फाइल फाेटाे काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आज साेमबार पनि जारी रह्यो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समृद्धिको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको भन्दै समर्थन जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलगायत दलका सांसदले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढङ्गबाट आएको भन्दै अहिलेको परिस्थितिसँग जुध्न नसक्ने र यथार्थभन्दा बाहिर रहेको आरोप लगाए । नेकपा सांसद भीम रावलले कोरोना महामारीपछि आउन सक्ने सम्भावित आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि र शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्न ल्याइएका कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि उपयुक्त ढङ्गबाट बजेट विनियोजन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसम्बन्धी सहयोग सम्झौता यही अवस्थामा संसद्बाट पारित गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने कुरा पैसासँग साट्न सकिँदैन ।’ उनले विवादास्पद, जनताले आलोचना गरेका कुरा संसद्बाट पास नहुने आफूले विश्वास गरेको पनि बताए । नेकपाका सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले नीति कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने आधारशीला खडा गरेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद शशाङ्क कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिएको बताइए पनि खास कार्ययोजना आउन नसकेको बताए । न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत दिने योजना ल्याउन नसकेको भन्दै उनले राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विपद्को समयमा काँग्रेसले सरकारलाई पर्याप्त साथ दिएको भन्दै महामारी नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास कम भएको बताए । सांसद कोइरालाले महामारीपछि भोकमरीको अवस्था आउन नदिन कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै मल र बीउको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना कार्यान्वयनको ‘मोडालिटी’ परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । सांसद कोइरालाले ठूलो रोजगारीको माध्यम बनेका कतिपय साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु धरासायी हुनबाट जोगाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा नआएको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्न नसकेमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले प्रभावित उद्योग जोगाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । काँग्रेसकै सांसद प्रकाशमान सिंहले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नारामै सीमित भएको आरोप लगाउँदै अनियमितता गर्नेमाथि सरकारले कारवाही गर्न नसकेको गुनासो गरे । मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा गएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिडाउने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महेन्द्रराय यादवले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको भन्दै यसले कोरोनाबाट उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्न नसक्ने बताए । उनले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई उकास्न उचित बजेट विनियोजन गर्न माग गरे । नेपालको आर्थिक वृद्धिमा कमी आएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए । सांसद यादवले नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको बताउँदै १० देखि १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी वृद्धि गर्न पनि आग्रह गरे । सङ्घीय समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीयताको मूल्यमान्यतामा नआएको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने काम सङ्घीय सरकारले नै ल्याएकामा गुनासो गरे । कोभिड-१९ को महामारीसँग लड्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिन आग्रह गर्दै उनले यसपछि क्रमागत आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न माग गरे । राप्रपाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा आउन नसकेको बताउँदै अनुत्पादक र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

काठमाडौं । आगामी जेठ ६ गते वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिने भएका छन् । प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बसेको बैठकले साे निर्णय गरेकाे हाे । जस अनुुसार यहि जेठ ४ र ५ गते २ दिन छलफल हुने, सम्पुर्ण सुरक्षा सतर्कता अपनाएर बैठक सञ्चालन गर्ने, माननीयहरुलाई पहिले आफु बसेको सीट परिवर्तन नगर्न अनुरोध गर्ने, छलफल छोटो बनाउने छ । जेठ ६ गते छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनेगरी व्यबस्था गर्ने निर्णय भएको हो । उक्त बैठकमा शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत नेपाल सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सञ्चानलका विषयमा केन्द्रीत भएको थियो ।

काठमाडाैं । प्रतिपक्षि दलहरुले सरकारले सङ्घीय संसद्मा आज प्रस्तुत गरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई नीति र कार्यक्रम नै हराएको, सङ्घीयता विपरीत रहेको तथा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न सङ्कट र चुनौतीको सम्बोधन गर्ने ठोस योजना केन्द्रित नभएको भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले भने सवै विषयवस्तुलाई समेटेर ल्याएको कार्यक्रम निकै सकारात्मक रहेको जनाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पुरानै ढङ्गबाट खण्डकाव्यका रुपमा आएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अहिलेको चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘यो खण्डकाब्यका रुपमा रह्यो, यति लामो कहिल्यै आएको थिएन, पुरानै ढङ्गबाट आयो, नयाँ कुरा केही छैन ।” समाजवादी पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले कोरोनाले विश्वव्यापीरुपमै आर्थिक सङ्कट ल्याएको अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र करिब तहसनहस नै हुने अवस्था रहेका बेला आउने कार्यक्रम विशिष्ट प्रकृतिको हुनुपर्दथ्यो भने । उनले भने, “परम्परावादी ढङ्गले यो पनि, त्यो पनि गर्छु भनेर कार्यक्रम ल्याइएको छ, सुन्दा राम्रो लागे पनि विशिष्ट अवस्थामा त्यो असम्भव छ, सङ्घीयतको मर्म विपरीत छ, झुठको पुलिन्दाजस्तो आएको छ, यो निरासाजनक छ ।” राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले नेपालको इतिहासमा लामो कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम आएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “सङ्कट एकतातिर छ, कुरा अर्काेतिर छ, नयाँ पन केही छैन ।” नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले कोरोनाको महामारीबाट मानवजातिसामु अत्यन्तै खतराको परिस्थिति निम्त्याएको हुँदा त्यसबाट मुक्त हुने ठोस योजना दिनुपर्नेमा आमजनतालाई कुनै आशा र आत्मविश्वास दिने कार्यक्रम नभएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाली काँग्रेसकै नेता डा मीनेन्द्र रिजालले कोरोना नियन्त्रण र बेरोजगारी समस्यालाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम आउनुपर्नेमा प्राथमिकता नै गुमाएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “नीति तथा कार्यक्रम लामो भो, मुल विषयमा केन्द्रित हुन सकेको छैन, कोभिडको क्षतिबाट कसरी मुक्त हुने, स्रोत साधन कसरी जुटाउने भन्ने हुनुपर्नेमा सरकारले प्राथमिकता गुमाएको छ, प्राथमिकता गुमाएको कार्यक्रम र नीतिले कोभिड सङ्क्रमणको कहरबाट देशलाई मुक्त गराउन सक्दैन ।” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङदेनले कोरोनापछि देशले सामना गर्नुपर्ने ठोस नीतिको अभाव देखिएको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना निर्मूल पार्ने, रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम नआएको प्रतिक्रिया दिए ।

काठमाडाैं । सरकारका तर्फबाट आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्ष भित्र कृषि उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरिने बताएकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको वाचन गर्दै सरकारी, सार्वजनिक, पर्ति तथा बाँझो जमीनको चक्लाबन्दी, गरी आगामी १० वर्ष भित्रमा कृषि उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरिने बताएकी हुन् । आव २०७६/७७ का लागि गतवर्ष जेठ ७ गते पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा भने आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ३१ लाख हेक्टर जमीन बाँझो रहेको छ । उनले आगामी आव २०७७/७८ का लागि पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्नको अभाव पूरा गर्न, बेरोजगार युवालाई काम दिन, कृषिको परनिर्भरता घटाउन, वैदेशिक व्यापार घाटालाई कम गर्न तथा बाँझो जमीनको भरपुर उपयोग गरी उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन् । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा रोक लागेको र वैदेशिक रोजगारीबाट युवा स्वदेश फर्कन लर्को लागेका कारण झन्डै २० लाख युवा बेरोजगार रहेको अनुमान गरिएको छ । बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रमले कृषि भूमि बैंकको स्थापनामार्फत सहुलियत ब्याजदरमा सहकारी, निजी र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदर किसानका लागि पाँच प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । खण्डीकृत भूमिको चक्लाबन्दी, करेसा तथा कौशी खेतीलाई प्रोत्साहन, भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा कृषि मजदुरलाई उत्पादनमा प्रेरित गर्दै समयमा नै मल, बीउ, सिँचाइ तथा नश्ल सुधार, कृषि प्राविधिकको चुस्त दुरुस्त व्यवस्था तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को स्तरीकरणमार्फत सरकारले आगामी १० वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बरले बढाउन लागेको हो । नेपालले हालप्रति वर्ष सबै प्रकारका खाद्यान्न तथा पशुजन्य उत्पादन आयात गर्दै आएको छ । सो वस्तु आयातका लागि राज्यको वार्षिक रु पाँच अर्ब बाहिरिने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमले खाद्य स्वच्छता, कानूनी व्यवस्था, बाली तथा पशुबीमालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । बेरोजगार युवालाई काम दिन बगर खेती, मत्स्य तथा बङ्गुर पालन, जलवायु परिवर्तन अनुकूल, औषधिजन्य गुण भएका वनस्पति, जैविक उत्पादन, रेशम तथा कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्न खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरणमार्फत जग्गाको एकीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । आगामी १० वर्षमा धान तथा गहुँ, मकै तथा ताजा तरकारी, मासु तथा मत्स्य पालनमा आत्मनिर्भर हुने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । नेपालीका लागि हालको जनसङ्ख्यालाई धान्न ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । यस वर्ष ५२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । आम नेपालीको भात खाने संस्कृति छ । नेपालमा गहुँको उत्पादन करिब नौ लाख र मकै करिब १२ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । हिमाली प्रदेशमा निर्यात योग्य बहुमूल्य जडिबुटी खेती, भेडा तथा च्याङग्रा पालनमा जोड, तराईमा पशुपालन तथा मत्स्य एवं धान खेती र पहाडमा हरियो ताजा सागसब्जी र फलपूmल खेतीमार्फत दिगो कृषि विकासको लक्ष्य पूरा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा एक गाउँ एक उत्पादनमा केन्द्रिकृत रहन, उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण र बजारको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय निकायसँग सहकार्य हुने गरी कृषि समूहलाई गोलबद्ध बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको दिगो विकासका लागि सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत कृषि औजार मल तथा औषधि वितरण गरिने तथा सबै किसानलाई वैज्ञानिक कृषिमा प्रेरित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रको आधुनिकीकरणमार्फत कृषि सडकको स्तरोन्नती गरी कृषिलाई आयमुलक, आत्मनिर्भरमूखी र मर्यादित पेशाका रुपमा विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन् । राष्ट्रपतिबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । गत वर्षभन्दा यो वर्षको परिवेश भिन्न छ । गत वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएर केही महिना व्यतित भएको थियो । यो वर्ष राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २ वर्ष पूरा भएर केही समय व्यतित भएको छ । गत वर्ष राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा नेपालको र विश्व परिवेश सामान्य थियो । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रायः सबै देशको ध्यान केन्द्रीत भएको थियो । यसवर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा नेपालसहित विश्व नै कोरोना भाइरस संक्रमणले आक्रान्त छ । विश्व महामारीको रुप लिएको कोरोना भनाइरसका कारण लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् । देश लकडाउनमा छ । उद्योग प्रतिष्ठान तथा बन्द व्यापार र सेवा व्यवसाय करिब ठप्प छ । गत वर्ष यस्तो अवस्था थिएन । यस्तै, गत वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक समर्थन थियो । यसपाली प्रधानमन्त्री ओलीप्रति पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि छ । ओलीलाई सत्तारुढ नेकपाको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद छाड्न आन्तरिक दबाब परेको छ । ओलीप्रति शंका गर्दै स्थायी समितिका केही सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरेपनि उनले बैठक टार्दै आएका छन् । ओली पार्टीभित्रै पनि विवादमा परेका छन् । गत वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने समयमा तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि समर्थन गरेको र फोरम सरकारमै सहभागी भएको कारण ओली सरकार दुई तिहाई बहुमतमा थियो । यसपाली फोरम सरकारबाट बाहिरिएको र राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको कारण सरकार दुई तिहाई बहुमतमा छैन । यस्तै सन्दर्भमा गत वर्ष सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र यसपालीको नीति तथा कार्यक्रमबीच के कस्ता भिन्नता छन् भनेर देखाउने प्रयास गरिएको छ । गतवर्षः नीति तथा कार्यक्रममा २१८ बुँदा यसवर्षः २७६ बुँदा गतबर्षः २६ पेजको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन यसबर्षः ६३ पेजको नीति तथा कार्यक्रम गतवर्षः सम्बोधनमा ‘मेरो सरकार’ यसवर्षः सम्बोधनमा ‘यस सरकार’ गतवर्षः नीति तथा कार्यक्रम बैशाखमै यसवर्षः नीति तथा कार्यक्रम जेठमा गतवर्षः पहिलो बुँदामा ‘संयुक्त संसदलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।’ यसवर्षः ‘कोरोना महामारीको बीचमा सम्बोधन गर्दैछु ।’ गतवर्षः दोस्रो बुदामा सहिदको स्मरण यसबर्षः सहिदकै स्मरण गतबर्षः तेस्रो बुदामा अघिल्लो आवको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दाको अवस्था स्मरण यसवर्षः कोरोना संक्रमण भएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना, ज्यान गुमाउनेका आफन्तप्रति गहिरो समवेदना गत वर्षः चौथो बुँदामा सबै प्रकारका संक्रमण सकिएर शान्ति र स्थायित्व कामय भएको दाबी यसवर्षः कोरोना संक्रमणको असर बारे चर्चा गतबर्षः पाँचौं बुँदामा राजनीतिक उपलब्धिको व्याख्या यसबर्षः कोरोना असर बारे चर्चा गतबर्षः छैटौं बुँदामा संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिवद्धताको प्रसंशा यसबर्षः कोरोना असर बारे चर्चा गतबर्षः सातौं बुँदामा संविधान कार्यान्वयनको चर्चा यसबर्षः कोरोना संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले चालेका कदमको प्रसंशा गतबर्षः आठौं बुँदामा सबै राजनीतिक दलले संविधान स्वीकार गरेको प्रसंग यसबर्षः कोरोना संक्रमण रोक्न अग्रपंतीमा खटिनेहरुप्रति आभार गतबर्षः नवौं बुँदामा राजनीतिक दलहरुबीच एकता, सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनेको व्याख्या यसबर्षः कोरोना रोकथाम कोषमा रकम दिनेहरुलाई धन्यवाद गतबर्षः १०औं बुँदामा जनप्रतिनिधिले जनताको मन जितेको दलिल यसबर्षः वर्तमान राजनीतिक प्रणाली राम्रो भएको व्याख्या गतबर्षः ११औं बुँदामा अन्तराष्ट्रिय मञ्च र विकास साझेदारहरुले नेपालप्रति सकारात्मक भाव देखाएको विषय यसबर्षः नेपालले अपनाएको लोकतन्त्र परिपूर्ण लोकतन्त्र गतबर्षः १२औं बुँदामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको उलपब्धीको चर्चा यसबर्षः परिपूर्ण लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी गतबर्षः १३औं बुँदामा अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिको चर्चा यसबर्षः नेपाली लोकतन्त्र परिपूर्ण र समाजवाद उन्मुख भएको दलिल गतबर्षः १४औं बुँदामा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको व्याख्या यसबर्षः राजनीतिक स्थीरता किन जरुरी छ भन्ने व्याख्या गतबर्षः १५औं बुदामा सरकारले लिएको नीतिका कारण उच्च आर्थिक बृद्धि भएको दाबी यसबर्षः यो बुँदामा पनि राजनीतिक स्थायित्व जरुरी भएको विषय समावेश गतबर्षः १६औं बुँदामा २०७५ चैतमा भएको लगानी सम्मेलनको व्याख्या यसबर्षः सरकारले नेपालीको मान, सम्मान, स्वाभिमान र गौरव बढाउनेतर्फ पूर्ण इमान र सम्पूर्ण सामार्थका साथ सोच र कार्यहरुलाई केन्द्रीत गरेको दाबी गतबर्षः १७औं बुँदामा सार्वजनिक प्रशासन गज्जव भएको दलिल यसबर्षः सरकारका नीति र कार्यक्रम जनमुखी, कार्यान्वयन परिणामुखी भएको भनाइ गतबर्षः १८औं बुँदामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्न बनाइएको संयन्त्रको चर्चा यसबर्षः दुई बर्षमा सरकारले उत्साहवद्र्धक काम गरेको, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बलियो आधारशिला निर्माण गरेको भनाइ गतबर्षः १९औं बुँदामा प्रधानमन्त्री ओलीका नाराहरु रेल, पानी जहाज र नेपालकै स्याटलाइटको औचित्य पुष्टीको प्रयास यसबर्षः मुलुकमा स्थीरता र स्थायित्व कायम भएको, कानुन बनेको र कार्यान्वयन भएको जानकारी गतबर्षः २०औं बुँदामा सरकारले बनाएको झोलुंगे पुल र गर्भवती महिलाको हेलिकोप्टरबाट गरिएको उद्धारको चर्चा यसबर्षः तीन तहका सरकारबीच समन्वयको चर्चा गतबर्षः २१औं बुँदामा भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा उल्लेख प्रगति भएको उल्लेख यसबर्षः प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत साधान उपलब्ध गराइएको भनाइ गतबर्षः २२औं बुँदामा प्रतिभाहरुको पहिचान, परिचालन र प्रबद्र्धन सुरु गरिएको जानकारी यसबर्षः लकडाउनमा अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवा आपूर्तिको प्रसंग गतबर्षः २३औं बुँदामा बनेका सडक र पुलको चर्चा यसबर्षः लकडाउनको कारण उद्योग र सर्वसाधारणलाई परेको असर न्यूनिकरणका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको राहत र सहुलियतको विषय गतबर्षः २४औं बुदामा बिमानस्थल निर्माणको प्रगति विवरण यसबर्षः नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको भनाइ गतबर्षः २५औं बुँदामा विद्युत उत्पादन र खपतको चर्चा यसबर्षः सरकारको प्रतिवद्धता केमा बढी छ भन्ने चर्चा गतबर्षः २६औं बुँदामा जलमार्गका कुरा यसबर्षः सरकारको परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने चर्चा गतबर्षः २७औं बुँदामा जनता आवाश कार्यक्रमको चर्चा यसबर्षः सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे चर्चा गतबर्षः २८औं बुँदामा विद्यालय भर्ना दरको प्रसंग यसबर्षः विकासका लागि सरकारका दीर्घकालिन सोच र कार्यक्रमको चर्चा गतबर्षः २९औं बुँदामा कृषि उत्पादनको विषय यसबर्षः तुइनको अन्त्य गरेको, रेलमार्ग, सडक र विमानस्थल निर्माण र संचालनको प्रसंग गतबर्षः ३०औं बुँदामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण र संचालनको प्रसंग यसबर्षः खानी, खनिज र जलस्रोत उपयोगको चर्चा गतबर्षः ३१औं बुँदामा सुचना प्रविधि प्रयोगको प्रसंग यसबर्षः कृषि क्षेत्रको विकासको प्रसंग गतबर्षः ३२औं बुँदामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा मलेशिया र जापानसँग श्रम सम्झौता भएको विषय यसबर्षः समृद्धिलाई कूल गार्हस्थ उत्पादन वा त्यसको प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा मात्रै नाप्न हुदैन, मानवीय गरिमा र अस्तित्वलाई महत्व दिनुपर्छ गतबर्षः ३३औं बुँदामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजनाको चर्चा यसबर्षः सहरहरु सडक बालबालिक र सडक मानमुक्त भएका छन्, मगन्तेरहित भएका छन् गतबर्षः ३४औं बुँदामा पर्यटन क्षेत्रको प्रसंग यसबर्षः जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कार्यसम्पादन सम्झोत तथा अनुगमनको पनि अनुगमन सुरु गरिएको जानकारी गतबर्षः ३५औं बुँदामा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति यसबर्षः सरकारले गज्जव काम गरिरहेको थियो, कोरोनाले खतम पारिदियो भन्ने आशय गतबर्षः ३६औं बुँदामा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सरकार कमदमको व्याख्या यसबर्षः कोरोना महामारीका बीच नेपालले अख्तियार गर्ने ९ वटा रणनीतिको जानकारी गतबर्षः ३७औं बुँदामा पुँजीगत खर्च बढाउन अपनाइने रणनीतिको चर्चा यसबर्षः नेपाललाई कोरोनामुक्त बनाउन सरकारले चाल्ने कदमको जानकारी गतबर्षः ३८औं बुँदामा सरकारको दृष्टिकोण र शैलीका कारण सम्पूर्ण नेपालीमा उत्साह संचार भएको दाबी यसबर्षः कोरोनाको कारण परेको असरको अध्ययन गरेर रणनीति तय गरिने जानकारी गतबर्षः ३९औं बुँदामा सरकारले इतिहास रच्ने समृद्धिको आधार बर्ष बनाएको, त्यसमा सबै नेपालीलाई धन्यवाद यसबर्षः कोरोना महामारीपछि क्षेत्रगत रुपमा संचालन गरिने रणनीतिको जानकारी गतबर्षः ४०औं बुँदामा आगामी आर्थिक वर्ष तीब्र आर्थिक विकासको बर्ष हुने घोषणा, जुन यही आर्थिक वर्ष हो । यसबर्षः कोरोना महामारीको अवस्था हेरेर सरकारका कार्यक्रमहरुको पुनःप्राथमिकीकरण हुन सक्ने जानकारी बाँकी बुँदा तपाई आफै हेर्न सक्नुहनेछ । नीति-तथा-कार्यक्रम-२०७७-७८ नीति तथा कार्यक्रम २०७६-७७

काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन् । संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले देशकाे आर्थिक पुनरुत्थानका लागि  स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र बन्द भएका उद्याेगहरूलाई पुनः सञ्रचालनमा जाेड दिने बताइन् । [pdf id=214785]  

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन् । संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । काेराेना मुक्त देश बनाउन सरकारकाे मुख्य नीति भएकाे र याे वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिने पनि उनले बताइन् । उनले निरोगी नेपाल निमार्ण सरकारको मुख्य स्वास्थ्य निति रहेकाे पनि बताइन् । आज स‌ंसदमा प्रस्तुत भएकाे सरकारकाे निति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषय यस्ता परेका छन्- – निरोगी नेपाल निमार्ण सरकारको मुख्य स्वास्थ्य निति रहेकाे छ । – आगमी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्ण संरचना गरिने छ । – नेपालीको रोग प्रतिरोधात्म क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम संचालन गरिने छ । – मुलुकभरका ६७१ वडाहरुमा पुर्ण खोप सेवा उपल्ब्ध वडा घोषणा गरिएको छ । सरकारले आगामि वर्ष बाँकी सबै वडाहरुमा पुर्ण खोप सेवा पुराउनेछ । – भुगोल र जनसंख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ सैय्या सम्मको आधारभुत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नती गरिने छ । – जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैया र अन्चल अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरउन्नती गरिने छ । – सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिषठान तथा कोशी, नारायणी भरतपुर भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालबाट उपलव्ध विशिष्ठिकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्तरउन्नती गरिरहेको छ । यी केन्द्रीय अस्पताललाई ५०० सैय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गरिने छ । – सरुवा रोग रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार तथा विपद व्यवस्थापनको तयारी गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवा सहितको ३ सय शैयाको केन्दि«य र न्युनतम ५० शैयाको बनाई सुविद्यासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल बनाईनेछ । – गरीव तथा विपन्न बर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलव्ध गराईनेछ । – उच्च रक्त चाप, क्यान्सर, मधुमेह, दम, कलेजो मिर्गौला र महिलाहरुको पाठेघरको रोगसम्वन्धि पहिचान परीक्षण र उपचारका कार्यक्रमहरु देशव्यापी रुपमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ । –  विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सीमा नाकामा हेल्थ डेक्स राखिनेछ । –  स्वास्थ्यका विभिन्न ऐन, गठन आदेश र प्रतिष्ठानका ऐनहरुलाई मिलाएर छाता ऐन बनाउने – राजमार्गको एक घण्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न – उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको रोकथाम, पहिचान, परीक्षण र उपचारका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ।वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिने छ । -आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवर्द्धन गरिनेछ। आम नागरिकलाई योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामसहितको जीवन पद्धति अपनाउन प्रेरित गरिनेछ। स्थानीय तहका वडाहरूमा व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। – नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट तीन अङ्कको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्नसक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रमुख राजमार्गहरूमा ट्रमा सेवाको विस्तार गरिने छ। – त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा प्रारम्भ गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष यस अस्पतालमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यी सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्दै लगिने छ। – कान्ति बाल अस्पताललाई बालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको सेवालाई थप विशिष्टीकृत गरिने छ। – सबै मेडिकल कलेजले जिल्लास्थित कम्तीमा एक अस्पतालमा शल्य चिकित्सासहितको सेवा दिनुपर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले महिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। केन्द्रीय अस्पतालहरूले तोकिएका स्थानमा नियमित रूपमा स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। – सबै अस्पतालहरूबाट विपद् वा महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइने छ। – रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिनेछ। औषधी, औजार तथा उपकरणसमेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनको स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने छ। – स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पतालहरूलाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ। – अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकाहरूमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापना गरिने छ। – स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ सय ५१ स्थानीय तहका २७ लाखभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ। आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्नेगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूतबाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरू क्रमशः समावेश गर्दै लगिने छ। – वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपत्कालीन अवस्थामा आम घाइते-बिरामीलगायतको सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार गर्नसक्ने सुविधासहित स्तरोन्नति गरिने छ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन् । संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आएको बताइन् । उद्योग प्रतिष्ठान बन्द भएको र विश्वभर धेरैले रोजगारी गुमाएको बताइन् । सरकारले बेलैमा लकडाउन गरेर कोरोना संक्रमण रोक्न गरेको पहल तथा सर्वसाधारणको साथ र सहयोगले नै कोरोना भाइरसले नेपालमा धेरै क्षति पुर्याउन नपाएको उनको भनाइ छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने भएको छ । कृषि उत्पादनको आगामी १० वर्षमा दोब्बर बनाउने कृषि उत्पादन अबको १० वर्षमा दोब्बर बनाउने सरकारको योजना रहेको छ । त्यही योजना अनुसार कृषि क्षेत्रमा सरकारले कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । विशेष गरी कोषमा आधुनिकिकरण ल्याएर उत्पादनलाई उच्च बनाउने राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिएकी छन् । देशमा भएका खानीको उत्खनन् गरिने सरकारले देशभर भएका खानीको उत्खनन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै खानी उत्खनन् गर्ने उल्लेख भएको छ । सरकारले धौवादी फलाम खानी, पट्रोलो खानीका काम अगाडी बढाइ रहेको छ । नेपालमा ग्यास खानी पनि रहेको भन्दै अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर भरमा ग्यासको पाइप जोड्ने भनेका थिए । कोरोना असर न्यूनिकरण गर्न बेग्लै रणनीति बनाउने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसबाट परेको असरको न्यूनिकरणका लागि बेग्लै रणनीति बनाउने भएको छ । कोरोना भाइरसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको अध्ययनको बारेमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले महामारीको अवस्था र समय हेरेर सरकारले आवश्यक रणनीति तय गर्ने जानकारी दिएकी हुन् । अबको कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी अबको कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारमा केन्द्रित रहने भएको छ । २०७७/८८ को नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अबको कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारमा केन्द्रित रहने बताएकी हुन् । कोरोनाभाईरसले कार्यदिशामा केही परिवर्तन ल्याएको उनले बताईन् । उनले यो सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोरोना भाईरस निमुर्ल गर्नु रहेको भन्दै यो रोगको कारण कसैको पनि मृत्यु हुन नदिन सरकार लागिपरेको उनले बताइन् । रोजगार गुमाएका मजदुरलाई लक्षित कार्यक्रम आउने कारोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएका मजदुर तथा साना कृषकलाई लक्षित गर्दे नयाँ कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नै रोजगार वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ । कोरोनाको कारणले स्वदेश र वैदेशीक रोजगारीमा गुमेका मजदुरलाई लक्षित गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । कोरोनापछि सरकारलाई कसरी रोजगारी दिने भनेर सबैभन्दा ठूलो चिन्ता रहेको छ । कोरोना पछि १५ लाख नेपाली विरोग गर हुने आकलन गरिएको छ । प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । २०७७/८८ को नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले देशको प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने बताएकी हुन् । यस्तै परोपकार तथा स्त्री रोग अस्पतालको सेवालाई विशिष्टकृत गरिने उनले बताईन् । सबै अस्पतालहरुबाट महामारीको समयमा अधिकतम स्वास्थ्य सुविद्या प्रदान गने योग्य बनाउने । सेन्टर फर डिजिड कन्ट्रोल स्थापना गरिने भएकाे छ ।विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सीमा नाकामा हेल्थ डेक्स राख्न ३० करोड रूपैयाँकाे व्यवस्था पनि गरिने भएकाे छ । केन्द्रिय अस्पतालहरुले तोकिएका स्थानमा नियमितरुपमा स्ट्यालाइट अस्पताल सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै अस्पतालहरुबाट विपद वा महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइने सरकारकाे कार्यक्रम छ । रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्टोल स्थापना गरिने छ । औषधि औजार तथा उपकरण समेत गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एण्ड डगको स्थापना गरिने छ । विदेशी रोजगारी गुमेकालाई स्वदेशमा अवसर विदेशी रोजगारी गुमेकालाई स्वदेशमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा अग्रसर गराउने तयारी भइरहेको छ । लाखौंको संख्यामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको कोरोनाकै कारण रोजगारी गोम्ने सम्भावना तिव्र रहेकोले नेपालमा नै उत्पादनमुखी काम गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा देशमा नै रोजगारीका लागि कृषि तथा उत्पादनका क्षेत्रमा केन्द्रित भइ स्वदेशमै रोजगारीको खोजी गरिने छ । साक्षर नेपाल घोषण गरिने आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषण गरिने भएको छ । २०७७/७८ सालको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषण गरिने बताएकी हुन् । उनले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचना सुधार गरिने र पठनपाठनलाई समयसापेक्ष बनाइने उनले बताईन् । स्नातक तह पास गरेका युवाहरुलाई देशभर खटाइने पनि उनले बताईन् । सबै नेपालीकाे स्वास्थ्य बीमा  स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य अन्तर्गत ५५१ स्थानीय तहका २७ लाखभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई पुग्ने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिने छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरु क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ । यस्तै, विरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपतकालिन अवस्थामा आम घाइते विरामी लगायतको सबै बिरामीको स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने सुविधा सहित स्तरउन्नति गरिने भएकाे छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनेको बताएकी छन् । भण्डारीले सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न सिद्धान्तको पालना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाएको बताएकी हुन् । शिक्षित बरोजगार युवाले शुरुवाती पुँजी पाउने शिक्षित बरोजगार युवाहरुलाई प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराई भरसक निजको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गरी उत्प्रेरित गरिने सरकारकाे नीति छ । राजमार्गमा एक घण्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर  सरकारले राजमार्गको एक घण्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न १० करोड विनियोजन गर्ने भएको छ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजमार्गको एक घण्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न १० करोड रकम विनियोजन गर्ने भएको बताएकी हुन् । एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था सरकारले एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाका लागि ९ अर्ब विनियोजन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाका लागि ९ अर्ब विनियोजन गर्ने भएको जानकारी दिइन् । सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गरिने  अब सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा संस्थानलाई उपर्युक्त विधि र व्यवस्थापन बनाएर निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सञ्चालनमा ल्याइने भएकाे छ । सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्टल म्याग्नेसाइट, वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना तथा विराटनगर जुटमिल बन्द छन् ।   आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । Gepostet von Bikashnews.com am Freitag, 15. Mai 2020  

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संघीय संसदमा भएको सम्बोधनमा ‘मेरो सरकार’ शब्द परेको छैन । गत वर्ष संघीय संसदमा सम्बोधन गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रयोग गरेको ‘मेरो सरकार’ शब्दको व्यापक आलोचना भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेकी छन् । उनले आजको सम्बोधनमा ‘यो सरकार’ तथा ‘सरकार’ मात्रै शब्दावली प्रयोग गरेकी छन् । सम्बन्धित सामग्री यस्तो आयो सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम (अपडेट)

काठमाडौंः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन् । शुक्रबार अपरान्ह चार बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रशारण गरिनेछ ।नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न संसद् सचिवालयले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । कोरोना जोखिमका कारण भौतिक दूरी कायम राखेर सञ्चालित भइरहेको बैठकमा अधिकतम सुरक्षा विधि अपनाइएको सचिवालयको भनाइ छ । राष्ट्रपतिको आवागमनका लागि कुनै विशेष प्रबन्ध गरिएको छैन । राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनको कोरोना परीक्षण गरिएको र नतिजा नेगेटिभ आएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना सङ्क्रमणले पारेको बहुपक्षीय असरलाई केन्द्रित गर्ने बुझिएको छ । नीति कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको छैन । कोरोना जोखिमबाट परेको बहुपक्षीय असरमा नै कार्यक्रम केन्द्रित हुने जनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले वार्षिक बजेट पेस गर्नेछ । सरकारले कोरोना जोखिमसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई मुख्य रूपमा नीति कार्यक्रममा अघि सार्ने तयारी गरेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गर्ने तयारी पनि सरकारको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने र आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि, सिँचाइ जस्ता क्षेत्रसँग पनि जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ । हाल विभिन्न श्रम गन्तव्यमा रहेका नागरिकसमेत फर्कने अवस्थामा रहेकाले सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेका सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । शुक्रबार अपराह्न ४ः०० बजेका लागि संयुक्त बैठक आह्वान गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु अगावै ३ः४५ बजे सबै सांसदलाई बैठक कक्षमा उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ । सांसदलाई मर्यादित पोशाकमा उपस्थिति हुन आग्रह गरिएको छ । सामाजिक दूरी कायम हुने गरी बैठक कक्षमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद छन् । बैठक कक्षमा नअटे बालकोनीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कार्यक्रममा अतिविशिष्ट, विशिष्ट गरी करिब २९ पाहुनालाई आमन्त्रण गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापतिलगायत विशिष्ट व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरिएको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक कूटनीतिक नियोग तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कार्यक्रममा सहभागिताका लागि खबर नगरिएको बताइएको छ । संसद् भवन परिसरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले संसद्मा तेस्रो पटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । अघिल्ला दुई वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएजस्तै आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रम आगामी आवको कार्यक्रममा समेत समेटिने विश्वास लिइएको छ । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा देखिएको कोभिड–१९ का कारण परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने बताइएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । रासस

काठमाडाैं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ २ गते संघीय संसदमा पेश हुने भएको छ। सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नेछिन्। त्यसअघि प्रि बजेट छलफल हुने भएको छ। वैशाख २८,२९ र ३० गते प्रि बजेट छलफल हुने र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिने छ । संविधान अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। संसदको बजेट अधिवेशन भने वैशाख २६ गतेबाट सुरु हुँदैछ।

काठमाडाैं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले चालु आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ का लागि ४६ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । क्यानले बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चालु आवका लागि ४६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको हो । प्रक्षेपित आय अन्तर्गत ८ अर्ब ३३ करोड १३ लाख रहने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये एरोनोटिक अन्तर्गत ५ अर्ब ८३ करोड १९ लाख र नन एरोनोटिकल अन्तर्गत २ अर्ब ४९ करोड ९४ लाख अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष विमानस्थल विकास शुल्क अन्तर्गत २ अर्ब २१ करोड २८ लाख उठाउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । क्यानको पुँजीको व्ययको पुँजीगत तर्फ ३४ अर्ब ४ करोड ३७ लाख, कार्यसञ्चालन तर्फ ४ अर्ब १८ करोड ८४ लाख गरी कुल ३८ अर्ब २३ करोड २१ लाख रहेको छ । के-के छन् नीति तथा कार्यक्रम ? नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आवको बजेट तथा कार्यक्रममा पुरानै आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्दा नयाँ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ र हेलिप्याड निर्माण गर्नुपर्दा जमिनको सतहमा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पालना गरिने बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सेवा प्रवाहमा थप गुणस्तरीयता कायम गरी बुटिक विमानस्थलका रुपले स्तरोन्नती गर्ने,२४ सै घण्टा सञ्चालन योग्य बनाइने, यात्रुका लागि ट्रान्जिट लाउन्जको व्यवस्था गरिने,  विमानस्थलको आन्तरिक उडान तर्फ सम्माननीयलाई मात्र सवारी साधन सहित विमान नजिक जान पाउने व्यवस्था गरिने लगायतका मापदण्ड, कार्यक्रम तथा योजनाहरु रहेका छन् । यस्तै आन्तरिक विमानस्थलहरुमा भू-उपग्रहमा आधारित यान्त्रिक उडान प्रणाली लागु गर्दै लैजाने, विराटनगर, चन्द्रगढी, जनकपुर र धनगढी विमानस्थलको गुरुयोजना तयार गरी सो अनुरुप स्तरोन्नति गर्दै लगिने, अन्तर प्रदेश हवाई सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्न वायुसेवा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ । तीन विमानस्थलका लागि २३ अर्ब बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरे अनुसार प्राधिकरणले तीन ठूला आयोजनाका लागि मात्र आधा बजेट विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका रुपले चिनिने निर्माणाधिन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका लागि प्राधिकरणले २३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोे छ । प्राधिकरणले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यसम्पन्न गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि प्राधिकरणबाट गर्नुपर्ने प्रारम्भिक कार्यसम्पन्न गरिने जनाइएको छ । हाल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ७४ प्रतिशत, पोखराको ४२ प्रतिशत काम सकिएको छ भने निजगढ विमानस्थलको वातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको छ । १३ वटा विमानस्थल नाफामा देशका १३ वटा विमानस्थलहरु नाफामा सञ्चालन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ  । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोख्रेलका अनुसार हाल देशभर ५० वटा विमानस्थलहरु रहेका छन् । जसमध्ये ३२ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । अन्य विमानस्थलहरु यात्रुहरुके अभाव भई सडक विस्तार भएपछि बन्द भएका छन् । हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलहरु मध्ये नाफामा सञ्चालित विमानस्थलहरुमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल,गौतमबुद्ध विमानस्थल, नेपालगंज,  पोखरा रहेका छन् । यस्तै विराटनगर, सिमरा, चन्द्रगढी, जनकपुर, भरतपुर ,जोमसोम, धनगढी, सिमिकोट र तेन्जिङ्ग हिलारी विमानस्थल नाफामा सञ्चालित रहेका छन् ।  

काठमाडौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कायक्रमको सार्वजनिक गरेको छ । सोही नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा बोर्डले समष्टिगत बजार सुधार तथा विकासका बुँदाहरु सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रम धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेबत बहादुर कार्कीले भने–‘व्यापार क्षेत्रको विस्तार, स्थिर सरकार लगायत अन्य सकारात्मक संकेतहरु समेत देखा परेकाले धितोपत्र बजारमा सुधार हुन्छ ।’ अब बोर्डले वित्तीय सुधारको भुमिका खेल्नेछ ।’ पछिल्लो समय काठमाडांै उपत्यका बाहिर समेत पुँजी बजार गतिविधिहरु बढ्दै गएकाले सो सम्बन्धी जानकारी बढाउने भएको छ । जनसहभागिता बढाउन प्रदेश नम्बर १ बाट शुरु गरिएको प्रादेशिक पूँजी बजार प्रदर्शनीलाई बजार व्यवस्थापन मार्फत अन्य प्रदेशमा संचालन गर्न बोर्डले सहजीकरण गर्ने भएको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेका बुँदाः केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीमा अभौतिकृत रुपमा रहेका निश्चित सीमासम्मको सेयरहरुको बीमा गर्नकालागि बोर्डले सहजीकरण गर्ने । नेपाल सरकारले कर छुट मार्फत उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन प्रोत्साहन गरेको परिपेक्षमा यस्ता कम्पनीलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गराइ थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने । सूचीकृत कम्पनीहरुका संस्थापकहरुको लक इन पिरियड सम्बन्धी हाल कायम व्यवस्थालाई बजारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सुधार गर्ने । बेस्ट ग्रेडिङ पाएका सूचीकृत संगठित संस्थाहरुलाई मुद्रा बजार मार्फत ऋण प्रवाहमा सहुलियतमा सहजीकरण गर्ने । बोर्डमा प्राप्त हुने ‘कन्ट्राष्ट स्पेशिफिकेसन’ को अध्ययन गरेर कारोबारका लागि दर्ता गर्ने । धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको कार्य क्षेत्र बिस्तार गर्न ब्रोकर डिलर सिप र एडभाइजरी सेवाको व्यवस्था गर्ने । मार्जिन कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि पूर्वाधार तयार भइसकेकाले शीघ्र रुपमा कारोबार सुरु गराउने । आइक्यानसँग सहकार्य गरेर बोर्डले सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको एनएफआरएस कार्यान्वयनको आवश्यक कार्य अघि बढाउने । वित्तीय विवरण पुनरावलोकन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने । वित्तीय साक्षरताका लागि बोर्डमा छुट्टै साक्षरता विभागको स्थापना गर्ने । बोर्डको अनुमति तथा स्वीकृतिका क्रममा रहेका फाइलहरु तथा अन्य कागजातहरुको स्थितिको पहिचान तथा पहुँचका लागि फाइल ट्याकिङ सिस्टम शीघ्र कार्यन्वयनमा ल्याउने । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट बोर्डले ‘एक्चुरी भ्यालुएसन’ कार्यन्वयन गर्ने ।

धनुषा । प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले आगामी आवमा समेत कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले ‘हरेक खेतमा पानी, हरेक हातमा काम’ नारा दिँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको नीति आयोगका अध्यक्ष डा हरिवंश झाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार प्रदेश २ मा नवजात शिशु मृत्यु दर ३० रहेको छ । देशभर उक्त दर २१ जना रहेको छ । प्रदेशमा शिशु मृत्यु दर ४३, पाँच वर्ष मुनीका बालबालिकाको मृत्यु दर ५२, छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकामा रक्तअल्पताको दर ५८ तथा १५ देखि ४९ वर्षका महिलामा रक्तअल्पताको दर ५९ रहेको छ । प्रदेश २ का ६५ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र आधारभूत खोप पाएको पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा गई प्रसूति गराउनेको सङ्ख्या ४५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात् गर्ने नीतिअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७६/७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमले उदारवादी, साम्यवादी र समाजवादी कुन बाटो अपनाउने भन्नेबारे प्रष्ट नभएकाले समाजवादी बाटोलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकासबिना समृद्धि हासिल हुनसक्दैन भन्दै उनले परम्परागत अर्थतन्त्रको ढाँचाले परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको खाकामाथिको छलफल चलाइनु सकारात्मक भएपनि नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिला आएको भए थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे । “बजेट पूर्व बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफलको प्रक्रिया सकारात्मक छ । नीति तथा कार्यक्रम भन्दा अगाडि नै छलफल हुन पाएको भए आवश्यक विषयमा सुझाउन सकिने थियो । अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ, यसका गहिराइमा गएर समस्या र समाधानको पहिचान हुनसकेको भए अझ सान्दर्भिक हुनेथियो”, उनले भने । दिगो विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थनीति अख्तियार गर्न पनि जरुरी रहेको भन्दै उनले संसद्को अर्थसमितिले बजेटका सम्बन्धमा बुझाएको प्रतिवेदनका विषयलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरे । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत हुने विषय सकारात्मक रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सङ्घीयता कार्यान्वयन सकारात्मक भए पनि सन्तुलित बनाइनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल ’को संकल्पलाई साकार तुल्याउन वस्तुनिष्ठ र ठोस ढङ्गबाट नीति तथा कार्यक्रम आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रत्येक कार्यक्रम समयावधि तोकेर सम्पन्न गर्ने योजनासहित आएका छन् भने । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकाँक्षी, छरपष्ट, अमूर्त, प्रोपगण्डामा आधारित भएर आएको छ, जनताको सरकारलाई ‘मेरो सरकार’ भन्न लगाएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने र गणतन्त्रको उपहास गर्ने काम भएको छ भने । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद कार्कीले भने, “ सरकारका कामकारवाहीबाट आर्थिक र प्रशासनिक क्षमतामा ह्रास आएको छ, यसले समृद्धिको दिशातर्फ होइन, अलमलको दिशातर्फ उन्मुख गराउँछ ।” राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले परम्परागत शैलीमै प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा मधेसी जनताका लागि केही नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “राज्य पहिलेको भन्दा अझ बढी निरङ्कुश भएको छ, अहिले सारा अधिकार सिंहदरबार केन्द्रित गर्ने काम भएको छ, मधेसी समुदायका लागि अहिले झ्याल र ढोका दुवै बन्द छ । न्याय र अधिकार माग्दा गोली खानुपर्ने, यो कस्तो लोकतन्त्र हो भनी प्रश्न गर्दै सांसदले ठाकुरले भने, “भन्नका लागि गणतन्त्र र सङ्घीयता छ तर प्रदेशले अधिकार पाएको छैन, आमजनतामा परिवर्तन भएको महसुस हुन सकेको छैन, कुनै निकायमा समानता देखिएको छैन, विभेद यथावत् छ ।” सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकका सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको बताए । उनले भने, “झारा टार्ने किसिमबाट घोषणा भएका कार्यक्रमले मजदूर र किसानका समस्या समाधान हुन सक्दैन, तत्काल चिया बगानका मजदूरको समस्या समाधान गर्न पहल होस्, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीको विषय पनि गोलमटोल रुपमा आएको छ ।” रासस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २० गते शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको कार्यशैलीले जनता ठगिएको आरोप लगाए । उनले सरकारको कार्यशैलीले लगानी निरुत्साहित भएको तथा सामाजिक–आर्थिक सुधार हुन नसकेको र नेपाली जनताले सुखशान्ति अनुभव गर्न नपाएको बताए । सभापति देउवाले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयारीबिना बनाइएको जस्तो आफूलाई लागेको उल्लेख गर्दै त्यसले ठोस परिणाम दिने सम्भावना ज्यादै कम रहेको बताए । आगामी एक वर्षको कार्यक्रममा बहुवर्षे कार्यक्रम र परियोजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको उनले बताए । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने प्रयास हुन नसकेको, सार्थक आर्थिक विकासको प्रयास हुन नसकेको, राष्ट्र निर्माणको गति सुस्त भएको, दोहोरो आर्थिक वृद्धिका लागि विश्वसनीय आधार तयार गर्न नसकिएको, स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा धेरैभन्दा धेरै युवा विदेशिनु परेको यथार्थलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको बताउँदै सभापति देउवाले त्यसलाई रोक्ने प्रयास नभएको धारणा व्यक्त गरे । त्यसअघि सदनको प्रारम्भमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णले मधेश र थरूहट आन्दोलनमा लागेकाहरूविरुद्धका मुद्दा फिर्ता नभएकामा आपत्ति जनाउँदै गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे । पार्टीका माग सम्बोधन गर्न सभामुखबाट भएको निर्देशनको अवज्ञा भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न उहाँले सभामुखसँग पुनः माग गरे । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न यसअघि आफूले सरकारलाई दिएको निर्देशन कायम नै रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेश यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सांसद प्रेम सुवालले संशोधन पेश गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका २३ जना सांसदका तर्फबाट सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको संविधानको भावना विपरीत लेखिएको ‘मेरो सरकार’ लाई ‘नेपाल सरकार’ भनी संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । “नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिने स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ”, उनले भने, “यो ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था गर्न गरेको संविधानका धाराहरु विपरीत भएकाले ‘मेरो सरकार’का ठाउँँमा ‘नेपाल सरकार’ भन्न संशोधन पेश गर्नुपरेको छ ।” सांसद रिजालले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान परिस्थितिमा आवश्यक नीतिगत प्रस्टतासहित सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसक्ने बताउँदै समग्रतामा नै नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नु अपरिहार्य हुने तर्क गरे । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, चन्दा चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ७ ८, २०, ७९ र ३८ मा संसोधन हुनुपर्ने माग गरे । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा धेरै ठाउँमा अशुद्ध वाचन गरेकी छिन् । उनले पटक पटक शब्द र शब्द समूहहरुको अशुद्ध उच्चारण गरिन् र दोहोर्याएर वाचन गरिन् । विश्लेषण, मध्यस्तकर्ता, उत्पादकत्व वृद्धि, भेन्चर क्यापिटल, सिक्कल सेल अनमिया जस्ता शब्द उच्चारण अशुद्ध रुपमा गरिन् । उनले ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक’ शब्द उच्चारणमा पनि गल्ती गरिन् र दोहोर्याएर शुद्ध वाचन गरिन गरिन् । त्यस्तै, ‘स्थायीत्व तथा सुशासन’ भन्नु पर्नेमा ‘स्थायीत्व तथा अनुगमन’ पढेकी थिइन् । उनले दोहोर्याएर शुद्ध वाचन गरिन् । उनले ‘मेरो सरकारले …. गरिने छ’ जस्तो व्याकरणीय त्रुटीपूर्ण वाचन गरेकी थिइन् । चोभारमा निर्माणधित प्रदर्शनी स्थल तथा सुख्खा बन्दरगाहाको निर्माण ‘तीन वर्ष भित्र’ भन्नु पर्ने ठाउँमा ‘तीन वर्ष अघि’ भनेर पढिन् र पुनः सच्चाईन् । उनले १ घण्टा ४७ मिनेट लगाएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लिने नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेकी थिइन् । नीति तथा कार्यक्रम गर्दा उनलाई केही कठिन भएको उनको स्वास प्रस्वासको गतिबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । उनले बेलाबेलामा लामो स्वास लिँदा तथा लामो स्वास फेर्दा माइकबाट त्यसको आजाव सुन्न सकिन्थ्यो । राष्ट्रपति भण्डारीले पटक पटक ‘मेरो सरकार’ भनिन् । राजतन्त्रातमक व्यवस्थामा राजाले सम्बोधन गरेझै राष्ट्रपति भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ भनेर बारम्बार भन्दा सुन्नेहरुको निधार खुम्चिएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तथ्याङ्क पनि गलत पढिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले ६ दशमलव ८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दावी गरेकी छिन् ।

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज सङ्घीय संसद्मा पेस हुँदैछ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नेछिन् । संयुक्त बैठक अपराह्न ४ बजे बोलाइएको छ । यो वर्ष बजेट पूर्वको छलफल अघि नै नीति तथा कार्यक्रम पेस हुन लागेको हो । नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन भएपछि मात्र बजेट पूर्वको छलफल हुनेछ । बजेट पूर्वको छलफलअघि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइन लागेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । नीति तथा पेस भएपछि छलफल हुनेछ । बढीमा तीन दिनसम्म छलफल चलाउने तयारी गरिएको छ । छलफलमा उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेपछि अनुमोदनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रम पेसका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । यो वर्ष पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको वित्तीय सुनिश्चिततासहित सम्बन्धित तहलाई थप हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । चालु वर्षदेखि पहिलोपटक यस्ता आयोजना क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै लैजाने नीति लिएको थियो । यो पटक नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि मात्र बजेट पूर्वको छलफल प्रारम्भ हुनेछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयको तयारी अनुसार ढिलामा पनि वैशाख ३१ सम्म बजेट पूर्वको छलफल सकिनेछ । बजेट प्रस्तुत र बजेट पूर्वको छलफलको अवधि कम्तीमा १५ दिन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।