काठमाडौं । झन्डै एक चौथाइ नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका मुलुकमा दैनिक कम्तीमा १८ करोड रूपैयाँ मोबाइलमा खर्च हुने गरेको तथ्यांक बाहिर आएको छ। मुलुकका दुई ठूला मोबाइल प्रदायक कम्पनीमध्ये एक नेपाल टेलिकमका ग्राहकले दिनमा नौ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ। टेलिकमका अनुसार उसलाई गत आवको नौ महिनामा मोबाइल रिचार्जमा २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। यो दैनिक औसत नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो। अर्को ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको वार्षिक आम्दानी हेर्दा ग्राहकले अझै धेरै खर्च गरेको देखिन्छ। दुबै कम्पनीका ग्राहकले गरेको खर्च जोड्दा १८ करोडभन्दा बढी हुन्छ। मुलुकभर ६ वटा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी भए पनि अरू चार वटाको कारोबार धेरै छैन। मुलुकभर कार्ड र अनलाइनबाट गरेको रिचार्जमध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा मात्र हुने गरेको छ। नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा घरजग्गा कारोबारबाट २० अर्ब ८७ करोड ७५ लाख राजस्व असुली भएको छ । संकलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ३७ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले गएको आवमा १४ अर्ब ४ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयले एलआरआईएमएस अनलाइन प्रणाली लागू गरेपछि राजस्वमा उच्चतम वृद्धि भएको विभागका निर्देशक शुशील प्रसाद आचार्यले बताए । नगरपालिका थपिएको, पुँजीगत लाभकरमा अनुसन्धान गरी यथार्थ कारोबार गर्नलाई प्रोत्साहन तथा अनुगमन गरेकाले राजस्वमा वृद्धि हुँदै गएको हो । हाल नेपालमा २ सय १७ वटा नगरपालिका रहेको छ । सरकारले गत वर्ष नगरपालिका विस्तार गरेको हो । एलआरआईएमएस अनलाइन प्रणाली हाल उपत्यकाका सबै मालपोत कार्यालयका साथै अन्य कार्यालयमा लागू भएको छ । विभागले चालू आवमा ३९ वटा मालपोत कार्यालयमा सो सेवा विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको छ । ‘प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि करछली क्रियाकलापमा न्यूनिकरण आएको छ,’ उनले भने । गएको वर्ष संकलित राजस्व अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब ६० प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष विभागले १३ अर्ब ७ करोड ६७ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो । विभागले घरजग्गा दस्तुर, जग्गाको मोल, राफराफ तथा पूर्जा विक्री , फूटकर दण्ड  जरिवाना तथा रोक्का शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । यी शीर्षकमध्ये सबैभन्दा बढी घरजग्गा दस्तुरबाट बढी राजस्व संकलन भएको छ । गएको वर्ष सरकारले सो शीर्षकबाट १९ खर्ब ३१ करोड राजस्व असुुली गरेको छ । अघिल्लाे वर्ष उक्त शीर्षकबाट ११ अर्ब ९३ करोड राजस्व असुली गरेको थियो ।

काठमाडौं । “कस्ता–कस्ता कहाँ गए मुसाका छाउरा दरबार” भन्ने उखान नेपाली जनजिब्रोमा अझै लोकप्रिय छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले त्यहि दरबारमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच स्थापित गरिदिएको छ । एक दशक अघिसम्म सर्वसाधारणका लागि सपनाको बिषय बन्ने नारायणहिटी दरबारमा आज नागरिक सहजै जान पाउँछन र घुम्न पाउँछन् । दशक अघिसमम्म नागरिकले दरबारभित्र पाइला टेक्न दशैंको टिका कुर्नै पर्ने दरबारमा अहिले दैनिक हजारौं नेपालीले निर्वाध अवलोकन गरिरहेका हुन्छन् । जसरी १० बर्षमा बागमति नदिमा धेरै पानी बग्यो ठिक त्यसरी नै कुनै समय नागरिकको स्वैर कल्पनामा सिमित नारायणहिटी दरबारमा जनताको ठुलै पंक्तिले अवलोकन गरिसकेको छ । बि.सं २०६५फागुन १६ गतेदेखि नागरिकका लागि एकादेशको कथाकै रुपमा रहेको नारायणहिटी दरबारलाई संग्रहालय बनाएर खुल्ला गरिएको थियो । ९ बर्षमा नारायणहिटी संग्रहालयको २४ लाख ९५ हजार ९ सय ५१ नागरीकले अवलोकन भ्रमण गरिसकेका छन् । र यो सबै लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रले मात्रै सम्भव भएको हो । बि.सं २०५८ साल जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्डको ६ वर्ष पछि वि.सं २०६५ सालबाट सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको हो । उक्त संग्रालय सामान्य खालको संग्रहालय मात्र नभएर शाह वंशको घर पनि हो । अन्य संग्रहालय भन्दा बिलकुलै फरक किसिमको तथा धेरै तथ्य लुकेको संग्रहालय हो । नारायणहिटीमा प्रवेश गर्दा नेपालीहरुले १ सय रुपैयाँको टिकट काट्नु पर्छ भने विद्यार्थीहरुले २० रुपैयाँमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सार्क राष्ट्रका पर्यटकहरुले २ सय ५० रुपैंयाँ तिनुपर्ने हुन्छ भने अन्य राष्ट्रका नागरिकले ५ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लाग्छ । साथै, ३ वर्ष मुनिका बालबालीकालाई भने निःशुल्क प्रवेशको सुबिधा छ । संग्रहालयमा जान पाउने कल्पना पनि गर्न नसकिने पहिलाको अवस्थालाई पार गर्दै अहिले संग्रहालयमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था आउँदा अचम्म पनि लाग्ने गरेको बताउँछन् अवलोकनकर्ता । नारायणहिटी दरबारमा ५२ वटा कोठा भएता पनि सर्वसाधारणको लागी १९ वटा कोठा मात्र खुल्ला गरिएको छ । त्यस बाहेक बगैँचा र त्रिभुवन सदनको अतिरिक्त अवलोकन पनि गर्न पाइन्छ । संग्रहालयमा जिल्लाको नाम अनुसार कोठाको वर्णन गरिएको छ ।तत्कालिन राजपरिवार सदस्यहरुले मन पराएका जिल्ला र ठाउँहरुका आधारमा कोठाहरुको नामाकरण गरिएको थियो र हाल पनि सोही अनुसारको व्यस्था कायम छ । नेपालको तत्कालिन राज परिवारको जीवनशैली तथा रहनसहनको बारेमा बुझ्न पनि नारायणहिटी संग्रहालयको भ्रमण अनिवार्य हुन आउँछ । दरबारको कोठाहरु निकै नै आकर्षक ढङ्गले सजाइएता पनि भत्किएका पुर्वाधारहरु भने बनाउन सरकारले पैसा खर्च गर्न नसकेको बताउँछन् नारायणहिटी संग्रहालयका उपसचिव रोहित कुमार ढुङ्गाना । उनको भनाई अनुसार भवन निर्माण गर्न सुरु गरेको धेरै समय बित्दा पनि निर्माण कार्य अधुरै रहेको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा अवलोकनकर्ता बढ्नुको साथै देशको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आएको देख्न सकिन्छ तर रकमको परिचालन भने निर्माण कार्यमा लगानी हुन सकेको देखिँदैन । उक्त संग्रहालयमा टिकट बिक्रीबाट २० करोड ९९ लाख २८ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ बराबरको रकम उठ्ने गरेको छ भने पार्कीङ्गबाट १३ लाख ४८ हजार ३ सय ३० रुपैँया उठ्ने गरेको छ । वि.सं २०६६ साल देखि देखि २०७३ असार मसान्तसम्ममा जम्मा रकम २१ करोड १२ लाख ७७ हजार ३ सय २० रुपैयाँ उठिसकेकोे देखिन्छ । दरबारमा खुल्ला गरिएको सि.सं २०६५ सालको समय देखि वि.सं २०७४ असार मसन्तसम्ममा अन्य मुलुकका पर्यटक ५८ हजार ९ सय ६७ , सार्क मुलुकका दर्शक १ लाख ४२ हजार ३ सय ६३ रहेका छन् त्यसै गरी नेपाली सर्वसाधारण २२ लाख ९४ हजार ६ सय २१ ले अवलोकन गरेका छन् । कसैले कल्पना नै नगरेको दरबार छिर्न पाउँदा सर्वसाधारण दंग छन् । पहिलाको समयमा दशैँमा मात्र राजाको हातबाट टीका थाप्न जान पाइने दरबारमा अहिले जुनसुकै समयमा पनि सबै मानिस भित्र छिरेर घुम्न पाउँदा आफुलाई गौरवाम्वित महसुस गरेको सर्वसाधारण बताउँछन् । राजाको पालाका पुर्व सई शिवहरी कार्कीले अवलोकनको क्रममा संग्रहालयका वस्तुहरु हराउँदै गएको बताए । जसमा बाघको जुँगा, गैँडा, माछा, बाघको नङ्ग्राहरु तथा बङ्गाराहरु हराएको बताएका छन् । त्यसैगरी, नारायणहिटी भारतका नागरिक भवेस कुमारले नारायणहिटी दरबारको संग्रहालय हेर्दा राज परिवारको शयन कक्ष, बैठक कोठा लगायतका कोठाहरु देख्न पाउँदा खुसि व्यक्त गरे । त्यसैगरी राजदरबारका पुर्व सिपाही जीत बहादुर चौँलागाईले दरबार फोहोर बन्दै गएको हुनाले सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एक जुगमा एक दिन आएको परिवर्तनले नारायणहिटी दरबारमा जनताको सहज पहुँच स्थापित गरिदिएको हो । अब यसको यथोचित संरक्षण गरेर इतिहास बताउने र अर्थोेपार्जनका लागि पनि उत्तम विकल्पका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।        

  झापा । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक करोड ४८ लाख ६२ हजार ४ सय ३२ किलो तयारी चिया उत्पादन भएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका कृषि विकास अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार जिल्लामा कुल ११ हजार ४ सय ४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाखेती हुने गरेको छ । तीन हजार ६ सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई हजार ९ सय २७ साना चिया कृषकले चियाखेती गरिरहेका छन् । कार्यालयको तथ्याँकअनुसार आव २०७०/७१ मा २ करोड १० लाख ७६ हजार ३ सय ६६ किलो तयारी चिया उत्पादन भएको थियो । आव २०७१/७२ मा २ करोड ३१ लख ८६ हजार ७ सय २६ किलो तयारी चिया उत्पादन भएको थियो । चियाखेती तर्फ किसान आकर्षित भएसँगै उत्पादनमा वृद्धि भएको अधिकारीको भनाइ छ । नेपालमा उत्पादित सिटिसी चिया प्रतिकिलो १ सय ५० रुपैयाँका दरले बिक्री हुने गरेको छ भने अर्थोडक्स चिया प्रतिकिलो ३ सय रुपैयाँका दरले बिक्री हुँदैआएको छ । विषादीरहित चिया उत्पादन नेपाली चिया अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लोकप्रिय बनेसँगै किसान विषादी रहित चिया उत्पादनमा जुटेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म अधिकतम विषादी प्रयोग गर्दै चिया उत्पादन गर्ने यहाँका कृषक अहिले प्रांगारिक चिया उत्पादनमा जुटेका हुन् । प्रांगारिक चियाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सजिलै प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने भएकाले झापाली चिया कृषकले विषादीरहित चिया उत्पादन शुरु गरेको कृषि विकास अधिकृत अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार पूर्वी नेपालको इलाम र पाँचथर प्रांगारिक चिया उत्पादनका लागि चिनिन थालेपछि यहाँका कृषकले पनि प्रांगारिक चिया उत्पादनमा जोड दिएका हुन् । भारतीय चियाको तुलनामा नेपालमा उत्पादित चिया सस्तो हुने भएकाले यहाँको चिया भारत जाने र भारतबाट तेस्रो मुलुक निर्यात हुने गरेको छ । नेपालमा उत्पादित चियाले टे«डमार्क नपाएका कारण भारतीय व्यापारीले यहाँ उत्पादन भएको चिया भारत लैजाने गरेको र भारतीय ब्राण्डमा नेपाली चिया बिक्री गर्ने गरेको चिया किसानको भनाइ छ । नेपाली तयारी चिया भारतको मण्डी हुँदै तेस्रो देशमा निर्यात हुने गरेको छ । नेपालको प्रांगारिक चिया अहिले जर्मनी, अमेरिका, क्यानाडा, जापान, चीनलगायतका मुलुकमा निकासी हुने गरेको छ । धमाधम कारखाना खोल्दै जिल्लाका साना चिया किसान धमाधम चिया कारखाना खोल्न जुटेका छन् । सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान लिएर उनीहरु आफैँ कारखाना खोल्न जुटेका हुन् । चिया उद्योगीसँग सधैँ हरियो चियापत्तीको उचित मूल्य नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका किसानले आफ्नै पहलमा चिया कारखाना शुरु गरेपछि लामो समयदेखि चिया उद्योगी र चिया किसानको विवाद केही मत्थर भएको छ । विसं २०६८ मा पहिलो पटक पृथ्वीनगरका साना चिया कृषकले ७  करोड ३५ लाख रुपैयाँको लागतमा चिया प्रशोधन कारखाना सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तीन वर्ष लगाएर सञ्चालनमा ल्याएको सो कारखानाको दैनिक १५ हजार किलो हरियोपत्ती प्रशोधन गर्ने क्षमता भए पनि हाल दैनिक ५ हजार किलो मात्रै प्रशोधन गर्ने गरेको छ । चिया कारखानाका लागि सरकारले ३ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएपछि कृषकले आफ्नै पहलमा चिया उद्योग स्थापना गरेका हुन् । जिल्लामा हालसम्म ३० वटा भन्दा बढी चिया प्रशोधन कारखाना छन् । केही कारखाना सहकारीको माध्यममबाट सञ्चालनमा आएका छन् । साना चिया किसानले सहकारी मार्फत हल्दिवारी र बाहुनडाँगीमा समेत चिया कारखाना सञ्चालनको तयारी थालेका छन् । पाराखोपी साना किसान चिया सहकारी संस्थाले कारखाना स्थापना गरिसकेको छ । वानस्पति विषादी, जीवाणुमा आधारित विषादी तथा नवीनतम बाली संरक्षणको प्रविधि अपनाएर यहाँका कृषकले चियाखेती गरिरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत राजेन्द्र खरेलले बताए । कृषकले खेती गर्न शुरु गरेसँगै बर्सेनि रासायनिक विषादीको प्रयोग घट्दै गएको छ । पछिल्लो समय जिल्लामा कृषक र सरकारीस्तरबाटै प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि जोड दिँदै आइपीएम एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन पद्धति प्रविधिबाट कृषकले चिया तथा तरकारीखेती गर्न थालेका कारण विषादीको प्रयोग घटेको खरेलको भनाइ छ । कृषकले विषादीको सट्टा जैविक तथा वनस्पति विषादी प्रयोग गर्दै उत्पादन गर्ने गरेका कारण विषादीको आयात समेत घटेको छ । तत्कालीन महेशपुरको पराजुली टि स्टेट, जलथल–४ र हल्दिवारी–३ मा आइपीएम प्रविधिबाट चियाखेती गर्न तालिम प्रदान गरेसँगै यहाँका चिया कृषकले रासायनिक विषादी प्रयोग गर्न छाडेका हुन् । चियामा प्रांगारिक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएपछि सुरेन्द्रनगर साना किसान चिया सहकारी संस्था बाहुनडाँगी, तारखी साना किसान सहकारी संस्था आपडाँगी र पथरीयामा रहेको चिया बगानले प्रांगारिक चियाखेती गर्दैआएका छन् । बाहुनडाँगीमा चिया कारखाना सञ्चालन गर्ने तयारी बाहुनडाँगीमा ८ करोडभन्दा बढीको लागतमा चिया प्रशोधन कारखाना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान र अन्य रकम किसान आफैँले जुटाएर कारखाना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । स्थानीय साना चिया कृषक सक्षम निरौलाका अनुसार चार किस्तामा रकम निकासा भइसकेको र सो रकमले चिया कारखाना निर्माण गरिएको छ । पहिलो किस्तामा सरकारले १ करोड ९५ लाख, दोस्रो किस्तामा २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७५ लाख र चौथो किस्तामा ६४ लाख प्रदान गरेको छ । कात्तिकबाट चिया प्रशोधन कारखाना सञ्चालनमा आउनेछ । शुभ चिया किसान सहकारी संस्थामार्फत कृषकले आफ्नै पहलमा चिया प्रशोधन कारखाना सञ्चालन गर्न लागेका हुन् । चिया कारखाना सञ्चालनमा आए सो क्षेत्रका एक हजारभन्दा बढी कृषक लाभान्वित हुने छन् । विसं २०६४ मा स्थापना भएको सो सहकारीले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको चिया प्रशोधन कारखानाले दैनिक ५ हजार किलो तयारी चिया उत्पादन गर्ने र वार्षिक १ करोड नाफा गर्ने लक्ष्य राखेको निरौलाले बताए । ‘विषादी नहाल्दा उत्पादन घटेन’ भद्रपुर नगरपालिका–१ पृथ्वीनगरका साना चिया कृषक बालकृष्ण गिरीले चियाखेती गरेको लामो समय भएको छ । उनले दुई बिगाहा १० कट्ठा जमिनमा चियाखेती गरिरहेका छन् । एक बिगाहामा उनले शुरु देखिनै प्रांगारिक चियाखेती गरिरहेका छन् । बाँकी एक विगाह १० कट्ठा जमिनमा उनले विषादी न्यून मात्रामा प्रयोग गरेर चियाखेती गरिरहेका छन् । अज्ञानताका कारण शुरु– शुरुमा विषादी प्रयोग गरेर चियाखेती गर्दै आए पनि विषादी प्रयोग गर्दा जीउ पोल्न थालेपछि उनले विषादीको प्रयोग घटाउन थालेको बताए । चियामा विषादीको मात्रा घटाउँदै जाँदा पनि उत्पादन नघटेपछि गिरीले महिनामा दुई प्रटक प्रयोग गर्दै आएको विषादी वर्षमा दुई पटक मात्रै प्रयोग गर्न थालेको बताए । जैविक वनस्पति विषादी प्रयोग गरेर पनि रोग तथा किरा नियन्त्रण गर्न सकिने भएपछि उनले जैविक वनस्पति विषादी प्रयोग गरेर चियाखेती गरिरहेका छन् । कम खर्चमा नै जैविक वनस्पति विषादी तयार गर्न सकिने भएपछि गिरी अहिले पूर्ण रुपमा प्रांगारिक चिया उत्पादनमा जुटेका छन् । साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध उनी मात्र होइन सो क्षेत्रका अधिकांश कृषकले प्रांगारिक चिया खेती गरिरहेको गिरीको भनाइ छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कारितास नेपाल र सहारा नेपालले आइपीएम पाठशाला सञ्चालन गरेपछि उक्त क्षेत्रका कृषकले प्रांगारिक चिया उत्पादन गर्दैआएका छन् । रासस

काठमाडौं । मंगलबार सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रमोटर सेयर बिक्री भएको छ । सो दिन यस कम्पनीको प्रमोटर सेयर प्रतिकित्ता १५३६ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १० प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै, यस कम्पनीको पब्लिक सेयर प्रतिकित्ता १६,२६९ देखि १७,५४५ रुपैयाँसम्ममा किनबेच भएको छ । बजार बन्द हुँदा कम्पनीको पब्लिक सेयर प्रतिकित्ता १७५४५ रुपैयाँ रहेको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा १५९५ रुपैयाँले बढी हो । मंगलबारको सेयर बजारमा ९४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १५६ कम्पनीको १३ लाख ७१ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । समग्रमा नेप्से परिसूचक ७ दशमलब ११ अंकले बढेर १६३६ अंकमा पुगेको छ । त्यस्तै, बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १५७ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः ७९ र १८ अंकले बढेका छन् । उता बैंकिङ र अन्य समूहको परिसूचक भने सामान्य अंकले ओरालो लागेका छन् ।

काठमाडौं । लक्ष्मी इक्विटी फण्डको १२ करोड ५० लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । कम्पनीको सो मात्राको सेयर मंगलबार मात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको हो । सेयर सूचिकृत भएपश्चात कम्पनीले सेयर कारोबार शुरु गर्ने छ ।

काठमाडौं । ९ हजार ४ सय २० परिवार भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ४ अर्ब ७१ करोड दिईने भएको छ । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले घर भत्किएका सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन प्रतिपरिवार ५ लाख दिने निर्णय गरेको हो । ‘९ हजार ४ सय २० परिवार भूकम्प पीडितहरु सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक तयार भएको छ, उनीहरुलाई घर बनाउन प्रति परिवार ५ लाख रुपैंयाँ दिइन्छ’, पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोबिन्द पोखरेलले भने । सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन अन्य पीडितहरुलाई झै ३ लाख रुपैंयाँ दिइनेछ भने घडेरी किन्ने प्रयोजनका लागि थप २ लाख प्रदान गर्नेछ । तर उनीहरुले हाल बसोबास गर्दै आएको निजी वा सरकारी जमिन भने छोड्नुपर्नेछ । ‘सुकुम्बासीहरुलाई घर बनाउन पैसा दिन्छौं तर अहिले बसिरहेको निजी वा सरकारी जुन जमिन भएपनि त्यो भने छोड्नुपर्नेछ’, प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले भने । उनले नेपाललाई हाइटी बन्न नदिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । ‘नेपाल हाइटी भन्छ की भन्ने चिन्ता पनि देखियो, ढुक्क हुनुस, नेपाल हाइटी बन्दैन, हामी गुजरात भन्दा केहि पछि परेका छौं तर पाकिस्तानको पुननिर्माणको गतिसँगै छ, नेपाल चाँडै उठ्छ’, पोखरेलले भने । उनले तोकिएको समयभित्रै पुरातात्विक महत्वका केहि संरचना बाहेक सबैको पुननिर्माण सम्पन्न भैसक्ने दावी पनि गरे । दाताहरुको सहयोग तथ्यांकमा मात्रै देखिएको तर रकम नआएको भन्द्र असन्तुष्ठि पनि व्यक्त गरे । अन्तर सरकारी समन्वयको अभावमा पुननिर्माणको कामले अपेक्षाकृत गति लिन नसेको धारणा पनि राखे । प्राधिकरणलाई ठुलो रकम दाताहरुकै सहयोगको दिइएको र उनीहरुसँग सम्झौता खासै नभएको उनको भनाई थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले सुकुम्बासीहरुका लागि निजी आवास निर्माणको अनुदान वितरण कार्यक्रम सुरु हुनै लागेको पनि बताए ।‘केहि दिन भित्रै सुकुम्बासीलाई जमिन किन्न र घर बनाउन पैसा दिने काम सुरु हुन्छ’, प्रवक्ता भुषालले विकासन्युजसँग भने ।

काठमाडौं । भारतको नं १ ब्राण्ड यूनाइटेड प्रेशर कुकरले नेपाली बजारमा आफ्नो नयाँ उत्पादन ‘इलाइट इको’ नामक नयाँ प्रेशर कुकर ल्याएको छ । जुन कुकर अत्यन्तै आकर्षकका साथै मुल्य पनि कम रहेको कम्पनिको दाबी छ । यो कुकरको गुणस्तर अत्यन्तै राम्रो रहको र उक्त कुकर नं. १ आलमोनीयम हिन्डालकोबाट निर्माण गरिएको छ साथै यसको ढक्कन पनि रटीन लेस स्टीलबाट निर्मित छ । उक्त कुकर हार्ड एनोडाइज भएकोले यसमा खान नटासिने कम्पनीले जनाएको छ । यस कुकरले नेपाली ग्राहक वर्गका मन जित्ने पुर्ण विस्वास रहेको वताउछ यूनाइटेड प्रेशर कुकरको नेपालका लागि १ मात्र आधिकारीक विक्रेता रेशुङ्गा इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.ली.ले ३ लिटर र ५ लिटरमा उक्त कुकर उपलब्ध गराएको छ भने अन्य २०० भन्दा बढी उत्पादनहरु उपलब्ध गराई रहेको छ ।

काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले आ.व. २०७३/७४ मा ८५ करोड रुपैयाँ संचालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । सो अवधिसम्म बैंकले १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ निक्षेप र १६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । साथै, बैंकको निष्कृय कर्जाको मात्रा न्यून रहेको छ । हाल बैकको चुक्ता पूँजी १ अर्व ८४ करोड रुपैयाँ र कूल प्राथमिक पूँजी २ अर्व ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पोखरामा स्थापित साविकका दुई विकास बैंकहरु फेवा विकास बैंक र गण्डकी विकास बैंक एक आपसमा गाभिई गण्डकी विकास बैंकको नामबाट गत असार २१ गते देखी कारोवार गर्दै आइरहेको छ । बैंकले केन्द्रिय कार्यालय सहित देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गरी ५० वटा शाखा कार्यालय मार्फत आकर्षक व्याजदरमा विभिन्न निक्षेप योजना, सहज र सरल रुपमा कर्जा योजनाको साथमा एबीबीएस एटिएम, एसएमएस बैकिङ्ग, मोवाइल वैकिगं सेवा, लकर सेवा, सुन धितोमा कर्जा सुविधा, रेमिट्यान्स सेवा, प्रधान कार्यालय लगायत केही शाखाहरुबाट ३६५ दिन बैकिङ्ग सेवा तथा सन्ध्याकालिन सेवा पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बेस रेटमा १ देखि ८ प्रतिशत थप व्याजमा कर्जा लगानी गर्ने सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन् । यो राम्रो अभ्यास होइन कि’ बजेट र मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्न नेपाल व्यवस्थापन संघले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल वित्त कम्पनी संघको अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले–‘बेस रेटभन्दा १ प्रतिशत बढीमा कर्जा पाउने भनेको ठूला र पुराना ऋणीले हो । बेस रेटभन्दा ८ प्रतिशत बढी व्याज तिरेर कर्जा लिनुपर्ने नयाँ र साना ऋणिले हो ।’ ‘बेस रेटभन्दा १ प्रतिशत बढीमा कर्जा पाउने भनेको ठूला र पुराना ऋणीले हो । बेस रेटभन्दा ८ प्रतिशत बढी व्याज तिरेर कर्जा लिनुपर्ने नयाँ र साना ऋणिले हो ।’ सरोजकाजी तुलाधर तुलाधरले भने जस्तै प्राय सबैं बैंकले कर्जाको व्याजदर बेसरेटभन्दा १ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म बढी तोकेर सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सोमबार एनएमबी बैंकले प्रकाशित गरेको व्याजदर सम्बन्धि सूचनालाई यहाँ उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जहाँ बसेरेटमा शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म व्याज थपेर कर्जा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बैंकको बेसरेट असार मसान्तमा १०.१२ प्रतिशत छ । बैंककै शब्दमा ‘प्राइम’ वर्गका ग्राहकले वर्किङ क्यापिटल लोन, ट्रस्ट रिसिप्ट लोन लिदा १०.२७ प्रतिशतमा कर्जा पाउने छन् । सोही बैंकबाट ‘अन्य’ वर्गको ग्राहकले मार्जिन ल्याण्डिङ, पासर्नल ओभर ड्राफ्ट, सम्पत्ति धितो राखेर लिने विविध कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा लिँदा २०.१२ प्रतिशत कर्जा दिनुपर्नेछ । दुई थरी व्यवसायीले पाउने कर्जाको व्याज अन्तर १० प्रतिशतले फरक छ । कसरी हुन्छ प्रतिस्पर्धा ? ‘पुराना, विश्वासिला र जोखिम कम भएको कर्जामा व्याज कम लिने र नयाँ, जोखिम बढी भएका, प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जामा बढी व्याज तोक्ने संसारकै नियम हो।’ सुनील केसी   एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्- सरकारी नीतिले निरुत्साहित गरेको क्षेत्रबाट माग हुने कर्जा, बढी जोखिम भएको कर्जा, नयाँ र विश्वास गर्न कठिन हुन ग्राहकलाई दिने कर्जाको व्याज बढी तोखिएको हुन्छ । १० औं वर्ष पुराना, धेरै कारोबार गर्ने कर्पोरेट हाउस, जसको कर्मचारीहरुको खाता पनि हाम्रै बैंकमा हुन्छ, उनीहरुलाई कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्छौ ।’ ‘पुराना, विश्वासिला र जोखिम कम भएको कर्जामा व्याज कम लिने र नयाँ, जोखिम बढी भएका, प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जामा बढी व्याज तोक्ने संसारकै नियम हो’ केसीले भने  । पुराना व्यवसायीले ११/१२ प्रतिशतमा कर्जा पाउने, नयाँ व्यवसाय गर्ने चाहानेले १८/१९ प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने अवस्थामा नयाँ उद्यमशिलताको विकास हुन नसक्ने सरोजकाजी तुलाधरको विश्लेषण छ । ‘नयाँ व्यवसाय गर्नेलाई आफ्नो बस्तु तथा सेवा बेच्न पनि गाह्रो हुन्छ । ब्राण्ड स्थापित गर्न सकिरहेका हुँदैनन्, त्यसमाथि उसलाई बैंकले पनि झण्डै डबल बढी व्याज लगाईदिने हो भने नयाँ उद्यमी जन्मन गाह्रो हुन्छ, बजार विकासमा यस्तो नीतिले सहयोग गर्दैन’ तुलाधर भन्छन्-‘यस्तो अवस्था नीतिगत सुधार गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ ।’ तर नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले बजारमा भईरहेको अभ्यास स्वभाविक भएको बताए । ‘हामीले बैंकहरुलाई बेसरेट पनि सार्वजनिक गर्न भनेका छौं र स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेका छौं’ उनले भने-‘कस्तो ग्राहकसँग धेरै व्याज लिन पाइने, कस्तो ग्राहकसँग थोरै व्याज लिन पाईने भनेर राष्ट्र बैंकले तोक्नु मुनासिब हुँदैन ।’ ‘कस्तो ग्राहकसँग धेरै व्याज लिन पाइने, कस्तो ग्राहकसँग थोरै व्याज लिन पाईने भनेर राष्ट्र बैंकले तोक्नु मुनासिब हुँदैन ।’ -नारायाण प्रसाद पौडेल केही समयअघि बैंकहरुले बचत खातामा ३/४ प्रतिशत व्याज दिदै गर्दा मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज पुर्याए । कल खातामा पनि झण्डै मुद्दती खातामा सरह नै व्याज दिन थाले । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गर्यो । बचत खाताको व्याजदर र कल खाताको व्याजदर समान बनाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो । त्यसपछि बैंकहरुले बचत कर्तालाई दिने व्याजदर अन्तर साँघुरिएको छ । अहिले बचत खातामा ६ देखि ९ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेका छन् भने मद्दती खातामा ८ देखि ११ प्रतिशत दिन थालेका छन् । जसरी फरक निक्षेप खाताको व्याज अन्तर सीमा साँघुरो बनाउन बचतकर्ताको हितमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, त्यसरी नै कर्जाका विभिन्न शिर्षकमा हुने फराकिलो व्याज अन्तरलाई कम गर्न नयाँ नीति आवश्यक भएको उद्योगी व्यवासायी बताउँछन् । कर्जाको व्याजदर बेसरेट भन्दा २ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतभन्दा बढी गरी सीमा तोक्ने हो भने व्याजदरमा सन्तुलन देखिने जानकारहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले ९एनएन एसीए नामक १९० सिट क्षमताको बोइङ बी ७५७ आपसी समझदारीमा विक्री गर्ने भएको छ । निगमले २ पटकसम्म न्युनतम १७ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर जहाज विक्री गर्ने तयारी गरेको थियो । उक्त मूल्य राखेर सार्वजनिक प्रस्ताव माग गर्दा एउटा पनि आवेदन नपरेको बोइङ किन्न अहिले भने संस्था, कम्पनी र व्यक्तिगतसम्मको सात वटा आवेदन परेको छ । निगमले आपसी छलफलबाट जहाज विक्री गर्ने भनेपछि दुइ साताको समय दिएर मागेको आपसी छलफलबाट विक्री गर्ने प्रस्तावमा भने नेपालकै वायुसेवा कम्पनीदेखि विदेशीसम्मले आवेदन दिएको वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो प्रस्तावमा १२ करोडदेखि १६ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्य राखेर ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएका कम्पनीलाई आगमी एक साताभित्रै आपसी छलफलमा आउन पनि निगमले सूचना जारी गरिसकेको छ । उक्त समय अब जम्मा चारदिन मात्रै बाँकी रहेको छ । यस अवधिमा सबैजसोले आफ्नो प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने भएको पनि उल्लेख छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार आपसी छलफलबाट जहाज किन्न नेपालकै एक अमेरिकी र एक इजरायली कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । सात वटा आवेदनमध्ये बाँकी नेपाली कम्पनीकै परेको छ । बीबी एयरवेज र हिमालयन एभिएसनले पनि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । वायुसेवा निगमका अनुसार जहाज किन्न आवेदन दिनेमा अमेरिकाको एभिएसन सिस्टम इंक, नेपालकै हिमालय एभिएसन कन्सल्यान्ट, टीबीआई ग्रुप नेपाल, जनार्दन मान डंगोल, बीबी एयरवेज, अनु मानन्धर, एपीएस एयरपोर्ट सभिस एण्ड सप्लाईज इजरायलले आवदेन दिएको पनि उल्लेख छ । यसअघि मागिएको १७ करोड न्युनतमको मूल्य राखेर दिनुपर्ने प्रस्तावमा १२० दिनको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने सर्तले आवेदन नपरेको हुनसक्ने अनुमान निगमको छ । निगमका अनुसार आपसी छलफलबाट जहाज लैजान र जुन पक्ष सफल हुन्छ उसैले पाउने पनि उल्लेख छ । सकेसम्म धेरै मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई नै जहाज दिने प्रयास हुने पनि निगमको भनाइ छ । निगमको यो जहाज मर्मत खर्च अधिक लाग्ने भएपछि बनाएर बेच्ने भन्दा विक्री गर्ने र नयाँ थप गर्ने योजना बनाएको छ । निगमले हाल सोही सिट क्षमतको जहाज खरिद गर्दा कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । कवाडीमा विक्री हुँदा भने सोही जहाजलाई १६ करोड रुपैयाँसम्ममा नै विक्री गनुपर्ने भएको छ । निगमसँग साढे २ दशक पूराना २ वटा यस्तो जहाज मध्ये एउटा भने उडामै रहेको छ । एउटा मात्रै विक्री गर्न लागिएको हो । निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अर्को २ वटा एयरवसको ए३२० नामक जहाज छ । यो बाहेक निगमले आगामी एक वर्ष भित्रमै थप २ वटा वाइडवडि नामक लामो दुरीमा उडा गर्न सक्ने क्षमतको जहाज ल्याउँदै छ ।  

काठमाडौं । सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडले शत्प्रतिशत हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो हाइड्रोले १ करोड ५ लाख ५० हजार कित्ता सेयरको हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यसले एक सेयर हुनेलाई नयाँ अर्को एक सेयर नै दिने गरी हकप्रद निष्कासन गरेको छ । यो हाइड्रोले एक सय रुपैयाँ अंकि यो सेयर आगामी साउन २७ गते शुक्रबारबाट भदौ २९ गतेसम्म विक्री खुला गरेको छ । यो कम्पनीले सेयरकोसनराइज क्यापिटल लिमिटेड, सानिमा बैंक लिमिटेडका तोकिएका शाखाबाट आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड हो । यसको सेयर हाल बजारमा ११ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २४ हजार ऋण पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारका नाममा ६४ अर्ब २२ करोड ऋण थपिएको छ । अघिल्लो आव ०७२/७३ सम्म सरकारको कुल (वैदेशिकरआन्तरिक) ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ८० करोड थियो । यसमा ६४ अर्ब २२ करोड थपिएसगै सरकारको कुल ऋण ६ खर्ब ९२ अर्ब दुई करोड पुगेको छ । यो रकमलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१७ मा पुग्ने नेपालको जनसंख्या ९२,८८,७९,६३६० ले भाग लगाउ“दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २३ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ ऋण पर्न जान्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव ०७२/७३ सम्म प्रत्येक नेपालीको भागमा २२ हजार एक सय ५९ रुपैयाँ ऋण थियो । सरकारले ०७३/७४ मा प्रतिव्यक्ति कुल तिर्न बाँकी ऋणको भार घट्ने अनुमान गरे पनि सावा–ब्याज भुक्तानीको तुलनामा बढी ऋण लिएपछि नेपालीको टाउकोमा ऋण भार थप भएको हो । कम्प्युटर प्रणालीमा राजस्व अभिलेखन अब सबै जिल्लामा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा अभिलेखन गर्ने गरी लागू गरिएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस)अब ७५ वटै जिल्लामा लागू हुने भएको छ । लक्ष्यको आधा पनि ऋण लिएन सरकारले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले आव ०७३/७४ मा आन्तरिक तथा वैदेशिक गरी कुल ३ खर्ब ६ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सरकारले त्यसको करिब ४६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४० अर्ब ३८ करोड मात्रै ऋण लिएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाड‌ौं । राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्ता रिझाउने गैरबजेटरी बाटोबाट ‘स्रोत सुनिश्चितता’ का नाममा जिल्लाहरुमा पठाएको बजेट खर्च गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३, ७४ मा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा ७१ जिल्लाका लागि ५ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो। यस्तो बजेटको ठूलो हिस्सा कामै नगरी खाएकाले अनियमितता भएको हो।अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार स्रोत सुनिश्चितता गएको बजेट अन्तर्गतका योजना र कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गरी सम्झौता भएका छन्। उपभोक्ता समितिमध्ये अधिकांशले थोरै मात्र वा कामै नगरी पुरै बजेट भुक्तान लिएको गुनासा मन्त्रालयमा आएका छन्। नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । आइतबार विभिन्न तीन वाणिज्य तथा विकास बैंकको चार करोड ७८ लाख ६४ हजार ८४३ कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्सेमा) सूचिकृत भएको छ । नेप्सेमा तीन कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर गरी सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । नेप्सेमा एक कम्पनीको बोनस र बाँकी दुई कम्पनीको हकप्रद सेयर थपिएको छ । नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकको ३ लाख ६० हजार बोनस सेयर थपिएको छ । त्यस्तै, नेपाल बङ्गलादेश बैंकको ३ करोड २० लाख ७३ हजार कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । साथै, नेपाल बैंकको पनि १ करोड ५४ लाख ३१ हजार ८४० कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा थपिएको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको नेपाली हस्तकलाका सामान विदेश निर्यात भएको छ । आव ०७२/०७३ को तुलनामा २०७३/०७४ मा चार करोड मूल्य बढी कारोबार भएको थियो । आव २०७२/०७३ मा रु चार अर्ब ७६ करोड २४ लाख ६० हजार ५२४ विदेशमा निर्यात भएको थियो । गत वर्षमा भूकम्पका कारण केही कमी बिक्री भए पनि यो वर्ष भने बढेको हो । नेपालमा उत्पादित अल्लो, बाँसजन्य पदार्थ, पोतेका सामान, हाड विभिन्न वन्यजन्तुका सिंङ, सेरामिक, सुर्तीजन्य पदार्थ, स्फटिक, ढाका, फेल्ट, सीसा, धूप, छाला, धातुजन्य सामग्री , ढाका कपडा, चित्रकला, कागज, वनस्पतिका रेसा, चाँदी गरगहना, प्रस्तरकला, काष्ठकला र उनका सामान विदेश निर्यात भएको हो । नेपाल हस्तकला महासंघका अनुसार निर्यात भएको हस्तकलामध्ये सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको छ । अमेरिकामा रु एक अर्ब ५६ करोड चीनमा रु ६७ करोड ४७ लाख, जर्मनीमा रु ४३ करोड ७१ लाख, जापानमा रु ३५ करोड मूल्य बराबरको हस्तकलाका सामान निकासी भएको छ । महासंघका महानिर्देशक डा गोविन्दप्रसाद रेग्मी अमेरिकामा नेपाली हस्तकलाको धेरै माग भएका कारण अत्यधिक व्यापार भएको बताउछन् । “ महासंघबाट निर्यात हुने हस्तकलामध्ये सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा माग रहेको छ”– महानिर्देशक रेग्मीले भने । प्रदर्शनका लागि लैजाने हस्तकलाका सामानमा महासंघवाट निर्यात तथा व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रलाई, केन्द्रबाट त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय भन्सार कार्यालयलाई पत्र लेखेपछि मात्र लान पाइने व्यवस्था भए पनि अहिले केन्द्रले बन्द गरेका कारण प्रदर्शनका लागि विदेश लाने सामानमा समस्या परेको उनले बताए । महासंघबाट हाल अमेरिका, युरोप, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, फिलिपिन्स, क्यानडा, कुवेत, जापान, चिन, भारतलगायत ६० भन्दाबढी देशमा हस्तकलाका सामान निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादित हस्तकलामध्ये सबैभन्दा धेरै ललितपुरमा हुने गरेको छ । आव ०७३र०७४ विदेश निर्यात भएको हस्तकलामध्ये फेल्ट, धातुजन्य, हातेकागज, ऊनीलगायत हस्तकलाका सामान धेरै छ । नेपालमा हस्तकलाका जिल्लागत १४ र वस्तुगत १० संघ छन् । जिल्लागत संघ बाग्लुङ, भक्तपुर, दाङ, धनुषा, झापा, पाल्पा, कास्की, ललितपुर, लमजुङ, मकवानपुर, म्याग्दी, रामेछाप, संखुवासभा र भक्तपुर जिल्लाका हुन् । यस्तै वस्तुगततर्फ धातु, जुत्ता, सेरामिक्स, पश्मिना, कागजलगायतका उद्योग आबद्ध छन् । महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्य फेल्ट, प्राकृतिक रेसा, सिसाका सामान, बोधिचित्तका माला, रुद्राक्षलगायतका हस्तकला विदेशमा धेरै माग हुने गरेको बताउछन् । उनले परम्परागत हस्तकलाभन्दा नवोदित हस्तकला विदेशमा बढी माग हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । परम्परागत हस्तकलामा काष्ठकला, प्रस्तरकला, धातुकलालगायतका छन् भने नवोदितमा फेल्ट, प्राकृतिक रेसा, सिसाका सामान, बोधिचित्तका माला पर्दछन् । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका सहकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार थापामगर हस्तकलाका सामग्रीको विकास र विस्तारका लागि परम्परागत सीपमा आधारित हस्तकला विकास र प्रवद्र्धनका लागि सीपमूलक तालीम र उपयुक्त प्रविधि प्रदान गरिएको बताए । उनले उत्पादित हस्तकलाको बजारीकरण तथा औद्योगिक प्रदर्शनका लागि नेपाल हस्तकला महासंघसँग सहकार्य भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । महासंघमा एक हजार ५०० व्यवसायी आबद्ध भए पनि हाल २०० देखि ४०० व्यापारीले मात्र हस्तकला नियममित रुपमा निर्यात गर्दै आइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । रासस

काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि निजी प्रवद्र्धकहरूसँग गरिने लेऊ वा तिर (टेक अर पे) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बन्द गरेको छ । १० बर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसारको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूको कोटा पुगेको भन्दै प्राधिकरणले पीपीए गरेपछि प्रवद्र्धकसँग विजुली किन्नैपर्ने नीति बन्द गरेको हो । २०७२, ६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्यायोजनामा ३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाटसम्म २०८२/०८३ भित्र उत्पादन गरिसक्ने गरी आरओआर आयोजनासँग पीपीए गर्ने उल्लेख थियो । सोही वर्षको माघमा भएको विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो निर्णय पारित गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअनुसार प्राधिकरणले गरेको निर्णयअनुसार आरओआर आयोजनाको कोटा पुगेकोले टेक अर पे पीपीएको सट्टा अब हुने आयोजनाको पीपीए लेऊ र तिर (टेक एण्ड पे) नीतिअन्तर्गत हुने जानकारी दिए । “३० प्रतिशत अर्थात ३ हजार मेगावाटसम्मलाई टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय अनुसार यसअघि टेक एण्ड पेमा पीपीए भएका ७ सय २६ मेगावाट बराबरका ३९ आयोजनालाई टेक अर पेमा रूपान्तरण गरिएको छ र बाँकी ३ सय १० मेगावाटका १८ आयोजनासँग पीपीए गरेपछि कोटा पुगिसकेको छ,” उनले भने, “ग्रीड कनेक्सन सम्झौता भएबाहेकका अन्य आयोजनासँग अब टेक एण्ड पे मा पीपीए हुनेछन् ।” बिजुली खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले २०७१ सालदेखि नै टेक अर पेको सट्टामा लेऊ र तिर ९टेक एण्ड पे० अर्थात किन्नैपर्ने वाध्यतात्मक स्थिती नहुने नीतिमा आधारित पीपीए गरेको थियो । निजी प्रवद्र्धकहरूले टेक एण्ड पीपीए गर्दा आयोजना निर्माण असम्भव भएको बताउँदै टेक अर पे पीपीए गर्न माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई दबाब दिएका थिए । दबाबपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा मिश्रण परिधिभित्र रही टेक एण्ड पेलाई टेक अर पेमा रूपान्तरण गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्ययोजनाले ५० प्रतिशतसम्म जलाशय, ३० प्रतिशतसम्म आरओआर, २० प्रतिशतसम्म पिकिङ आरओआर र बाँकीमा सोलार लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी उत्पादन मिश्रण अघि बढाउने गरी प्रावधान राखेको छ । २३ सय मेगावाट बराबरका आरओआर आयोजनाको पीपीए पहिल्यै भइसकेकोमा पछि थप ७ सय मेगावाट बराबर मात्र टेक अर पे मा पीपीए भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्दा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने जोखिम बढ्नेछ । “टेक अर पे मा पीपीए नगर्ने हो भने बैंकले लगानी नगर्नसक्ने भएकाले आयोजनाका लागि उच्च जोखिम हुन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले भने, “अहिले विद्युत् किन्ने र बेच्ने दुवै निकाय प्राधिकरण छ, टेक अर पेमा पीपीए नगर्ने हो भने कि बिजुली किन्ने निकाय अर्को बनाउनुप¥यो, नत्र कसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ रु” उनका अनुसार प्राधिकरणले बिजुली नकिन्ने हो भने सरकारले, निजी क्षेत्र वा दुवै मिलेर अर्को निकाय खडा गर्न जरुरी भइसकेको छ । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष डा। सुवर्णदास श्रेष्ठ पनि टेक अर पे मा पीपीए नगर्दा खर्च र प्रतिफलको विश्लेषण गर्न कठिन हुने भएकोले लगानीकर्ता र ऋण प्रवाह गर्ने निकाय दुवैलाई समस्या हुने बताउँछन् । “अहिले अभाव भएको बेलामा त धेरै असर नपर्ला प्राधिकरणले विजुली किन्ला तर भविष्यमा विद्युत् किन्ने सुनिश्चित नभएपछि जोखिम आउँछ,” उनी भन्छन् । आव २०७४/७५ को बजेटमा ७ बर्षभित्र १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको तथा १० वर्षे ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअनुसार अबको बाँकी समयमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने सम्भावना कम रहेकोले टेक अर पे पीपीएलाई बन्द गर्न नहुने निजी प्रवद्र्धकहरूको जोड छ । (काराेबार दैनिकबाट)

काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले १२ सय नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्ने घोषणा गरेको छ । ७ औ वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले ‘बैंकको शाखा २५० वटा बनाउने योजना छ । एउटा शाखामा कम्तिमा ६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।’ ‘कलेजमा विविएस, विविए पढिरहेका, बैंकमा करिअर बनाउने सोच बनाएको विद्यार्थीहरुलाई मेगा बैंकले राम्रो अवसर दिने छ’ शाहले भने–‘हाल ४७ वटा शाखा छ, २५० शाखा हुँदा १२ सयभन्दा बढीले मेगा बैंकमा रोजगारी पाउने छन् ।’ नाम नै मेगा बैंक भएकोले हाम्रो सोच पनि ठूलो भएको उनले बताए । नाम नै मेगा छ भने काम पनि मेगा हुनै पर्यो । गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा शाखा खोलेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा ११ वटा स्थानीय तहमा र ९ वटा बजार क्षेत्रमा गरी कम्तिमा २० अरु वटा शाखा खोल्दै छौ, शाहले भने । अरु बैंकले २० वर्षमा गरेको काम मेघा बैंकले ८ वर्षमा गर्ने उनले बताए । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिपछि ९ अर्ब चुक्ता पुँजी हुने उनले बताए । ‘६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछौं । गत आर्थिक वर्षको नाफा पनि राम्रो छ । हकप्रद सेयर, बोनस सेयर र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक प्रप्तिपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब पुग्छ’ उनले भने ।

काठमाडौं । फोर्स मोटर्स लिमिटेडको आधिकारीक विक्रेता आयाम इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा. लि. ले आकर्षक एक्चेञ्ज अफर कार्यक्रम साउन ९ गते देखी शुरु गर्ने भएको छ । अफरमा ग्राहकले जस्तो सुकै पुरानो वा थोत्रो गाडीको मूल्य कम्तिमा ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । उक्त रकम समायोजन गरी फोर्स मोटर्सको १४ सिट क्षमता भएको ट्रयाक्स क्रुजर जीप वा २६ सिट क्षमता भएको ट्राभलर मिनी बस खरिद गर्न पाउने छन् । फोर्स मोटर्सका गाडीहरु सुपथ मूल्यमा उपलव्ध गराई आफ्नो गाडीको बिक्री संख्या बढाउने उद्देश्यले कम्पनीले ग्राहकहरुलाई यस्तो अफर अगाडी वढाएको हो । कम्पनीले यो अफरमा गाडी खरीद गर्ने ग्राहकलाई एक वर्षको कर छुट, ३ वर्ष वा ३ लाख कि. मी. वारिन्टी, स्पेयर पार्टसमा आजिवन ७ प्रतिशत छुट र सात पटक फ्री सर्भिस लगायत अन्य थुप्रै सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । यस साता नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा सुधार आएको छ । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ५२.१८ अंकले बढेर अन्तिम दिन १६३५.७५ अंकमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ११.०८ अंकले बढेर ३४७.४५ अंकमा आईपुगेको छ । त्यस्तै, बजारमा चार अर्ब ७३ करोड ८२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरका सेयर कारोबार भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा १२.७२ प्रतिशत बढी हो । गत साता चार अर्ब २० करोड ३४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरका सेयर कारोबार भएका थिए । यसैगरी बजारमा व्यापार समूह बाहेक कारोबार भएका सबै समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ६४१ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल ८१, बैंकिङ ४०, विकास बैंक ४६ र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक ५८ अंकले उकालो लागेका छन् । यस साता कारोबार रकम नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सबैभन्दा बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो अवधिमा यस कम्पनीको २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।