काठमाडौं । कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल उपाध्यायको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । २०७५ पुस १० गते बैंकको सीईओको रुपमा नियुक्त भएका उपाध्यायको कार्यकाल सकिएको हो ।
उपाध्यायले बैंकमा आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको दावी गरेका छन् । सीईओका रुपमा नियुक्त भएको एक/डेढ वर्षमै फैलिएको कोरोना महामारीबीच पनि कम्पनीले उल्लेख्य प्रगति गर्न सफल भएकोमा आफू सन्तुष्ट रहेको उनी बताउँछन् ।
‘थोरै कर्मचारीमा धेरै काम गर्न सफल भएको हुनाले आफ्नो कार्यकालमा पूर्ण सन्तुष्ट छु, सबैले देख्न लायकको काम गरेको छु, डिजिटल सिष्टममा छौं, ग्राहकको विश्वास जित्न सफल भएका छौं,’ उनले भने ।
पहिलो कार्यकाल सकेका उपाध्याय अर्को कार्यकाल पनि कृषि विकासमै गर्न इच्छुक छन् । बैंकको सञ्चालक समितिले कार्यकाल थप्यो भने सीईओ उपाध्याय दोहोरिने सम्भावना प्रवल छ । यस विषयमा सञ्चालक समितिले पुस ११ गतेभित्रमा निर्णय गरिसक्ने बैंकका एक सञ्चालकले बताए ।
सीईओ उपाध्यायले आफ्नो कार्यकालमा कृषि विकास बैंकलाई एक अब्बल सरकारी बैंकका रुपमा स्थापित गरेको दावी गरे । बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएका उनको आगामी योजना पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नै सक्रिय रहनेछ । आफ्नो स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नै सक्रिय रहने बताउँदै उनले भने ‘बैंकको सञ्चालक समितिले दोहोर्याएन भने पनि ३४ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको छु, यो अनुभवलाई कतै न कतै सक्रिय बनाउने योजनामा छु,’ उनले भने ।
४ वर्षमा कति परिवर्तन ?
उपाध्याय बैंकको सीईओ हुनु अघि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बैंकको निक्षेप १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ थियो । चार वर्षको अवधिमा उक्त रकम ५८.५५ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार मसान्तसम्म १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तै, १३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकको चुक्ता पूँजी ३४ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चार वर्षको अवधिमा जगेडा कोषको रकम ११ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबाट १२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
तर, बैंकको नाफामा भने गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ अर्ब ६७ करोड नाफा कमाएको बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा आर्जन गरेको छ । विगतमा राम्रो नाफा गर्दै आएको भएपनि गत आर्थिक वर्ष पूँजी बजारको सुंकचनले गर्दा ठूलो मात्रामा (लस बुकिङ) घाटा व्यहोर्नु परेको सीईओ उपाध्याय बताउँछन् ।
४ वर्षको अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १३ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जबकी उनी बैंकको सीईओ बन्दा यस्तो आम्दानी ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, सञ्चालन खर्च २०.५२ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
उनको कार्यकालमा बैंकको खराब कर्जा भने स्वाट्टै घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा खराब कर्जा प्रवाह ३.१९ प्रतिशत थियो । जुन घटेर १.६८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
‘५१ वर्षमा गरेको पोर्टफोलियोभन्दा ४ वर्षको अवधिमा करिब ७५ प्रतिशत कर्जा ग्रोथ गरेका छौं, श्रोतमा पनि वृद्धि गरेका छौं, खराब कर्जाको मात्रा कम गर्न सफल भएका छाैं,’ उनले भने, ‘विगतमा राम्रो नाफा गरेको भए पनि गत वर्ष पूँजी बजारको सुंकचन वा गिरावटले घाटा व्यहोर्नु पर्यो, त्यो हामीले बेचेको भन्दा पनि बुक एकाउण्टलाई रियल प्राइज फेस भ्यालुमा गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो लस बुक गर्नु पर्यो, हामीले जे छ त्यही कुरालाई चित्रण गरेको हो ।’
सीईओ उपाध्याय बैंकमा आउँदा कुल ११ लाख ग्राहक थिए भने अहिले बढेर १७ लाख पुगेका छन् । साथै, मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताको संख्या ५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । बैंकको आफ्नै पहिचान बनाउन सफल भएको बताउँदै उनले मूल्यलाई बजार अनुकुलको प्राइसिङ, कर्जा, निक्षेपको प्राइस ल्याएको बताए ।
‘म आउँदा हजारमा मात्रै रहेको मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताकाे संख्या ५ लाख पुगेका छन्, भिजा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर, किसानहरुलाई किसान कार्ड सार्वजनिक वितरण गरेका छौं, अनलाइन बैंकिङ सुरु गर्यौं, देशभरिका शाखालाई अनलाइन प्रणालीमा लग्यौं,’ दावी गर्दै उनले भने, ‘बैंकिङ व्यवसायलाई सम्पूर्ण कारोबारमा विस्तार गरी अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समेत खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था ल्याएका छौं ।’
लाभांशमा पनि अब्बल
बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हालसम्म लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छैन । गत वर्षको नाफाबाट बैंकले झण्डै २१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने क्षमता राखेको छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी १८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको आधारमा बैंकले २०.९८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बैंकसँग रहेको छ ।
‘ग्राहकको विश्वास जित्न सफल भएका छौं, सरकारी बैंक भएर पनि हामीले औषतमा २२ प्रतिशत बढी लाभांश दिन सफल भएका छौं, नियमित रुपमा वार्षिक साधारण सभा गर्न सफल भएका छौं, अहिले पनि हामीले राम्रो प्रतिफल दिने क्षमता राख्छौं,’ उनले भने ।
बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सेयरधनीहरुलाई ३१.५८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सेयरधनीहरुलाई ७ प्रतिशत बोनस सेयर र ८ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने गरेको थियाे ।
यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७९ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल १५.७९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल २१.०५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेयरधनीहरुलाई ६ प्रतिशत बोनस सेयर र १५.०५३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल २१.०५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयरधनीहरुलाई ६ प्रतिशत बोनस सेयर र २४ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७८०५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल १५.७८०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
मर्जरमा दबाव
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था धमाधम मर्जमा गइरहेका छन् । निजी लगानी रहेका बैंकहरु मर्जर भइरहँदा सरकारको स्वामित्व रहेका बैंकलाई पनि मर्जरको एक किसिमको दबाव परेको छ । सरकारको बढी भार भएको हुनाले मर्जर गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने की आफै क्यापिटल बढाउने भनेर सरकारको नीतिगत निर्णयमा भर पर्ने सीईओ उपाध्यायले बताए ।
‘बैंकको पूँजी वृद्धि गर्नुपर्छ, कार्य क्षमता, सिस्टम बलियो बनाएर जानुपर्छ, विज्ञहरु राखेर प्रुडेन्ट बैंक बनाउनुपर्छ, सरकारले इन्जेक्ट गर्न आफै क्यापासिटी बढाउँछु वा सर्वसाधारणको हकप्रद सेयरबाट जाने भन्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तीन वटा सरकारी बैंकलाई दुइटा बनाएर जान्छु भन्ने योजना पनि बनाउन सकिन्छ, बजारको टोटालिटी सिनारियो, सरकारी बैंक सक्षम छन् की छैनन् ?, निजी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् की सक्दैनन् ? सरकारको निर्णय स्पष्ट आयो भने त्यहि अनुसार अघि बढ्ने हो ।’
