महाकाली सन्धिका ३० वर्ष : सिँचाइका लागि बगेन पानी
महेन्द्रनगर । नेपाल–भारतबीच महाकालीसन्धि भएको तीन दशक पूरा भइसकेपनि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूलनहरमा भने पानी बग्ने सुरसार छैन । महाकालीसन्धि अनुसार भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खायाममा तीन सय क्युसेक तथा वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी नेपालतर्फ पठाउनुपर्छ । भारतले टनकपुरबाट सन्धिअनुसारकै पानी छोडेमा उपयोग गर्ने गरी सिँचाइ पूर्वाधार केही हदसम्म तयार भएका छन् । दुई पटक टनकपुरबाट मूल नहरको परीक्षणका लागि पानी छाडिए पनि नियमित छाड्नेबारे भारती पक्षले वास्ता गरेको छैन । यता महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले मूल नहर बनिसकेको क्षेत्रसम्म केही शाखा नहरसमेत तयार भइसकेकाले पानी माग गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तेस्रो चरणको भौतिक प्रगति दिनप्रदिदिन बढिरेहको भए पनि नहरमा पानी बग्ने विषय भने अझै अन्याेल जस्तै छ । कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५२० हेक्टर जग्गा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित १८ वर्षअघि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति २७ प्रतिशत छ । नौ अर्ब लगानी भइसकेको छ । आयोजनाको अनुसार निर्माण कम्पनीसँग एक अर्ब ९७ करोडको सम्झौता गरेर कैलालीको मालाखेतीसम्म १९ किलोमिटर मूल नहर निर्माण चार चरणमा निर्माण भइरहेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका इञ्जीनीयर राजेश पोखरेले सिँचाइका लागि पानी ल्याउन पटक–पटक विभाग मन्त्रालय हुँदै पत्राचार गरिएको बताए। 'हामीले भारतीय एनएचपी सीसित समन्वय गर्दा माथिल्लो निकायबाट आदेश आए पानी छोड्ने सबै संरचना तयार रहेको खबर दिन्छ,' इञ्जीनीयर पोखरेलले भने, 'यहाँबाट पनि ताकेता भएको छ । तर माथिल्लोस्तरबाटै यस विषयमा पहल हुनुपर्छ ।' सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले केन्द्र सरकारले नै महाकाली सिँचाइको काम समयमा सम्पन्न गरेर किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'महाकाली सिँचाइको मूल नहरमा पानी कहिले बग्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो नै छैन् ।' उनले भने–'सिँचाइ सुविधाका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूमिगत सिँचाइमा जोड दिइरहनुपर्ने अवस्था छ ।' उनले आफू प्रदेशमन्त्री हुँदा महाकाली सिँचाइ आयोजनाले भूमिगत सिँचाइको बजेट रोक्न प्रदेश सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको बताए । 'आयोजना समयमा हुनसकेन भने विकल्पका रुपमा अन्य उपाय गर्न पर्यो ।' उनले भने–'गौरवको आयोजना भनेर मात्रै भएन । सिँचाइ सुविधा पुर्याउन केन्द्रबाट पहल हुनुपर्यो ।' त्यसैगरी महेन्द्रनगरका समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले सन्धि गर्दाको हतारोका कारण अहिले मूल नहरमा पानी ल्याउन नसकिएको बताए । 'बिना अध्ययन सन्धि गर्दा हामीले अर्बौ लगानी गरे पनि मूलनहरमा पानी नबग्ने अवस्था आयो ।' बस्नेतले भने–'यो विषयमा केन्द्रीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।' सन्धिले महाकाली नदीको पानीको उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरूको दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्यलाई परिभाषित गरेको छ । कञ्चनपुर र कैलालीको मालाखेतीसम्म सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यसहित तेस्रो चरणको निर्माण थालिए पनि यहाँका किसान भने लामो समयदेखि भूमिगत सिँचाइ र आकोश पानीका भरमाखेती गर्दै आएका छन् । 'सिँचाइको मूल नहर घर आँगनमै पुगेपनि पानी कहिले पुग्ने भन्ने टुङ्गो नै छैन् ।' यहाँको बेदकोट नगरपालिकाका किसान भीम चौधरीले भने, 'सिँचाइ सुविधा आउने आशामा वर्षाै बित्यो तर अझै आउने सुरसार छैन ।' नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धि २०५२ सालमा भएको थियो । रासस
चकलेट आयातमै बाहिरिन्छ अर्बौं रकम, यस्तो छ १० वर्षको तथ्यांक
काठमाडौं । नेपाल आयातमुखी बन्दै गइरहेको छ भन्ने कुराको व्याख्या अहिले उच्च मात्रामा आयात हुने वस्तुहरूले नै दर्शाउँछ । सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेपनि सोंचेअनुसारको वस्तु आयात घटाउन सकेको छैन । अहिले पनि विभिन्न मुलुकबाट खर्बौं रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा आयात हुने विभिन्न वस्तुमध्ये धेरै आयात हुने वस्तुमा चकलेट पनि पर्दछ । नखाँदा पनि हुने, कम आवश्यक वस्तुको आयातमा नेपाल निकै अगाडि छ भन्ने एक उदाहरण हो चकलेट आयात । नेपालमा चकलेट उत्पादन गर्ने कम्पनी छन् तर पनि नेपाल चकलेटमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा चकलेट आयातमा अर्बौं रुपैयाँ रकम विदेशिने गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिना (मंसिर) सम्ममा ८० करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको चकलेट आयात भएको छ । नेपालबाट चकलेट विदेश निर्यात हुने गरेको छ, तर आयातको तुलनामा न्यून छ । विभागको पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट १ लाख २५ हजार रुपैयाँको चकलेट निर्यात भएको छ । नेपालबाट अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, दुबईलगायत मुलुकमा निर्यात भएको छ । ५० भन्दा बढी मुलुकबाट चकलेट आयात, भारबाट सबैभन्दा धेरै नेपालमा विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकबाट चकलेट आयात हुँदै आएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै चकलेट आयात छिमेकी मुलुक भारतबाट हुने गरेको छ । पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार भारतबाट ५३ करोड ६९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको चकलेट आयात भएको छ । भारतपछि छिमेकी मुलुक चीनबाट चकलेट धेरै आयात हुने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार पाँच महिनामा चीनबाट ७ करोड ३३ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै, नेदरल्याण्डबाट ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, टर्कीबाट ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँको चकलेट आयात भएको छ । छिमेकी मुलुक चीनबाट २ करोड ६४ लाख ९१ हजार रुपैयाँको ९५ हजार ७९ केजी चकलेट आयात भएको छ । नेदरल्याण्डबाट १ करोड ६० लाख ५७ हजारको २६ हजार १९७ केजी, बंगलादेशबाट १ करोड ३६ लाख ८ हजार रुपैयाँको १९ हजार ४५२ केजी नेपाल भित्रिएको छ । यी देशबाहेक नेपालमा स्वीट्जरल्याण्ड, बेलायत, थाइल्याण्ड, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, हङकङलगायतका देशबाट पनि उल्खीनिय चकलेट आयात हुने गरेको छ । १० वर्षमा १५ अर्बको चकलेट आयात चकलेट आयातकै तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ विदेशिएको पाइएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा चकलेट आयातमा १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष चकलेट आयात तथ्यांक बढ्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७२/७३ मा १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँको चकलेट आयात भएको छ । आव २०८१/८२ मा पुग्दा बढेर २ अर्ब ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । आव २०७४/७५ र आव २०७९/८० मा चकलेट आयात घटेको देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा ३० करोड २७ लाख रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा ४१ करोड ३६ लाख रुपैयाँको मात्रै आयात भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ५१ करोड, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ७७ करोड, आव २०७८/७९ माम २ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा २ अर्ब १७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको चकलेट आयात भएको छ । तथ्यांकमा हेनूहोस् :
वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया पठाउनुपर्ने माग राख्दै इपीएस शाखा कार्यालयमा प्रदर्शन
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउनुपर्ने माग राख्दै ललितपुर ग्वार्कोस्थित इपीएस कार्यालयमा प्रदर्शन गरिएको छ । दुई वर्षअघि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा रहेका युवाले कोरिया पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै इपीएस कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । दुई महिना अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएको भएपनि दुई महिना बित्दासमेत सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । भाषा र सीप परीक्षा पास गरेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कोरिया जान नपाएको कारण आन्दोलनमा उत्रिएको भाषा परीक्षा पास गरेका नुवाकोटाका युवा राजन ढुंगानाले बताए । उनले कोरीयाको मागभन्दा बढी जनाको आवेदन खुलाएको कारण मेहनती युवाहरुले अवसर नपाएको गुनासो गरे । उनले राज्यले रोजगारीका लागि कोरिया पठाउने प्रक्रिया अगाडि नबढाएर आफूहरुलाई दोधारे समस्यामा पारेको पनि बताए । सन् २०२५ का लागि १ लाख ६३ हजार जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तिर्ण भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएका कारण कोरिया जान पाएका छैनन् ।
आयोगद्वारा समानुपातिकको बन्दसूची सच्याउन दलका प्रतिनिधिसँग छलफल
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गरेका राजनीतिक दललाई पालैपालो बोलाएर देखिएका त्रुटि औँल्याउने काम गरिरहेको छ । पेस भएका सूचीको जाँचबुझ र दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि देखिएका कमजोरी सच्याएर पेस गर्न यही पुस २० गते औपचारिक पत्राचार गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बन्द सूची पेस गर्ने दलले समावेशीको समूह (क्लष्टर) मिलाए/नमिलाएको लगायत विवरण जाँच गरी सम्बन्धित दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले बुधबार १२ दलका प्रतिनिधिको रोहबारमा छलफल भएको बताउँदै आज पनि १२ दलसँग छलफल गर्ने तालिका रहेको जानकारी दिए । आयोगमा यही पुस १३ र १४ गते ६४ राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये २२ दलले मात्रै ११० वटै स्थानमा उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन् । सूचीअनुसार औसतप्रति निर्वाचन चिह्नमा उम्मेदवारी दिने दलको सङ्ख्या ६० देखिएको छ । यस्तै न्यूनतम ११ स्थानमा बन्दसूची पेस गर्ने दलको सङ्ख्या १० रहेको छ । यसैगरी एकल चिह्न लिएका दल १० रहेका आयोगले जनाएको छ । आयोगमा ९३ राजनीतिक दलले यस प्रणालीमा उम्मेदवारी दिन आवेदन दिएका थिए पनि बन्दसूची पेस गर्ने ६४ दल मात्रै भएका छन् । आयोगले यही पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म पेस भएको विवरण मिलाउन दललाई समय दिनेछ । यही पुस २८ गतेदेखि आगामी माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्दसूची जाँच गरी आगामी माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने आयोगका सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए । आयोगमा यो प्रणालीको निर्वाचनका लागि स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तथ्याङ्क, प्रविधि र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू कार्यरत छन् ।
करिब ६ महिनापछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आयो रसुवागढी नाका
रसुवा । नेपालको उत्तरी रसुवागढी अन्तरराष्ट्रिय नाका बिहीबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार गत असार २४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि पूर्ण रूपमा बन्द भएको उक्त नाका बिहीबार बिहानदेखि सञ्चालनमा आएको हो । नाका सञ्चालनका लागि चीन सरकारले ९१ मिटर लम्बाइको बेलिब्रिज निर्माण गरेपश्चात् सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलको भारवहन क्षमता ५५ टन बराबर रहेको छ । केरूङ नाका खुलेपश्चात् चिनियाँ सामान आयातका लागि आठ वटा नेपाली कन्टेनर मितेरी पुल पार गरी केरूङतर्फ प्रस्थान गरिसकेका जनाउँदै सीमा प्रहरीचौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक विक्रम कुँवरले केही सवारीसाधन त्यसतर्फ जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका बताए। सामान आयातको करबाट सङ्कलन हुने राजस्व गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २२ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भइसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । स्याफ्रुबेँसी–सुवागढी खण्डको सडक जीर्ण हुँदा मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या हुनुका साथै सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण गरी जनधनको सुरक्षामा विशेष ध्यानदिन सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरिएको सवारी चालक रसुवा यार्साका सुकु तामाङले बताए । गत असार २४ गतेको बाढीले दर्जनौँ स्थानका सडक कटान गरी गल्छी–रसुवागढी सडक सुधार आयोजनाले मर्मत गरे पनि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम मात्र भएको थियो । उक्त समयमा टेवा पर्खाल मजबुत बनाउन नसक्दा सवारीसाधन सञ्चालनमा जोखिम बन्दै गएपछि सवारीचालकहरूले समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
मेचीनगरलाई क्षयरोगमुक्त पालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य
झापा । बिगत तीन वर्षयता बिरामीको खोजपड्ताल अभियानमार्फत मेचीनगरमा ६६१ क्षयरोगीका सङ्क्रमित फेला परेका छन् । मेचीनगर स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार फेला परेका सङ्क्रमितमध्ये ९४ प्रतिशत उपचारपछि रोगमुक्त भएका छन् । नगरलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र क्षयरोगमुक्त पालिका घोषणा गर्ने अभियान अन्तर्गत नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले घर घरमा पुगेर बिरामीको पहिचान र उपचार गर्दै आएको शाखा प्रमुख सविता सापकोटाले बताइन् । उनका अनुसार चालू आव २०८२/८३ को पाँच महिनामा ४६ जना क्षयरोगका नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन् । आव २०८१/८२ मा २१० जना, २०८०/८१ मा २०५ जना र २०७९/८० मा २०० जना क्षयरोगका संक्रमित फेला परेका थिए । नगर प्रमुख गोपाल बुढाथोकीले नगरपालिकालाई क्षयरोगमुक्त पालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य बमोजिम सञ्चानल गर्दै आएको अभियान प्रभावकारी भइरहेको बताए । शाखाकी प्रमुख सापकोटाले अन्य घातक रोग लागेका सङ्क्रमितको उपचारकै क्रममा मृत्यु हुने गरेको बाहेक क्षयरोगबाट हुने मृत्युदर अत्यन्त न्यून रहेको बताइन् । जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर संक्रमितको खोजी कार्य गर्ने र अति विपन्न बिरामीलाई पोषिलो खानेकुरा समेत वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार क्षयरोग लागेका प्रत्येक विरामीलाई वर्षेनी एक बोरा चामल, एक क्यारेट अण्डा, एक लिटर खानेतेल, एक केजी बदाम, एक केजी मिक्स सातु र एक केजी मुसुरी दाल दिने गरिएको छ । लगत संकलन गरिएका क्षयरोगका विरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि सेवन गराउने र उपचारमा फ्लोअप गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । क्षयरोगी पहिचानका लागि नगरपालिकाले एआई प्रविधिको सहायताबाट छातीको एक्सरे परीक्षण गर्दै आएको छ । यसका लागि मेचीनगरको वडा नं. २, ४, ७, १०, १२ र १५ मा छातीको एक्सरे परीक्षण गर्ने शिविर सञ्चालन गरिएको छ ।
नेपाली प्रविधिमा नयाँ अध्याय : टिङ टिङले गर्यो पहिलो भर्चुअल एआई प्रडक्ट लन्च
काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) टेलिफोनी सेवामा अग्रणी टिङ टिङले नेपालकै पहिलो भव्य ‘भर्चुअल प्रडक्ट लन्च’ आयोजना गर्दै ‘टिङटिङ नेक्स्ट’ सार्वजनिक गरेको छ । यससँगै टिङ टिङले आफूलाई केवल एआई टेलिफोनी सेवा प्रदायकको सीमामा नराखी, एक बहुआयामिक एआई पावरहाउसका रूपमा स्थापित गरेको छ । यस लन्चलाई नेपाली प्रविधि इकोसिस्टमका लागि नयाँ मानकको रूपमा हेरिएको छ । टिङ टिङले अत्याधुनिक सञ्चार उपकरणहरू सार्वजनिक गर्नुका साथै व्यवसाय र ग्राहकबीचको सम्बन्धलाई पुनः आत्मीय बनाउने दृष्टिकोण अघि सारेको छ । यसले साधारण अटोमेसनभन्दा माथि उठेर ‘ह्युमन–एआई एम्प्लिफिकेशन’ तर्फको यात्राको संकेत गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । टिङ टिङले नेपाली बजारका विशिष्ट आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न चारवटा मुख्य प्रडक्ट लाइन सार्वजनिक गरेको छ । १. टिङ टिङ भ्वाइस यस इकोसिस्टमको केन्द्रमा रहेको ‘रिरी’ नेपालमै शून्यबाट विकसित टेक्स्ट–टु–स्पीच इन्जिन हो । स्थानीय लवज, भावना र सांस्कृतिक सन्दर्भमा आधारित ‘रिरी’ले रोबोटिक वा विदेशी लवजभन्दा फरक, स्वाभाविक नेपाली आवाजमा संवाद गर्छ । २. टिङ टिङ टेक्स्ट नेपालकै सबैभन्दा ठूलो एसएमएस पूर्वाधारसँग एकीकृत यो प्रणालीले सार्वजनिक सूचना, सेवा अपडेट तथा महत्वपूर्ण सन्देशहरू छिटो र भरपर्दो रूपमा लाखौं प्रयोगकर्तासम्म पु‍र्याउने सुनिश्चित गर्दछ । ३. टिङ टिङ फर्म्स ग्राहक प्रतिक्रिया संकलन गर्ने परम्परागत शैलीलाई रूपान्तरण गर्दै यसले आवाजमार्फत प्रतिक्रिया दिने सुविधा प्रदान गर्छ । बोलेको नेपालीलाई एआईले तुरुन्तै व्यवस्थित र कार्ययोग्य डाटामा रूपान्तरण गर्ने भएकाले जटिल डिजिटल फर्महरूको झन्झट हट्नेछ । ४. टिङ टिङ एजेन्ट्स लन्चको मुख्य आकर्षणका रूपमा प्रस्तुत यो प्रविधिले ‘सपोर्टका लागि १ थिच्नुहोस्’ जस्ता पुराना मेनु प्रणालीलाई विस्थापित गर्छ । २०० मिलिसेकेन्डभन्दा कम समयमा नेपाली लवज र आशय बुझ्दै प्राकृतिक दुईतर्फी संवाद गर्न सक्ने यो प्रणालीले ग्राहक अनुभवलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । टिङ टिङ नेपालकै अग्रणी एआई सञ्चार प्लेटफर्म हो । नेपालमै जन्मिएको र विश्वका लागि निर्माण गरिएको यो प्लेटफर्मले आफ्नै एआई भ्वाइस इन्जिन तथा अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत व्यवसायहरूलाई आफ्ना ग्राहकलाई अझ गहिरोसँग बुझ्न सहयोग गर्दै आएको छ ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङ देशभरकै उत्कृष्ट
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकमा मनाङ जिल्लाको कार्यसम्पादन देशभरकै उत्कृष्ट ठहरिएको छ । गृह मन्त्रालयले त्यस अवधिमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मनाङ उत्कृष्ट ठहरिएको हो । मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कन नतिजाअनुसार कुल २९ दशमलव २५ पूर्णाङ्कमध्ये मनाङले २८दशमलव ७५ अङ्क प्राप्त गर्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमध्ये पहिलो स्थान हासिल गरेको हो । ‘ग’ वर्गका जिल्लामध्ये मनाङ शीर्ष स्थानमा रहँदा, ‘ग’ वर्गकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले २८ दशमलव ६८७५ अङ्कसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ । यसैगरी, ‘ख’ वर्गका जिल्लामध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले २८ दशमलव पाँच अङ्क प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको छभने ‘ख’ वर्गकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले २८ दशमलव ३७५ अङ्कसहित चौथो स्थान प्राप्त गरेको छ । यस्तै, ‘ख’ वर्गकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले २८ दशमलव ३१२५ अङ्क प्राप्त गर्दै पाँचौँ स्थान हासिल गरेको र ‘क’ वर्गका जिल्लातर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले २८ दशमलव २५ अङ्कसहित छैटौँ स्थान प्राप्त गरेको जनाइएको छ । मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज पौड्यालले मनाङजस्तो विकट जिल्लामा रहेर जनताको सेवा गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको बताए । उनले भने, 'सन्तुष्टि र आत्मसम्मानका आधारमा काम गर्ने हो, सोही अनुसार नतिजा प्राप्त हुँदा खुसी लाग्छ ।' मनाङ जिल्ला मूल्याङ्कनमा सर्वोत्कृष्ट हुनुका आधार प्रस्तुत गर्दै प्रजिअ पौडेलले सोलारको माध्यमबाट विद्युत् आपूर्ति नियमित गरेर ‘अनलाइन’ सेवा प्रदान गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर सबै पालिकामै गएर जनतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उलब्ध गराएको र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याइएको छ । यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने गुनासाहरूलाई समयमै फर्छ्र्यौैट गरिएको उनले बताए । यसैगरी अर्को मूल्याङ्कनको आधार जिल्लामा पर्ने उजुरी एक वर्षभित्र फर्छ्र्यौट गर्नुपर्ने प्रावधानलाई एक महिनामै टुङ्ग्याउने काम गरेको प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए । 'यसका साथै नेपाल–चीन बोर्डरमा बोडर आउट पोष्ट (बिओपी) राख्नका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरी सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सडक पूर्वाधारलाई नियमित र व्यवस्थित गरिएको छ । जसले गर्दा सडकमार्फत सदरमुकामसम्मको पुग्ने समय किफायत भएको छ । जिल्ला प्रशासनक कार्यालयको पहलमा भएका यस्ता कार्यले जनता र सरकारबीचको सामीप्यता गहिरो बनाएको छ । जनताले सरकारको अपनत्व महसुस गरेका छन्', प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने । हाल मनाङमा माइनस १० डिग्री तापक्रमसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिमको अवस्थामा पनि जनताको सेवा गर्न सबै लागिरहेको बताए । इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङका प्रमुख रहेका उपसचिव पौड्याललाई गृह मन्त्रालयले गत भदौ ४ गते मनाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको थियो । मनाङ उपसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्ला हो । त्यसपछि गृह सचिवसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफूले सबै कर्मचारीको साथ लिएर काम गरेको र त्यसकै आधारमा मन्त्रालयले मूल्याङ्कन गरेको उनले सुनाए । प्रजिअ पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीसहित जिल्लास्थित सबै कार्यालयहरूको सामूहिक प्रयासको नतिजा प्राप्त भएको बताए । गृह मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह, कार्यसम्पादन क्षमता, जनउत्तरदायित्व, प्रशासनिक कार्यशैलीलगायतका सूचक र मापदण्डका आधारमा नियमित रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । रासस
