काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मा लागू १० कित्ते सेयर नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले १० कित्ते नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको बताए ।
उनका अनुसार अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको विवरण समेत अध्ययन गर्दैनन् । आईपीओ खुल्ने बित्तिकै ‘मेरो सेयर’ एपमार्फत आवेदन दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले १० कित्ता आवेदन दिने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीबारे अध्ययन नगर्ने बताए ।
उनले १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा ल्याउन सहयोग गरे पनि उनीहरूलाई कम्पनीको दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाउन नसकेको उल्लेख गरे । यस्ता लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयर खरिदभन्दा म्युचुअल फण्डतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आचार्यले नेपाली सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी र लाभांशभन्दा पनि छोटो अवधिमा सेयर मूल्य दोब्बर-तेब्बर हुने अपेक्षा हावी रहेको बताए । उनका अनुसार हाल खुलेका ७०-८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय (डोरमेन्ट) रहेको छ ।
उनले भने, ‘धितोपत्र बजारको एउटा ठूलो समस्या वित्तीय साक्षरता पनि हो । अहिले आईपीओ खुल्यो भने अधिकांशले प्रोस्पेक्टस पढ्दैनन् । ‘मेरो सेयर’ खोल्यो र चिट्ठा हालेजस्तै आवेदन दियो । सीमित व्यक्तिबाहेक अधिकांशले कम्पनीको अध्ययन गर्दैनन् । त्यसैले १० कित्ते नीति धितोपत्र बजारको कमजोरी बनेको छ । साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयरधनी बनाउनुको सट्टा म्युचुअल फण्डमा लैजानुपर्थ्यो । अहिले १० कित्ता सेयर पाउने व्यक्ति कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा पनि जाँदैन, कम्पनी कस्तो छ भनेर चासो पनि राख्दैन । उसलाई सेयरमा लगानी गर्दा पैसा दुई-तीन गुणा हुन्छ भन्ने मात्रै बुझाइएको छ । ७०-८० लाख डिम्याट खाताको अवस्था पनि यही हो । तीमध्ये अधिकांश डोरमेन्ट छन् । अब १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ । यस्ता लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डतर्फ लैजान सकियो भने एउटा ठूलो समस्या समाधान हुन्छ ।’
उनले धितोपत्र बजारमा सुशासनको समस्या पनि रहेको बताए । आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा अनियमितताको चर्चा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नियामकीय सुधारमार्फत यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।आचार्यका अनुसार नेपाली सेयर बजारमा लगानीकर्ताको ध्यान लाभांश वा दीर्घकालीन प्रतिफलभन्दा पनि छोटो अवधिमा सेयर मूल्य बढ्ने अपेक्षामा केन्द्रित छ ।
उनले भने, ‘हाम्रो अर्को समस्या गभर्नेन्समा पनि छ । आईपीओमा पैसा मागिन्छ भन्ने चर्चा आउँछन् । अर्को मुख्य समस्या भनेको हामी सबैको ध्यान सेयरको मूल्य बढ्नेतर्फ मात्र छ । लाभांश लिने वा दीर्घकालीन लगानी गर्ने सोच कम छ । आज लगानी गरेपछि एक महिनामै दुई-तीन गुणा हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । त्यस्तो नभए आन्दोलन गर्नेतिर लागिन्छ । यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सक्यौं भने बजार क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ ।’
यसैबीच उनले नेपाल वित्तीय कार्यबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा रहेको जानकारी पनि दिए । उनका अनुसार एफएटीएफले नेपाललाई दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । हालै सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकबाट ती चार कार्यसूचीमा नेपालले ‘फुल्ली एड्रेस’ भएको मान्यता प्राप्त गरेको उनले बताए ।
उनका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को फेस-टु-फेस बैठकमा नेपालले बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्नेछ ।
उनले सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, सम्पत्ति जफत (कन्फिस्केशन), मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा निकायबीचको समन्वयलगायत क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी तथा क्यासिनो क्षेत्रका नियामक निकायको प्रभावकारी सुपरभिजन पनि एफएटीएफ कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘एफएटीएफले नेपाललाई १५ वटा कार्यसूची दिएको थियो । तीमध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एपीजीको बैठकमा बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्छौं। सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, कन्फिस्केशन, विभिन्न नियामक निकायको समन्वय र ठूला मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि प्रगति भइरहेको छ । अहिलेको गति कायम रह्यो भने नेपाल निकट भविष्यमै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।’
ठूला मुद्दाको अनुसन्धान, नियामकीय सुधार तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा प्रगति भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान कार्यगतिले निरन्तरता पाए नेपाल निकट भविष्यमै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
