‘मेरो सेयर’ सेवा आज ६ बजेदेखि बन्द हुने
काठमाडौं । ‘मेरो सेयर’ सफ्टवेयरको सेवा आज(असाेज ८ गते) साँझ ६ बजेदेखि बन्द हुने भएको छ । उक्त सेवा आज ६ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म बन्द हुने सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ले जानकारी गराएको हो । सीडीएससीका अनुसार सफ्टवेयरमा मर्मत सम्बन्धी काम गर्नुपर्ने भएकाले उक्त सेवा करिब ३ घण्टाको लागि अवरुद्ध हुन लागेको हो । संस्थाले एक सूचना जारी गरी उक्त सेवा अवरुद्ध हुन लागेको लगानीकर्ता तथा सेवाग्राहीमा जानकारी गराएकाे हाे । साथै, यसबाट सेवाग्राहीलाई पर्न जाने असुविधा प्रति सीडीएससीले क्षमा मागेको छ ।
सांसदहरुकाे प्रश्नः तीन दिनमै शव कसरी सड्यो ?
काठमाडाैं । वीर अस्पतालमा बन्दीको मृत्यु प्रकरणमा बोल्दै सांसदहरुले शवगृह व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन आग्रह गर्दै तीन दिनमै शव सड्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । सांसद खगराज अधिकारीले शवगृह व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह गरे । उनले कारागारका कैदीबन्दीको उपचारको व्यवस्था कारागार प्रशासनले गर्ने उल्लेख गर्दै अस्पतालले कसरी उपचार गर्यो भने । कैदीबन्दीको उपचार गर्दा सम्झौता गर्नुपर्नेमा त्यो भए/नभएको विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए । सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सबैले आशा र भरोसा गरेको वीर अस्पतालको भौतिक संरचना, शवगृह व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । कम्तिमा २, ३ दिन शव राख्न मिल्ने सम्मको व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे । सांसद अञ्जना विशंखेले तीन दिनमै शव कसरी सड्यो भन्दै प्रश्न गरिन् । शवगृह जस्तो सुकै अवस्था भएपनि तीन दिनमा नै सड्ने अवस्था हुन्छ की हुँदैन भन्ने कुराको जवाफ दिनुपर्ने उनले बताइन् । ३ दिनमै शव त्यो अवस्थामा पुग्नुमा को जिम्मेवार छ भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । अस्पताल र कारागारले यसअघि नै कैदीबन्दी रामलखन जैसवालको मृत्यु संकास्पद नभएको प्रष्टिकरण दिएको छ । कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले प्रत्येक अस्पतालहरुमा ‘नन कोभिड’ विरामीहरुको सहज तरिकाले उपचारको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत कोभिड १९ का सन्दर्भमा सरकारले गरेका काम कारवाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझाउँदै कोभिड बाहेकका अन्य रोगका विरामीहरुले सहज उपचार सेवा पाउन नसकेको बताए । उपसमितिले पीसीआर रिपोर्ट तत्काल प्रदान गर्न देशभरीका प्रयोगशालालाई एकीकृत रुपमा समन्वय गर्न पनि सुझाव दिएको छ । संक्रमितहरुको हकमा छिटो रिपोर्ट दिने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । पीसीआर ल्याबको क्षमताअनुसार दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै पूर्ण क्षमतामा ल्याब सञ्चालन गर्नुपर्ने, होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको नियमित रुपमा स्वास्थ्यकर्मीले निगरानी गर्नुपर्नै र क्वारेन्टिनमा रहेका बिरामीहरुलाई खाना बाफत तोकिएको १७५ रुपैयाँ अपुग भएकाले बजार मूल्य अनुसार खानाको मूल्य निर्धारण गर्न पनि सुझाव दिइएको संयोजक श्रेष्ठले बताए । उपसमितिले कोभिड अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर, आइसियु र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कोभिड उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता छिटो उपलब्ध गराउनु पर्ने, स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएर उपचार सेवा प्रभावित हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्न पनि उपसमितिले सुझाव लिएको छ । यस्तै पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, धुलिखेल अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्नुपर्दा आफ्नो नियमित आम्दानी गुमाएकाले सरकारले अनुदान दिनुपर्ने पनि उपसमितिको सुझाव छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई गुणस्तरीय पीपीई उपलब्ध गराउन, शव व्यवस्थापनका लागि मर्चरी हाउसको क्षमता बढाउन, कोभिड संक्रमितको मृत्युदर बढेका बेला पनि सहज रुपमा शव व्यवस्थापन हुने गरी तयारी गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै लक डाउन र निषधाज्ञा भन्दा पनि कोरोना रोकथामका लागि जारी भएका मापदण्डहरु पालना गराउने जनचेतना बढाउने विषयलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको उनले बताए । उपसमितिले समिति सभापति जयपुरी घर्तिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
अब सनराइज बैंकबाट पैसा झिक्न चेक तथा एटिएम कार्ड नचाहिने
काठमाडौं । सनराइज बैंकबाट पैसा झिक्न चेक तथा एटिएम कार्ड नचाहिने भएको छ । बैंकले डिजिटल टेलर सेवा सुरु गरेसँगै अब चेक तथा एटिएम कार्ड नभएपनि बैंक खाताबाट नगद झिक्न सकिने भएको हो । बैंकले आफ्नो काउन्टर मार्फत नगद झिक्ने प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउन डिजिटल टेलर सेवा सुरु गरेको छ । यस सेवाको सुरुवात सँगै अब उप्रान्त बैंकमा खाता हुने सबै ग्राहकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्ग एप्लीकेसन सनराइज स्मार्टको प्रयोग गरी बैंकका काउन्टरहरुमा रहेका क्यूआर कोड स्क्यान गरी सजिलै नगद प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सेवा मार्फत प्रयोगकर्ताले बैंकको शाखाहरुमा रहेको क्यूआर कोडस्क्यान गरी एक दिनमा १ लाख रुपैंया र प्रति महिनामा १० लाख रुपैयाँसम्म नगद निकाल्न सक्नेछन् । पेपरलेस बैंकिङ्ग तर्फ उन्मुख बैंकको यस कदमले सर्वसाधारणलाई डिजिटल बैंकिङ्गमा अभ्यस्त बनाउन थप मद्दत गर्ने बैंकको विश्वास छ ।
मज्जाले नाफा कमाएको सरकारको बुझाई, ८० प्रतिशतसम्म माग घटेको उद्योगीको गुनासो
काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा संक्रमण फैलाइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वभरकै मेडिकल सामग्री उत्पादक तथा विक्रेता मालामाल भइरहेका छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भ भने फरक रहेको पाइएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुको साटो करको माध्यमबाट आफूहरुलाई उल्टै पेलेको, लकडाउन, सटडाउन तथा निषेधाज्ञाको कारण आवागमनमा समस्या आएकोले बजारमा पठाइएको औषधीको भुक्तानी रोकिएर क्यासफ्लोको समस्या भएको तथा नेपालमा औषधीको अस्वभाविक रुपमा माग कम भएकोले आफूहरु उद्योग संचालन गर्र्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगीको भनाइ छ । यस्तै, कोभिड–१९ कारण नेपाली उद्योग व्यवसायमा परेको असर न्यूनिकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ल्याइएको राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश नगरिएकोप्रति पनि औषधी उद्योगले आपत्ति जनाएका छन् । अन्य क्षेत्रले राहत पाएपनि समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असर पर्दा आफूहरुलाई पनि असर परेको तर राज्यका निकायले आफूहरुप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको गुनासो औषधी उद्योगको छ । नेपाल औषधी उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा एमडीएच फार्मस्युटिकल्सका संचालक दिपक दाहाल पछिल्लो समय नेपालमा औषधीको माग ६० प्रतिशतले घटेको बताउँछन् । एकातिर माग घट्नु र अर्काेतिर विदेशी उत्पादनले बजार विस्तार गरिरहेको कारण आफूहरुको उद्योग संकटमा पुगेको दाहालले बताए । छालाजन्य रोगको औषधी उत्पादन गर्ने बीरगञ्जको मारुती फर्माले उत्पादन गर्ने औषधीको माग ७५ प्रतिशतले घटको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक प्रभात रुंगटाले बताए । माग कम हुनुका साथै बजारमा पठाइएको औषधीको भुक्तानी रोकिदा क्यासफ्लोको समस्या झेल्नु परेको रुंगटाको भनाइ छ । विशेष गरेर दीर्घरोगहरुको औषधी उत्पादन गर्ने क्वेस्ट फार्मस्युटिकलका प्रबन्ध संचालक उमेशलाल श्रेष्ठले अहिले आफ्नो कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधीको माग र उत्पादन ३० देखि ४० प्रतिशतले कम भएको बताए । उनले पनि बजारमा माग पनि कम र त्यही माथि क्यासफ्लो रोकिएकै कारण समस्या भएको बताए । विभिन्न प्रकारका ट्याबलेटहरु बनाउँदै आईरहेको ईनोभेटिभ फार्मस्युटिकल्सले उत्पादन गर्ने औषधीको माग ७५ देखि ८० प्रतिशतले घटेको छ । अहिले औषधीको माग कम भएकै कारण उद्योग संचालन गर्न समस्या भएको प्रबन्ध निर्देशक विप्लव अधिकारीले बताए । औषधी उत्पादन तथा गुणस्तर सम्बन्धी क्षेत्रको नियामक निकाय औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल पनि उद्योगीले उठाएका केही माग जायज रहेको बताउँछन् । स्वदेश उद्योगको संरक्षण र प्रबद्र्धनको लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेकोले नेपाली उद्योगको त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने भन्दै उनले औषधी उद्योगको लागि अन्य उद्योग व्यवसाय सरह सुविधा पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजारमा माग कम भयो भन्ने गुनासोको सम्बोधन हामीले गर्ने कुरा भएन, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि नेपाली उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि सार्वजनिक निकायले स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था छदैछ, अन्य उद्योग सरह औषधी उद्योगले पनि राहत र सहुलियत पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा मेरो पनि समर्थन छ, सम्बन्धित निकायसँगको छलफल तथा अन्तरक्रियामा लिखित र मौखिक रुपमा मैले पनि यो कुरा उठाउँदै आएको छु, सम्बन्धित निकायले यस्ता विषयमा ध्यान दिनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ, विभागको तर्फबाट आवश्यक पहल र समन्वय भइरहेको छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने । नेपाल औषधी उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा एमडीएच फार्मस्युटिकल्सका संचालक दिपक दाहालको अनुसार पछिल्लो समय औषधीको बजार ६० प्रतिशतले कम भएको छ । सबै औषधी कम्पनीहरुको मुख्य समस्या भनेको पछिल्लो समय बजारमा माग निकै नै कम रहेको उनले बताए । तर, माग कम हुनुको कारण भने उनले पनि पहिल्याउन सकेका छैनन् । मुख्य गरी पशुको औषधीलाई अन्यको जस्तो असर नपरे पनि सामान्य अवस्थाको दाँजोमा माग ४० प्रतिशत माग कम भएको उनले बताए । यसरी माग घटेपछि उत्पादन पनि कम गरिएको र यस्तै अवस्था रहे कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । यसरी नेपाली औषधी उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थासम्म आइपुग्नुको कारण औषधी उद्योगलाई अन्य क्षेत्रको भन्दा भेदभावपूर्ण व्यवहार नै कारणक रहेको उनको भनाई छ । सरकारले सबैभन्दा पहिला औषधीको कच्चा पर्दाथमा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याटले नेपाली औषधी कम्पनिहरुलाई थप मारमा पारेको दाहालले बताए । ‘भारतमा बनेको औषधी ल्याउँदा ४ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ, तर हामीले औषधीको कच्चा पदार्थ ल्याउँदा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपरेको अवस्था छ, जबकि सरकार आफैले औषधीमा भ्याट लाग्दैन भनेर भन्दै गर्दा हामीहरु १३ प्रतिशत भ्याट तिर्न बाध्य छौं,’ दाहालले भने । औषधी उद्योगका जायज मागप्रति पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको उनको आरोप छ । आफूहरुले यस विषयमा बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाई नभएको दाहालले गुनासो गरे । ‘हामीले नेपालमै स्यानिटाइजर बन्छ, विदेशबाट आएका स्यानिटाईजर रोकौं भन्दै गर्दा औषधी व्यवस्था विभागले वास्ता गरेन, तर अहिले आएर त्यही विदेशबाट आएका स्यानिटाईजरहरु गुणस्तरहिन भएको पाइएको छ । परीक्षण बढाउने हो भने यस्ता गुणस्तरहिन स्यानिटाईजर उत्पादक कम्पनीको संख्या बढ्छ, अहिले आएर रोक लगाए पनि बजारमा पुग्ने जति सबै पुगिसकेका छन्, जनताको स्वास्थ्यलाई हानी पुगिसकेको छ,’ दाहालले भने । दाहालका अनुसार गएको २०७६÷७७ मा नेपालमा २४ करोडका विदेशी स्यानिटाईजर भित्रिएको थियो भने यो साउन महिनामा मात्र १२ करोडको स्यानिटाइजर भित्रिएको छ । नेपाली उद्योगले नेपालको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्दा पनि विदेशी सामग्रीहरुमा सरकारले आयत बन्द गर्न नसक्दा झनै मारमा पर्नुपरेको उनी बताउँछन् । छाला सम्बन्धी रोगको औषधी उत्पादन गर्ने उद्योग बीरगञ्जको मारुती फर्माको व्यापार ७५ प्रतिशतले घटेको उद्योगका कार्यकारी निर्देशक प्रभात रुंगटाले बताए । ‘बजार घटेर औषधी उद्योग धरापमा पर्यो भन्नु पनि हाम्रो स्वार्थीपन हुन्छ, किनभने मानिस बिरामी हुन छोड्नु आफैमा निकै राम्रो कुरा हो, घरमै बसेर घरकै खाँदा धेरै मानिसहरुको स्वास्थ्य अवस्था निकै राम्रो भएर गएको छ, तर विरामी हुँदा पनि अस्पताल जान नपाएको कारणले औषधी नखाएको हो भने पछि त्यसले अर्काे प्रकारको गम्भीर समस्या निम्त्याउने खतरा देख्छु,’ रुंगटाले भने । बजारको खपतको कुराले भन्दा पनि उद्योगलाई मुख्य समस्या रिटेलर र बजारमा क्यासफ्लो बन्द हुनु रहेको उनी बताउँछन् । आफुहरुले सामान पठाए पनि सबै उधारोमा पठाइरेहेका र पैसा उठाउन नै मुस्किल परिरहेको उनको भनाइ छ । औषधी उत्पादक संघका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष समेत रहेका रुंगटाले सरकारले ३ सय रुपैयाँ राजस्व लाग्ने सामानमा अहिले आएर २ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको बताए । एकतर्फ कोभिड र अर्को तर्फ सरकारले गरेको बजेटमा भ्याट लाग्दैन भनिए पनि १३ प्रतिशत लिएको भ्याट, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब, राजस्व, बैंकको ऋण र कर्जा माथि कर्जाको भार थप्नलाई सरकारले ल्याएको पुर्नकर्जाले औषधी उद्योग झनै मारमा परेको उनले बताए । विशेष गरेर दीर्घरोगहरुको लागि औषधी बनाइरहेको क्वेस्ट फार्मस्युटिकलका प्रबन्ध संचालक उमेशलाल श्रेष्ठले बजारमा माग र उत्पादन ३० देखि ४० प्रतिशतले कम भएको बताए । श्रेष्ठका अनुसार अन्य औषधीहरु भन्दा दीर्घरोगको औषधीहरुको बजार राम्रो नै भएपनि खासै सन्तोषजनक अवस्था छैन । उनले पनि बजारमा माग कम र त्यही माथि क्यासफ्लो नभएकै कारण समस्या भएको बताए । ट्याबलेटहरु बनाउँदै आईरहेको ईनोभेटिभ फार्मस्युटिकल्सका अनुसार हाल बजारमा उनीहरुको माग ७५ देखि ८० प्रतिशतले घटेको छ । उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक विप्लव अधिकारीले अहिलेको अवस्था अनुसार उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्था भएपनि औषधी जस्तो एकदमै संवेदनशील विषयको उत्पादन आफूहरुले नरोकोको बताए । यद्यपि, धेरै औषधी उद्योगहरु करिब बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको उनी बताउँछन् । पहिला वर्षको १६ करोड ट्याबलेट उत्पादन गर्ने ईनोभेटिभ अहिले १२ प्रतिशतभन्दा पनि कम उत्पादन क्षमतामा चलेको उनको भनाइ छ । सरकारले औषधी विक्रीमा केही गर्न नसके पनि क्यासफ्लोको लागि बैंकहरुबाट व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने उनी बताउँछन् । औषधी व्यवस्था विभागमा ३ सय ९९ औषधी कम्पनी रजिष्टर छन् । त्यसमा ६४ नेपाली र ३ सय ३५ विदेशी कम्पनी छन् ।
नेपालभर १४९७ जना काेराेना संक्रमित थपिए, १७ जनाकाे मृत्यु
काठमाडाैं । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप १४ सय ९७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले २४ घन्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिएका हुन् । यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या ६९ हजार ३ सय १ जना पुगेको छ । हाल क्वारेन्टिनमा ६ हजार ५ सय ४ जना रहेका छन् भने आजसम्म ९ लाख ५५ हजार ९ सय २३ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ । यस्तै आज ४५७ जना निकाे भएसँगैं हालसम्म ५० हजार ४ सय ११ जना निकाे भएर घर गइसकेका छन । पछिल्लाे २४ घण्टामा १७ जनाकाे मृत्यु भएसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेकाे संख्या ४५३ पुगेकाे छ ।
पृथ्वीराजमार्गका २० ठाउँमा पहिरो
सांकेतिक तस्विर धादिङ । दुई दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण पृथ्वी राजमार्गको धादिङ खण्डमा ठाउँठाउँमा पहिरो गएको छ । सडकमाथिबाट आएको पहिरो र लेदोले राजमार्ग क्षतविक्षत भएको छ । जोगीमारा, मौवा खोला, जवाङखोला, तिकराङ, गजुरीको घाटबेंसीलगायत २० भन्दा बढी स्थानमा पहिरो गएको सडक साइट कार्यालय गजुरीका प्रमुख इञ्जिनीयर कृष्णराज अधिकारीले बताए । राजमार्गमा पहिरो आएको र केही स्थानमा सडक भासिएपछि यातायातका साधन चल्न कठिनाइ भएको छ । सडक विभागको डोजरले राजमार्गमा आएको पहिरो पन्छाउँदै गरेको भए पनि अविरल वर्षाले गर्दा माथिबाट पहिरो झरिरहेको छ । राजमार्गमाथि बनाइएका शाखा सडक खन्दा व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइएका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरी पहिरो आइरहेकाले सडक विभाग छिटो राजमार्ग सञ्चालनमा खटिएको जनाइएको छ । धादिङ खण्डमा ७४ शाखा सडक खनेका कारण राजमार्ग सानो पानी पर्दा पनि पहिरो र लेदो झरेर राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरेको छ । जताततै पहिरो आएका कारण सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन भएको छ । सडकका विभिन्न स्थानमा डोजरलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रहरीले सवारी साधनलाई सुरक्षित भएर मात्र यात्रा अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । रासस
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरी संलग्न सबैकाे सम्पत्ति छानबिन गर्न सिफरिस
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक प्रदिप यादवले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘वैधानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनास गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका हुन् । तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानून विपरित मिति २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिव स्तरिय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लगू गरिदै आएको देखिएकोले उक्त कार्यविधिलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ र ‘वन ऐन, २०७६’ को उद्देश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागितामूलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचक सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए । यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक रुपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लाग गरेका जिल्लामा तत्मालिक समयदेखि अहिले सम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरु सहित समुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतमा सम्पत्ति सुद्दीकरण सम्बन्धी छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनी काठ कटान र संकलन गर्ने नाममा भू–क्षय गराई ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ को दफा ३० र ‘वातावरण संररक्षण नियमावली, २०७७’ को नियम ३४ विपरितको कार्य गरेको देखिन आएकोले यस कार्यमा संलग्न सबै दोषी डिभिजनल वन अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरु, वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र वन कटानको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुको पहिचान गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(३) बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन समेत सिफारिस गरेको छ । विभिन्न जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समुहका सबै दोषीमाथि छानविन गरी कानूनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समेत समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव, कार्यदल गठन
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न हप्तामा दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने भएको छ । मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आज बसेको उच्च स्तरीय समूहको बैठकले हप्तामा दुई दिन विदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन तथा कार्यदल बनाउने र कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेकाे हो । पर्यटन मन्त्रालयका सह सचिव तथा पर्यटन महाशाखाका प्रमुख प्रदिपकुमार कोईरालाको संयोजकत्वमा ,पर्यटन विभागकमा प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक धनन्जय रेग्मी सदस्य रहेको एक समिति निर्माण गरिएको छ जसमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई समेत सामेल गरेर अध्ययन प्रस्ताब तयार गर्ने भएको हो । त्यस्तै बैठकले पशुपति मन्दिर लुिम्बनी,संग्राहालय खोल्न सम्बन्धमा प्रोटोकल तयार गरी ‘कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’(सिसिएमसी) मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले, बगलादेश,ईन्डोनेसिया, रसिया, कोरिया फिनल्याणसँग भएको हवाई सम्झौक्ताहरु असोज भित्र तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रभाकारी बनाउनका लागि मन्त्रालय, पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्ड मिलेर सयुक्त रुपमा कार्यक्रम बनाएर आउदो बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले हप्ता दिन भित्र हवाई ईन्धन मूल्य पुनरावलोकन तथा हवाई भाडा सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न हवाई महाशाखा र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाईं निर्देशन दिएको छ । मन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण अनुगमन, मूल्याङ्कन, निरीक्षण गर्न समेत सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।
