काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउन सुझाव दिएको छ । सिविफिनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको बताएको हो ।
सिविफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या तथा चूनौतिहरु र सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु दिँदै यस्तो सुझाव दिएको बताएको हो ।
बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउनु उपयुक्त हुनेर प्रोत्साहन गर्ने किसिमका थप कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सिविफिनको सुझाव छ ।
यस्तै, सिविफिनले अहिले चुक्ता पूँजी बढाउने नीति नल्याउनुनै उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ । कोभिड १९ को कारण गर्नुपरेको लकडाउन तथा गर्नु परेको निषेधाज्ञाले सबैलाई समस्यामा धकेलेकाले, चुक्ता पूँजी बढाउने नीति नल्याए पनि पूँजी पर्याप्तता अनुपातको प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था आफै आवश्यक्ता अनुसार पूँजी जुटाउन बाध्य हुने भएकाले, नेपालको भन्दा झण्डै १० गुणा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको देश बंगलादेशमा पनि वाणिज्य बैंकका लागि शुरु चुक्ता पूँजी आवश्यकता टाका ४ अर्ब ( करिब ५.५ अर्ब रुपैयाँ जति) भएको दृष्टान्त भएकाले पूँजी बढाउन आवश्यक नभएको परिसंघको धारणा छ ।
यस्तै, परिसंघले मर्जरलाई प्रोत्साहनका लागि व्याज स्प्रेड ५ प्रतिशतसम्म गर्न पाइने व्यवस्थालाई ५ वर्षसम्मका लागि दिनुपर्ने, लाभांशमा टीडीएस भएको छुट्लाई ५ वर्षसम्मका लागि दिनुपर्ने, कम्तीमा मर्जरपछि पहिलो साधारण सभा नभएसम्मका लागि ९ जना सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने (बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्दा थप २ जना विज्ञ सञ्चालक राख्ने व्यवस्थासहित ९ जना सञ्चालक हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
