काठमाडौं । सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग पुँजी बजारको दीर्घकालीन रणनीति, बजार सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण, कर्पोरेट गभर्नेन्स तथा लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरूले सेबोनसँग स्पष्ट खाका माग गरेका हुन् । सांसदहरूले सर्ट सेलिङ, नयाँ वित्तीय उपकरण कार्यान्वयन, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, बैंक तथा पुँजी बजारबीचको समन्वय, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि तथा नीतिगत स्थायित्वमा पनि जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले नेपालमा ७९ लाख डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ता हुँदा पनि बजारको गहिराइ (मार्केट डेप्थ) र तरलता सीमित रहेको बताइन् । उनले पुँजी बजारमा दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाउन बोर्डको रणनीति माग गरिन् । उनले कर्पोरेट बन्ड बजार, एसएमई एक्सचेन्ज, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी), एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) र भेन्चर क्यापिटलजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनको स्पष्ट समयसीमा ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘बजार पुँजीकरण र जिडिपीको अनुपात हेर्दा यो जिडिपीको ७०.५२ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक यहाँ प्रस्तुत भएको छ । तर पुँजी बजारले उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा कति नयाँ पुँजी प्रवाह गर्यो भन्ने मापन कसरी गरिरहनुभएको छ ? पुँजी बजारको सफलताको सूचक के हो ? आगामी दुई वर्षभित्र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न के-कस्ता सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ? बोर्डले एआईमा आधारित बजार निगरानी (मार्केट सर्भिलेन्स), रियल टाइम मोनिटरिङ र साइबर सुरक्षा प्रणाली वास्तवमा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछन् ? लगानीकर्ताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कहिलेदेखि पाउन सक्छन् ? हामी पुँजी बजारलाई केवल सेयर किनबेचको प्लेटफर्मका रूपमा मात्र नभई नेपालको आर्थिक विकासको इन्जिन बनाउन चाहन्छौँ । आगामी तीन वर्षमा पुँजी बजारले नेपालको उत्पादन, रोजगारी र लगानी वृद्धिमा के फरक परिणाम देखाउनेछ ?’
नेकपा (एमाले)का सांसद डा. पुष्पराज कडेलले आईपीओ र राइट सेयर स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको बताए । सयौं कम्पनी पाइपलाइनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो बनाउन आग्रह गरे । नेपालको पुँजी बजारले अझै उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी परिचालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । कम्पनी प्रवर्द्धकप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको उनले बताए ।
‘सयौं कम्पनी अहिले आईपीओ र राइट सेयरका लागि पाइपलाइनमा छन् । बोर्डको अध्यक्ष पटक-पटक परिवर्तन भइरहने र निर्णय गर्न जोखिम लिन हिच्किचाउने प्रवृत्तिका कारण धेरै प्रस्ताव लामो समयदेखि पेन्डिङ भएका जस्ता देखिन्छन् । अब ती प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउनुपर्छ । साथै नेपालमा लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्ने बोर्ड वा प्रवर्द्धक पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकेन । दीर्घकालीन लगानी जानुपर्ने क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भइरहेको छैन । छोटो अवधिमा प्रतिफल दिने क्षेत्रमा भने केही लगानी भइरहेको देखिन्छ । अहिले जलविद्युत् क्षेत्रबाहेक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी निकै कम छ । भएका कतिपय कम्पनी पनि पुँजी बजारमा सूचीकृत भएका छैनन् । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्पोरेट गभर्नेन्स हो । त्यसैले समग्र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएकाले सुधार आवश्यक छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताए । सेयर बजारमा आएको निरन्तर गिरावटले निराशा बढाएको उनको भनाइ छ । उनले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने ठोस उपायबारे सरकार र नियामकको योजना माग गरे ।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्र किन विश्वस्त हुन सकेको छैन ? लगानीको वातावरण भए पनि निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन सकेको छैन । स्थिर सरकार छ, तर पछिल्लो समय बजार निकै घटेको छ। समितिमा ध्यानाकर्षण गराइदिनुपर्यो, अर्थमन्त्रीलाई भनिदिनुपर्यो भनेर फोन आउँछन् । अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने र सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि बैंक र पुँजी बजार दुवै सुस्त हुनुको कारणबारे प्रश्न उठाए । उनले विगतमा धेरै लगानीकर्ता र प्रवर्द्धक असफल भएको उदाहरण दिँदै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समाधानका लागि बोर्डको नयाँ कार्यदिशा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘बैंक र पुँजी बजारबीचको सम्बन्ध किन मिलिरहेको छैन ? यति धेरै तरलता थुप्रिएको छ, तर बैंक पनि चलेको छैन, पुँजी बजार पनि चलेको छैन । कम्तीमा एउटा क्षेत्र त चल्नुपर्थ्यो । अहिले दुवै क्षेत्र सुस्त छन् । डुबेको मात्र सुनिन्छ, उठेको सुनिँदैन । मैले चिनेका केही बैंक प्रवर्द्धक पनि असफल भए । अब के गर्दा यो क्षेत्र बढ्छ ? नडुब्ने आधार के हो ? वास्तविक चुनौती के हो ? सफल हुनेहरूको अनुपात कति छ ? विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने कुरा गरिरहेका छौँ, तर सफलताको दर नै कमजोर भयो भने उनीहरू किन आउने ?’
नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार हुँदासमेत पुँजी बजार अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले बजारमा चलखेल, कमजोर नियमन र स्वार्थ समूहको प्रभाव अन्त्य गर्न सेबोनले थप प्रभावकारी र कडाइका साथ नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले ग्रामीण क्षेत्रका साना लगानीकर्ताले पनि बुझ्ने गरी पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतना र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न बोर्डलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भन्ने उखान छ । विगतमा अस्थिर सरकार हुँदा बजारको अवस्था कमजोर थियो, त्यो एकछिनका लागि मान्न सकिन्छ । तर अहिले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार हुँदा पनि बजारको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ। समग्र मुलुककै अवस्था उत्साहजनक छैन । त्यसैले सरकारले गर्न सकेनौँ भन्ने छुट छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही पहल गरेको छ, तर अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी नीति आवश्यक छ। तर बजारमा चलखेल, जोखिम, कमजोर नियमन र सुपरिवेक्षण तथा स्वार्थ समूहको प्रभाव कायमै छ । साथै, सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा पुँजी बजारसम्बन्धी जानकारी दिने र ग्रामीण क्षेत्रका साना लगानीकर्तासम्म वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पुर्याउन पनि आग्रह गर्दछु ।’
