काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना सकिन लाग्दा सरकारले ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।  सरकारी खर्च आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवका लागि ल्याइएको १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेट मध्येबाट सरकार ५८.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । कुल बजेटमध्ये सरकारले चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको बजेटबाट ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो खर्च उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ६८.०४ प्रतिशत हो ।  कार्यालयका अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी चालुतर्फको शीर्षकमा बजेट खर्च भएको छ । चालु खर्च भनेको सरकारको दैनिक सञ्चालन र नियमित कार्यहरूका लागि गरिने खर्च हो । यो खर्चले नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन वा दीर्घकालीन प्रतिफल दिँदैन । सामान्यतया यो कुल बजेटको ५८–६२ प्रतिशत सम्म पुग्ने गर्छ ।  त्यस्तै, सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा चालु वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैँया खर्च गरेको छ । यो खर्च उक्त शीर्षकमा छुटाइएको बजेटको २६.८७ प्रतिशत हो ।  पुँजीगततर्फ सरकारले धेरै खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिँचाइ, जलविद्युत जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ । यस्तो शीर्षकमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।  खासगरी मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले निर्माण व्यवसायीले बिटुमीन इन्धनको अभाव झेलिररहेका छन् । जसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ ।  यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैँया बजेट छुट्टाएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो खर्च उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ६४.१६ प्रतिशत हो ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्षका लागि छुट्टाएको बजेट पनि ठूलो मात्रामा भएको छ । यो शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेट सरकारले पहिले लिएका ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्ने गरेको छ ।  सरकारको आम्दानी समेत उत्साहजनक देखिँदैन । सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ७० अर्ब संकलन गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबारे ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा ल्याउने बजेटमा आमनागरिकका सुझावको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुआत गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जनाएको छ । यस पोर्टलका माध्यमबाट देशविदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषय विज्ञ र नीति–निर्माताले बजेट निर्माण तथा विकासका प्राथमिकताबारे सिधै रायसुझाव दिनसक्ने छ । यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ । नागरिकले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरेर आफ्ना सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्‍याउन सकिनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।  आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो ।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषय विज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछन् ।  ​प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो । दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने स्पष्ट पारिन् । जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावहरूको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्र्याक’ गर्ने विशेष सुविधा समेत यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ। ​सरकारले यस महत्वपूर्ण डिजिटल पहलमा सक्रियताका साथ सहभागी भई समृद्ध नेपाल निर्माणको महाभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ। नागरिकहरूले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्‍याउन सक्नेछन्।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको वाचापत्रअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा सिंहदरबारमा आज रास्वपाका सांसदहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘वाचापत्रमा जे लेखिएको थियो, त्यसैलाई प्रतिविम्बित हुने गरी बजेट आउँछ । बजेट सन्तुलित र जनअपेक्षाअनुसारको बन्छ ।’   अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटको आकार र खर्चको परिचालन, स्रोत व्यवस्थापन र चुनौती, विद्यमान बजेट प्रणाली, ऋण र अनुदानको अवस्था, राज्यको नियमित दायित्वलगायत विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।    रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले अर्थमन्त्री वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालसँग आगामी बजेटबारे छलफल भएको बताए । त्यसक्रममा अर्थमन्त्रीले बजेट र आयोजना माग्नका लागि सांसदले मन्त्रालयमा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने विश्वास दिलाएका उनले जानकारी दिए ।   ‘स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनेछ र बजेट सन्तुलित आउँछ । सांसदले बजेट र आयोजनाका लागि धेरै दौडधुप गर्नु पर्दैन,’अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद खत्रीले भने । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विगतका विकृतिलाई अन्त्य गर्दै परिणामुखी बजेट निर्माणको तयारीमा आफू जुटेको जानकारी दिएका थिए ।   

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नौ वटा मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरूको सहभागितामा मन्त्रालयगत बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ । सोमबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको मन्त्रालयगत बजेट छलफल साँझ साढे ७ बजे सकिएको थियो । मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले निर्धारण गरेको समय तालिकाअनुसार सोमबार सुरु भएको छलफल मंगलबारसम्म चल्नेछ । सोमबार गृह मन्त्रालयसँग छलफलको सुरुआत भएको थियो ।  त्यसपछि क्रमश श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग बजेट छलफल भएको हो ।  छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका अर्थ र राजश्व सचिव, बजेट लेखन समितिको संयोजक तथा सदस्यहरू, मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख एवं महाशाखाका विषयक्षेत्रगत शाखा प्रमुखहरूले उल्लिखित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव एवम् जिम्मेवार महाशाखा प्रमुखसँग आगामी बजेटको खाका, नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका लागि प्रस्तावित बजेट र स्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल गरेको हो । छलफलमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल एवं सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी थिए ।  मंगलबार (भोलि) बाँकी मन्त्रालयको बजेट छलफल हुनेछ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था १० वर्षअघिको भारतको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो रहेको उल्लेख गरेका छन् ।  बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले अब नेपालले आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने बताए ।  सन् २०१४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ५ सय डलर रहेको र हाल नेपाल पनि सोही बिन्दुमा रहेकाले नेपालका लागि यो ‘आर्थिक प्रस्थान बिन्दु’ भएको बताए ।  मन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वर्तमान सरकार पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल चल्ने दाबी गर्दै यसले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने बताए । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै आयोजित प्रि–बजेट आईसीटी डिस्कर्स २०८३ कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नीतिगत सुधार, पर्याप्त बजेट, कर प्रणालीमा सहजीकरण र प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो ।  आईसीटी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले आईसीटी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य स्टेकहोल्डरबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । कृष्पना पौडेलले आईसीटी फाउन्डेसनले गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै आईसीटीलाई गाउँदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म जोड्ने प्लेटफर्म बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन् । टक्सार न्युजका प्रधानसम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकीले आईसीटी क्षेत्रको योगदान अझै औपचारिक रूपमा मान्यता नपाएको बताए । उनले सन् १९९८–९९ मा आईसीटीसम्बन्धी समाचार लेख्दा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको स्मरण गर्दै अहिले पनि अवस्था खासै नबद्लिएको बताए । उनका अनुसार अर्बौंको कारोबार भइरहेको भएपनि सरकारी तथ्यांकमा आईसीटीको योगदान न्यून देखिन्छ । उनले ठूलो राष्ट्रिय बजेट हुँदा हुँदै पनि आईसीटी क्षेत्रमा न्यून लगानी रहेको, इनोभेसन बजेट सीमित भएको र घरेलु बजारमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले नेपाल आईसीटी क्षेत्रमा संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बताए ।  उनले आईटी उद्योगको स्पष्ट परिभाषा अझै नबनेको र नीति निर्माण प्रक्रियामा चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय वेबसाइट तथा डिजिटल प्रणाली सुधार गर्न थालेको भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मनोहर भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना भएपनि नीतिगत अस्पष्टता, डेटा सुरक्षा अभाव र कमजोर कानुनी संरचनाले काम गर्न कठिन भएको बताए ।  उनले सरकारी सेवा प्रणाली जटिल भएको भन्दै सिंगल फर्म र वन स्टेप सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताए । डेटा सेन्टर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र विभागीय समन्वय सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । एनएएस आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले १० वर्षमा आईसीटी क्षेत्रबाट ठूलो आर्थिक योगदान सम्भव भएपनि हालको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।  आईसीटी विज्ञ तथा मोडरेटर आनन्दराज खनालले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अझै समस्याग्रस्त रहेको बताए । क्रस(बोर्डर पेमन्ट सहज नभएको, पेपलजस्ता सेवाहरू भित्र्याउन नसकिएको र राजनीतिक तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती रहेको उनले बताए ।  उनले मौद्रिक नीति र सरकारी नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । पूर्वमन्त्री गणेश साहले डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासनसँग जोड्दै आईसीटी र गैर–आईसीटी क्षेत्र दुवैमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।  कार्यक्रममा सहभागीहरूले आईसीटी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, बजेट अभाव, करको बोझ, कमजोर कार्यान्वयन र समन्वय अभावले विकास अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सार्वजनिक–निजी सहकार्य, स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालले आईसीटी क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्नेमा सबै सहभागीहरू एकमत देखिएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केवल आय र व्ययको सामान्य विवरणमा मात्र सीमित नभई अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेकथ्रू’ गर्ने गरी आउने बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले करिब १९ खर्बको सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयहरूलाई बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान ६६ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्ममा ७३–७४ खर्ब पु‍र्याउने लक्ष्य राखिएको बताए ।  यो ७० खर्ब माथिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । ‘१९ खर्बको बजेटले नै चमत्कार हुने गरी काम गर्न सकिन्छ। यसपटक बजेटमा पैसा मात्र खन्याउने भन्दा पनि नीतिगत व्यवस्था सुधार गरेर सकारात्मक वातावरण बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने । सरकार परिवर्तनको समयका कारण बजेट निर्माणमा केही प्राविधिक कठिनाइ भएको उनले स्वीकार गरे । ‘यदि माघमा सरकार बनेको भए यसपटकको बजेटमा ठुलै ‘सर्जरी’ (आमुल परिवर्तन) गर्न सकिन्थ्यो, तर चैतमा सरकार बनेकाले केही ढिलाइ भएको छ । तैपनि कहाँ र कसरी फजुल खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ वाग्लेले स्पष्ट पारे । देशको औद्योगिक विकास रोक्न सीमित स्वार्थ समूहले करको दरमा खेल्ने गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरे । कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा न्यून कर हुनुले स्वदेशी उद्योग मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । हाल करिब १२ सय वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइएको र राजस्वको दायरासँगै दरमा पनि पुनरावलोकन हुन सक्ने उनको संकेत छ । इमानदार व्यवसायीहरूले डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ ।  उनले भने, ‘गल्ती नगर्ने व्यवसायी डराउनु पर्दैन, तर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिने छैन ।’ उनका अनुसार ट्रक रोकेर असुली गर्ने धन्दा बन्द भइसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने व्यक्ति, संस्था वा नीतिलाई सुशासनको दायरामा ल्याइनेछ । उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने विद्यमान सरकारी नीतिहरू परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ। नेपालमा हाल ७१ लाख रोजगारी रहेको अध्ययनले देखाएको सन्दर्भमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न राजस्वका अतिरिक्त ऋण र अनुदानको सही परिचालनमा जोड दिइने उनले बताए । हाल राजस्वले मात्र दायित्व धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले अनुदान र वैदेशिक ऋणको उचित व्यवस्थापन नै आगामी बजेटको मुख्य आधार रहने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालका नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । चेम्बरले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । चेम्बरले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा कर प्रणाली सुधारलगायत सबै क्षेत्र समेटेर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो ।      कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्द्धन, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र प्रक्रियागत सहजता, सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा ‘डिजिटल’ पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा जलविद्युत् विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ ।      त्यस्तै, कर प्रणाली सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई ‘लिज’को व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।      अर्थ मन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्ताहरूलाई सरल र सहज ढङ्गले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।      यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप दक्षता उपयोगका लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि वैैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप र दक्षता सहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।      ‘रेमिट्यान्स’ बापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।      यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई स्थायित्व स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । सबै प्रकारको करमा तीन तहको सरकारबीच एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनबाट निर्धारित मूल्याङ्कनमा ‘अनलाइन डाटाबेस’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।  देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनु परेकाले एमआरपी लेबलको व्यवस्था आयातित वस्तुहरूको हकमा लागू गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिका आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै, आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रिकीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव पेस गरेको छ ।      सो अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधारका विभिन्न कदम अघि बढाइसकेको उल्लेख गरे । उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिसकिएको, करका दर घटाउने योजना रहेको भन्दै अब राजस्व बढ्न, रोजगारी सिर्जना हुन र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन आवश्यक रहेको बताए ।      मन्त्री डा वाग्लेले सरकारले उदार नीति अवलम्बन गर्दै सबैलाई काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आगामी बजेट व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई हौसला मिल्ने खालको हुने उल्लेख गरे । साथै, निजी क्षेत्रबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई बजेट निर्माणमा समेटिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए ।  

काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि बजेटपूर्व छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । 'बजेटपूर्व छलफलः समृद्धिको मार्ग' नाम दिइएको उक्त कार्यक्रम संघका अध्यक्ष हेमा कुमारी अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाल व्यवस्थापन संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल तथा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डेले अर्थतन्त्रका विभिन्न विषय समेट्दै आगामी बजेटका लागि महत्वपूर्ण सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल व्यवस्थापन संघका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सहजीकरण गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो । प्रमुख अतिथि डा. सञ्जय आचार्यले पनि बजेट निर्माणका लागि आवश्यक विविध सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यक्ष हेमा कुमारी अधिकारीले प्रमुख अतिथि, अन्य अतिथिहरू तथा सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई औपचारिक रूपमा बुझाइने जानकारी दिइन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले सरकारले बजेट निर्माण गर्नु अघि हरेक वर्ष यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको जनाएको छ । सबै सरोकारवालाहरूको सल्लाह, सुझाव सरकारसम्म पुर्‍याई प्रभावकारी र समावेशी बजेट निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको संघले जनाएको छ । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ भने बजेट निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट लेखनमा व्यस्त छ । यसैबीच विभिन्न क्षेत्रबाट बजेटका लागि सुझाव दिने क्रम जारी छ । सोही सन्दर्भमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पनि आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयहरूबारे आफ्ना सुझावहरू पेश गरेका छन्।  आइतबार नास–आईटले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने ८ वटा प्रमुख सुझाव सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । आईटी क्षेत्रको विकास, निर्यात प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना लक्षित गर्दै संघले विभिन्न नीतिगत तथा करसम्बन्धी सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको हो । १. कर सम्बन्धी प्रावधानहरूमा सुधार आईटी क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण आयकर व्यवस्था आइटी क्षेत्रको लागि सहुलियतपूर्ण आयकरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नास आईटीको सुझाव छ । आईटी उद्योगको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण आयकर व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसअन्तर्गत दर्ता भएका आईटी कम्पनीहरूका लागि १० वर्षको निश्चित अवधिसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर दर लागू गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव कम्पनीको छ । कम्पनीका अनुसार यसले नवप्रवर्तन, जनशक्ति विकास तथा पूर्वाधारमा पुनः लगानी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरूका लागि प्रोत्साहनहरू आगामी बजेटमा निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरूलाई ८ प्रतिशत निर्यात केडिट प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन र विदेशी मुद्रा आम्दानी वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । यसले लागतसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै बङ्गलादेश र भियतनामजस्ता यस्ता सुविधा भएका देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कम्पनीहरूलाई सक्षम बनाउने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार यसले प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुर्याउने, निर्यात वृद्धि गर्ने, विदेशी मुद्रा प्रवाह बढाउने, व्यवसाय विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउने र नेपालको आईटी उद्योगको वैश्विक अवस्थिति सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने छ । भ्याटसम्बन्धी स्पष्टता तथा समयमै फिर्ता व्यवस्था आईटी सेवा तथा उत्पादन निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि लागू हुने भ्याटसम्बन्धी प्रावधानहरू स्पष्ट, सुसंगत तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव नास आइटीको छ । त्यस्तै, भ्याट फिर्ता प्रक्रिया सरल, छरितो तथा समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले नगद प्रवाहमा पर्ने दबाब कम गरी व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने कम्पनीले जनाएको छ । आईटी पेशेवरहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था आईटी क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि व्यक्तिगत आयकर नीतिहरूलाई समान क्षेत्रका विदेशी कम्पनीहरूसँग काम गर्ने फ्रिलान्सरहरूका लागि लागू हुने व्यवस्थासँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी समायोजन गरिनुपर्ने सुझाव कम्पनीले सरकारलाई दिएको छ ।  कम्पनीका अनुसार यस प्रावधानको कार्यान्वयन व्यक्तिगत करको सबैभन्दा माथिल्लो स्ल्याबको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सुझाव दिएको छ । यसले प्रतिभा आकर्षण र प्रतिधारणमा सहयोग पुर्याउनेछ, जसले गर्दा यस क्षेत्रको वृद्धि र रोजगारी सिर्जना क्षमतामा थप सुदृढीकरण हुने कम्पनीको विश्वास छ ।  स्वेट इक्विटी सेयरको कर निर्धारण स्वेट इक्विटी सेयरमा कर लगाउने व्यवस्था प्रदान गर्दा अनुदान वा भेस्टिङको समयमा नभई बिक्री (डिस्पोजल) को समयमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव कम्पनीले दिएको छ । करलाई बिक्रीको समयमा सार्दा वास्तविक आम्दानीसँग कर दायित्व मिल्ने, स्टार्टअपहरूको वृद्धि समर्थन हुने र इक्विटी–आधारित पारिश्रमिकलाई व्यवहारिक र आकर्षक बनाउने धारणा राख्दै बिक्रीको समयमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव नास आईटीको छ । दोहोरो कर जोखिमलाई डीटीए विस्तारमार्फत सम्बोधन गर्ने नेपाली आईटी कम्पनीहरू तथा नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य (यूके) र अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूसँग कारोबार गर्दा दोहोरो करको जोखिम सामना गर्नुपर्छ । डीटीए (दोहोरो कर परिहार सम्झौता) लागू भएपछि नेपालले दोहोरो कर हटाउन, स्रोत कर घटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायका लागि अनुमानयोग्य कर प्रणाली प्रदान गर्न सक्छ ।  यसले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि विकास केन्द्र, आउटसोर्सिङ हब, तथा संयुक्त उद्यम स्थापना गर्न अझ आकर्षक बनाउनेछ, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, स्टार्टअप लगानी, रोजगारी सिर्जना, र निर्यात वृद्धिलाई मजबुत बनाउने कम्पनीको धारणा छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) अन्तर्गत नेपालमा हाल लागू गरिएको कर व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको सेयर प्रिमियम खाताबाट बोनस सेयर जारी गर्दा त्यसमा कम्पनी आयकर लगाइने व्यवस्था रहेको छ । जसले लगानी तथा व्यवसायिक वृद्धिमा अनपेक्षित अवरोध सिर्जना गरेको कम्पनीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईंले बताए ।  उपाध्यक्ष चापागाईंका अनुसार सेयर प्रिमियम भनेको सञ्चालन नाफा नभई लगानीकर्ताहरूबाट गरिएको पुँजी योगदान आएकाले यसको पुँजीकरणलाई आयका रूपमा कर लगाउँदा व्यवसाय सञ्चालन लागत बढछ र पुनः लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर बनाउने र विशेषगरी आईटी, डिजिटल सेवा, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उच्च–वृद्धि हुने क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षित गर्न प्रिमियम भ्यालुएसनमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।  सरकारी सफ्टवेयर खरिद तथा प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकाससम्बन्धी कार्यहरूमा स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । यसअन्तर्गत १० करोडभन्दा कमका आईटी ठेक्काहरू नेपाली कम्पनीहरूका लागि मात्र आरक्षित गर्नुपर्छ । सोभन्दा ठूला ठेक्काहरूमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य नेपाली कम्पनीहरूमा कायम रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कम्पनीको छ । कम्पनीका अनुसार यसले नेपालको आईटी इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउँदै स्थानीय क्षमताको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा दीगो प्रविधि विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । ३. नेपाललाई प्राथमिक आईटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी तथा आकर्षक आईटी सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नु आवश्यक औंल्याउँदै कम्पनीले यसका लागि निजी क्षेत्र तथा आईटी सेवा निर्यातकर्ताहरुसँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लक्षित कार्यक्रमहरू योजना गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । साथै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा रहेका नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरी नेपाली आईटी उत्पादन तथा सेवाहरूको प्रवर्धन, व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार तथा निर्यात अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यससँगै नेपाली डायस्पोरालाई पनि रणनीतिक साझेदारका रूपमा परिचालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अवसर पहिचान, नेटवर्क निर्माण तथा नेपाली आईटी क्षमताको प्रवर्धनमा संलग्न गरिनु आवश्यक उपाध्यक्ष चौंलागाईंले औंल्याएका छन् । ४. आईटी प्रवर्धनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्धनलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक संस्थागत सुधारहरू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस सन्दर्भमा एक कानुनी रूपमा स्थापित राष्ट्रिय आईटी प्रवर्धन बोर्डको स्थापना गर्नुलाई रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव कम्पनीको छ ।  उक्त बोर्डमा उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरकारी निकायहरू दुवैको सहभागिता रहनेछ र यसले नीति समन्वय, लगानी आकर्षण, सार्वजनिक क्षेत्रको डिजिटल रुपान्तरण, उद्योगका चुनौतीहरूको समाधान तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।  ‘यस बोर्डले आईटी दशक कार्यान्वयन रूपरेखाको कार्यान्वयनको निगरानीसमेत गर्नेछ र सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुबीच एकल–ढोका समन्वय प्लेटफर्मको रूपमा कार्य गर्दै सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ,’ कम्पनीको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । यस संरचना विकास गर्दा पाकिस्तान जस्ता सफल अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलहरूबाट सिक्दै, त्यहाँका समर्पित संस्थाहरूले आईटी निर्यात वृद्धि र डिजिटल इकोसिस्टम सुदृढीकरणमा खेलेको भूमिकालाई अध्ययन गरी उपयुक्त अभ्यासहरू अपनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव कम्पनीको छ । ५. शिक्षा तथा मानव पुँजी विकास दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी र भविष्यउन्मुख जनशक्ति तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय शैक्षिक संरचनामा आईटी तथा एआई शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नु आवश्यक छ । यसअन्तर्गत प्रारम्भिक तहका विद्यालय शिक्षामै आधारभूत आईटी तथा एआई अवधारणाहरू समावेश गरी डिजिटल साक्षरता सुदृढ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई उद्योगसँग सम्बन्धित तथा भविष्यउन्मुख सीपहरू समेट्ने गरी समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ, जसले विश्वव्यापी प्रविधि परिवर्तन र श्रम बजारको मागसँग तालमेल मिलाउन सहयोग पुर्याउनेछ । त्यसैगरी, प्राथमिक तथा माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आईटी तथा एआई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन उनीहरूको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यस्ता लगानीहरूले दिगो रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । ६. आईटी क्षेत्रका लागि श्रम ऐनमा सुधार सरकारले विद्यमान श्रम कानुनहरूको समीक्षा तथा संशोधन गरी तिनीहरूलाई आईटी उद्योगको कार्यगत वास्तविकतासँग अझ राम्रोसँग मेल खाने बनाउनुपर्ने सुझाव कम्पनीको छ । श्रमिकहरूको उचित संरक्षण कायम राख्दै परियोजनामा आधारित तथा तीव्र रूपमा परिवर्तनशील व्यावसायिक मागअनुसार आईटी कम्पनीहरूले मानव संसाधनलाई छिटो बढाउन र घटाउन सक्ने प्रावधानहरू समावेश गरिनुपर्ने कम्पनीको धारणा छ । साथै विदेशी नागरिकको भर्नासम्बन्धी नियामकीय ढाँचालाई सरल र सहजीकरणयुक्त बनाइनुपर्ने सुझाव छ ।  ७. उत्पादन–आधारित आईटी कम्पनीहरूका लागि इकोसिस्टम सुदृढीकरण घरेलु उत्पादन कम्पनीहरूको वृद्धि समर्थन गर्न, विशेष गरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सप्टवेयर एज अ सर्भिस जस्ता उदीयमान क्षेत्रहरूमा लक्षित सुधारहरू आवश्यक रहेको कम्पनीले सुझाव दिएको छ । सरकारले सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधारको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, नेपाली भाषा तथा स्थानीय सन्दर्भअनुकूल एआई मोडेलहरू र डिजिटल समाधानहरूको प्रवद्धन गर्न लगानी गरिनुपर्ने सुझाव कम्पनीले दिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई आधुनिकीकरण गर्दै म्यानुअल गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको निर्भरता घटाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत छिटो र उत्तरदार्थी सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव छ । नेपालभित्र सदस्यता–आधारित  व्यवसाय मोडेलहरूको व्यवहार्यता र विस्तारलाई सक्षम बनाउन नियामकीय तथा वित्तीय पारिस्थितिमा रहेका असहजताहरू समाधान गर्ने संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव छ । ८. विद्युतीय कारोबार ऐनलाई संशोधन सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन लाई संशोधन गरी सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डेटा सुशासन तथा डेटा संरक्षणलाई समेट्ने समय कानुनी ढाँचा लागू गर्न सरकारलाई कम्पनीले सुझाव दिएको छ । साइबर कानुन र गोपनीयता सम्बन्धी ऐनहरुलाई भविष्यका आवश्यकताहरू अनुरूप अद्यावधिक गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अद्यावधिक कानुनले डिजिटल कारोबार तथा डेटा व्यवस्थापनका स्पष्ट प्रावधानहरू स्थापित गर्नुपर्नेछ, जसमा गोपनीयता संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै साइबर अपराधको रोकथाम, अनुसन्धान र कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्रहरू तथा प्रभावकारी संस्थागत समन्वय सुनिश्चित गर्नेछ । यस सुधारले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई विकसित हुँदै गएको डिजिटल आवश्यकतासँग मेल खाने बनाउँदै सुरक्षित, विश्वसनीय र भविष्यउन्मुख डिजिटल इकोसिस्टम स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउने कम्पनीको विश्वास छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पारेका छन् ।   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताए ।  ‘यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने ।   ‘विषयविज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व कति रहन्छ भन्ने हामीलाई थाह छ । हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता चाहिएको हो, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून् । सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ,’ उनले थपे ।   प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी बिना संकोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिए ।  ‘कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस्,’ उनले भने ।   मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले एउटै सरकार मातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने बताए । साथै बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न समेत उनले सचेत गराए । ‘प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव छ । पुराना नीति र ऐनकै भरमा ५० वर्षसम्म काम त चलाउन सकिएला तर सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।   सो अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताए । उनले विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिए । स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट, तोकिएको जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसहितका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो ।   अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, अप्रासङ्गिक प्रावधानहरूको खारेजी र नयाँ आवश्यकता अनुसार नीति विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिने जानकारी दिए । उनले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरी सफल भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने रणनीतिबारे समेत चर्चा गरे ।   छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको कार्य प्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष बिफ्रिङ गरेका थिए । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले हालसम्मका अध्ययन–अनुसन्धान सरकारी कार्य प्रणालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको मागसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको यस प्रत्यक्ष संवादले आफूहरूलाई थप ऊर्जा र मेहनतका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी बैशाख १७ गतेका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैशाख ८ गतेको बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार संसद्को दुवै सदनको बैठक आगामी बैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित नयाँ संघीय संसद् भवनमा बस्ने तय भएको छ ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रचलन रहेको छ ।  यस अधिवेशनमा मुख्यगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकमा सहज अवस्था नरहेको बताउँदै सीमा भित्र बाँधिएर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बजेट निर्माण चलिरहेको र सरकारका अगाडि विभिन्न अप्ठ्यारा सीमा रहेको बताएका हुन् ।  उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको इन्धन तथा ऊर्जा संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको, मूल्यवृद्धि बढ्ने र आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संस्थाले गरिसकेको बताउँदै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने बताए । भट्टले सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता सीमित रहेको बताए । भट्टकाअनुसार यस्तो परिस्थितिमा पूँजीगत खर्च बढाउने र राजस्व वृद्धि गर्ने चुनौती सरकारसामु प्रमुख रूपमा देखिएको छ, जुन राष्ट्रिय प्राथमिकताका साझा एजेण्डा हुन् ।  उनले वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै छिटो प्रतिफल दिने र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । फास्ट ट्र्याकजस्ता परियोजनामा लामो समयदेखि लगानी भइरहेकाले ती आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  साथै, सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायरा बढ्दै जानु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्नु पनि बजेटका प्रमुख सीमाका रूपमा उनले उल्लेख गरे । हाल सरकारको कुल बजेटको करिब एक तिहाइ हिस्सा यी शिर्षकमा खर्च हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।  यी सीमाबीच पनि सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र पछाडि परेका क्षेत्रसम्म विकासका आयोजना पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो भुमिकाअनुसार आवश्यक सुझाव र सहकार्य निरन्तर गर्ने बताए ।    

काठमाडौं । सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरेको छ । विकास बजेट खर्च हुन नसकिरहेको बेला सरकारले सोसम्बन्धी नीतिहरुलाई संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ लाई संशोधन गर्दै 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३' जारी गरिएको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार अर्थ मन्त्रालयको अधिकार प्रत्यायोजन  गरिएको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार, नियमावलीको नियम १३१ मा परिवर्तन गरिएको छ । उपनियम (१) पछि उपनियम (१ क) र (१ ख) थपिएका छन् । उपनियम (१ क) अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (३) बमोजिमको पूँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपनियम (१ ख) मा भने, यस्तो प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतमै रहने स्पष्ट गरिएको छ । सरकारले ऐनको दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त संशोधन गरिएको हो । उक्त नियमावली नेपाल सरकारका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायको आदेशले जारी गरिएको हो । यस संशोधनसँगै पूँजीगत बजेट व्यवस्थापन गर्ने अधिकार विस्तार भएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित अधिकृतमै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।   

दमौली । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा जिल्लाका लागि विभिन्न विकासका आयोजना समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाहरू पेस गर्दै बजेट सुनिश्चित गर्न अर्थमन्त्री डा वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।       अध्यक्ष चुमानले जिल्लामा रहेका सडक, पुल, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू अघि सारेका छन् । उनका अनुसार सडकतर्फ छिम्केश्वरी-हिलेखर्क(बन्दिपुर सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ३० करोड, बरादी-हिलेखर्क (गिरनचौर-साते खण्ड) सडकका लागि रु २० करोड, पुलजीप-घुमाउने हुँदै देवघाट जोड्ने सडकका लागि रु ५० करोड तथा आँबुखैरेनी रिङरोड मर्मतका लागि र १० करोड बजेट माग गरिएको छ ।      पुल निर्माणतर्फ घुमाउने पुल आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने, बरालुङबेँसीमा पक्की पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पाँचकिलोस्थित जीर्ण झोलुङ्गे पुललाई स्थानान्तरण गरी नयाँ मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष चुमानले बताए । छिम्केश्वरी सडक खण्डअन्तर्गत सिर्दी खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि रु आठ करोड बजेट आवश्यक रहेकाबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको उनले उल्लेख गरे ।      गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानका अनुसार धार्मिक पर्यटनतर्फ छिम्केश्वरी क्षेत्रको विकासका लागि रु १० करोड, अकला क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड र आँधीमुल क्षेत्र विकासका लागि रु पाँच करोड बजेट माग गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आँबुखैरेनी-१ सत्रसयमा दश रोपनी जग्गा अस्पतालका लागि प्राप्त भइसकेको जानकारी दिँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले थप १०० रोपनीसम्म विस्तार गर्न सकिने भएकाले सो क्षेत्रमा एक सय शय्याको ट्रमा अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको बताए । पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको रणनीतिकस्थान भएकाले यहाँ अस्पताल विस्तार भएमा गोरखा, तनहुँ र लमजुङका बासिन्दालाई समेत सेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।       शिक्षातर्फ बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना, आँबुखैरेनी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन, विभिन्न विद्यालयमा विद्युतीय बस, छात्रावास तथा आधुनिक प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिए । उनका अनुसार खानेपानीतर्फ हिलेखर्क-छिम्केश्वरी-लोप्राङ एकीकृत खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि रु १० करोड तथा सत्रसय खानेपानी शुद्धीकरण आयोजनाका लागि रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । रासस     

काठमाडौं । संघीय अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा अर्थविद्हरूले नेपालको कमजोर पुँजीगत खर्च र बजेट व्यवस्थापनका चुनौतीबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।  बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले परम्परागत खर्च गर्ने शैली र ठेक्का प्रक्रियामा रहेका कानुनी जटिलता नसुधारेसम्म दिगो आर्थिक विकास सम्भव नभएकोमा जोड दिएका हुन् । बैठकमा बोल्दै अर्थविद् डा. रमेशचन्द्र पौडेलले दक्षिण एसियामै नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता सबैभन्दा कमजोर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘खर्च कटौती गरेर मात्र विकास हुँदैन, सही ठाउँमा खर्च बढाउनु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने । डा. पौडेलले सार्वजनिक खरिदमा रहेको ‘न्यूनतम बिडिङ’ प्रक्रियाले आयोजनाको गुणस्तर र समय सीमामा समस्या ल्याएको भन्दै यो विधि तत्काल हटाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । उनले राजस्व वृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा घटाउँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन मद्दत पुग्ने तर्क गरे । साथै उनले इन्धन आयातमा भारतमा मात्र निर्भर रहनुको साटो बंगलादेशसँगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘भारत वा बंगलादेशमध्ये कहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सस्तो र उपयुक्त हुन्छ, यसबारे गम्भीर अध्ययन जरुरी छ,’ उनले भने । अर्का विज्ञ डा. कल्पना खनालले स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को बुझाइमा अझै समस्या रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘धेरै स्थानीय तहमा एसडिजीको अवधारणा नै पुगेको छैन, उनीहरूका लागि तत्काल अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ डा। खनालले बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याउन ‘अबण्डा बजेट’ (शीर्षक नखुलाइएको बजेट) को हिस्सा घटाउँदै लैजानुपर्ने र आयोजनाहरूको छनोटलाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रोजेक्ट बैंक’ को अवधारणालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सरकारी सेवा र आर्थिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझावसमेत दिइन् ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा वि.सं २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुर्याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ५ वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८ प्रतिशत बजेट पुर्याउने उल्लेख गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गरिने उल्लेख छ । ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलियतलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना विशिष्टिकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचार सरकारले जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याइने जनाइएको छ । प्रतिबद्धतामा ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याइने, समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम् मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनः संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण गुणस्तर निर्धारण गरिने उल्लेख छ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक प्रतिबद्धतामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक जना चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका एमडिपिजी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइने बताइएको छ । यस्तै, गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बिमा वा निःशुल्क उपचार तथा अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । रोग लागेपछि उपचार होइन रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सृजना, स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैली प्रोत्साहन गरी ‘म स्वस्थ मेरो परिवार स्वास्थ्य’ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योग ध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ‘वेलनेस जोन’ र योग प्रयोगशाला निर्माण गरिनुका साथै पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को र त्यसपछिका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार ‘एजेन्डा’मा आबद्ध गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनमा सरकारले करिब ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चैतसम्ममा सरकारले १० खर्ब ५९ अर्ब बजेट खर्च गरेको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।  कार्यालयकाअनुसार विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी चालुतर्फको शिर्षकमा बजेट खर्च भएको छ । चालु खर्च भनेको सरकारको दैनिक सञ्चालन र नियमित कार्यहरू का लागि गरिने खर्च हो । यो खर्चले नयाँ सम्पती सिर्जना गर्दैन वा दीर्घकालीन प्रतिफल दिँदैन । सामान्यतया यो कुल बजेटको ५८–६२% सम्म पुग्ने गर्छ । चालु शिर्षकमा सरकारले यस वर्षका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब बजेट छुट्टाएकोमा समीक्षा अवधी सम्ममा सरकारले ७ खर्ब ४७ अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ । पुँजीगततर्फ सरकारले धेरै खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिंचाई, जलविद्युत् जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ । यस्तो शीर्षकमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । खासगरी मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले निर्माण व्यवसायीले बिटुमीन इन्धनको अभाव झेलिररहेका छन् । जसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ ।  पुँजीगततर्फ चालु आ.व.मा खर्च गर्न सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब छुट्टाएकोमा ९६ अर्ब १९ करोड खर्च भएको छ । यो खर्च विनियोजित बजेटको २३.५८ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्षका लागि छुट्टाएको बजेट पनि ठूलो मात्रमा भएको छ । यो शिर्षकमा छुट्टाइएको बजेट सरकारले पहिले लिएका ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने गरेको छ ।   यो शिर्षकमा खासगरी सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब छुट्टाएको थियो । जसमध्ये २ खर्ब १६ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । सरकारले चालु आवको चैतमशान्तसम्म ९ खर्ब ७ अर्ब आम्दानी गरेको छ । राजस्वबाट मात्रै सरकारले ८ अर्ब ८६ करोड संकलन गरेको छ ।

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक क्षेत्रका विविध विषयमा कुराकानी भएको छ । सहभागी सांसदहरूले आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न माग तथा सुझावहरू अघि सारेका थिए । छलफलमा धादिङ-१ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सिसडोल र बन्चरेडाँडामा आधुनिक फोहर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न, सवारी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ‘ग्रिन स्टिकर’को प्रभावकारी अनुगमन तथा चेपाङ र तामाङ समुदायका लागि विशेष शिक्षा ‘प्याकेज’ ल्याउन माग गरेका थिए । उनले सीतापाइला-धार्के वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, सिन्धुपाल्चोकका सांसद युवराज दुलालले बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण, मेलम्ची र इन्द्रावती नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षण तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित भुक्तानी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद बदनकुमार भण्डारीले सुनकोशी-३ जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन, धुलिखेललाई बागमती प्रदेशको राजधानीका रूपमा विकास गर्न तथा अरनिको राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न र पाँचखालमा क्षेत्रीयस्तरको विशिष्टकृत अस्पताल स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । चितवन-१ का सांसद हरि ढकालले राप्ति नदी किनारमा साइकल लेनसहितको सफारी मार्ग, सिँचाइ विस्तारका लागि ‘हाई ड्याम’ निर्माण तथा सौराहामा अनलाइन टिकट प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका थिए ।  काठमाडौं–४ का सांसद पुकार बमले पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि ‘नेसनल बजेट ड्यासबोर्ड’ निर्माण तथा एकीकृत पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चाबहिलमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।  रामेछापका सांसद डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जिल्लाबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न, रोजगारी सृजना, ठोसे शिवालय जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा राख्न तथा अलपत्र सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई बजेट र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै बागमती प्रदेशको समग्र विकासलाई तीव्रता दिने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको छ ।