काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था यथावत् रहने स्पष्ट पारेका छन् । उनले शनिबार र आइतबारको बिदाबारे सरकारले पुनर्विचार नगर्ने बताएका हुन् ।
शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले दुई दिने बिदाले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा कार्य–जीवन सन्तुलन तथा सेवा व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न आग्रह गरे ।
'शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा सातामा दुई दिनका लागि दिइएको बिदाको पूर्ण उपयोग गर्नुहोस् । यस निर्णयमा कुनै पुनर्विचार हुँदैन,' उनले भने ।
सरकारले इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै सुरु गरेको शनिबार–आइतबार बिदाको व्यवस्था अहिले पनि निरन्तर कायम रहेको छ ।
यस्तै, मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत निर्णयमा पनि सरकार पछि नहट्ने संकेत दिएका छन् । उनले 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३' अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न तोकिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटी फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार उक्त व्यवस्था व्यवसायीहरूसँगको छलफल र सुझावकै आधारमा तयार गरिएको भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्ने तत्काल कुनै योजना छैन ।
पत्रकारहरूले तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कको निर्णयबाट सरकार पछि हटेझैँ परामर्श व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार हुने हो कि भन्ने प्रश्न गरेपछि मन्त्री पोखरेलले त्यसको सम्भावना नरहेको बताए ।
यसैबीच, उनले वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी ले उठाउँदै आएका शिक्षा सुधारका एजेन्डाप्रति आफू विगतदेखि नै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनीसँग अनौपचारिक संवाद जारी रहेको जानकारी दिए ।
विद्यालय शिक्षा ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानुन निर्माणका क्रममा भने सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरिने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पोखरेलले व्यक्त गरे ।
उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा उनले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त, उत्तरदायी र दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै हालै नियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो सोचपत्र र कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
