काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्तिको कुल मूल्याङ्कनका आधारमा न्यूनदेखि अधिकतम ०.६ प्रतिशतसम्मको करदरलाई यथावत् कायम राखेको छ। नगरसभा १९औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अघिसम्म घरजग्गा कर लिने गरेको थियो । वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाका अनुसार त्यस वर्ष निर्धारण गरिएको सम्पत्ति करको दर अहिलेसम्म परिवर्तन गरिएको छैन ।
सम्पत्तिको मूल्याङ्कन जति बढ्दै जान्छ, करको दर पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जाने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सुरुको १ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा ०.०१० प्रतिशत अर्थात् १ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ ।
यस्तै, २ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.०१५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ५ सय रुपैयाँ, ३ करोड रुपैयाँसम्ममा थप ०.०२० प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, ४ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.०४० प्रतिशत अर्थात् ८ हजार ५ सय रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कन भएमा थप ०.०६० प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, ६ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएमा थप ०.१०० प्रतिशत अर्थात् २४ हजार ५ सय रुपैयाँ, ८ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.३०० प्रतिशत अर्थात् ८४ हजार ५ सय रुपैयाँ र १० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कन भएका करदाताले थप ०.४५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक कर बुझाउनुपर्नेछ । १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको जतिसुकै मूल्याङ्कन भए पनि त्यसमा अधिकतम ०.६०० प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरिनेछ ।
होटल, पार्किङ र गरिब परिवारलाई विशेष सहुलियत
महानगरपालिकाले व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न होटल तथा रिसोर्टको हकमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत थप छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, व्यावसायिक रूपमा सवारीसाधन पार्किङका लागि निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित राजस्व प्रशासनलाई टेवा दिँदै ‘गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम’ अन्तर्गत परिचयपत्र प्राप्त गर्ने करदातालाई सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
२०८२ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनालाई पनि करमा राहत दिइनेछ । यस क्रममा नोक्सान भएका संरचना यकिन गरी सोको सम्पत्ति करबापत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हकमा छुट दिइनेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति कर तिरिसकेका करदाताको हकमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति तथा बहाल करमा छुट दिइनेछ ।
बनोटका आधारमा भवनको मूल्याङ्कन
बनोट र प्रकृतिका आधारमा भवनको मूल्याङ्कन गरिनेछ । भित्र काँचो र बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाइ भएका भवन तथा काठबाट बनेका भवनहरूको मूल्याङ्कन दर प्रतिवर्गफिट १ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भित्र र बाहिर दुवैतर्फ पाको इट्टा वा ढुङ्गा र माटोको जोडाइ भएका सबै किसिमका भवनका साथै प्रिफ्याब भवन, गोदाम भवन र ट्रस संरचनाहरूको दर प्रतिवर्गफिट १ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
भित्र र बाहिर पाको इट्टा प्रयोग गरी सिमेन्टको जोडाइबाट निर्माण गरिएका भवनहरूको हकमा प्रतिवर्गफिट २ हजार ३ सय रुपैयाँ मूल्याङ्कन दर निर्धारण गरिएको छ । आधुनिक निर्माण शैलीअन्तर्गत पर्ने स्टिल स्ट्रक्चर भएका भवनहरूको प्रतिवर्गफिट २ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सबैभन्दा बढी मूल्याङ्कन दर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चरमा आधारित भवनहरूको रहेको छ, जसको प्रतिवर्गफिट २ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
भवनको वर्गीकरण अनुसार ह्रासकट्टी सम्बन्धी व्यवस्था
ऐनको अनुसूचीमा भवनको बनोट र प्रकृतिअनुसार वार्षिक ह्रासकट्टी दर र त्यसको अवधि निर्धारण गरिएको छ । यसमा सबै प्रकारका भवनहरूको मूल्याङ्कनमा ‘समान ह्रासकट्टी पद्धति’ (स्ट्रेट लाइन मेथड) अवलम्बन गरिनेछ । यस पद्धतिअनुसार भवनको संरचनात्मक दरिलोपन र प्रयोग भएका सामग्रीका आधारमा फरक-फरक वार्षिक ह्रास र अवधि तय गरिएको छ ।
यसअनुसार आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भवन तथा भित्र-बाहिर पाको इट्टा र सिमेन्टको जोडाइ भएका भवनहरूको वार्षिक ह्रासकट्टी दर सबैभन्दा कम अर्थात् १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यी दुवै प्रकारका भवनहरूको ह्रासकट्टी अवधि ५० वर्ष निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, स्टिल स्ट्रक्चर भएका भवन तथा भित्र-बाहिर पाको इट्टा वा ढुङ्गा र माटोको जोडाइ भएका भवनहरूको हकमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले ३५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी गरिने व्यवस्था छ ।
प्रिफ्याब भवन, गोदाम भवन र ट्रस संरचनाहरूको ह्रासकट्टी दर वार्षिक ३ प्रतिशत तोकिएको छ भने यस्ता संरचनाको ह्रासकट्टी अवधि २५ वर्ष रहनेछ । भित्र काँचो र बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाइ भएका भवन तथा काठबाट बनेका भवनहरूको हकमा पनि वार्षिक ३ प्रतिशतकै दरले २५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस प्रकारको ह्रासकट्टी वर्गीकरणले भवनको वास्तविक मूल्य निर्धारण र कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
एकीकृत कर र प्रशासनिक सहजता
एकै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा विभिन्न वडामा घरजग्गा भएमा अब एकीकृत सम्पत्ति कर निर्धारण गरिनेछ। करदाताले जुनसुकै वडाबाट कर बुझाउन सक्नेछन्। भवनको नक्सा स्वीकृत भएको दुई वर्षसम्म सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सो अवधिभन्दा अगावै भवन प्रयोगमा आएमा वा खरिद-बिक्री भएमा कर लाग्नेछ। नक्सा पास नगरी बनाइएका भवनको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण भएकै वर्षदेखि कर असुल गरिनेछ।
बैंक लिलामी र संयुक्त आवासको व्यवस्था
संयुक्त आवास वा अपार्टमेन्टको हकमा इकाईले ओगटेको क्षेत्रफलका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ। बिक्री नभएका इकाईलाई अधिकतम ५ वर्षसम्म ‘स्टक’मा राखी कर छुट दिइनेछ। बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम सकार गरी नामसारी गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम सबै राजस्व चुक्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि वडामा धरौटी रकम जम्मा गरी १५ दिनभित्र हिसाब मिलान गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक ऐनका यी व्यवस्थाले कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने र करदातालाई स्वैच्छिक रूपमा कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने विश्वास महानगरपालिकाले लिएको छ ।
