काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बाढीपहिरो पीडितहरुका लागि राहत स्वरुप एक करोड एक लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ। चेम्बरको मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले देशका विभिन्न भूभागमा आएको अविरल वर्षाले उत्पन्न भीषण बाढीपहिरो पीडितका लागि सो रकम बराबर मूल्यको नगद एवं जिन्सी दिने निर्णय गरेको हो । दैविक एवं प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरुका लागि राहत पुर्‍याउन चेम्बरले २३ सदस्यीय डिजास्टर रिलिफ सेल गठन गरेको छ । डिजास्टर रिलिफ सेलको संयोजकमा चेम्बरका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल एवं सहसंयोजकमा दीपक मलहोत्रा र किसन अग्रवाल रहेका छन् । बाढीपीडित परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारीका लागि पनि पहल गर्ने चेम्बरले निर्णय गरेको छ । बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न इच्छुक दाताहरुलाई ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड कान्तिपथको खाता नं. ०१०१०१०००६१२३ मा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं । न्युन बिजकिकरण र चोरीपैठारी बढेपछि स्वदेशी जुत्ता चप्पलको आन्तरिक बजार हिस्सा घटेको छ । बजार घट्दै गएपछि स्वदेशी उद्योग धरासयी हुने अवस्था आएको जुत्ता उत्पादक संघका अध्यक्ष रविनकुमार श्रेष्ठ बताउछन् । आन्तरिक बजारमा विदेशी जुत्ताको स्थान बढ्दै गएकाले स्वदेशी उद्योग धरासायी हुदै गएको उनको भनाई छ । आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट दुई अर्ब ५३ करोड ८२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको तीन करोड एक लाख एक हजार ५२८ जोर जुत्ताचप्पल आयात भएको थियो । आव ०७२÷०७३ मा आयात बढेर तीन अर्ब ३४ करोड छ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको तीन करोड ७९ लाख ४९ हजार ३९३ रुपैयाँ पुगेको थियो । चालु आवको २०७३÷७४को पहिलो पाँच महिनाको भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार एक अर्ब ६३ करोड ७७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको जुत्ता चप्पल आयात भएको छ । पछिल्ला वर्षको आँकडा हेर्दा विदेशी जुक्ताको आयात बढ्दै गएको गएको पाइन्छ । भन्सार छली गर्न अपनाइने न्यूनबिजकीकरणले सरकारले पाउने राजश्वसँगै उद्योगी समेत प्रभावित भइरहेका छन् । सामान आयात गर्दा भन्सारमा वास्तविक भन्दा कम मूल्य देखाई सामान छुटाइने गरेको श्रेष्ठले बताउछन् । “व्यवसायीले विदेशी जुत्तालाई प्राथमिकतामा राखेपछि उत्पादक नै अहिले मेला राखेर जुत्ता बेच्न बाध्य छन्,”उनले भने, “जबसम्म चोरी पैठारी नियन्त्रण हुदैन र उचित बिजकिकरण सुनिश्चित हुदैन यो क्षेत्रको सहज प्रगती हुने सम्भावना देखिदैन ।” नेपाली उद्योगको वार्षिक जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्ने क्षमता ११ करोड १९ लाख ७१ हजार जोर छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ को उत्पादन अनुसार नेपालको अनुमानित वार्षिक चार करोड ३९ लाख ५८ हजार सात सय जोर मात्र छ । नेपालमा एक हजार ७१ वटा जुत्ता चप्पल उद्योग सञ्चालनमा छन् । निर्यात ओरालो लाग्दै गरेको अवस्थामा जुत्ता चप्पल अनियन्त्रित रुपमा न्युन बिजकिकरणमा तथा चोरी पैठारी भइरहदा उत्पादक उत्पादन घटाएर व्यापार तिर आकर्षित भएको श्रेष्ठले बताए । भन्सार बिन्दुमा आयातीत तयारी बस्तुमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ अनुसारको उत्पादनको बर्गिकरण हुने नगरेको उद्यमी बताउँछन् । श्रेष्ठले भने, “स्वदेशी उत्पादन सरहका आयात हुने बिदेशी जुत्ता चप्पलको न्युन बिजकिकरणले स्वदेशी बजारमा समेत नेपाली उत्पादन संकटमा पर्न लागेको छ ।” आव ०७२÷०७४ को पहिलो पाँच महिनामा भएको आयातको बिजकिकरणको अवस्था अनुसार १ करोड ९८ लाख ५८ हजार ५३३ जोर आयात मध्ये १ करोड ५३ लाख १७ हजार १ सय ७८ जोर अर्थात ७७.१३ प्रतिशत न्युनतम ४४.१८ रुपैयाँदेखि ९०.८४ रुपैयाँ को प्रति जोर मूल्याँकनमा आयात भएको छ । ४३ लाख १५ हजार एक सय ४७ जोर अर्थात २१.७३ प्रतिशत एक सय रुपैयाँभन्दा माथि १३१.०३ रुपैयाँ सम्ममा प्रति जोर मूल्याँकन भई आयात भएको पाइएको छ । बाँकी नगन्य १.१४ प्रतिशत मात्र १३१ रुपैयाँ प्रति जोर माथि आयात भएको उक्त तथ्यांकले देखाएको छ । तर नेपाली उद्योगीले नमुनाका लागि ल्याएका तयारी बस्तुको मूल्याँकन भने हालको बजार बराबर भएको व्यवसायीको दाबी छ । खास गरी पि.यु. सोल भएका लेडिज सेण्डलहरु जो नेपालमा तीन सय ५० रुपैयाँ उत्पादन लागत पर्छ र छिमेकी भारतमा पनि न्युनतम दुई सय भारतिय रुपैयाँ पदर्छ । त्यस्ता बस्तुहरु ८५ रुपैयाँ र १३६ रुपैयाँको बिजकिकरणमा देशमा भित्रदा स्वदेशी उत्पादकहरु उत्पादन घटाउन तथा बन्द गर्न बाध्य हुदै गएको अवस्था छ । देशका ठूला मलहरु तथा ठूला ठूला जुत्ता चप्पलका थोक ब्यापारीहरुसंग एकसे एक महंगा र ब्राण्डेड जुत्ताहरुको बाहुल्यता देखिएको तथ्यबाट पनि न्युन बिजकिकरणले राजस्वमा ब्यापक घाटा भएको देखाउछ । यस्तै स्वदेशी उत्पादनहरु बिक्रि हुँन नसकि उत्पादकहरु उत्पादन न्युनिकरण गदै आयात ब्यापार तर्फ उन्मुख हुन थालेको श्रेष्ठले बताए । “करिब चार अर्बको बैंक ऋण सहित २० अर्बको लगानीमा उद्योग संचालन गरिरहेका छन”, उनले भने, “तिनिहरु धरासयी हुने अवस्था आएको छ ।” भन्सार मूल्याँकन बढाई देशका उद्योगको संरक्षण गर्न ढिलो गर्न नहुने उनको सुझाव छ । देशको उत्पादन क्षमता ११ करोड जोर भन्दा माथि रहेको र आत्मनिर्भरताको अवस्थामा नेपालको जुत्ता चप्पलको क्षेत्रको हैसियत रहेपनि व्यापार घाटाका कारण अगाडी बढ्न नसकेको उद्योगी बताउँछन् । देशको ब्यापार घाटा कम गर्न तथा स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न भन्सार मूल्याँकनमा सुधार गरी चीनमा जस्तो ७१ प्रतिशत र युआन दुई सय प्रति जोर, बंगला देशमा जस्तो ९४ प्रतिशत तथा श्रीलंकामा जस्तो कम्तिमा पनि ६ सय रुपी प्रति जोर जस्तो भन्सार दर कायम हुँनु पर्ने उद्योगीहरुले बताए । संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बिराटनगरमा उत्पादन हुने म्याजिक चप्पल मा सबै रंग, बुटा तथा लोगो समेत मिलाई म्याजिकको बदला म्युजिक बनाई भारतबाट नेपालमा भित्रिएको बताए । उनले भने, “आफ्नो देशको उत्पादनलाई अन्य देशले समान लोगो र सबै आकार प्रकार मिलाएर कमोडिटी कोड समेत हुबहु उल्लेख गरेको उत्पादन अर्को मुलुक बाट देशमा भित्रिन कुनै मुलुकले पनि दिदैनन् ।”  

काठमाडौं । नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा नोक्सानमा गएको छ । गत आवमा कम्पनी ६ करोड १२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ नोक्सानमा गएको छ । साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती आयोजनाको ऋण सकार्दा कम्पनी घाटामा गएको हो । सुनकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १९ करोड ९९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ ऋण दाइत्व सकारेपछि नेसनले निरन्तर नोक्सानमा सञ्चालन भइरहेको छ । अझै पनि १७ करोड बढी ऋण रहेको कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । “सुनकोसीको ऋण दाइत्व नसरेको भए यो वर्ष नाफामा थियौ” उनले भने “उसको दात्वले हामीलाई घाटा भएको छ ।” उनकाअनुसार कम्पनीले नविल बैंकलाई सुनकोसीको कर्जा भुत्तानी गरिरहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनी ७ करोड ३१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ नोक्सानमा थियो । नोक्सानमा गएपछि कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी पनि घटेर ४ रुपैयाँ ४२ पैसामा सिमित भएको छ । गत आवमा कम्पनीले ३ करोड ६१ लाख ८१ हजार ७९० युनिट बिजुली बिक्रीबाट १८ करोड २ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । अघिल्लो आवमा ३ करोड ४३ लाख ८७ हजार ६५० युनिट बिजुली बिक्री गरेर १६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले भविष्यमा आम्दानीको दायरा बढाउन भोजपुरमा रहेको १४.१५ मेगावाट क्षमताको इखुवाखोला जलविद्युत आयोजना बनाउने तयारी गरेको छ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनका लागि कम्पनीले विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए । आयोजना बनाउन २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ७ करोड ८० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । बिजुली बिक्रीबाट वार्षिक ४३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ । मंगलबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १७१ रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।

बझाङ । विदेशी दाताको सहयोगमा झण्डै ८६ करोड रुपैयाँको लागतमा डोगडीस्थित सुर्मादेवी साना जलविद्युत् आयोजना मर्मत सम्पन्न भएको एक वर्ष नबित्दै पुरानै अवस्थामा पुगेको छ । यति ठूलो रकम लगानी गरेर २०० किलोवाट क्षमताको उक्त आयोजना मर्मत गरिएको थियो । यति नै रकममा अर्को आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । सदरमुकाम चैनपुर आसपास क्षेत्रका बासिन्दाका लागि २०४९ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको सुर्मादेवी साना जलविद्युत आयोजनाको मर्मत पनि जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा नै भएको हो । जापानी निर्माण कम्पनी मारुसिनसिताकाले मर्मत गरेको केही महिना नबित्दै विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । सो कम्पनीले तोकिएको समयमा सबैकाम सम्पन्न नगरी बिचैमा काम छोडेको थियो । मर्मत योजनामा नै त्रुटी रहेका कारण पानी प्रवाहमा समस्या देखिएको हो । बाँधबाट इन्टेकसम्म पानी लैजाने नहर विभिन्न ठाउँमा चुहिने र बर्खाको समयमा बाँध नै भत्काउँदा समस्या भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख लक्ष्मण जाग्रीले बताए । “हिउँदमा पानी कम भएर विद्युत् अनियमित हुने गर्छ, बर्खामा बाउली खोलामा बाढी आउँदा बाँध भत्काउने भएकाले विद्युत् अनियमित हुन्छ,” उनले भने । विद्युत् अनियमित हुँदा यहाँका सरकारी कार्यालयको कामकाज, व्यापार र उद्योग व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित बनेको थियो । समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवबहादुर थापाको सरुवा भएपछि अन्योलता देखिएको नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंग सिंहले बताए । “प्राधिकरण र निमार्ण कम्पनीलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ, सुनुवाइ भएको छैन,” उनले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सामुदायिक ग्रामीण विद्युतिकरण विभागका निर्देशक रामेश्वर कल्वारले समस्याबारे प्राधिकरण जानकार रहेको र यस विषयमा निर्माण कम्पनीसँग छलफल गरिरहेको बताए । निर्माणमा त्रुटी भएको विषयमा परामर्शदाता निकाय जापान सहयोग नियोग र निर्माण कम्पनीलाई जानकारी गराइसकेको उनको भनाइ छ । सांसद चन्द्रादेवी जोशीले जिल्लालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोड्नुपर्ने बताए । रासस

काठमाडौं । नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघको १२औं साधारण सभा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।कार्यक्रमको उद्घाटन बाणिज्य मन्त्री मीन बहादुर विश्वकर्माले गरेका छन् । साथै, मन्त्री विश्वकर्माले उत्कृष्ट गलैंचा निर्यातकर्ताहरुलाई सम्मान प्रदान गरेका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले निर्यात व्यवसायीहरुले सरकारले निकासीमा नगद प्रोत्साहन नबढाएको गुनासोका सम्बन्धमा बसेर छलफल गरी बढाउन सकिने बताए । उनले उपलब्धी हासिल गर्न पुरानो शैली बदलेर नयाँ तरीका अपनाउनु पर्छ भने । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारले खोजेको नयाँ डिजाइन, रङ्ग आदिका बारेमा हामीले परिबर्तन गर्न नसकेर नेपालीहरु पछि परेको आसंका व्यक्त गरे । उनले निर्यातकर्ताहरुलाई आफ्नो निर्यातलाई अभिलेखी करण गरी बास्तबिक मूल्य तोकी निर्यात गर्न अनुरोध गरे । उनले व्यवसायीहरुलाई निर्यात बढाउन के के आबश्यक पर्छ र सरकारले के गर्न जरुरी छ भन्ने सम्बन्धमा आफूलाई सुझाब दिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्री विश्वकर्माले चीन तर्फ भएको गलैंचा निकासीको तथ्याड्ढले नदेखाएको बताए । चीनसंगको निर्यात व्यापारमा बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्ने झण्झटीलो हुने गर्नाले पनि निकासी व्यापारको आंकडा जति देखिनु पर्ने हो सो नदेखिएको हो उनले भने । नेपाली गलैंचाबाट प्राप्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आयले देशको बजेट घाटालाई अझ बढी बृद्धि हुन दिनबाट कही हदसम्म रोकेको छ,”उनले भने । कार्यक्रमका अध्यक्ष अनुप बहादुर मल्लले नेपाली गलैंचालाई प्रबद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गलैंचा मेलाहरुमा सहभागी हुन निर्यातकर्ताहरुलाई छिमेकी मुलुकका सरकारहरुले दिएका सुबिधा सरह दिनु पर्ने बताए । उनले सरकारले ऐन कानूनहरु नीजि क्षेत्र मैत्रीहुनु पर्ने नीजि क्षेत्रका सुझाबहरुलाई पुरा गर्न नयाँ व्यवस्थाहरु नगरेको होइन तर पुराना ऐन नियममा भएका बाध्यकारी व्यवस्थाहरुलाई चाहिं यथावत राख्नाले नयाँ व्यवस्थाको कार्यन्वयन हुन नसकेको बताए । “हामीले दक्षजनशक्ति रोजगारीका लागि बिदेशिने क्रमले गलैंचा क्षेत्रमा मजदुर अभाबका कारण ढुक्क भएर अर्डर लिने अबस्था नभएकाले जनशक्ति तयार पार्न बजेटको व्यबस्थागर्न सुझाब दिंदै आएको फलस्वरुप बाणिज्य मन्त्रालयले यस बर्षको बजेटमा तालीमकालागि बजेट बिनियोजन गराएको छ” मल्लले भने । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बाणिज्य मन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माको भनाइ अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली गलैंचालाई बिना भन्सार अमेरिकी बजारमा प्रबेश गर्ने सुबिधा प्रदान गरेकोमा संघले अमेरिकी सरकारलाई प्रशंसा पत्र दिएको थियो । उक्त प्रशंसा पत्र अमेरिकी राजदुताबासका आर्थिक तथा व्यवसायिक अधिकृत केभिन सि. प्राइसले प्रमुख अतिथिबाट ग्रहण गरेको जानकारी दिएका छन् ।  

काठमाडौं । सरकारी निकायले एकैदिन झण्डै ५ हजार जनालाई रोजगारी दिन भर्ना खुला गरेका छन् । दुई सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रहरी जवानदेखि प्रहरी निरीक्षक सम्मका लागि ३ हजार ७०९ र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले इन्जिनियर, सवओभरसियर गरी १ हजार १०१ प्राविधिक गरी ४ हजार ८१० जनालाई रोजगारी दिने भर्ना खुला गरेका हुन् । सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न तहका लागि २ हजार ५ सय र जनपद प्रहरीले १ हजार २०९ जना मागेका हुन । सशस्त्रले खुला, समावेशी, अमर र अशक्त प्रहरीका परिवारलाई समेत गरी कुल २ हजार ३ सय जवान मागेको छ । यस्तै सशस्त्र प्रहरी परिचर अर्थात भान्छेमा १०५, कपाल काट्ने २५, सूचिकार १५, चर्मकर्मी २० र कुचिकार ३५ जना मागेको छ । सशस्त्रमा दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति भदौ २८ गते कार्यालय समयसम्म तोकिएको छ । नेपाल प्रहरीले प्रहरी ९१ जना प्रहरी निरीक्षक, ३१४ जना सहायक प्रहरी निरीक्षक र ७६७ जना जवानका लागि नयाँ भर्ना खुला गरेको छ । यस्तै प्राविधिकतर्फ ९७ जना मागेको छ । दरखास्त फारम भदौ ५ देखि असोज २ गतेसम्म लिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३१ जिल्लामा भवन र अन्य संरचनाको पुननिर्माणको काम गर्न प्राधिकरणले करारमा इन्जिनियर मागेको हो । राजपत्र अंकित तृतिय श्रेणीका लागि सिभिल इन्जिनियर वा विल्डिङ एन्ड आर्कटेक्टमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेका ३७२, सव–इन्जिनियर प्रविणता प्रमाणतह उतिर्ण गरेका ३९१ र सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्राविधिक वा एसएलसी सरह उतिर्ण गरेका ३३६ जना प्राविधिक मागेको छ । तलव सुविधा सरकारको प्रचलित बमोजिम रहने र कार्यसम्पादनका आधारमा ५० प्रतिशत र भौगलिक क्षेत्रका आधारमा २५ प्रतिशतसम्म थप गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र निवेदन पेश गर्न प्राधिकरणले भनेको छ ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार १०१ प्राविधिक मागेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३१ जिल्लामा भवन र अन्य संरचनाको पुननिर्माणको काम गर्न प्राधिकरणले करारमा इन्जिनियर मागेको हो । राजपत्र अंकित तृतिय श्रेणीका लागि सिभिल इन्जिनियर वा विल्डिङ एन्ड आर्कटेक्टमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेका ३७२, सव–इन्जिनियर प्रविणता प्रमाणतह उतिर्ण गरेका ३९१ र सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्राविधिक वा एसएलसी सरह उतिर्ण गरेका ३३६ जना प्राविधिक मागेको छ । तलव सुविधा सरकारको प्रचलित बमोजिम रहने र कार्यसम्पादनका आधारमा ५० प्रतिशत र भौगलिक क्षेत्रका आधारमा २५ प्रतिशतसम्म थप गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र निवेदन पेश गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, रामेछाप, धादिङ, भुक्तपुर, ओखलढुङा, काठमाडौ, ललितपुर, भक्तपुरमा खटाउने तयारी गरेको छ । यस्तै छनौट हुने प्राविधिकले मकवानुपर, लम्जुङ, अर्घाखाँची, नवलपरासी, बाग्लुङ, म्याग्दी, भोजपुर, धनकुटा, कास्की, पर्वत, स्याङजा, खोटाङ, तनहुँ, चितवन, सोलुखुम्बु, गुल्मी र पाल्पा रहेका छन् । प्राविधिकको अभाव भएपछि घर लगायत अन्य सार्वजनिक भवनको पुननिर्माण हुन नसकेपछि प्राधिकरणले ठुलो संख्यामा इन्जिनियर नियुक्त गर्न लागेको हो । लिखित र अन्तरवार्ता दुबै हुने छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत वर्ष २३२ प्रतिशतले नाफा बढाउन सफल भएको छ । यो बीमा कम्पनीको नाफा गत वर्ष १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ । यो बीमा कम्पनीले गरेको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष यो बीमा कम्पनीले ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा गरेको थियो । यसको चुक्ता पुँजी २८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । यसले जगेडा कोषमा १८ करोड ५ लाख रहेको छ । यो बीमा कम्पनीले कुल ७४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तो बीमाशुल्क आर्जन गर्ने यसले जारी गरेको विमालेखको संख्या भने ५३ हजार मात्रै छ । यसको नवीकरण गरिएको विमालेखको संख्या भने ५ हजार ८ सय १८ वटा मात्रै छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी ३७ रुपैयाँ ०९ पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १९२ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३० करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको जगेडा कोषमा ३० करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीको बीमा कोष ६४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ४५ रुपैयाँ ९७ पैसा छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ २२० रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ ।सेयर नेटवर्थ २२० रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं । पाँचतारे होटल सोल्टीले गत आर्थिक वर्षमा १२६ प्रतिशतले नाफा बढाउन सफल भएको छ । यो होटलले गत वर्ष १० करोड २० लाख रुपैयाँले नाफा बढाएर १८ करोड २९ लाख पुराएको छ । यस्तो नाफा अघिल्लो वर्ष ८ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । २०७२ को भूकम्पपछि पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण अघिल्लो वर्ष सोल्टीको नाफा घटेको थियो। गत वर्ष पर्यटकीय आगमनमा सुधार भएसँगै होटलले आफ्नो नाफा पनि बढाएको छ । यो होटलको कर अघिको नाफा २३ करोड ६६ लाख छ । होटलले गत आवको करका लागि पाँच करोड ३६ लाख छुट्याएको छ । यो होटलको सेयर पुँजी ५७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ । यसको लगानी ८ करोड ३९ लाख रहेको छ । यो होटलको प्रति सेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ १६ पैसा मात्रै रहेको छ । यसको प्रति सेयर अंकित मूल्य १० रुपैयाँ हो । प्रति सेयर नेटवर्थ २३ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको छाता संगठन गाउँपालिका संघले भदौ महिनाभरि पनि केन्द्रबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगे गाउँपालिका आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी दिएको छ । गाउँपालिका संघको तर्फबाट प्रदेश समन्वय कमिटी प्रदेश नं. ३ र ४ का गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई त्यस्तो चेतावनीपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । गाउँपालिकामा निकै न्युन संख्यामा कर्मचारी रहँदा काम गर्न नसकेको र भएका कर्मचारीमा समेत विषयगत ज्ञानको अभाव रहेको उनीहरुको गुनासो छ । यस्तै भएका कर्मचारी समेत कार्यकारीबाट विदा स्वीकृत गराएर बाहिर बस्दा समस्या भएको उनीहरुको चिन्ता छ । सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई काजमा खटाउने प्रयास गरेपनि विभिन्न माग राख्दै कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिन मानेका छैनन्। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारी राहत कोषमा अर्बौ रुपैयाँ जम्मा भएर पनि बाढीपीडितजस्ता प्राकृतिक विपद्मा परेका जिल्लाका हजारौं जनता चिसो र भोकबाट निरन्तर पीडित बन्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोष्मा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ ।कोषमा देशभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न समुह र सर्वसाधारणले दिएको रकम जम्मा भएको हो । देशका ७५ जिल्लामा शाखा रहेको केन्द्रीय विपद् उद्धचार तथा राहत समितिमा समेत करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ । बाढी र पहिरोका कारण सर्वसाधारण घरवारविहीन भई भोकभोकै बस्नुपरेको अवस्थामा आपूर्ति मन्त्रालयले बाढीपीडितका लागि तयार गरेको राहत प्याकेजु भने गोदाममै थन्किएको छ । प्रभावित जिल्लाका दैवीप्रकोप समितिबाट माग नआएको भन्दै मन्त्रालयले राहत प्याकेज विभिन्न स्थानमा रहेका खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङका गोदाममा थन्क्याएको हो । बाढीपीडितलाई तत्कालै राहत सामग्री उपलब्ध गराउन आइतबार नै प्याकेज तयार गर्‍यौं तर प्रभावित जिल्लाका जिल्ला दैवीप्रकोप समितिबाट माग नै आएन, मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले भने । सचिव राईका अनुसार मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित ५० हजार परिवारलाई वितरण गर्न चामल, सिमी दाल, नुन र खानेतेलसहितको राहत प्याकेजु बनाएको छ । बाढीपीडितलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउन आइतबार नै प्याकेज तयार गर्‍यौं तर प्रभावित जिल्लाबाट माग नै नआएको आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राइलेबाए । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । अब सातवटै प्रदेशमा शहरी विकास प्राधिकरण गठन हुने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले आधुनिक र व्यवस्थित शहरी विकासका लागि शहरी विकास ऐन, २०७४ मार्फत देशका सात वटै प्रदेशमा शहरी विकास प्राधिकरण गठन गर्ने योजनासहितको मस्यौदा तयार पारेको हो । शहरी विकास ऐन, २०७४ नाम दिईएको मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाएपछि प्रदेश सरकारको शहरी विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने शहरी विकास प्राधिकरण गठन हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ । त्यसमा सदस्य सचिवले कार्यकारी भूमिकामा रहेर मौलिकताका आधारमा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि काम गर्नेछन् । त्यसरी गठन हुने प्रदेश स्तरिय शहरी विकास प्राधिकरणलाई नियमन गर्न भने केन्द्र सरकार मातहत रहनेगरि केन्द्रिय नियमन तथा निर्देशन समिति गठन हुनेछ । सो समितिको अध्यक्षामा केन्द्र सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रहनेछन । केन्द्रिय नियमन तथा निर्देशन समितिले शहरी विकास प्राधिकरणका काम कारवाहीको अनुगमन, मूल्यांकन, समस्याहरुको समाधानमा सहयोग गर्नेछ । शहरी विकास ऐन, २०७४ ले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र नगर विकास ऐन, २०४५ लाई खारेज गर्नेछ । हाल हरेक नगरपालिकाहरुमा नगर विकास ऐन अनुसार नगर विकास समिति सञ्चालनमा छन । त्यस्तै, काठमाडौंका तीन जिल्लामा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्रािधकरणले काम गरिरहेको छ । यो प्राधिकरणले काठमाडौंका खाली जमिनको संरक्षण, सडक विस्तार, हरियाली प्रवद्र्धन, नयाँ शहरको निर्माण लगायतका काम गरिरहेको छ । शहरी विकास ऐन आएपछि नगर विकास ऐन र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन स्वतः खारेज हुनेछन् । शहरी विकास ऐनले नयाँ संबिधानको मर्म अनुसार मुलुकमा शहरीकरण अघि बढाउने सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले बताए । ‘ंसंघियता सहितको नयाँ संबिधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, त्यहाँको मौलिकता अनुसार शहरीकरणको योजना बनाउनु पर्छ तर त्यसको नियमन भने केन्द्रिय संरचनाले गर्नु पर्छ’, सहरी विकास मन्त्री साहले भने । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र नाथ शर्माले पनि प्रत्येक नगर वा उप महानगर र महानगरले आफु खुसी शहरीकरणको काम गरिरहेको बताउँदै भने–सहरीकरणलाई एकिकृत र आधुनिक मोडलमा अघि बढाउन सहरी विकास ऐन चाहिएको हो, हिमाल, पहाड र तराईमा मौलिकता झल्किने गरि शहरीकरण हुन्छ ।’ सहरी विकास ऐन अनुसार सहरी विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ । सहरी विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको सदस्य सचिवलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिइनेछ ।

काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड  बैंकमा कार्यरत आमा बुवालाइ िददै  आएको विदाको सुविधामा वृद्धि गरेको छ । बैंकको परिवार-मैत्री संस्कार एवं एडप्टको लागि केन्द्रित बैंकको एक हिस्सा स्वरुप र जनशक्तिको परिवर्तित आवश्यकतामा साथ दिन बैंकले साे सेवा दिएको हो । महिला कर्मचारीहरुले सुत्केरी हुँदा पाउँदै आएको ९० दिनको सुत्केरी विदाको अवधि बढाएर अब २० हप्ता पुर्याइएको छ । यस अवधिमा उनीहरुले पूरै तलब प्राप्त गर्ने छन् । यस्तै पुरुष कर्मचारीले पनि पिता बनेको अवस्थामा २ हप्ताको तलबी विदा पाउने भएका छन । यसअघि उनीहरुले १ हप्ता मात्र विदा पाउँदै आएका थिए । यसैगरी बैंकले बच्चा एडप्ट गर्दा हालदिंदै आएको २ दिनको विदाको सुविधा पनि बढाएर २ हप्ता पुर्याएको छ । बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप लाभ प्रदान गर्न गरिएको परिमार्जित नीतिले बैंकलाई समेत फाइदा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तो नीतिले कर्मचारीहरु प्रोत्साहित हुने र उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कटिबद्ध रहने छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले ६८८ मेगावाट क्षमताको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । कोषले आयोजना निर्माणका लागि वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । कम्पनीले कारोबार गर्न अनुमति पनि पाइसकेको छ । कोषले वर्षेनी सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने नाफा रकम आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ ।   कम्पनीका सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर लगानी हुने गरी लगानी सम्बन्धित विनियमावली लागु गरेको छ । यस्तै कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि लगानी हुने छ । कोषले आयोजनामा लगानी जुटाउन सञ्चयकर्ताको नाफालाई जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने तयारी थालेको छ । उसले नाफा सेयरमा लगानी गर्नका लागि सञ्चयकर्तालाई अनुरोध समेत गरेको छ । निवेदन नदिने सञ्चयकर्ताको नाफा रकम सिधै सेयरमा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ । सञ्चयकर्ताले नचाहेमा लगानी नहुने कोषले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ देखिको नाफालाई आयोजनामा लगानी हुने गरी विनियमावली परिवर्तन गरेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीरआर) तयारीका लागि आवश्यक कार्यादेश (टीआर) को मस्र्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्र्तगतको इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत आयोजनाको अध्ययन काम अघि बढाउने तयार भएको उनले जानकारी दिए । ३ वर्षभित्र सम्पुर्ण अध्ययन सम्पन्न, विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) र लगानी जुटाएर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने आचार्यको योजना छ । अर्धजलासययुक्त आयोजना ( पिकिङ रअ अफ दी रिभर) प्रकृतिको यो आयोजना बनाउन ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार हिउँदमा १ अर्ब ४९ करोड २० लाख र वर्षादमा २ अर्ब ७७ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । कोषका सञ्चयकर्ताबाट ६ वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्युटी) जुट्ने उनले जानकारी दिए । ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिने योजना तय भएको छ । यद्यपी डीपीआरपछि मात्र आयोजनाको वास्तविक लागत आउने भएकाले यसमा केही परिवर्तन हुने उनले बताए । कोषका सञ्चयकर्ताले वर्षेनी औसत १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा पाउने गरेका छन् । वर्षेनी नाफा बढ्दै गएकाले रकम थपिने छ । मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि कोषमा भएको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको भनाई छ । ऊर्जा मन्त्रालयले वेतन कर्णालीलाई अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ । काम सुरु गरेको ६ वर्षमा आयोजना काम सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । आयोजना सुर्खेत र आछम जिल्लामा पर्छ । आयोजनाको सुरुङ ६.६ किलोमिटर लामो हुने छ ।  

काठमाडौं । भारतको आयकर विभागले कर छली गरेको आरोपमा वलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चनमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । पनामा पेपर्सले अमिताभले कर छलिगरेको विवरण सार्वजनिक गरेपछि कर विभागले उनीमाथि अनुसन्धान थालेको हो । छानबिनमा बच्चन लगायत कैयौं हस्तीहरुको नाम खुलासा भएको थियो । यस मामिलामा भारतको विभाग निकै ’आक्रमक’ रुपमा काम गरिरहेको त्यहाँको चर्चित अखबार टाइम्स अफ ईण्डियाले जनाएको छ । विभागले यसबारे थप अनुसन्धानका लागि ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा आफ्नो एक उच्च पठाएको अखबारले उल्लेख गरेको छ । क्यारेबियन द्विपमा अवस्थित ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड (कर तिर्नुनपर्ने (ट्याक्स हेभेन) मूलुकको रुपमा गनिन्छ । अमिताभबारे सोधपुछमा एक अधिकारीले भने, ’मिस्टर बच्चनले पनामा पेपर्समा आएका कुनै फर्ममा पनि आफ्नो सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । त्यसैले हामीले सिधै सोधपुछ गर्न सकेनौं । हामीलाई अन्य जानकारी जुटाउनु आवश्यक छ ।’ टाइम्स अफ इन्डियासँग कुरा गर्दै विभागका एक अधिकारीले भने, ’हामीले थप जानकारी जम्मा गर्नका लागि सीबीडीटी (सेन्ट्रल बोर्ड अफ डाइरेक्ट ट्याक्स) को कर्मचारीलाई ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड पठाइएको छौं । हामी अन्य मूलुकबाट पनि जानकारी खोजिरहेका छौं । सबै जानकारी लिइसकेपछि मात्र कानुन तोडिएको हो कि होइन पत्ता लाग्नसक्छ ।’ पनामा पेपर्समा थुप्रै भारतका ठुला फिल्मी कलाकार, राजनेता तथा व्यापारीको नाम सार्वजनिक भएको छ। अमिताभले आफूले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गरेका थिए । बच्चनले भारतीय नियम अनुसार विदेशमा रकम पठाउने गरेको दाबी गरेका थिए । अधिकारीले भने, ’सार्वजनिक भएका कतिपय खाताका वास्तविक हुन् । जानकारी जम्मा गर्न धैरै समय लाग्छ ।’ इनकम ट्याक्स विभागले पनामा पेपर्समा देखापरेका मध्ये ३३ नाममाथि मुद्दा दायर गरिएको छ र बाकी विरुद्ध छानबिन चलिरहेको छ । पनामा पेपरले विदेशमा सम्पत्ति जोडेको विवरण सार्वजनिक गरेपछि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले पदच्युत गरेको छ । यता भारतमा करको घटना लम्ब्याइएको भनेर कर विभागको आलोचना भइरहेको छ । पनामा पेपर्सका दस्तावेज पनामास्थित एक ल फर्म ( मोसेक फोन्सेकाले ’लीक’ गरेका थिए । यो फर्मको ३५ वटा मूलुकमा ब्युरो छ । दस्तावेजमा ५० देशका १४० राजनेताहरुको नाम उल्लेख छ जसको विभिन्न तरिकाबाट विदेशमा रकम जम्मा रहेको दाबी गरिएको छ । यसमा १२ भुतपूर्व राष्ट्राध्यक्षहरुको नाम पनि उल्लेख छ। खेलाड़ी, प्रशासक तथा फोर्ब्समा सूचीकृत २९ अर्बपतिको पनि नाम पेपर्समा उल्लेख छ । भारतले ग्लोबल टास्क फोर्ससँग सहकार्य गरेर पनामा पेपर्सले सार्वजनिक गरेका दोषिमाथी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  

काठमाडौं । चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा नाफा ३ करोड रुपैयाँ मात्र बढेको छ । गत आवमा चिलिमेले ९६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उसको नाफा ९३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र थियो । खोलामा पानीको वहावमा सुधार आएपछि उत्पादन भएको बढी बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरिदिएको कारण कुल आम्दानी २.९ प्रतिशतले बढेको कम्पनीले जनाएको छ । चिलिमेले सोमबार गत आवको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरी गत आवमा १ अर्ब १९ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २८ रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी २९ रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब १६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । चिलिमेले सहायक कम्पनीमार्फत १११ मेगावाटको रसुवागढी, ५७ मेगावाटको सान्जेन र तल्लो सान्जेन र १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ करोड रुपैयाँ कम हो । तर एक वर्षमा बैंकको संचित कोषमा १३५ करोड थपिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुमारी बैंकले काष्ठमाण्ड डेभलपमेन्ट बैंक, महाकालि विकास बैंक, काँक्रेविकार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्स एक्वाएर गरेको थियो । उक्त एक्वाएर पूर्व ती बैंकहरुले गरेको नाफा ६६ करोड र स्वाप रेसियो अन्तरबाट थप पुँजी गरी संचित कोष १३५ करोडले वृद्धि गरेको हो । २०७३ असार मसान्तमा ७६ करोड संचित कोष भएको यस बैंकले २०७४ असार मसान्तमा संचित कोषमा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्न सफल भएको छ । संचित कोषमा ठूलो रकम सेयरधनीलाई वितरण गर्न योग्य भएको बैंक स्रोतले बतायो । यस बैंकले २० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाईरहेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । हकप्रद सेयर र यस वर्ष दिने बोनस सेयरबाट बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुग्ने बैंकले जनाएको छ । यस बैंकले असारमसान्तसम्ममा ५२ अर्ब निक्षेप, ४५ अर्ब कर्जा र साढे सात अर्ब लगानी परिचालन गरेको छ । सीडी रेसिओ ७८ प्रतिशत छ । बैंकको एनपीएल १.८६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको आरओई ८.६७ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले गत आवमा ४१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मुनाफा कमाएको छ । यो बीमा कम्पनीले यस वर्षको बीमांकीय मूल्यांकन भने गर्ने बाँकी रहेको र सो पश्चात हुने नाफा पनि यसमा जोडिने भएको जानकारी दिएको छ । यो बीमा कम्पनीले अघिल्लो वर्ष भने ९० करोड ६६ लाख नाफा गरेको थियो । यो नाफा विमांकिय मूल्यांकन पश्चात प्राप्त भएको ५७ करोड ८९ लाख रुपैयाँको नाफासमेत जोडेर राखिएको अन्तिम तथ्यांक भएको पनि यो बीमा कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो बीमा कम्पनीको गत आवसम्ममा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसले जगेडा कोषमा ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ । यो बीमा कम्पनीले बीमाशुल्क मार्फत १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यसले अभिकर्ता कमिशनमा १ अर्ब २२ करोड खर्च गरेको छ । यो बीमा कम्पनीको बीमालेख संख्या १० लाख रहेको छ । यसले बीमाशुल्क मार्फत गत आवसम्ममा ५२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने गत आवमा मात्रै १२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यो बीमा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी १३ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ । यसको प्रतिसेयर नेटवर्थ २६० रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ ।  

काठमाडौं । स्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ८ करोड ९४ लाखले मात्रै नाफा बढाएको छ । यो बैंकको यस्तो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ दशमलव ९२ प्रतिशत हो । यो बैंकले गत वर्ष १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खुँद मुनाफा कमाएको छ । यसले बैंकले अघिल्लो वर्ष १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यो बैंकले गत असारमसान्तसम्ममा ६३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ३९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले गत आवसम्ममा गरेको लगानी  १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको सीसीडी रेसियो ७२ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । यो बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५७ लाख रुपैयाँ छ । बैंकको जगेडा कोषमा ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको व्याज आम्दानी ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ भने व्याजमार्फतको खर्च ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको पनि उल्लेख छ । यसको खराव कर्जा शून्य दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३४ रुपैयाा ५० पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ ३०३ रुपैयाँ ७ पैसा रहेको छ ।