काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा गभर्नर पौडेलले प्रश्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन् ।
छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले सन् १९९० को दशकदेखि नै विश्वभर केन्द्रिय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता रही आएको स्मरण गराए।
नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन र डिजिटल भुक्तानीका नवीनतम प्रणालीहरू अंगाल्न ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालक समितिको सङ्ख्या र योग्यताका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा गभर्नर पौडेलले विद्यमान व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बताए ।
सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले सरकार र बैंकबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएको र यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिन नहुने उनको धारणा छ ।
गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको योग्यतामा थपिएको ‘१० वर्षको अनुभव’ सम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सचिव, प्राध्यापक वा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्तित्वहरूको पदले नै उनीहरूको अनुभव र क्षमता पुष्टि गर्ने हुँदा थप कार्य अनुभवको शर्त राख्नु व्यावहारिक नहुने उनको जिकिर छ ।
बैंकबाट अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारीहरूका लागि प्रश्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रति असहमति जनाउँदै गभर्नर पौडेलले राज्यले योग्य र अनुभवी जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला उपयोग गर्न पाउने लचकता राख्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकका अनुभवी अधिकारीहरू अन्य उच्च जिम्मेवारीमा जाँदा राज्यलाई नै लाभ हुने उनले उल्लेख गरे ।
गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गठन गरिने समितिको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने अडान उनले राखे ।
गभर्नरले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिने मर्यादाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सोभन्दा तल्लो तहको न्यायाधीशबाट छानबिन गराउनु शोभनीय नहुने उनको तर्क छ ।
बैंकको उद्देश्यमा ‘बेरोजगारी न्यूनीकरण’ जस्ता विषय राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान उद्देश्यहरू नै पर्याप्त रहेको गभर्नर पौडेलको भनाइ छ ।
बैंकको आय–व्यय र नाफा बाँडफाँडका सम्बन्धमा प्रश्तावित ‘स्वचालित’ व्यवस्थाभन्दा सञ्चालक समितिको निर्णयाधिकार कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बजारमा मुद्रास्फीति र तरलता व्यवस्थापन गर्न कति रकम सरकारलाई पठाउने भन्ने विषयमा म्याक्रो तहको निर्णय लिन बैंकलाई स्वायत्तता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
