काठमाडौं । नेपाल सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग साढे १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत जेठ १० गतेसम्म १ खर्ब ४५ अर्ब ९९ करोड १९ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमए)मा अद्यावधिक गर्न थालेको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र सम्पत्ति विवरण अध्यावधिक भएकोमा चालू आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा साढे १ खर्ब भएको हो ।
तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीले चासो नदेखाउँदा सरकारको सम्पत्ति अझै यकिन नभएको बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय मन्त्रालय, निकाय र ती अन्तर्गतका कार्यालयले आफूसँग कुल १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई बुझाएका छन् । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र सम्पत्ति विवरण अध्यावधिक भएको थियो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्नो हक स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको लेखांकन, उपयोग तथा संरक्षण गर्नु पर्छ । ती निकायले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमए) प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमए) लागू भएको लामो समय हुँदा समेत उक्तप्रणाली सञ्चालनमा चासो देखिएको छैन् । प्रदेश तथा स्थानीयतहका कर्मचारीहरुले उक्त प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगर्दा सरकारी सम्पत्तिको एकिन तथ्यांक नै नआएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्री रमण खनाल बताउँछन् ।
‘केन्द्रीय कर्मचारी तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतका लेखाका कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीयतहमा छैनन्, हाम्रा कर्मचारीहरु त्यहाँ नहुँदा उनीहरु हामीप्रति जिम्मेवारी छैनन्’, उनले भने, ‘उनीहरु हामीप्रति जिम्मेवारी पछि छैनन्, जवाफदेही पनि छैनन्, हामीले भनेका कामहरु पनि गर्दैनन्, त्यो कारण राज्यको हिसाव खोज्नुपर्ने समय आएको छ ।’
प्रदेश तथा स्थानीय तह स्वायत्त निकाय भने तापनि मागेको समयमा डाट ासमेत नपाउने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘पाम्स लागू गर्न उनीहरु इच्छुक नै छैनन्, यो संघको सप्टवेयर हो, हामीले किन डाटाइन्ट्री गर्ने भन्नेर डाटा नै राख्दैनन्, सरकारले खर्च गरेर सबै सम्पत्ति एकीकृत गर्ने भनेर सञ्चालनमा ल्याएको प्रणाली नै उनीहरुका कारण राम्रो भएन’, उनले भने ।
सरकारी सम्पत्तिहरुको एकीकृत विवरण राख्न पटक/पटक निर्देशन दिएता पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
