काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा जोड दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै मधेस प्रदेशले विद्यालय शिक्षामा जोड दिएको हो ।
जसमा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाइ जोड्दै ‘अप्पन बच्चा के स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने भएको छ ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले शिक्षा, सीप विकास, भाषा, कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको बीचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेको दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रति विद्यार्थी थप अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त रकमबाट स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त खाजा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
‘प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक’
शिक्षक अभाव भएका विद्यालयहरूमा पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विशेषगरी विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका लागि स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने बताएका छन् ।
यस्तै आधारभूत तहसम्म ‘विद्यालय नर्स’ कार्यक्रम विस्तार गरी विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ भने गरिब तथा पिछडिएका परिवारका प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ, मेडिसिनलगायत उच्च प्राविधिक विषय अध्ययनमा सहयोग गर्न ‘प्रदेश छात्रवृत्ति कोष’ स्थापना गरिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित (स्टीम) पद्धतिमा आधारित प्रयोगात्मक शिक्षणलाई प्रोत्साहन गरिने र विद्यालयहरूमा डिजिटल तथा स्मार्ट बोर्ड जडानका लागि लक्षित अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेश
विगतको सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले परिमार्जन गरेको छ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ लाई ‘शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारीः समृद्ध प्रदेश’ नाम दिएर महिलाहरूलाई प्राविधिक सीप सिकाउन र सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ । जसअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयबाट अध्ययन गरेका र प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने छात्राहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत मिलाइनेछ ।
मुख्यमन्त्री नमुना विद्यालय
मधेस सरकारले प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई ‘मुख्यमन्त्री नमुना विद्यालय’ घोषणा गरी आवासीय नमुना विद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । ती विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड, ई–लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला तथा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने उद्घोष गरिएको छ ।
एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय
मधेश सरकारले एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको हो । यस्तै, कृषि, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै मधेशको मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषासहित कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि ‘मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान’लाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाइने भएको छ । लोपोन्मुख संस्कृतिको डिजिटल अभिलेखालय स्थापना गर्नुका साथै प्रदेशस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
