काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई नेपालमा आवास प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट तथा भवन दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हाे ।
बजेट वक्तव्यअनुसार नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखाले सरकारले तोकेको स्थानमा रहेका अपार्टमेन्ट वा आवासीय भवन दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्नेछन् ।
यद्यपि यस्तो सुविधा दिँदा कुनै पनि परियोजनाको कुल एकाइमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशीलाई उपलब्ध गराउन नपाइने सीमा तोकिएको छ ।
सरकारले यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मुलुकी देवानी संहिता २०७४ संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
