काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार बनेको आज ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा आधा दर्जन दलहरूको संयुक्त सरकारले एक वर्ष समय व्यतित गर्दा नेपालको उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव परेको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छन् ।
विद्युत् निर्यातको लागि पहल भएको, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणले सकारात्मक प्रभाव परेको, बैंकदर घटाउँदा ब्याजदर घट्न पुगेको लगायत केही सकारात्मक काम भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर, सरकारले भूतप्रभावी करको निर्णय लिएको र उद्योगहरूमा बिजुली काट्ने लगायतका विषयले भने उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आर्थिकरूपमा संकट भएको अवस्थामा सरकारको एक वर्षमा धेरै नतिजा नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । बैंकिङ दर घटाउने, ट्याक्स रिफर्म गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भन्दाभन्दै सरकारको एक वर्ष बितेको उनले बताए ।
‘योभन्दा अगाडि सरकारभित्र पनि राजनीतिक एजेन्डाले नै महत्व पाएजस्तो देखिएको थियो, अहिले चाहिँ उच्चस्तरीय कर सुधार समिति परिषदलाई ब्युँताउने काम भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘बैंकिङ दर घटाउने, चैतसम्म रिसेड्युल गर्ने सुविधा दिएको छ । सेयर बजारमा पनि सकारात्मक रिफ्लेक्सन देखिएको छ ।’
उद्योग, वाणिज्य र निर्माणको क्षेत्रमा आएको शिथिलता सुधारमा भने जति हुनसक्ने सो नभएको उनको भनाइ छ । ‘वर्षको अन्तिम समयमा आएर भने सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई उकासिएन भने हामी संकटमा छौं, व्यवस्थालाई पनि खतरा छ भन्ने बुझेर होला इनिसियसन लिएको देखिएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रा कुरा पनि सुन्न खोजेको जस्तो देखिएको छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको एक वर्षलाई मिश्रितरूपमा लिएका छन् । उनले सरकारको केही प्रयास राम्रो र कार्यान्वयन फितलो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘यो एक वर्षमा सरकारले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नका लागि जुन सम्झौता गरेको छ, यो मुलुकको लागि सकारात्मक बनेको छ, ग्लोबल वार्मिङको विषयमा पनि सरकारले नेतृत्व गर्दै कोपमा आफ्नो विषय राखेको छ’, अध्यक्ष मल्लले भने ।
प्रधानमन्त्रीको भारत, चीन र अमेरिका भ्रमणबाट पनि सकारात्मक उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, सरकारले सकारात्मक आशा धेरै बाँड्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिए पनि पछाडि हटेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘यो एक वर्षमा आशा धेरै भयो, कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फितलो भयो’, अध्यक्ष मल्ले भने, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था चारैतिर नकारात्मक बनेको छ, त्यसलाई सबल बनाउन सरकारले नवीननतम् सोचका साथ सरकारी सेवा दिने ढिलासुस्तीलाई योजना बनाएर न्यूनिकरण गर्नुपर्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारको एक वर्षमा भएका कामको सकारात्मक विषय आफूले भन्न नचाहेको बताएका छन् । उनले सरकारले बैंकको ब्याजदर घटाउन नसकेको र पछिल्लो समयमा सरकारले उद्योगहरूको बिजुली काटेको विषयलाई आफूले नकारात्मकरुपमा लिएको बताएका छन् । साथै, सरकारले भूतप्रभावी विषयलाई उठाएर कर असुलेको कारण नेपालमा एफडीआइको वातावरण बिग्रेको उनको भनाइ छ ।
‘भूतप्रभावी कर जुन लाग्यो, अदालतको विषयमा बोल्न त मिलेन तर, सरकारले त्यस्तो निर्णय नगरेको भए अदालतबाट त्यस्तो निर्णय आउने थिएन नि’, अध्यक्ष गोल्यानले प्रिमियम आइपिओ, मर्जर र एफपिओ करलाई संकेत गर्दै भने, ‘यसले एफडीआई पनि आउँदैन, भएको पनि जान्छ । अब यस्ताे डर भयो कि भूतप्रभावी कर लाग्छ भने त जे पनि गर्नसक्छ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली काटेको विषयमा असहमति जनाउँदै अध्यक्ष गोल्यानले राज्यले जे गरेपनि हुन्छ, जसरी काम गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खाेजेको बताए । सरकारले पनि कानुन पालना गर्नुपर्छ, कानुन त सबैलाई बराबर लाग्छ, कानुनअनुसार सर्त त लाग्नुपर्यो, उठाउनुपर्ने बिल नउठाइकिन लाइन नै काटेर राज्यमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो’, उनले भने ।
‘सरकारको अचिभमेन्ट मैले खासै देखेको छैन, सूचकांकहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो यसलाई तोडमोड गरेर जे पनि गर्न सकिन्छ तर, मान्छेको हातमुख जोड्ने अवस्था नभएको अवस्थामा सरकारको कामको के मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ?’
उनले कृषि, वनपैदावार, उर्जा, पर्यटनलगायतका उत्पादनमूलक, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक भएको भन्दै सरकारलाई आफ्नो सुझाव रहेको बताएका छन् । साथै, ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आफूहरूले ब्याजदरको विषयमा लामो समयदेखि भन्दै आएको तर सुनुवाइ नभएको बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले यो वर्ष जलविद्युत्को क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको औंल्याएका छन् । भारतमा १० हजार बिजुली निर्यात सम्झौता र बंगालादेशसँग भएको सम्झौता एतिहासिक भएको उनले बताए ।
‘हाम्रो तर्फबाट भन्दा सरकारले भारतलाई १० हजार बिजुली बेच्ने जुन सम्झौता गर्यो र भारत हुँदै बंगालादेश बिजुली बेच्ने विषयमा भएको पहललाई एतिहासिक भन्नुपर्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने । कार्कीले संयुक्त सरकार भएकाले टिक्नकै लागि मात्रै भएको जस्तो देखिएकाले धेरै गर्नसक्ने काम पनि नगरेको बताएका छन् । साथै, उनले जलविद्युत् क्षेत्रको लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
‘यो क्षेत्रलाई बनाउने हो भने साँच्चै देशलाई सोचेजस्तै स्वर्ग बनाउन सकिन्छ, त्यसकारण नीतिगत सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई थप लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ, सरकारको यो विषयमा ध्यान जानुपर्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने ।
साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले प्रधानमन्त्री साना उद्योगको पक्षमा देखिए पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीचको तालमेल नमिलेका कारण समस्याहरूको सम्बोधन नभएको बताएका छन् ।
‘साना उद्योगीहरूको विषयलाई बुझेर प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पक्षमा बोल्नुभयो, तर अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको तालमेल नमिल्दा प्रधानमन्त्रीको राम्रो पक्षले पनि नतिजा दिन सकेन’, अध्यक्ष सिंहले भने ।
बैंकिङ ब्याजदरका कारण धेरै व्यक्तिहरूले यो एक वर्षको बीचमा आत्महत्या गर्ने अवस्था आएको जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गलत नीति लिएको कारणले यो अवधिमा धेरै मान्छेले आत्मदाह गरे, सरकारले अंकुश पनि लाउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा निकाल्ने र लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा धेरै मान्छेहरू घरबारविहीन भए’, उनले भने ।
एकल अंकको ब्याजदरमा लगानी गरेर डबल अंकमा ब्याजदर उठाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना भएको र उद्योगमैत्री वातावरण नभएको अध्यक्ष सिंहले बताएका छन् । साना तथा घरेलु उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीति बनाउनुपर्ने र सबै उद्योगहरूलाई एउटै बास्केटमा राख्ने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
