काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउने सम्भावना बढेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नसक्ने भएपछि नयाँ मोडेलको विषयको खोजीमा स्वयं प्राधिकरण अगाडि बढेको हो ।
पुस २० गते प्राधिकरण बोर्डको बैठकले निजगढमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने विषयमा नयाँ मोडेल अपनाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सो विषयमा आवश्यक निर्णय लिन अनुरोध गरेको छ ।
प्राधिकरका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले प्राधिकरण बोर्डको बैठकले भएका तीनवटा विमानस्थल सञ्चालन तथा विस्तार गर्न र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य विकल्पको विषयमा निर्णय गर्न प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरेर मन्त्रालय पठाएको बताए ।
२२ अर्ब बढी लागतको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ३२ अर्ब बढी लागतको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न नसकेपछि निजगढमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन र विमानस्थलहरुको सञ्चालन गर्न विद्यमान कानून र संरचनाबाट सम्भव नभएको निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको देखिन्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाले भएका विमानस्थल सञ्चालन गर्न र नयाँ विमानस्थल बनाउन सो निर्णय गर्नुपरेको बताए ।
‘तीनवटा निर्माण भइसकेका विमानस्थल सञ्चालन र विस्तार गर्नुपर्ने भए विस्तार गर्ने र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत विस्तार गर्नका लागि पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप वा कुनै उपयुक्त विकल्पमा निर्माण गर्न वा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बोर्डको बैठकले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाएको छ’, प्रवक्ता निरौलाले विकासन्युजसँग भने ।
प्राधिकरण बोर्डले गरेको निर्णय मन्त्रालयमा आइसकेपछि मन्त्रालय एक्लैले सो विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने देखेपछि आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको मन्त्रालयका एकअधिकारीले विकासन्युजलाई बताए । राष्ट्रिय महत्व र नेपालको अर्थराजनीतिमा नै दीर्घकालिन प्रभाव पार्नसक्ने विषय भएकाले उक्त प्रस्ताव क्याबिनेटमा पठाएको उनले बताए ।
‘भएका विमानस्थल पनि सञ्चालन गर्नुपर्यो, हामीसँग भएका यी तीनवटा विमानस्थल पनि पूर्ण क्षमताका होइनन्’, उनले भने, ‘पूर्ण क्षमताको विमानस्थल बनाउको लागि निजगढमा बनाउने भनिएको छ, त्यसको लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ, नेपाल सरकारको स्रोतबाट निर्माण गर्न समस्या भएकाले दुईवटा विमानस्थल सञ्चालनमा पनि ल्याउने निजगढ विमानस्थल पनि निर्माण गर्ने साझेदारी अवधारणाबाट अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय गरेको हो ।’
सरकारले आगामी वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सो सम्मेलनलाई लिएर स्वयं अर्थमन्त्री प्रकाशशरण लगायत विभिन्न सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुले यतिवेला विश्वस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा लगानी गर्नको लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने सवालमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको विमानस्थललाई ठूला लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्दा सफल पनि हुने र विदेशी लगानी पनि भित्र्याउन सकिने रणनीतिमा सरकार अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ५२ वटा आन्तरिक विमानस्थल रहेका छन् । जसमध्ये ३५ वटा विमानस्थलहरु आन्तरिक हवाई सेवा सञ्जालमा जोडिएका छन् । त्यस्तै, ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी र १९ वटा आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीहरुले अहिले नेपालमा क्रियाशील रहँदै आएका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष (आव) ०७९/८० मा १३ अर्ब ५१ करोड ३ लाख आम्दानी गरेको थियो । पुँजीगत सञ्चालन खर्च कटायर सो आवमा प्राधिकरणले ३ अर्ब ४९ करोड १५ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो ।
सम्भावित नाफा आर्जनको तुलनामा कम भएपनि नाफा आर्जन भइरहेको अवस्थामा थप लगानी भित्र्याउन र आधुनिक व्यवस्थापन सहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहज पहुँच बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले गरेको निर्णय समसामयिक रुपमा सकारात्मक भएको र सो निर्णयलाई सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने सम्भावना भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लिएर नेपालमा लगानी गर्न विशेषगरी भारतीय पुँजीपति गौतम अडानीले अर्थमन्त्री डा महतसमक्ष राखेको सकारात्मक धारणाले पनि नेपालको विमानस्थलको आधुनिक व्यवस्थापनमा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिताको विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेमा भारत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत नेपालको राम्रो व्यवसाय हुन सक्ने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन् ।
