काठमाडौं पोड वे कम्पनीले उपत्यकाको ट्राफिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटर माइक्रो रेल (पोड वे) बनाउने योजना अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत अहिले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । विदेशी लगानीमा पोड वे बनाउने योजना बनाएको उक्त कम्पनी सन् २०१९ मा नेपालमा दर्ता भएको हो । बेलारुसको प्रविधि रहेको यो कम्पनी नेपालको मास ट्रान्सपोर्टेशनमा सहजता ल्याउने योजनाका साथ स्थापना भएको हो । स्ट्रिङ (तार) प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर नियन्त्रित पोड वे सञ्चालन खर्च कम हुनुका साथै प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँमा यात्रा गराउन सक्ने दाबी कम्पनीको छ । नेपालमा पोड वेको आवश्यकता र कम्पनीको योजनाका विषयमा कम्पनीका उपाध्यक्ष निल भट्टराईसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।

नेपालमा ‘पोड वे’ किन आवश्यक छ, नेपालमा पनि पोड वे बनाउनु पर्छ भन्ने योजना कसरी बन्यो ?

माइक्रो रेल ‘पोड वे’ यात्रुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज तरिकाले पुर्याउने आधुनिक प्रविधिको ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ हो । हामीले नेपालमा यो प्रविधि भित्र्याउने सोच बनाउनु भन्दा अगाडि अमेरिकन प्रविधि ल्याउने भनेर कसरत गरेका थियौं । तर, हामीले जुन कम्पनीसँग कुरा गरेका थियौं, त्यो त्यहाँको योजना मात्र रहेछ । उक्त प्रविधि प्रमाणित भने भइसकेको रहेनछ । आजको दिनमा सुरक्षा प्रमाणित नभई ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ ल्याउन पाइँदैन । र, हामीले मास ट्रान्सपोर्टेशन सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न देशका ५ कम्पनीलाई भेट्यौं । त्यस मध्ये पनि नेपालमा उपयुक्त हुने प्रविधि पोड वेलाई ल्याएका हौं ।

नेपालमा मोनो, मेट्रो रेल सञ्चालन कुराले बेला बेलामा चर्चा पाइरहेको हुन्छ । उक्त रेल सञ्चालन गर्न नेपालको अर्थतन्त्रले भ्याउँदैन । विभिन्न अध्ययनले सो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । यस विषयमा अध्ययन धेरै भएको छ । तर, पटक–पटक अध्ययन गर्दा पनि रेलको संरचना बन्न सकेन । किन सकेन भने रेलको खर्च भन्दा बढी मुआब्जा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । एकतर्फ लगानी भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि चर्को व्याजमा लगानी गरिरहेका छन् । चर्को ब्याजमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर मास ट्रान्सपोर्टेशन बनाउन सक्दैनन् । यसका लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण दिनु पर्ने हैन भने हामी जस्तो कम्पनी नै आउनु पर्यो । हामीसँग विभिन्न देशका ठूला ८/१० वटा भेन्चर कम्पनी छन् । ती कम्पनीले सस्तो ब्याजमा नेपालमा मास ट्रान्सपोर्टेशनमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् । कारण हो, हाम्रो प्रविधि फिजिबल छ । हाम्रो प्रविधि केबलकारको भन्दा निर्माण लागत ५० प्रतिशत कम छ भने सञ्चालन लागत ८५ प्रतिशत सस्तो छ ।

आजसम्म केबलकार मास ट्रान्सपोर्टेशनको रूपमा प्रयोग भएको छैन । नेपालमा केबलकार पर्यटकीय गन्तव्य छानेर ७/८ रुपैयाँ भाडा उठाउनको लागि मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । नेपालमा सवारी दुर्घटना उच्च छ । सडकमा दिउसो १२/१ बजे पनि जाम पर्छ । कुनै ठाउँमा समयमा नै पुग्नु छ भने घरबाट एक डेढ घण्टा अगाडि निस्कनु पर्छ । हैन भने समयमा गन्तव्यमा पुगिँदैन । एउटा नेपालीले २ लाखको आइफोन चलाउँ । ५ करोडको मर्सिडीज गाडी चढ्छ । तर, ५० रुपैयाँ भाडा तिरेर यात्रा गर्न सकिने आधुनिक प्रविधिका मास ट्रान्सपोर्टेशन ल्याउन सकेन । किनभने यस्ता प्रविधि आर्थिक हिसाबले उपयुक्त नभएका कारण आएन । उपयुक्त भएको भए नेपालीले उहिले ल्याइसक्थे ।

यस्ता किसिमको प्रविधिमा धेरैले अध्ययन गरेको देखिए पनि देशको बजेटले भ्याएन । विदेशी लगानीमा तयार हुने भएकाले यो प्रविधि नेपालको उपयुक्त पनि भयो, यसलाई निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने धेरै हदसम्म काठमाडौंको ट्राफिक समस्या घट्छ । त्यसैले यो प्रविधि नेपालको लागि आवश्यक छ । यसै कारणले पनि हामीले यो प्रविधिलाई फोकस गरिरहेका छौं ।

पोड वे कम्पनी नेपालमा आएको ४ वर्ष भयो, नेपालको लागि यो प्रविधि उपयुक्त थियो भने अहिलेसम्म काम सुरु भइसक्नु पर्ने, तर अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन, किन ?

यो नयाँ प्रविधि हो । यसलाई बुझन बुझाउन केही समय लाग्यो । हामीले पर्सनल र्यापिट ट्रान्जिट (पीआरटी) योजना बारे नेपालमा बुझाएका हौं । संसारमा जति पनि पुराना चिज छन् त्यही कुनै दिन नयाँ थिए । नयाँ चिज पुरानो हुनको लागि परिपक्व हुनपर्यो । त्यसको लागि समय पनि लाग्छ । कोभिड–१९ पनि केही समस्या बनायो । मैले उपत्यकालाई लक्षित गर्दै क्यानडाबाट इन्जिनियर ल्याएर ५ सय ६२ किलो मिटरमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको छु । यो विद्युतबाट चल्ने भएकाले हाम्रो प्रविधि एकदमै सस्तो छ । यसको सञ्जाल जति धेरै फैलायो त्यति धेरै ठूलो समूहले लाभ लिन सक्छन् । काठमाडौं महानगरसँग जोडिएका सबै पालिकासँग यो प्रविधि जोडौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले यसलाई बनाउने मात्र हैन, यहाँको समस्या पनि समाधान हुने गरी लागि रहेका छौं । जसको लागि सम्बन्धित निकायसँग पनि समन्वय भइरहेको छ ।

नेपालमा आजसम्म यस्तो किसिमको क्रियाकलाबाट सबैले गरेका छैनन । यस्ता किसिमका काम गर्न सरकारी निकायमा नीतिको समस्या छ । हामी यस्ता किसिमको समस्या समधान र सेवा दिने उद्देश्यले आएका छौं । हामी लगानी सुनिश्चित गरी आएकोले काम गर्न कुनै समस्या छैन । यो संरचना प्राइभेट जग्गामा विकास गर्ने हैन । यो भौतिक संरचना बनाउने कुरा हो । यसका लागि हामीले मात्र चाहेर हुँदैन, राज्यले पनि चाहनु पर्यो । प्रविधि र लगानी विदेशीको हुने भएकाले यसको म्यानेजमेन्ट उनीहरूले नै हेर्छ ।

तपाईंहरुले पोड वे विभिन्न ठाउँमा बनाउने जमर्को पनि गर्नु भयो, हात हालेको ठाउँमा बनाउनबाट चुक्नु भयो नी ?

हामीले गोकणेश्वर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर पोड वे बनाउन खोजेका थियौं । पूर्व मेयर सन्तोष चालिसेले यस विषयमा चासो देखाएपछि बेलारुसबाट इन्जिनियर बोलाएर १७ किलोमिटरमा सम्भाव्यताको अध्ययन पनि गर्यौं । उहाँ बनाउने भनेर तयार हुनु भयो तर यो बनाउने अधिकार उहाँहरूसँग रहेनछ । त्यसपछि सो ठाउँमा बनाउन सकेनौं । प्रदेश तथा शहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा पटक–पटक कुराकानी गरिरहेका छौं । यस विषयमा अहिले काठमाडौं उपत्यकका विकास प्राधिकरणले चासो देखाएको छ । सरकारी निकायमा पनि यस्तो प्रविधिको नेतृत्व कसले लिन्छ भन्ने छैन । यसमा सरकारले पनि भाग लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको पनि सेयर हुनुपर्छ । अनि मात्र काम गर्न सहज हुन्छ ।

तपाईंहरुसँग नेपालमा पोड वे निर्माण गर्नको लाग कति बजेट छ ?

हामीसँग प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भएको कारण सरकारले इजाजत दिएको खण्डमा पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटर बनाउँछौं । हामीलाई यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन एक वर्ष लाग्छ । त्यसपछि सबै सरकारी प्रक्रिया पुरा गरी २ वर्ष भित्र एक सय किलोमिटर पोड वे निर्माण गरी सक्छौं । यदि निर्माण भइ सञ्चालनमा आए सेवा शुल्क पनि लिन्छौं । हामीले अहिले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँ भाडा लिने भनेका छौं । लगानी उठेपछि यो सरकारलाई फिर्ता हुन्छ । सकारलाई ३० वर्षपछि फिर्ता गर्ने योजनाका साथ सञ्चालन गर्छौं । यसमा सरकारी सहयोग तथा लगानी भयो भने अझ यसमा भाडा पनि कम हुन सक्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको नै सुलभ भाडा दर हो ।

सहरी क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ, जस कारण नयाँ संरचना बन्न सकेका छैनन्, मोनो, मेट्रो रेलको काम पनि यस्तै झमेलाले अगाडि बढ्न सकेको छैनन्, सरकारले स्वीकृति दियो भने मुआब्जा तिरेर यो रेल कुदाउन सक्नु हुन्छ ?

मोनो रेल सेपरेट टेक्नोलोजी हो । मोनो रेल नेपालमा फिजिबल छैन । काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । त्यो अध्ययनले ७७ अर्ब रुपैयाँ लागत निकाल्यो । त्यति धेरै लागत आएपछि उहाँहरूले त्यसलाई रद्द गर्नु भयो । मेट्रो रेलको ४ प्रतिशत निर्माण लागतमा पोड वे तयार हुन्छ । यसको क्षमता चाहिँ मेट्रो बराबर नै हुन्छ । मोनो तथा मेट्रो जे ल्याए पनि सेवा दिने हो, जाम हटाउने हो ।

उहाँहरूले भनेको प्रविधि ल्याएर काम गर्ने हो भने अहिलेसम्म काम सुरु गरिसक्नु पथ्र्यो । तर, काम हुन सकेन, अब ढिला भयो । ललिपुर महानगरका मेयरले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, तर काम चाहिँ गर्न सक्नु हुन्न । नेपालमा विकास गर्न गाह्रो छैन । सरकारी स्तरबाट इमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन गराउन नै सबैभन्दा गाह्रो विषय छ । यो एउटा नेटवर्क बनाउने कुरा हो ।

हाम्रो प्रविधिलाई ल्याउँदा मुआब्जा दिनु पर्दैन । गाडी गुड्छ त्यहाँ माथिबाट सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दियो भने त्यही माथि काम गर्छौं । सडकको ३० मिटर माथिसम्म यसलाई राखेर सञ्चालन गर्न सक्छौं । यसको स्टेसन आकाशे पुल जस्तो हुन्छ । आकाशे पुलको निर्माणको लागि मुआब्जा दिएको छ भने हामी पनि दिन तयार छौं ।

यसमा सर्वसाधारणले पनि लगानी गर्न सक्छन् ?

हामीले यसविषयमा पनि सोचेका छौं । यदि कम्पनी फाइदामा भए सर्वसाधारणलाई पनि यसको मालिक बन्ने अवसर दिन्छौं । यसको आईपीओ पनि अवस्य निष्काशन गर्छौं ।

काठमाडौंका जनताले पोडे वेको सेवा कहिले उपभोग गर्न पाउँछन् ?

जति छिटो यस सम्बन्धी निति नियम बन्छ । हामी त्यति छिटो काम सुरु गर्न पाउँछौं । यसको निर्माण पनि छिटो हुन्छ । हामीले सय किलोमिटरसम्म पोड वे बनाउनको लागि डेढ सयभन्दा बढी पोल गाड्नु पर्दैन । यस विषयमा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट पनि अध्ययन भइरहेको छ । हामीले पोड वे निर्माण सुरु गरी सञ्चालन पश्चात् नेपालभर हजार किलोमिटर बनाउने लक्ष्य छ । १० वर्ष भित्र उक्त ट्र्याक बनाउने अपेक्षा छ । हामीले यो प्रविधिलाई एक पहाडबाट अर्को पहाडमा पनि जोड्न सक्छौं । सरकाले इजाजत दियो भने हामी मेची महाकाली कुद्ने पोड वे बनाउन सक्छौं ।

पोड वे सञ्चालन भयो भने कति नेपालीले रोजगारी पाउलान् ?

यो सञ्चालनमा आयो भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै नेपालीले रोजगार पाउने छन् । एक सय मिटर बन्यो भने काठमाडौं प्रत्यक्ष ६ हजारले रोजगार पाउने छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

म्याग्दीमा मार्ग खुलेको २४ वर्षपछि सडक स्तरोन्नति

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

मेचीनगरमा तीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न

वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरहिन, चौधरी ग्रुपलाई २ लाख जरिवाना, बजारबाट सामान फिर्ता गर्न निर्देशन