काठमाडौं । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने गरी तयार गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने घोषणा गरेको हो ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइनेछ ।’
यस्तै, सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिने मस्यौलामा उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघले बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रबन्ध गरिने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।
‘सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णत डिजिटल गरिनुका साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्राण्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्श मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गरिनेछ । यसैगरी युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारी मार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने विषय मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै मिटरव्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरुको न्यायिक छानविन गरिने, मिटरव्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरुका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिने विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
