काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण सुरु गरेका छन् । उनले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण सुरु गरेका हुन् ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाईको जनमत प्राप्त गरेपछि बनेको सरकारको यो पहिलो बजेट हो । यो बजेटलाई धेरै चासोका साथ हेरिएको छ ।  सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरुले यस बजेटलाई ठूलो निकै महत्व दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्ले अर्थविद् भएकोले पनि यो बजेटलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् । बजेट भाषणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) पनि सहभागी भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा बिचमै उठेर हिँडेपछि संसद बैठकमा सहभागी नभएका बालेन आज सहभागी भएका हुन् ।  सरकारले सुशासन, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने बताएको छ ।  अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच आउने बजेटले निजी क्षेत्र, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ ।   

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि चारवटा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए ।  आयोगले हिजो आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग बजेटसम्बन्धी छलफल गरेको थियो । योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमा (सिलिङ) र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गरिरहेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही आफ्नो मातहतका निकायको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी समयसीमाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गते सम्मको समयसीमा मन्त्रालयहरूलाई दिएको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताउँदै आएका छन् ।  सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारको विद्यमान नीति तथा आवधिक योजनासँग मेल खाने, मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसारका आयोजना, पूर्व तयारी सकिएका तथा लागत अनुमान गरिएका, आगामी तीन वर्षको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण समावेश भएकालगायतका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्न भनेको छ । त्यस्तै, सत्तारुढ दलको निर्वाचन वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा राखिएका प्रावधानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी मन्त्रालयहरुसँग छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ । रासस 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव मागेसँगै बजेट प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिनका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेस गरि सक्नुपर्नेछ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ,’ आयोगले प्रस्ताव माग गर्दै भनेको छ ।’  प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको प्राथमिकीकरण सहितको सिफारिस तथा प्रदेश सरकारको सिफारिस र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस चाहिने आयोगले जनाएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोगको विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने पनि आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रस्ताव पेस गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ को प्रावधानभित्र रही पेस गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ । कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायत कागजात चाहिन्छन् । अनुदान माग गर्न स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।