोहमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तोयनाथ नेपालले भूकम्प पश्चात् विद्यालय भवनमा क्षति भएकोले कक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको बताए । उक्त पुननिर्मित विद्यालयमा १२ वटा कक्षाहरु, लिङ्गभेदी, अपाङ्गमैत्री, सेवा सुविधायुक्त शौचालय, कम्प्युटर प्रयोगशाला तथा अन्य सुविधाहरु उपलब्ध रहेका छन् । भवन पूर्ण रुपमा सुविधा तथा सामग्रीहरुले सुसज्जित भएको तथा भूकम्प निरोधक र अपाङ्गमैत्री प्रविधि सहित निर्माण गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
पूर्वाधार विकास बैंककाे अधिकार क्षेत्र वाणिज्य बैंक सरह, न्यूनतम चुक्ता पुँजी मात्र २० अर्ब
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार बैंकहरुका लागि निर्देशन जारी गरेको छ । ‘घ’, ‘ख’ र ‘ग’ क्रमशः वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी एकीकृत निर्देशन र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरुलाई छुट्टै निर्देशन जारी गर्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा आएको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेसँगै सोमबार यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । १९ ओटा बुँदामा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ तोकिएको छ । इन्भेष्टमेन्ट, नबिल, नेपाल बैंक, राष्टिय वाणिज्य बैंकहरूकाे काेर क्यापिटल २० अर्ब भन्दा बढी भएकाे बेलामा पूर्वाधार विकास बैंककाे पुँजी जम्मा २० अर्ब रूपैयाँ ताेकिएकाे छ । निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, क्यापिटल एडेक्वसी, सीसीडी रेसियाे वाणिज्य बैंकलाई सरह छ । तर पूर्वाधार विकास बैंकहरुले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने गरी क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले झैं संस्थागत तथा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताहरुबाट चल्ती, बचत र मुद्दती खातामार्फत् ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुद्दती खाताको धितोमा त्यस्ता संस्थाहरुलाई ऋण दिने सुविधा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो बैंकहरुलाई खुल्ला गरिदिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर आफैं तोक्न पाउने भएका छन् । तर अन्य बैंकहरुले जस्तै यो बैंकले पनि सीसीडी अनुपात र स्प्रेडदर भने कायम गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार बैंकहरुले जोखिम भारित सम्पत्तिकोे ११ प्रतिशत न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने र त्यसो नभए शीघ्र सुधारात्मक कारबाही नियमावलीबमोजिम कारबाही हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार बैंकहरुले ‘क्यापिटल एक्विडेसी फ्रेमवर्क २०१८’ अनुसार नै पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र ब्लुक्रस हस्पिटलबीच स्वास्थ्य–उपचार सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र ब्लुक्रस हस्पिटलबीच बैंकका कर्मचारी, शेयरधनी तथा ग्राकहवर्गहरुलाई उपचार शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ र हस्पिटलको तर्फबाट कार्यकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रजत श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारी तथा यस विकास बैंकको भिसा डेविट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले बैंकको हाल संचालनमा रहेका ८० वटै शाखाका ग्राकहरुलाई ब्लुक्रस हस्पिटलले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाहरुमा विशेष छुट पाउने छन । यसरी बैंकले आफ्ना ग्राकहरुलाई बैंकि¨ सेवाको अतिरीक्त ब्लुक्रस हस्पिटलले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न उपचारहरुमा पनि विशेष छुट दिनेछ ।
सात महिनामा ६४७ मोटरसाइकल हराए, चाेरकाे आँखामा बुलेट र पल्सर
काठमाडौंं । फुटुङमा बस्ने रामकुमार बस्नेतको बा ४९ प २६२० नं को २२० सिसीको मोटरसाइकल विसं २०७२ जेठमा पार्किङ गरेको ठाउँबाट हरायो । ट्राफिक प्रहरीको चार वर्षको लामो प्रयासपछि उक्त मोटरसाइकल फेला पर्यो । मङ्सिर २४ गते पिटर तामाङको प्र ३-०२-००१ प ९९७० नं को मोटरसाइकल सुन्धारामा पार्किङ गरेको ठाउँबाट हरायो । उक्त मोटसाइकल पनि भर्खरै ट्राफिक प्रहरीले फेला पार्यो । यस्तै, विसं २०७१ माघमा स्वयम्भूबाट हराएको शङ्करलाल तामाङको १५० सिसिको मोटरसाइकल फेला पार्यो । पछिल्लो समय अव्यवस्थित रुपमा जथाभावी पार्किङ गर्दा उपत्यकाबाट मोटरसाइकल हराउने क्रम बढेको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सोमबार मात्र उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हराएका १९ थान मोटरसाइकल फेला पारेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेको छ । हराएका मोटरसाइकलमध्ये धेरैजसो नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र धादिङमा फेला पर्ने गरेको छ । महाशाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त पन्त व्यक्ति सचेत बन्न नसक्दा धेरै सवारी साधन उपत्यकाबाट हराउने गरेको बताउँछन् । “उपत्यकाबाट हराएका सवारी साधनमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंका छिमेकी जिल्लामा पुग्ने गरेको छ,” उनी भन्छन् । सवारी साधन हराएमा तत्काल ट्राफिक प्रहरीलाई खबर गर्नाका साथै १०३ मा उजुरी टिपाउन पनि प्रमुख पन्त अनुरोध गरेका छन् । घर, सार्वजनिकस्थल र पार्किङबाट धेरै मोटरसाइकल हराउने गरेको छ । हराएका मोटरसाइकलका बिमित रकम सम्बन्धित कम्पनीबाट लिइसकेको हुँदा मोटरसाइकल लिन नआउने गरेको पाइएको छ । यस्तै पुराना मोटरसाइकल नवीकरण गर्न धेरै पैसा लाग्ने हुँदा पनि फिर्ता लिन नआउने गरेको समेत महाशाखाले जनाएको छ । पल्सर, बुलेट, अपाचेजस्ता मोटरसाइकल भने बढी चोरी हुने गरेको छ । रातको समयमा धेरै सवारी साधन चोरी हुन्छ । नयाँ मोटरसाइकल चोरी गरेर पुराना सवारी साधनमा इञ्जिन र चेसिस हालेर बेच्ने समेत गरिएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ६४७ मोटरसाइकल हराएका निवेदन महाशाखामा परेको छ । हराएका मोटरसाइकलमध्ये २३३ मोटरसाइकल चोरलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिसकिएको छ । महाशाखाले ४२ मोटरसाइकललाई अनुसन्धान पश्चात आवश्यक कारवाहीका लागि भन्सार कार्यालय पठाएको छ । यस्तै मोटरसाइकल चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा अहिले २९ मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिनाका साथै ४८ जनालाई कारवाहीका लागि मुद्दा प्राप्त भएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखा पीडित सहायता एकाइ प्रमुख रुद्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । महाशाखाले चालू आर्थिक वर्षमा पाँचवटा हराएका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिइ कारवाहीका लागि भन्सार कार्यालय पठाइएको छ भने एउटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मा लगाइएको महाशाखाले जनाएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिमध्ये कैयौँ पटके चोरसमेत रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । फौजदारी संहिता ऐनको परिच्छेद २० मा चोरी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि ७० हजारसम्म जरिवना हुने व्यवस्था छ । रासस
वेरोजगार परिवारलाई ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ भत्ता, केपी ओलीले गर्दैछन् घोषणा
काठमाडौं । काठमाडौं । अब बेरोजगार परिवारले बार्षिक ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ भत्ता पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन १ गते सुभारम्भ गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यसै बर्षदेखि शतप्रतिशत वेरोजगार भएको परिवारलाई बार्षिक ३५ हजार ७ सय ५० रुपैंयाँ भत्ता दिन लागेको हो । कुनै पनि परिवारका एक जना पनि सदस्यले दैनिक ७ सय १५ रुपैंयाँ भन्दा कम आम्दानी गरेका छन् भने त्यस्तालाई सरकारले न्युनतम एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तो रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा सरकारले ५० दिनको दैनिक आम्दानी ७ सय १५ रुपैंयाँका दरले वेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज बिष्टले बताए । कार्यक्रममा श्रममन्त्री विष्टले सरकारले ७५३ ओटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनोटको काम चलिरहेको भन्दै फगुन महिनाभित्रमा सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर चैत १ गतेदेखि महिनाभर देशभर रहेका बेरोजगारहरुको नामावली संकलन सुरु गरिने जानकारी दिए । संविधानको धारा ३३ ले सुनिश्चित गरेको सबैले रोजगारी पाउने हक र धारा ५१ र रोजगार नीति २०७१ बमोजिम सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको मन्त्री विष्टले दाबी गरे । उक्त प्रयोजनका लागि कुल १३ ओटा सम्भावित क्षेत्रकोृ पहिचान गरेको छ । जसमध्ये कृषि, सहकारी र पशु विकास, उर्जा सिञ्चाई र नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, सडक यातायात, पुनर्निमाण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग र स्वास्थ्य क्षेत्र छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गरेर देशभरका बेरोजगारलाई रोजगार दिने बताइरहँदा देशभर रहेका बेरोजगार नागरिकहरुमा एक किसिमको हौसला मिलेजस्तो देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । सरकारले दिने भत्ता लिने वर्गमा पर्नु नै बेरोजगार नागरिकका लागि चुनौतीपूर्ण छ । चैत १ देखि सुरु हुने बेरोजगारहरुको नामावली संकलनमा कुनै पनि औपचारिक क्षेत्रसँग आवद्धता नरहेको जोकोहीले आवेदन दिन सके पनि बेरोजगारहरुको नामावलीमा रहेका जोकोहीले पनि रोजगारी नपाए भत्ता पाउनसक्ने अवस्था भने हुँदैन । जीवननिर्वाह भत्ता पाउनको लागि भने सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ जसअन्तर्गत एकाघर परिवारमा रहेका कुनै पनि सदस्यहरु संगठित संस्थाको रोजगारीमा नरहेको हुनुपर्नेछ । त्यतिमात्र होइन, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार रहेको समेत हुनु हुँदैन भने अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने आम्दानी समेत प्रतिव्यक्ति आय भन्दा कम हुनुपर्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका र नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कोषहरु जस्तै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कोषहरुबाट अवकाश वा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यलाई पनि यस्तो सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ ।
अनुदान लिँदै कृषि पेसा छोड्दै किसानहरु, भन्छन्-‘सरकारले अनुदान दियो बजार दिएन’
पाल्पा । विगतमा सरकारले तरकारी खेतीमा युवालाई आकर्षण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्यो । लगातार तीन वर्षसम्म युवा लक्ष्यित तरकारी खेती अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको फलस्वरुप विदेश जान खोज्ने र विदेशबाट फर्केर आएका युवा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न हौसिए पनि । अनुदान रकम पाएर उत्साहित धेरै युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान बनाएका राहदानी एक कुनामा थन्काए । एक समयमा त पाल्पा जिल्लामा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लाग्ने युवाको ठूलै जमात देखापर्यो । अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिव्यक्ति रु ४० हजार रकम उपलब्ध गराएपछि उनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ठूलै सहयोग पुग्यो । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७२/०७३ सम्म चल्यो । अहिले तीनै अनुदान बुझेका युवा कृषकहरु तरकारी खेतीबाट पलायन हुँदै गएका छन् । सरकारले एक्कासी अनुदान कार्यक्रम हटाएपछि यस्तो स्थिति आएको हो । रामपुर नगरपालिका ५ बाङ्गेपसल बस्ने गोविन्द नेपालीले अर्ब २०७०/७१ मा कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि रु ४० हजार रकम अनुदान लिए तर आज उनी यो व्यवसायमा छैनन् । बजार समस्याका कारण यो व्यवसाय त्यागिदिएको उनी बताउँछन् । “तरकारी लगायो बिक्री गर्नै समस्या । दश वर्ष अगाडिको र अहिलेको बजार मूल्य एउटै छ । लगानी पनि उठाउन नसकिने अवस्था आएपछि अहिले तरकारी खेती गर्नै छाडें ।” उनले भने । अहिले उनी रामपुर क्षेत्रमा दिनभर खानेपानीको चापकल जोड्ने काममा व्यस्त छन् । त्यस्तै, रामपुर ५ राङभाङ्ग बस्ने नारायण रायमाझी पनि अनुदान पाउनेको सूचीमा परे । विदेशबाट गाउँ फर्केपछि तरकारी खेती शुरु गरेका रायमाझीलाई साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पाले अनुदानका लागि छनौट ग¥यो । अहिले उहाँले तरकारी व्यवसायबाट हात झिकिसकेका छन् । “सिँचाइको समस्याले तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिन सकिएन, नहरको पानी मोटरबाट तानेर सिँचाइ गर्नै पाइँदैन, सिँचाइको समस्याले गर्दा गरिरहेको तरकारी खेती बीचमै छाड्न बाध्य भएँ,” उनले भने । अहिले उनी दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन कटाउँछन् । सोही स्थानका सन्तोष पौडेलले विदेशबाट घर फर्केपछि तरकारी खेती शुरु गरे । उहाँले करिव १५ रोपनी जमीनमा कामदार राखेरै खेती गरेका पौडेलको तरकारी खेती त्योबेला जिल्लाकै नमूना खेतीमा दरियो र अनुदानका लागि छनौटमा पनि प¥यो । व्यवसाय शुरुवातकै चरणमा अनुदानसमेत पाएपछि उहाँ तरकारी खेतीप्रति उत्साहित भए । दिगो रुपमा व्यवसाय गर्ने अठोट बोकेका उनले लगानी बढाउँदै र जग्गा विस्तार गर्दै गए । केही समय उहाँको कृषि कर्मको राम्रै प्रशंसा पनि भयो, तरकारी खेती अवलोकन गर्न आउनेहरुको ओइरो नै लाग्यो । तर, उत्पादन बढे जस्तै बिक्री बढ्न सकेन । बजार नै पर्याप्त भएन । “तरकारी खेती गर्ने रहर पूरा भएकै छैन । ठूलो लगानी गरेर कामदार राखेरै तरकारी व्यवसाय शुरु गरें तर, बिक्री गर्ने बजार छैन । कच्चा सामान टिकाउनै गा¥हो भयो ।” उनले भने । अहिले उनी तरकारी खेती छाडेर तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालन गर्छन् । बजार सहज रुपमा उपलब्ध भइदिए पुनः तरकारी खेतीमा फर्कने उहाँको सोच छ । आव २०७०/७१ मा तरकारी खेती गर्ने १२० जना कृषक छनौटमा परेका थिए भने आव २०७१/७२ मा तरकारी खेतीमा ६०, च्याउ खेतीमा २०, मौरीपालनमा २०, माछापालनमा ४ र एकीकृत जल व्यवस्थापनअन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि १५ जना कृषक छानिएका थिए । आव २०७२/७३ मा तरकारी खेतीमा ५१, एकीकृत जल व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेतीका लागि ६ जना गरी जम्मा २९६ जना युवा छनौटमा पर्न सफल भए । अहिले हेर्दा यी युवामध्ये ५० प्रतिशत जतिले कृषि व्यवसाय नै छाडेर अन्य पेशा अङ्गालेको देखिएको छ । सरकारद्वारा सञ्चालित युवालक्ष्यित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी भएको देखिएन । केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पामार्फत वितरण गरिएका यस्ता अनुदान रकम अनुदानमै सीमित बन्न पुग्यो, उपलब्धिमूलक भएन । कम्तीमा पनि पाँच रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गर्ने युवालाई प्रोत्साहनस्वरुप रु ४० हजार अनुदान रकम प्रदान गरिएको थियो । युवा जमातको विदेश पलायन रोक्न र उनीहरुलाई कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । अनुदान अवधिसम्म मात्र जेनतेनले खेती गरेर अवधि सकिएलगत्तै ती युवा कृषि कर्मबाट विस्थापित भएका देखिएको छ । तरकारी खेतीलाई व्यावसायीकरण गर्न र विदेश जाने युवालाई रोक्न स्थलगत अनुगमन गरी छनौट गरिए पनि अहिले विस्तारै व्यवसाय छाड्न थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका अर्थविज्ञ ज्ञानकुमार यादव बताउँछन् । “सरकारको केन्द्रीय कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन हुन सकेन । धेरैले बजार समस्याको कारण देखाउँदै व्यवसाय नै विस्तारै छाड्न पुगेको पाइयो ।” यादवले भने । रासस
नेप्से सामान्य अंकले बढेर ११२८ मा, अपर तामाकोशीको सबैभन्दा बढी किनबेच, सेयर मूल्य कति ?
काठमाडौं । सोमबारको नेप्से परिसूचक सामान्य १.३४ अंकले बढेर ११२८.८६ अंकमा पुगेको छ । जुन आइतबारको तुलनामा सोमबार ०.१२ प्रतिशतले बढेको हो । कुल १६६ कम्पनीको कारोबार भएको बजारमा सबैभन्दा बढी अपर तामाकोशी हाइड्रो पावरको सबैभन्दा बढी सेयर किनबेच भएको छ । अपरको एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २३२ रुपैयाँ रहेको छ । जुन आइतबारको तुलनामा एक रुपैयाँ अर्थात ०.४३ प्रतिशतले बढेको हो । आइतबार अपरको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २३१ रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले सोमबार ९.८९ प्रतिशत कमाएका छन् । सेयरधनीले आइतबारको तुलनामा सोमबार प्रतिकित्ता २८ रुपैयाँ बढी कमाएका हुन् । सोमबार संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३११ रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा कारोबार आएका १० वटा समूहमध्ये दुई समूह राताम्मे भएका छन् भने बाँकी समूह हरिया देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूह २४.४२ अंकले बढेर हरियो देखिएको छ । उत्पादनमूलक र बैंकिङ समूहको सूचक क्रमशः १०.४८ र १.४८ अंकले बढेको छ ।
