काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र सुविधा पुनः कायम गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो ।
यद्यपि, अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा सरकारले साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–१, २ र ३ संशोधन गरी स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः कायम गरेको निर्णयलाई चुनौती दिइएको छ ।
रिट निवेदकले उक्त संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा सरकारले ऐनको दफा २५ बमोजिम अनुसूची हेरफेर गर्ने कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तत्काल देखिने कानुनी त्रुटि नपाइएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले आदेशमा विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाइका क्रममा विवादको विस्तृत निरुपण हुने प्रकृतिको विषय भएकाले तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारद्वारा संशोधन गरिएको व्यवस्था हाललाई यथावत् कार्यान्वयन हुने भएको छ भने रिटमाथिको अन्तिम फैसला भने विपक्षीको लिखित जवाफ र पूर्ण सुनुवाइपछि हुनेछ ।
