काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ जारी गरेको छ । सकरारले कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागु भइसकेको पनि जानकारी दिएको छ ।  अहिले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचकर्ताालई प्राथमिकतामा राखेको छ । ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्तालाई सरकारले साना बचतकर्ताको श्रेणीमा राखेको छ ।  मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा भई समितिबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य भइरहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि समितिमा एक चक्रीय कोष रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, संस्थाको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा शेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरूबाट असुल भएको रकम, सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट सोधभर्ना फिर्ता रकम कोषमा रहनेछ । सरकारले सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशवण्डा गरी वा सम्बन्ध बिच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पतिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  समितिले कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना लिने गरी अभिलेख राखी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२क. बमोजिम दाबी निवेदन पेस गरेका बचतकर्ताको बैङ्क खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी बचत फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  बचत फिर्ता गर्दा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको सहकारीबाट प्राप्त विवरण, अभिलेख वा कम्प्यूटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दात रकमलाई आधार मानिने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले उक्त ऋण चुक्ता नगरेसम्म निजहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने उल्लेख छ ।  कानून बमोजिम मागदाबी गरेका बचतकर्ताहरूको दायित्व फरफारक नभएसम्म सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्यहरू र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने उल्लेख छ ।  समितिले बचत रकम फिर्ता गर्दा समितिको निर्णयबाट साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न प्राथमिकता दिन सक्नेछ । बचतकर्तामध्ये एकल महिला, साठी वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  संस्थाका बचतकर्तालाई चक्रीय कोषबाट दिइने रकमको व्यवस्थापन, बचत फिर्ता प्रकृया र गुनासा लगायतका विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दा सबै बचत रकम फिर्ता गर्न रकम अपर्याप्त भएमा समितिले निर्णय गरी कोषमा रहेको रकमलाई दामासाहीले वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  समितिले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु अघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र बैङ्क खाता रोक्का राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्दा प्रत्येक संस्थाको कर्जा असुली, संस्था सम्बद्ध सम्पत्तिको लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी त्यस्तो रकम सम्बन्धित संस्थाका बचतकर्तालाई मात्र फिर्ता गर्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारबाट कोषमा प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  समितिले ऐनको दफा १०६ बमोजिम सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन, लिलाम बिक्री र सञ्चालक, व्यवस्थापक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर भएको रकममध्ये संस्थाको नाममा सापटी उपलब्ध गराएको रकम सोधभर्ना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना वा असूल उपर हुन नसकेमा सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका सदस्यहरू र अपचलन वा दुरूपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले असूल उपर गरिने उल्लेख गरेको छ ।  यो कार्यविधि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि समेत मार्गदर्शनको रूपमा रहनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको हकमा तत्तत् निकायले यस्तो कोष स्थापना गरी बचत फिर्ता सम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।  यस कार्यविधि बमोजिमको कार्य प्रगतिको आम्दानीको स्रोत र बचत फिर्ताको मासिक विवरण समितिले प्राधिकरण र मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  बचतकर्ताको बचत रकम मागदावी गर्ने आवेदन र कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने फारामको ढाँचा, समय सीमा, गुनासो सुनुवाई, निर्णय प्रक्रिया, विशेष अवस्थाका बचतकर्ताका लागि गरिनु पर्ने व्यवस्था लगायतका अन्य प्रक्रिया, मापदण्ड तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्य समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

काठमाडौं । सरकारले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि ‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता कार्यविधि, २०८२’ तयार गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेर आजै (बिहीबार) स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको हो ।  मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रशासन, सहकारी तथा गरिवी निवारण महाशाखा प्रमुख गोविन्द प्रसाद रिजालका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘हामीले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि कार्यविधि तयार गरिसकेका छौं । सम्भवतः आजै (बिहीबार) नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सो कार्यविधिलाई स्वीकृति गरिसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ सहसचिव रिजालले भने ।  वर्तमान वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार अहिले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त्यसको प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको हो ।  सहसचिव रिजालका अनुसार कार्यविधिमा के–कसरी बचत फिर्ता गर्ने, बचत फिर्ताको प्रक्रिया, स्रोत र सरोकारवाला निकाय लगायत विषयमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि एउटा चक्रिय कोष स्थापना गरेर सोही कोषमार्फत बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिनेछ । त्यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिने उनको भनाइ छ ।  अहिले सरकारले नै आफ्नो कोषबाट पैसा दिने भन्ने भाष्य सिर्जना भए पनि सहकारीकै पैसा सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई दिइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यविधिमा बचतकर्तालाई तीन वटा वर्गीकरण गरेर छट्याइएको छ । एक लाख, पाँच लाख र पाँच लाखभन्दा बढीका बचतकर्ता भनेर सोही अनुसार बचत फिर्ताको प्राथमिकरण गरिएको छ । हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ५ लाखसम्मका बचतकर्ता रहेको रिजालले बताए । सरकारले भने १ लाखसम्मका बचतकर्तालाई बढी प्राथमिकता  दिनेछ । एक लाख रुपैयाँपछि ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत हुनेहरु प्राथिकतामा पर्नेछन् ।  साना तथा लघु उद्यमीहरुको सहकारीमा ठूलो रकम फसेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएको छ । अब ती समस्यामा परेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने योजना बालेन सरकारले बनाएको छ ।  चक्रीय कोष सम्बन्धी कार्यविधिमा अर्थमन्त्रालय पनि सहमत भएको बुझिएको छ । सरकारले सो कोषमा केही रकम राखेर बचतकर्तालाई दिने र सहकारीका ऋणीबाट पैसा असुल गरेर सोही कोषमार्फत सरकारको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।  सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको रकमबाट खरिद गरेका घरजग्गा, भवन लगायत सम्पत्ति के–कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यो सम्पत्तिलाई बिक्री गरेर सोही कोषमा रकम राखेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने रिजालको भनाइ छ । तर, सहकारीमा राखिएको धितो बैंकमा पनि राखेर ऋण लिएको घटना धेरैको रहेको उनको भनाइ छ । यसले केही समस्या सिर्जना गरिएको रिजालले बताए । बचत फिर्ता भने समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीलाई बचतकर्तालाई मात्रै गरिनेछ ।  वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि पीडित बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम सरकारले कोष खडा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाएको छ । साथै, उक्त कोषमा सहकारी ठगका सम्पत्ति बेचबिखनपछि आउने रकम राखेर भरपाई गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका कुल २३ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबर बचत दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका पीडितको संख्या ३६ हजार ५२२ रहेको बताइएको छ भने पाँच लाखसम्म डुबेका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ छन् । यस्तै, १८ हजार ३०३ बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै डुबेको बताइएको छ ।  अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पनि सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकता राखेर बचत फिर्ताको प्रक्रियामा समन्वय तथा छलफल गर्दै आएकी छन् ।