काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सडकसँग सम्बन्धित निकायहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वयात्मक समितिको नियमित बैठक बिहिवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको बैठकले यसबीचका कामहरूको प्रगति समिक्षा गर्दै थप आवश्यक निर्णयहरू समेत गरेको छ ।
केन्द्रीय, स्थानीय र विद्युत, खानेपानी जस्ता कयौं संस्थागत निकायहरूको समन्वय नहुँदा सडक भद्रगोल भइ जनताले सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था सम्बोधनका लागि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको पहलमा उक्त समिति बनाइएको हो । जुनकुनै निकायका सडक केन्द्रित निर्माण वा विकासका कामलाई आपसमा समन्वय गरेर मात्र अगाडि बढाउने अनि छिटोभन्दा छिटो सडकलाई ‘क्लिएर’ गर्ने समितिको उद्देश्यमा सुरुवाती सफलता हासिल भएको समिक्षा बैठकमा गरिएको छ ।
त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित सबै निकायबाट सडक सुधारमा सराहनीय पहल भएको र त्यसबाट समस्या समाधानको प्रभावकारी सुरुवात भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । यो पहललाई अझ तीब्र बनाएर समस्याको पहिचान र समस्याको समाधानमा सबै जुट्नुपर्ने उनले बताए ।
ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले समन्वयले राम्रो प्रभाव देखाएको तर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले बनाएको हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकलाई तत्काल कसरी ‘क्लिएर’ गर्ने भन्नेमा भने अप्ठेरो सिर्जना भएको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले सडक पुनस्र्थापना गर्दा गुणस्तरीय सामाग्री प्रयोग गर्न सुझाव दिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमाल घिसिङले तार भुमिगत गरेपछि सडकलाई तत्कालै पुनस्र्थापना गर्ने कामलाई प्राधिकरणले उच्च महत्व दिएको बताए ।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी जानुका ढकालले कामको ठेक्का लगाउदा देखिनै निकायगत समन्वय हुनुपर्ने बताए । मेलम्ची खानेपानी योजनाका राजेन्द्र सापकोटाले टाल्न बाँकी ुलिकेजुहरू तीनचार दिन भित्रै टालिसकिने बताए । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका रमेश केसीले खानेपानी र बिजुलीका तार एकै ठाउँमा भूमिगत गर्न नहुने बताए । नेपाल टेलिकमका झलक उपाध्यायले समन्वयले कामको प्रभावकारीता र गुणस्तरमा समेत चुस्तता थपेको बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्य सचिव डा. बिजय जैशीले समन्वायात्मक क्रियाशीलताको प्रगति र प्राथमिकताबारे बुँदागत प्रस्तुति दिएपछि सहभागीहरूले अनुभव, सुधार प्रगति र अबका प्राथमिकताबारे उल्लेखित धारणा राखे ।
बैठकले समन्वय समितिमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, ढल व्यवस्थापन शाखाका प्रतिनिधिलाई थप गर्ने, विद्युत, खानेपानी र अन्य निकायका केवलहरू एकै ठाउँबाट भूमिगत नगर्ने, मेलम्चीका ‘चेम्बर बक्स’को व्यवस्थापनमा एकमहिना भित्र सडक विभाग र सम्बन्धितहरूले समाधानको उपाय खोज्ने, विद्युत प्राधिकरण र मेलम्ची योजनाले दुबैतर्फ खनेका सडकको पुनस्र्थापना गर्दा आधाआधा रकम बेहोर्ने, विद्युत प्राधिकरणले १० दिनभित्रै पुनस्र्थापना कार्य सम्पन्न गर्ने र सडक बिभागले ुनेटवर्क बेसिसुमा मात्र तार राख्न अनुमति दिने महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
