एक मिनेटमै बिजनेस प्लान, १०-१५ हजार खर्चेर बनावटी प्लानको अन्त्य
काठमाडौं । ‘करोडौं लगानी गर्ने ठूला किसानहरूले कन्सल्टेण्ट हायर गरेर, प्राविधिक राखेर आफ्ना प्रोजेक्ट डिजाइन गर्नुहुन्छ, आफै व्यावसायिक योजना बनाउनुहुन्छ । तर, १०-२० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर १०-१५ वटा गाई- भैंसी पालन वा ५-१० रोपनीमा तरकारी खेती गर्ने साना किसानहरूले आफै कन्सल्टेण्ट र प्राविधिक राखेर बिजनेस प्लान बनाउन सक्नुहुन्न । व्यवसाय गर्ने भन्नु हुन्छ, तर कति लागत लाग्छ, कति आम्दानी हुन्छ भन्ने नै जानकारी हुँदैन,’ कृषि विकास बैंकको कृषि कर्जा तथा परियोजना व्यवस्थापन विभागका वरिष्ठ शाखा प्रमुख केशव कुमार कट्टेल भन्छन् । उनका अनुसार साना किसान कर्जा लिने योजना बोकेर बैंक त आउँछन्, तर आवश्यक बिजनेस प्लान हुँदैन । त्यसपछि उनीहरू अडिटर कहाँ गएर १०-१५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर बनावटी बिजनेस प्लान बनाउँछन् । बैंकले पनि त्यही प्लानका आधारमा कर्जा दिन्छ । तर, यस्ता बनावटी प्लानका आधारमा कर्जा दिँदा पछि समस्या आउने गरेको कट्टेलको भनाइ छ । ‘बैंकका कर्मचारीहरूलाई पनि गाई-भैंसीको मूल्य कति हो, गोठको लागत कति आउँछ, के-के उपकरण चाहिन्छ भन्ने प्राविधिक ज्ञान हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यी सबै कारणले साना किसानलाई कर्जा दिनु जोखिमपूर्ण हुँदै गएको थियो ।’ यही समस्याको समाधान खोज्दै कृषि विकास बैंकले चितवन स्थित ‘डाइनामिक सोलुसन’सँग सहकार्य गर्यो र तयार गरियो- ‘वन मिनेट बिजनेस प्लान’ सफ्टवेयर । ‘साना किसानलाई कर्जा प्रवाह गर्दा हुने तमाम समस्यालाई समाधान गर्ने गरी कृषि विकास बैंकले विकल्प खोज्दै थियो । गत वर्षतिर कृषिमा काम गर्ने चितवनको डाइनामिक सोलुसनसँग भेट भयो । कृषिसँग सम्बन्धित काम गर्ने डाइनामिक सोलुसनसँग बैंकको कृषि कर्जा तथा परियोजना व्यवस्थापन विभागले सहकार्य गरेर तयार पार्याे ‘वन मिनेट विजनेश प्लान’ सफ्टवेयर ।’ कट्टेलका अनुसार कृषिको बिजनेस प्लान बनाउनु सजिलो विषय होइन । चितवनमा उत्पादन लागत एउटा हुन्छ भने रसुवामा अर्कै हुन्छ । चितवनमा दूधको मूल्य र रसुवामा दूधको मूल्य पनि फरक-फरक हुन्छ । डाइनामिक सोलुसनले विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर ठाउँ अनुसारको तथ्याङ्क सिस्टममा अपडेट गरेको छ । पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र स्थानीय निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा यो सफ्टवेयर सञ्चालन हुन्छ । ‘बैंकसँग न त यति विस्तृत तथ्याङ्क संकलन गर्ने समय छ, न आवश्यक एक्सपर्टिज,’ कट्टेल भन्छन्, ‘त्यसैले डाइनामिक सोलुसनसँगको सहकार्यमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलोपटक अटोमेटेड बिजनेस प्लान प्रणाली ल्याइएको हो ।’ कम्पनीको दाबी अनुसार यो संसारमै पहिलो प्रयास हो । अहिले पनि किसान बैंकमा आउँदा बैंकले बिजनेस प्लान माग्छ । तर किसान अडिटर कहाँ जान बाध्य हुन्छन् । अडिटरले कृषिबारे खासै जानकारी नभए पनि कर्जाका लागि मात्र प्लान बनाइदिन्छन्, जुन व्यवहारिक नहुने समस्या देखिँदै आएको थियो । अब भने कृषि विकास बैंकले निःशुल्क ‘वन मिनेट बिजनेस प्लान’ सेवा दिने भएको छ । यसका लागि आवश्यक खर्च बैंकले नै बेहोर्नेछ । ‘कुनै किसान कर्जा माग्न आउनुभयो भने शाखा प्रमुख वा कर्जा हेर्ने आरएमले आफै सिस्टममा विवरण हालेर बिजनेस प्लान बनाइदिन्छ,’ कट्टेल भन्छन् । उदाहरणका लागि सिन्धुलीको कुनै किसान १० वटा भैंसी पालनका लागि कर्जा लिन आए भने सिस्टमले सिन्धुलीकै लागत र दूधको मूल्यका आधारमा प्लान बनाउँछ । त्यसमा कुल लगानी कति चाहिन्छ, कति आम्दानी हुन्छ, परियोजना फाइदाजनक छ कि छैन र बैंकले स्थिर पुँजी र चालु पुँजी कति लगानी गर्ने भन्ने सबै विवरण स्वतः देखिन्छन् । अहिले शाखा कार्यालयहरूमा युजर आइडी बनाउने काम भइरहेको छ । केही दिनभित्रै यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने बैंकले जनाएको छ । केशवकुमार कट्टेल । यो कत्तिको विश्वासिलो छ ? कट्टेलका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षणमा यो प्रणाली प्रभावकारी देखिएको छ, यद्यपि समयअनुसार मोडिफाई गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । ‘कुनै गाईको मूल्य १ लाख देखाइए पनि बजारमा डेढ-दुई लाख पर्नसक्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सिस्टम एडिट गरेर मिलाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् । दूधको मूल्य पनि किसानअनुसार फरक हुन सक्छ । कसैले घरघरमै शुद्ध दूध बेच्दा प्रतिलिटर १२०-१५० रुपैयाँ पाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन र बिक्री मूल्य एडजस्ट गर्न मिल्छ । यो प्रणाली ठूला किसानभन्दा बढी साना र मध्यम किसानका लागि लक्षित हो । हाल २० लाख रुपैयाँसम्मका कर्जाका लागि यो प्रयोग हुनेछ । भविष्यमा यसको दायरा बढाएर ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउने योजना बैंकको छ । ‘महँगो गाई, विदेशबाट उपकरण ल्याउने ठूला फार्मभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने किसानलाई यो बढी उपयोगी हुन्छ,’ कट्टेल भन्छन् । यो सफ्टवेयरले पाँचदेखि छ पृष्ठको विस्तृत बिजनेस प्लान तयार गर्छ । जसमा गोठ निर्माण लागत, कटिङ मेसिन, दाना र घाँसको खर्च, वार्षिक दूध उत्पादन, पाँच वर्षको नगद प्रवाह, बेनिफिट-कस्ट रेसियो, नेट प्रिजेन्ट भ्यालू र सेन्सेटिभिटी एनालाइसिस सबै समेटिन्छन् । दूधको मूल्य १० प्रतिशत घट्दा के हुन्छ, लागत १० प्रतिशत बढ्दा के हुन्छ भन्ने क्याल्कुलेसन पनि सिस्टमले नै गर्छ । यसअघि एउटा भैंसी पालनका लागि कति कर्जा दिने भन्ने मापदण्ड समय र ठाउँअनुसार मिल्दो थिएन । प्रविधि, उपकरण र नश्ल बदलिँदै गए पनि मापदण्ड उही थियो । अब भने सेवा प्रदायकले तथ्याङ्क अपडेट गर्ने भएकाले प्रणाली बढी विश्वसनीय हुने बैंकको विश्वास छ । ‘यो सिस्टमले साना किसानले पाउने कर्जाको बाधा अन्त्य गर्छ,’ कट्टेल भन्छन्, ‘बैंक कृषिको लिड बैंक भएकाले हामीले फरक ढंगले काम गर्नैपर्छ भन्ने लाग्यो ।’ बैंकको नीतिअनुसार सिस्टमले देखाएको कुल लगानीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बैंकका अनुसार साना किसानले आफै बिजनेस प्लान बनाउन नसक्ने, बाहिर बनाउँदा १०-१५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने र त्यो प्लान व्यवहारिक नहुने समस्या अब हट्नेछ । सिस्टममा कतिवटा भैंसी चाहिन्छ, कस्तो गोठ बनाउने हो, कति जनाले काम गर्छन् भन्ने विवरण हालेपछि सिस्टमले आफै एनालाइसिस गर्छ । एउटै भैंसी पालन पहाड र तराईमा लागत फरक-फरक हुने भएकाले हरेक पालिकाको सूचना सिस्टममा अपडेट गरिएको छ । ‘सिस्टमले प्रोसेसिङ गरेर कुन ठाउँका लागि कति लागत चाहिन्छ, कति कर्जा आवश्यक पर्छ, फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ भन्ने सबै जानकारी निकाल्छ,’ कट्टेल भन्छन्, ‘१० वटा भैंसी पालन गर्दा घाटा हुन्छ भने १५ वटा पालन गर्न सुझाव दिन्छ, यदि सम्भव छैन भने नपाल्न सुझाव दिन्छ ।’ यसले किसानको वित्तीय साक्षरता बढाउने र बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्ने विश्वास बैंकको छ । ‘साना किसान बैंकबाट टाढिए भन्ने भाष्यलाई यसले चिर्नेछ,’ कट्टेल भन्छन्, ‘यसले किसान र बैंकका कर्मचारी दुवैलाई सहज बनाउनेछ ।’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द गुरुङले बैंकिङ सेवा क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको बताए । उनका अनुसार विश्व एआई प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा कृषि विकास बैंकले पनि सोही प्रविधिको उपयोग गर्दै ग्राहक संवाद तथा सञ्चार सुविधाको बजारीकरण, कर्जा प्रशोधन, विश्लेषण, निर्णय प्रक्रिया लगायत समग्र बैंकिङ सेवाको विशिष्टीकरणका लागि काम सुरु गरिसकेको छ । कृषि विकास बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङ । ‘स्मल स्टेप्स एट अ टाइम’को अवधारणाअनुसार कार्य अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै गुरुङले त्यसको उदाहरणका रूपमा ‘वन मिनेट बिजनेस प्लान’ सेवा रहेको बताए । उनका अनुसार यस सेवाले ग्राहकलाई छोटो समयमा व्यवसायिक योजना तयार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ, जसले कर्जा प्रवाहलाई समेत सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
६ महिनामा रोजगारीका लागि झन्डै ६ लाख विदेशीए, युवाहरू ठगिने क्रम पनि बढ्दो
काठमाडौं । पछिल्लो ६ महिनामा झन्डै ६ लाख नेपाली कामको खोजिमा विदेशिएका छन् । मुलुकमा आम निर्वाचन घोषणा भएर देश चुनावमय बनिरहेपनि विदेशिने क्रम बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा ५ लाख ९० हजार ७ सय १८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशीएका छन् । तथ्यांक अनुसार जसमा १ लाख ९६ हजार ४२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ४ हजार ८ सय ६६ जना जीटुजीमार्फत इजरायल, कोरिया तथा बेलायत गएका छन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर ६४ हजार २ सय ६२ जना तथा ३ लाख २५ हजार ४ सय ७ जना म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चाडपर्वपछि विदेश जाने क्रम तीब्र हुने गरेको र नयाँ वर्ष तथा निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको माग बढ्ने समयमा यो संख्या अझै बढ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । गन्तव्य मुलुकको हिसावले खाडी मुलुकहरू, मलेसिया र पछिल्ला वर्षहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया तथा युरोपेली देशहरू पनि नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएका छन् । खाडी र मलेसियामा अझै पनि अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको माग उच्च रहेको छ भने जापान र कोरियातर्फ भाषा तथा सीपयुक्त श्रमिकको आकर्षण बढिरहेको छ । ५ हजार ७ सय ठगीका उजुरी नेपालीहरु विदेशिने क्रम बढेसँगै चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधीमा नेपालीहरु ठगीने क्रम पनि बढिरहेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक प्रगति विवरणकाअनुसार आव २०८२/८३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित पाँच हजार ७६६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । विभागमा परेका उजुरीमध्ये उद्धार, राहत तथा समन्वय शाखामा ५६८, प्रहरी शाखामा दुई हजार ६३७ र मुद्दा अनुसन्धान शाखामा दुई हजार ५६१ वटा रहेका छन् । राहत तथा उद्धार शाखामा म्यानपावर कम्पनीका उजुरी दर्ता हुन्छन् भने मुद्दा र प्रहरी शाखामा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी दर्ता हुन्छन् । विभागमा यस अवधिमा परेका उजुरीमध्ये ९०.१५ प्रतिशत व्यक्तिगत र ९.८५ प्रतिशत म्यानपावरका उजुरी छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १२ महिनामा करिव पाँच हजार उजुरी परेका थिए । जसमा करिब ९० प्रतिशत व्यक्तिगत ठगीका उजुरी थिए । अघिल्लो आवमा परेकाभन्दा बढी उजुरी यस वर्षको छ महिनामै परेका छन् । रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढ्नु, युवाहरु युरोप रोजगारी प्रलोभनमा पर्नु, सामाजिक सञ्जालमा आउने अनधिकृत विज्ञापनका कारण नेपालीहरु ठगिने क्रम बढिरहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
एक तोला सुनको मूल्य ३ लाख ९ हजार ३०० रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यले फेरि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । पछिल्ला चार दिनदेखि सुन र चाँदीको मूल्य निरन्तर बढ्दै नयाँ–नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आएको हो । मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३०० रुपैयाँले बढ्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार सुन प्रतितोला ३ लाख ९ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सोमबार सुन प्रतितोला ३ लाख ९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसैगरी, मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १०५ रुपैयाँले बढ्दै नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । बजारमा चाँदी प्रतितोला ६ हजार ८७० रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भइरहेको छ । सोमबार चाँदी प्रतितोला ६ हजार ७६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । लगातार बढ्दो मूल्यसँगै सुन र चाँदी दुवैले अघिल्ला सबै रेकर्ड तोड्दै ऐतिहासिक उचाइ कायम गरेका छन् ।
तीन वर्षको गिरावट तोड्दै चीनको औद्योगिक नाफामा वृद्धि
काठमाडौं । चीनको औद्योगिक नाफा सन् २०२५ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले बढेको छ । यससँगै लगातार तीन वर्षदेखिको गिरावटको शृङ्खला टुटेको छ । कमजोर घरेलु मागका बीच आक्रामक मूल्य प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न अधिकारीहरू सक्रिय बनेपछि र कम्पनीहरूले विदेशी बजार विस्तारमा जोड दिएपछि नाफा बढेको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरो (एनबीएस) को तथ्यांकअनुसार जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्मको अवधिमा ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको वृद्धिदर वर्षको अन्त्यतिर तीव्र भएको हो । इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तियानछेन स्यूका अनुसार गत वर्षको पुनरुत्थान नीतिगत हस्तक्षेपका कारण सम्भव भएको हो । विशेषगरी बेइजिङले अत्यधिक मूल्य कटौतीविरुद्ध चलाएको अभियान र कम्पनीहरूले विदेशी बजार विस्तार गर्न गरेका प्रयासले यसलाई टेवा दिएको हो । डिसेम्बर महिनामा औद्योगिक नाफा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा ५.३ प्रतिशतले बढ्यो, जुन सेप्टेम्बरयताकै सबैभन्दा बलियो प्रदर्शन हो । सेप्टेम्बरमा नाफा २१.६ प्रतिशतले उकालो लागेको थियो । त्यसअघि अक्टोबरमा ५.५ प्रतिशत र नोभेम्बरमा १३.१ प्रतिशतले नाफा घटेको थियो । तथ्यांक ब्युरोका एक अधिकारीका अनुसार फेब्रुअरीमा पर्ने चिनियाँ नयाँ वर्ष (लुनार न्यु इयर) अगावै गरिएको भण्डारणका कारण आठ महिना लगातार संकुचनमा रहेको चीनको कारखाना गतिविधि डिसेम्बरमा पुनः वृद्धिमा फर्किएको हो । गत वर्ष सुस्त उपभोक्ता मागका कारण धेरै उद्योगमा क्षमता बढी भएपछि व्यापक मूल्ययुद्ध चलेको थियो, जसले देशका ठूला औद्योगिक कम्पनीहरूको नाफामा गम्भीर असर पारेको थियो । क्षेत्रगत असमान वृद्धि आईएनजीका ग्रेटर चाइना प्रमुख अर्थशास्त्री लिन सोंगले उद्योगहरूबीच ुउच्च स्तरको भिन्नताु देखिएको बताए । मूल्य प्रतिस्पर्धाले नाफाको मार्जिन घटाइरहेकाले समग्र नाफा वृद्धि अझै कमजोर नै रहेको उनको भनाइ छ । सन् २०२५ भरि हेर्दा खानी क्षेत्रमा नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.२ प्रतिशतले घटेको छ भने उत्पादन तथा विद्युत्, ताप, इन्धन र पानीसम्बन्धी युटिलिटी क्षेत्रमा नाफा क्रमशः ५ प्रतिशत र ९.४ प्रतिशतले बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । उल्लेखनीय वृद्धि देखिएका क्षेत्रमा फलाम तथा इस्पात गलाउने र रोलिङ प्रशोधन उद्योगको नाफा २२.६ प्रतिशतले उकालो लाग्यो भने इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन १९.५ प्रतिशतले बढ्यो । तर कोइला खानी तथा धुलाई उद्योगको नाफा ४१.८ प्रतिशतले घट्यो र तेल तथा ग्यास उत्खनन १८.७ प्रतिशतले घट्यो । राज्यस्वामित्वका उद्यमहरूको नाफा ३.९ प्रतिशतले घट्दा हङकङ, मकाउ र ताइवानको लगानीसमेत रहेका विदेशी लगानीका कम्पनीहरूको नाफा भने ४.२ प्रतिशतले बढेको छ । एनबीएसका प्रमुख तथ्यांकविद् यु वेइनिङले उपकरण र उच्च–प्रविधि उत्पादनजस्ता नयाँ विकास चालकका कारण गत वर्ष नाफामा सीमित सुधार आएको बताए । उनका अनुसार रेलवे, जहाज निर्माण, एअरोस्पेस र इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा दोहोरो अंकको नाफा वृद्धि देखिएको छ । स्मार्ट उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादकहरूको नाफा ४८ प्रतिशतले बढ्यो भने मानवरहित हवाई उपकरण (ड्रोन) उत्पादन र स्मार्ट सवारीसाधन उपकरण निर्माताहरूको नाफा क्रमशः १०२ प्रतिशत र ८८.८ प्रतिशतले बढेको छ । तर युले केही औद्योगिक कम्पनीहरू अझै सञ्चालनगत चुनौतीमा रहेको स्वीकार्दै ‘बाह्य वातावरणमा आएको परिवर्तन’ नाफाका लागि झन् महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको बताए । आईएनजीका सोंगले बेइजिङको ‘एन्टी–इनभोलुसन’ (अत्यधिक प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण) अभियानले क्रमशः अवस्था सुधार गर्न सक्छ भने पनि यसमा समय लाग्ने बताए । यो अभियान गत वर्ष अत्यधिक मूल्य कटौतीका कारण बढेको प्रतिस्पर्धा र मूल्यह्रासको दबाब रोक्न सुरु गरिएको हो । अमेरिका–चीनबीच एक वर्षे व्यापार युद्धविरामका कारण उच्च भन्सार शुल्क टरेको र निर्यात बलियो रहेकाले गत वर्ष चीनको आर्थिक वृद्धि सरकारी लक्ष्यअनुसार ५ प्रतिशत पुगेकोमा बेइजिङले केही सन्तोष व्यक्त गरेको छ । तर अर्थशास्त्रीहरूले घरेलु माग र समग्र आर्थिक वृद्धिलाई मजबुत बनाउन थप नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । सन् २०२५ मा खुद्रा बिक्री ३.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जुन समग्र आर्थिक वृद्धिदर र औद्योगिक उत्पादनको ५.९ प्रतिशत वृद्धिभन्दा कम हो । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी याङ मुले बेइजिङले गाडी, घरायसी उपकरण र इलेक्ट्रोनिक सामग्रीमा घरपरिवारको खर्च बढाउन प्रयास तीव्र पार्ने तथा सेवा क्षेत्रको उपभोगमा पनि ध्यान दिने बताए ।
दूतमार्गमा प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण : धाार्मिक विश्वास र सम्पदालाई असर नपार्न निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पुर्याउन नहुनेमा जोड दिएकी छन् । मुलुकको सर्वाधिक महत्वको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निरीक्षणका क्रममा मंगलबारसडक निर्माण कार्यदलद्वारा ललितपुरको खोकनामा आयोजित कार्यक्रममा उनले स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीर रुपमा लिई समाधान खोज्न निर्देशन दिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइ समाधान खोज्नुपर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा रेखाङ्कन र जिरोविन्दु समेत परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्छ । उनीहरुको विश्वासमा आधात नपुग्ने गरी हाम्रा विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्छ ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले भौतिक संरचना लगायतका निर्माण गरिँदा आवश्यक पर्याप्त खाली ठाउँको व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, 'प्राकृतिक विपद्को बेला खुला ठाउँको आवश्यक पर्छ, मानिसको ओहारदोहर, मेला, पर्व र भेला तथा जमघटका लागि पनि खुला ठाउँ आवश्यक पर्छ । त्यसकारण खाली ठाउँ देख्ने वित्तिकै संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा त्याग्नुपर्छ । योजना बनाउँदा नै पर्याप्त खाली र खुला ठाउँ छाडेर योजना बनाउने र संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।' यसअघि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र आयोजना प्रमुख उपरथी धर्मेन्द्र झाले आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति, चुनौतीलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण टोलीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत रहेका छन् । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन यस मार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) स्वीकृतमा समय लाग्दा आयोजनाको काम सुरु गर्न केही ढिलाइ भएको थियो । कुल ७० दशमलव ९७७ किमी लम्बाइको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति हाल करिव ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । द्रूतमार्गअन्र्तगत ८७ वटाभन्दा बढी पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये केही विशिष्ट प्रकृतिका ८२ मिटरसम्म अग्ला पुल छन् । त्यस्ता पुलसमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले आयोजना निर्धारित मिति विसं २०८३ चैत मसान्त र प्रारम्भिक अनुमानित लागत रु दुई खर्ब १३ अर्बभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सेनाले जनाएको छ । यो काठमाडौं उपत्यकासँग मध्यतराईको सिधा सम्पर्क जोड्ने छोटो दूरीको राजमार्ग हुने छ । निर्माणपछि तराईबाट काठमाडौंमा ल्याइने सामान ढुवानीमा ठूलो मात्रामा लागत र समय घट्ने तथा मुलुकको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गतका सात वटा सुरुङ छन् । सेनाले आयोजनाको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पन्न गर्न विशेष प्रयास गरिरहेको सेनाले जनाएको छ ।
महानगरले खुला मञ्चमा २ करोड ७० लाखमा ‘वरमुढा ग्रास’ रोप्दै
काठमाडौं । सर्वसाधारणको पहुँचलाई लक्षित गर्दै सैनिक मञ्चबाट दक्षिणतर्फको भागमा काठमाडौं महानगरपालिकाले वरमुढा ग्रास रोप्ने भएको छ । अहिले यो ठाउँ युवा र बालबालिकाहरूका लागि खेल खेल्ने र ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि आराम गर्ने, घाम ताप्ने स्थलका रुपमा उपयोग भएको छ । सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने यो ठाउँमा धुलो उड्ने, पानीमा हिलो हुने अवस्थामा सुधार ल्याएर प्रयोग सहजताका लागि ग्रास रोप्ने योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । ६१ हजार २६३ वर्गमिटर यो चउरमा काम गर्न महानगरपलिकाले २ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । । बोलपत्रमार्फत छनोट भएको निर्माण पक्षलाई २०८३ मंसिर मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । सार्वजनिक निर्माण विभागका वरिष्ठ इञ्जिनियर अर्जुन अर्यालका अनुसार यहाँ जमिनको सतह सम्याएर ३ इञ्च मलिलो माटो राखिनेछ । यसमाथि घाँस रोपिनेछ । चउरमा ६ मिटर गहिराई र १ दशमलव २ मिटर व्यासका ८ वटा आकाशे पानी संकलन पिट हुनेछन् । महानगरले खुला ठाउँमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच वृद्धि, सामाजिक अन्तरघुलन, वातावरणीय सुधार र सहरी सुन्दरतामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ ।
रसुवा भन्सार कार्यालयद्वारा एक अर्ब १६ करोड राजस्व संकलन
रसुवा । रसुवा भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा रु एक अर्ब १६ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । हाल करिब दुई सयवटा मालवाहक कन्टेनरका सामग्रीको परीक्षण भइरहेको छ । ७४औँ भन्सार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले सो जानकारी दिए। कार्यालयले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी सोमबार भन्सार दिवस मनाएको छ । गत असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीका कारण सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा थुप्रिएको ढुङ्गा, बालुवा हटाउने कार्य नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिमार्फत भइरहेको प्रमुख भन्सार अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार हालसम्मको सरसफाइबाट करिब दुई सय ५० वटा ट्रक अट्ने वातावरण बनेको छ भने केही भागमा अझै सफाइ बाँकी छ । सो अवसरमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने दुई व्यवसायी र चार जना कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । व्यवसायीतर्फ विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरी गत आवमा रु तीन अर्ब २१ करोड राजस्व बुझाउने सिजी मोटर सप्लायर्स तथा रु ७४ करोड बराबरको सामग्री निर्यात गर्ने फिन्जो सोनाम सप्लायर्स काठमाडौँलाई सम्मान गरिएको हो । कर्मचारीतर्फ नायबसुब्बा रमेश ज्ञावली, इलेक्ट्रिसियन राजु ओली, हल्का सवारी चालक श्यामकुमार सिलवाल र कार्यालय सहयोगी नरेशदत्त जोशीलाई सम्मान गरिएको छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष कामीछिरिङ तामाङ, रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ, समाजसेवी मीना थापामगर, भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद सुवेदी, नेपाल सीमापार व्यापार संघका सहकोषाध्यक्ष सुमन श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोक वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष इन्द्र राउतलगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । सो अवसरमा रसुवागढी नाकालाई नीति–नियमअनुसार सञ्चालन गर्दै उत्तरी नाकाको गरिमा अझ उच्च बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिए । साथै सडक सुधार कार्ययोजना सफल बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै चीन सरकारको सहयोगमा सुधार हुन लागेको सडकको पहिलो चरणमा असहज मोडहरू सिधा बनाउन सवारी चालकहरूले माग गरेका छन् । यसैबीच, हिउँदको सुक्खा होस् वा वर्षायामको हिलो पहिरो पन्छाई रसुवागढीखण्डमा सडक सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाउँदै रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्रलाई पनि कार्यक्रममा प्रशंसा गरिएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ठाकुर गौतमले जानकारी दिए । रासस
सानो गोलभेँडा किलोको २० रुपैयाँ, यस्तो छ तरकारी तथा फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २३ रुपैयाँ, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ, काउली तराई प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, रातो मूला प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १८ रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, टाटे सिमि प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, तितो करेला प्रतिकिलो १८० रुपैयाँ, लौका प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, सलगम प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, भिन्डी प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँ, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, पिँडालु प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, समितिले रायोसाग प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ, चमसुर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, मेथीको साग प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, हरियो प्याज प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बकूला प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ, तरुल प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ, राजा च्याउ प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, चुकुन्दर प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, जिरीको साग प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, सेलरी प्रतिकिलो १८० रुपैयाँ, पार्सले प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँ, सौफको साग प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, पुदिना प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३२० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, केरा (दर्जन) १४० रुपैयाँ, अनार प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, मौसम प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, जुनार प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, भुइँकटहर प्रतिगोटा १४५ रुपैयाँ, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, निबुवा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँ, आभोकाडो प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ र अमला प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
