काठमाडौं । सरकारले भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीसँग काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) खरिद गर्ने भएको छ । भारतीय कम्पनीलाई ६० करोड रुपैयाँ तिरेर लागेको खुलासा भएको छ । काठमाडौंलाई छोटो दूरीबाट तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाकको डीपीआर किन्ने तयारी गरेकोे हो । भारतीय कम्पनीले छोटो अवधिमा तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सरकारले मोटो रकम तिरेर किन्न लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भारतीय कम्पनीले चार महिनामा डीपीआर तयार पारेको थियो । ‘राष्ट्रिय महत्वको सडकको विस्तृत अध्ययन चार महिनामै कसरी सम्भव छ ?,’ मन्त्रालय स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्यो,‘यो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा त्यति विश्वस्त हुन सकिदैन ।’ छोटो सयममा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको हुनाले कम्पनीलाई कुनै रकम तिर्नुपर्दैन ।’ सरकारले अनियमित रूपमा रकम तिरेर डीपीआर खरिद गर्न लागेको स्रोतको आरोप छ । यस अघि डीपीआर किन्ने विषयमा छलफल तथा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले डीपीआर बापतको रकम भारतीय कम्पनीलाई तिरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । आयोगले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइ सकेको छ । मन्त्रालयले डीपीआर किन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको छ । प्रतिवेदनमा फास्ट ट्रयाकको डीपीआर यति उति रकममा किन्ने भन्दा पनि डीपीआर खदिर गरेर निर्माण कार्य अगाडी बढाउन सुझाव दिइएको छ । अब केही दिनमै मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरिरहेको छ । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ चैतमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा डीपीआरको जिम्मा मात्र दिएको बताएको थियो । तर, चार महिनामा डीपीआर बुझाएको कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिने तयारी गरिएको थियो । यस विरुद्ध चौतर्फी विरोध आएपछि फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो । उति बेला सो कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो । कोइराला सरकार पछिको केपी शर्मा ओली आएपछि फास्ट ट्रयाक निर्माण स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट समेत छुट्ट्याइयो । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयसँगै सर्वोच्चले पनि भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको थियो । सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भने पनि भारतीय कम्पनीलाई ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाएर दलाललाई कमिसन ख्वाउन लागेको मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ । भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्र्याक निर्माणको अनुमानित लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ निकालेको भ्याट र मर्मत खर्चसमेत जोडेर ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने देखाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले २००८ मा गरेको अध्ययनमा आयोजनाको लागत ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो । आयोजना सन् २०१४ मा निर्माण सुरु गरे लागत ८७ अर्ब र सन् २०२१ सम्म आयोजना पूरा भए ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नहुने निचोड निकालिको थियो ।  

काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा ८ करोड ९५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ कमाएको छ । यो हाइड्रोले अघिल्लो वर्ष पाँच करोड ९३ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो । यसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ करोड १ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० दशमलव ८७ प्रतिशतले बढी हो । यसको सेयर पूँजी ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा ९ करोड २३ लाख रहेको छ । यसको प्रतिशेयर आम्दानी १० रुपैयाँ ५६ पैसा छ । यसको प्रतिशेयर नेटवर्थ ११० रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं । नुवाकोटको बट्टारमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको हाम्रो विकास बैंकले गत वर्ष १४ दशमलव ७७ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । यो बैंकले गत वर्ष ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नफा कमाएको हो । यस्तो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५६ लाख १० हजार रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो बैंकले ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको थियो । यो विकास बैंकले गत असार मसान्तसम्ममा १ अर्ब अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो अवधिसम्ममा बैंकले गरेको लगानी २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ६५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ । बैंकको खराब कर्जा शून्य दशमलव १६ प्रतिशत छ । यसको चुक्ता पुँजी गत असार मसान्तसम्ममा ४ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको जगेडा कोषमा ६ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ । यो बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १० रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ ११४ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको गाँठो फुकेको छ । नव नियुक्त पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले कोरियन कम्पनी ल्याण्ड मार्क एण्ड वल्र्डवाइड(एलएमडब्ल्यु)लाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति तिरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेसँगै निजगढ विमानस्थल निर्माणले गति लिन लागेको हो । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट एलएमडब्ल्युलाई बुट मोडलमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो सम्झौताको बुँदा नम्बर १ दशमलब ३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अवधीभर सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी तेश्रो पक्षलाई नदिने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि एलएमडब्ल्यु कम्पनीले निर्माणको इच्छा देखाएमा बुट ऐनको दफा ९ बमोजिम सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ दशमलब १ मा नेपाल सरकार र सो कम्पनीले कुनै पनि सूचना तथा कागजात तेश्रो पक्षलाई दिनुपुर्व दोश्रो पक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । एलएमडब्ल्युसँगको सम्झौताका कारण सरकारले उसको सहमति बिना निजगढ विमानस्थलको काम न सरकारले अघि बढाउन सकेको सकेको थिएन् । पुर्व सम्झौता अनुसार एलएमडब्ल्युलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर दिएर मन्त्रालयले निर्माणको मोडालिटी बनाउन लागेको हो ।‘एलएमडब्ल्युसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय भएको छ, उसलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति दिएर डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको हो’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री देवले भने । उनले तीन दिन अघि मात्रै मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा ६ बुँदे निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।‘हामीले निजगढ विमानस्थ निर्माण सम्बन्धी ६ बुँदे मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेका छौं, अब निजगढ विमानस्थलको निर्माणको काम अघि बढ्यो’, मन्त्री देवले व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा भने । उनले सेनालाई १८ वर्ग किलोमिटरको सडक, वन फडानी लगायतका कामको जिम्मेवारी दिइएको पनि बताए । उनले एक हप्ताभित्रै निजगढ विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तयार भैसक्ने पनि स्पष्ट पारे । विमानस्थल निर्माणका लागि उच्चस्तरिय सहजीकरण समिति मन्त्री देवले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि उच्चस्तरिय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको बताए ।‘बारा, पर्सा र रौतहटका सांसद र राजनीतिक नेतृत्वलाई समेटेर उच्चस्तरिय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन हुन्छ, त्यसले निजगढ विमानस्थल निर्माणको वातावरण तयार पार्छ’, मन्त्री देवले भने । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ठेक्का गरिसक्ने उल्लेख गरेको थियो ।

काठमाडौं । बुधबार नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट भएको छ । बजारमा नेप्से ६ दशमलब २२ अंकले घटेर १६६१ अंकमा झरेको छ । सो दिन ९१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बुधबार १५९ कम्पनीको २८ लाख ३२ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सेयर बजारमा सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक २५ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक र हाइड्रो समूहको परिसूचक बराबर १२ अंकले घटेका छन् । बीमा र होटल समूहको परिसूचक क्रमशः ८ र १.३५ अंकले उकालो लागेका छन् । बुधबार सबैभन्दा बढी लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ को सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, जेनरल फाइनान्स र छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य क्रमशः ८.८४ र ८.८७ प्रतिशतले घटेका छन् । सोही दिन तिनाउ डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ५.६६ प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी नागरिक लगानी कोषको ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बुधबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ४७०० रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । अबदेखि मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीहरुले निजी कम्पनीका बिमान चढ्न नपाउने भएका छन् । बुधबार बसेको व्यवस्थापिका-संसद सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीहरुलाई नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाज चढ्न निर्देशन दिएको छ । समितिले सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिक पदाधिकारी र राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने कर्मचारीलाई राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाज नै चढ्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गराउन त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवको प्रस्तावमा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्री देवले भारतमा पनि सरकारी कर्मचारीलाई इण्डियन एयरलायन्स मात्रै प्रयोग गर्ने अनुमति रहेको बताउँदै नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्थाका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्री सांसद र कर्मचारीले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज उड्ने गन्तव्यहरुमा नीजि कम्पनीका जहाज चढ्ने पाउने छैनन् ।

काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा समितिमा पुँजी वृद्धि योजना पेश गरेको छ । कम्पनीले दुई पटक गरी १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने, एक पटक १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने र करिव ३७ करोड रुपैयाँ पुँजी मर्जर तथा एक्विजिशनबाट जुटाएर १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना पेश गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २८ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरी पुँजी करिब ३० करोड १९ लाख रुपैयाँ पुर्याउने छ । त्यसपछि कम्पनीले १०० प्रतिशत (१ बराबर १ अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन पनि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ हुने छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट कम्पनीले फेरी ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने योजना पेश गरेको छ । उक्त बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ हुनेछ । बाँकी करिब ३७ करोड रपैयाँ पुँजी जुटाउने विषयमा भने भेगपूर्ण प्रस्ताव गरिएको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीले मर्जर तथा एक्विशिजन वा बोनर तथा हकप्रद सेयरबाट ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । उक्त पुँजी वृद्धि योजना कम्पनीको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको छैन ।

कृष्ण प्रसाद आचार्य बेतान कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो कम्पनीको कन्सेप्टलाई हामीले गत आर्थिक बर्षमा सुरुमै दर्ता गरेका हौं । अपर तामाकोशीको सेयर वितरण गर्ने समयमा यो आयोजनाको कन्सेप्ट आएको थियो । ऐन संसोधन नभएकाले काम अघि बढाउन सकिएको थिएन् । सञ्चय कर्ताहरुलाई हामीले बर्षेनी मुनाफा दिईरहेका हुन्छौं । तर त्यो रकम बढेर आएको भनेर सञ्चय कर्ताले खासै महशुस गरिरहेका हुँदैनन् । बर्षमा एक दुई हजार मात्रै खातामा थपिने गरेको छ । तामाकोशीको सेयर वितरणका बेलामा हामीले केहि छलफल गर्यौं । सञ्चय कर्ताहरुलाई मुनाफा दिने रकमका आधारमा तामाकोशीको सेयर बाढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने महशुस गरेका थियौं । प्रबन्ध पत्र नियमावली र धितोपत्र बोर्डको नियमका कारण त्यस्तो गर्न सकिएन् । अहिले भने प्रबन्ध पत्र संसोधन गरेर सञ्चय कर्ताले पाउने मुनाफालाई जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने योजनासहित वेतान कर्णाली सञ्चय कर्ता हाइड्रो कम्पनी दर्ता गरेका हौं । सञ्चय कर्ताको जति मुनाफा हो सोही अनुपातको सेयर दिने गरि यो कम्पनी खडा गरेका हौं । अघिल्लो आर्थिक बर्षको मुनाफा १ अर्ब २९ करोड रुपैंयाँलाई सेयर लगानी कोषमा रुपान्तरण गरिसकेका छौं । सञ्चय कर्ताको हितमा हुने गरि लगानी योग्य परियोजनामा लगानी गर्ने योजनासहित वेतान कर्णाली सञ्चय कर्ता हाइड्रो कम्पनी स्थापना भएको हो । उर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर वर्तमान उर्जा सचिवले नै बेतान कर्णाली सञ्चय कर्ता हाइड्रो परियोजनाको पहिचान गर्नु भएको हो । हामीले प्राबिधिक सहित कर्णालीमै पुगेर कर्णाली चिसापानीको माथी यो प्रोजेक्ट तयार पारेका हौं । कम्पनी दर्ता गरेर ६८८ मेगावाटको लाइसेन्स पनि लिईसकेका छौं । विस्तृत अध्ययन अघि बढिसकेको छ । सुख्खा समयमा विद्युत उत्पादन धेरै हुने भएकाले आम्दानी पनि धेरै हुने रहेछ । यो पिआरओआर प्रोजेक्ट हो । जसबाट ६ घण्टासम्म पिकिङ गर्न सकिने देखिएको छ । अहिले भने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टिओआर तयार भैसकेको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेपछि डिपिआर बनाउन खासै समय नलाग्ने गरि काम अघि बढाएका छौं । कम्पनीको संरचना र सञ्चालक समिति कम्पनीमा २० अर्बको अधिकृत पुँजी, १० अर्बको जारी पुँजी र १५ करोडको चुक्ता पुँजी छ । आवश्यकता अनुसार पैसा थप्न सकिने व्यवस्था छ । कम्पनीको सेयरमा सञ्चय कर्ताको बाहुल्यता हुनुपर्छ भन्ने छ । २५ प्रतिशत सेयर सर्व साधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित र १५ प्रतिशत आम सर्वसाधारणका लागि हुने नै भयो । त्यस बाहेक कुल सेयरको ४० प्रतिशत सञ्चय कर्ता, १५ प्रतिशत सञ्चय कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत र विद्युत उत्पादन कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर रहेको छ । सञ्चय कोष र सञ्चय कर्ताको सेयर ५५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसको बोर्ड सरंचनामा तीन वटा संस्थाका एक/एक जना, सञ्चय कर्ताको तर्फबाट ३ जना, सर्वसाधारणका तर्फबाट २ जना र १ जना विज्ञ गरि ९ जनाको सञ्चालक समिति बनाउने व्यवस्था छ । अहिले तीन जना मात्रै सञ्चालक रहेका छन् । सर्वसाधारणका तर्फबाट कसरी सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्नेबारे छलफल भैरहेको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर नदिँदासम्म सञ्चय कोष सञ्चालक समितिले मनोनयन गर्ने भन्नेबारे छलफल भैरहेको छ । सेना, प्रहरी, निजामति लगायतका क्लष्टरबाट सञ्चालक बनाउने भनेर कार्यबिधी बनाएका छौं । त्यसमा योग्यता पनि तोकेका छौं । मुनाफा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यता छैन कुनै सञ्चय कर्ताले सेयरमा लगानी गर्न नचाहेको अवस्थामा उनीहरुले खातामा मुनाफा नै पाउछन् । हामीले तिन पटक सार्वजनिक सूचना निकाल्छौं । सेयरमा लगानी गर्न नचाहानेले त्यतिबेला भन्नु पर्छ । उनीहरुको खातामै नाफा राखिदिन्छौं । ठुलो संस्था भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस भनेर सञ्चय कोषको पुर्व निर्देशक र वर्तमान निर्देशक मात्रै सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था पनि गरेका छौं । आयोजना निर्माणको कार्यतालिका हामीले २ बर्षभित्रै डिपिआर र फाइनान्सियल क्लोजर सक्ने र थप चार देखि पाँच बर्षको बिचमा प्रोजेक्ट सक्ने कार्य योजना बनाएका छौं । कर्णार्ली चिसापानी आयोजना निर्माण अघि बढ्यो भने बेतान कर्णालीलाई केहि माथी सारेर ३०० मेगा वाटको बनाउँछौं । चिसापानी बनाउन सुरु भएछ भने पनि १५ देखि २० बर्षमा मात्रै निर्माण सम्पन्न हुन्छ । हामीले त्यतिञ्जेलसम्ममा यसको निर्माण सम्पन्न भएर लगानी उठाएर नाफा पनि कमाई सक्ने अवस्था छ । १० बर्षको आम्दानीले अर्काे ६०० मेगावाटको प्रोजेक्ट बनाउन पनि सक्ने अवस्था छ । (कोषका प्रशासक आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले गत आवमा २ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा गरको छ । बैैंकको यो नाफा गत वर्ष १२ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खुँँद नाफा कमाएको थियो । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामाा ३१ करोड २० लाख रुपैयाँले बढी हो । यो बैंकको गत असार मसान्तसम्ममा ९९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यसले १५ करोड ८९ करोड लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ६२ दशमलव ३९ प्रतिशत छ । बैंकको खराब कर्जा २ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । यसको चुक्ता पुँजी गत असार मसान्तसम्ममा १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको जगेडा कोषमा ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहे छ । यो बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ३४ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ २३४ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौँडा वितरण केन्द्रअन्तर्गतका आठ वितरण केन्द्रमा मात्रै १७ करोड १९ लाख २२ हजार ५४ युनिट विद्युत् खेर गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सो वितरण केन्द्रलाई एक अर्ब ११ करोड ७२ लाख तीन हजार ९६ युनिट विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमध्ये उक्त परिमाणको विद्युत् खेर गएको भन्दै प्राधिकरणले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । चुहावट नियन्त्रणको प्रयास निरन्तर अगाडि बढे पनि उल्लेख्य मात्रामा चुहावट भइरहेको भन्दै आगामी छ महिनाभित्र परिणाम देखिने गरी चुहावट नियन्त्रण नगरे सम्बन्धित वितरण केन्द्र र क्षेत्रीय प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रीय कार्यालयलाई आव २०७२/७३ मा ८१ करोड ३१ लाख ८१ हजार ७२५ युनिट विद्युत् उपलब्ध गराएकामा १४ करोड ८४ लाख ४७ हजार ९७४ युनिट विद्युत् खेर गएको छ । सो आवमा सो क्षेत्रीय कार्यालयले ६६ करोड ४७ लाख ३३ हजार ७५१ युनिट विद्युुत् बिक्री गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार गौरमा तीन करोड ७६ लाख ५२ हजार ५८१ युनिट विद्युत् खेर गएको छ । सिमरामा एक करोड ३० लाख नौ हजार ८१७ युनिट, पालुङमा ११ लाख ६८ हजार ६८९, वीरगञ्ज चार करोड ३० लाख ७८३, कलैयामा चार करोड एक लाख ७५ हजार ५८४, हेटौँडामा एक करोड ८७ लाख ५९ हजार ५४६, टाँडीमा ८३ लाख १० हजार ७२१ युनिट र भरतपुरमा ९८ लाख ४४ हजार ३३३ युनिट विद्युत् खेर गएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हेटौँडा क्षेत्रीय कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्रले दुई प्रतिशत चुहावट घटाउनु भनेको अन्य क्षेत्रीय कार्यालयको तुलनामा दश प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएकाले जुनसुकै शर्तमा पनि चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणले कलैया वितरण केन्द्रलाई दिएको योजनाअनुसार चुहावट घटाउन असफल भएको छ । सो वितरण केन्द्रको आव २०७२/७३ मा ५०.३६ प्रतिशत चुहावट रहेकामा आव २०७३/७४ मा ६.७० प्रतिशत बढेर ५६.७० पुगेको छ । चुहावट नियन्त्रणको कोटा पुग्यो, परिणाम देखिएन प्राधिकरणले सो क्षेत्रीय कार्यालयले गत असोजमा चुहावटको मात्रा दुई प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिएकामा सो योजना पूरा गरेको छ । आव २०७२/७३ मा १८.२६ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा आव २०७३/७४ मा १५.३९ प्रतिशत कायम गर्न सफल भएको छ । सो क्षेत्रीय कार्यालयले तीन प्रतिशत चुहावट घटाउन सफल भएको छ । सबैभन्दा बढी चुहावट हुने गौर वितरण केन्द्रले ८.०५ प्रतिशत घटाएको छ । आव २०७२/७३ मा सो वितरण केन्द्रको चुहावट ५३.५१ प्रतिशत रहेकामा आव २०७३/७४ मा ४५.४६ प्रतिशत चुहावट भएको छ । तोकिएको कोटा मात्रै पूरा गर्ने प्रवृत्तिले परिणाम प्राप्त हुन नसक्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । आव २०७३/७४ मा सिमरामा ४.७३ प्रतिशत, पालुङमा २०.३४, वीरगञ्जमा १३.४६, हेटौँडामा ११.५१, टाँडीमा १४.१३ र भरतपुरमा ६.५९ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भएको क्षेत्रीय प्रमुख अनिरुद्र श्रीवास्तवले बताए । स्थानीय प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा हुकिङ, अवैध चोरीजस्ता नियन्त्रणको प्रयास अगाडि बढे पनि गुणात्मक परिवर्तन नआउनु दुःखद् रहेको भन्दै आगामी दिनमा थप चुनौती महसुस गर्दै काम गर्ने बताउँछन् क्षेत्रीय प्रमुख श्रीवास्तव । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कलैया वितरण केन्द्रले चुहावट नियन्त्रणमा असफल किन भएको भन्नेमा उक्त वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग सोधखोज भएको बताए । सो वितरण केन्द्रअन्तर्गत हेटौँडा, वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरसमेत रहेकाले चुहावट बढी देखिनु स्वभाविक रहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ । तर औद्योगिक फिडरमा जडान गरिएको ‘टिओडी मिटर’ अध्ययनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सामान्य चोरीभन्दा औद्योगिक चोरीको मात्रा बढी हुने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिइएको घिसिङको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २० ठूला करदाताले सरकारलाई करिब पौने ८१ अर्ब कर तिरेका छन् । सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको जस्तै एनसेल बनेको छ । १० बाणिज्य बैक पनि उच्च करदाताको सूचिमा सूचिकृत भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । एनसेलले गएको आर्थिक वर्षमो ३० अर्ब १५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिरेको छ । सरकारले गएको आवमा कुल ६ खर्ब ९ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । २० ठूला करदाताबाट संकलन गरिएको कर कुल करको करिब साढे १३ प्रतिशत हो । टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले तिरेको करमध्ये १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर हो । उसले २२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेको छ भने ५ करोड घरवहाल कर तिरेको छ । ३ अर्ब ८५ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ । लाभकर घटाउँदा पनि एनसेलले गत आवमा सरकारलाई १६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरेको छ । धेरै कर तिर्ने दोस्रो सूचिमा नेपाल टेलिकम परेको छ । नेपाल टेलिकमले गएको आवमा सरकारलाई १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ । तेस्रो सूर्य नेपाल प्रालिले ७ अर्ब १८ करोडरुपैयाँ कर तिरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा धेरै कर तिर्ने करदाताको चौथो स्थानमा नेपाल आयाल निगम छ । निगमले ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । यस्तै गोर्खा ब्रुअरीले ४ अर्ब १९ करोडरुपैयाँ कर तिरेको छ । बाणिज्य बैंकतर्फ सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेमा नबिल बैंक परेको छ । नबिल बैंकले २ अर्ब २१ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । बाणिज्य बैंकतर्फ बढी करतिर्नेको सूचिमा बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक स्थापित भएको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गएको आवमा २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । बैंक कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ६४ करोड कर तिरेको बढी कर तिर्ने बैंकको सूचिमा परेको छ । धेरै कर तिर्ने सुचीको ९औं स्थानमा रहेको सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले १ अर्ब ४२ करोड ५५ लाख १८ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । नेपाल बैंकले भने १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । अर्काे अर्बपति करदाता हिमालयन बैंकले १ अर्ब ३८ करोड ३० लाख ५८ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । सेयर कारोबार गराउने नियमक निकाय नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लि. (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षमा राज्यलाई १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर राज्यलाई तिरेको छ । सरकारी पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षमा राज्यलाई १ अर्ब २९ करोडरुपैयाँ कर तिरेको छ । हवाइ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक बढी कर तिर्नेको १५औं स्थानमा परेको छ । सो बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । त्यस्तै अग्नी इन्कर्पोरेट प्रालि गत आवमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । नेपाल एसविआई बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १० करोड ३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । अर्काे बाणिज्य बैंक एनआईसी एशिया बैंकले १ अर्ब ८ करोडरुपैयाँ कर तिरेको छ । बढी कर तिर्ने करदाताको १९औं स्थानमा जगदम्बा स्टिल्स परेको छ । सो प्रालिले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । अर्बभन्दा बढी कर तिर्ने २० करदाताको अन्तिम सुचीमा एभरेष्ट बैंक छ । एभरेष्टले गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब ४ करोड ५१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ ।  

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुनः झमेला देखिएको छ । आगामी पुस महिना भित्रै राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउने संसोधित कार्य तालिका अनुसार धमाधम काम भैरहेको आयोजनामा लोकल ठेकेदारहरुले आन्दोलन थालेका छन् । निर्माण सामग्री सप्लाई गर्ने, मेसिन तथा उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउने १७ वटा लोकल ठेकेदारहरुले समयमै भुक्तानी नपाएको, गुणस्तरिय सुरुङ नखनेको लगायतका माग राख्दै तीन दिनसम्म सुरुङ खन्ने काम नै रोकेका हुन् । उनीहरुले साउन २१, २२ र २३ गतेसम्म इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको कार्यालय र सुरुङ मार्गमा ताला लगाएर काम रोकेका हुन् । मंगलबारदेखि पुनः काम थालेका उनीहरुले आफ्ना माग पुरा नभएमा बिहिबारदेखि अनिश्चित कालसम्मका लागि काम रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । सिएमसीले ४० करोड भुक्तानी नदिएको आरोप लगाउँदै लोकल ठेकल ठेकेदारहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका इञ्जिनियर रमाकान्त दुवाडीले मंगलबारदेखि भने काम सुरु भएको तर बिहिबारदेखि फेरी समस्या आउन सक्ने बताए । ‘हामीले सहजीकरण गरेर मंगलबारदेखि काम सुरु गराएका छौं, बिहिबारसम्ममा भुक्तानी चाहिने भनेर लोकल ठेकेदारहरुले माग गरेका छन्, त्यतिञ्जेलमा समस्याको समाधन गर्ने प्रयास हुन्छ’, दुवाडीले विकासन्युजसँग भने । सिएमसीले लापरवाही गर्यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले सिएमसीले भुक्तानी दिन ढिला गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए । सिएमसीले पहिले देखि नै लोकल ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन ढिलाई गर्दै आएको बताउँदै देवकोटाले भने–यो सिएमसीको पुरानै रोग हो, यसपाली फेरी बल्झिएको छ, हामीले लोकल ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएर काम अघि बढ्ने वातावरण बनाउँछौं । आयोजनाले सिएमसीलाई आवश्यक रकम भुक्तानी दिइसकेको बताउँदै भने–हामीले दिनुपर्ने रकम समयमै दिँदै आएका छौं, काम गरिरहेका नेपाली कम्पनीहरुले पनि समयमै भुक्तानी पाउनु पर्छ ।

काठमाडौं । सेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ करोड ५७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष ४२ लाख ३४ हजार घाटामा रहेको यो बैंकले एकै वर्ष उक्त नाफा गर्न सफल भएको हो । यो बैंकको गत असार मसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकले गत आवसम्ममा ५१ करोड २१ लाख ८० हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ३७ करोड ६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ ।  यसको सीसीडी रेसियो ६१ दशमलव ६८ प्रतिशत छ । यसको संचिन कोष १ करोड ३० लाख रुपैयाँले घाटामा छ । यसले गरेको लगानी ३६ लाख रुपैयाँ छ । यो बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ ८६ रुपैयाा ९६ पैसा छ । यसको खराव कर्जा ४ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ ।  

काठमाडौ । नेपालको गुणस्तरीय टायर उत्पादन गर्ने गोरखकाली टायर उद्योग दुई वर्षदेखि बन्द भएपनि कर्मचारीले हालसम्म हाजिर गरिरहेका छन् । सो उद्योगमा २४७ कर्मचारी स्थायी छन् । उनीहरुको तलब भत्तामा मात्र मासिक रु एक करोड लाग्छ । पचपन्न कर्मचारी बिनाउपदान घर फर्किएका छन् । दुई वर्षदेखि रोकिएको तलब र भत्ता कर्मचारीलाई दिन मात्र रु २८ करोड चाहिन्छ । सो उद्योगका महाप्रबन्धक दिनेशकुमार बर्तौलाका अनुसार उद्योग बन्द भएको दुई वर्ष भयो तर कर्मचारीले अहिले पनि हाजिर गरेर घर फर्किन्छन् । धेरै कर्मचारी त हाजिर गरेर अरु ठाउँमा काम गर्छन् । उद्योगमा ८० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीयवासी नै छन् । “उद्योग अहिले पनि रु डेढ अर्ब घाटामा छ,” उनले भने । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको सो उद्योग तत्काल सञ्चालनका लागि रु ८२ करोड लाग्छ । तर लगानी गरेर सञ्चालन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । उद्योगका महाप्रबन्धक बर्तौलाका अनुसार उद्योगमा रहेका मेसिन निकै पुराना छन् । ती मेसिनले गुणस्तरीय उत्पादन दिन नसक्ने अवस्था छ । नयाँ प्रविधिका मेसिन किन्नका लागि रु एक अर्ब ६० करोड आवश्यक पर्छ । “सरकारले लगानी गरेर चलाउने विषयमा अर्थमन्त्रालयले पैसा नहाल्ने भएको छ, कुनै लगानी गर्ने कम्पनीको खोजीमा छ तर भरपर्दो कम्पनी भेटिएको छैन”, उनले भने । बन्द हुनुअघि सो उद्योग महिनामा पाँच/छ दिनमात्र सञ्चालनमा आउँथ्यो । आवश्यक सामग्रीको ढुवानी महँगो भएका कारण उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ थियो । सो उद्योगको ५६६ रोपनी जग्गा छ । त्यसको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । एउटा टायरको तौल ६२ किलो हुन्छ । निर्माणका लागि ७० थरिका कच्चा पदार्थ चाहिन्छ । त्यसमा प्रयोग हुने खोटोबाहेक सबै कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको उपसमितिको आजको बैठकमा उद्योग बन्द हुनुको कारणबारे सांसदले उद्योगका महप्रबन्धक बर्तौलालाई प्रश्न गरेका थिए । सांसदले बर्तौलालाई सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएको उद्योग दुई वर्षदेखि बन्द हुनु र सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण सोधेका थिए । नेपालको नाम चलेको गुणस्तरीय टायर उद्योग बन्द हुँदा धेरै नागरिक बेरोजगार भएको र समग्रमा मुलुकलाई घाटा लागेको सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठको ठहर छ । सांसदहरु अनारकली मिया, आदित्यनारायण कसौधनको प्रश्न छ, “दुईवर्षदेखि उद्योग बन्द छ, किन कर्मचारीलाई बिदा नगरेको ?” राज्यबाट सञ्चालन भएका उद्योग किन धरासयी भएर बन्द भएको, यसको खोजी हुनुपर्छ ।” सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योग टाट पल्टने तर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको उद्योग नाफामा जाने अवस्था मुलुकका लागि दुःखदायी भएको उहाँहरुको ठहर छ । कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपर्ने, सरकारले लगानी गरेर वा कुनै लगानीकर्ता खोजेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उपसमितिका संयोजक नारायणबहादुर कार्कीले भने, “उद्योग चल्दैन भने किन कर्मचारी राखिरहेको, सञ्चालन गर्ने विषयमा किन सरकारले नसोचेको यो गम्भीर विषय हो ।” उहाँले कर्मचारीलाई बिदा गरेर व्यवस्थितरुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।

काठमाडौं । चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्र र काँग्रेस गठबन्धनले निर्वाचन जितेको छ । मताधारमा तेश्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रकी प्रमुख उम्मेदवार रेणु दाहालले काँग्रेसँगको गठबन्धनमा निर्वाचन जितिन् । वडा नम्बर १९ मा मत पत्र च्यातेपछि गरिएको पुनः मतदानले दाहालको विजयलाई सुनिश्चित गरेको स्पष्टै देखिन्छ । मत पत्र च्यातेर पुनः मतदान गराउँदै आफु विजयी हुने योजना अनुसार नै माओवादीले मत पत्र च्यातेको आरोप लागिरहेको छ । तर माओवादीले भरतपुरमा निर्वाचन जित्न काँग्रेससँग तालमेल र मत पत्र च्यात्ने योजना मात्रै बनाएको थिएन् । उसले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा देखि नै भरतपुरलाई आफ्नो पकड क्षेत्र बनाउने भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ पर्ने भरतपुरम महागरपालिकामा प्रचण्ड सरकारले ‘प्रचण्ड टोल सुधार समिति’का लागि भन्दै एक करोड ५० लाख रुपैंयाँ रकमान्तर गरेको देखिन्छ जुन निर्वाचन कै पुर्व सन्ध्यामा भएको थियो अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रचण्ड सरकारले पहिलो चरणको निर्वाचन अघि नै चितवन जिल्लालाई केन्द्रित गरेर ८७ करोड रुपैंयाँ रकमान्तर गरेको थियो । सो रकममध्ये १७ करोड ६३ लाख रुपैंयाँ भरतपुर महानगरपालिका भित्र मात्रै उपलब्ध गराइएको थियो । प्रचण्डले आगामी संसदिय निर्वाचनमा अहिलेको चितवन क्षेत्र नम्बर ४ बाटै उम्मेदवार दिने तयारीका साथ प्रधानमन्त्री हुँदा यथेष्ठ बजेट रकमान्तर गरेका हुन् । उनले छोरी रेणु दाहाललाई महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवार बनाएर आफ्ना लागि जनमत बुझ्ने प्रयास गरेका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा बिभिन्न चार वटा निकायले छानविन गरिरहेका छन् । सात वटै प्रदेशमा ९० दिनका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण डिपो निर्माणका लागि भन्दै निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जमिन खरिद गरेको थियो । जमिन अधिग्रहणको व्यवस्थालाई छलेर सार्वजनिक टेण्डर मार्फत जमिन खरिद गरेको निगमले एक अर्ब भन्दा बढि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि चार वटा निकायले छानविन थालेका हुन् । सुरुमा व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले जग्गा खरिद प्रकरणबारे आपुर्ति सचिव र निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । सो छलफलपछि करोडौं अनियमितताको आंशका गर्दै अर्थ समितिले उप समिति बनाएर छानविन अघि बढाएको थियो । आयल निगम हेर्ने संसदका अर्काे समिति उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गत रहेको उप समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै अर्थ समितिको निर्णय माथी आपक्ति समेत जनायो । सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरी संयोजक रहेको सो उप समितिले जग्गा खरिद प्रकरणको छानविन तथा स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोही अवधीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जग्गा खरिद प्रकरणका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानविन अघि बढाएको छ । उता, आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पनि जग्गा खरिद प्रकरणबारे छानविन गरेर १५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन आपुर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘नेपाल आयल निगमले गरेको जग्जा खरिद सम्बन्धमा केहि साता यता विभिन्न समाचार माध्यमहरुमा आएका समाचारहरुको बारेमा छानविन गरि तथ्य सत्यसहितको यथार्थ प्रतिवेदन १५ दिन भित्र पेश गर्न आपुर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यायले भनेको छ । लेखा समितिले जग्गा खरिद प्रकरणबारे छानविन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेखेको छ । एउटै बिषयमा चार वटा निकायले छानविन थाल्दा पनि निगम प्रमुख खड्कालाई निलम्बन गरेर कारवाही थाल्न भने कसैले हिम्मत गरेका छैनन् । उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानियाँले भने–यो इतिहासको अर्काे ठुलो संस्थागत भ्रष्टाचार काण्ड हो, यसलाई छिनोफानो नगरे भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्ने छ । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले पनि आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा करिब एक अर्ब अनियमितता भएको आंशका गर्दै कुनै हालतमा कारवाही हुने बताए ।

काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले गत आवमा १७ प्रतिशतले नाफा बढाउँदै ३७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कमाएकाे छ । यसको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ करोड ५५ लाखले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो बैंकले ३२ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले गत आवसम्ममा १७ अर्ब ९२ करोड निक्षेप संकलन गरेर १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकको लगानी १ अर्ब १९ लाख रुपैयाा रहेको छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ७५ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । यो बैंकको गत असार मसान्तसम्मको चुक्त पुँजी २ अर्ब ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको जगेडा कोषमा ९४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १८ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १४७ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ । यसको खराब कर्जा २ दशमलव ७३ प्रतिशत छ ।

काठमाडौं । कैलाश विकास बैंकले गत आवमा ५१ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । यो बैंकले गत वर्ष ५० करोड २६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामाा १६ करोड ९७ लाख रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो बैंकको यस्तो नाफा ३३ करोड २८ लाख रुपैयाा रहेको थियो । यो बैंकको गत असार मसान्तसम्ममा १७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यसले ५७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ७३ दशमलव ५९ प्रतिशत छ । बैंककाे खराब कर्जा शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत छ ।   यसको चुक्ता पुँजी गत असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको जगेडा कोषमा ९८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । यो बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १४३ रुपैयाँ ९ पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकले गत आवमा ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो बैंकले अघिल्लो वर्ष २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यो बैैंकको यस्तो नाफा गत आवमा ३६ दशमलव ६७ प्रतिशतले बढेको छ । यो बैंकले गत वर्ष ९९ लाख ९३ हजार रुपैयाँले नाफा बढाउन सफल भएको छ । यो वैकको गत असार मसान्तसम्ममा २६ करोड २१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । यो बैंकले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ करोड निक्षेप संकलन गरेर १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यसको जगेडा कोषमा ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसले गत आवसम्ममा गरेको लगानी १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो विकास बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ रुपैंयाँ २० पैसा रहेको छ । यसको खराव कर्जा शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १२६ रुपैंयाँ ६८ पैसा रहेको छ ।  

  काठमाडौं । नेपाली सेनाले शान्ति मिसनका लागि जेनेरेटर खरिद गर्दा खरिद प्रक्रियाको स्थापित मापदण्ड उल्लघंन गर्दै योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको पाईएको छ । सेनाले साउन ९ मा करिब दस करोड रुपैयाँ बराबरको जेनेरेटर खरिदका लागि काठमाडौंस्थित मुक्तिनाथ ट्रेड कन्सर्नलाई छनोट गरेको थियो । सो कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा कुनै निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पार्न आशयपत्र नै केरमेट गरेर संशोधन गरेको खुलासा भएको छ। नेपाली सेनाले शान्ति मिसनका लागि साउन १ गते ९ करोड ७६ लाख रूपैयाँको जेनेरेटर खरिदको बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। प्रक्रियामा ८ कम्पनी सहभागी थिए। नागरिक दैनिकबाट ।