दिल्ली । तमिनाडु विधानसभा चुनाव २०२६ मा फिल्मस्टारबाट राजनीतिज्ञ बनेका सी. जोसेफ विजय (थलापति विजय) को पार्टी ‘​​​​टीभीके’  ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ । चुनावका क्रममा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको २७ पानाको शपथपत्र अनुसार विजयको आर्थिक प्रोफाइल निकै रोचक देखिएको छ । उनको कुल सम्पत्ति विवरणमा कुल सम्पत्ति ६२४ करोड भारु रहेको उल्लेख छ । जहाँ चल सम्पत्ति  ४०४ करोड भारु र अचल सम्पत्ति २२० करोड भारु रहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०२४/२५ उनको आय  १८४.५३ करोड भारु छ, जसमा स्वरोजगार, भाडा र ब्याजबाट आम्दानी भएको उल्लेख गरिएको छ ।  सुरक्षित लगानी : बैंक ब्यालेन्स र मुद्दती निक्षेप विजय एक कन्जरभेटिभ इन्भेस्टर (सुरक्षित लगानीकर्ता) का रूपमा देखिएका छन् । उनले जोखिमपूर्ण सेयर बजारभन्दा बैंक निक्षेपलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । इन्डियन ओभरसीज बैंक (सालिग्रामम शाखा) को एउटै बचत खातामा २१३.३६ करोड भारु नगद रहेको छ । यो उनको कुल सम्पत्तिको एक तिहाइभन्दा बढी हो। विभिन्न ४ बैंकमा कुल १०० करोड भारु मुद्दती निक्षेप रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसमध्ये एक्सिस बैंकमा ४० करोड, इन्डियन ओभरसीज बैंकमा २५ करोड, एचडीएफसी बैंकमा २० करोड र भारतीय स्टेट बैंकमा  १५ करोड भारू रहेको उल्लेख छ ।  सेयर बजारमा न्यून लगानी सेयर बजारमा उनको उपस्थिति नगण्य छ । उनले जम्मा १९.३७ लाख भारु मात्र सेयरमा लगानी गरेका छन्, जुन उनको कुल सम्पत्तिको ०.०४ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । उनले कुनै पनि म्युचुअल फन्ड वा बन्डमा लगानी गरेका छैनन् । घरजग्गा र रियल एस्टेट (२२० करोड) उनको अचल सम्पत्ति मुख्यतया चार भागमा बाँडिएको छ  । चेन्नईका विभिन्न ठाउँमा रहेका १० वटा घरहरूको मूल्य ११५ करोड भएको जनाएका छन् ।  कोप्पूर, पोरूर लगायतका स्थानमा व्यापारिक भवन र जग्गाको मूल्य ८२.८ करोड रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, गैर-कृषि जग्गा २२ करोड बराबरको रहेको,  कोडाइकनालस्थित कृषि जग्गा सानो प्लट रहेको र त्यसको हालको मूल्य २० लाख रुपैयाँ रहेको उनले खुलाएका छन् ।  विलासी गाडीहरूको मोह (१३.५२ करोड) विजयसँग लक्जरी गाडी र भ्यानहरूको ठूलो संग्रह छ । २०२४ टोयोटा लेक्सस ३५०: ३.१ करोड २०१५ टाटा कारभान (भ्यान): ६ करोड २०२४ बीएमडब्लू आई सेभेन : २ करोड २०१४ टोयोटा वेलफायर : १.६३ करोड २०२५ टीभीएस एक्सएल सुपर (स्कुटर): ६७,४०० भारु सुन, चाँदी र हीरा विजयको नाममा ८८३ ग्राम सुन (१.२० करोड) र १५ लाखको चाँदी रहेको र श्रीमती संगीताको नाममा ३,१३२ ग्राम सुन (४.०७ करोड), २ किलो चाँदी र १३४.९ क्यारेटको हीरा (१ करोड) रहेको उनले खुलाएका छन् ।  ऋण र लगानी विजयले अरूलाई कुल ७५.५ करोड रुपैयाँ ऋण वा सापटी दिएका छन् । यसमा आफ्नै श्रीमती संगीतालाई १२.६० करोड र विभिन्न शैक्षिक ट्रस्ट तथा व्यक्तिहरूलाई दिएको रकम सामेल छ । श्रीमती संगीता विजयको सम्पत्ति संगीतासँग छुट्टै १५.७६ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ, जसमा १० करोडको मुद्दती निक्षेप मुख्य छ । आयकर सम्बन्धी विवाद शपथपत्रका अनुसार विजयका केही पुराना आयकर विवादहरू अझै बाँकी छन् । सन् २०१५ मा भएको आयकर छापापछि र पुली फिल्मको आम्दानी लुकाएको आरोपमा उनलाई केही जरिवाना र माग दाबी गरिएको छ जुन हाल अदालत र न्यायाधिकरणमा विचाराधीन छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्तिका विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणहरूलाई भ्रामक र झुटा भन्दै खण्डन गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु भएको भन्ने समाचारप्रति लक्षित गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो प्रष्टीकरण दिएका हुन् । आफ्नो सिंगो जीवन विधिको शासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि संघर्षमै बितेको उल्लेख गर्दै देउवाले आफ्नो जीवनलाई खुल्ला पुस्तकसँग तुलना गरेका छन् ।  उनले भनेका छन्, ‘नेपालको कानुन अनुसार सार्वजनिक पदमा रहँदा हाम्रो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेश गरेको अवगत गराउन चाहन्छु ।’ देउवाले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि आफूले विगतमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समेत स्मरण गराएका छन् । उनले आफू गृहमन्त्री हुँदा २०४८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र प्रधानमन्त्री हुँदा 'भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लागू भएको तथ्य उल्लेख गर्दै सुशासनप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता स्पष्ट पारेका छन् । हाल स्वास्थ्य उपचारका क्रममा सपरिवार हङकङमा रहेका देउवाले उपचार जारी रहेको जानकारी गराएका छन् । वास्तविक तथ्य समयक्रमसँगै खुल्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भनेका छन्, ‘अतिरञ्जना गरी सार्वजनिक भएका विवरणहरूबाट भ्रममा नपर्न सबैमा अपिल गर्दछु ।’

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो नाममा रहेका बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरूका साथै धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्री सम्बन्धी विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन अनलाइन ‘लिलाम बिक्री पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। बैंकका अनुसार पोर्टलमार्फत लिलाममा राखिएका सम्पत्तिहरूको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फोटो, नक्सा तथा स्थान पहिचानका लागि गुगल म्यापसमेतको विवरण सहजै हेर्न सकिनेछ ।  ग्राहकले लिलाम सम्बन्धी सूचनामा समावेश गरिएको क्यूआर कोड स्क्यान गरी सिधै पोर्टलमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । खरिद गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुले कुनै सम्पत्तिबारे थप जानकारी आवश्यक परेमा पोर्टलमै उपलब्ध ‘म्यासेज बक्स’ प्रयोग गरी आफ्नो पूरा नाम, इमेल, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क ठेगाना राखेर सोधपुछ गर्न सक्नेछन् । बैंकले पोर्टलमा नियमित रूपमा बैंकिङ, गैरबैंकिङ तथा धितो सुरक्षणमा रहेका लिलाम सम्पत्तिहरू र अन्य सम्बन्धित सूचनाहरु अद्यावधिक गरिने जनाएको छ। यसबाट खरिदकर्तालाई निर्णय लिन आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी एकै स्थानबाट प्राप्त हुने विश्वास बैंकको छ ।  

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले लिलाम बिक्रीमा राख्दै आएका बैंकिङ तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति र धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एक अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त पोर्टलमार्फत लिलाममा रहेका सम्पत्तिहरूको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फोटो, नक्सा तथा स्थान पहिचानका लागि गुगल म्यापसहितका सम्पूर्ण जानकारी एउटै प्लेटफर्मबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । ग्राहकहरूले लिलाम सम्बन्धी प्रकाशनमा उपलब्ध क्युआर कोड स्क्यान गरी उक्त पोर्टलमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बैंकले जनाएको छ । सम्पत्तिबारे थप जानकारी आवश्यक परेमा ग्राहकहरूले पोर्टलमा उपलब्ध म्यासेज बक्समार्फत आफ्नो नाम, इमेल, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क ठेगाना राखी सो सम्पत्तिबारे मेल पठाउन सक्ने सुविधा समेत प्रदान गरिएको छ । बैंकका अनुसार पोर्टलमा बैंकिङ, गैर–बैंकिङ्ग तथा धितो सुरक्षणमा रहेका लिलाम योग्य सम्पत्तिहरूको जानकारी नियमित रूपमा प्रकाशन गरिनेछ । जसले लिलाममा राखिएका सम्पत्तिहरूबारे विस्तृत विवरण प्राप्त गरी खरिदमा रुचि राख्ने ग्राहकहरूलाई सहज र पारदर्शी पहुँच उपलब्ध गराउने बैंकको विश्वास छ ।

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले पदभार सम्हालेको ६० दिन बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएर भदौ ३० गते तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्दै कार्यभार सम्हालेकी थिइन् । वर्तमान अन्तरिम सरकारले कार्यभार सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्व भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने बाध्यता भने नभएकै कारण यो विषय फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा परेको छ । नेपालमा मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो कानुनी प्रावधान राखिएको हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो दायित्वलाई औपचारिकता मात्र ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।  धेरै पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न नचाहने प्रचलनले नैतिकता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अझ पछिल्लो अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले बल्लतल्ल सम्पति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । जुन प्रदर्शनको बलमा सरकार बनेको हो, यो सरकारले त्यही प्रदर्शन र एजेन्डाको धज्जी उडाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका सञ्चार विज्ञ राम रावलले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सम्पति बुझाए पनि सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय भइसकेको बताए । उनी भन्छन्, ‘यो सवालमा मैले बुझेर मात्रै उत्तर दिन सक्छु ।’ रावलकोजस्तै उत्तर छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पनि । कार्यालयका उप–सचिव तथा सह प्रवक्ता सिर्जना शर्माले पनि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका धेरै सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताएकी छन् ।  स्रोतका अनुसार उर्जा, भौतिक र सहरी मन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।  घिसिङ भदौ ३० गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । खरेल असोज ६ गते मन्त्री नियुक्त भएका हुन्, उनी मन्त्री नियुक्त भएको ५८ दिन पुगेको छ । गुप्ता कात्तिक ९ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएकाले उनले २१ कार्यदिन मात्रै पूरा गरेका छन् । संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मन्त्री, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी लगायतले नियुक्ति लिएको ६० दिन भित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । साथै हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । सँगै पारदर्शिताका लागी आफूले बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसले सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट गर्ने र अनियमितता रोक्ने उद्देश्य राख्छ । तर कानुनले बुझाउन भने पनि सार्वजनिक गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छैन । यही कमजोरीले नैतिकता र पारदर्शिताको सवाललाई थप जटिल बनाएको छ । राजनीतिक नैतिकताको मूल आधार जनविश्वास हो । जनताको करबाट तलब पाउने पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति, आयव्यय र स्रोतबारे जनतालाई जानकारी दिनु नैतिक जिम्मेवारी भएको बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डित । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा यो संस्कारले जरा गाड्न सकेको छैन ।’  सुशासनको कुरा गर्ने नेताहरूले आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहनु नै विरोधाभास भएको उनको भनाइ छ । ‘जनताको विश्वास कानुनी कागजमा होइन, व्यवहारमा मापन गरिन्छ,’ उनले थपे ।  युरोप, अमेरिका, भारत लगायतका देशहरूमा मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक वेबसाइटमा राख्छन् । यसले सानो शंका पनि हटाउँछ । नेपालमा भने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले यस्तो अभ्यास आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । कानुनीभन्दा बढी नैतिक प्रश्न विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘कानुनले तोकेको दायित्व न्यूनतम् स्तर हो । तर लोकतान्त्रिक शासनमा त्यो मात्र पर्याप्त हुँदैन । नीति निर्माण गर्ने, निर्णय लिने र जनसाधारणमाथि प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूले उच्च नैतिक मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ ।’ अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी कर्तव्य हो, तर सार्वजनिक गर्नु नैतिक कर्तव्य हो । सुशासन कानुनी नियमले होइन, पारदर्शी आचरणले स्थापित हुन्छ ।  नेपालमा विगतमा केही नेताहरूले स्वेच्छाले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यो परम्पराले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । उल्टै, पछिल्ला वर्षमा मन्त्रीहरूले पत्रकारको प्रश्न टार्ने र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘सुशासन केवल नीति र भाषणमा सीमित रह्यो भने त्यसको अर्थ हराउँछ । नागरिकले शासकसँग पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेको आफ्ना निर्णय र आर्थिक स्रोतप्रति जनतालाई जवाफ दिने प्रक्रिया हो ।’ जब राजनीतिज्ञहरूले यो अभ्यास अंगीकार गर्छन्, त्यसले शासनप्रतिको जनविश्वास बढाउने रेग्मीको विश्लेषण छ। पूर्वरजिष्ट्रार पण्डितका अनुसार सम्पत्ति विवरण नखुलाउनु सुशासनको आत्मालाई कमजोर बनाउनु हो । जनताको पैसाबाट चल्ने पदमा आसीन भएकाहरूको सम्पत्ति जनताको जाँचमा पर्नु स्वाभाविक हो । पण्डित भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औपचारिक ढोका खोल्छ । तर, यो प्रक्रियालाई जनताको पहुँचमा नपुर्‍याएसम्म सुशासनको वास्तविक अर्थ पूरा हुँदैन ।’ नेपालमा पारदर्शिताको अभावले राजनीतिक विश्वास घट्दै गएको छ । यो स्थिति सुधार्न कानुनभन्दा अघि नैतिकता आवश्यक छ । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण केवल प्रशासनिक फारमका रूपमा होइन, जनताको जवाफदेहिताको दस्तावेजका रूपमा बुझ्न सके मात्र सुशासन बलियो बन्न सक्छ मत पण्डितको छ । अधिवक्ता रेग्मीका अनुसार कानुनले आदेश दिन सक्छ, तर विश्वास निर्माण गर्न केवल नैतिकता नै पर्याप्त हुन्छ । यही सन्देश सम्पत्ति विवरणको बहसले नेपालमा पुनः उजागर गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार राष्ट्र प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ । तर, ती विवरण गोप्य राखिने प्रावधान भएकाले सार्वजनिक गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्छ ।  आयोगका एकजना आयुक्तका अनुसार कानुनले के भन्छ भन्दा पनि नैतिकताले के गर्न भन्छ त्यता हेर्नु पर्दछ । पारदर्शिता कायम गर्न नैतिक मन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘कानुनले विवरण बुझाउन भनेको हो, सार्वजनिक गर्न भनेको छैन । त्यसैले हामीले विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दैनौं,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने । राजनीतिक नेतृत्वको मौनता अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुको पछाडि राजनीतिक कारण पनि रहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीहरू छोटो अवधिको कारण र राजनीतिक आलोचनाको डरका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । एक मन्त्रीका सल्लाहकारले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘अन्तरिम सरकार केही महिनामात्र टिक्ने हो । यस अवस्थामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा मिडियामा अनावश्यक विवाद उठ्ने जोखिम हुन्छ ।’ तर सुशासनका विज्ञहरू भने यो सोचलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरता भन्छन् । अख्तियारले सम्पत्ति विवरण बुझाउने काम त गर्छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने संयन्त्र नै छैन । ‘सूचना अधिकार ऐन अन्तर्गत नागरिकले माग गरेमा मात्र विवरण उपलब्ध गराउने परिपाटी छ,’ सुशासन अभियानकर्मी प्रेमलाल भट्टराई भन्छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु वा बुझाएर पनि गोप्य राख्नु भनेको जनतालाई अँध्यारोमा राख्नु हो । पारदर्शिता भनेको केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । मन्त्रीहरूको मौनताले जनविश्वास घट्दै गएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु वा सार्वजनिक नगर्नु कानुनी रूपमा सानो कुरा जस्तो लाग्छ तर राजनीतिक रूपमा यो जनविश्वासको प्रश्न हो ।’ घिमिरेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण स्वैच्छिक रूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार पारदर्शिता प्रदर्शन नगरेसम्म सुशासनका नाराले कुनै अर्थ राख्दैन । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे भने त्यो देशको राजनीतिक संस्कृतिमा सकारात्मक सन्देश हुनेछ । उनका अनुसार कानुनी प्रावधानले मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन त बाध्य बनाएको छ, तर सार्वजनिक गर्न भने होइन । यो भनेर पन्छिनु सुशासनप्रति अनास्था फैलाउनु हो । भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अपारदर्शिता, डेढ महिनासम्म पनि सार्वजनिक गरिएन सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको नेतृत्वबाट सत्तासम्म पुगेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकार गठन भएको ४६ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।  कार्कीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिएको डेढ महिना बढी समय बितिसक्दा पनि अझै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेको हो । कार्की नेतृत्वको सरकारले हालसम्म तीन पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिसकेको छ । अझै पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन ।  जसरी सरकारले पूर्णता पाएको छैन, त्यसरी सरकारको पारदर्शिता पनि अपुरो बनेको छ । आफूलाई  पूर्ण पारदर्शी र स्वच्छ छवि भएको स्वघोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री कार्की र उनको मन्त्रिमण्डल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मामिलामा अपरादर्शी बनेको छ ।   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार यस विषयमा कुनै पनि मन्त्रीले सोधपुछ पनि गरेका छैनन् । कानुनले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने नगरेको ती अधिकारीको धारणा छ ।  उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मात्रै विवरण सार्वजनिक वा गोप्य राख्न सकिन्छ । तर कार्की सरकारले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय नै गरेको छैन ।  पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, काठमाडौं महानगरका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालजस्ता पारदर्शिताको वकालत गर्ने मन्त्रीहरू कार्की नेतृत्वको सरकारमा छन् ।  वैज्ञानिकमहावीर पुन, पत्रकार जगदीश खरेल, पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा तथा हालै थपिएका सुधा गौतम शर्मा र बब्लु गुप्ता जस्ता नाम सरकारमा समावेश छन् । यी मन्त्रीहरूको छवि प्रष्ट र पारदर्शी व्यक्तित्वको प्रतिकका रूपमा चित्रण पनि गरिँदै आएको छ । कार्की सरकारका गृहमन्त्री अर्याल र सन्चारमन्त्री खरेलले त अघिल्ला सरकारहरुका पालामा सरकार बनेको एक साताबाटै मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण बारे प्रश्न गर्ने गरेका थिए ।  तर, उनीहरु पनि अहिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक बारे मौन छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो सरकारको पहिलो ठूलो परीक्षा नै पारदर्शिताको हो ।  वि।सं २०४८ सालमा कांग्रेस सरकारका महामन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरला नेतृत्वको सरकार र २०५१ सालमा नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय तत्कालै गरेका थिए । त्यसपछि भने सरकारहरूले त्यो परम्पराको नियमितता टिकाउन सकिरहेका छैनन् ।  हालको सरकारले कोइराला र अधिकारी सरकारको अनुसरण गर्नुको साटो अन्य सरकारको बाटो समातेको देखिँदा नागरिकमा निराशा फैलिएको विश्लेषकहरुको तर्क छ । जन दबाब नपुगेसम्म सरकारले पारदर्शिता प्रदर्शन गर्दैन भन्ने पुरानै मनोवृत्ति देखिएको अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरको टिप्पणी छ ।  घिमिरेका अनुसार अब सबैको नजर प्रधानमन्त्री कार्की र उनको मन्त्रिमण्डलतर्फ छ ।  सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो । तर, पछिल्ला सरकारहरुले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने थिति नै बसाल्न खाजेका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । 

काठमाडाैं । अब सार्वजनिक पद धारणा गर्नेले काम सुरु गरे अगाडि नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गर्दै सम्पत्ति विवरण अग्रिम रुपमा संकलन गर्न निर्देशन दिएको हो ।  यसअघि पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अब सरकारले थप कडाइ गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले साउन २६ गते सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) लाई परिपत्र गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्र सेवक कर्मचारी बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।  केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पाँच हजार ५०४ सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।  प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघका ४ लाख ८८ हजार २८० जना, प्रदेशका १९ हजार ८३४ जना र स्थानीय तहका २ लाख ७३ हजार २३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूमध्ये संघका ४ लाख ८३ हजार ६८७ जना, प्रदेशका १९ हजार २५५ जना र स्थानीय तहका २७ हजार २८० जना गरी कुल ७ लाख ७५ हजार ८४९ अर्थात् ९९.३० प्रतिशतले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ ।  विगत वर्षहरूमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।  सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुन बमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(३) बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(३) मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने राष्ट्र सेवकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने त्यस्तो राष्ट्र सेवक कर्मचारी र परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पाँच हजार ५०४ सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्म ५ हजार ५०४ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पत्ति बिवरण बुझाउने दायित्व भएका संघका ४ लाख ८८ हजार २८० जना, प्रदेशका १९ हजार ८३४ जना र स्थानीय तहका २ लाख ७३ हजार २३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु मध्ये संघका ४ लाख ८३ हजार ६८७ जना, प्रदेशका १९ हजार २५५ जना र स्थानीय तहका २७ हजार २८० जना गरी कुल ७ लाख ७५ हजार ८४९ अर्थात् ९९.३० प्रतिशतले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ ।  हालसम्म ५ हजार ५०४ अर्थात् ०.७० प्रतिशत जनाले तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत बर्षहरुमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाइएको छ ।  सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुन बमोजिम आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको बिवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(३) बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(३) मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने राष्ट्र सेवकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने त्यस्तो राष्ट्र सेवक कर्मचारी र परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  उक्त अवसरमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले ऐनद्वारा तोकिए बमोजिम प्रतिवेदन पेस गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । सम्पति विवरण सङ्कलनको कार्यलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, शिक्षक, प्रहरी) र सैनिक अभिलेखालयका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेतका निकायहरु बीच विद्युतीय तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए । प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयभित्र अझैपनि कतिपय पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ती विवरण नबुझाउने गरेको सन्दर्भमा सबै सरकारी निकायहरुमा यस विषयमा प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्न समेत प्रमुख आयुक्तले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराए ।  प्रमुख आयुक्तले समयमा आएको परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफूले गर्दै आएको कार्यका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरुमा समेत अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । केन्द्रले विकास निर्माणका परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेर विभिन्न सुझाव/निर्देशन दिने गरेको सन्दर्भमा प्राविधिक परीक्षण गरे पश्चात के कस्तो सुधार आएको छ ? अनुगमन गर्न पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिए ।  सो अवसरमा, ७ भाग र १० वटा अनुसूची सहित कूल ४०३ पेज रहेको सम्पत्ती विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले प्रतिवेदनमा रहेको विषयहरुलाई संक्षिप्तरुपमा प्रकाश पारे । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई जरिवानाको रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयको खातामा जम्मा गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आग्रह अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ७७ जिल्लामा राजस्व जम्मा गर्न सहजीकरण गराउन निर्देशन दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को सम्पत्ति विवरण फाराम भरी तोकिएको समय भित्र पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । सो ५ हजार जरिवाना रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको संघीय राजस्व खाता नम्बर १४३१२ खुलाई कोड नम्बर २०६००३५०१ मा ७७ वटै जिल्लाबाट राजस्व जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आग्रह अनुसार सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।

काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारणा गरेका ६ हजार ७ सय ५ जनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आइतबार गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति नबुझाएका व्यक्तिहरूको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । सतर्कता केन्द्रले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगमा बुझाएको जनाएको हो । ‘सतर्कता केन्द्रलाई ७ लाख ४६ हजार ४ सय ६३ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या ७ लाख ३९ हजार सात सय ५८ जना अर्थात् ९९ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ भने ६ हजार ७ सय ५ जना अर्थात् शून्य दशमव ९० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । केन्द्रका अनुसार संघीय तहका ५ हजार १ सय ८५, प्रदेश तहका ६ सय ६५ र स्थानीय तहका ८ सय ५५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तो विवरण बुझाउनेमा भने संघीय तहका ४ लाख ६६ हजार ३ सय ८१ अर्थात् ९८ दशमलव ८९ प्रतिशत, प्रदेश तहका १८ हजार ४ सय १२ अर्थात् ९६ दशमलव ३९ प्रतिशत र स्थानीय तहका २ लाख ६१ हजार ६ सय ७० अर्थात् ९९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी ३ हजार ३ सय ८६ जना छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विद्यालयको शिक्षकको संख्या ८ सय ३१ जना छ भने अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करारतर्फका ८ सय ८९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । प्रदेशतर्फ कोशीका ४९, मधेसका १ सय ९९, बागमतीका २ सय ७६ र गण्डकी प्रदेशका ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी, लुम्बिनीका २८, कर्णालीका ४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जनाले यस्तो विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा संघीय तहमा १ हजार १ सय २४, प्रदेश तहमा २ हजार ६ सय २७ र स्थानीय तहमा ७ हजार ९ सय ३६ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सचिव राम आधार साहले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले आगामी दिनमा आयोग र केन्द्र बीच समन्वय एवं सहकार्य बढाउन निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई आव २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको उक्त केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा ९३० बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत नौँ हजार पाँच सय ९० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिशसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको जनाइएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने नौँ हजार पाँच सय ९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (२) कमोजिम पाँच हजार जरिवाना समेतका लागि आयोगलाई पत्रलेखी पठाइएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजामती कर्मचारीका तीन हजार चार सय ५३, नेपाल प्रहरीका एक सय १३, शिक्षक एक हजार एक सय ५८, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका एक हजार नौँ सय २२ रहेका छन् । यसैगरी प्रदेशतर्फका एक हजार २७ तथा स्थानीय तहका एक हजार नौँ सय १७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

काठमाडौं । कानूनअनुसार सार्वजनिक सेवामा रहेका सरकारी कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले पनि सो व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सतर्कताकेन्द्रका अनुसार उक्त व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्दै नौ हजार पाँच सय ९० कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । सङ्घीय सरकार मातहतका छ हजार छ सय ४६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तै, स्थानीय निकायका एक हजार नौ सय १७ कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कानूनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई पाँच हजार जरिवाना समेतका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरेको छ । निजामतीतर्फका तीन हजार चार सय ५३, नेपाल प्रहरीका एक सय १३, विद्यालयका शिक्षकले एक हजार एक सय ५८ र अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करारतर्फका एक हजार नौ सय २२ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्रले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आव २०७८/०७९ मा सात लाख १९ हजार एक सय ५७ जना अर्थात् ९८ दशमलव ६८ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । आव २०७८/०७८ मा सम्पत्ति विवरण बझाउनेको सङ्ख्या छ लाख ८१ हजार दुई सय १५ जना अर्थात् ९७ दशमलव७९ प्रतिशत रहेको थियो ।

काठमाडौं । सबै सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण भदौ मसान्तसम्म बुझाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय कितावखाना (निजमती) बुझाउनु पर्ने नियम अनुसार सरकारले यो निर्देशन दिएको हो । कर्मचारीले  आफ्नो कर्मचारी संकेत नम्बर, नाम, थर, पद, सेवा समूह, श्रेणी, कार्यरत कार्यालय, मोवाइल, इमेलसहित उल्लेख गरेर सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण बुझाउनु पर्ने  राष्ट्रिय कितावखानाले जनाएकाे छ । सरकारी कार्यालयहरुले जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ पालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकारमार्फत समेत यस्तो विवरण पठाउन सक्ने छन् । केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवनमा भदौ २९ गतेसम्म विवरण प्राप्त नभएमा त्यसलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाएको मानि अभिलेख तयार गरिने कितावखानाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय अनुशासन आयोगले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, निकाय, सङ्घीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण भरेर अनिवार्यरूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–१ मा पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ७९ र आयोगको कार्यसम्पादन नियमावलीको नियम ६ बमोजिम पार्टीबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमेतलाई यही पुस १४ गतेदेखि गणना हुने गरी ६० दिनभित्र आयोगसमक्ष उक्त विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो । आयोगले पार्टीभित्र अनुशासन पालनाका लागि आचारसंहिताको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ । आयोगका सचिव भरत पहारीले तयार पारेको सो मस्यौदामाथि थप छलफल गरेर पारित गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरण अनुसार गण्डकीका मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा बढी धन आन्तरिक मामिला तथा प्रदेश सभा मन्त्री विन्दुकमार थापासँग देखिएकाे छ । मन्त्री थापासँग ६ वटा घर, ९० तोला सुन, ५० तोला चाँदी, १५ तोला हिरा, १ करोड ५ लाख पर्ने दुईवटा गाडी, ३ थान राेलेक्स र कार्टियर घडी रहेकाे छ । उनले विभिन्न बैंकबाट ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको विवरणमा देखिएकाे छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको नाममा दुई वटा घर, १ किलो १९ तोला सुन, १५ लाख रुपैयाँ र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ७ करोड रुपैयाँ बचत रहेकाे विवरणमा उल्लेख छ । उनले बैंकबाट ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्माको बागलुङमा २ ठाउँमा जग्गा, १ घर, २५ तोला सुन, १ किलो चाँदी र ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको शेयर रहेकाे छ । भैतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काकाे विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ करोड ३३ हजार रुपैयाँ बचत, १ घर, श्रीमतीको नाममा ४२ लाखको गाडी रहेकाे छ । यस्तै उनले ८५ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको विवरणमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग १ घर, तनहुँको ३ ठाउँमा जग्गा, काठमाडौंको साङ्लामा १५ लाख ऋण लिएर किनेको जग्गा, ५ तोला सुन र ५ लाख रुपैयाँ वचत रकम रहेकाे छ । उनले २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका देखिएकाे छ । अर्थमन्त्री रामजी बरालसँग १ रोपनी ४ आना जग्गा, ४७ लाख रुपैयाँमा अर्को जग्गा, ४ तोला सुन र ३ लाख रुपैयाँ बचत देखिएकाे छ । विवरणमा उनले १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारीसँग १ लाख ५३ हजार वर्गमिटर जग्गा, ३ तोला सुन, विभिन्न बैंकमा ८ लाख ६० हजार नगद र एउटा स्कुटर रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापासँग २ वटा घर, ३० तोला सुन र २० तोला चाँदी, छ राेपनी जग्गा रहेकाे छ । जनता समाजवादीका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यसँग ८ ताेला सुन, ५ तोला चाँदी, ५० हजार बचत र ५० लाख ऋण रहेकाे छ । मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङे र माओवादीका भूमि, व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।    

काठमाडौं । सरकारका मन्त्रीहरुले कानुन अनुसार आफूहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गराउन सफल भइरहेको दाबी गरिरहेका बेलामा उनकै मन्त्रिपरिषदका २० मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले कानुन अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री गरी २५ जना सदस्य छन् । यसमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीसहित ५ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण मात्रै सार्वजनिक भएको छ । बाँकी १७ जना मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण गोप्य छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको प्रावधान अनुसार पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरे कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री वा राज्यमन्त्री पद सार्वजनिक पद हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३१ (क) (२) बमोजिम ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र अर्काे ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउने छ, सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अबैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी छानविन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न वाध्य बनाएको भएपनि सरकारका मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुले नै कानुनको पालना गरेका छैनन् । कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामवहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमा पनि सार्वजनिक रुपमा राख्ने गरिएको छ । सो वेबसाइटमा उल्लेख गरिए अनुसार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना, बनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री दावा लामा तामाङ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जुलीकुमारी महतो र उद्योग राज्यमन्त्री बिमला विकले सम्पत्ति विवरण नै बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मध्ये अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र कानुन मन्त्री श्रेष्ठले पदपाएको ६० दिन वितिसकेपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अझै पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएका स्रोतले जानकारी दियो । अन्य मन्त्रीहरुले पद प्राप्त गरेको ६० दिन समय पूरा नभएकोले विवरण बुझाउने समय अझै बाँकी छ । यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ, संचार मन्त्री पार्वत गुरुङ, सहकारी मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत र सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।

परासी । तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गर्ने नवलपरासीका २१४ शिक्षक जरिवानामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २१४ शिक्षकलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना तिर्न आग्रह गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ । कार्यालयले ती शिक्षकहरुलाई प्रतिशिक्षक रु पाँच हजारका दरले अविलम्ब जरिवाना दाखिला गर्न आग्रह गरेको छ । नयाँ आव शुरु भएको ६० दिनभित्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख डोलराज पाण्डेले भन्नुभयो, “सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरेका शिक्षकको सूची मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ, त्यो सूचीमा केही अवकाश पाएका, सरुवा भएर गएका, दोहोरिएका र सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका समेत नाम भेटिएको छ”, उनले थपे, “त्यो सूची छानबिन गरी नबुझाएका शिक्षकलाई अविलम्ब विवरण फारम भर्न र जरिवाना बुझाउन निर्देशन दिएका छौँ ।” यसरी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुले विद्यालय किताबखानामा र अस्थायी शिक्षकहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । उक्त केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनुरोध गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी, निजामती, कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने केन्द्रले जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिकाले प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा पेश भएका सम्पत्ति विवरण यसैगरी, आव २०७४/७५ मा करिब १७ हजार १२७ जना सार्वजनिक पदधारण गरेकाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्रका उपसचिव अर्यालका अनुसार पाँच लाख ४७८ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबभन्दा बढी शिक्षक रहेका छन् । ११ हजार १५७ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् भने निजामतीतर्फ एक हजार ९३९ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । यसरी, सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । रासस

काठमाडौं। विद्यालय शिक्षक किताबखानामा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा करीब ११ हजार ६२३ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । करीब ७९ हजार ३१ शिक्षकमध्ये ६७ हजार ४०८ शिक्षकले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको किताबखानाका उपनिर्देशक रवीन्द्रकुमार बुढाप्रिथीले जानकारी दिए। शिक्षकलाई साउनदेखि भदौ २८ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन अन्तिम समयसीमा तोकिएको थियो । उनक अनुसार स्थायी शिक्षकले किताबखाना र अस्थायी शिक्षकले जिल्लास्थित जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ कार्यालयमा बुझाउने छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आव शुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उहाँले सङ्कलन गरिएको सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बुझाइएको बताउनुभयो । ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई केन्द्रको सिफारिशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपनिर्देशक बुढाप्रिथीले करीब चार हजार शिक्षकले आफ्नो सङ्केत नम्बर गलत भरेर बुझाएको जानकारी गराउनुभयो । उनका अनुसार आव २०७३÷०७४ मा ११ हजार ४५५ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । मुलुकभरि करीब एक लाख सात हजार ८५३ स्थायी र अस्थायी शिक्षक रहेको किताबखानामा विवरण रहेको छ । गत वर्ष चार हजार ४३० शिक्षकले गलत सङ्केत नम्बर भरेका थिए । रासस