नीतिगत ‘लुपहोल’ खोज्दै संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ११.०३% ब्याज, ‘बैंक टु बैंक’ पुगेर सम्झाउँदै राष्ट्र बैंक

  २०७९ असार १९ गते १७:५०     सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरू नीतिगत छिद्र खोजेर निक्षेप बढाउने रणनीतिमा लागेका छन् । असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशतको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गर्नु पर्ने दबाबपछि बैंकहरुले नीतिगत ‘लुपहोल’ खोज्दै निक्षेप बढाउने रणनीतिमा लागेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अहिले बैंकहरूले नीतिगत छिद्रको सहायता लिएर निक्षेप बढाउने रणनीतिमा लागेका छन् । नीतिगत छिद्रकै सहायतामा बैंकहरूले अहिले ब्याजदरमा मनोमानि गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

‘अहिले वाणिज्य बैंकहरूले साधारण निक्षेपकर्तालाई ११.०३ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १०.१३ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् तर, बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिएर साधारण बचतकर्तालाई १०.१३ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप असुलिरहेका छन्, यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा व्यापक गुनासो छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट बढी निक्षेप आउने र साधारणबाट कम आउने भएकै कारण बढी निक्षेप तान्नको लागि बैंकहरूले यस्तो बद्मासी गरेको हुन सक्ने धारणा स्रोतको छ ।

निक्षेप बढाउनकै लागि बैंकहरू राष्ट्र बैंकको नीतिगत ‘लुपहोल’ खोज्दै बद्मासी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले पनि भौतिक उपस्थितिकै अनुगमन बढाएको स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तै, एक वाणिज्य बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि बैंकहरूले यस्तो अभ्यास सुरू गरेको प्रष्ट पारे । ती डीसीईओका अनुसार बैंकहरूबीच अहिले निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा भएपछि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिनु पर्ने बाध्यता छ ।

‘राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्नु पर्ने ताकेता गरिरहेको छ, निक्षेप नबढाई त्यो कायम गर्न सकिने अवस्था छैन, त्यसैले पनि बैंकहरू जसरी होस् निक्षेप बढाउने रणनीतिमा लागेका छन्, र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढी र साधारण निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिइरहेका छन्,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।

अहिले तरलताको संकट भइरहेको बेला वाणिज्य बैंकका सीईओहरू संस्थागत निक्षेपकर्ताकोमै गएर चाकडी गरिरहेको पनि ती डीसीईओ बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा संस्थागत निक्षेपमा १ प्रतिशत कम ब्याजदर तय गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला महिनामा कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । बहुसंख्यक संस्थागत निक्षेपकर्ता सरकारी संस्थानका छन् । अहिले वाणिज्य बैंकका सीईओ तथा डीसीईओ लगायत उच्च तहका कर्मचारीको अधिकांश समय कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानीकोष, नेपाल टेलिकम, नेपाल आर्मी लगायतका उच्च पदस्थसँग भेटघाट गरेरै सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार १६ गतेसम्म ५० खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिस्सा ३९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता नारायण पोखरेल पनि अहिले ग्राहक तथा सर्वसाधारणको गुनासो बढेको बताउँछन् । उनले कर्जा-निक्षेप लगायतका विषयमा बढी गुनासो आइरहेको बताए ।

‘अहिले ग्राहकको गुनासो बढेको देखिन्छ, कर्जा र निक्षेप सम्बन्धी गुनासो नै बढी छ, सोही आधारमा हामीले पनि बैंकहरूमा अनुगमन बढाएका छौं,’ उनले भने ।

उनले साधारण बचतकर्ताभन्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिन नपाइने बताए । ‘साधारण बचतकर्तालाई संस्थागत निक्षेपकर्ता मानेर पनि हुँदैन, ग्राहकलाई पनि बैंक छनोट गर्ने च्वाइस छ, एउटा बैंककै कारण पीडित हुनु पर्ने अवस्था पनि छैन, कतिपय बैंकहरूले त्यस्तो बदमासी गरेका पनि हुन सक्छन्, हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

ठूला निक्षेपकर्ताले बैंक तथा वित्त संस्थामा जम्मा गर्ने निक्षेपको परिमाण धेरै हुने भएकाले त्यसको ब्याजदरमा बैंकहरुले बढी मोलमोलाई गर्ने अभ्यास पनि व्याप्त छ ।

यसअघि बैंकहरूले निक्षेप बढी देखाउनकै लागि कृतिम निक्षेपको अभ्यास गरेका थिए । एउटा बैंकको निक्षेप अर्को बैंकमा राखेर कृतिम निक्षेप बढाउने खेलमा बैंकहरू थिए । पछि राष्ट्र बैंकले २७ वटै बैंकका सीईओहरूसँग भर्चुअल छलफल गर्दै कारवाहीको चेतावनी दिएपछि बैंकहरूले त्यो अभ्यास छोडेका थिए ।

सम्बन्धित सामग्री : 

निक्षेपका नाममा कमिसनको चक्कर, बार्गेनिङमै बित्छ बैंकका सीईओहरूको समय

राष्ट्र बैंकले २७ बैंककै सीईओसँग ‘आर्टिफिसियल डिपोजिट’ नबढाउने प्रतिवद्धता लियो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X