विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि लेखापरिक्षण र साधारणसभा गर्न नसकेको नागरिक लगानी कोष यतिबेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयको चर्को दवावमा परेको छ । समग्रमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था र लगानी प्रतिफल राम्रो छ । कम्पनीको वासलातको आकार पनि बढेकै छ । बजारमा सेयरको मूल्य पनि उच्च छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य ६७० को हाराहारीमा हुँदा २१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको कम्पनीको सेयर मूल्य ४५ सय रुपैयाँ भन्दा माथि छ । आखिरी किन ? प्रस्तुत छ कोषको वित्तीय अवस्था, सेवास्तर र लगानीको प्रतिफलका बारेमा केन्द्रीत भई कोषका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस । नागरिक लगानी कोषको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? २०७४ असार मसान्तसम्ममा ९३ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख रुपैया खुद कोष रकम संकलन भएको छ । त्यसमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को ब्याज पुँजीकृत गर्न बाँकी छ । ब्याज पुँजीकृत गर्दा हाम्रो कोष करिव ९९ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । कोषमा संकलित रकम मध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी वचत वृद्धि स्वीकृत अवकास कोषमा आवद्ध १ लाख ९९ हजार सहभागीको ६२ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमा मात्र करिव १५ हजार ६ सय कार्यालय आवद्ध छन् । उनीहरुले मासिक रुपमा पैसा बचत गर्छन । त्यस्तै बीमा कोषमा ११ अर्ब १४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । निजामती बिमा कोष, शिक्षक बिमा कोष, सैनिक बिमा कोष, नार्क बिमा कोष, नेपाल प्रहरी बिमा कोष, सशस्त्र प्रहरी बिमा कोष र राष्ट्रिय बिमा कोषका ३ लाख ७७ हजार जनाले कोषको बीमा योजनामा भाग लिएका छन् । नागरिक एकांक योजनामा २ हजार सत्ताइस सहभागीको १ अर्ब ५१ करोड १९ लाख, उपदान कोष योजनाका २५ हजार ६६० सहभागीको १५ अर्ब १४ करोड ५ लाख, लगानीकर्ता हिसाव योजनाका १४ हजार सहभागीको ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कोषका विभिन्न योजनामा ४७ हजार ९२५ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था आवद्ध छन । ती संस्थाबाट ६ लाख ८ हजार ८ सय ४९ सहभागी छन् । विजनेश वर्डमा भन्दा उनीहरुलाई ग्राहक भन्नुपर्छ । तर हामी उनीहरुलाई ‘सहभागी’ भन्छौं । नागरिक लगानी कोषका स्कीमहरुमा सहभागी हुन को को आउँछन् र किन आउँछन् ? आयकर ऐन २०५८ ले अवकाश कोषमा सहभागि हुनेलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिएको छ । त्यो ऐनले आफ्नो मासिक आयको ३३ प्रतिशतसम्म वा वर्षमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म अबकाश कोषमा राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । यो कोषमा सहभागी हुने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई छुट सीमा रकममा कर लाग्दैन । यो योजनामा भाग लिनेले वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँसम्म कर छुट पाउने छन् । यो उनीहरुको बचत रकम हो । निजी क्षेत्र र पेन्सन सुविधा नभएको सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले यो योजनामा भाग लिने गरेका छन् । एकातिर कर छुट, अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा । अबकाश कोष सञ्चालन गर्ने सुविधा बैंकलाई पनि छ । तर उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा अवकाश कोष चलाएको पाईदैन । जबकी कोषले चलाएको अवकाश कोषमा ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत भईसकेको छ । कुन स्तरको आम्दानी भएका मान्छे नागरिक लगानी कोषको अवकाश कोषमा सहभागी हुन आउँछन् ? वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर १ प्रतिशत मात्र लाग्ने भएकोले ३ लाख भन्दा कम आय हुनेबाट थोरै मानिस अवकाश कोषमा सहभागी भएका छन् । उनीहरु कर छुटको लाभ लिन नभई अनिवार्य बचत हुन्छ भनेर अवकाश कोषमा सहभागी हुने गरेका छन् । वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुनेहरु ट्याक्स बेनिफिटको लागि अबकाश कोषमा सहभागी हुन्छन् । उनीहरुले १ वर्ष बचत गरेपछि बचत रकमको ८० प्रतिशत कर्जा सापटी लिन सक्छन् । उनीहरुले बचत गरेको रकममा ६.५ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । कर्जा लिन पर्यो भनेपनि ढेडप्रतिशत व्याज लाग्छ । उनीहरुको पैसामा ६.५ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । हामीले व्यवस्थापन खर्च भनेर ढेड प्रतिशतमा व्याज लिन्छौ । सहभागीहरुको लागि अर्को फाइदा के छ भने हामीले हरेक स्कीमको फरक हिसाव राख्नुपर्छ । जुन स्कीम फाइदामा जान्छ, त्यसको २० प्रतिशत संस्थानको नाफा खातामा जोडिन्छ, ८० प्रतिशत सहभागीलाई नै वितरण गर्छौ । आफ्नो बचत रकम भन्दा बढी रकम कर्जा लिन पर्यो भने कति व्याज लाग्छ ? कोषका सहभागीका लागि मात्र कर्जा दिन्छौं । उनीहरुका लागि हामीले आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सरल कर्जा दिन्छौं । आवास कर्जा र शिक्षा कर्जा ९ प्रतिशत ब्याजमा दिन्छौं । सरलकर्जाको ब्याज ९.५ प्रतिशत लाग्छ । यी कर्जा लिँदा धितो भने राख्नुपर्छ । कर्जा प्रक्रिया निकै सरल छ । सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस र धितो भएपछि सरल प्रक्रियाबाट कर्जा दिन सक्छौं । आवास कर्जा बढीमा ४० लाख, शैक्षिक कर्जा बढीमा ३५ लाख र सरलकर्जा बढीमा २० लाख रुपैयाँ कर्जा दिदै आएका छौं । यस्तो कर्ता राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र सहरी क्षेत्रको धितोमा मात्र लगानी गर्दै आएको छौ । ग्रामिण क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था भने छैन । कोषको शाखा कार्यालय नभएको क्षेत्रमा नागरिकले कसरी सेवा लिन सक्छन् ? कोषको शाखा पोखरा र विराटनगरमा मात्र छ । २ नम्बर प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा शाखा खोल्नको लागि सरकारले स्वीकृत दिएको छ । शाखा खोल्ने स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छौं । चालु आर्थिक वर्षभित्र ५ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आउने छ । ९९ अर्ब निक्षेप रहेको बताउनु भयो, लगानी कहाँ कहाँ भएको छ ? कोषको लगानीको क्षेत्र फराकिलो छ, जबकी ऐनले लगानीको क्षेत्र किटानी गरेको छैन । गत असार मसान्त सम्ममा कोषले ८५ अर्ब ५० करोड ४९ लाख रुपैया लगानी गरेको छ । कोषले गरेको लगानीमध्ये बैक तथा बित्तीय संस्थामा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निक्षेपमा छ । त्यस्तै, कोषले क्रणपत्रमा १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख, समय कालिन कर्जामा ६ अर्ब ६ अर्ब ५७ करोड, संगठित संस्थाको सेयर धितोमा ४ अर्ब २ करोड ४८ लाख र सहभागी सापटी तथा आवाश कर्जामा १५ अर्ब ११ करोड २ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पछिल्लो समय हामीले नेपाल जलविद्युत विकास कम्पनी र उसले प्रर्वद्धन गरेको जलविद्युत कम्पनीमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छौं । त्यस्तो नेपाल वायुसेवा निगमलाई १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने निर्णय भएको छ ।  गत दुई वर्षमा बैंकको व्याज दर उच्च रहेकोले कोषलाई राम्रो फाइदा भएको छ । गत वर्ष कोषमा बचत गर्ने सहभागीलाई ९ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने सम्भावना छ । नागरिक लगानी कोषले दीर्घकालिन प्रकृतिका कोष संकलन गरेको छ । तर लगानी भने बैंकहरुले गर्दै आएको जस्तो छोटो अवधिका निक्षेप र कर्जामा बढी लगानी छ ।  दीर्घकालिन क्षेत्रमा किन लगानी नगरिएको हो ? हामीले सीमित आम्दानी भएको कर्मचारीसँग बचत संकलन गरिरहेका छौं । उनीहरु नै हाम्रा सेवाग्राही हुन् । हामीले लगानीको योजना बनाउँदा पनि उनीहरुप्रति लक्षित छन् । कर्मचारीहरु धेरै ठूलो महत्वकांक्षी हुँदैनन् । उनीहरुको चाहना सहरमा एउटा राम्रो घर बनाउने हुन्छ । उनीहरुको चाहना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने हुन्छ । उनीहरुको चाहाना आफ्ना श्रीमती र श्रीमान्लाई सीप अनुसार काम गर्न आवश्यक ऋण लिने हुन्छ । उनीहरुको चाहाना, भावना र आवश्यकतालाई नै ध्यानमा राखेर आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सरल कर्जा सेवा दिएका छौं । यो सेवा पनि हाललाई १७ प्रतिशत सहभागीले मात्र प्रयोग गरेका छन् । हाम्रो लक्ष्य ३५ प्रतिशत सहभागीलाई कर्जा सुविधा दिने छ । सरकारी लगानी रहेको संस्थानको सेवा स्तर र लगानीको प्रतिफल ज्यादै कमजोर छ । जलविद्युत लगानी विकास कम्पनीले पनि सेयरपुँजी संकलन गरेर बैंकमा निक्षेप राख्ने र ब्याज कमाउने बाहेक कुनै नौलो काम गरेको छैन । नेपाल वायुसेवा निगमको इतिहास र वर्तमान अवस्था सुखद र धेरै आशलाग्दै छैन । तर नागरिक लगानी कोष किन सरकारी निकायसँग मात्र साझेदारी गर्छ, तीन संस्थामा कर्जा र सेयर लगानी गर्छ ? तपाईले एकदमै संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो । हामीलाई पनि केही दवाव छ । सरकारलाई पनि केही दवाव परेको छ । कुनै समय नेपालमा जुत्ता, चुरोट, कपडा उत्पादन गर्न सरकारी उद्योग थिए । अहिले निजी क्षेत्र आएको छ । तर पनि ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र मात्र सफल भएन, सरकार अगाडि आउनै पर्ने रहेछ । अपरतामाकोसीमा लगानी गर्ने बेलामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा संस्थान जस्ता सरकारी निकाय आउँदै पर्यो । १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीमा जलविद्युत लगानी विकास कम्पनी खोल्दा सरकारी निकायको सहभागिता अनिवार्य ठानियो । अहिलेको अवस्थामा ठूला परियोजनामा सरकारी निकायको संलग्नता जरुरी छ । वायुसेवा निगमलाई जहान किन्न हामीले ऋण दिदा धेरै अध्ययन गरेका छौं । व्यवसायिक योजना धेरै राम्रो छ । आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो भयो भने लगानी सुरक्षित छ । ऋण असुलीको लागि हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौं । बिक्री आम्दानीको २० प्रतिशत हरेक महिना छुट्टै एकाउण्ट राखेर कोषलाई भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ । नागरिक लगानी कोषको लेखापरीक्षण र साधारणसभा ठिक समयमा भईराखेको छैन, किन ? केही आन्तरिक प्रक्रिया लामो हुन गएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ढिला आएकोले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को साधारणसभा आगामी भदौंमा बोलाएका छौं । २१ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छौं । आगामी कात्तिकसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लेखापरिक्षण र साधारणसभा गर्ने तयारीमा छौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखापरीक्षण र साधारणसभा पनि यसै आर्थिक वर्षमा गर्ने तयारी गरेका छौं । यस वर्ष तीन आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण र साधारणसभा सबै सम्पन्न गर्नेछौं । कोषको तर्फबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छु । नागरिक लगानी कोषले किन नगद लाभाँश नदिइ बोनस सेयर दिँदै छ ? कोषको जारी पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । अहिले चुक्ता पुँजी ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र छ । तीन वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर दिएर नै १ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । कोषलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी किन चाहियो ? पुँजी बढाउने पर्ने बाध्यता के छन् ? यो संस्था २०४९ सालमा स्थापना भएको हो, त्यतिबेला चुक्ता पुँजी साढे दुई करोड रुपैयाँ मात्र थियो । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले तोकेका मापदण्ड अनुसार काम गर्न पुँजी वृद्धि आवश्यक छ । कोषको प्रस्तावित ऐनमा ५ अर्ब जारी पुँजी प्रस्ताव गरिएको छ । यतिधेरै पुँजी वृद्धि गरिसकेपछि कम्पनीले दिने लाभांश कस्तो हुन्छ ? हामीले दुई वर्षअघि ५० प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । गएको वर्ष ४० प्रतिशत लाभांश दियौं । यो वर्ष २१ प्रतिशतमा झरेको छ । पुँजी वृद्धि हुँदै जाँदा यसले दिने प्रतिफल घट्दै जान्छ । लगानीकर्ताले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने कोष एउटा ट्रस्टी हो । यो संस्थाका लगानीकर्ताले अरु संस्थाको जस्तो उच्चदरको लाभांशको अपेक्षा गर्नु हुँदैन भन्छु । विश्वमा कही पनि नागरिक लगानी कोष जस्तो ट्रस्टीले धेरै लाभांश दिदैन भन्ने मैले सुनेको छु । तर कोषको सेयर मूल्य निकै माथि छ, किन ? सेयरको मूल्य माग र आपूर्तिले पनि निर्धारण गर्छ । कोषको सम्पत्ति गुणस्तर राम्रो भएकोले पनि मूल्यमा असर पर्छ । कोषको व्यवस्थापन प्रफेशन छ, सरकारी हस्तक्षेप छैन, त्यसकारण पनि लगानीकर्ताको विश्वास बढी भएको हुनुपर्छ ।

काठमाडौं । कामना विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय साउन २० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ । बैंकले सेवा विकास बैंकसँग मर्ज पश्चात सो मात्राको सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र बैंकले सो मात्राको सेयर निष्कासन गर्न पाउने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत हकप्रद पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ७२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । आइतबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३५५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

जापान । नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा प्रमुख साझेदार रहँदै आएको जापान सरकार र जापानी नागरिकले अब सोझै नेपालमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल शुरु गरिएको छ । जापानी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा र जापान एक्ट्रनल ट्रेड अर्गनाइजेसन जिट्रो प्रमुखबीच राजधानी टोकियोमा भएको भेटवार्तामा उक्त पहल गरिएको हो । भेटवार्तामा विदेशमा जापानी लगानीकर्ता र व्यवसायीलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जिट्रोले नेपालमा कार्यालय स्थापना मार्फत सघाउ पु¥याउने भन्दै दुवै पक्षबाट तत्काल गर्न सकिने कामका बारेमा छलफल भएको नेपाली राजदूतावासले जानकारी दिएको छ । हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार भ्रमण वा अन्य उद्देश्यले नेपाल गएर मन परेको क्षेत्रमा सोझै आबद्धता जनाउन चाहने जापानी नागरिकलाई पुनः जापान पुगेर जेट्रो कार्यालयसँग सहमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन नेपालमा कार्यालय स्थापनाका लागि जापानी लगानीकर्तालाई तत्कालका लागि नेपालीसँग लगानी साझेदारी गर्न सघाउने संयन्त्रबारे वैकल्पिक उपायबारे पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो । लगानी गर्न इच्छुकलाई आधिकारिकता प्रदान गरी सहायता गर्ने जापानको आधिकारिक निकाय जिट्रोका प्रमुख हिरोयुकी इसिगे र नेपाली राजदूत राणाबीच भएको भेटमा लगानी बढाउन नेपालमै जिट्रोको कार्यालय स्थापना गर्ने बिषयमा छलफल भएको छ । नेपालको भौतिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा सीमित जापानी लगानीकर्तालाई जिट्रोको कार्यालय स्थापनामार्फत आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रको सबै तहमा पु¥याउन आवश्यक रहेको तर्कसहित नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूतावासले पहल गरेको हो । जसअन्तर्गत तत्कालै राजदूतावासले कार्यालय स्थापनाको पूर्वाधारका लागि पहिलो चरणमा जापानी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका अवसरका बारेमा जानकारी गराउन जापानमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट सेमिनार गर्नेछ । राजदूत राणाको पहलस्वरुप भएको भेटमा सेमिनारबाट जापानी व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई सिधै लगानी गर्न आवश्यक सहायताको पहल गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको उपनियोग प्रमुख कृष्णचन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। रासस

दिवाकर पन्त नेपाली पत्रकारितामा डेढ दशकदेखि सक्रिय नाम हो । खासगरी देशको आर्थिक पत्रकारितामा पन्तले कलम चलाउदै आएका पन्त पछिल्लो समययता ज्योतिषका रुपमा समेत सक्रिय छन् । हालै मात्र ज्योतिषहरुको छाता संस्था “नेपाल ज्योतिष परिषद्” को सदस्य बनेका पन्त, युवा ज्योतिषका रुपमा परिचित छन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट आमसंचार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका पन्तले नेपाल ल कलेजबाट कानूनमा एलएलबी अर्थात स्नातक गर्दै छन् । ज्योतिषको सान्दर्भिकता विषयमा केन्द्रीत रहेर ज्योतिष पन्तसंग गरेको कुराकानी । ज्योतिष दिवाकर पन्त तपाई अब पत्रकार की ज्योतिष ? म डेढ दशकदेखि पत्रकारितामा छु । पत्रकारितामा रहँदै गर्दा मैले ज्योतिष विद्या अध्ययन गरें र यसलाई अहिले म सेवामा उतारेको छु । यसरी हेर्दा यो दुई विधा मेरा लागि छुट्याएर हेर्न सकिने विधा रहेन । संगसंगै हेर्यो भने ठिक होला कि । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा ज्योतिष के हो ? ज्योतिष हाम्रो पूर्विय जीवनको ठूलो सम्पत्ति हो । जसले विज्ञानमा आधारित गणितीय तथ्यांकमा टेकेर समाज र त्यसको सबै भन्दा सानो एकाई अर्थात हरेक व्यक्तिको विगत वर्तमान र भविष्यमाथि दृष्टि राख्दछ । खगोलिय ग्रहहरुको चाल समाजको युनिट अर्थात ब्यक्तिसम्म के कसरी पर्छ ? त्यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ ? कुन समयमा कुन ग्रह उसको जीवनमा प्रभावी रहन्छ ? भन्ने शुक्ष्म अध्ययन यस विधाले गर्छ । अर्थात कुनै एक ब्यक्तिको समग्र जीवन अध्ययन गर्दछ । उसको सम्भावना केलाउछ, उसको कमजोरी केलाउछ, उसको अनुकुल समयबारे विश्लेषण गर्दछ, उसको कठिन समयका बारेमा अपनाउनु पर्ने सजगता दर्शाउछ । मानिसलाई केवल उसको आसपासको सराउण्डिङले मात्र प्रभाव पार्दैन । खगोलिय प्रभाव समेत उसको जीवनमा पर्छ र त्यसले उसको ब्यक्तित्व, जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वभाव, आय आर्जन, स्वास्थ्य, पेशा ब्यवसाय लगायतका तमाम शुक्ष्म तहमा के कस्तो प्रभाव पार्दछ भनि अध्ययन ज्योतिषमा गरिन्छ । त्यसैले ज्योषित समाजको पथप्रदर्शक हो भन्दा हुन्छ । यसले जहिल्यै सकारात्मक मार्गदर्शन गर्दछ । ज्योतिषले कहिल्यै पनि नराम्रो बाटो अपनाउ भनेर कसैलाई पनि सल्लाह दिंदैन । सदैव सद्मार्गबाट जीवनलाई अघि बढाउ भन्ने थेमेटिक सन्देश ज्योतिषको रहन्छ । त्यसैले ज्योतिष ज्योति हो । आधुनिक युगमा विज्ञान प्रविधिको प्रभाव बढेको छ र ज्योतिष क्षेत्रलाई विज्ञान नभई परम्परागत विश्वास मात्र हो पनि भनिन्छ । ज्योतिष शास्त्र विज्ञान हो कि परम्परागत ज्ञान मात्र हो ? संसारमा जति सुकै विज्ञान प्रविधिको विकास भए पनि आखिर मान्छे मान्छे नै हो । विज्ञान प्रविधिले मानिसको स्वरुपलाई पनि परिवर्तन गर्न सकेको छ ? सबै कुरो भनिए झै विज्ञान प्रविधिले मात्र गरेको भए यो संसारमा दुःख भन्ने चिज नै नहुनु पर्ने तर किन छ ? संसारका विकसित देशका समाजमा देखिएका समस्या कति जटिल खाले छन । र, त्यहाँ नयाँ समस्याहरु किन पैदा भैराखेको छ । अमेरिकामा एउटा १६ वर्षको केटाले बन्दुक पड्काएर आफना स्कूलका पचासौ सहपाठी मारिदिन्छ । यता नेपालमा यति जटिलताका बीच पनि नेपाली हासेर बसिराखेको देख्न पाइन्छ । यी दुई घटनालाई केलाएर हेर्नु भयो भने पत्ता लाग्छ कि सबै भन्दा प्रमुख तत्व “मन” हो । मन ठिक हुनुपर्छ । मन ठिक हुन “दवाईको गोलि” खाएर हुन्छ त ? अहँ हुदैन । हो त्यसैले मानिसको मन ठिक पारि समाजलाई ठिक अवस्थामा राख्ने पूर्विय सभ्यतामा विभिन्न संस्कृति तथा विधि छन् । त्यसमध्येको एक वैज्ञानिक आधारमा आधारित क्षेत्र ज्योतिष हो । ज्योतिषलाई परम्परागत विश्वास मात्र हो कि भनेर आशंका गर्नेहरु पनि भेटिन्छन् हाम्रो समाजमा । विश्वास सबै भन्दा प्रमुख तत्व हो । र, त्यो मनबाट आउाछ । त्यसैले मन ठिक हुनुपर्छ । अब रह्यो ज्योतिष विश्वासमा मात्र अडेको छ त ? होईन, ज्योतिष विज्ञान हो । दुनियाका समाज आफ्नो परिवेशमा जीवन जीउने संघर्ष वरिपरि घुमिराखेका बेला हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिले हामी यानेकी पृथ्वीलाई केवल पृथ्वीका गतिविधिले मात्र प्रभाव पार्ने होईन खगोलले पनि प्रभाव पार्दाे रहेछ भनि अध्ययन गरे र सृष्टि गरे यो ज्योतिष विद्या । दुनियाँलाई सौर्य प्रणालीको ज्ञान वैदिक ज्योतिषले दिएको हो । यो दुनियालाई सूर्य उर्जाको स्रोत भएको जानकारी यसले दिएको हो । सौर्य प्रणालीको अर्डर यसले भनेको हो, जसलाई आधुनिक विज्ञानले उही वैदिक ज्योतिषले भनेको अर्डरलाई सदर मात्र गरेको हो । अझ अर्काे महत्वपूर्ण कुरा सौर्य वर्ष गणना जसलाई अग्रेजीमा सोलार क्यालेण्डर भनिन्छ, चन्द्र वर्ष गणना जसलाई अग्रेजीमा लुनार क्यालेण्डर भनिन्छ त्यसको प्रादुर्भाव वैदिक ज्योतिषले गरेको हो । वर्षमा १२ महिना ३६५ दिन हुन्छ भन्ने तथ्य वैदिक ज्योतिषले भनेको छ, उसो भए आधुनिक विज्ञानले किन १८ महिनाको एक वर्ष अनि ७०० दिनको एक वर्ष गणना प्रणाली भनेन ? त्यही वैदिक ज्ञानलाई नै मान्यता दिएको हो नि आखिर । उसो भए यो वैदिक ज्योतिष कसरी परम्परागत विश्वास मात्र भयो, विज्ञान भएन ? यो विज्ञान हो । अर्काे कुरा ज्योतिष विद्याले जुन दिन चन्द्र ग्रहण, खण्डग्रास र खग्रास लाग्छ भन्छ त्यो दिन लाग्छ । जुन दिन सूर्य ग्रहण लाग्छ भन्छ त्यो दिन लाग्छ । यो विज्ञान नभए त फरक पर्नु पर्ने नि ? तसर्थ तपाई हामी जुन संस्कारका आधारमा हाम्रो जीवन पद्धति निर्धारित छ, हाम्रा पिता पुर्खा यसका सर्जक हुन यसमा गौरव गर्न सिकौ । पहिला यसको महत्व बुझौ । आज जसरी योग जसलाई पश्चिमाहरुले योगा भनि भन्छन यसको विश्वब्यापीकरण देखिरहेका छौ । त्यसैगरी शुक्ष्म रुपमा वैदिक ज्योतिष तर्फ विश्वको ध्यान मोडिंदै छ । तर तपाई हामी यो विज्ञान हो कि होईन भनि सधै एउटै वहसमा फसि रहेका छौ । खोई यसको थप विकासमा हामीले ध्यान केन्द्रीत गर्न सकेको ? यस भित्र तमाम सिमा होलान तर ज्योतिषको मूल तत्व विज्ञान हो । ज्योतिष विज्ञान शुद्ध विज्ञान हो कि सामाजिक ? ज्योतिषमा मुलत दुइ विधा छन्, गणित र फलित । यसरी हेर्दा गणितले विज्ञानमा आधारित गणितिय गणनाबाट ग्रह प्रष्टा लगायतका अन्य अध्ययन गर्दछ । त्यसमा टेकेर फलितले विश्लेषण गर्दछ । ज्योतिषका विषयमा यस क्षेत्रमा लाग्ने विद्धानहरुको आ–आफनै केही दृष्टिकोण छन् । ज्योतिषमा केही भौगोलिक, सामाजिक र क्षेत्रगत मान्यता पनि छन् । मेरो अध्ययन र विश्लेषणमा ज्योतिष ६० प्रतिशत पियोर साइन्स र म्याथमेटिकल साईन्स नै हो । २० प्रतिशत सामाजिक विज्ञान हो । १० प्रतिशत मनोविज्ञान हो । १० प्रतिशत विश्वास अर्थात फेथ हो । यी सबैको शतप्रतिशत प्रतिबिम्व ज्योतिष हो । साथै यसमा अलिकति अध्यात्म विज्ञानको कुरा पनि जोडिन आउछ, यसलाई यहाँनेर मैले प्रतिशतमा ब्यक्त गरेको छैन । एउटा राम्रो ज्योतिषले केवल गणितिय गणनाबाट ग्रह प्रष्टा गरेर कुण्डली बनाएर मात्र पुग्दैन । उसले समाजको राम्रो अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । ज्योतिष एउटा कुशल मनोपरामर्शदाता पनि हो । ज्योतिषकोमा मानिसहरु निकै गम्भिर खाले समस्या र अन्योल बोकेर आएका समेत हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा राम्रो ज्योतिषले राम्रो सल्लाह दिएर त्यो समस्याबाट मुक्ति दिलाउने उपायहरु सल्लाह दिएको हुन्छ । उनीहरुलाई सहि परामर्श दिन सक्नु राम्रो ज्योतिषको खुवी हुन आउँछ । त्यसैले ज्योतिष केवल ज्योतिष शिक्षा लिएको मात्र होईन, आधुनिक दृष्टिकोण राख्न सक्ने, विश्व डाइमेन्सनलाई पनि बुझेको हुनुपर्छ । अन्धविश्वासलाई प्रवद्र्धन गर्ने होईन विज्ञानलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको हुनु पर्छ । भाग्यमा मात्र निर्भर गराउने होईन कर्म र भाग्यको मेल गराउने खालको दृष्टिकोण लिएको हुनु पर्छ । त्यसैले ज्योतिष विद्याले समाजको भलाई, ब्यक्तिलाई मानसिक, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा स्वस्थ राख्न ठूलो भूमिका निर्वाह खेलेको हुन्छ । सामाजिक रुपमा हेर्नु हुन्छ भने समाजलाई सकारात्मक पाटोमा डोर्रयाउन भूमिका खेलेका हुन्छन् । ज्योतिषले कहिल्यै पनि नशा गर, रक्सी पिउ, चुरोट खाउ, रण्डीवाजी गर, खराब काम गर, लुट, हत्या गर, समाज बिगार, भाडभैलो मच्चाउ भन्दैन । मानिसका विभिन्न समस्यालाई विश्लेषण गरि उपयुक्त विकल्प सहितका परामर्श दिएर उनीहरुलाई समस्याबाट मुक्त राखि खुशी र सुखी बनाउन प्रयासरत हुन्छ । त्यसैले ज्योतिष विद्यामा सोसल साईन्स र मनोविज्ञानको पक्ष सिक्काको दुई पाटा झै जोडिन आउँछ ।

धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको आज भएको प्रथम नगर अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि एक अर्ब १४ करोड ४१ लाख ५९ हजार रूपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर ओडले उपमहानगरको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै आब २०७४÷०७५ मा लाग्ने कुल एकीकृत सम्पत्ति करको रकममा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरले लिँदै आएको सम्पत्ति कर बढी भएको र अवैज्ञानिक रहेको जनगुनासो रहेको थियो । प्रमुख ओडले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ २५ करोड ५५ लाख ७५ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ रु ८८ करोड ८५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ छ । सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सवै वडामा पहिलो पटक प्रत्येक वडालाई रु ५० लाखसम्मका दरले बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेट रकम सवै वडालाई समानरुपमा विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेका छाँैं, ओडले भने,—प्रस्तावितमध्ये थप बजेट रकम जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानी वडामा क्रमशः ६०÷४० को अनुपातमा भार दिएर समेत बिनियोजन गर्न लागेका छौं ।” प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन, आर्थिक तथा सामाजिक विकासलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सांसद पुष्करनाथ ओझाले अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै धनगढी उपमहानगरलाई समृद्ध शहर बनाउने काममा नगरवासीको सकारात्मक सहयोग रहेको बताए । उपमहानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले स्थानीय सरकारका रुपमा स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने अबको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाका क्रियाकलापमा जनताको साथ र सहयोगको खाँचो रहेको औँल्याए । रासस  

जाजरकोट । त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका– ११ का सबै जनप्रतिनिधि स्पष्टीकरणमा परेका छन् । नगरपालिका– ११ का वडा अध्यक्षसहित चारजना वडा सदस्यले कामै नभएको कामको पनि काम भएको भनि रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेपछि स्पष्टीकरणमा परेका हुन् । नगरपालिकाको ११ चौखादेखि वडा नं– १० रजिकसम्म जोड्ने चौखा रजिक बानियाँ गाउँ, सर्मी, डोल्पा सडकको कामै नगरेको सडकमा काम गरेको भनी जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरेपछि जिल्ला समन्वय समितिले २३ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । कामै नगरी २३ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै असार २३ मा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला समन्वय समितिले छानबिन गरेको थियो । छानबिन गर्दा सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिसमेत अनियमित कार्यमा संलग्न भएको पाइएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला समन्वय समितिलाई के कति कारणले कामै नभए पनि भुक्तानीका लागि चेक काटिएको हो भनि स्पष्टिकरण सोधेपछि छानबिन थाल्दा यस्तो तथ्य फेला परेको छ । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष जीतबहादुर मल्ल र सदस्य भीमबहादुर मल्ल, कृष्णकुमारी खत्री बानियाँ, विष्णुकमारी नेपाली र बिर्खबहादुर बानियाँले वडा कार्यालयको लेटरप्याडमा ९० मिटर मात्र खनिएको बाटोलाई दुई हजार ३०० मिटर खनिएको र काम पनि सन्तोषजनक भएको भन्दै भुक्तानीका लागि स्थानीय विकास अधिकारीलाई सिफारिस गरेका िथए । कामै नभए पनि नक्कली बिल भरपाई पेश गर्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिक बलबहादुर विश्वकर्मालाई बरखास्त गरिएको छ । जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला समन्वय समितिले के कति कारणले कामै नभएको बाटोको निर्माण सम्पन्न भयो भनि सिफारिस गरियो दुई हप्ताभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न पत्र पठाएको जिल्ला समन्वय समितिले बताएको छ । त्यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगबहादुर बस्नेत, सचिव सुष्मा विसी र कोषाध्यक्ष जयकुमारी खत्रीलाई पनि स्पष्टिकरण सोधिएको छ । निर्वाचित भएको एक सय दिन नबित्दै वडाका सबै पदाधिकारी स्पष्टिकरणमा परेका छन् । घटना सार्वजनिक भएपछि कामै नगरेको सडकमा भुक्तानी दिइसकेको चेकसमेत कार्यालयले थुतेर रद्द गरेको स्थानीय विकास अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए । रासस

काठमाडौ । सरकारले मेलम्ची खोलाबाट राजधानीमा दैनिक थप ३४ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने योजना सुरु गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको याङरी र लार्के खोलाबाट थप पानी आपूर्ति गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम भइरहेको छ । यो मेलम्चीको दोस्रो योजना हो । स्पेनको इप्टसा बीईटीएस परामर्शदाता कम्पनीले हाल आयोजनाको अध्ययन र डिजाइनको काम गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न र याङरी र लार्केबाट थप पानी आपूर्तिएका लागि गरी ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले बजेटमा मेलम्ची अन्र्तगतको दोस्रो चरणको खानेपानी आयोजनाको काम सुरु गर्ने उल्लेख छ । हाल मेलम्चीले दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने छ । याङरी र लार्केबाट थप ३४ करोड गरी कुल ५१ करोड लिटर खानेपानी आपूर्तिको योजना छ । समितिले सिन्धुपाल्चोकको रिवर्मादेखि सुन्दरीजलसम्म २७.५ किलोमिटर सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने सुरुङ खन्ने र प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम जारी छ । सुरुङ खन्ने काम अब २ किलोमिटर केही बढी छ । यस्तै सुन्दरीजलमा साढे ८ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्नका लागि दोस्रो प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सुरु हुदैछ । याङरी र लार्केखोलाको पानी ११ किलोमिटर लामो सुरुङबाट मेलम्चीको मुहान रिवर्मामा मिसाउने गरी काम अघि बढाउन लागेको हो । हालको सुरुङ संरचनाबाट थप पानी आपूर्ति गर्न सकिने देखिएपछि सरकारले याङरी र लार्केबाट थप पानी आपूर्तिको दोस्रो चरणको योजना सुरु गर्न लागेको हो । याङरी र लार्केखोलाबाट थप पानी आपूर्ति भएमा राजधानीमा ९ महिना दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने छ । छनौट हुने परामर्शदाताले २ वर्षभित्र डीपीआर तयार गरेपछि सन् २०१८ को अन्त्यदेखि याङरी र लार्केबाट थप ३४ करोड लिटर पानी आपूर्तिको काम सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समय तालिका अनुसार काम भएमा सन् २०२२ सम्म राजधानीमा मेलम्चीबाट ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने छ । याङरी र लार्केबाट थप ११ किलोमिटर डाइभर्ससन सुरुङबाट पानी आपूर्ति गर्न करिव ३० अर्ब रुपैयाँ (३० करोड डलर) लाग्ने देखिएको उनले बताए । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यो मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ । मेलम्चीको मुख्य लगानीकर्ता एडीबी नै हो । एडीबीले मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने भने पनि औपचारिक रुपमा सम्झौता हुन बाँकी छ । सुरुङ खन्नमा ढिलाईले मेलम्ची खोलाबाट आउदो चैतमा मात्र राजधानीमा पानी आउने भएको छ । ढिलाईले आयोजनाको काम पुनः निर्धारित समय भन्दा ६ महिना धकेलिएको छ । आउदो असोजसम्म मेलम्चीबाट राजधानीमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना थियो । राजधानीमा मेलम्चीबाट आपूर्ति हुने पानी प्रवाह गर्नका लागि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले भुमिगत पाइप विच्छाउने काम जारी राखेको छ । पाइप विच्छाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट ऐन २०५२ संशोधनगर्र्ने भएको छ । अद्यावधिक ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू अस्पष्ट र समय सान्दर्भिक नभएकोले ऐनको नयाँ ड्राफ तयार गरिएको विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले बताए ।ऐनको ड्राफ बनाएर करिब एक महिनाअघि अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिएको विभागको भनाइ छ । विद्यमान ऐनमा देखिएका समस्यालाई नयाँ ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले समाधान गर्ने बताइएको छ । ‘विशेषत नयाँ विधेयकमा राजस्व चुहावटको वर्गीकरण गरिएको छ,’ उनले भने ‘प्रकृतिको आधारमा राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धि मुद्दालाई अदालत र विभाग आफैले फरफारक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ विधेयक ऐनको रुपमा आएपछि गम्भिर प्रकारका राजस्व चुहावटका मुद्दाहरू अदालतमा जान्छन् भने साना–तिना मुद्दाहरू विभाग आफैले गर्ने सुवेदीले बताए । सबैभन्दा ठूलो कुरा अब ऐनमा नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्न लागिएको छ । यसका साथै कसुरको प्रकृति हेरी सजायमा छुट हुने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ । सानो कसुरको सजायकम गर्दा ठूलो कसुरदार पत्ता लाग्छ र त्यसबाट राज्यलाई अझ ठूलो फाइदा हुन्छ भने त्यस्ता सानातिना कसुरलाई माफगर्ने तथा सजायमा छुट दिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।यसका साथै गैर कर राजस्वलाई समेत राजस्व चुहावटको क्षेत्रभित्र राखेर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न लागिएको छ । अध्ययनतथा अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै विषयगत विशेषज्ञ आवश्यकता परेमा त्यस्ता विशेषज्ञ करारमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। नयाँ विधेयकले अनुसन्धान गर्ने दुई महिनाको अवधिलाई बढाएर ४ महिना पुर्याइएको छ । त्यसै गरी आतंकारीलाई थुनामा राख्दा ४५ दिनलाई बढाएर ६० दिनराख्ने प्रस्तावविधेयकमागरिएको छ । यसका साथै हालको ऐनमा करोड अपचलन गरेमा सोही बमोजिमको विगो भराउने व्यवस्था गरिएकोमा अब विगोको सट्टा अपचलन गरेको भन्दा जरिवाना डब्बल अथवा त्रिपल पार्ने योजना विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । दुईअर्ब राजस्व संकलन गर्र्यो विभागले राजस्व अनुसन्धान विभागले गएको वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गरेको छ । संकलित राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को भन्दा ३० करोड रुपैयाँले कमहो । गएको आव २०७३/७४ मा विभाग अनुसन्धानमा भन्दा पनि विभागको आन्तरिक पक्ष तथा नीति निर्माण ररणनीतिहरू बनाउन लागि परेकोले अनुसन्धान कम हुँदा राजस्वमा कमी आएको हो । पछिल्लो समय मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्धि कुनै पनि अनुसन्धान नै भएको छैन भन्दापनि फरक नपर्ने विभागउच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । विभागले गएको आवमा भन्सार राजस्व चुहावटबाट ३६ करोड, मूल्य अभिवृद्धिबाट ९९ करोड, अन्तःशुल्कबाट ५ करोड, विदेशी विनिमय अपचलनबाट ३३ करोड र गैर करबाट साढे तीन करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।

काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा शोभनदेव पन्त नियुक्त भएका छन् । उनले आगामी चार वर्षको लागि नियुक्ती पाएका छन् । ‘पन्तलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । तर केही प्रक्रिया पुरा गर्न बाँकी भएकोले निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन’ बैंक सञ्चालक समितिका एक जना सदस्यले विकासन्युजसँग भने । पन्त यसअघि लुम्बिनी बैंकमा सीईओ थिए । वित्तीय रुपमा गम्भिर समस्यामा परेको लुम्बिनी बैंकमा उनी करिव १२ वर्ष कार्यकारी प्रमुखको भूमिका रहेका थिए र बैंकलाई स्वस्थ्य अवस्थामा फर्काएका थिए । ५९ वर्षिय पन्त विगत ३३ वर्षदेखि निरन्तर बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीएसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका पन्तले नविल, नेपाल बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, लुम्बिनी बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । पन्तलाई वित्तीय क्षेत्रको बारेमा राम्रो जानकारी राख्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने, संस्थागत सुशासनमा जोड दिने अनुभवी बैंकर्सको रुपमा उनलाई लिने गरिन्छ । ‘बैंक ठूलो भएको छ । परिपक्व बैंकर्स हुनुहुन्छ । राष्ट्र बैंक, अन्य सरकारी निकायहरुसँग राम्रो सम्बन्ध छ । विदेशी निकायहरुसँग पनि राम्रो पहुँच छ’ एक जना सञ्चालकले नयाँ सीईओको सवल पक्षबारेमा–‘हाई इन्ट्रिग्रिटी भएको मान्छे, व्यक्तिगत स्वार्थ केही पनि छैन । उहाँको नेतृत्वमा बैंकले राम्रो गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा बैंकले करिव १ अर्ब ३० करोड नाफा गरेको उनले जानकारी दिए । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । करिव ६० करोडको एफपीओ र बोनस सेयर निष्काशन गरी बैंकले ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याँदैछ ।

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले एक वर्ष अगाडिबाटै विक्रीमा रहेको ९ एनएन एसीए नामक १९० सिट क्षमताको बोइङ बी ७५७ नामक जहाज १४ करोड १४ लाख रुपैयाँमा विक्री हुने भएको छ । निगमले यो जहाज अमेरिकी कम्पनी एभिएसन सिस्टम इंकलाई विक्री गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले आपसी सहमतिबाट १४ लाख अमेरिकी डलर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तवलाई निगम व्यवस्थापनले स्वीकृति दिएर सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गरेको छ । संचालक समितिले आज शुक्रबार ३ बजेपछि बस्ने बैठकले यो कम्पनीलाई बोइङ दिने विषयको निर्णय गर्ने भएको छ । निगमले मागेको प्रस्तावमा आपसी समझदारीमा किन्न इन्छुक कम्पनीबाट प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो । निगमले २ पटकसम्म न्युनतम १७ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर जहाज विक्री गर्ने प्रस्ताव गर्दा पनि कुनै कम्पनी नआएपछि आपसी समभदारीको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । उक्त मूल्य राखेर सार्वजनिक प्रस्ताव माग गर्दा एउटापनि आवेदन नपरेको बोइङ किन्न आपसी छलपलबाट भने सात वटा कम्पनी इच्छुक भएका थिए । यी कम्पनीमध्ये सबै प्रक्रियाबाट बाहिरीने र सम्पर्कमै नआउने तथा जहाज नकिन्ने भन्दै पन्छिएपछि अमेरिकी कम्पनीले मात्रै आपसी छलफलमा भाग लिएको निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यो कम्पनीले गरेको प्रस्तावलाई निगमले बोर्डमा पेश गरेको छ । जहाज यो कम्पनीलाई दिने व नदिने निर्णय बोर्डबाटै हुने पनि उनको भनाइ छ । निगमले आपसी छलफलबाट जहाज विक्री गर्ने भनेपछ् ि१२ करोडदेखि १६ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्य राखेर ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । धेरै मूल्य कबोल गर्ने कम्पनी छलफलमै नआएकोले पनि मध्यमको प्रस्तावलाई नै आपसी छलपलमा ल्याएको निगमको भनाइ छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार आपसी छलफलबाट जहाज किन्न नेपाली पाँच कम्पनीसहित एक अमेरिकी र एक इजरायली कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । जहाज किन्न बीबी एयरवेज र हिमालयन एभिएसन, टीबीआई ग्रुप नेपालको पनि इच्छा भएपनि यी कम्पनीले जहाज चाहिदैन भनेको पनि निगमको भनाइ छ । यसअघि मागिएको १७ करोड न्युनतमको मूल्य राखेर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा कुनै पनि कम्पनीले इच्छा देखाएनन् । निगमसँग भएको २ वटा वोइङमध्ये एउटा उडानमै रहेको छ । निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि २ वटा एयरवसको जहाज छ । निगमले थप २ वटा एयरवसकै जहाज ल्याउने प्रक्रिया अगाडि सारिसकेको छ ।

काठमाडौं । भार्गव विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । यो वैंकले अघिल्लो आवको तुलनामा ३६ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । यसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९३ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । यसको अघिल्लो वर्षको नाफा २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यो बैंकको गत असारमसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी २६ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसको संचित कोषमा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । गत असारमसान्तसम्ममा बैंकले १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यसले गरेको लगानी १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ । यो विकास बैंकको खराव कर्जा अनुपात शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ । यसको सीसीडी रेसियो ६४ दशमलव १५ प्रतिशत छ । यो बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १३ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १९ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं । प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ५२ दशमलव ५९ प्रतिशतले नाफा बढाउन सफल भएको छ । यो बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७५ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुँद मुनाफा गरेको छ । यस्तो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ६० करोड ३७ लाख रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो आवमा बैंकले १ अर्ब १४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यो बैंकको गत असारमसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको संचित कोषमा २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ । गत असारमसान्तसम्ममा बैंकले ८१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ६१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यसले गरेको लगानी ११ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ ।  बैंकको खराव कर्जा अनुपात ४ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ । यसको सीसीडी रेसियो ७१ दशमलव १० प्रतिशत छ ।

काठमाडौं । वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले व्यवसायीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको टोलीले बिहीबार मन्त्रालयमा गरेको भेटका क्रममा मन्त्री विश्वकर्माले मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड व्यवसाय भएकाले यसलाई बढावा दिनुपर्ने बताए । “व्यवसायीको रक्षा भएमात्र व्यवसायको रक्षा हुन्छ, व्यवसाय राम्रो भए मुलुकको विकास हुन्छ”, उनले भने । व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गर्ने तर कालोबजारी र कर छली गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री विश्वकर्माले आयातित सामानलाई कम गरी निर्यातजन्य वस्तुलाई बढाउन सकेमात्र देशको व्यापार घाटा कम हुने भन्दै यसका लागि व्यवसायी लाग्नुपर्ने बताए । कर तिर्ने व्यापारी देशको मेरुदण्ड भएकाले व्यापारीको सल्लाहअनुसार आफू अगाडि बढ्ने उनले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष डा राजेशकाजी श्रेष्ठले वाणिज्य नीतिमा सुधार गरे व्यापार–व्यवसाय सहज हुने भन्दै सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् । उनले व्यापारका क्रममा रसुवा नाकामा भोग्नुपरेका समस्या, कालोबजारी ऐन, उपभोक्ता ऐन संशोधन नभएको भन्दै संशोधनका लागि मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भेटमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारी र सदस्यको सहभागिता रहेको थियो । रासस

काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख अवरोधका रुपमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले प्रवद्र्धकलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले वन क्षेत्रको जग्गा नपाउँदा निर्माण शुरु गर्न समस्या पर्दै आएको थियो । लगानी बोर्डको बुधबारको बैठकले आयोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअनुसार विकासकर्तालाई वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगका लागि हस्तान्तरण गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सो आयोजनाका लागि १२५ हेक्टर जग्गा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । प्रवद्र्धक एसजेभिएनले निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेर निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यविधिका कारण समस्यामा परेको थियो । ‘एक रूख बराबर २५ रोप्नुपर्ने’ वन मन्त्रालयको कार्यविधिका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय आइसक्दासमेत आयोजनाले निर्माण शुरु नगरी म्याद थपका लागि आवेदन दिने चरणमा पुगेको छ । सरकारले आव २०७३÷७४ मा मात्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरेको थियो । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार बुधबारको बैठकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सम्बन्धमा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई थप सहजता प्रदान गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ र ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०६५’ का सम्बन्धमा सरोकारभएकासँग छलफल गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी परिमार्जन गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डको निर्णयअनुसार अबको दुई महिनाभित्र आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ । करिब तीन वर्षपहिले लगानी बोर्ड तथा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धकबीच भएको सम्झौतामा अरुणका लागि आवश्यक सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २१ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । माथिल्लो कर्णालीका लागि सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । तर हालसम्म दुवै आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । माथिल्लो कर्णालीका लागि वनको २७३ हेक्टर जग्गा आवश्यक छ । सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराएको भन्दै माथिल्लो कर्णालीले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्ष थप गर्न माग गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको केही दिन पहिलेको बैठकमा सार्वजनिक गरेका थिए । आगामी दशैँलगत्तै अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले निर्माण थाल्ने बताउँदै आएको छ । एसजेभिएनका देशीय प्रतिनिधि हरेराम सुवेदीले सबै समस्या समाधान भए दशैँलगत्तै निर्माण शुरु गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्ध्री माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले साउनको अन्तिमदेखि दैलेख र अछामका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाले प्रतिरोपनी रु आठ लाख ९५ हजारका दरले मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको र पुनः स्थापना तथा पुनःवाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ । वन मन्त्रालयले आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरलाई वन क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न गरिदिन आग्रह गरेको थियो । नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनालाई दैलेखको १२१।६ र अछामको १३१।६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रभावित वन क्षेत्रको २६ हजार ६३३ वटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्नेछ । वन मन्त्रालय मातहतको वनउद्यम महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव चन्द्रमान डंगोलले वन कार्यविधिका कारण केही समस्या आएको भए सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । बोर्डको निर्णयपछि वन ऐन, नियम तथा नियमावली सबै अध्यनन गरेर के कति विषयमा सुधार गर्नुपर्ने हो वा थप सहजीकरण के गर्ने हो भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए । “वनले सबै रोक्यो भन्ने विषय नै गलत छ । हामीले सबै काम नियमानुसार नै गरेका छौँ । कसैलाई समस्या परेको भए नियमअनुसार सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ”, डंगोलले भने । रासस

काठमाडौ । प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन नसक्ने भएको छ । लगानी जुटाउन नसकेपछि उसले पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना (फोर्समेजर) भएको जिकिर गर्दे लगानी बोर्डमा पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले उसको प्रस्तावको बारेमा निर्णय गरेको छैन् । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । जीएमआरले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । पीडीएमा २ वर्षभित्रलगानी जुटाउने व्यवस्था भएपनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप गरिसकेको उनले जानकारी दिए । वनको जग्गा नपाएको र बिजुलीको बजार सुनिश्चितता नभएपछि लगानी जुटाउन नसकेको कारणसहित म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएको अधिकारीले जानकारी दिए । जीएमआरले लगानी जुटाउने समयसीमा अब डेढ महिना केही दिन मात्र बाँकी छ । पछिल्लो समयमा वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यविधिले जलविद्युत आयोजनालाई थप जटिलता थपिएको अधिकारीको भनाई छ । कार्यविधिमा १ रुख बराबर २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने र ५ वर्षसम्म ती रुख हुर्काएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका अन्य जटिलता देखिएका छन् । सरकारले वनको समस्या समधाननगर्दा र पीटीए विपरित भारतले निर्देशिका बनाएपछि आयोजना अन्यौलमा परेको छ । यस्तै दर्ता नभएकाजग्गाको व्यवस्थापनका कठिनाइ देखिएको अधिकारी बताउछन् । यता लगानी बोर्डको बुधबार बसेको २७ औ वोर्ड बैठकले आयोजनालाई बन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई वन उपयोग सम्बन्धित कार्यविधि र पुर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धित कार्यनीति परिमार्जन गर्न बोर्ड बैठकले वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । “बनको समस्या हल गर्न पाए हामीले उसलाई केही भन्ने अवस्था रहने थियो” उनले भने “वनको कार्यविधिले गर्दा समस्या देखिएको छ । त्यसैले गर्दा उसले लगानी जुटाउन नसकेको भन्ने मौका छ ।” सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ । जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको तयारी भइरहेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ । जीएमआरले यसअघि पनि वनको स्वीकृती, आयोजनास्थलमा सुरक्षा र भारतको केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगले अन्तरदेशिय विद्युत व्यापार निर्देशिका नल्याएसम्म लगानी जुटन नसक्ने जानकारी गराइसकेको थियो । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । गत असोजको पहिलो साता भित्र लगानी जुटाउने गरी सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए भएको थियो । पीडीएमा सन २०१६ सेप्टेम्बर १९ सम्मलगानी जुटाउन नसके १ वर्षम्यादथप्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार सो समय पनि गुज्रिदै छ । पीडीए अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियालीविकास बैंक (एडीबी) युरोपियनइन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापानअन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथावित्तीय संस्थाले लगानीकालागिआशयपत्रदिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युतआपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने छ ।    

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार क्षेत्रमै आक्रामक सेवा विस्तार गरिरहेको र सबैभन्दा बढी ग्राहक संख्या भएको कम्पनी हो । ९२ प्रतिशत सरकारी र ८ प्रतिशत मात्रै पब्लिकको सेयर रहेको यो कम्पनीले गत जेठसम्मा १ करोड ७४ लाख ४२ हजार ९२२ जना ग्राहक पुर्याइसकेको छ । यसमध्ये यो कम्पनीको जिएसएम मोवाइलका ग्राहक मात्रै एक करोड ५१ लाख रहेका छन् । यी प्रयोगकर्तामध्ये टेलिकमको डाटा (इन्टरनेट)प्रयोगकर्ताको हिस्सा ३० प्रतिशत पुगेको छ । टेलिकमले दिएको जानकारी अनुसार करिब ८३ लाख प्रयोगकर्ताले डाटा प्रयोग गर्ने गर्छन् । यी प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा बढी ग्राहक जिएसएम मोवाइलबाटै आउने गरेका छन् । यसको सिडिएमएका ग्राहक १५ लाख ९४ हजार र फिक्स फोनका ग्राहक ६ लाख ८१ हजार मात्रै रहेका छन् । ग्राहकको बढी आउने जिएसमएम मोवाइलकै प्रयोगकर्ता भएकोले पनि अन्यको हिस्सा डाटामा निकै न्युन छ । टेलिकमको फिक्स फोन प्रयोगकर्ता मात्रै ६ लाख रहेका छन् । यसबाट प्रयोग गर्ने एडिएसएल बाहेक सबै प्रयोगकर्ता जीएसएमबाटै आउने गरेको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ । टेलिकममको फाइवर टु होमको प्रयोगकर्ता ज्यादै न्युन संख्यामा रहेका छन् । टेलिकमको डाटा प्रयोगकर्ता ३० प्रतिशत पुगे टेलिकमले गत पुस १७ बाट फोरजी सेवाको सुरुवात गरेपछि हाईस्पीड डाटा प्रयोगकर्ता बढेको टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले जानकारी दिएकी छन् । उनका अनुसार हाल फोरजीकै कारण दैनिक २७ हजार जीबी डाटा प्रयोग हुन थालेको छ । यस अघि फोरजी अगाडि दैनिक १६ हजार जीबी मोवाइल डाटा मात्रै देनिक रुपमा प्रयोग हुने गरेको थियो । टेलिकको डाटाको हिस्सा २०७१ को असारसम्ममा १७ प्रतिशत, २०७२ असारमा २३ प्रतिशत, २०७३ असारमा २७ प्रतिशत थियो भने हाल गत असारसम्ममा भने ३० प्रतिशत नाघेको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ । टेलिकमको कुल बजार मध्ये ६१ प्रतिशतको हिस्सा रहेको छ । यो कम्पनीले गरेको आम्दानी पनि डाटामा उल्लेख्य रुपमा बढ्न थालेको उल्लेख छ । टेलिकममले चालू आबमा करिब आधा खर्ब (४९ अर्ब)को आर्थिक प्रगति गर्ने अपेच्छा गरेको छ । टेलिकमले गत वर्षमा ४४ अर्ब ६८ करोड आम्दानी गरेको थियो । फोरजीबाटै भिडियो कल टेलिकमले हाल डाटा मात्रै प्रयोग गर्ने सुविधा दिएको फोरजीसेवामा भ्वाइसको र भिडियोको सुविधा थप गर्ने भएको छ । टेलिकमले तीव्र गतिको मोवाइल इन्टरनेट फोरजीको सुविधा दिएपछि यसबाट भिडियो कल भने हुँदैन । यसबाट भिडियो कल गर्दा अटोमेटिक थ्रीजीको स्पीडमा जाने र भिडियो तथा भ्वाइस कल हुने गरेको छ । अब भने फोरजीकै स्पीड र सेवामा भ्वाइ तथा भिडियो कल, उच्च गतिको डाटा सेवा दिने भएको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ । हाल काठमाडौं र पोखरामा मात्रै फोरवी सेवा दिइरहेको टेलिकमले अब देशैभर सेवा विस्तारको तयारी गरिरहेको छ । टेलिकमले २ जी मात्रै पुगेको स्थामा एकैपटक फोरजीको सेवा प्रयोग गर्ने सुविधा दिने भएको छ ।

काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३ /७४ को मा २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो बैंकको नाफा अघिल्लो वर्ष १५ करोड १९ लाख मात्रै थियो । यो बैैंकले एक वर्षमा १० करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाफा थप गरेको छ । यो बैंकले एक वर्षमै ७२ दशमलव ३० प्रतिशतले नाफा बढाउन सफल भएको छ । वर्ष यसले २ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुँद मुनाफा गरेको थियो । यो बैंकको गत असार मसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको संचित कोषमा ४६ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ । यो विकास बैंकले असार मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेको छ । भने यसले ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले हालसम्म गरेको लगानी भने ५६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ० दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ ३० पैसा मात्रै रहेको छ । यो बैैंकले गत आवमै १ः१ को हकप्रद सेयर निष्कासन गरेकोले पनि प्रतिसेयर आम्दानी कम देखिएको बताएको छ । बैंकको सीसीडी रेसियो ६९ दशमवल ७८ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १२१ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं । नबिल बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ अर्ब ६२ करोड ८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । उक्त नाफा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ वर्षको तुलनामा २८ दशमलव ४२ प्रतिशतले बढि हो । अघिल्लो वर्ष यसले २ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुँद मुनाफा गरेको थियो । यो नाफा गत वर्षको तुलनामा ८० करोड १४ लाख रुपैयाँले बढेको हो । बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको संचित कोषमा ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप १ खर्ब १८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ९१ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले हालसम्म गरेको लगानी ३१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ० दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी ५९ रुपैयाँ छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ७५ दशमवल ६२ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ २४७ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि राज्यकोषलाई वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ थप ब्याभार पर्ने भएको छ । संसदबाट छलफलका लागि राज्य ब्यवस्था समितिमा पठाईएको पूर्वपदाधिकारलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब बढेपछि सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न लागेको हो । पूर्वराष्ट्रपति पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरुबाट छिटो गर्न दबाब आएपछि सरकार फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। संसदले समितिमा पठाएको चार महिनासम्म छलफल नभए पनि लअहिले दबाब बढेकाले समितिले छिट्टै टुंग्याउन लागेको हो। यी विधेयक पारित भएमा पूर्वपदाधिकारीलाई दिने सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मीका लागि राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च हुनेछ। यस्ते अन्य सुविधा उपलब्ध गराउँदा वार्षिक ६ करोड ८७ लाख ६५ हजार २ सय ९२ रूपैयाँ व्ययभार थपिनेछ। नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले समयमै काम सञ्चालन गर्न नसके सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भएको बताएका छन्। ‘समयमै काम नगर्ने कम्पनीहरूसँग एकपटक छलफल गरी समयावधि तोक्ने र समयावधिभित्र काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्ससमेत खारेज गर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत गरिनेछ’, ऊर्जामन्त्री शाहीले अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मिचेल सी गोञ्जालेजसित बुधबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा भने। मन्त्री शाहीको निजी सचिवालयले बुधबार जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतले यी दुई आयोजना बन्न नसक्नुको कारणबारे जिज्ञासा राखेपछि मन्त्री शाहीले उक्त चेतावनी दिएका हुन्। ‘नेपालमा झोलामा खोला बोकेर दलाल र माफियाहरूले काम नगरिरहेकाले यस्ता समस्या सिर्जना भएको हो,’ मन्त्री शाहीको भनाइ उद्धृत प्रेस नोटमा छ। भेटमा अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत गोञ्जालेजले आफ्नो देश नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भएको बताएका हुन्। यसैबीच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यक्षता गरेको लगानी बोर्डको बुधबार बसेको बैकले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो कार्यान्वयनका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० प्रावधानअनुसार विकासकर्तालाई हस्तान्तरण गर्न तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बोर्डको उक्त २७ औं बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ र ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ का सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी परिमार्जन गर्न तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका लागि वन मन्त्रालयले रूख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा दुई वर्षदेखि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।