काठमाडौं । विगतमा अत्यन्तै आलोचित भएको सांसद विकास कोष कार्यक्रम फेरि ब्युताउँनको लागि सांसदहरुले कसरत गरेका छन् । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको सो कार्यक्रमलाई सांसदहरुले पुनः ब्युँताएर जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर विकासको राजनीति गर्ने चेष्ठा गर्न खोजेका हुन् ।
वर्तमान व्यवस्थामा नीति तथा कानून निर्माण, योजना निर्माण र कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकारको किटानी सहित संविधानले तीनवटा सरकारका तहलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ । संघीय सांसद र प्रदेश सांसदहरुको जिम्मेवारी भनेको नीति तथा कानूनसँग सम्बन्धित कामहरुको सम्पादन गर्नु हो । तर, संविधान तथा संसदीय व्यवस्थाकै मर्मविपरित सांसदहरुले नयाँ बजेटमा सांसद विकास कोषलाई व्युँताउनको लागि दबाब दिन शुरु गरेका छन् ।
अहिले नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पार्टीभित्रका सांसद सदस्यहरु माझमा त्यसका लागि हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । खर्चको पारदर्शिता र सांसदहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठेर विवादित बन्दै गएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत सो कार्यक्रमलाई हटाएका थिए । पछि अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएनन् ।
विगतमा जस्तै सांसदहरुलाई वार्षिक ६ करोडका दरले कोषमार्फत खर्च गर्नेगरी रकम दिने हो भने राज्यलाई ९ अर्ब ९० करोड व्ययभार बढ्न जान्छ । सांसदहरुको दबाब बढ्दै जाँदा अर्थमन्त्री महतले सो विषयमा कुनै निर्णायक टिप्पणी गरिसकेका छैनन् । तर, केही सांसदहरुले भने स्थापित व्यवस्थाको अभ्यास नै नभएर अलोप्रियता भइरहेको अवस्थामा सांसदहरुले कोष ब्युताउँन गरेको प्रयासको विरोध पनि गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रका कार्यक्रम संघीय सरकारका सांसदहरुले हस्तक्षेप गरेर सञ्चालन गर्न खोज्नु संविधान विरुद्धमा समेत हुने केही सांसदहरुको बुझाई रहेको छ ।
अहिले प्रदेश तह, जिल्ला समन्वय समिति लगायतका राज्य संरचना माथि प्रश्न उठिरहेको बेलामा सांसदहरुले विकासे कार्यक्रम लिँदा व्यवस्था थप कमजोर बन्ने केही सांसहरुकै बुझाई रहेको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. खिमलाल देबकोटाले कोष ब्युझाउँन खोज्ने सांसदहरुको भूमिकालाई दूर्भाग्यपूर्ण भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
