काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका पौडेलको शुक्रबार भएको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमा मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० कम्पनी गरी १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बैंक खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ जफत गर्न माग गरिएको छ ।
अदालतको आदेशमा अनुसन्धानका क्रममा पौडेलले बयानमा सहयोग गरेको, आरोपलाई इन्कार गर्दै आफ्नो भनाइ राखेको तथा हालसम्मका प्रमाणका आधारमा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा अभियोगसँग सम्बन्धित मुख्य आर्थिक लाभ वा सम्पत्ति प्रत्यक्ष रूपमा पौडेलले प्राप्त गरेको भन्ने पर्याप्त आधार तत्काल नदेखिएको विषयलाई पनि विचार गरिएको छ ।
यससँगै पौडेल अब साधारण तारेखमा उपस्थित हुँदै मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नेछन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको नियमित सुनुवाइ विशेष अदालतमा अघि बढ्नेछ ।
