काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कर्जा विस्तार गर्नुहुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताएका छन् ।
बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक ऋण : परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले पछिल्ला तीन–चार वर्षयता कर्जा विस्तार ६–७ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले नेपालमा सार्वजनिक ऋणलाई लिएर अनावश्यक नकारात्मक धारणा बनाइएको टिप्पणी गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार धेरै नभएको बताए ।
नेपालको अधिकांश वैदेशिक ऋण शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको न्यून ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधिसहित लिइएको भन्दै उनले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अर्थराजनीतिक निर्णयहरूले अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याप’मा पारिरहेको दाबी पनि गरे ।
आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनु र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु मुलुकका लागि मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर नेपालले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘ऋणबारे नेपालमा यस्तो भाष्य निर्माण भएको छ कि कर्जा विस्तार गर्नु नै हुँदैन। यो भाष्य यसरी विकसित भयो कि पछिल्ला तीन–चार वर्षदेखि ६–७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुनै सकेको छैन । अनि हामी भन्छौँ, ऋण बढी भयो । खासमा अर्थ–राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई ट्र्यापमा पारिरहेको छ । अहिले हेर्दा नेपालको कुल जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत ऋण भए पनि अत्यन्त न्यून ब्याजदर र लामो म्याचुरिटी पिरियडको छ । शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको अवस्था छ । आईएमएफको त शून्य ब्याजदरमै ऋण उपलब्ध हुन्छ ।’
उनले श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।
