सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वेट सेयरमा कर छुट
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने स्वेट सेयरमा कर छुट दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्टार्टअप र सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । सरकारका अनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने स्वेट सेयरमा लाग्ने करमा छुट दिइनेछ, जसले दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न र स्टार्टअप संस्कृति विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस नीतिले नवप्रवर्तनमा आधारित कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको केन्द्र बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए ।
सरकारले घोषणा गर्यो २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडकाे बजेट
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त आकारको कुल खर्च विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले विकास निर्माण, सामाजिक क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार विस्तार तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट संरचना तयार गरेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढ्याे
काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीको जीवनस्तर सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तलब संरचना पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन् । बजेट अनुसार कार्यसम्पादनका आधारमा मासिक १० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, खाइपाइ आएको तलब संरचनामा समेत २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ तलब संरचना अनुसार कर्मचारीहरूको मासिक तलब ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कायम हुने सरकारको घोषणा छ । सरकारले कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तलब तथा भत्ता प्रणालीमा सुधार गरिएको जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न र सरकारी सेवा प्रतिस्पर्धी बनाउन यो कदम महत्वपूर्ण हुने बताए ।
कृषि बीमा अनुदानका लागि २ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि बीमा अनुदानका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा कृषि बीमा अनुदानका लागि उक्त रकम छुट्याएको जानकारी दिए ।
उद्योग मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ३१ करोड विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै औद्योगिक विकास, व्यापार विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर उक्त बजेट विनियोजन गरिएको बताए । विनियोजित बजेट औद्योगिक पूर्वाधार विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, लघु तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन तथा स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने कार्यक्रममा खर्च गरिने बताइएको छ। सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, औद्योगिक क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने जानकारी दिए।
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड बजेट
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि कुल १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको घोषणा गरे । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको यो रणनीतिक सडक खण्डमा यातायातलाई सहज र द्रुत बनाउन पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ । बजेट वक्तव्यका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा यस आयोजना अन्तर्गत कुल ४० वटा आधुनिक पुलहरू निर्माण गरिनेछ । जटिल भौगोलिक गन्तव्यहरूलाई जोड्न कुल ५.४ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ ।
शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले शुक्रबार संयुक्त सदनमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८३/०८३ का लागि सरकारले २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । जुन कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत बजेट हो । त्यस अगाडिको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट निनियोजन गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्रीले स्वर्णीम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रशारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा
काठमाडौं । सरकारले कर्णाली प्रदेशसहित देशका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन एयर एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने बताए । सरकारका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई आपतकालीन अवस्थामा समयमै अस्पताल पुर्याउन एयर एम्बुलेन्स सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको हो । यस कार्यक्रममार्फत गर्भवती महिला, दुर्घटनाग्रस्त बिरामी तथा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा आपतकालीन उद्धार सेवामा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सो रकम खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याइएको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार र सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने उद्देश्यसहित पर्याप्त बजेट छुट्याइएको बताए । विनियोजित बजेट सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन, सञ्चार माध्यमको सुदृढीकरण तथा डिजिटल नेपाल अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै डिजिटल शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । बजेटले सञ्चार क्षेत्रको आधुनिकीकरण, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सूचना पहुँच विस्तार र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिन ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्व-पश्चिम राजमार्गका विभिन्न खण्डहरूलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यका लागि कुल ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको जानकारी दिएका हुन् । विगत केही वर्षदेखि नारायणगढ-बुटवल, कमला-कञ्चनपुर लगायतका विभिन्न खण्डहरूमा राजमार्ग विस्तारको काम भइरहेको छ । सवारी चाप बढ्दै गएकाले दुई लेनको सडकलाई चारदेखि छ लेनसम्म बिस्तार गर्ने कार्यलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वको आयोजनाका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको छ ।
काठमाडौंलाई धुलोमुक्त बनाइने, २८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा, रणनीतिक पूर्वाधार र सहरी सौन्दर्यीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय राजधानी काठमाडौंलाई धूलोमुक्त र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने घोषणा गरे । राजधानीको समग्र वातावरणीय अवस्था र सहरी गुडस्तरमा सुधार ल्याउन सडकहरूको तत्काल मर्मतसम्भार, दायाँबायाँ सफाइ र स्तरोन्नतिका कार्यहरूलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। यसैगरी, देशभरका सडक सञ्जाललाई सफा, सुरक्षित र गुणस्तरीय रूपमा सुधार तथा विस्तार गर्न सरकारले २८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन टुक्रा पारिने
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै लामो समयदेखि थाती रहेको प्राधिकरणको पुनर्संरचना प्रक्रियालाई आगामी वर्षभित्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याइने जानकारी दिएका हुन् । बजेट वक्तव्यअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यदक्षता बढाउन र ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन यसलाई संस्थागत रूपमै खण्डीकरण गरिनेछ । जसअन्तर्गत प्राधिकरणलाई तीनवटा स्वायत्त कम्पनीहरूमा विभाजन गरिने भएको छ । जसमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी यसले विद्युतको उत्पादन र सोसम्बन्धी आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्नेछ । यसैगरी, प्रसारण कम्पनी जसले देशभित्रको प्रसारण लाइन विस्तार, सञ्चालन र राष्ट्रिय ग्रिडको व्यवस्थापन सम्हाल्ने तथा वितरण तथा व्यापार कम्पनी यसले उपभोक्ताको घरदैलोसम्म विद्युत् वितरण गर्ने र आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको जिम्मा लिनेछ । ‘ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादकत्व र कार्यकुशलता बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संगठनात्मक पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका छुट्टाछुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने ।
आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणालीमा बृहद पुनरावलोकन गर्दै व्यक्तिगत करदाताका लागि १० लाख रुपैयाँको सीमा तोकेका छन् । साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको उनले जानकारी दिए । सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कर प्रणालीमा बृहत पुनरावलोकन गरिएको बताए । यस्तै, औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । यसअन्तर्गत २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ भने विद्यमान ११ तहको भन्सार संरचनालाई पुनर्संरचना गरी ७ तहमा सीमित गरिएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुँदै आएका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायत छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’मा समाहित गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, बजेटमा व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अंशवण्डा, हक हस्तान्तरण तथा निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सूचीबद्ध कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमार्फत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस्तै, वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बिजक लिनेदिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्रीलगायत आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने जानकारी दिए । प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका तीन छुट्टा छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने समेत अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
विदेशी लगानीकर्तालाई अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा दिन कानुन संशोधन गरिने
काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई नेपालमा आवास प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट तथा भवन दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हाे । बजेट वक्तव्यअनुसार नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखाले सरकारले तोकेको स्थानमा रहेका अपार्टमेन्ट वा आवासीय भवन दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्नेछन् । यद्यपि यस्तो सुविधा दिँदा कुनै पनि परियोजनाको कुल एकाइमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशीलाई उपलब्ध गराउन नपाइने सीमा तोकिएको छ । सरकारले यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मुलुकी देवानी संहिता २०७४ संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन हुने, ईयूको कालोसूचीबा छिट्टै हटाउने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण )क्यान)लाई विभाजन गरिने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका छुट्याउने गरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने बताएका हुन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सेवा सञ्चालनलाई अलग–अलग संस्थागत संरचनाबाट अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ। यसअनुसार क्यानलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा छुट्ट्याउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको हवाई सुरक्षा मापदण्ड सुधार, संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको बताए। उनले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू) को हवाई सुरक्षा कालोसूचीबाट छिट्टै हटाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक सुधार अघि बढाइने पनि घोषणा गरे। सरकारको विश्वास छ कि प्राधिकरण विभाजनपछि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र थप व्यवस्थित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बन्नेछ। यसलाई नेपालका वायुसेवा कम्पनीमाथि लागेको ईयू प्रतिबन्ध हटाउने प्रयाससँग जोडेर हेरिएको छ ।
अब पुँजीगत कर नै अन्तिम कर
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्। बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सेयर तथा अन्य पुँजीगत सम्पत्तिको कारोबारबाट उठ्ने पुँजीगत लाभकर अब अन्तिम करका रूपमा गणना हुने बताएका हुन्। सरकारको यो व्यवस्थासँगै पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई कर प्रणालीमा थप स्पष्टता आएको अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पुँजीगत लाभकरको व्याख्या र कर समायोजनका विषयमा विभिन्न तहमा बहस हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्ताको कर दायित्व स्पष्ट पार्नुका साथै कर प्रशासनलाई पनि सरल बनाउने विश्वास सरकारको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, पुँजी बजारको विस्तार र कर प्रणालीलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले यसलाई लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक नीतिगत सन्देशका रूपमा हेरेका छन् ।
