काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा संसदको बैठकमा बोल्दै उनले यसअघिको सरकारको कारणले नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्न सक्ने खतरा रहेको बताएका हुन् ।
‘यसअघिको कमजोरी र गल्तीका कारण नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्न सक्ने खतरा देखियो, त्यसले पनि त्यो सरकारले काम नगरेको देखियो, त्यसको भारी हामीले बोक्नु पर्ने भयो,’ उनले भने ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व लिँदा अर्थतन्त्रको अवस्था जर्जर रहेको सुनाउँदै अहिले सुधार हुँदै गएको दाबी गरे । ‘म सरकारमा आउनुअघि देशप्रति आम जनताको भरोसा टुटेको थियो, अर्थतन्त्र सकसपूर्ण अवस्थामा थियो, विकासका काम ठप्प थिए । तर, मैले नेतृत्व लिएपछि धेरै सुधार भएको छ, अर्थतन्त्रले एउटा लय समातेको छ, जनतामा आशा पलाएको छ,’ उनले भने ।
अहिले नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्न सक्ने विषयले चर्चा पाइरहेको छ । वित्तीय कार्यदलअन्तर्गत रहेको एसिया प्यासिफिक ग्रुपद्वारा सार्वजनिक गरिएको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको भन्दै वित्तीय क्षेत्रका जानकार र सरकार पनि चिन्तामा देखिएको छ ।
नेपाल कानुनी सुधारमा प्रगति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा भने कमजोर रहेको भन्दै ग्रे लिष्टमा पर्ने सम्भावना देखिएको हो।
नेपालले ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ अन्तर्गत ४० मापदण्डमध्ये आवश्यक न्यूनतम २१ मापदण्ड पूरा गरेको छ । ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ मा कमजोर देखिएको प्रतिवेदन बाहिरिएको छ ।
एफएटीएफका अनुसार ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गत ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ वा ‘सब्स्टान्सियल कम्प्लायन्स’ हुनु आवश्यक छ । नेपालले भने ४ मापदण्डमा ‘मध्यम’ र ७ मापदण्डमा ‘न्यून’ मूल्यांकन पाएको छ । यसले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन नसक्ने स्थिति देखिएको छ ।
नेपाल यसअघि पनि ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको छ । तर, विभिन्न कुटनीतिक पहल र कानुनी सुधारबाट त्यसबाट बाहिर आउन सफल भएको थियो ।
ग्रे लिस्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको नकारात्मक सूची हो । ‘ग्रे लिस्ट’ एफएटीएफले तयार गर्ने यस्तो सूची हो, जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता रोकथाम गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने मुलुकहरूलाई राखिन्छ ।
ग्रे लिष्टकाे असर
ग्रे लिष्टमा परेका मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता, वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानी र कूटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो असर पर्छ । त्यसको सम्पूर्ण नकारात्मक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । जसमा आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात प्रक्रिया थप झन्झटयुक्त हुनेछ ।
नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्दा विदेशी ऋणको ब्याजदर बढ्नेछ भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थाले नेपाललाई आर्थिक सहायता तथा ऋण प्रवाहमा कडाइ गर्न सक्नेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कमजोर हुन गई विदेशी लगानी घट्नेछ भने व्यापारिक सम्झौतामा थप कठिनाइ सिर्जना हुनेछ । यसको सम्पूर्ण प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा परेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।
