काठमाडौं । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१२ हनुमाननगरस्थित गुठीको जग्गा निजी संस्थालाई लिजमा दिएपछि स्थानीय बासिन्दा, हनुमान मन्दिर संरक्षण समिति र गुठी संस्थानबीच विवाद चुलिएको छ । स्थानीयले वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा एकाएक अर्को संस्थालाई लिजमा दिइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
गुठी संस्थानले हनुमाननगरस्थित कित्ता नम्बर १ को ५ बिघा १० कठ्ठा १२ धुर जग्गा ‘विदेह ओशो ध्यान केन्द्र’लाई २० वर्षका लागि लिजमा दिएको हो । २०८२ जेठ ७ गतेदेखि लागू हुने गरी वार्षिक १० लाख १५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने सर्तमा धार्मिक गतिविधिका लागि उक्त जग्गा उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।
सरकारले अतिक्रमित गुठी जग्गा फिर्ता ल्याउन ९ सदस्यीय समिति गठन गरेर अभियान सञ्चालन गरिरहेका बेला गुठी संस्थानले नै संरक्षणमा रहेको जग्गा लिजमा दिएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।
यसअघि उक्त जग्गा हनुमान मन्दिरको व्यवस्थापनमा रहेको थियो । मन्दिरले स्थानीय गरिब तथा विपन्न परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई कठ्ठाका दरले खेतीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। उनीहरूले त्यसबापत मन्दिरलाई ‘कुत’ (भाडा) बुझाउने गरेका थिए । अहिले सोही जग्गा अर्को संस्थालाई दिइएपछि आफ्नो जीविकोपार्जनको आधार खोसिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीय कलावती साहले वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा गुम्दा ठूलो समस्या परेको बताइन् । अर्की स्थानीय प्रितम राउत कुर्मीले आफूहरूले संरक्षण गरेर खेतीयोग्य बनाएको जग्गा एकाएक लिजमा दिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन्, 'हामीले खेती गरेर गुजारा चलाउनुका साथै मन्दिरलाई पनि सहयोग गरिरहेका थियौँ । अब हामीलाई विस्थापित गर्न खोजिएको छ । यसको विरोधमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौँ ।'
हनुमाननगर हनुमान मन्दिर संरक्षण समितिका महासचिव रोशनकुमार राउतले मन्दिर वा स्थानीयलाई जानकारी नै नदिई गुठी संस्थानले जग्गा लिजमा दिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार मन्दिरको जीर्णोद्धार तथा दैनिक पूजाआजा सञ्चालनका लागि स्थानीयबाट उठ्ने कुत नै मुख्य आम्दानीको स्रोत थियो ।
उनले सरकारले एकातिर अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाउने र अर्कोतिर संरक्षणमा रहेको जग्गा निजी संस्थालाई सुम्पिने कार्यले विरोधाभास सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे ।
यता, विदेह ओशो ध्यान केन्द्रले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै जग्गा लिजमा लिएको जनाएको छ । केन्द्रका सचिव स्वामी विवेक सागरले विवाद सिर्जना गर्ने उद्देश्य नरहेको भन्दै नियमअनुसार नै सम्झौता गरिएको बताए ।
उनका अनुसार उक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको योग तथा ध्यान केन्द्र निर्माण गरिनेछ । साथै मिथिलाका विद्वान–विदुषीका प्रतिमा, विभिन्न देवी–देवताका मन्दिर तथा धार्मिक–पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
स्थानीयका अनुसार मन्दिरलाई जग्गा खाली गर्न पत्र आएपछि मात्र लिज सम्झौताबारे जानकारी भएको थियो । हाल उत्पन्न विवाद समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले समन्वयको पहल गरिरहेको छ ।
