काठमाडौं । पाँच वर्षअघि फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिइएको ई-पासपोर्ट छपाइको ठेक्का सकिन केही दिन मात्रै बाँकी छ । तर, नयाँ कम्पनीले ठेक्का पाइसकेपछि पनि पुरानै कम्पनीलाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको आशंकाबीच राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा पुगे । यसले राहदानी छपाइ ठेक्काको बहुचर्चित प्रकरण फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ ।
विशेष अदालतले अर्याललाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ । अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता, मिलेमतो र निर्णय प्रक्रियामा भएको चलखेलबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइको प्रक्रिया तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सुरु भएको थियो । २०७५ असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहदानी विभागलाई ई–पासपोर्ट छपाइका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि २०७६ भदौ १५ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरिएको थियो ।
उक्त प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनीले करिब २ अर्ब ४८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रस्ताव पेश गर्दै ठेक्का हात पारेको थियो । त्यसयता नेपाली नागरिकका लागि ई–पासपोर्ट उत्पादन र आपूर्तिको जिम्मेवारी यही कम्पनीले सम्हाल्दै आएको छ ।
तर, अब उक्त कम्पनीको सम्झौता अवधि साउनको दोस्रो साता समाप्त हुँदैछ ।
ठेक्का पाइसके जर्मन कम्पनीले
आईडीईएमआईएको अवधि सकिनुअघि नै सरकारले नयाँ कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । जर्मनीका भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउर आइडी सर्भिस जीएमबीएचले राहदानी छपाइको नयाँ ठेक्का पाएका छन् ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार म्युहलबाउरले पहिलो प्याकेजअन्तर्गत करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको काम गर्नेछ भने भेरिडोसले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँको जिम्मेवारी पाएको छ ।
यदि सरकारबाट कुनै नयाँ निर्णय भएन वा अन्तिम समयमा कुनै नाटकीय मोड आएन भने साउनको दोस्रो सातादेखि यी दुई जर्मन कम्पनीले नेपाली राहदानी छाप्ने काम सुरु गर्नेछन् ।
राहदानी विभागका प्रवक्ता सोमेश थापाले पनि पुरानो कम्पनीको अवधि समाप्त हुन लागेको र अब नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी उत्पादन प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो
महानिर्देशक अर्याल पक्राउ पर्नुअघि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यहाँ नयाँ र पुराना राहदानी छपाइ कम्पनीहरूको सम्झौता अवधि, ठेक्का कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष गरी पुरानो कम्पनीको अवधि कहिले सकिन्छ, नयाँ कम्पनीले कहिलेदेखि काम सुरु गर्छ र ठेक्का कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छ कि छैन भन्ने विषयमा जानकारी लिएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार यही क्रममा पुरानो कम्पनीलाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको भन्ने सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको थियो ।
राहदानी विभागका एक कर्मचारीका अनुसार जर्मन कम्पनीहरूले कानुनी रूपमा ठेक्का पाइसकेपछि पनि पुरानै कम्पनीलाई काम दिने वातावरण बनाउन खोजिएको आशंका सरकारी निकायहरूमा उत्पन्न भएको थियो ।
‘नयाँ कम्पनीले विधिवत् ठेक्का पाइसकेको अवस्थामा पुरानो कम्पनीलाई निरन्तरता दिने प्रयास किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यही विषयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुवैको ध्यान तानेको देखिन्छ ।’
उनका अनुसार यदि पुरानै कम्पनीलाई फेरि काम दिने प्रयास भएको प्रमाणित भयो भने त्यसमा विभाग मात्र नभई मन्त्रालय तहसम्मका अधिकारीहरूको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
राहदानीको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी करोडौं रुपैयाँको अनियमितता गरिएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सदस्यका अनुसार अख्तियारले राहदानी छपाइसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया, ठेक्का कार्यान्वयन, कम्पनी छनोट तथा पुरानो कम्पनीलाई निरन्तरता दिन खोजिएको भनिएको प्रयासमाथि विशेष चासो राखेको छ ।
‘उजुरी परेकाले अनुसन्धान सुरु भएको हो । अनुसन्धानको केन्द्रमा ठेक्का प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित निर्णयहरू छन्,’ ती सदस्यले बताए ।
नेपालमा राहदानी छपाइजस्ता संवेदनशील ठेक्कामा सहभागी हुने अधिकांश विदेशी कम्पनीले स्थानीय एजेन्ट कम्पनीमार्फत काम गर्दै आएका छन् । त्यसैले ठेक्का प्रक्रियामा विदेशी कम्पनीसँगै नेपालका एजेन्ट कम्पनीहरूको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
