काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका समस्या समाधान समितिले लघुवित्त संस्थाहरुका सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको हो ।
समितिले पुँजीकोष अनुपात चरणबद्ध रुपमा बढाई १५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने मध्यकालीन सुझाव दिएको छ । लघुवित्त क्षेत्रलाई बिस्तारै समायोजनको लागि समय दिन यसप्रकारको पुँजीकोष वृद्धि गर्न आगामी ३ देखि ५ वर्षको समय सीमा दिनु पर्ने, २०८२ असारमा १० प्रतिशत, २०८३ असारमा १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने सुझाव समितिको छ ।
यस्तै, पँुजी वृद्धिका लागि संस्थाहरूलाई मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्ने र निश्चित समयावधि पछि प्रमोटर शेयरमा परिणत हुने गरी अग्राधिकार शेयर आफ्ना ग्राहकलाई बिक्री गर्ने गरी निष्काशन गर्न दिनु पर्ने सुझाव समितिको छ ।
समितिले अन्य उपायबाट पुँजीकोष वृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा विद्यमान चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिन सकिने, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई चरणबद्धरुपमा थप कसिलो बनाउने। २०८३ असारसम्ममा असल कर्जा (१ महिनासम्म) लाई २ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी (१ देखि ३ महिनासम्म) लाई ५ प्रतिशत, कमसल (३ देखि ६ महिनासम्म) २५ प्रतिशत, शंकास्पद (६ देखि ९ महिनासम्म) ५० प्रतिशत, र खराब (९ महिनाभन्दा बढी) लाई १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, लघुकर्जाको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गरे बापत राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नु पर्ने, नष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा बढी नभएको अवस्थामा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नयाँ शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको र सोही आधारमा वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा दिदाँ समेत ५ प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मापदण्डकोरुपमा प्रयोग गर्ने गरेकाकारण यो प्रावधानलाई परिमार्जन गरी निष्क्रिय कर्जा अनुपात १० प्रतिशतसम्म पनि कर्जा लिन सकिने बनाउनु पर्ने सुझाव पनि समितिको छ ।
