काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले ‘शान्त तथा अवरोधमुक्त छिमेकी अभियान’ सुरु गर्दै ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ । बुधबार सुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत प्रहरीले पाँच बुँदा तथा उपबुँदासहितका आग्रह सार्वजनिक गरेको हो । त्यसमा राति अबेर वा बिहान सबेरै शौचालयको फ्लस गर्दा ध्वनि कम गर्ने उपाय अपनाउन र कुकरमा सिटी नलगाउन अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै राति अबेरसम्म ठूलो स्वरमा गफ नगर्न, फोन कल गर्दा आवाज कम गर्न वा हेडफोन प्रयोग गर्न, भान्सामा भाँडाकुँडाको ठूलो आवाज उत्पादन नगर्न, ढोका ढकढक्याउने वा बेल बजाउने सट्टा आवश्यक परे फोनमार्फत ढोका खोलाउन आग्रह गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । यसले विशेषगरी गर्भवती महिला, मुटुरोगी, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा शैक्षिक जीवनमा नकारात्मक असर पार्ने बताइएको छ । यस्तो छ प्रहरीको अनुरोध  

काठमाडौं । एनएमबि बैंकका कर्मचारी, परिवार र ग्राहकहरूले अब बुटवल हस्पिटल प्रालिबाट उपचार सेवा लिँदा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । एनएमबि बैंक र बुटवल हस्पिटलबीच भएको सम्झौतापछि यो सुविधा लागू हुने भएको हो । सम्झौता अनुसार बैंकका कर्मचारी/परिवार तथा ग्राहकहरूले हस्पिटलको बेड चार्ज, ल्याब परीक्षण, अपरेशन चार्ज, युएसजी/इसीजी/ईको/एक्स–रे, फिजियोथेरापी र औषधि खरिदमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन्। सम्झौताले उपचार खर्चमा राहत पुग्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । सम्झौतामा एनएमबि बैंक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शम्भुप्रसाद पराजुली र बुटवल हस्पिटल प्रालिका अध्यक्ष चुन्नुप्रसाद पौडेलले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए । छुट पाउनका लागि ग्राहकहरूले एनएमबि बैंकको खाताबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसका लागि बैंकका एटिएम, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, कर्पोरेट पे, आइपीएस र क्यूआर कोड प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं । सरकारले भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन-२०७५ लाई संशोधन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । उक्त ऐन लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदामा राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक नै गरेको छ ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था गरेको र उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य भएकोले यो विधेयक तर्जुमा गरिएको बताएको छ ।  भुक्तानी प्रणालीहरू द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने, यस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सेवा र फर्स्यौटकाे विधिले कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि र वित्तीय प्रणालीको सञ्चालन तथा विकास आधारभूत भूमिका खेल्ने भएकोले ऐन संशोधन गर्नुपरेको मन्त्रालयको धारणा छ ।  भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र नियामकीय कारवाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस ऐनमा रहेका विद्यमान व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन सामयिक सुधार गर्न आवश्यक देखिएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।  सरकारले राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको अध्यक्ष राष्ट्र बैंकको गभर्नर नै हुने व्यवस्था गरे पनि विवाद समाधान समितिको नेतृत्व भने सम्बन्धित विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।  यसअघि अर्थमन्त्रालयको सहसचिव अध्यक्ष हुने विवाद समाधान समितिमा अब डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि समितिमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहसचिव र राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभाष्को कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।  नयाँ व्यवस्था अनुसार डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक, बैंकको कानुन महाशाखको प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  के-के संशोधन हुँदैछ ? भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ को दफा २ मा एउटा खण्ड थपिएको छ । जसमा ‘प्रविधि प्रदायक संस्था’ भन्नाले बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित भुक्तानी कार्यसँग सम्बन्धित कुनै प्रविधि वा प्रणाली वा कुनै सफ्टवेयर प्रदान गर्ने संस्था सम्झनुपर्ने राख्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । मूल ऐनको दफा ८  मा नयाँ व्यवस्था राख्दै विदेशमा स्थापना भई कम्तीमा दश मुलुकमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका र बैङ्कले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका संस्थाले नेपालमा त्यस्तो कारोबार गर्न चाहेमा अनुमतिका लागि बैङ्कमा निवेदन दिनुपर्ने, त्यसरी प्राप्त निवेदन मनासिव देखिएमा बैङ्कले शर्त तोकी अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन गर्दै  जसमा अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनको परिकल्पना गरिएको छ ।  बैंकको गभर्नर अध्यक्ष रहने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहनेछन् भने महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैङ्कको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीण गरी सम्बन्धित क्षेत्रको पाँच वर्ष अनुभव भएका विज्ञ व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् भने राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।  यस्तो छ मस्यौदा  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेता डा शशाङ्क कोइरालाले नेपालमा १७ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनबाट ३० करोड जनतालाई पुग्ने अन्न उत्पादन हुन सक्ने बताएका छन् ।  नेपाली कांग्रेस आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागको आयोजनामा बुधबार बिर्तामोडमा आयोजित ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको सुनिश्चितता, उपभोक्ताको अधिकार हाम्रो चासो’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम उनले नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको आधारमा ३० करोड जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्ने सामर्थ्य नेपालसँग रहेको बताएका हुन् । नेता डा कोइरालाले उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँदा व्यापार घाटा बढेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउन विशेष सरकारी योजना आवश्यक रहेको बताए । उनले देश विकासको आधार नै कृषि भएको धारणा राखे । एक अर्को प्रसंगमा नेता कोइरालाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पार्टी सञ्चालन ‘चेन अफ कमान्ड’बाट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै निर्वाचित सभापतिले सबै कार्यकर्तासँग समान व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।  कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्म राज आङ्देम्बेले उपभोक्ताका आवाज सङ्कलन गरी सरकारसम्म पुर्याइने बताए । पार्टीको महाधिवेशन २०८३ मङ्सिर भित्रै हुने र त्यसका लागि समयमै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सक्न उनले आग्रह गरे ।  ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले अस्थिर सरकारका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको उल्लेख गर्दै त्यसैले पनि कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारको आवश्यकता भएको बताए । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले उपभोक्ता, उत्पादक र बिक्रेताबीच सन्तुलन कायम गर्न राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै खाद्य मिसावट, विषादी प्रयोग र नियमनकारी निकायको कमजोरीबारे चिन्ता व्यक्त गरे । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूका लागि ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभा संचालनमा कडाइ गर्दै सहकारी प्राधिकरणले ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । साधारण सभामा गैर सदस्य व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरी उद्घाटन सत्र, आसन ग्रहण वा अतिथिका मन्तव्य जस्ता औपचारिक कार्यक्रममा समय व्यतित नगरी सिधै साधारण सभाको छलफल एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको छ ।  यस्तै, बचतकर्ताको हितलाई मध्यनजर गरी संस्थामा मितव्ययिता कायम गर्न साधारण सभामा उद्घाटन, अतिथि सत्कार, यातायात खर्च, सहभागी भत्ता, अतिथि उपहार, भोज भतेर (आवश्यकताअनुसार सदस्यहरूको सामान्य खाजा खाना बाहेक) जस्ता क्रियाकलापमा फजुल खर्च नगराउन प्राधिकरणले निर्देशित गरेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभामा सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन वा सुपरीवेक्षणसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित कुनै पनि निकायका गैर सदस्य कर्मचारी वा पदाधिकारी सहभागी नगराउन निर्देशन जारी गरिएको छ । यदि यस विपरीत त्यस्ता पदाधिकारीहरूको सहभागितालाई स्वार्थको द्वन्द्व मानिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।  सहकारी संस्था आबद्ध रहेको माथिल्लो संघबाट कुनै परामर्श आवश्यक परेमा वा सदस्य शिक्षा दिनु परेमा न्यूनतम संख्यामा मात्र गैरसदस्य प्रतिनिधि वा स्रोत व्यक्तिलाई साधारण सभाको प्रारम्भमै परामर्श वा सदस्य शिक्षा प्रदान गर्ने गरी आमन्त्रण गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  साधारण सभामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन उपसमिति सहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई उपस्थित गराउन सकिने, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र सदस्यहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा साधारण सभाको आयोजना गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून तथा यस निर्देशन बमोजिम साधारण सभा सम्पन्न गरी सोको एक महिनाभित्र यस प्राधिकरणमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत संक्षिप्त प्रतिवेदन पेश गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन गरिएको छ ।  सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२) बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारण सभालाई सदस्य केन्द्रित र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । साथै सहकारी ऐनको दफा १०३ (ज) को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न निर्देशन जारी गरेको उनको भनाइ छ । यदि यी निर्देशनको पालना नभएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने उनले बताए । 

काठमाडौं । चार करोड २५ लाख रुपैयाँ र ९ किलो सुनसहित गोरखाका ७७ वर्षीय विनोदकुमार श्रेष्ठलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाइने भएको छ । प्रहरीले उनलाई बरामद रकम र सुनसहित राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहर भवन पठाउने तयारी गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारीका अनुसार श्रेष्ठको कसुरलाई प्रहरीले भन्दा पनि विभागले हेर्ने किसिमको रहेकाले सो स्थानमा पठाउन लागिएको हो । मंगलबार प्रहरीले श्रेष्ठको घरमा छापा मारेर ठूलो मात्रामा रकम र मूल्यवान धातु बरामद गरेको थियो । बैंकको मेसिन प्रयोग गरी रकम गणना गर्दा करिब ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भएको पुष्टि भएको थियो । साथै, सुनका विभिन्न गरगहनाहरू ९ किलो ८३७ ग्राम र चाँदीका गरगहनाहरू ३ किलो २१८ ग्राम बरामद भएको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका श्रेष्ठ मिटरब्याजी रहेको दाबी गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–२६, गोंगबुस्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका श्रेष्ठले सुन धितो राखेर मिटरब्याजमा पैसा लगानी गर्ने गरेको बताइएको छ । ठूलो मात्रामा अवैध रकम लुकाइएको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीले छापा मारेको थियो ।   

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण भई आएको नाफा २ अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जबकि लेखापरीक्षण हुनुअघि अर्थात आव २०८०/८१ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा देखाइएको छ । यसरी लेखापरीक्षण भई आएको नाफा लेखापरीक्षण हुनुअघिको भन्दा ३१४.२४ प्रतिशतले फरक देखिएको छ ।  नेपाल लाइफको मात्रै होइन, अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरूको असार मसान्तमा प्रकाशन हुने वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षणपछि वित्तीय विवरणबीच नाफामा ठूलो अन्तर देखिन्छ । (विस्तृत विवरण तल टेबलमा छ) बीमा कम्पनीहरूको अडिटेड (लेखापरीक्षण गरिएको) र अनअडिटेड (लेखापरीक्षण नगरिएको) नाफा तुलना गर्दा धेरैजसो कम्पनीहरूले काल्पनिक तथ्यांक प्रकाशित गर्ने गरेको प्रष्ट देखिएको छ । सबै जीवन बीमा कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनी हुन्, नेप्सेमा सूचीकृत छन् र कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणका आधारमा सामान्य लगानीकर्ताले सेयर किनबेच गरिरहेको हुन्छ ।  यी कम्पनीहरूले प्रकाशित गर्ने काल्पनिक र भ्रामक तथ्याङ्कले लगानीकर्ताहरूलाई झुक्याउने र उच्च जोखिम फसाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । तर यति गम्भीर विषयमा हामीले प्रश्नहरू गर्दा न बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू खुलेर कुरा गर्न चाहे, न बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरू नै । नियामक र कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू गलत कर्ममा ‘तै चुप, मै चुप’ बसेका छन् । तर अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरू ‘गल्ती हुँदै आएको’ स्वीकार गर्दछन् ।  किन देखिन्छ भिन्नता ? बीमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको अडिटेड र अनअडिटेड वित्तीय विवरणमा नाफामा ठूलो भिन्नता देखिनुको कारण बीमांकीय मूल्यांकन (एक्चुरियल भ्यालुएसन) हो । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार अनअडिटेड रिपोर्टमा बीमांकीय मूल्यांकन गरिएको हुँदैन । अडिट रिपोर्ट बीमांकीय मूल्यांकनपछि सार्वजनिक हुने हुँदा लेखापरीक्षणअघिको नाफा र लेखापरीक्षण भएर आएको नाफामा ठूलो अन्तर देखिने सम्बद्ध कम्पनीहरूको भनाइ छ ।  बीमांकीय मूल्यांकन बीमा कम्पनीहरूको भविष्यको दायित्वहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले भविष्यमा बीमितहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको अनुमान गरी त्यसका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । जीवन बीमा व्यवसायमा, अधिकांश नाफा यही बीमांकीय मूल्यांकनबाट आउँछ । जीवन बीमा कम्पनीले ग्राहकबाट प्रिमियम संकलन गर्दा त्यसको एक भाग भविष्यको सम्भावित दाबी भुक्तानी गर्न सञ्चित कोषमा राख्नुपर्छ । यसमा बीमांकीय मूल्यांकन गणना गरेर मात्र ठ्याक्कै कति रकम नाफा वा दायित्व हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न सकिने एक जीवन बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसरले बताए । अडिटपछि यो गणना समावेश गर्दा नाफामा ठूलो हेरफेर हुने उनको तर्क छ । ‘बीमा कम्पनीले पोलिसीधारकलाई दिने बोनस वा भविष्यका दाबीका लागि राखिएको प्रावधान लेखापरीक्षणपछि मात्रै मिलाइन्छ, यसले नाफा घटाउन वा बढाउन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।    झुक्किन्छन् लगानीकर्ता नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा नियमावली, २०८१ को दफा ३६ मा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार तयार गरी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही ढाँचाअनुसार नै कम्पनीहरूले त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा यस वर्षको अडिटेड र अघिल्लो वर्षको अनअडिटेड रिर्पोट राखेका हुन्छन् । सबै कम्पनीहरूले बनाउने वित्तीय विवरणको ढाँचा यस्तै नै हुन्छ । तर केही कम्पनीहरूले एकातिर अडिटेड र अर्कोतिर अनअडिटेड रिर्पोट राखेर छापेका हुन्छन् भने कुनै कम्पनीले दुवैतिर अनअडिटेड नै भनेर वित्तीय विवरण छापेका हुन्छन् । कुनै कम्पनीले भने केही पनि उल्लेख नगरी रिर्पोट छाप्ने गरेका छन् । वित्तीय विवरणमै लगानीकर्ता झुक्किने भनेको यहीँ हो । कतिपय कम्पनीहरूले त्रैमासिक रिर्पोटमा एक्चुरियल भ्यालुएसनपछि नाफामा फरक देखिन्छ भनेर खुलाएको हुन्छ । तर यो नोट सबै लगानीकर्ताले पढ्छन् र बुझ्छन् भन्ने छैन । अझ कतिपय कम्पनीले यो कुरा उल्लेखसमेत गरिएको पाइँदैन । यस्तो अभ्यासले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई मिसगाइडिङ हुने देखिन्छ । यसरी त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा एक पटक वार्षिक साधारणसभाबाट पास भइसकेको अडिट रिर्पोट सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसलाई फेरबदल गरेर वा अनअडिटेड रिर्पोटसँग मिसाएर प्रस्तुत गर्नु गलत भएको एक बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसरले बताए । ‘जुन रिपोर्ट अडिट भएर आइसकेको छ । सार्वजनिक रूपमा एजीएम भइसकेको र ब्यालेन्स सिटमा छापिसकेको छ । अहिले अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा नाफा अनअडिटेड भनेर छाप्नु कतिको सही हो ?’ उनले प्रश्न गरे । अर्का बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसर त्रैमासिक वित्तीय विवरणले लगानीकर्तामा मिसगाइडिङ हुनेमा सहमत छन् । लगानीकर्तामा यस्तो भ्रम वा अन्योलता सिर्जना नहोस् भनेर आफ्नो कम्पनीले भने त्रैमासिक रिपोर्टमा अहिले र अगाडिको वर्षको रिपोर्ट तुलना गर्न मिल्ने गरी दुवैतिर अनअडिटेट नै रिपोर्ट छाप्ने गरेको उनको तर्क छ । नियमाकीय व्यवस्था  प्राधिकरणले नै त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनिवार्य गरेको कारण बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण पत्रिका छाप्नुपर्छ र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यसै वर्षदेखि अडिटेड र अनअडिटेड रिपोर्टमा १० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिए कारण खुलाउनुपर्ने भनेको छ । त्यसबाहेक कारबाही के हुने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।  प्राधिकरणले अहिलेसम्म कम्पनीहरूको अडिटेड र अनअडिटेड रिपोर्टमा १० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिँदैमा कारबाही गरेको छैन । अडिटेड रिर्पोटमा नाफाबाहेक पनि अन्य शीर्षकमा अन्तर देखिएको पाइयो भने प्राधिकरणले बीमा ऐनको दफा १३४ र ३५ मा तोकिएको कारबाही लागू हुने प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।  बीमा ऐनको उक्त दफाअनुसार गलत विवरण वा तथ्यांक पेश गरिएको देखिएमा त्यस्तो बीमक वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई लिखित रुपमा सचेत गराउने, निश्चित अवधि तोकी कुनै सुधार गर्न आदेश दिनेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गर्ने, कम्पनी खारेज गर्न सम्बन्धित उच्च अदालतमा निवेदन दिनेसम्म कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । बीमा कम्पनीहरू लगानीकर्ताले अनअडिटेड रिपोर्टमा खुलाएको नाफालाई मात्र आधार मानी निर्णय लिन नहुने तर्क गर्छन् । कम्पनीको वास्ताविक र पूर्ण वित्तीय अवस्थाको जानकारीको लागि अडिटेड रिर्पोट नै आधार मान्नुपर्ने हो भने त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण निकाल्नुपर्ने अनिवार्य किन ? पहिलो कुरा नेपालमा बीमांकीय मूल्यांकन गर्ने बीमांकी छैन । बीमांकीय मूल्यांकनको लागि भारतलगायत विदेशी बीमांकीसँग कम्पनीहरू भर पर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार हरेक त्रैमासिक रिर्पोटको मूल्यांकनको लागि विदेशी बीमांकी  लिन कम्पनीहरूले सक्दैनन् । हरेक पटक मूल्यांकन गर्दा महँगो पर्न जान्छ । यदि हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण बीमांकीले मूल्यांकन गर्ने हो भने नाफामा त्यसरी अन्तर नदेखिने उनीहरुको तर्क छ । यस सम्बन्धमा बीमा प्राधिकरणका नियमन महाशाखाका प्रमुख निर्देशक शाम्भराज लामिछाने कम्पनीहरूको तत्कालीन वित्तीय अवस्था सन्तुलन छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि पनि वित्तीय विवरण आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । ‘कम्पनीहरूले आन्तारिक लेखापरीक्षण गरेर त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन्, अन्तिम रिपोर्ट बीमाङ्कीय मूल्याङकन भएपछि मात्रै आउँछ’, लामिछानेले भने । उनी अहिलेको त्रैमासिक रिपोर्टसँग गत वर्षको अडिटेड नाफासँग तुलना गर्न नहुने बताउँछन् । यसरी तुलना गर्दा गलत सन्देश जाने र हिसाब पनि सही नहुने हुँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यदि त्रैमासिक रिपोर्टमा कम्पनीहरूले गलत तथ्यांक हालेका छन् र त्यसले लगानीकर्तामा भ्रम सिर्जना हुने अवस्था हो भने प्राधिकरणले त्रैमासिक सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणबारे सोच्न सकिने बताए । ‘त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणमा लगानीकर्ता झुक्किने अथवा भ्रम सिर्जना भएको स्थिति हो भने त्यसमा प्राधिकरणले सोच्न सक्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिका-२६ गोङ्गबु स्थित टाउन प्लानिङबाट ४ करोड २५ लाख ५० हजार रूपैयाँ नगद, ९ किलो ८३७.९६ ग्राम सुन र ३ किलो २१८.४९२ ग्राम चाँदी बरामद गरेको छ । गोर्खा जिल्ला गोर्खा नगरपालिका-६ गोर्खा बसपार्क घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका-२६ सामाकोसी गोङ्गबु क्षेत्र बस्ने ७६ वर्षीय विनोदकुमार श्रेष्ठको घरबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिल राज बोहोराले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘श्रेष्ठको घरमा स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति र अवैध तरिकाबाट राखेको सुन र चाँदीको गरगहना छ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा खानतलासी गर्दा नगद र सुनचाँदी बरामद गरिएको हो ।’

काठमाडौं । आबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले आज भदौ १८ गतेदेखि आरबिबि फोकस ४० निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आरबिबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने १ अर्ब रुपैयाँको १२ वर्ष अवधि रहेको सामूहिक लगानी कोष बिक्री खुला गरेको हो ।  कम्पनीले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १० करोड इकाई बिक्री खुला गरेको हो । जसमध्ये न्यूनतम १ करोड ४० लाख इकाई तथा १४ प्रतिशत इकाई कोष प्रबद्र्धक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, १० लाख इकाई वा १ प्रतिशत इकाई योजना व्यवस्थापक आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गलाई छुट्याई बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरेको हो ।  कम्पनीको उक्त योजनामा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १ सयदेखि १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको म्युचुअल फण्डमा भदौ २२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त समयमा सबै इकाई बिक्री नभएको खण्डमा असोज १ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई सेक्युरिटिजले संस्थागत सुधार र सेवा प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारणसभामार्फत वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण तथा आगामी रणनीति पारित गर्दै सेवा प्रभावकारितामा जोड दिएको हो । साधारणसभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले लगानीकर्ताको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्दै संस्थागत हितमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले कम्पनीले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धिहरू प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा अझ प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले लगानीकर्ताको विश्वास र भरोसा कायम हुने गरी संस्थाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । कम्पनीका अध्यक्ष टेकनाथ पोखरेलले संस्थाको बृहत्तर हितमा काम गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे । कम्पनीकी प्रबन्ध सञ्चालक प्रवीना पाण्डेले सेयर बजारको उतारचढाव, नियामक निकायका मार्गनिर्देशन र लगानीकर्ताको अपेक्षाबीच कम्पनीले पारदर्शिता, भरोसा र सेवा सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय वर्ष २०८१/८२ मा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताइन् । साधारणसभाले कम्पनीका अध्यक्ष पोखरेलले प्रस्तुत गरेको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको शतप्रतिशत लगानीमा स्थापित ग्लोबल आइएमई सेक्युरिटिजले आफ्नो दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । साथै सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित वित्तीय विवरण, आगामी आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण, साथै प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । कार्यक्रममा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार सूर्यप्रसाद चापागाईँ तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व, बैंकका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एकपछि अर्को विभिन्न वस्तुमा ट्यारिफ लगाइरहेका छन् । यसपटक उनले सबैका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु औषधीमा भारी कर लगाउने सोच बनाएका छन् । एपीको रिपोर्टअनुसार केही औषधीमा २०० प्रतिशतसम्म कर लगाउने तयारी भइरहेको छ । ट्रम्प चाहन्छन् कि अटो र स्टिलजस्तै औषधीमा पनि कर लगाइयोस् । यदि यस्तो भयो भने यो दशकौंदेखि चलिरहेको नीतिविपरीत हुनेछ, जसअनुसार धेरै औषधी बिना कर अमेरिकामा भित्रिन्थे । विज्ञहरूका अनुसार यसले औषधीको मूल्य बढाउने मात्र होइन, आपूर्ति प्रणालीमै समस्या ल्याउन सक्छ । साथै औषधी अभाव हुने खतरा पनि बढ्नेछ । ट्रम्पले औषधीमा २०० प्रतिशत कर लगाउन सन् १९६२ को ट्रेड एक्सपान्सन एक्टको धारा २३२ को उल्लेख गरेका छन्  । उनको भनाइमा कोरोना महामारीका बेला औषधी कमी र भण्डारणको समस्या देखिएको थियो। त्यसैले अब घरेलु उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । हालै अमेरिका–युरोप व्यापार सम्झौतामा केही युरोपेली सामानमा १५ प्रतिशत कर लगाइएको छ, जसमा औषधी पनि पर्छ । प्रशासनले अन्य मुलुकबाट आउने औषधीमा अझ बढी कर लगाउने धम्की दिएको छ । यदि ट्रम्पले औषधीमा २०० प्रतिशत कर लगाए भने यसको प्रत्यक्ष असर अमेरिकामा औषधी खरिद गर्ने उपभोक्तामाथि पर्छ । आईएनजीका डिडरिक स्टाडिगले गत महिना भनेका थिए—सबैभन्दा ठूलो भार उपभोक्तामै पर्छ । उनीहरूले फार्मेसीबाट औषधी किन्दा प्रत्यक्ष र बीमा प्रिमियममार्फत अप्रत्यक्ष महँगो भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार कम आम्दानी भएका र वृद्ध बिरामीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । स्टाडिगको भनाइमा यदि २५ प्रतिशतमात्र कर लागे पनि अमेरिकामा औषधीको मूल्य १० देखि १४ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ, किनभने स्टक सकिन जान्छ । यो निश्चित आम्दानीमा निर्भर हुने मानिसका लागि ठूलो रकम हुनेछ । अमेरिकामा प्रायः जेनेरिक औषधी बढी बिक्छन् । खुद्रा ९रिटेल० र मेल–अर्डर फार्मेसीमा बिक्री हुने करिब ९२ प्रतिशत औषधी जेनेरिक हुन्छन् । जेनेरिक औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले थोरै नाफामा काम गर्ने भएकाले उनीहरूले बढी कर तिर्न सक्दैनन् । विश्लेषकहरूको भनाइमा कतिपय कम्पनीहरूले कर तिर्नुभन्दा अमेरिकी बजारै छोड्न सक्छन् । भारत जेनेरिक औषधीको ठूलो आपूर्तिकर्ता हो। अमेरिकी सरकारले भारतका औषधी कम्पनीलाई कर छुट दिएको छ किनभने भारतबाट आउने औषधी सस्तो हुन्छ । बसाव क्यापिटलका सह–संस्थापक सन्दीप पाण्डेका अनुसार अमेरिकामा आयात हुने औषधीमा भारतको हिस्सा करिब ६ प्रतिशत छ । अमेरिकी नीतिनिर्माताहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूको प्रणाली भारतीय आपूर्तिमा निर्भर छ । केही वर्षअघि भारतको एउटा कारखानामा उत्पादन रोकिँदा अमेरिकामा किमोथेरापी औषधीको अभाव भएको थियो ।  अमेरिकाले विगत केही दशकदेखि औषधि आयातमा न्यून वा शून्य कर राख्दै आएको थियो । कारण स्पष्ट थियो—औषधि जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने संवेदनशील विषय भएकाले यसको विश्वव्यापी आपूर्ति सहज बनाउनुपर्छ।  तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’  नीतिअनुसार अब त्यो नीतिमा ठूलो परिवर्तन देखिँदैछ । ट्रम्प बारम्बार भन्छन्— अमेरिका विदेशी आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भर हुन हुँदैन । विदेशी उत्पादनले घरेलु उद्योगलाई कमजोर बनाउँछ । चीन, युरोप वा भारतजस्ता मुलुकका सस्ता सामानले अमेरिकी रोजगारलाई क्षति पुर्‍याइरहेका छन् । यही तर्कमा उनले स्टिल, एल्युमिनियम र अटोमोबाइलमा २५ देखि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाइसकेका छन् । अब भने औषधीलाई पनि त्यसै सूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार कार्यक्रममार्फत हालसम्म २०४ जना विपन्न, असहाय र बेबारिसेले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । सबैभन्दा धेरै ४८ जनाले शल्यक्रिया गराएका छन् । हर्निया, हाइड्रोसिल, पाठेघर, स्नायु तथा नसा, पित्तथैलीको पत्थरी, मिर्गौलामा पत्थरी, हाडजोर्नी तथा कान-नाक-घाँटीसम्बन्धी समस्या भएका बिरामीले शल्यक्रिया गराएका हुन् । त्यसपछि जटिल मधुमेह, मिर्गौलाको रोग, क्षयरोग, उच्च रक्तचाप, दम र दीर्घ कलेजोसम्बन्धी रोगको उपचार गराएका छन् । यस्तै, ७ जनाले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, १९ जनाले नसा तथा स्नायु, १३ जनाले श्वासप्रश्वास सम्बन्धी, १२ जनाले मुत्र प्रणाली तथा पिसाबसम्बन्धी सेवाहरू लिएका छन्। निःशुल्क उपचार सेवा दिने अस्पतालमध्ये सबैभन्दा धेरै अन्नपूर्ण न्युरोलोजिकल हस्पिटलबाट ५० जनाले उपचार पाएका छन् । त्यस्तै, काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट १९ जना, काठमाडौं मोडेल अस्पतालबाट १८ जना, नेपाल आँखा अस्पतालबाट १५ जना र पिपुल्स डेन्टल कलेज एण्ड जनरल अस्पतालबाट ९ जनाले सेवा लिएका छन्। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशका ७२ जनाले उपचार सेवा पाएका छन् । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका ३२ जना, कोशी प्रदेशका २७ जना, मधेश प्रदेशका २१ जना, लुम्बिनी प्रदेशका २० जना, कर्णाली प्रदेशका १७ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १५ जनाले निःशुल्क उपचार सुविधा लिएका छन् । यो उपचार सेवाको लागत करिब ७४ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । उक्त कार्यक्रम २०८० फागुन १ गतेदेखि सुरु गरिएको हो । लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पहिले कार्यान्वयनमा थिएन । काठमाडौं महानगरले २०८० सालमा ‘लक्षित वर्गको उपचार गराउने सम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गरी अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रारम्भ गरेको हो । सेवाको सहजीकरणका लागि महानगरको स्वास्थ्य विभागमा फोकल पर्सन तोकिएको छ । हाल निजी क्षेत्रका ५३ वटा अस्पतालका ३८० शय्या महानगरको प्रणालीमा आवद्ध भई निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

काठमाडौं । आसन्न चाडपर्व लक्षित गरी भदौ ३० गतेदेखि सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरिने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भदौ ८ गतेको निर्णयानुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने भएका हुन् । आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख शिवराम पोखरेलका अनुसार सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई परिपत्र भइसकेको छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमको चामल तथा दाल, गहुँ, चिनी र गेडागुडीमा प्रतिकिलो रु पाँच छुट हुनेछ । त्यसैगरी चिउरा, आटा, पिठो, मैदामा प्रतिकिलो रु सात छुट पाइनेछ । खानेतेलमा पनि प्रतिलिटर रु सात छुट दिइने जनाइएको छ । कर्णालीका रैथाने उत्पादनहरू जुम्ली मार्सी चामल, कागुनो, चिनो, सिमी, उवा र तितेफापरमा प्रतिकिलो १० छुट हुनेछ । जिरा, धनिया, चियापत्ती र जिउँदो खसी बोका तथा च्याङ्ग्राको मूल्यमा प्रतिकिलो १० छुट पाइनेछ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले विभिन्न ४६ वटा जिल्लामा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले काठमाडौं उपत्यकामा तीनवटा घुम्ती पसलसहित १५ स्थानमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । उपत्यकाबाहेक विभिन्न जिल्लामा साल्ट ट्रेडिङले सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । साल्ट ट्रेडिङले नुनमा प्रतिकिलो रु दुई, चिनीमा प्रतिकिलो रु पाँच, तेलमा प्रतिलिटर रु सात र चिउरा, दाल, पिठो तथा मैदामा प्रतिकिलो समान रु सात छुट दिनेछ । यस्ता पसलबाट बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । चाडबाडका समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र नियामक पालना सुनिश्चित गर्न कोहलपुरस्थित होटल सेन्ट्रल प्लाजामा एन्टी मनी लन्डरिङ  तथा कम्ब्याटिङ द फाइनान्सिङ अफ टेररिजम  सम्बन्धी विशेष तालिम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदी र उप निर्देशक पदम प्रसाद सोडारीले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । प्रशिक्षकहरूले मनी लन्डरिङ र आतङ्कवादी वित्तीयकरण जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूले बीमा क्षेत्रलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले समयमै सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तालिममा नारायणी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता थियो । त्यस्तै, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राज कुमार अर्याल, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि फुयाल, प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईँसहित विभागीय प्रमुखहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ) । पछिल्लो समयमा हिमाल आरोहण गर्नेहरू सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार गत वर्ष नेपालका विभिन्न हिमाल तथा पिक आरोहणबाट  ६३ करोड ८२ लाख ९४ हजार ९७९ रुपैयाँ सङ्कलन भएको जनाएको छ ।  ताप्लेजुङमा अवस्थित विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजङ्घा हिमालमा गत मार्च १ देखि अप्रिल २१ सम्ममा २६ पुरुष र १५ महिला गरी ४१ जनाले आठ हजार ५५६ मिटर उचाइको प्रमुख चुचुरोमा सफलतापूर्वक पाइला टेकेका छन् । सो आरोहणबाट १ करोड ९७ हजार ४६० राजस्व सङ्कलन भएको छ ।   सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेको मकालु हिमाल सोही समयमा ६६ आरोहीले सफल आरोहण गरेका छन् । यसबाट १ करोड ६२ लाख ६९ हजार ४८० सङ्कलन भएको छ । विश्वको अग्लो सगरमाथा हिमालमा ३०२  र ७२ महिला गरी ३७४ जनाले सफल आरोहण गरेका थिए । यसबाट ५५ करोड ४९ लाख ९० हजार २७८ राजस्व सङ्कलन भएको छ।  यस याममा २३ हिमाल तथा पिकको सफल आरोहण गरिएको थियो । जसमा छ सय ७८ पुरुष र एक सय ९१ महिला गरी आठ सय ६९ नेपाली तथा विदेशीले नेपालका हिमाल तथा पिकको सफल आरोहण गरेको पर्यटन विभागको तथ्याङ्क छ । यसबाट रु ६३ करोड ८२ लाख ९४ हजार ९७९ राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ । नेपालको हिमालको पारिपट्टि चीनको तिब्बत क्षेत्र छ । अरू बाँकी हिमाल चीन, भारत, पाकिस्तान, भूटान र ताजकिस्तानमा पर्छन् । यो हिमालमा अग्लाअग्ला चुलीहरू छन् । विश्वको १० सबैभन्दा अग्ला हिउँ चुचुरा यही हिमालमा छन् । हिमालमा भएको के–२ भन्ने चुचुरो पाकिस्तानमा छ ।  नवौं चुचुरो नाङ्गा पर्वत पनि पाकिस्तानमा छ । अरू संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथादेखि लिएर अन्नपूर्ण–१ सम्म आठवटा नेपालमा छन् । हिमालका चुचुरा सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, ल्होत्से, मकालु, चोयू, धवलागिरि, मनास्लु र अन्नपूर्ण–१ नेपालमा छन् । यी सबै आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला छन्, तर ती हिमाल अहिले हिमरेखा सर्दै जाने क्रम बढेसँगै हिमलहरू नाङ्गिँदै जाने क्रम बढ्दै गएको छ । हिमरेखा सर्दै हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र बन्दै गएको तथ्य विभिन्न अध्ययन र स्थानीय अनुभवले पुष्टि गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), वातावरण वैज्ञानिक र स्थानीय समुदायको अनुभवबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नेपालको हिमाली भूगोल परिवर्तनको चपेटामा परेको देखाउँछ । इसिमोडले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन स्टेटस अफ ग्लेसियर्स इन द हिन्दू कुश हिमालयन रिजनअनुसार ताप्लेजुङस्थित कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा हिमरेखा प्रत्येक वर्ष औसत ६.५ मिटरले माथि सर्दै गएको छ ।  सोही अवधिमा सो क्षेत्रमा रहेका हिमतालको सङख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । पन्ध्र वर्षअघि २७ वटा हिमताल रहेकामा अहिले ४९ पुगेका छन् । यसबाट जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक स्वरूप र पर्यावरणीय संरचनामा कति ठूलो प्रभाव पारेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई मापन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण अध्ययन इसिमोडको हिमालयन वाटर सिक्युरिटी (२०२२) प्रतिवेदनले पनि नेपालमा प्रतिदशक तापक्रम ०.३ देखि ०.५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको देखाएको छ ।  यस तापक्रम वृद्धिले हिमनदी पग्लने दरलाई अझ तीव्र बनाएको, हिमरेखामाथि सर्ने प्रक्रिया छिटो भएको र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन, खेतीपाती, पशुपालन तथा खानेपानी स्रोतहरूमा सीधा असर परेको देखिएको छ । तत्काल जलवायु अनुकूलन तथा दीर्घकालीन रणनीतिहरू अपनाइएन भने हिमनदीहरूको ह्रास अझ तीव्र हुने र यो समग्र जलस्रोत प्रणाली, जैविक विविधता र खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन सङ्कटको कारक बन्न सक्ने विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ ।

काठमाडौं । सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अनिवार्य अवकाश उमेर हदबारे राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक सोमबार पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने  कर्मचारीको उमेर हद पहिलो वर्ष ५९ वर्षबाट कार्यान्वयन गरेर जाने भन्ने प्रस्तावमा अडिग रहेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।  बैठकमा उनले यस विषयमा पुनर्विचार गरेर अघि बढ्न छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन भोलिसम्मको समय माग गरेकी छन् । न्यौपानले भनिन्, ‘सहमति गरेर जाऔं, लचिलो भएर जाऔं । कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवालगायतमा लगाउनका लागि उत्साहित गर्नुपर्ने भएकाले केही कुरामा लचिलो बनेर जानुपर्छ । सरकारको यति कुरा उहाँहरूले ग्रहण गरिदिनुस् ।’ समितिले विधेयकको दफा ५८ मा रहेको व्यवस्थामा सर्वसम्मतिले नै निजामती कर्मचारी ५८ वर्षको उमेरमा अवकाशमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । समितिका सदस्यहरूले सहमति जुटिसकेको विषय किन उल्ट्याउन खोजिएको भनेर आपत्ति जनाएका छन् ।  नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले भने समितिले सर्वसम्मतिले सहमति जनाइसकेको विषयमा उल्ट्याउन नहुनेमा अडान कायम राखेका छन् ।   एकीकृत समाजवादी सांसद डा वेदुराम भुसालले मन्त्रीले टुङ्गो लागिसकेको विषयमा कहिलेसम्म अड्किएर बस्ने भनेर प्रश्न गर्दै यो विषयमा सच्याउने काम नगर्न धारणा राखे । माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले यो मिनी संसद् भएकाले यसलाई निर्देशन गर्न नपाइने भन्दै सहमति भइसकेकामा धेरै विवाद गर्नु नहुने बताए । माओवादी केन्द्रकै सांसद तारामान स्वाँरले समितिमा पनि विधेयकमाथि चलखेल भएको आरोप लगाए ।  समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले मन्त्री न्यौपानेको अनुरोधमा यस विषयमा थप छलफल गरी टुङ्गोमा पु¥याउन समय माग गरेकाले भोलि बैठक बसेर विधेयक पारित गर्ने बताइन् । समितिको अर्को बैठक भोलि बिहान ९ बजे बस्ने निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको अगुवाइमा ४४.५२ मेगावाट क्षमताको सानीभेरी जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने भएको छ ।  एक्सपर्ट हाइड्रो इन्भेष्टमेण्ट प्रालि र लगानीकर्ता बैंकहरूबीच सोमबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।  सम्झौताअनुसार परियोजनामा सिटिजन्ससहित नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकड, सिद्धार्थ बैंकले ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन् । लुम्बिनी प्रदेश न्तर्गत रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा निर्माण हुने यस आयोजनाको अनुमानित लागत करीब ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।  जसअनुसार ७५ः२५ को अनुपातमा ऋण र स्वपुँजी जुटाइनेछ । बैंकहरूबाट ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी हुनेछ भने बाँकी २५ प्रतिशत पूँजी प्रवर्द्धकहरूले जुटाउने जनाइएको छ । यसअन्तर्गत सिटिजन्स बैंकले २ अर्ब ५० करोड, नबिल बैंकले १ अर्ब ५० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले १ अर्ब २० करोड, सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब र सानिमा बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्नेछन् । परियोजना आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ । उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाफिकोट सबस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक २८१.११३ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा हिउँदमा ९८.७२७ र वर्षायाममा १८२.११३ गिगावाट घण्टा रहनेछ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बैंकले स्थापनाकालदेखि नै जलविद्युत लगायत हरित ऊर्जामा निरन्तर लगानी गर्दै आएको बताए ।  उनका अनुसार हालसम्म बैंकले ११ वटा (१६६.४०१ मेगावाट) सम्पन्न तथा २४ वटा (१,०३४.६२७ मेगावाट) निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना गरी कुल ३५ वटा आयोजना (१,२०१.०२८ मेगावाट) मा लगानी गरेको छ ।  सिटिजन्स बैंक १४ वटा आयोजनामा अगुवा, ३ वटा आयोजनामा सह(अगुवा, १४ वटा आयोजनामा सहभागी र ४ वटा आयोजनामा एकल लगानीकर्ता रहेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीका अध्यक्ष अंगिस घिमिरेले आवश्यक सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा भइसकेकोले आयोजनाको निर्माण तत्काल सुरु हुने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड एलजीले आफ्नो ४० वर्षे यात्रालाई उपभोक्तासँग संयुक्त उत्सवका रूपमा मनाउँदै 'खुशीको ४० वर्ष' नामक दशैँ–तिहार विशेष अभियान सार्वजनिक गरेको छ । दशैँ–तिहारको उल्लासलाई थप उत्साहित बनाउन एलजीले आकर्षक छुट र पक्का उपहारसहित विशेष स्किम सुरु गरेको हो । नेपालमा एलजी उत्पादनको आधिकारिक वितरक सिजी इलेक्ट्रोनिक्समार्फत उपलब्ध यो अफर अन्तर्गत उपभोक्ताले ४० प्रतिशतसम्म नगद छुट र विभिन्न आकर्षक उपहार पाउनेछन् । स्किमअन्तर्गत वाशिङ मेसिन, डिशवाशर, फ्रिज, माइक्रोवेभ ओभनदेखि एयर कन्डिसनरसम्मका उत्पादनमा उपहार र विशेष सुविधा उपलब्ध छन् । अभियानअन्तर्गत ११ किलोसम्मका फ्रन्ट लोड वाशिङ मेसिनमा एरियल म्याटिक, १३ किलोसम्मका मेसिनमा इन्डक्सन चुलो, टप लोड र ट्विन टब मेसिनमा एरियल लिक्विड, डिशवाशरमा वाशिङ ट्याब्लेट, साइड–बाइ–साइड फ्रिजमा माइक्रोवेभ ओभन, ३०८ लि. सम्मका डबल डोर फ्रिजमा प्रेशर कुकर, ३४० लि. सम्मका फ्रिजमा मिक्सर ग्राइन्डर, माइक्रोवेभ ओभनमा कुकिङ किट र एयर कन्डिसनरमा निःशुल्क इन्स्टलेसन उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, उपभोक्ताले ० प्रतिशत इएमआइमा सजिलो किस्ताबन्दी सुविधा पाउनेछन् भने ३२ इन्च वा सोभन्दा ठूलो टिभी खरिद गर्दा ९ महिनाको नेट टिभी सब्स्क्रिप्सन पनि प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अफर भाद्र १६ गतेदेखि नेपालभर सीमित अवधिसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड आफ्नो स्थापनाको २४ वर्ष पुरा गरी २५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।  एलआइसी नेपाल सन् २००१ सेप्टेम्बर १ तारिखमा स्थापना भएको नेपालको बीमा कम्पनी हो ।  कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी तथा यस कम्पनीका सञ्चालक श्रीमती कोमल अग्रवालले कम्पनीमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने अभिकर्ता, एजेन्सी म्यानेजर एवं निम्तालु अतिथिलाई दोसल्ला लगाइ सम्मान गरे ।  कार्यक्रममा प्रथम बीमा शुल्क संकलनको आधारमा प्रथम हुने एजेन्ट पूर्णबहादुर खड्का, रामकुमार अधिकारी र एजेन्सी म्यानेजरको आधारमा प्रथम हुने रीता खतिवडालाई माला तथा दोसल्ला ओडाई सम्मान गरिएको थियो ।  उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा निर्देशक प्रणय कुमारले वर्तमान विषम परिस्थितिको बाबजुद पनि यस बीमा कम्पनीले बीमाको माध्यमबाट मानिसको जीवनमा आइपर्ने जोखिममलाई न्यूनीकरण गरी आमनागरिकको विश्वास जित्न सफल भएको बताए ।  त्यसैगरी उनले कम्पनीलाई सफलताको यो उचाइसम्म ल्याउन सहयोग गर्ने  नियमनकारी निकाय, सञ्चालक समिति, सेयरधनी एवं कर्मचारी लगायत सबैमा हार्दिक कृतज्ञता साथै धन्यवाद व्यक्त गरे ।  कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले एलआईसी नेपाल नेपालको बीमा क्षेत्रको विश्वविद्यालय भएको र यहाँबाट सिँगै बीमा क्षेत्र लगायत धेरै जनशक्तिले बीमाबारे सिक्ने अवसर पाएको भनी गर्व गरे ।

काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार सेयर बजार १२.०३ अंकले बढेको छ ।  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार सोमबार नेप्से १२.९१ अंकले बढेर २७ सय ६१ दशमलव ८६ विन्दुमा पुगेको छ ।  सोमबार ३२६ स्टकको ६८ हजार ७७५ पटकमा १ करोड १४ लाख ४० हजार ८४४ कित्ता खरिदबिक्री हुँदा ५ अर्ब १० करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको २८ करोड ८ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।  त्यस्तै, दोस्रो धेरै कारोबार गर्नेमा एभरेष्ट बैंक लिमिटेड रहेको छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले २४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । त्यस्तै हिमालयन डिस्टिलरीको २१ करोड ८१ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । सोमबार दुई उपसमूहबाहेक सबै परिसूचक बढेका छन् । अन्यकोृ ०.०३ र व्यापार ०.८५ प्रतिशतले घटेका छन् । बढेका उपसमूहरुमा सबैभन्दा धेरै बैंकिङको १.५० प्रतिशतले बढेकको छ । विकास बैंक ०.५२, फाइनान्स ०.१४, होटल तथा पर्यटन ०.४३, हाइड्रोपावर ०.०८, लगानी ०.१८, जीवन बीमा ०.००, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.३६, माइक्रोफाइनान्स ०.२७, म्युचल फण्ड ०.१६, निर्जीवन बीमा ०.३० प्रतिशतले घटेका छन् ।