काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चार दिने औपचारिक भारत भ्रमणको क्रममा भारत सरकारसँग नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण मानिने सम्झौताहरु भएका छन् । नेपालमा उत्पादनको व्यापक उत्पादनको सम्भावना भएको विद्युत व्यापारदेखि गौतमवुद्ध विमानस्थलमा आइएलएस सञ्चालनसम्मको सम्झौता भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको औपचारिक भ्रमणको दोस्रो दिन आज नेपाल भारतबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएर महत्वपूर्ण सम्झौता भएका हुन् । भारतका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हैदरावाद हाउसमा भएको वार्तापश्चात दुबै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता भएको छ ।
भारतले नेपालबाट १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यस्तै, भारत नेपालको बिजुली बंगालादेश निर्यात गर्न दिन पनि सहमत भएको छ । यो सम्झौता नेपालको विद्युतीय क्षेत्रको विकासका लागि अति महत्वपूर्ण विषय हो ।
सीमापार पेट्रेलियम पाइपलाइन (अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म र सिलिगुडीदेखि झापासम्म) टर्मिनल निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । नेपालले २१ प्रतिशत बिजुली पाउनेगरी तल्लो अरुण (६६९ मेगावाट) निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।
सुदुरपश्चिम सीमाना चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने र कर्णाली फुकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । सीमापार भुक्तानी सम्झौता (नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र नेपाल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच) दुबै देशमा क्यु आर सञ्चालन हुने सम्झौता भएकाे छ भने पारवहन सम्झौता पनि नवीकरण भएको छ ।
२४ वर्षपछि संशोधनसहित नवीकरण भएको पारवाहन सम्झौता पश्चात अब नेपालबाट समुद्रसम्म पानीजहाज सञ्चालन गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।
सम्झौता भएका मुख्य सात बुँदा
१. नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण ।
२. अमलेखगञ्जबाट चितवन र सिलिगुडीबाट झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने सहमति ।
३. परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषामा स्वराज इन्सटिच्यूटबीच सहकार्य गर्ने समझदारी ।
४. चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने
५. ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको भारतीय कम्पनीसँग पीडिए
६. फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति
७. नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने सम्झौता ।
नेपालले ठूलो ऋण लगानीमा निर्माण गरेको तर पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम जडान सञ्चालन गर्ने गरी सहमति पनि भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिएका छन् । सो सिस्टम जडानगरेसँगै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुस्सु लागेको बेलामा समेत जहाजले ल्यान्डिङ गर्न सक्छन् ।
नेपालले लामो समयदेखि पहल गर्न खोज्दै आएको पञ्चेश्वर आयोजनाको तीन महिना भित्र टुंगो लगाएर एक वर्ष भित्र लगानीको प्रारुप टुंगो लगाउने समहति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् । महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षपछि पनि पञ्चेश्वरमा निर्माण कार्य प्रारम्भ हुन सकिरहेको थिएन यसपटकको सम्झौताले त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
महत्वपूर्ण सम्झौता भएपनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई रुट दिने विषयमा भने भारत सहमत हुन सकेन । सो विषयलाई पुनः छलफलमा अगाडि बढाइने सहमति पनि भएको छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको (ईपीजी) रिपोर्टबारे दुई देशबीचका प्रधानमन्त्रीबीचमा कुराकानी नभएको भारतीय विदेश सचिवले बताएका छन् ।
