काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँले घटेको छ । प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सो नाफा घटेको हो ।  गत आव २०८१/८२ मा ९ अर्ब ७ करोड बराबर नाफा गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १३.८६ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १० अर्ब ५३ करोड नाफा गरेको उल्लेख गरिएको छ ।  तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बाहिरिँदा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आव २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए । उनले सो अवधिमा विद्युत बिक्री, ब्याज तथा अन्यबाट कुल ७० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । यस्ताे थियाे कुलमानले सार्वजनिक गरेकाे तथ्यांक आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरूबाट निरन्तर नाफामा छ । घिसिङले आव २०८०/८१ मा प्राधिकरणले १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए । तर, वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सो आवमा १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमात्रै नाफा गरेको देखाएका छन् ।  प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त भएपछि शाक्यले श्वेतपत्र पनि जारी गरेका थिए । उनले श्वेतपत्रमार्फत प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको देखाएका थिए ।  निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ४७ अर्ब सञ्चित नाफा र चालु आवको ६ महिनासम्म ११ अर्ब बढी नाफा रहेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको भए पनि शाक्यले भने प्राधिकरण नोक्सानमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए ।  श्वेतपत्रमा आव २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख थियो भने गत आव २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख थियो ।   शाक्यले श्वेतपत्र मार्फत नै फागुनसम्म प्राधिकरण ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफामा रहेको देखाए पनि असार मसान्तसम्म भने ९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसले उनी प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि नाफा झन घटेको बुझ्न सकिन्छ । 

बनियानी । झापाको कनकाई नगरपालिका–४ स्थित कन्काई घाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकार, कनकाई नगरपालिका र विभिन्न दाताको सहयोगमा रु दुई करोड ३० लाखको लागतमा कन्काई नदीको पूर्वी तटमा विद्युतीय शवदाह गृहको निर्माण सम्पन्न भएको हो । विद्युतीय शवदाह गृहमा कोशी प्रदेश सरकारको रु दुई करोड, नगरपालिकाको रु २० लाख र विभिन्न दाताको रु १० लाख लगानी रहेको छ । कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले विद्युतीय शवदाह गृह कनकाई नगरपालिकाले सञ्चालन गर्नेगरी प्रदेश सरकारसँग सम्झौता भएको जानकारी दिए । 'शवदाह गृह सञ्चालनका लागि कार्यविधि नै बनाएका छौँ', उनले भने, 'एक साताभित्रै विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।' कन्काई घाट व्यवस्थापन समितिका महासचिव एवं विद्युतीय शवदाह गृह पूर्वाधार निर्माण समितिका संयोजक गोपाल खरेलले भारतीय प्राविधिक टोलीले विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणको काम सम्पन्न गरेर फर्किसकेको जानकारी दिए । गत साउन २७ गते परीक्षणका क्रममा झापा गाउँपालिका पन्थापाडाकी ८० वर्षीया हेमती राजवंशीको शव दहन गरिएको उनले बताए । विद्युतीय शवदाह गृहबाट एउटा शव दहन हुन करिब ५० मिनेट लाग्ने उनले बताए । दाउराको प्रयोग गरेर शव दहन गर्दा तीनदेखि साढे तीन घण्टा लाग्ने उनले बताए । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ल्याएको बजेटमा कनकाई नदीमा स्थानीय तहको सहकार्यमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न भएसँगै कनकाई नदीमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि स्थानीयस्तरबाट उठेको माग सम्बोधन भएको छ । विसं २०६७ मा स्थापना भएको कनकाई घाटमा हालसम्ममा पाँचवटा चितास्थल सञ्चालनमा छ । विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालनमा आएपछि दाहसंस्कारमा प्रयोग गरिने दाउरा र समयको बचत हुने छभने वातावरण संरक्षणमा पनि मद्दत मिल्ने जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले तनहुँ जलविद्युत् आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । ऋषिङ गाउँपालिका-१ मा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निरीक्षण गर्दै उनले आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  आयोजना निर्माणका क्रममा आइ पर्ने समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । उनले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको ‘प्याकेज-१’ अन्तर्गत बाँध निर्माणस्थल र ‘प्याकेज-२’ अन्तर्गत विद्युत् गृहको निरीक्षण गरेका थिए । उनलाई आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले हालसम्मको कार्य प्रगतिका बारेमा जानकारी गराए । प्याकेज-१ अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ्ददा कर्पोरेसन, भियतनाम-कालिका कन्सट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीसँगकोे ठेक्का सम्झौता विसं २०७८ भदौ १४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसको हालसम्मको प्रगति ४३.५ प्रतिशत रहेको छ । भण्डारीका अनुसार प्याकेज-२ अन्तर्गतको विद्युत्भित्र संरचनागत कार्य सम्पन्न भई उपकरण जडान भइरहेको छ । यस अन्तर्गत भूमिगत विद्युत् गृहमा ६७ र ‘प्याकेज-३’ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणमा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमध्ये एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार,नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

काठमाडौं । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले २ वटा म्युचुअल फण्डको लाभांश घोषणा गरको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको साउन २९ गते बसेको बैठकले आरविवि म्युचुअल फण्ड १ र २ को लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।  कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट आरविवि म्युचुअल फण्ड १ का इकाईधनीलाई करसहित २० प्रतिशतका दरले २५ करोड रुपैयाँ र आरविवि म्युचुअल फण्ड २ का इकाईधनीलाई १३ प्रतिशतका दरले १९ करोड ९९ लाख ९५ हजार ५०७ रुपैयाँ गरी कुल ३५ करोड ९९ लाख ९५ लाख ५०७ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । प्रस्तावित नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि भदौ ९ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेप्सेमा अघिल्लो दिनसम्म कायम इकाईधनीले उक्त लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

काठमाडौं । फेदीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले १७ करोड ५० लाख रुपैयाँको आईपीओ बिक्री गर्ने भएको छ । सो कम्पनीको साधारणसभाले साधारण सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । साधारणसभामा कम्पनीले भोजपुर जिल्लाको साल्पासिलिछो गाउँपालिका-६ मा बहने फेदीखोलामा फेदीखोला (थुमलुङ्ग)मा ४.३ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सो आयोजना आगामी पुस मसान्तमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।  आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ९४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकामा २०८१ साउन १५ को बाढीका कारण ४ करोड रुपैयाँ लागत वृद्धि भई ९८ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ ।  आयोजना निर्माणका लागि ४९ प्रतिशत अर्थात्  ४८ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी सेयरधनीबाट र बाँकी ५१ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋणस्वरुप जुटाइएको कम्पनीका सञ्चालक प्रकाशचन्द्र दुलालले जानकारी दिए । साधारणसभाले कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० करोड रुपैयाँमा १० करोड रुपैयाँ थप गरी ७० करोड रुपैयाँ पुर्याउने र सोको २५ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ५० लाख रुपैयाँको सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गर्दै सो कार्यान्वयनका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारीसमेत दिएको छ । त्यसैगरी, साधारणसभाले वन्डर्स इनर्जी (खिम्ती घ्वाङ्गखोला ९ मेगावाट) मा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै (इर्खुवा खोला जलविद्युत् आयोजना १५ मेगावाट)मा १५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीको मुख्य लगानीमा २०९० सालभित्रमा कम्तीमा एक सय मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै कम्पनीको नियमावली कम्पनीमा पाँच जना सञ्चालक रहनेमा अगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि संस्थापक चन्द्रप्रसाद बास्तोला, प्रकाशचन्द्र दुलाल र कविता अधिकारीलाई चयन गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपालका प्रतिभाशाली एवं आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि भारतको चण्डीगढ युनिभर्सिटीले छात्रवृत्ति दिने भएको छ । शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विश्वविद्यालयले यसबारे जानकारी दिएको हो । विश्वविद्यालयले नेपालका विद्यार्थीका लागि इण्डो–नेपालमैत्री स्कलरसिप शुभारम्भ गरेको जनाएको छ । यो छात्रवृत्ति कोष ९.४० करोड रुपैयाँको रहेको चण्डीगढ विश्वविद्यालयका चान्सलरका सल्लाहकार प्रोफेसर डाक्टर आरएस बाबाले बताए । नेपाल–भारतमैत्री सम्बन्धको ७५ औँ वर्षगाँठको अवसरमा यो छात्रवृत्ति दिन लागेको उनको भनाइ छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यबाट छात्रवृत्ति दिएको बताए । आफूहरूले दिने शिक्षा अमेरिका, बेलायतको सरह भएको दाबी गरे ।

मकवानपुर । मकवानपुरका किसान पछिल्लो समय ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । उत्पादन क्षमता, राम्रो आम्दानी र बजारमा बढ्दो मागले गर्दा कृषकहरू यस खेतीतर्फ उन्मुख भएका हुन् ।  पदमपोखरीका कृषक फेन्चु लामाले १ बिघा क्षेत्रफलमा ड्रागन फ्रुट खेती गर्दै आएका छन् । उनले रेड साइन र सी भेराइटी अमेरिकन ब्युटी र सेतो प्रजाति गरी चार जातका ड्रागन फ्रुट लगाएका छन् । यसको आयु झन्डै १५ वर्षसम्म रहने गर्दछ ।  ड्रागन फ्रुटको मुख्य माग वैशाखदेखि कात्तिक महिनासम्म रहने भएपनि वर्षभर नै उत्पादन सम्भव हुने भएकाले बजार सधैँजसो कायम रहने लामाको भनाई छ । लामाले आफ्नो फार्ममा दुई विधि टेलिसिस्टम र पोलिङ सिस्टमको प्रयोग गरेका छन् ।  टेलिसिस्टममा बढी स्याहार–सुसार आवश्यक पर्छ भने पोलिङ प्रणाली तुलनात्मक रूपमा सजिलो र व्यवहारिक मानिन्छ । बोटहरू पोल टु पोल ३ मिटरको दूरीमा र ड्याङ ४ मिटर फराकिलो बनाएर रोप्नुपर्ने लामाले बताए । उक्त खेतीबाट उत्पादन हुने ड्रागन फ्रुट साइजअनुसार फरक मूल्यमा विक्री हुँदै आएको छ । ठूलो साइजको प्रतिकिलो ३ सय ५० रुपैयाँ र सानो साइजको ३ सय रुपैयाँमा विक्री हुने गरेको लामा बताउँछन् । एउटा बिरुवाबाट वार्षिक औसत २ किलोसम्म फल फल्ने गर्दछ । जुन हरेक वर्ष क्रमशः बढ्दै जान्छ । हाल एउटा पोलमा बिरुवा उत्पादन गर्न करिव २५ सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको र यसअघि एक पोलमा बिरुवा राख्न करिव ४ हजार रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । तर अहिले १०० रुपैयाँमै बिरुवा पाइने भएकाले लागत घटेको लामाको भनाइ छ ।  लामाले हालसम्म २ हजार किलो ड्रागन फ्रुट उत्पादन गरिसकेका छन् । आगामी वर्षहरूमा वार्षिक ५ हजार किलो उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । हाल १ किलो ड्रागन फ्रुट उत्पादनमा करिव २५० रुपैयाँ लागत पर्ने अनुमान गरिएको छ । बैंकबाट ऋण लिएर किस्ताबन्दीमा तिर्दै आएका लामा वार्षिक झन्डै ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । सम्पूर्ण खर्च कटाएर र ऋण किस्ता तिरेपछि वार्षिक ५ देखि १० लाख रुपैयाँ नाफा हुने गरेको उनी बताउँछन् । लामाले आफ्नो फार्मलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा पनि उपयोग गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले फार्मलाई भविष्यमा उद्योगका रूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।  तर ड्रागन फ्रुट खेतीमा केही चुनौतीहरू पनि छन् । बढी वर्षा भएमा फंगल डिजिज (ढुसी रोग) देखिने, कमिला लाग्ने र बिरुवा कुहिने समस्या देखिने भएकाले विशेष सावधानी आवश्यक हुने लामाले बताए । स्थानीय सरकार विशेषतः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लामालाई सिंचाईको लागि पानीको व्यवस्था, टनेल निर्माण तथा पांगारिक मलमा सहयोग गरेको छ । साथै, कृषि एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गरिएको छ । हाल मकवानपुर जिल्लामा झन्डै एक सय जना कृषक ड्रागन फ्रुट खेतीमा संलग्न छन् । राजधानी काठमाडौं लगायत अन्य शहरहरूमा यसको माग उच्च भएकोले किसानहरूमा अझ उत्साह बढेको देखिन्छ । देशमा सम्भावना छैन भनेर बिदेसिने युवाहरूका लागि लामा प्रेरणादायी उदाहरण बनेका छन् । अरूको देशका लागि आफ्नो श्रम खर्चिनुभन्दा आफ्नै देशमा मेहनत गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, भन्ने धारणा राख्ने लामाले गणितमा स्नातकोत्तर गरेर शिक्षण पेसाबाट सुरुवात गरेका थिए ।  पछि भेटेरिनरी अध्ययन गरेपछि कृषि क्षेत्रमा लागेका उनी श्रीमतीसँगै फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन् । श्रीमती कृषि जेटिए रहेकी छन् भने फार्ममा थप ४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । 

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले काम गर्ने कर्मचारीलाई टाढा राखेर सरकारले समृद्धि खोज्न नसक्ने बताएका छन् ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार  प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिर्घसेवा पदक, अवकाश पदक र अमर विद्युतकर्मीलाई सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले काम गर्ने ज्यालादारी कर्मचारीलाई टाढा राखेर सरकारले समृद्धि खोज्न नसक्ने बताएका हुन् ।  'विद्युत क्षेत्रको विकासका लागि ज्यालादारी कर्मचारीले धेरै काम गरेका छन्, ज्यालादारी कर्मचारीले राखेको माग सम्बोधन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति लागेको छ,'– उनले भने । श्रमको सम्मान गर्न सञ्चालक समिति लागेको उनको भनाई थियो । उनले विगतमा भएका निर्णयलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने स्पष्ट पारे ।  ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले सबैभन्दा चाँडो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने क्षेत्रका रुपमा उर्जा क्षेत्रलाई देखेकाले यसको विकासका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पुरा गर्न विद्युत प्राधिकरणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरे ।  मन्त्री खड्काले छिमेकी मुलुक भारतसँगै बङ्गलादेशमा समेत विद्युत विक्री सुरु गरिएको बताउँदै आगामी दिनमा यसलाई झन् फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे । छिमेकी मुलुकबाट विद्युत आयत घटाउँदै निर्यातलाई बढाउँदै लगिएको उनको भनाई थियो ।  उनले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई समृद्ध बनाउन नसकेसम्म मुलुकको विकास हुन नसक्ने भन्दै गरिबका लागि विना धितो जलविद्युतको सेयरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकार लागेको बताए । नेपालसँग भएको स्रोत साधनको उच्च प्रयोग गर्दै सरकार अगाडि बढ्न खोजेको मन्त्री खड्काको भनाई थियो ।  ऊर्जामन्त्री खड्काले बुढीगण्डकी, अप्पर अरुण, तमोर, पञ्चेश्वर, दुधकोशी, पश्चिम सेतीलगायतका ठूला जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले चाँडो अगाडि बढाउन खोजेको उल्लेख गरे । उनले प्राधिकरण स्थापनाको ४० वर्षमा पनि उर्जालाई सुरक्षित र भरपर्दो रुपमा विकास गर्न नसकिएको बताए ।  मन्त्री खड्काले उद्योगले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा टिओडी मिटरका आधारमा असुल गर्ने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भएको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनको विषयमा अल्मलिएर बस्ने कुनै ठाउँ नभएको उल्लेख गरे ।  कार्यक्रममा उर्जा सचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणलाई यस स्थानसम्म ल्याउन अहोरात्र खट्नुहुने कर्मचारीलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि साथ र सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।  कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा २० वर्ष निरन्तर काम गरेका ५९४ कर्मचारीलाई दिर्घसेवा पदक, २९३ अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अवकाश पदक र अमर विद्युतकर्मीका परिवारलाई सम्मान गरेका थिए ।

म्याग्दी (बेनी) । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–५ गाजने गाउँमा परीक्षणको रूपमा गरिएको स्याउखेतीले उत्पादन दिन थालेपछि कृषकहरू उत्साहित भएका छन् । समुद्री सतहदेखि दुई हजार ५० मिटर उचाइमा रहेको गाजनेमा चार वर्षअघि स्थानीयले परीक्षणका रूपमा स्याउका बिरुवा रोपेका थिए । चौबीस घरधुरीको बसोबास रहेको गाजने गाउँमा रोपेका १०० वटा स्याउका बोटमध्ये अधिकांशले फल दिन सुरू गरेको स्थानीय नीलकण्ठ शर्माले बताए । ‘गाउँमा अधिकांशले पाँचदेखि १५ बोटसम्म स्याउका बिरुवा लगाएका थियौँ, बिरुवा रोपेको चार वर्षदेखि नै बोटमा फल लागेको छ, हामीले परीक्षणका रूपमा सुरू गरेको स्याउखेती सफल भएको छ, अब गाउँभर यसलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तारमा लाग्छौँ’, शर्माले भने । मुस्ताङबाट गोल्डेन र रेड डेलिसियस प्रजातिको स्याउका बिरुवा ल्याएर लगाइएकामा अधिकांश बोटले उत्पादन दिन सुरू गरिसकेका छन् । गाउँमा काम गर्ने जनशक्तिको अभावले खेतीयोग्य जमिन बाँझिने समस्या बढिरहेको समयमा नगदे बालीका रूपमा स्याउखेतीलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्ने स्थानीयको योजना छ । गाउँमा स्याउखेतीको परीक्षण सफल भएकाले अन्नबालीको विकल्पको रूपमा स्याउखेतीलाई विस्तार गर्ने तयारी गरेको स्थानीय कृषक गङ्गादक्त पौडेलले बताए । ‘पाँच वटा स्याउको बोट लगाएको थिएँ, बिरुवा हुर्किदै जाँदा उत्पादन दिन सुरू गरिसकेको छ, फलेको स्याउ स्वादिलो र रसिलो छ, यो वर्ष तीन रोपनी जग्गामा स्याउलाई विस्तार गर्ने योजना बनाएको छु’, पौडेलले भने । गाजने गाउँमा यसअघि विसं २०४२ मा समेत स्याउखेती गरिएको थियो । सार्वजनिक पाखोमा सामूहिक रूपमा गरिएको स्याउखेती तत्कालीन समयमा मलजल र स्याहारको अभावले मासिएको थियो । चिसो हावापानी रहेकाले यस क्षेत्रमा स्याउखेतीको सम्भावना रहेको छ । अन्नबाली लगाउनका लागि श्रमशक्तिमा लगानी धेरै र उत्पादनबाट लाभ कम हुने भएकाले स्याउखेतीलाई गाजनेका स्थानीयले अन्नबालीको विकल्पमा व्यावसायिक खेतीको रूपमा स्याउखेती गर्ने तयारी गरेका छन् । म्याग्दीमा यसअघि गुर्जा र राम्चेमा परीक्षणको रूपमा स्याउखेती गरिएको छ । हिउँदयाममा हिमपात हुने भू–भागमा स्याउखेती फस्टाउने कृषि प्राविधिक बताउँछन् । रासस

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले १५ लाख २३ हजार बोरा रासायनिक मल भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहमा प्राप्त भइसकेको र ती मल धमाधम नेपालस्थित कर्पोरेशनका गोदममा ल्याउने क्रम जारी रहेको जनाएको छ । कर्पोरेशनले हालै मात्र ४ लाख ४० हजार बोरा युरिया र १० लाख ८३ हजार बोरा डिएपी गरी कूल १५ लाख २३ हजार बोरा रासायनिक मल आयात गरेको थियो ।  गोदाममा आइरहेका उक्त मल कोटा वितरणका लागि प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको र प्रदेश सरकारहरूद्वारा पालिकालाई कोटा वितरण भइसकेको भन्ने जानकारी कर्पोरेशनलाई प्राप्त भएको पनि संस्थाले स्पष्ट पारेको छ । रासायनिक मलको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कर्पोरेशनद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्पोरेशनको मल बिक्रेताका रूपमा दर्ता भएका सम्पूर्ण डिलरहरूलाई आफ्नो पालिका तथा कर्पोरेशनको सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गरी कोटा अनुसारको मल बिक्री वितरण गर्न अनुरोध गरिन्छ ।’ हाल बजारमा रासायनिक मलको अभाव भएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यम एवं सामाजिक सञ्चालनमा समाचार तथा पोष्ट भइरहेकामा कर्पोरेशनले विज्ञप्तिमार्फत् आफ्नो ध्यानाकर्षणसमेत भएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । श्रम स्वीकृति नलिई साउदी अरेबियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको श्रम वैधानिकीकरण सुरु भएको छ ।  शुक्रबार रियादस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको एक समारोहमा आठ वर्षदेखि रियादमा कार्यरत अजय दङ्गालको बायोमेट्रिक लिएर राजदूत डा नरेशविक्रम ढकालले श्रम वैधानिकीकरण औपचारिक रुपमा सुरु गरे ।  कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम स्वीकृति बिना विदेशमा काम गर्ने श्रमिकलाई वैधानिकीकरण गर्ने अभियानमा नेपाली दूतावास साउदी अरेबियाको प्रयास सराहनीय भएको बताए । श्रम स्वीकृति नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक स्वदेश फर्किन नसक्ने नभएकाले वैधानिकिकरण अभियान सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । साउदी अरेबियासँग द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले दूतावासले दिने आगामी सेवा प्रविधिमा आधारित हुने बताए । राजदूत डा ढकालले श्रम वैधानिकिकरणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिने बताए । उनले यस कार्यमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरुको समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।  राजदूत डा ढकालका अनुसार सन् २०२४ सेप्टेम्बर ३० भन्दा अघि वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरबियामा आएका नेपाली श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृतिका  लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।  

काठमाडौं । भारतले ७९ औं स्वतन्त्रता दिवस भव्यताका साथ मानिरहेको छ । दिल्लीको लालकिल्लाबाट  प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीलाई सम्बोधन गरे ।  प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आजको  सम्बोधन ऐतिहासिक पनि छ । प्रधानमन्त्री मोदीको लालकिल्लाबाट यो १२ औं पटकको  सम्बोधन हो । साथै प्रधानमन्त्री मोदीले १०३ मिनेट लामो भाषण गरे । जुन भारतको इतिहासमा कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दिएको सबैभन्दा लामो भाषण पनि हो ।  प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा ‘आत्मनिर्भर भारत’ र सन् २०४७ सम्म ‘विकसित भारत’ को दृष्टिकोणलाई जनतासामु राखेका छन् ।  प्रधानमन्त्री मोदीले देशभित्र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नका लागि ‘प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना’ नामको नयाँ योजनाको पनि शुरुवात गरिएको घोषणा गरे ।  एक लाख करोड रुपैयाँ खर्च हुनेगरी बनाइएको रोजगार योजनामा निजी क्षेत्रमा पहिलो रोजगारी पाउने युवायुवतीलाई १५ हजार भारतीय रुपैयाँ दिने घोषणा गरे । रोजगारी दिने कम्पनीहरुलाई पनि प्रोत्साहनस्वरुप सहयोग गरिने प्रधामन्त्री मोदीले बताए ।  प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजनाले ३ करोड ५० लाख बढी युवा युवतीलाई नयाँ रोजगारको अवसर प्रदान गर्ने बताए ।  आफ्नो लामो भाषणमा उनले पाकिस्तान र अमेरिकाको पछिल्लो कदमको आलोचना गरेका छन् । देशको आत्मनिर्भरता केबल रुपैयाँ वा आयात–निर्यातमा सिमित नभएको बताउँदै प्रधामन्त्री मोदीले अब पनि अन्य देशहरूमा निर्भर रहनु विनाशको बाटो भएको बताए ।  प्रत्यक्ष रुपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नाम नलिइकनै उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ५० प्रतिशत शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने धम्कीको जवाफ दिँदै आफू ‘पर्खाल बनेर उभिने’ र भारतीय किसानको हितको रक्षा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा एकातिर ४० औं वार्षिकोत्सवको उल्लास छ । जहाँ हाँसो, ताली र खेलकुदको रौनक छाएको छ । अर्कोतिर त्यही परिसरको एक कुनामा भविष्यको अनिश्चितता र वर्षौंको उपेक्षाले थिचिएका सयौं अनुहारहरू देखिन्छन् ।  प्राधिकरणको आँगनमा देखिएका यी दुई फरक दृश्यले संस्थाभित्रको गहिरो अन्तरविरोध र व्यवस्थापकीय चुनौतीलाई प्रष्ट देखाँउछ । साउन १५ देखि नै प्राधिकरण उत्सवमा होमिएको हो । वृक्षरोपणदेखि भलिबल, ब्याडमिन्टन र फुटसलसम्मका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । कर्मचारीहरू फुरुङ्ग छन् ।  बिहीबारको दिन अझ विशेष थियो, जब प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यदेखि वरिष्ठ व्यवस्थापकहरू ‘घैंटो फुटाउने’ जस्तो रमाइलो खेलमा सहभागी भए । आँखामा पट्टी बाँधेर घैंटो फुटाउन अघि बढेका कार्यकारी निर्देशक स्वयम् शाक्य नै विजयी हुँदा परिसरमा तालीको गुञ्जन फैलियो ।  ‘हामीले ४० औं वार्षिकोत्सव हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छौं । यो वर्षभरिको मिहिनेतको मूल्यांकन र खुसीयाली साट्ने अवसर हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने ।  यो उत्सवको शृङ्खला भदौ १ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने भव्य समापन समारोहमा टुङ्गिनेछ । जहाँ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको हातबाट पुरस्कार, दीर्घसेवा पदक र सम्मान–पत्र वितरण गरिनेछ ।  शुक्रबार भने प्राधिकरणले ४० औं वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा साउन १५ गतेदेखि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम राखेको छ । प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव भने भदौ १ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भव्य समापन समारोह आयोजना गरिनेछ ।  प्राधिकरण व्यवस्थापन एकातिर उत्सवको तयारीमा व्यस्त देखिन्छ भने यही खुसियालीको तामझामभन्दा केही पर प्राधिकरणको केन्दीय कार्यालयको भुइँमा बसेका सयौं ज्यालादारी कर्मचारीहरूको मुहारमा उत्सवको कुनै खुसी छैन ।  उनीहरूका लागि यो परिसर उत्सव मनाउने ठाउँ होइन, बरु आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने संघर्षको मैदान बनेको छ । उनीहरूका हातमा नारा लेखिएका प्लेकार्ड छैनन्, तर उनीहरूको मौन उपस्थिति नै सबैभन्दा शक्तिशाली नारा बनेको छ । देशभरका २ हजार ८ सय १३ ज्यालादारी कर्मचारीको एउटै माग छ– २०७९ मा प्राधिकरणको आफ्नै सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन । प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति बैठकले उनीहरूलाई मासिक ज्यालादारीमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो निर्णय कागजमै सीमित छ । जबकि वर्षौंदेखि आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले संघर्ष जारी राखेका छन् । ‘व्यवस्थापनले आफै निर्णय गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन । यो कस्तो विडम्बना हो ?,’ आन्दोलनरत तथा प्राधिकरण दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी संर्घष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले आक्रोश पोखे, ‘प्राधिकरणले बाजागाजाका साथ उत्सव मनाइरहँदा काम गर्दा हातखुट्टा काटिएका र अंगभंग भएका निमुखा कर्मचारीहरू आफ्नो अधिकारका लागि काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आइपुगेका छन् ।’ व्यवस्थापनले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ ।  वर्षौंदेखिको लडाइँ यो लडाइँ आजको होइन । २०६८ सालदेखि नै स्थायित्वको माग गर्दै आएका यी कर्मचारीले पटक–पटक व्यवस्थापनबाट आश्वासन मात्र पाए । पछिल्लो पटक साउन ८ गतेदेखि उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । इकाई, प्रदेश हुँदै अहिले उनीहरूको संघर्ष केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको छ । कार्यकारी निर्देशकले ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं, प्रक्रियामा छ, समय दिनुस्’ भन्ने आश्वासन दिए पनि विगतको अनुभवले उनीहरूलाई विश्वस्त हुन दिएको छैन ।  ‘आश्वासन त कति सुन्यौं सुन्यौं, ‘ दीपा अधिकारीले भनिन्, ‘जबसम्म निर्णय कार्यान्वयन भएको पत्र हातमा पर्दैन, तबसम्म हामी घर फर्कंदैनौं ।’ एकातिर भव्य उत्सव मनाएर सफलताको जस लिने । अर्कोतिर त्यही सफलताका सारथिहरूलाई वर्षौंदेखि न्यूनतम अधिकारबाट समेत वञ्चित राख्ने प्रवृत्तिले प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

काठमाडौं । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले २२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर जारी गर्न लागेको हो । सेयर जारी गर्नका लागि प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा कम्पनीले लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । सम्झौतामा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजयलाल श्रेष्ठ र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ नरेशकुमार रोकाले हस्ताक्षर गरे । निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीको रूपमा २०८० जेठ ८ गतेबाट व्यवसाय सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त गरेको प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले सोही वर्ष असार ३१ गतेदेखि बीमालेख जारी गर्दै आएको छ ।  कम्पनीले बीमाको पहुँच बाहिर रहेका सीमान्तकृत तथा न्यून आय भएका समुदायलाई सहज पहुँचयुक्त निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्दै आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन र अप्रत्याशित घटनाविरुद्ध सुरक्षा दिँदै आएको छ । लक्षित वर्गको आवश्यकता र आकांक्षालाई ध्यानमा राखी कम्पनीले विभिन्न लघुबीमालेखहरू मार्फत उपयुक्त बीमा विकल्प उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।  हाल प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले सातै प्रदेशका ३३ कार्यालयमार्फत सेवा दिइरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर जारी गरेर नयाँ लगानीकर्ता खोज्ने तयारी गरेको छ । बैंकले हाल कायम संस्थापक लगानीकर्तालाई हटाएर नयाँ लगानीकर्ता खोज्ने तयारी गरेको हो ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन भएको सो ३ सदस्यीय समितिले अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको उद्धारको काम गरिरहेको छ । सो समितिले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने काम गरिरहेको छ भने आन्तरिक प्राविधिक कामहरू पनि सम्पन्न भइसकेको बताएको छ ।  ती कामहरू सम्पन्न भएपछि अब नयाँ लगानीकर्ता खोजेर बैंकलाई नयाँ रणनीति र नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको संयोजक टीकाराम खतिवडाले बताए ।  ‘अहिले हामीले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकता दिएर निक्षेप भुक्तानी गर्ने काम गरिरहेका छौं, तीन/चार वर्षदेखि हुन नसकेको लेखापरीक्षण जारी छ, बैंकको डुयल डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) पनि सम्पन्न गरिसकेका छौं, गर्नै पनि महत्त्वपूर्ण काम सक्यौं, अब नयाँ योजना र रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दैछौं,’ खतिवडाले भने ।  उनका अनुसार अब बैंकले पुराना संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्व रद्द गर्दै सेयर जारी गरेर नयाँ लगानीकर्ता खोज्ने काम हुनेछ । त्यसका लागि पुससम्मको समय लाग्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि बैंकको हाल रहेका सर्वसाधारण सेयरधनी भने कायमै रहने उनको भनाइ छ ।  अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व संस्थापक सेयरधनी र ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ । कुल ५० करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकमा २५ करोड ६४ लाख संस्थापकको र २४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको छ ।  ‘अब बैंकको पुँजी थप्नैपर्छै, त्यसका लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौं, पुराना संस्थापकलाई रद्द गरेर नयाँ ल्याउने तयारी भइरहेको छ, तर, सर्वसाधारण सेयरधनीहरू कायमै रहन्छन्,’ खतिवडाले विकासन्युजसँग भने ।  उनका अनुसार अहिले रहेका ठूला निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई पुँजीमा रूपान्तरण ( डिपोजिट टु इक्यिुटी) गरेर पनि लगानीकर्ता बनाउन सकिन्छ । ठूलो निक्षेप रहेका संस्थागत लगानीकर्तालाई निक्षेप फिर्ता नगरेर डिवेन्चरमार्फत् पुँजी थप गरी लगानीकर्ता बनाउन सकिने सुविधा पनि रहेको उनको भनाइ छ । पुँजी बढाएर राष्ट्रियस्तरकाे बैंक बनाइँदै    अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक क्षेत्रिय बैंकका रुपमा काम गरिरहेको छ । अहिले यो बैंकले तीन जिल्लाहरू बाँके, बर्दिया र दाङ कार्य क्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले प्युठान र रोल्पामा काम गर्न पनि अनुमति दिएको थियो ।  राष्ट्र बैंकले अब यो बैंकको पुँजी साढे २ अर्ब पुर्याएर राष्ट्रियस्तरको बैंक बनाउने तयारी भइरहेको खतिवडाले जानकारी दिए । बैंकको कुल ५० करोड रुपैयाँ पुँजी रहेकोमा अब बढाएर साढे २ अर्ब पुर्याउने योजना अघि सारेको हो । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हुन न्यूनतम् साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था छ ।  राष्ट्र बैंकले चारदेखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरूले ५० करोड चुक्ता पूँजी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उनले अहिले ठूला निक्षेपकर्ताले बचत फिर्ता पाउने सम्भावना पनि नरहेको बताएका छन् । ‘अहिले ठूलो परिमाणमा निक्षेप रहेका संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना छैन, अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको व्यक्तिगत निक्षेपकर्ता हुन्, हामीले सकेसम्म भुक्तानी पनि गरिरहेका छौं, ठूला निक्षेपकर्ताको लागि डिवेन्चर जारी गरेर हुन्छ कि के हुन्छ ढिलाइ भएपनि समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गते कारोबार रोक्का गरेपछि पनि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएको देखिएको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार अहिले चार अर्ब बढी बैंकको दायित्व देखिएको छ । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार २०८१ पुससम्म बैंकमा कुल २ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर्जा, ४ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । बैंकमा कुल १ लाख ७ हजार २४७ वटा निक्षेपकर्ता र कुल १ लाख १ हजार १२५ निक्षेप खाता संख्या रहेको उल्लेख छ ।  बैंकको कुल १ हजार ५६ जना ऋणी रहेको उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको दिन २०८१ पुससम्म बैंक एक अर्ब ७६ करोड १९ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा थियो ।   नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अपचलन भएको निष्कर्षसहित १०८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालय, बाँकेमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिले अदालतको आदेशले बैंकका सञ्चालक राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र र वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी थुनामा छन् । मुद्दाका आरोपित १०५ जना फरार छन् । 

काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा  ९४ करोड २८ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम्पनीको नाफा ५६.२२ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा ८९ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा ७९ अर्ब १ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार १३.८० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै कम्पनीले समीक्षा वर्षमा समीक्षा वर्षमा २१ अर्ब ८२ करोड २१ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ६.५० प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीले २० अर्ब ४९ करोड १२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।  समीक्षा वर्षमा कम्पनीले गत आवमा २१ अर्ब ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले २० अर्ब ६ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा समिक्षा वर्षमा कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन ७.०३ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा ५१ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा १ अर्ब ७० करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो । त्यस्तै कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ६६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ६२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको अन्य इक्विटीमा ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा अन्य इक्विटीमा ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँ थियो । समिक्षा वर्षमा कम्पनीको शेयरपुँजी ५ अर्ब ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर ७.९२ रुपैयाँ कायम भएको छ । आवमा कम्पनीकाे ईपीएस १८.८१ रुपैयाँ थियो । त्यस्तै कम्पनीको पिई रेसियो ७८.७३ गुणा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १२९.७२ रुपैयाँ रहेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नाफा १७.३७ प्रतिशतले बढेर ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । ​​​​​​​​​ समीक्षा वर्षमा कम्पनीले ४८ अर्ब २० करोड २२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीले अघिल्लो आवमा ४० अर्ब ८४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन पनि बढेको छ । कम्पनीले गत वर्ष  ४७ अर्ब ६६ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ४० अर्ब ११ करोड २ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो। अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन १८.८४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै गत आवमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा १ अर्ब २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा १ अर्ब ९२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा १ अर्ब ३२ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा १ अर्ब २६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको अन्य इक्विटीमा ७५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको अन्य इक्विटीमा ७५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ थियो । त्यसैगरी गत वर्ष कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार १९.७९ प्रतिशतले बढेको छ अघिल्लो वर्षमा जीवन बीमा कोषमा १ खर्ब ९५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ थियो ।  कम्पनीको शेयर पुँजी समिक्षा वर्षमा  ९ अर्ब २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको वार्षिकी कृत प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) बढेर ६.६८ रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष ईपीएस ६.२६ रुपैयाँ थियो । कम्पनीको पिई रेसियो ११५.६८ गुणा रहेको छ । त्यस्तै कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १३६.७५ रुपैयाँ रहेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले डिजिटल भुक्तानीको विश्व अग्रणी संस्था भिसासँग सहकार्य सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत नेपालका वित्तीय क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछ । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धनमा लामो समयदेखि साझेदार रहेका नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र भिसाले यसपटक रणनीतिक रूपमा साइबर सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै आफ्नो प्रयासलाई निरन्तरता दिएका छन् । यस संयुक्त पहल अन्तर्गत प्रादेशिक गतिविधिहरूसँगै सरोकारवाला निकायहरूसँगको केन्द्रित अन्तरक्रिया सत्रहरू पनि समावेश हुनेछन् । मुख्य रूपमा, साझेदारी अन्तर्गत नेपालका सबै प्रदेशहरूमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रादेशिक कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्नका लागि, विभिन्न निकाय र नियामक संस्थाका अधिकारीहरू सहितका सरोकारवाला सहभागी हुने व्यापक कार्यक्रम पनि आयोजना गरिनेछ । यी गतिविधिहरूका साथै, भिसाका अधिकारीहरू र विभिन्न बैंकका अधिकारीहरू बीच विशेष अन्तरक्रियात्मक सत्र पनि गरिनेछ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र भिसादुवैले यो रणनीतिक साझेदारीले नेपालमा भुक्तानी प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउन, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धि गर्न, साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको उपयोग र दीगो ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेष्टमेन्ट फण्ड र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले ९० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल री इन्स्योरेन्स र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रवर्द्धनमा स्थापित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेष्टमेन्ट फण्ड का प्रबन्धक ग्लोबल इक्विटी फण्ड लिमिटेडले डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड अन्तर्गतको सोलार फार्म लिमिटेडमा आंशिक स्वामित्व प्राप्त गर्दै यो रणनीतिक लगानी अघि बढाएको हो । सोलार फार्म लिमिटेड नेपालकै अग्रणी अन–ग्रिड सौर्य स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक हो, जसले तनहुँको बेलचौतारास्थित ५ मेगावाटको सौर्य प्लान्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कम्पनीले लुम्बिनी (५० मेगावाट) र बुद्धभूमि (४० मेगावाट) सौर्य परियोजना विकासका लागि बोलपत्र जितेको छ, जसको कुल क्षमता ९० मेगावाट हुनेछ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेष्टमेन्ट फण्डको यो लगानीले ग्लोबल इक्विटी फण्डलाई सौर्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूला संस्थागत लगानीकर्तामध्ये एक बनाएको छ । यसअघि पनि उक्त फण्डले २५ मेगावाटको पशुपति रिन्युएबल्स, ६.८ मेगावाटको जीआई सोलार र अफ–ग्रिड सौर्य कम्पनी ‘घाम पावर’ लगायतका परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ । फण्डका अध्यक्ष डा. मनिष थापाले भने, 'यो लगानी नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो कोषको उद्देश्यसँग मेल खान्छ । सौर्य ऊर्जाले जलविद्युतलाई पूरकका रूपमा काम गर्दै ऊर्जा सन्तुलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ, जसले आयातित बिजुलीमाथिको निर्भरता घटाउने र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई गति दिनेछ ।'

काठमाडौं । सरकारले नागढुङ्गा सुरुङमार्गको उपभोग दस्तुर तोक्ने निर्णय गरेको छ । साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलेउपभोग दस्तुर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले  कार र भ्यानको काठमाडौं आउँदा ६५ र जाँदा ६० रुपैयाँ तोकिएको जानकारी दिए। यसैगरी, मिनी बस र ट्रकको काठमाडौं आउँदा ११५ र जाँदा ८० रुपैयाँ, बस र ट्रकको काठमाडौं आउँदा २६० र जाँदा २०० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, भारी उपकरणको काठमाडौं आउँदा ६०० र जाँदा २ हजार ५०० शुल्क तोकिएको छ । ‘एआई नीति, २०८२’ स्वीकृत हुने, यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय