काठमाडौं । तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाअभियोग लगाइने धम्की दिइएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
एम्नेष्टि इन्टरनेसनल नेपाल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिअनुसार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको विश्वसनीय सूचना ती संस्थाले प्राप्त गरेका छन् ।
ती संस्थाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि दबाब बढेको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा नेपालमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने लामो अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै तीन वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहाल रहेका अवस्थामा चौथो वरीयताका न्यायाधीशको नियुक्ति त्यस परम्पराबाट विचलन भएको दाबी गरिएको छ ।
साथै मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिबारे उजुरी परे पनि ती उजुरीमाथि कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको भन्दै संस्थाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा ती न्यायाधीशमाथि दबाब दिइएको आरोप सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भइसकेको जानकारी आफूहरूसँग नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि प्राप्त सूचनाहरू विश्वसनीय रहेको दाबी गर्दै न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने चेतावनी दिइएको छ ।
ती संस्थाले नेपालको संविधानअनुसार महाअभियोग लगाउनुपर्ने संवैधानिक आधार पूरा गर्ने कुनै सार्वजनिक आरोपबारे आफूहरू जानकार नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशीला हो र मानव अधिकार संरक्षणको अपरिहार्य रक्षाकवच हो । नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर पार्नु हुँदैन ।’
