काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा दबाब रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कर्जा विस्तार क्रमशः सुधारोन्मुख देखिए पनि खराब कर्जा बढ्दै जानु, पुँजी साँघुरिनु र ऋणीको तरलता संकटले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम देखिएको हो ।
इक्रा नेपालका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालको मुख्य चुनौती तरलता अभाव नभई कर्जाको कमजोर माग र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आएको दबाब हो । प्रतिवेदनले निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरणमाथिको दबाब कायम रहने तर विगतका वर्षको तुलनामा थप जोखिम बढ्ने गति भने क्रमशः कम हुन सक्ने आँकलन गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा लिएका अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा असुलीको दबाब चुलिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार इक्रा नेपालबाट क्रेडिट रेटिङ गराएका ऋणीहरूमध्ये करिब ७७ प्रतिशत ‘गैर–लगानी योग्य’ श्रेणीमा झरेका छन् । २३ प्रतिशत ऋणी मात्र वित्तीय रूपमा सबल मानिने ‘लगानी योग्य’ श्रेणीमा छन् ।
यसले नेपालका अधिकांश ठूला तथा मध्यम कर्पोरेट घराना र व्यवसायीहरूमा ऋण तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता कमजोर बनेको प्रस्ट पार्छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कडाइ, बजारमा मागको भारी गिरावट, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा आएको मन्दी तथा सहकारी क्षेत्रको संकटका कारण व्यवसायीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित हुँदा यो स्थिति सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
खराब कर्जा ५.६ प्रतिशत पुग्यो
बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्तामध्ये खराब कर्जा अर्थात् एनपीएल रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको औसत ग्रस एनपीएल २०२२ को मध्यमा १.२० प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म आइपुग्दा ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकमा बैंकिङ उद्योगको ग्रस एनपीएल ५.६० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।
बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा कुनै न कुनै तहको ‘डिलिन्क्वेन्सी’ अर्थात् भुक्तानीमा ढिलाइ भएको अवस्थामा रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, धेरै बैंकको कुल कर्जाको करिब ४ देखि ८ प्रतिशत हिस्सा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा रहेको छ । यस्ता कर्जालाई हालैको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार पूर्ण रूपमा खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरिएको अवस्थामा भविष्यमा एनपीएल थप बढ्न सक्ने जोखिमसमेत रिपोर्टले औंल्याएको छ ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, बिक्री तथा आम्दानीमा कमी, कार्यशील पुँजीको दबाब र विगतमा लिएको कर्जा घटाउनुपर्ने बाध्यताका कारण बैंकका ऋणीहरू तरलता संकटमा छन् । अर्कोतर्फ, कर्जाको माग कमजोर भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ ।
यद्यपि कर्जा विस्तार पूर्ण रूपमा सुस्त भने छैन । सन् २०२५/२६ को पहिलो नौ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि करिब ८ प्रतिशत वार्षिक दरमा पुगेको देखाएको छ । ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार परियोजनामा भएको लगानी र ब्याजदर घटेपछि खुद्रा कर्जाको मागमा आएको सुधारले कर्जा विस्तारलाई सहयोग गरेको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढ्दा बैंकको निक्षेपमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, सोही अनुपातमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूमा अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ । नियामकीय रूपमा कर्जा–निक्षेप अनुपातको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत रहे पनि वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ७३ प्रतिशत मा झरेको छ । २०२४ को मध्य जनवरीमा यो अनुपात करिब ८० प्रतिशत थियो ।
यसले बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने पर्याप्त क्षमता रहेको तर निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहेको देखाउँछ । प्रतिवेदनका अनुसार निक्षेप बढिरहने तर कर्जाको माग कमजोर रहने अवस्था कायम रहे बैंकका लागि बढ्दो निक्षेप परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।
ब्याजदर घटे पनि लगानीको माग कमजोर
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि ब्याजदर निरन्तर घटेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ५ प्रतिशत मा झरेको छ ।
तर, सस्तो ब्याजदरले मात्रै कर्जाको माग पर्याप्त रूपमा बढाउन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, व्यवसायको कमजोर आम्दानी र विगतको कर्जा घटाउनुपर्ने दबाबका कारण निजी क्षेत्र अझै नयाँ लगानीमा सतर्क रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खराब कर्जा र त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङले बैंकको आन्तरिक पुँजी निर्माण क्षमतामा असर पारेको छ । धेरै बैंकको टियर–१ पुँजी अनुपात विगतको तुलनामा घटेको र नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथिको अतिरिक्त पुँजीको सुरक्षा तह साँघुरिएको देखिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको कोर क्यापिटल टु रिस्क वेटेड एसेट अनुपात २०२६ को पहिलो त्रैमाससम्म करिब ९.७२ प्रतिशत रहेको छ, जबकि न्यूनतम आवश्यकता ८.५ प्रतिशत हो । कुल पुँजी अनुपात करिब १२.६२ प्रतिशत छ, जसको न्यूनतम नियामकीय आवश्यकता ११ प्रतिशत हो ।
खराब कर्जा र प्रोभिजनिङ खर्च बढिरहेकाले बैंकहरूको टियर-१ पुँजीमा थप दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण इक्रा नेपालको छ । केही बैंकले पर्पेचुअल नन-क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरमार्फत पुँजी बढाएका छन् भने एउटा वाणिज्य बैंकलाई राइट सेयरमार्फत पुनःपुँजीकरणका लागि पूर्वस्वीकृति दिइएको छ ।
नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित भएकाले धितोले ‘डिफल्ट’ भएपछिको सम्भावित क्षति केही हदसम्म कम गर्न सक्ने प्रतिवेदनको आँकलन छ । तर, घरजग्गा बजारमा खरिदकर्ताभन्दा बिक्री गर्न चाहनेको संख्या बढ्दा बैंकका लागि धितो बिक्री गरेर कर्जा उठाउन कठिन भइरहेको छ ।
२०२६ को मध्य अप्रिलसम्म बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति कुल कर्जाको करिब ०.९ प्रतिशत पुगेको छ । एनबीए समायोजन गर्दा खराब कर्जाको अनुपात करिब ६.४६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैंकहरूले धितो नियन्त्रणमा लिएर पनि कर्जा असुली गर्न कठिनाइ भोगिरहेको संकेत गर्छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सके बैंकको खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनमा राहत पुग्न सक्ने भए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनपछि मात्रै स्पष्ट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारी संकटले बैंकलाई असर
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले समेत बैंकिङ प्रणालीमा अप्रत्यक्ष दबाब बढाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । खराब शासन, रकम हिनामिना तथा बचतकर्ताको विश्वासमा आएको कमीका कारण धेरै सहकारीको कारोबार प्रभावित भएको छ ।
सहकारीमा करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रकम रोकिएको उल्लेख गर्दै इक्राले सहकारीहरू साना तथा अनौपचारिक व्यवसायलाई कर्जा दिने तथा बैंकका ठूला ऋणीलाई अस्थायी ‘ब्रिज फाइनान्सिङ’ उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण माध्यम रहे पनि अहिले उनीहरूको यस्तो क्षमता घटेको जनाएको छ ।
बैंकको नाफामा पनि दबाब
तरलता बढी र कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकको ब्याज आम्दानी तथा नाफामा समेत दबाब परेको छ । नियामकले बैंकको ब्याज स्प्रेडमा सीमा तोकेपछि र कर्जा विस्तार सुस्त भएपछि बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन घटेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
साथै, खराब कर्जा बढेसँगै प्रोभिजनिङ खर्च बढ्दा सञ्चालन नाफाबाट आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्ने बैंकको क्षमता कमजोर भएको छ । बैंकहरूले अतिरिक्त तरलता सरकारी ऋणपत्रलगायत सीमित लगानीका साधनमा राख्नुपरेको छ । ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा ११.९२ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म २.४७ प्रतिशत मा झरेको छ ।
ऋणीको नगद प्रवाह बलियो नबनेसम्म र अर्थतन्त्रमा वास्तविक माग नबढेसम्म बैंकिङ प्रणालीको समस्या समाधान नहुने प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरण दबाबमा रहने भए पनि थप तनावको गति क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरेको छ । बैंकहरूको जोखिम वहन क्षमता बढाउन नयाँ टियर-१ पुँजी उपकरण र सम्भावित राइट सेयर निष्कासनले सहयोग गर्न सक्ने विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिलेको दबाबबाट बाहिर निकाल्ने मुख्य आधार सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाउने आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र अर्थतन्त्रमा वास्तविक मागको पुनरुत्थान हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
