अभियुक्तलाई धरौटीमा छुटाइदिने प्रलोभनमा सुरक्षाकर्मी नै सक्रिय, साढे २ लाख घुस माग गर्ने नायव सुब्बाविरुद्ध मुद्दा दायर

<p>काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालत काठमाडौंका नायव सुब्बा सुधिरकुमार खड्का विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । खड्काले अभियुक्त देबजंग शाहीलाई धरौटिमा छुटाइदिने प्रलोभन देखाउँदै साढे २ लाख रुपैयाँ घुस माग गरेको पाइएपछि आयोगले उनी उपर मुद्दा दायर गरेको हो । विशेष अदालत काठमाडौंको कैफियत प्रतिवेदनको आधारमा शाहीलाई पुर्पक्षको लागि डिल्लीबजार कारागार चलान [&hellip;]</p>

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालत काठमाडौंका नायव सुब्बा सुधिरकुमार खड्का विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । खड्काले अभियुक्त देबजंग शाहीलाई धरौटिमा छुटाइदिने प्रलोभन देखाउँदै साढे २ लाख रुपैयाँ घुस माग गरेको पाइएपछि आयोगले उनी उपर मुद्दा दायर गरेको हो ।

विशेष अदालत काठमाडौंको कैफियत प्रतिवेदनको आधारमा शाहीलाई पुर्पक्षको लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो । जसमा विशेष अदालत काठमाडौंको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ०७६-आरई-०१२८ नम्बरको निवेदन मुद्दा दर्ता गरेकोमा शाहीलाई धरौटीमा छुटाइदिने भन्दै अदालतका नायव सुब्बा खड्काले घुस/रिसवत माग गरेको उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । अनुसन्धान हुँदा सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा कार्यरत तत्कालीन नायव सुब्बा खड्काले आफ्नो पदीय आरचरण विपरितको कार्य गरेको पाइएपछि उनी विरद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

साथै, सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको उक्त नम्बरको मुद्धा विचारधीन रहेको अवस्थामा बरबहाना बनाई सेवाग्राहीको काम कार्यलाई सजिलो तरिकाबाट सेवा दिनुपर्नेमा उल्टै अप्ठेरोमा पारेको आरोप लागेको छ । उनले कार्यालयमा सरकारी कामको सिलसिलामा आउने सेवाग्राहीलाई परिवन्धमा पारी नियमानुसार हुने मुद्दालाई सहज बनाउने, पेशी छिटो राखिदिने र धरौटीमा छुटाएदिने भनी घुस वापत माग गरेको रकम मध्ये ५० हजार कम गरी दिने भनी २ लाख ५० हजार माग गरेका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को ऐनको दफा २१ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज आरोपी खड्कालाई बिगो स्वरुप २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको आयोगले बताएको छ ।

साथै, निजले उजुरी निवेदकको दाजु निवेदश विपक्षी नेपाल सरकार भएको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रहेको हाल बिचाराधीन अवस्थामा रहेको किनारा भई नसकेको उक्त नम्बरको मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिने बहाना बनाई गत असोजको अन्तिम तिर चार हजार र अर्को पटक गराई गत कात्तिक महिनाको तिहार अगाडी ५ हजार गरी जम्मा ९ हजार रुपैयाँ समेत घुस वापत लिएको भेटिएको छ । जसको बिगो स्वरुप ९ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा(१)र दफा २ को उपदफा(१) को खण्ड(क) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गरी घुस लिएको रकम ९ हजार रुपैयाँ असुल उपर गरी जफत हुन समेत मागदावी लिई आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपत्र दायर गरेको हो ।

Share News