काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ । जेनजीले प्रदर्शन उग्र बनाएपछि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो ।  प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले अनुसार माइतीघर, बानेश्वर, तीनकुने र शंखमुल आसपासमा राति १० बजेसम्मका लागि  कर्फ्यू जारी गरिएको हो ।  भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका जेनजीले कागज, सडकमा भेटिएका रुखका हाँगाका टुक्रा, पानीका बोतलले प्रहार गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारविरुद्ध विभिन्न नाराबाजी गरिरहेका छन् । जेनजीको प्रदर्शनले सरकार दबाबमा परेको छ ।   

पर्वत । पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका –८ परादीमा गण्डकी प्रदेशकै दोस्रो ‘प्लाई’ उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कुश्मा नगरपालिकाको कटुवा चौपारी घर भएका शिवशर्मा अधिकारीले १६ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको ‘विन्दवासिनी भेनियर उद्योग’ लाई अब प्लाइ उत्पादन गर्ने उद्योगको रूपमा सञ्चालन गरेका हुन् । सामान्यतः पहाडी क्षेत्रमा प्लाई उद्योग कमै मात्रामा सञ्चालन हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि कम जनघनत्व हुने क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि अधिकारीले जिल्लावासीले पाउने रोजगारी र ढुवानी बचतका लागि उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । परादीमामा रहेको ‘भेनियर’ उद्योगमा तयार हुँदै आएको प्लाईको कच्चापदार्थलाई अधिकारीले नै कपिलवस्तुको बहादुरगञ्जमा सञ्चालन गर्दै आएको अकला प्लाई उद्योगमा लगेर प्लाई बनाउने गरिएको थियो । त्यहाँ उत्पादित प्लाई पुनःगण्डकी प्रदेशमा आएर बिक्री हुने गरेको थियो । जिल्लाबाट गएको कच्चापदार्थबाट कपिलवस्तुमा प्लाई बनेर पुनः गण्डकी प्रदेशमा ल्याएर बिक्री गर्दा ढुवानी लागतसमेत बढी भएपछि अधिकारीले बहादुरगञ्जको प्लाई उद्योगलाई परादीमा सारेका हुन् । करिब १० करोडको लागतमा तयार भएको प्लाई उद्योगमा करिब तीन सय जनाले रोजगारीको अवसर पाउने छन् । आफ्नै जन्मभूमिबाट उद्योग चलाउँदा जिल्लावासीले नै रोजगारीको अवसर पाउने र ग्रामीण क्षेत्रमा कुहिने अवस्थामा रहेका कुकाठले बजार पाउने सञ्चालक अधिकारीले बताए । 'बेरोजगारी र बसाइसराइको समस्या बढ्दै गइरहेको बेलामा आफ्नै जिल्लावासीले रोजगारीको अवसर पाउन भनेर उनको उद्योगलाई यहाँ सारिएको हो । कच्चापदार्थको ढुवानीको हिसाबले पनि यहाँ सहज हुने भएको छ,' उनले भने, 'पहाडी क्षेत्रमा उद्योगको विकासको लागि पनि यसले बल पुग्छ । यहाँ सञ्चालनमा रहेको भेनियर उद्योगमा अहिले पनि धेरै जनाले रोजगारी पाइरहेको अवस्था छ । अब प्लाई नै उद्योगसमेत यहीँबाट चलेपछि करिब तीन सय जनाले रोजगारीको अवसर पाउने छन् ।' कपिलवस्तुबाट उत्पादन भएको अधिकांश प्लाई अहिले पनि गण्डकी प्रदेशमै खपत हुने गरेको र अब पर्वतबाट उत्पादन हुने प्लाई पनि सोही बजारमा निर्यात हुने अधिकारीले बताए । साविकको धौलागिरिसहित दाङ, नेपालगञ्ज, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, बुटवल, पोखरा, लमजुङलगायतका जिल्लामा निर्यात हुने गरेकोमा अब पनि सोही जिल्लामा निर्यात हुने छ । अहिलेसम्म पर्वतमा उत्पादित भेनियरलाई कपिलवस्तुमा लगेर प्लाई बनाएर फेरि यतैको क्षेत्रमा ल्याएर बिक्री गरिन्थ्यो । अब भने उत्पादन नै पर्वतबाट हुने भएपछि कच्चा पदार्थको ढुवानीमा लाग्दै आएको खर्च कटौती हुने भएको छ । यसले कम्पनीको मुनाफा बढ्ने र ग्राहकले पाउने दरमा केही सस्तो पर्नेछ । गण्डकी प्रदेशमा यस अगाडि तनहुँको दमौलीमा प्लाइ उद्योग रहेको र पर्वतमा सञ्चालन भएको दोस्रो उद्योग बनेको अधिकारीले बताए । तर नेपालको वर्तमान अवस्था, आर्थिक चुनौती र बैंकबाट हुने लगानीको अवस्था हेर्दा उद्योग सञ्चालन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । त्यसमा पनि नेपालको वन ऐनले उद्योग र नागरिक दुवै पक्षलाई समस्यामा पार्दा वनमा काठ कुहिने तर उद्योगले सामग्री नपाउने अवस्थाप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 'नेपालको वन ऐन जटिल रहँदा ढलेर कुहिएका रुख खरिद गर्नसमेत समस्या हुने गरेको छ । आफ्नो जग्गामा भएका उत्तिस लगायतका काठ बिक्री गर्न पनि नागरिकले धेरै चुनौती र खरिदकर्ताले पनि चुनौती भोग्नु परेका कारण पनि कति काठ र कुकाठ खेरगइरहेको अवस्था छ', अधिकारी भन्छन्, 'यसलाई खेर जान नदिने हो भने किसानले कति आम्दानी गर्न सक्ने मौका छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले वन ऐनलाई सहज बनाउँदै काठलाई ताजा तरकारी सरह लिने भनेको भए पनि त्यो अवस्था सहज बनिसकेको छैन ।' रासस

काठमाडौं ।  ४५ वर्षपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका–६ (साविक माङ्खा–८) घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–१३, ताहाचल बस्दै आएका ७० वर्षीय तिमल्सिनालाई प्रहरीको टोलीले गोप्य सूचनाका आधारमा आइतबार पक्राउ गरेको हो । सिन्धुपाल्चोककै साविक माङ्खा गाउँ विकास समिति( ७ मा २०३७ साल कात्तिक ७ गते जितबहादुर तामाङलाई आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्की कुटपिट तथा खुकुरी प्रहार गरी हत्या गर्ने घटनामा संलग्न जीवनाथ तिमल्सिना पक्राउ परेका हुन् । उक्त घटनामा अदालतले तिमिल्सिनालाई २० वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।  लामो समयदेखि फैसला कार्यान्वयनबाट पन्छिँदै आएका तिमल्सिनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरी कैद भुक्तानका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको छ ।  

काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भयो । सनराइज हलमा गोप्य बन्दसत्रसहित सम्पन्न भएको यो महाधिवेशन पार्टीको विधान परिमार्जन, संगठनात्मक संरचना सुधार, सदस्यता व्यवस्थापन र संघीय संरचनामा पुनः संयोजनको उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको थियो ।  महाधिवेशनमा देशभरिबाट आएका २ हजार २६ प्रतिनिधि र ३१५ आयोजकसहित २ हजार ३४१ जना सहभागी भए । यो महाधिवेशनले केही सुधारका संकेतहरू समेत देखायो । तर सत्ता केन्द्रीकरण, समावेशिताको कमजोर प्रतिनिधित्व र असहमतिको सीमितता जस्ता विषयहरूले यसको लोकतान्त्रिक मूल्यमा भने संशय गर्न मिल्ने ठाँउसमेत दिएको छ । महाधिवेशनको प्रमुख उपलब्धी संगठनात्मक संरचना र कार्यशैलीमा गरिएको केही सुधारका प्रस्तावहरू भने पक्कै हुन् । सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन भनेको पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको संरचनामा गरिएको संख्यात्मक कटौती रहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।  अब एमालेमा अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिवसहित जम्मा १५ जनामात्र पदाधिकारी रहने छन् ।  यस्तै, केन्द्रीय समितिको सदस्य संख्या ३०१ बाट घटाएर २५१ बनाइएको छ भने पोलिटब्युरोमा ९९ जना मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्णयले पार्टीभित्रको अराजक संरचना र कार्यसम्पादन क्षमताको कमजोरी हटाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको एमालेका एक नेताले बताए ।  पदहरूलाई संख्यात्मक रूपमा सीमित गर्नुले नेतृत्वको जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउने संकेत दिएको मान्न सकिन्छ।  यस महाधिवेशनबाट प्रविधिको प्रयोगमा समेत एमालेले नयाँ अभ्यास थालेको देखिएको छ । प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति व्यवस्थापनका लागि क्युआर स्क्यान प्रणाली प्रयोग गरिएको थियो, जुन एमालेको भित्री प्रशासनिक प्रविधिमा भएको सुधारको संकेत मान्छन् व्यवस्थापन विज्ञ दलबहादुर हमाल । यस्ता प्रयासहरूले पार्टीलाई आधुनिकतातर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना छ, यद्यपि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तल्लो तहमा कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै गर्भ भित्रै रहेको हमाल बताउँछन् ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली  यसका साथै सदस्यता प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउन दुई तहमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको छ । अव एमालेमा फेरि दुई तहका सदस्य रहने छन् । एमालेका संगठन विभाग सचिव माधव ढुङ्गेलका अनुसार अब एमालेमा सामान्य सदस्य र संगठित सदस्य रहने छन् । यसले कार्यकर्ताको सक्रियता र दायित्व स्पष्ट गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । तर यी संगठनात्मक सुधारहरूको छायाँमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूले भने उत्तर नपाएको देखियो । महाधिवेशनले ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकाल सीमा हटाउने निर्णय गरेपछि एमालेको नेतृत्व संरचना अझ सुदृढ केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको आलोचना चुलिएको छ । पहिलो पटक आफ्नो विधानमा उमेर र कार्यकालको सीमा तोकेर आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको नेताको रूपमा उभ्याएको एमालेले उक्त व्यवस्था हटाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन नसकिएको थुप्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए ।  यस व्यवस्थालाई हटाइनु नेतृत्व हस्तान्तरणको सम्भावना कमजोर बनाउने कदमको रूपमा हेरिएको राजनीतिक विश्लेषक सीताराम बरालले बताए । विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः व्यवधानविहिन नेतृत्व गर्ने बाटो खोलिएको भन्दै भित्रैबाट असन्तुष्टिहरू उठिरहेका बेला यसले आलोचकहरूलाई आलोचनाको बाटो खोलिदिएको एमालेका एकजना पदाधिकारीले बताए । महाधिवेशनमा उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो असहमतिको स्वर । अस्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले विधान संशोधनको सन्दर्भमा आफ्नो असहमति सार्वजनिक रूपमा दर्ता गरे । उनले नेतृत्वमा केन्द्रित शक्तिको विरोध गर्दै उमेर र कार्यकाल सीमा हटाउनु पार्टीको दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि हानिकारक हुने बताए । यद्यपि, उनको असहमतिको प्रतिवेदनलाई महाधिवेशनमा पेश गर्न अनुमति दिइयो तर त्यसले नीतिगत बहसमा गहिरो प्रभाव छोडेको भने देखिएन ।  थापाको प्रतिवेदनलाई ‘सुनियो तर सुनुवाइ भएन’ भन्ने शैलीमा हेरिएको छ । यसले एमालेभित्र असहमतिको स्थान औपचारिक भए पनि व्यवहारमा अझै सीमित रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तै, महाधिवेशनले संघीयता अनुरूपको पार्टी संरचना निर्माण गर्न प्यानल प्रणाली लागू गर्‍यो । महाधिवेशनमा प्रदेश, उपत्यका र विशेष क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको छलफलका आधारमा विधान र संगठनको ढाँचा समायोजन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तर प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया अनुसार यी प्यानलहरूमा निर्णयमा भने अझै पनि केन्द्र हावी भएको थियो । प्रदेश प्रतिनिधिहरूले निर्णय प्रक्रियामा सीमित सहभागिता पाएको, निर्देशन केन्द्रबाटै आएको र स्थानीय समस्याहरू प्रयाप्तरूपमा समेट्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । समावेशिताको सवालमा पनि महाधिवेशन कमजोर देखिएको गुनासो गोदावरीमा सुनिएको छ । यद्यपि एमालेले महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेको छ । त्यस्तै, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, र अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व पनि न्यून मात्र रहेको गुनासो सनराइज हलको बाहिर पर्याप्त सुनिन्थो ।  समावेशिता केवल प्रतिनिधित्वको संख्या मात्रै होइन, निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक भूमिका पनि हो । तर एमालेको नेतृत्व वृत्त अझै पुरानै अनुहारहरूमा केन्द्रित देखिएकोले युवा नेताहरूले नेतृत्वमा पुग्न कठिनाइ भएको गुनासो सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका छन् । महाधिवेशनको अर्काे कमजोरी भनेको पार्टीको राजनीतिक दृष्टिकोण र वैचारिक स्पष्टताको अभाव पनि हो । अधिकांश बहस संगठनात्मक संरचना, पदहरू र सदस्यताको परिभाषामा केन्द्रित भए । राष्ट्रिय राजनीति, वैदेशिक नीति, संघीयता सम्बन्धी धारणा र चुनावी तयारी जस्ता विषयमा स्पष्ट कार्यदिशा अघि सारिएको नदेखिएको विश्लेषक बरालको आरोप छ ।  अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन समसामयिक राजनीतिक संकटको गहिरो विश्लेषण गर्न असफल देखिएको छ । बरालका अनुसार यस्तो अस्पष्टता एमालेजस्तो पुरानो र सुदृढ संगठनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । यद्यपि एमालेले महाधिवेशनमार्फत केही प्रशासनिक सुधारहरू अघि सारेको देखिएको छ । त्यसले पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्यास, शक्ति सन्तुलन, र विचारधारात्मक नवीकरणमा कति योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।  महाधिवेशनको समापनपछि पार्टीका कतिपय नेताहरूले खुलेरै आन्तरिक सुधार नहुँदा संगठन ‘सजिएको संरचना’ मा मात्र सीमित हुने खतरा रहेको संकेत गरेबाट एमाले नेतृत्वले विधान महाधिवेशनको माहोललाई तलसम्म पुर्‍याउन राम्रै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार समग्रमा हेर्दा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले केही संरचनागत सुधारका संकेतहरू भने दिएको छ । तर शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकता एमालेमा झनै बलियो रूपमा देखिएको छ । समावेशीकरण, युवाको प्रतिनिधित्व, संघीयता अनुरूपको कार्यान्वयन, र विचारधारात्मक स्पष्टताको क्षेत्रमा अझै उल्लेखनीय सुधारको खाँचो रहेको एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले बताए । आफूले एमालेबाहेक अरू गुट नचिन्ने बताउने ती महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने संगठनमा देखिएका यी कमजोरीहरूलाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गरी सुधार गर्न सकिएन भने महाधिवेशन केवल एक संरचनात्मक मेकओभरमा सीमित हुने दावी गरे । यो महाधिवेशनलाई आगामी रूपान्तरणको थालनीको रूपमा लिएर पार्टीले आत्मसमीक्षा, सशक्त कार्यान्वयन, र समावेशी नेतृत्वको अभ्यास अगाडि बढाउनु पर्ने उनको राय रहेको छ । उनले भने, ‘यदि हामीले यी काम गर्‍यौं भने आफ्नो पुरानो गौरव पुनः प्राप्त गर्न एमालेलाई कुनै कठिनाइ हुनेछैन । उनका अनुसार महाधिवेशन सकिएको छ तर नेतृत्वको असली परीक्षा बल्लमात्रै सुरु भएको  छ ।’

नेपाल सरकारले हालै २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई तत्कालका लागि बन्द गर्दै सूचीकरण अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । यस निर्णयले देशभर चर्चा र विवाद दुवै ल्याएको छ । कतिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश भनेका छन् भने कतिले राज्यलाई कर संकलन, साइबर अपराध नियन्त्रण, र डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवार कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निर्णय लोकतन्त्रसँग विसंगत नभई बरु समयानुकूल र आवश्यक कदम हो । सरकारले अस्थायी रूपमा बन्द गरेको सामाजिक प्लेटफर्महरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, लिंकडिन, विच्याट लगायत २६ वटा रहेका छन् । यी प्लेटफर्महरू नेपाली प्रयोगकर्तामाझ अत्यन्त लोकप्रिय छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा करिब १ करोड ५० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरू सामाजिक प्लेटफर्ममार्फत सूचना, मनोरञ्जन र व्यवसायमा संलग्न छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा करिब १ करोड पुगेको अनुमान छ । त्यस्तै, यूट्यूब नेपालमा सबैभन्दा बढी हेरिने भिडियो प्लेटफर्म हो, जसले विज्ञापनमार्फत नेपाली बजारबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ । तर, यिनले नेपालमा कुनै कार्यालय खोल्ने, कर तिर्ने, वा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने कार्य नगरेका कारण राज्य र उपभोक्ता दुवै बन्चित भएका छन् ।  नेपालको यो कदम अनौठो होइन । विश्वका धेरै मुलुकले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आफ्नो कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छन् । भारतले २०२१ मा नै सूचना प्रविधिसम्बन्धि नीति ल्याएर सामाजिक प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा भारतमै कार्यालय स्थापना गर्न, ग्रिवेन्स अफिसर नियुक्त गर्न र सामग्री नियन्त्रणमा सहयोग गर्न बाध्य पारेको छ । युरोपेली संघले डिजिटल सेवासम्बन्धी कानुन र डिजिटल मार्केटसम्बन्धी कानुन मार्फत सामाजिक प्लेटफर्मलाई गलत सूचना नियन्त्रण, प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य बनाइएको छ । नियम उल्लङ्घन गरेमा वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ । यस्तै कानुन र नियमनको विषयमा अमेरिकामा पनि बहस हुँदैछ, जसले सामाजिक प्लेटफर्मलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुको सट्टा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने दिशामा लैजाँदैछ  । चीनमा सामाजिक प्लेटफर्मलाई कठोर नियमनमा राखिएको छ । कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामग्री हटाउन असफल भएमा कम्पनी नै प्रतिबन्धित हुन्छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि नेपालको नीतिले कुनै नयाँ प्रयोग गरेको होइन, बरु विश्वव्यापी अभ्याससँग कदम मिलाएको हो ।  तर सरकारको यस कदमले प्रयोगकर्तालाई तत्काल केही असुविधा पर्न सक्छ । अचानक प्लेटफर्म बन्द हुँदा सञ्चार, व्यापार र मनोरञ्जनमा अवरोध आउन सक्छ। विशेषगरी साना व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा निर्भर युवाहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ । धेरै व्यवसायीहरूले फेसबुक मार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरेका छन् । उनीहरूका लागि यस नीतिले अस्थायी संकट ल्याउन सक्छ । तर दीर्घकालीन फाइदा अझ ठूलो छ । सूचीकरणपछि प्रयोगकर्ताले गलत सामग्री वा साइबर अपराधको सामना गर्दा नेपालमै समाधान खोज्न सक्नेछन् । कर संकलनमार्फत राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नेछ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बजारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ, जसले स्थानीय व्यवसायलाई पनि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । तर स्वतन्त्रताको नाममा गलत सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, वा हिंसा उक्साउने सामग्रीलाई खुला छाड्न मिल्दैन। नेपालमा विगतमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने गलत प्रचार, हिंसा उक्साउने भिडिओ र बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीको समस्या व्यापक भएको छ । यस्ता कृयाकलाप नियन्त्रण हुनैपर्छ । सूचीकरण भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण होइन, बरु यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उपाय हो । नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण अनिवार्य गर्दै अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु सजिलो होइन । तर, यो कदम जिम्मेवार शासनको प्रतीक हो । कर संकलन, प्रयोगकर्ता सुरक्षा र समाजलाई गलत सूचना र साइबर अपराधबाट जोगाउने लक्ष्यका लागि यो नीति अपरिहार्य थियो । यदि सरकारले पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको सुरक्षा र प्राविधिक तयारीलाई सुनिश्चित गर्दै यो नीति कार्यान्वयन गर्छ भने, नेपाल डिजिटल शासनको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। असुविधा छोटो समयका लागि मात्र हुनेछन्, तर दीर्घकालीन फाइदा सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि हुनेछ ।

काठमाडौं । काउले भाइनयार्ड रिसोर्टले आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नका लागि मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई संस्थागत परामर्श सेवा प्रदायकको रूपमा नियुक्त गरेको छ । एक कार्यक्रमका बीच काउले भाइनयार्ड रिसोर्टका तर्फबाट निर्देशक इन्द्रवीर महर्जन र मुक्तिनाथ क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्रध्वज जोशीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । मुक्तिनाथ क्यापिटलले संस्थागत परामर्श सेवा अन्तर्गत कुनै पनि क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई कम्पनीको स्थापना कालदेखि सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्ने चरणसम्म पुर्‍याउन आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।  संस्थागत परामर्श सेवा सहित पूँजी संरचना परिवर्तन तथा व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न आवश्यक परामर्श दिने तथा कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा उल्लिखित उद्देश्य बमोजिम कार्य गर्न आवश्यक सहजीकरणको लागि उक्त सम्झौता गरिएको हो ।  सम्झौतापत्रमा सार्वजनिक निष्काशनको तयारी तथा व्यवस्थापनको लागि महत्वपूर्ण पक्षहरू समावेश गरेको रिसोर्टका अध्यक्षले जानकारी गराए । धादिङको शान्त र सुन्दर पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित करिब ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको काउले भाइनयार्ड रिसोर्ट नेपालको पहिलो अंगुरखेतीमा आधारित पर्यटनस्थल हो । वाइनप्रेमी, प्रकृति पारखी, विश्राम चाहने र नयाँ स्वाद तथा अनुभवको खोजीमा रहेका आगन्तुकहरूका लागि यो रिसोर्ट एक उत्कृष्ट गन्तव्य बन्नसक्ने कम्पनीले जनाएको छ । काउले भाइनयार्ड रिसोर्टले आधुनिक प्रविधि र परम्परागत शैलीलाई मिश्रण गरी अंगुरखेती र वाइन उत्पादनका साथै पर्यटकलाई अंगुर बगैँचाको अवलोकन, वाइन टेस्टिङ, स्थानीय परिकार, होम–स्टे अनुभव र प्रकृति नजिकको विश्रामको अवसर पनि प्रदान गर्दछ । 

काठमाडौं । एउटै व्यक्तिले ५ प्रतिशत सेयर खरिद गरेमा लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले एउटै व्यक्ति वा संस्थाले संगठित संस्थाको ५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुने गरी सेयर लिएमा लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने जनाएको हो  ।  नेप्सेका अनुसार सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने कुनै घटना वा कारोबार भएमा १० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको सम्पत्ति खरिद वा बिक्री सम्बन्धी निर्णय, १० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा माथिको दायित्व वहन गर्नुपर्ने संभावना भएको मुद्दा अदालतमा दायर भएमा लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।  यस्तै, प्राकृतिक विपद्, आकस्मिक घटना, तालाबन्दी वा अन्य कुनै कारणले संगठित संस्थाको दैनिक काम कारवाही रोक्नु पर्ने भएमा, वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्ने, सूचीकृत संगठित संस्थाको संचालक समितिले संस्था गाभ्ने गाभिने वा विलय हुने वा खरिद गरी लिने वा टुक्रिने निर्णय गरेमा जानकारी गराउनुपर्ने नेप्सेले जनाएको छ । ​धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम २२ तथा धितोपत्र सूचीकरण सम्झौतामा भएका शर्त बमोजिम विभिन्न सूचना तथा जानकारीहरू तोकिएको ढाँचा र समयमा तोकिएको माध्यम नट्स लगइनबाट नेप्सेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ११.५२ अंकले ओरालो लागेको छ । नेप्सेका अनुसार आइतबारको कारोबारमा परिसूचक ०.४२ प्रतिशतले घटेर दुई हजार ७०८.२५ अंकमा कायम भएको हो । आइतबार विभिन्न ३३४ कम्पनीका एक करोड ११ लाख २४ हजार ८४५ कित्ता सेयर ५८ हजार ८७ पटक रु चार अर्ब ४० करोड २७ लाख ६७ हजार २७१ दशमलव ७२ मा कारोबार भएको छ । आज १७३ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा ७९ वटाको बढेको छ ।       हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य ९.९७ प्रतिशत, एनआइबिएल समृद्धि फण्ड–२ को ५.८३ प्रतिशत, युनिभर्सल पावर कम्पनीको ५.१२ प्रतिशतले घटेको छ । साथै पञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्य ४.६२ प्रतिशत, विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको ३.९२ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।

म्याग्दी । गत आर्थिक वार्षिकमा म्याग्दीबाट करिब एक अर्बको आलु र सुन्तला बिक्री भएको छ । जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार आव २०८१/८२ मा यहाँबाट ६० करोड रुपैयाँको आलु र ३३ करोड ४६ लाख बराबरको सुन्तला बिक्री भएको हो ।      केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले गत आवमा एक हजार आठ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन भएको ३५ हजार चार सय ९० मेट्रिकटन आलु प्रतिकिलो न्यूनतम ३५ रुपैयाँका दरले बिक्री हुँदा ६० करोड रुपैयाँको कारोबार भएको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार एक हजार आठ सय २० क्षेत्रफलमा प्रतिहेक्टर १९ दशमलव पाँच मेट्रिकटनका दरले आलु उत्पादन भएको छ । चार सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन भएको चार हजार सात सय ८१ दशमलव तीन मेट्रिकटन सुन्तला प्रतिकिलो ८० रुपैयाँका दरले ३३ करोड ४६ लाख ७० हजारमा बिक्री भएको केन्द्रका प्रमुख बाँस्तोलाले बताए ।    म्याग्दीको आलु र सुन्तला बेनी, पोखरा, काठमाडौं र चितवनका बजारमा बिक्री हुन्छ । क्षेत्रफल विस्तार, अनुकूल मौसम, रोगकीराको समस्या नदेखिएकाले आलु र सुन्तलाको उत्पादन बढेको प्रमुख बाँस्तोलाले बताए । आव २०८०र८१ मा एक हजार सात सय ५० हेक्टरमा ३१ हजार चार सय ५० मेट्रिकटन आलु र २४ करोड रुपैयाँ बराबरको तीन हजार ६०० मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिकले ‘क्रपकटिङ’ विधिबाट फलफूल, तरकारी र खाद्यबाली उत्पादनको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिख, खिबाङ, राम्चे, काफलडाँडा नाङ्गी, हिस्तान, पाउद्वार, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइनेमङ्गले, दर्मिजा, चिमखोला, ठाडाखानी, बेनी नगरपालिकाको भकिम्लीलगायत ठाउँमा आलु उत्पादन हुन्छ । राखु, मरेक, सुर्केमेला, बरङ्जा, भेँडाबारी, अर्मन, रुन्मा, बिम, ओखरबोट, ताकम, घतान, पिप्ले, भगवती, बेग, दोवा, दोसल्ले, घार, भुरुङ तातोपानी, दाना र नारच्याङमा दुई सय भन्दा बढी सुन्तला बगैँचा छन् ।  सवारीसाधनको पहुँच पुगेपछि गाउँगाउँमा उत्पादन भएको आलु र सुन्तलाले बजार पाउन थालेको हो । कृषि ज्ञान केन्द्र र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जिल्लामा आलु र सुन्तलाखेती विस्तार तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।  गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रको ४७ लाख १४ हजार रुपैयाँ सहयोगमा ४२ वटा फार्म तथा समूहमा आवद्ध एक सय ६४ परिवार किसानले तीन सय ७० रोपनी बगैँचा सुदृढीकरण र ४० रोपनीमा विस्तार गरेका कृषिप्रसार अधिकृत गङ्गा लामिछानेले जानकारी दिए ।  खायन आलु कार्यक्रममार्फत तीन वटा सहकारी र २७ समूहलाई बीउ, यान्त्रिकरण, सिँचाइ पूर्वाधार, ‘प्याकेजिङ’ र ढुवानीका लागि  ८७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको केन्द्रले जनाएको छ । यस वर्ष सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा स्थापना तथा विस्तारका लागि रु छ लाख र सुदृढीकरणका लागि रु १९ लाख ८० हजार बजेट प्राप्त भएको छ ।  जिल्लामा आलु जोन कार्यक्रमले अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिका तथा बेनी नगरपालिका–९ र १० मा आलुखेती विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ । यसवर्ष पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीमा सञ्चालन भइरहेको सुन्तला जोनमा रु ५३ लाख ८५ हजार, रघुगङ्गा, बेनी र अन्नपूर्ण गाउँपालिका कार्यक्षेत्र भएको आलु जोनका लागि रु १६ लाख ६८ हजार बजेट प्राप्त भएको परियोजनाका कृषि अधिकृत विक्रम बस्यालले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । सुनचाँदीको मूल्यमा लगातार नयाँ रेकर्ड बन्ने क्रम आइतबार पनि जारी रहेको छ । सुन प्रतितोला १६ सय रुपैयाँले बढेर २ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।  आइतबार चाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च प्रतितोला २५ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।  सुनचाँदी व्यवसायीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिको असर नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष देखिएको हो ।

काठमाडौं । सूचना प्रविधिको क्षेत्रको अग्रणी संस्था कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासङ्घ)ले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणमार्फत नियमन गर्ने सरकारको मूल उद्देश्यप्रति समर्थन जनाएको छ । महासङ्घले कानुनी दायरामा ल्याउने पहल सकारात्मक भए पनि निष्क्रिय बनाउने कार्यका कारण ल्याउन सक्ने असरप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ । नेपालमा सूचीकरण नभएकै कारण अपराध, गलत सूचना र व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी समस्यामा औपचारिक सम्पर्क कार्यालय नहुनु चुनौती भएको महासङ्घले जनाएको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको निर्णयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं । यसले प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा टेवा पुग्नेछ, साइबर अपराध नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । तर फेसबुक, एक्स, युट्युब जस्ता महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्महरू एकैपटक बन्द गर्दा शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र आमनागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ,’ महासङ्घकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले भनिन् ।  यो घटनाले नेपाल विश्वसँग डिजिटल रूपमा पछाडि पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो कदमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । महासङ्घका अनुसार नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन् । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत कन्टेन्ट राखेर आयआर्जन गर्ने ठूलो सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ता रहेका कारण प्रतिबन्धले रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने खतरा देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रमुख माध्यम रोकिँदा सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने पनि महासङ्घले जनाएको छ । अध्यक्ष पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउने कार्यलाई अन्तिम समाधानका रूपमा नलिई नियमनलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । महासङ्घले स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार पार्दै नेपालमा सम्पर्क विन्दु अनिवार्य गर्ने र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेमात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उल्लेख गरेको छ । क्यान महासङ्घका महासचिव चन्द्र विलास भुर्तेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएमा भिपीएन र ओपन डिएनएसको प्रयोग अत्यधिक बढ्ने र यसले साइबर सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने धारणा राखे । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाउँदै नेपालले पनि व्यवस्थित र व्यावहारिक कानुनी संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सन्तुलित नियमनमार्फतमात्र सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिनेमा क्यान महासङ्घले जोड दिएको छ । यस विषयमा जिम्मेवार निजी क्षेत्रको हैसियतमा सरकारसँग प्राविधिक अध्ययनमा सहयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास साझा गर्ने र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता समेत महासङ्घले जनाएको छ ।

काठमाडौं । १ करोड रुपैयाँ लगानीमा बागलुङमा साबुन उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । काठे खोला गाउँपालिका-७ रेशका तीर्थ गौतम र तारा शर्माले पछिल्लो दुई वर्षदेखि कालिका साबुन उत्पादन गर्दै आएका हुन् । उनीहरू दुवै स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुन् । उनीहरुलाई समकालीन साथीहरू विदेशिँदा तिमीहरू पनि विदेश जाऊ भनेर सल्लाह दिनेहरू नभेटिएका होइनन् । परिवारकै सदस्यले पनि विदेश जानुको विकल्प देखिँदैन भन्थे । तर, तीर्थ र ताराले विदेशको विकल्प रोज्ने होइन, नेपालमै उद्यमी बन्ने सपना देखे । यतिबेला उनीहरू दुई वर्षको छोरासँगै आफ्नो उद्योगलाई हुर्काइरहेका छन् । स्वदेशमै स्वरोजगार सृजना गरेका तीर्थ र ताराको उद्योगमा अहिले ६ जनाले रोजगारी पाएका छन् । बागलुङ बजारको हल्लन चोक नजिकै रहेको टिएण्डटी म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगबाट तीर्थ र ताराले भाँडा र कपडा धुने साबुन उत्पादन गरेर बागलुङको गलकोट, बुर्तिबाङ, कुश्मिसेरा, बरेङ र म्याग्दी र पर्वत जिल्लाका मुख्य सहरमा बिक्री गर्दै आएका छन् । विसं २०७८ मा पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय र बागलुङ नगरपालिकामा उद्योग दर्ता गरेका तीर्थ र ताराले २०८० सालबाट साबुन उत्पादन गरेर बिक्री गर्न थालेका हुन् । ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर सुरु गरेको उद्योगमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पुगेको छ । निकट भविष्यमा सरफ, हार्पिक र कुलिनसमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको ताराले बताए । ‘अहिले विदेश जाने लहर चलेको छ, तर हामीहरूले यही नै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनायौँ र साबुन उद्योग सुरु गरेका हौं, नयाँ कामको सुरुआत आफैँबाट थालनी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ, यहाँ साबुन उद्योग सञ्चालन हुँदा गाउँ ठाउँकै स्थानीयले नै रोजगार पाउँछन्,’ उनले भनिन् ।  साबुन उत्पादनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ भारत र केही काठमाडौंबाट खरिद गर्ने तीर्थले बताए ।  आफूहरूले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने उनको भनाइ छ । २ सय ग्रामको कपडा धुने कालिका साबुनलाई ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको उनी बताउँछन् । उत्पादनमा मात्र नभएर उत्पादित साबुनको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिने गरेको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा पूर्वमा सरदर स्थान र पश्चिममा सरदरभन्दा दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ । सिक्किम आसपासको निम्न चापीय क्षेत्रको प्रभाव नेपालको पूर्वी भू-भागमा पर्ने देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली रहि बाँकी भागमा आंशिक बदली रहनेछ । देशका पहाडी भागका केही स्थान र बाँकी भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ ।  त्यसैगरी, आज राति कोशी र मधेस प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली र बाँकी भागमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशीलगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थान र बाँकी पहाड र तराई भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेशका तराई भागका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । महाशाखाले वर्षाका पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । विश्व सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक पाटन दरबार क्षेत्र झनै आकर्षक र सौन्दर्य पूर्ण बनेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले यस क्षेत्रमा पुरानो चाइनिज इँटा हटाएर रैथाने तेल्या इँटा बिछ्याए पछि सम्पदाको मौलिकता झल्किने गरी सुन्दर र सफा देखिएको छ । महानगरपालिकाले करिब १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लागतमा पुरानो चाइनिज इँटा हटाएर स्थानीयस्तरमै उत्पादित रैथाने ‘तेल्या’ इँटा बिछ्याउने कार्य सम्पन्न गरेको हो । यो इँटा मल्लकालदेखि प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत प्रकारको इँटा हो, जुन बलियो, टिकाउ र सौन्दर्य पूर्ण मानिन्छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरी बाबु महर्जनका अनुसार तेल्या इँटा रैथाने इँटा हो, यो निकै चम्किलो र बलियो हुन्छ । पुरानो इँटा काम नलाग्ने भएकाले सम्पदा संरक्षणका लागि नयाँ तेल्या इँटा बिछ्याएका उनले बताए । नगर प्रमुख महर्जनका अनुसार तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको राज्याभिषेकको समयमा चाइनिज इँटा बिछ्याइएको थियो, जुन समयसँगै जीर्ण भइसकेको थियो । त्यही इँटा हटाएर अहिले तेल्या इँटा राखिएको छ, जसले पानी जम्न नदिने र सफा देखिन्छ । इँटा राखिएपछि सम्पदा क्षेत्रको सतह पनि करिब चार इञ्च अग्लो भएको छ । स्थानीय उपेन्द्रकुमार श्रेष्ठले महानगरपालिकाले अत्यन्त सकारात्मक काम गरेको प्रतिक्रिया दिए ।  ‘पुरानो इँटाका कारण पाटन दरबार क्षेत्र फोहर देखिन्थ्यो । अहिले त निकै चम्किलो र सफा देखिन्छ । सफा गर्न पनि सजिलो छ, पानी जम्ने समस्या पनि छैन । निकै राम्रो काम भएको छ,’ उनले भने । महानगरले यस किसिमका कार्यमार्फत ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणसँगै पर्यटकीय आकर्षण बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । दरबार क्षेत्रको मर्मत र पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिइरहेको महानगरले भविष्यमा पनि यस क्षेत्रको मौलिकता जोगाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले आवेदन दिएका उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको छ । भदौ १३ गतेको निर्णयअनुसार समितिले आवेदन फाराममार्फत प्राप्त भएका विवरणहरू अध्ययन गरी १४ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो । सिफारिस समितिले प्रकाशन गरेको सूचीमा ललितपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, कास्की, झापा, मोरङ, लमजुङ र दाङसहितका जिल्लाका उम्मेदवार परेका छन् । सार्वजनिक नामसूचीमा परेका उम्मेदवारहरूः १. घनश्याम बुढाथोकी (ललितपुर) २. विक्रान्त पाण्डे (काठमाडौं) ३. पारस काफ्ले (भक्तपुर) ४. विष्णुबाबु मिश्र (काठमाडौं) ५. बुद्दकाजी श्रेष्ठ (काठमाडौं) ६. डा. दामोदर  बसौला (कास्की) ७. चिन्तामणि शिवाकोटी (काठमाडौं) ८. ज्ञानेन्द्र अधिकारी (झापा) ९. देवकुमार ढकाल (मोरङ) १०. प्रा.डा. दीपक बहादुर भण्डारी (लमजुङ) ११. डा. राजेन्द्र पण्डित (काठमाडौं) १२. यज्ञप्रसाद न्यौपाने (दाङ) १३. रमेशकुमार भट्टराई (काठमाडौं) १४. महेश्वर न्यौपाने (भक्तपुर) अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा सिफारिस समितिबाट छनोटका लागि आवेदन दिएकामध्ये योग्य उम्मेदवारहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी समितिले अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।

ललितपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन आज बन्दसत्रमा आउने प्रतिनिधिको गाडीले ललितपुरको हरिसिद्धि घुम्तीमा एक बालिकालाई ठक्कर दिएपछि बाटो अवरुद्ध हुँदा कार्यक्रम एक घण्टा ढिला सुरु भएको छ । बालिकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च पार्टीले बेहोर्ने गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालिकाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । दुर्घटना भवितव्य भएकाले महाधिवेशन अवरोध गर्न कसैले राजनीति गर्न खोजेकोप्रति अध्यक्ष ओलीले दुःख व्यक्त गरे । ‘गाडीले लागेको बालिकालाई अस्पताल लगिसकियो । त्यस्तो कुनै नियत थिएन । पार्टीले उनको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्छ । घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु । कहिलेकाहीँ यस्ता अप्रिय घटना हुन्छन्’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यसमा हामी पनि दुःखी भएका छौँ र बालिकाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ ।’ गोदावरी ललितपुर सनराइज सभाहलमा शुक्रबारको बन्दसत्रमा प्रस्ताव हुन बाँकी तीन प्रतिवेदन आज पेस हुने क्रम जारी छ । अहिले निर्वाचन आयोगका संयोजक डा.विजय सुब्बाले प्रतिवेदन पेस गर्दैछन् । प्रतिवेदन पेस भएपछि १० समूहमा छलफल हुनेछ ।  निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन पेस हुँदै छ । शुक्रबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शङ्कर पोखरेलको सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृत बोहोराले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

काठमाडौं । मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेका निजामती सेवाका कर्मचारीले भोलि आइतबार देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘निजामती सेवा दिवस’ मनाउँदै छन् । निजामती सेवासम्बन्धी ऐन पहिलोपटक जारी भएको विसं २०१२ भदौ २२ गतेको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष यस दिन निजामती सेवा दिवस मनाइने गरिएको छ । निजामती सेवाको मूल्य–मान्यता,आदर्श, चरित्र, नैतिकता, सदाचारिता, निष्ठाजस्ता गुणको स्मरण र पालना गरी नागरिकको सेवामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिनका रूपमा यस दिवसलाई लिने गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल बताउँछन् । ‘सबै नीतिको माउ नीति राजनीति’ हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नीति निर्माणमा परामर्श दिने, बनेका नीति–नियमलाई कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निजामती कर्मचारीको प्रमुख जिम्मेवारी हो । निजामती सेवामा रहेका करिब ८५ हजार कर्मचारीका लागि यो दिवस ठूलो उत्सव र कदर गर्ने दिनका रूपमा लिने गरिएको छ । सेवा दिवस मनाउन मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठित मूल समारोह मातहतका उपसमितिबाट स्वास्थ्य शिविर, वृक्षरोपण, रक्तदान, मैत्रीपूर्ण फुटबल, अन्तक्र्रिया, झाँकी प्रदर्शनी, र्‍याली, दीपावलीजस्ता कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस दिवसका उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा राजधानीमा हुने मूल समारोहमा वर्षभरमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरी एक जनालाई सर्वाेत्कृष्ट निजामती, १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती र ३० जना निजामती पुरस्कारको समेत घोषणा गरिने छ । अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएका कर्मचारीलाई प्रमुख अतिथिको हातबाट पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । समारोहमा पुरस्कृत हुने कर्मचारीबाट अरुलाई पनि असल र निष्ठावान हुन प्रेरणा प्राप्त मिल्ने दिनका रूपमा यो दिवसलाई लिने सकिने सहसचिव दाहाल बताउँछन् । यो दिवस राष्ट्र र जनताका लागि असल काम गर्न प्रण गर्ने दिन हो । केही कर्मचारीले भ्रष्टाचार र अनियमित कार्य प्रदर्शन गरेका तथा कतिपय राजनीतिज्ञले समेत जनहितका लागि आफूले गर्न चाहेको काम कर्मचारीकै असहयोगमा अघि बढ्न नसकेको भन्ने हल्का टिप्पणीले समग्र सेवाप्रति गलत प्रचार हुन पुगेको निजामती कर्मचारीको बुझाइछ । निजामती कर्मचारीलाई ढिलासुस्ती, प्रक्रियामुखी, काम पन्छाउने, समयमा निर्णय नगर्ने भन्ने खाले आरोप लाग्दैआएको बताउँदै सहसचिव दाहाल भन्छन् , ‘पछिल्ला समय निजामती कर्मचारीप्रति आमनागरिक, आमसञ्चार, राजनीतिकर्मीबाट हेर्ने दृष्टिकोणलाई भने चिर्न जरुरी छ ।’ निजामतीलाई खासगरी नागरिकले हाम्रो हितमा काम गर्दैनन्, सेवामुखी हुन सकेनन बरु उल्टो शासकजस्तै बन्न खोजेको भन्ने आक्षेप पनि लाग्दै आएको छ । जनतालाई सरल, सहज र पारदर्शी ढङ्गले सेवा दिन सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रदानको प्रणाली विकास र अनुशरण गर्न सकिएमा सेवाको साखलाई उँचो बनाउन सहयोग पुग्ने निजामती कर्मचारीको भनाइ छ । अर्कातर्फ योग्यता, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा नभई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा हुने अवसर, सरुवा, बढुवा र पुरस्कारले सक्षम व्यक्ति ओझेलमा परेको गुनासो समेत निजामती सेवामा प्रशस्त सुनिदैआएको छ । निजामती सेवा काविल नभई सरकार वा राजनीतिक कहिले सफल नहुने भएकाले राजनीति र प्रशासनबीचमा सुमधुर सम्बन्ध अहिलेको आवश्यकता रहेको नेपालको निजामती प्रशासनका भुक्तभोगी बताउँछन् । हाल निजामती सेनाका राष्ट्र सेवक कर्मचारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएर काम गरिरहेका छन् । रासस

काठमाडौं । प्राइम एसोसिएट्स प्रालि नेपालमा विश्वप्रसिद्ध विर्टगन ग्रुपका निर्माण उपकरण तथा औजारहरूको आधिकारिक विक्रेता बनेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कम्पनीले औपचारिक घोषणा गरेको हो । प्राइम एसोसिएट्सले विगत १८ वर्षदेखि अटोमोबाइल र कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट कारोबार गर्दै आएको छ ।  सडक विस्तार र निर्माणका लागि आवश्यक अस्फाल्ट प्लान्ट, पेभर, बुमर, स्टोन क्रसरदेखि कंक्रिटिङका लागि सेल्फ–लोडिङ मिक्सचरसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको कम्पनीले अब विर्टगन ग्रुप अन्तर्गतका विश्वस्तरीय उपकरण नेपालभर विक्री–वितरण गर्नेछ । ग्रुप जोन डियरे अन्तर्गतको बहुराष्ट्रिय निर्माण उपकरण निर्माता हो, जसले विर्टगन, भोगेले, हाम र क्लीमनजस्ता ब्रान्डमार्फत अत्याधुनिक प्रविधिका मेसिन उत्पादन गर्दै आएको छ । यी उत्पादनहरू सडक निर्माण, पुनस्र्थापना, ढुंगा क्रसिङ तथा खानी सञ्चालनमा विश्वसनीय मानिन्छन् । कार्यक्रममा कम्पनीले ह्याम ब्रान्डको मिनी रोलर एचडी १२ भीभीसमेत नेपालमा आधिकारिक रूपमा लन्च गरेको छ । इको–फ्रेन्ड्ली इन्जिन, दुई भाइब्रेटिङ रोलर, थ्री–पोइन्ट आर्टिक्युलेसन, इर्गोनोमिक ड्राइभर प्लेटफर्म, उत्कृष्ट भ्यु प्रणाली र इन्टेलिजेन्ट वाटर स्प्रिडक्लर सिस्टम जस्ता प्रविधियुक्त यो मिनी रोलरलाई बेस्ट–इन–क्लास उत्पादनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालमा विटगन ग्रुपका उत्पादनहरू विभिन्न सडक तथा पूर्वाधार परियोजनामा प्रयोग भइरहेका छन्। कम्पनीले दक्ष प्राविधिकमार्फत बिक्रीपछिको सेवा, देशभरको सर्भिस नेटवर्क र आवश्यक स्पेयर पाट्र्स उपलब्ध हुने जनाएको छ ।

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका-४ असैनामा रु एक करोड ६७ लाख ७९ हजारको लागतमा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरेको छ । तीनतले भवनमा एक प्रेक्षालयसहित सातवटा कोठा  छन् । भवन प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा निर्माण भएको वडाध्यक्ष कमल ठकुल्लाले जानकारी दिए । केही दिनभित्रै नयाँ भवनबाट सेवा सुरु हुने उनले बताए। 

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमको राजस्वमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा करिब २ करोड रुपैयाँले राजस्वमा वृद्धि भएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र कार्यक्रमका प्रमुख चन्द्र गोपाल प्रधानले जानकारी दिए । प्रमुख प्रधानका अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा गत आव २०८१/८२ मा १९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।  अघिल्लो आवमा उक्त क्षेत्र अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या सार्क राष्ट्रबाट ४७ हजार ३९९ जना रहेकामा अन्य देशबाट आउने सङ्ख्या १ लाख ५३ हजार २६२ जना रहेका थिए ।  त्यसैगरी गत आवमा सार्क राष्ट्रबाट ५० हजार ५३३ जनाले अवलोकन गरेकोमा अन्य देशका १ लाख ६९ हजार ३९५ जानले उक्त क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् । अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएकाले आम्दानी बढेको प्रधानको भनाइ छ । सो कार्यालयको विशेषगरी हनुमानढोका घुम्न आउने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्कबाट लिइने रकम नै आम्दानी हो । हाल यहाँ उक्त ऐतिहासिक स्थान घुम्न आउने पर्यटक सार्क राष्ट्रका लागि ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने अन्य मुलुकबाट आउने पर्यटकका लागि १ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । नेपालीलाई प्रवेशका लागि शुल्क नलागे पनि सङ्ग्रहालय अवलोकनमा भने शुल्क लाग्ने गरेको छ । उक्त स्थान अवलोकनका लागि जुनसुकै समयमा गर्न सकिने भए पनि जीवित देवी कुमारी हेर्नका लागि भने बिहानका लागि ११ बजेदेखि १२ः३० सम्म र साँझ ५ बजेदेखि ८ बजेको समय तोकिएको छ ।  हनुमानढोका घुम्नका लागि पर्यटकीय मौसममा दैनिक ७ सयसम्म पर्यटक आउने गरेका छन् । विशेषगरी भदौ, असोज र कात्तिकमा पर्यटक बढी आउने गरेको प्रधानको भनाइ छ । यस वर्ष पनि ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा नजिकिदै गर्दा आशाअनुरुप पर्यटक आउने विश्वास रहेको बताइएको छ । उक्त स्थान र इन्द्रजात्राको एकैपटक अवलोकन गर्न पाउने भएकाले उक्त क्षेत्रमा इन्द्रजात्राको समयमा अन्य समयभन्दा अत्यन्तै धेरै पर्यटक आउने गरेका छन् । इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले छिमेकी स्थानीय तहका प्रतिनिधि र विदेशी पाहुनालाई पनि इन्द्र जात्रा अवलोकनका लागि निमन्त्रणा गर्दै आएको छ ।