काठमाडौं । उद्योग मन्त्री मातृका यादवले निजीकरणको च्याप्टर क्लोज भएको बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँगको भेटमा मन्त्री यादवले निजीकरणले बजारमा अराजकता निम्त्याएको बताउँदै अब निजीकरण नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले बजारमा सरकारले आदर्शको रुपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे । जटिल परिस्थितीमा बजार नियमनका लागि सरकार तयार रहनुपर्ने र त्यसका लागि केहि उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । पछिल्लो समय केही सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गरिने आशंका भइरहँदा उद्योग मन्त्री यादवले स्पष्ट रुपमा सरकारी उद्योग निजीकरण नहुने बताएको हुन् । उनले लुम्बिनी चिनी मिल निजीकरण गरिने हल्ला आइरहेको छ नि भन्ने गरिएको पत्रकारहरुको प्रश्नको उत्तर दिदै उनले भने, ‘हिजो निजीकरण भयो त्यो छुट्टै कुरो हो, अब हामी निजीकरणको पक्षमा छैनौं,’ उनले थापे ‘विकल्प दिन सक्छौं तर उद्योग बेच्दैनौं । म रहुन्जेलसम्म म निजी क्षेत्रको नाममा उद्योगहरु बेच्दिन ।’ उनको अनुसार निजीकरण गर्नु भनेको उद्योग सञ्चालनमा नाएको हुनु हो । निजीकरणको नाममा कमिसन खाने प्रबृत्ति छ । अब त्यस्तो हुन नदिने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै उनले सरकारले पहिलो फेजमा कपडा, चिनी, गोरखकाली टायर, जुट लगायत उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहको बताए । ‘त्यसको लागि विदेशी लगानी सम्बन्धमा छलफल भइरहको छ,’ उनले भने । साथै स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुसंग पनि उद्योग सञ्चालन सम्बन्धि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । अब पीपीपीपी मोडल अर्थात सार्वजनिक निजी सामुदायिक साझेदारी मोडलमा मजदुरहरुलाई समेत समावेश गरेर उद्योगहरु सञ्चालन गरिने तयारी रहेको बताए । उनकोअनुसार उद्योगहरु सञ्चालनको लागि समस्या अर्थमन्त्रालयमा छैन । आफ्नै मन्त्रालयमा छ । ती अबरोधलाई पनि हटाउदै जाने उनले प्रतिबद्धता गरे ।

काठमाडौं । सरकारले सबै जनतालाई जलविद्युतको सेयर दिने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारमा आयोजना निर्माण गरेर २ करोड ८० लाख जनतालाई जलविद्युतको सेयर दिने भएको हो । नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी कार्यक्रम अभियानको रुपमा अघि बढाएर सबैलाई सेयर दिने तयारी थालिने ऊर्जा, जलस्रोत, तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । मन्त्री पुनले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्दै सबै नेपाललाई सेयर दिएर धनी बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । यसका लागि आकर्षक र नाफामुखी आयोजना निर्माण गरिने उनले बताए । यसअन्र्तगत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकबाटै जलविद्युत आयाजनाको सेयर खरिदका लागि आवेदन दिने व्यवस्था समेत मिलाइने उनले सुनाए । तत्काल लगानी गर्ने विपन्न वर्गलाई पनि विशेष व्यवस्था मिलाइने उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत दिने व्यवस्था भएपछि सर्वसाधारणलाई पनि न्युनतम थप १५ प्रतिशत सेयर दिन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा निर्माण हुने अधिकाँश जलविद्युत आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर दिने घोषणा समेत गरेका छन् । मुलुकमा जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी आउदो ३ वर्षमा थप ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने उनले योजना सार्वजनिक गरे ।

काठमाडौं । सरकारले तिलगंगा आखा प्रतिष्ठानलाई १० करोड रुपैयाँ हस्तान्त्रण गरेको छ । मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलयले पत्रकार सम्मेलन गरि उक्त रकम हस्तान्त्रण गरेको हो । कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा.सन्दुक रुइतलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्त्रण गरेका हुन् । गएको वर्ष वैशाखमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीकै पालामा रकम दिने सम्झौता भएको थियो । स्वदेशमा नै माेतिविन्दुकाे उपचारमा प्रयाेग गरिने आखाँको लेन्स उत्पादन र निर्यातलाई बढावा दिने उद्देश्यले अस्पताललाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग प्रदान गरेकाे हो । कार्यक्रमको अवसरमा उद्योगमन्त्री यादवले तिलगंगाले उत्पादन गर्दै आएको कृतिम आखाको लेन्सको उत्पादनलाई अझ बढावा दिन सरकारले वित्तीय सहयोग गरेको बताए । लेन्सको अन्तर्राष्ट्रय बजारमा माग बढीरहेकोले भन्दै प्रतिष्ठानले निर्या बढाइ व्यापार घाटामा कम गर्न  सहयोग पुर्याउने अपेक्षा सरकारकाे छ । ‘सम्झौताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन केही ढिलो भएता पनि यसले लेन्सको उत्पादन र निर्यातमा ठोस सहयोग गर्ने विश्वास गरेका छौं,’ उनले भने । तिलगंगाले हाल वार्षिक ४ लाख पिस कृतिम आँखाको लेन्स उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । जसमध्ये २ लाख पिस निर्यात गर्ने गरेको छ । गुणस्तरीय उत्पादनको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तिलगंगाले उत्पादन गर्ने लेन्सको माग बढिरहेको छ । माग अनुसार उत्पादन गर्न नसकेको संस्थाको भनाइ छ । लेन्स चीन, पाकिस्तान, भियतनाम, साउथ अफ्रिका, थाइल्यन्ड, ताइवान, फिलिपिन्स, मंगोलिया लगायतको मुलुकहरुमा निर्यात भइरहेका छन् । संस्थाकोअनुसार युरोपिय र अमेरीकाबाट कच्चापदार्थ आयात गरी भ्यालुएड गरेर लेन्सको उत्पादन गरिएको हो । अस्पतालले २४० रुपैयाँदेखि २ हजर रुपैयाँ (निर्यातको लागि २५ डलर) मुल्यसम्मका लेन्सहरु उत्पादन गर्दै अाएकाे छ । हाल संस्थासँग लेन्स उत्पादनको लागि करिब ११ वटा इन्ञिन सञ्चालनमा छन् । सरकारले दिएको सहयोगबाट ती मध्ये ५ ओटा पुराना इञ्जिनलाई एक्स्चेन्ज गर्ने योजना रहेको  जानकारी गराइएकाे  छ ।

काठमाडौं । सेयर बजार बढेको दिन सिभिल बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । मंगलबार सिभिलको प्रतिकित्ता १६८ रुपैयाँमा ५ लाख ७७ हजार ८८६ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । कुल कारोबार मध्ये सिभिलको मात्रै ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सिभिलको सेयर मूल्य सस्तो हुनुका साथै गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लगानीकर्तालाई बोनस घोषणा गर्न लागेपछि लगानीकर्ता लोभिएर बढी सेयर किनेका हुन् । सिभिलको लाभांश घोषणा भएको छैन् । अन्य बैंकको तुलनमा सेयर मूल्य सस्तो हुनुका साथै आगामी दिनमा राम्रो प्रतिफल दिने आशामा लगानीकर्ताले सेयर किनेको एक ब्रोकरले बताए । गत वर्ष सिभिलले ३३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । सिभिलले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नाफा १२७ प्रतिशत बढाएको छ । बैंकले गत चैतसम्म नाफा बढाएर ३५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको नाफा १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको २ करोड ४० लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो थ्रिजी सेवा कुल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुर्याएको छ । कम्पनीको प्रमुख लगानीकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले गतवर्ष प्रविधि तटस्थताको अनुमति पाएपछि आक्रामक रुपमा विषेशगरी ग्रामिण भेगलाई लक्षित गरी यो सेवा विस्तार गर्न थालेको हो । ९०० मेगाहर्ज मार्फत ग्रामिण र दुरदराजका भेगमा दु्रगतिको मोवाइल डाटा सेवाका लागि थ्रिजी सेवाको विस्तार गर्ने बताउँदै आएको छ । आजियाटाले प्रकाशित गरेको २०१७ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवदन अनुसार, एनसेलले सन् २०१७ को अन्त्य सम्ममा २,६९९ थ्रिजी साइटहरु जडान गरी सेवा संचालन गर्दै आएको छ । “एनसेलको थ्रिजी सेवा कभरेज ५३.९ जनसंख्यामा पुगेको छ,” वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी नीतिको आधारमा एनसेललाई गतवर्ष जेठमा ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता अपनाउन अनुमति प्रदान गरेको थियो । यसैका आधारमा एनसेलले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा आफुलाई प्राप्त ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मध्यबाट ५ मेगाहर्ज फोरजी सेवा विस्तारमा प्रयोग गरेको हो । एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले आफुलाई फोरजीका कागि दिएको फ्रिक्वेन्सी अनुमति अपुग रहेको बताउदै आएको छ । त्यस्तै, उक्त वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, एनसेलले फोरजी सेवा १५.५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुर्याउदै २१ शहरमा विस्तार गरेको छ । फोरजी र थ्रिजीको विस्तारका कारण एनसेलको डाटा ग्राहक संख्या र इन्टनेटबाट हुने आम्दानी पनि बढेको देसखएको छ । कुल आयमा इन्टरनेटबाट हुने आयको १९ प्रतिशत योगदान रहेको र इन्टरनेटबाट मात्र हुने कम्पनीको आम्दानी १७.८ प्रतिशतले बढेको र साथै इन्टरनेट खपतको भोल्युम पनि १३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले सन् २०१७ मा कुल रु ५८.१ अर्ब आय गरेको थियो र आफ्नो नेटवर्क र सेवाहरुको गुणस्तर सुधारका लागि रु १२ अर्ब लगानी गरको उक्त प्रतिवेदनले बताएको छ । एनसेलका कुल १ करोड ६४ लाख ग्राहक छन् र ७१ लाख ग्राहकले मोवाइल इन्टरनेट सेवा लिएका छन् । थ्रिजीको विस्तारित नेटवर्क कभरेजले देशभरीका १,००० भन्दा बढि विकट तथा दुर्गमका ठाउँहरुमा आफ्नो थ्रिजी सेवा पुग्ने एनसेलले जनाएको थियो । दु्रत गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवाको पहुँचबाट ग्राहकहरुले विभिन्न फाइदाहरु लिन सक्छन् ।

काठमाडौं । भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले आफुले पाएको दुई जलविद्युत आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेपछि नेपालबाट बाहिरिने संभावना बढेको छ ।   उसले आफनो स्वामित्वमा रहेको ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) र चिनियाँ कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहेको एसीआइजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई बिक्री गरिसकेको छ । यस्तै प्रतिस्पर्धाबाट १० वर्षअघि पाएको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन सकेको छैन् । आउदो असोजको पहिलो सातासम्म लगानी नजुटाए माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन उसले पाउने छैन । माथिल्लो मस्र्याङदीको १०० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेको र माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन नसकेको अवस्थामा जीएमआर नेपालबाट बाहिरिनुको विकल्प छैन् । दुई आयोजनाको जडित क्षमता १ हजर ५०० मेगावाट छ । दुबै आयोजना भारत निकासी प्रयोजनका लागि लगानी बोर्डले लाइसेन्स दिन लागेको हो । कुल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो कर्णालीमा प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली उत्पादनका लागि अनुमति पाएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले काम सुरु गरेको छैन् । लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णालीको म्याद १ वर्ष थप गरको थियो । जीएमआरले आगामी असोजको पहिलो सातासम्म लगानी जुटाइ आयोजना निर्माणको चरणमा पुर्याउनु पर्नेछ । पछिल्लो समयमा जीएमआर आर्थिक संकटमा परेपछि यसको असर परेको हो । लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा लगानी जुटाउन नसके अनुमतिपत्र खारेज हुने उल्लेख छ । बोर्डले जीएमआरलाई २ पटक म्याद थप गरिसकेको छ । यो पटक पनि जुटाउन नसेके पीडीए खारेज हुने छ ।    

काठमाडौं । सरकार नयाँ बजेटमा करको दर र दायरामा आक्रमक (एग्रेसिभ) हुने देखिएको छ । संघीय शासन प्रणालीले वित्तीय दायित्व धेरै बढेको र चुनाव अघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न ठुलो श्रोतको आवश्यकता पर्ने भन्दै सरकारले करको दर र दायरा दुबैलाई व्यापक विस्तार गर्ने लागेको हो ।   पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राजश्वसचिव शिशीर ढुंगानका अभिव्यक्तिले पनि आउने नयाँ बजेटमा राजश्व संकलनमा सरकार एग्रेशिभ हुने संकेत देखिएको हो । त्यसो त डा. खतिवडाकै अगुवाईमा तयार पारिएको बामपन्थी घोषणापत्रमा आन्तरिक राजश्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत श्रोत जुटाउने उल्लेख गरिएको छ । ‘नागरिकहरुलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिविजकीकरण र न्युनविजकीकरण गर्ने माथि कडा कानुनी कारवाही गरिनेछ । आन्तरिक राजश्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत भन्दा बढि व्यहोर्न सक्ने गरि कर दायरा र प्रशासन सुदृढ गरिनेछ ।’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ । बैशाख २२ गते नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बजेट सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजश्वसचिव ढुंगानाले राज्य कोष संकुचित हुनेगरि राजश्वमा सहुलियत नखोज्न चेतावनी दिएका थिए । उनले ८ खर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त दायीत्वसहित सरकारले नयाँ बजेटको तयारी थालेको बताउँदै त्यो खाडललाई पुरेर विकासको गति दिनुपर्ने बाध्यताकाबीच राजश्व प्रणालीमा व्यापाक सुधार गरिने स्पष्ट पारेका थिए । फागुन १४ गते पदभार ग्रहण गर्दा सन्तुलित अभिव्यक्ति दिएका अर्थमन्त्री खतिवडा त्यसपछि भने राजश्व प्रणालीबारे आक्रामक देखिएका छन् । ‘अब सिधै मुहान नै सफा गर्ने हो । मुहान सफा नगरि तल मात्रै फोेहर टिपेर केहि हुन्न । अब भन्सार विन्दुमै कडाई गरिन्छ । भन्सार मूल्यांकनलाई कडा गरेर राजश्वसँग सम्बन्धित सबै समस्याको हल हुन्छ । हामी मुहानै कसरी सफा गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिसकेका छौं । भन्सार मुल्यांकनदेखि छल्ने प्रक्रियाबारे हामी छलफलमा छौं । त्यसका लागि राजश्व प्रशासन र प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ ।’, फागुन १६ गते बधाई दिन पुगेका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पदाधिकारी सामु अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले यसो भनेका थिए । त्यस लगत्तै, फागुन २३ गते अर्थमन्त्रालयले बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्यो । त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीले राजश्वका मामलामा सरकार कडा हुने प्रष्ट सन्देश दिए । उनले फेरी भने–‘हामी भन्सार प्रणाली सुधारको अभियानमा छौं । हामी दरको र दायराको कुरा गर्छौ । सन्दर्भ पुस्तकलाई अघि बढि जोड दिन्छौं । भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर छोडिदिने र दरबार मार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । हामी मुहान नै सफा गर्ने अभियानमा छौं । गत वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि भएकाले यसपाली राजश्व अझै उच्च दरमा बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ ।’ उनले आयात अस्वभाविक रुपमा बढेको तर राजश्व संकलनमा त्यो प्रतिबिम्बित नभएकोमा असन्तुष्ठि जनाउँदै भने–‘आयात व्यापारमा भएको वृद्धिलाई राजश्वले पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ ।’ फागुन २२ गते विकासन्युजसँग कुरा गर्दै राजश्व सचिव ढुंगानाले भनेका थिए–‘हामीले अहिले ६० प्रतिशतको जति खर्च राजश्वबाट धानिरहेका छौं, त्यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन सकिने ठाउँ छ ।’ उनले ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रणालीमा समेटेर बजेटको ८० प्रतिशत श्रोत जुटाउन सकिने बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने अनुमान  छ । जसअनुसार केन्द्रमा १२ खर्ब र बाँकी ३ खर्ब प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन हुने संभावना छ । यो राजश्व ल्य पुरा गर्न राजश्व संकल वृद्धिदर २६ देखि ३० प्रतिशत आवश्यक छ । यता अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वदेशी पुँजीले माग नधान्ने भएकाले निर्धक्क साथ विदेशी ऋण र अनुदान परिचालन गर्ने संकेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । यस्तो छ बजेट र राजश्व संकलन वृद्धिदरको इतिहास चालु आर्थिक बर्षको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको छ । सरकारले राजश्व संकलन लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैंयाँ तय गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५७.१२ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले प्रत्येक नयाँ आर्थिक बर्षमा बजेटको आकारसँगै राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाउने गरेको छ । यो वर्ष सरकारले राजश्व वृद्धि २२ प्रतिशत हुने अनुमानका आधारमा सो राजश्यक संकलन लक्ष्य तय गरेको हो । आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो आवमा राजश्व संकलन लक्ष्य ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ थियो । सो आवमा सरकारले बजेटको ५३।९१ प्रतिशत राजश्वबाट व्यहोरेको थियो । सरकारले आव २०७३।७४ को तुलनामा आव २०७४।७५ मा बजेटको आधार २ खर्ब ३० अर्ब अर्थात २१।९४ प्रतिशतले बढाएको थियो । उता राजश्व संकलन लक्ष्य भने १ खर्ब ६५ अर्ब अर्थात २९।२० प्रतिशतले बढाएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७२।७३ मा भने सरकारले ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट बनाउँदा ४ खर्ब ७५ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जुन कुल बजेटको ५७।९९ प्रतिशत नै थियो । सो २०७२।७३ को तुलनामा २०७३।७४ मा बजेटको आकार २ खर्ब २९ अर्ब अर्थात २७।९६ प्रतिशतले बढेको थियो । राजश्व संकलनको लक्ष्य भने ९० अर्ब रुपैयाँ अर्थात जम्मा १८।९४ प्रतिशतले मात्रै बढि थियो । यसको सिधा अर्थ भनेको सरकारले प्रत्येक बर्ष बजेटको आकार र राजश्व संकलनको लक्ष्य बढाउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले कर छुट दिने घोषणा गरेको छ ।  महानगरले चालु आर्थिक वर्षको मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको हो । बाँकी वक्यौतामा लाग्ने सबै जरिवाना पनि मिनाहा गरेको महानगरले जानकारी दिएको छ । मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करको सबै वक्यौता रकममा पनि १० प्रतिशत छुट दिने भनेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नाफा ६.३७ प्रतिशत बढेको छ । गत चैतसम्म कम्पनीले ४३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । चालु आवको चैतसम्म नेपाल लाइफले ८२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ५४ करोड २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले हालसम्म ६३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । चालु आवमा मात्रै १० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीसंग हालसम्म ११ लाख १२ हजार ५७९ बीमालेख रहेको छ ।कम्पनीको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  

काठमाडौं । तपाई कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सोचाइ राख्नु भएको छ ? महंगो ब्याज र प्रक्रियागत ढिलाइले कर्जा लिन सक्नु भएको छैन ? अब चिन्ता नलिनुस तपाईले नविल बैंकबाट ५ दिनभित्रै सस्तो तथा निश्चित ब्याजदरमा ३ करोड रुपैयाँसम्म साना तथा मझौला कर्जा (एसएमई लोन) पाउनु हुनेछ । नविलले वार्षिक ११.५ प्रतिशतमा व्यापार, उद्योग र सेवा क्षेत्रका लागि न्युनतम ५ लाखदेखि बढीमा ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भएको छ । साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बैंकले नयाँ एसएमई लोन योजना ल्याएको हो । पछिल्लो समयमा बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी केन्द्रीत गरेको छ ।

काठमाण्डौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले बैंकिङ सेवा नपुगेका देशका विभिन्न स्थानहरुमा बैंकिङ सेवा पुर्याउँदै जाने उद्धेश्यका साथ आफ्नो २१ औँ शाखारहित बैंकिङ सेवा सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नं ६, मुनाल चोक, चक्करघातीमा शुरू गरेको छ । उक्त शाखारहित बैंकिङ सेवाको उद्घाटन उद्योग वाणिज्य संघ, बराहक्षेत्र नगरपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद गुप्ताले एक समारोहका बीच गरेका थिए । सो अवसरमा शाखारहित बैंकिङ सेवाको एजेन्ट/प्रतिनिधि दिनेश न्यौपानेलाई पोइन्ट अफ सेल मेसिन सुरेन्द्रप्रसाद गुप्ता र झुम्का शाखाका प्रवन्धक नबिनकुमार झाले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त पोइन्ट अफ सेल मेसिनको माध्यमबाट बचत तथा भुक्तानीका लागि शाखा कार्यालय नभएको ठाँउबाट समेत शाखारहित बैंकिङ सेवा अन्तर्गत एटीएम कार्डमार्फत कारोबार गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । योसँगै बैंकको कुल शाखारहित बैंकिङ सेवा संख्या २१ पुगेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको ग्राहक आधार १ करोड ९१ लाख १३ हजार ७ सय ८७ पुगेको छ । फागुन मसान्तसम्म कम्पनीको डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता ९९ लाख ५४ हजार ७ सय २२ पुगेका छन् । डाटा सेवाका लागि कम्पनीले हाल ५ एमबीपीएससम्म गतिको अनलिमिटेड एडीएसएल इन्टरनेट सेवा मासिक न्यूनतम ५ सय ८३ रुपैयाँ सम्मको मूल्यमा उपलब्ध गराइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा कम्पनीको डाटा सेवाका ग्राहक आधार १८.१४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । कम्पनीले मुलुकमै पहिलोपटक गत वर्ष देखि शुरु गरेको फोरजी सेवालाई देशैभर विस्तार गर्नका लागि आह्वान गरेको टेण्डर हाल मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा रहेको छ । कम्पनीको एक करोड जीएसएम आयोजना अन्तर्गत दुई प्याकेज मध्ये काठमाडौं उपत्यका तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ४८ लाख क्षमताको नेटवर्क विस्तार कार्य सतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र अर्को प्याकेज अन्तर्गत मध्यमाञ्चल क्षेत्र (काठमाडौं उपत्यका वाहेक), पूर्वाञ्चल क्षेत्र, मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्र तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ५२ लाख क्षमताको नेटवर्क विस्तार कार्य ७२ प्रतिशत सम्पन्न भई बाँकी विस्तार कार्य तदारुकताका साथ जारी रहेको छ । आयोजना अन्तर्गत मुलुकका अति विकट तथा दुर्गम स्थानहरु मुगुको रारा क्षेत्र, सिन्धुपाल्चोकको चेपेडाँडा, बाग्लुङको तमान खोला, दोलखाको गौरीशंकर, च्छोरोल्पा क्षेत्रको बेदिङ, धादिङको लापा र तिप्लिङ लगायत गोर्खा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका अति विकट स्थानमा समेत मोबाइल सेवा विस्तार गरिएको छ । प्रतिफल कम आउने र तुलनात्मकरुपमा लगानी बढी हुने स्थानहरुमा समेत दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै ती स्थानमा हालै उपकरण जडान गरी नेपाल टेलिकमले सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता पश्चात् आवश्यक सम्पूर्ण सर्भे कार्य सम्पन्न गरी कम्पनीले माइक्रोवेभ ट्रान्समिसन तथा टावरको छुट्टाछुट्टै बोलपत्र आह्वान गरी टावर निर्माण कार्य सुरु भइसकेको र माइक्रोवेभ ट्रान्समिसनको बोलपत्र मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै प्रदेश १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको तीन वटा छुट्टाछुट्टै बोलपत्रहरु, उच्च क्षमताका डिएमडीडब्ल्यु उपकरण र राउटर उपकरणको छुट्टाछुट्टै बोलपत्रहरु तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा पेश भइसकेको छ । कम्पनीले सेवा विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण जडान गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मात्रै १,४१५ नयाँ बीटीएस टावर सञ्चालन र ६८९ पुरानो बीटीएस टावर प्रतिस्थापन तथा ३८७ फोरजी बीटीएस समेत गरी कुल २,४९१ बीटीएस सञ्चालन भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्य सम्ममा थप २३५ स्थानमा बीटीएस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । सो मध्ये ४० बीटीएस सिराहा र सप्तरीमा मात्रै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १२ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने ३ वटा सञ्चालनको क्रममा रहेका छन् । ७ वटा बीटीएस जडानको क्रममा रहेको टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भनिन् ।

काठमाडौं । विभिन्न २ कम्पनीले २४ करोड ७२ लाख २५ हजार ३५० रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई २४ लाख ७८ हजार २५३ कित्ता सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो । यी दुबै कम्पनीले आ-आफ्नो संस्थाकाे चुक्तापुँजी बढाउन हकप्रद निष्कासन गर्न लागेका हुन् । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ३५ प्रतिशत(अर्थात १०ः३.५ को अनुपातमा) हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ४४ हजार ९७३ कित्ता सेयर निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । सो मात्राको सेयर निष्काशन गर्न कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । त्यस्तै, वोमी माइक्रोफाइनान्सले पनि ३० प्रतिशत अर्थात २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । संस्थाले बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड मार्फत २ लाख ३३ हजार २८० कित्ता निष्काशन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएयता ४२ कम्पनीले २० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरका हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएका छन् । यी सबै कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

काठमाडौं । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय बनेपाको आयोजनामा जीवन बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न भएको छ । ३ दिन सम्म संचालित उक्त तालिममा उक्त शाखाका प्रमुख चण्डिका वाग्लेलेबीमा अभिकर्ता भई काम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, जिवन बीमाको आधारभुत अवधारणा तथा अभ्यासहरुको जानकारी दिएकी छिन् । साथै, वाग्लेले अभिकर्ताको गुणस्तर तथा उनीहरुको ज्ञानका स्तरको आधारमा बीमाको ब्यापार बढ्ने तथा अभिकर्ताको समेत आम्दानी हुने बताएकी छिन् । वाग्लेले बीमा व्यवसायलाई मर्यादित ढङ्गले अगाडी बढाउन बीमा अभिकर्ता आचारसहिंताको अक्षरशः पालना गरी कम्पनीको गरिमा र छबीलाई उच्च राख्न आग्रह गरेकी छिन् । ।

काठमाडौं । श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीले सेयरधनीलाई २६.५७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी बढाउनको लागि सो मात्राको बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हालको चुक्ता पुँजीको १६ करोड ७९ लाख ७८ हजार ५६८ रुपैयाँ बोनस दिन लागेको हो । कम्पनीको ८३ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी पश्चात ६३ करोड २१ लाख रुपैयाँ कायम हुने छ । यसको २६.५७ प्रतिशत बोनस पछि कम्पनीको पुँजी ८० करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको यस प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा फाइनान्सको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ ।

बैंक आफैमा ठूलो सेवा उद्योगको रुपमा विकास भईरहेको छ । बैंकको आफ्नै इको सिस्टम हुन्छ । बैंकिङ सेवा धेरै पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । बैंकले सर्वसाधारण व्यक्ति, संस्था र सहकारी जस्ता अनेक निकायबाट संकलन गर्छ । जहाँबाट हामी निक्षेप परिचालन गर्छौ, यहाँसम्म त्यति ठूलो समस्या हुँदैन । सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिएर जब बैंकले लगानी गर्छ तब समस्या शुरु हुन्छ । धितोबन्द गर्नुपर्यो मालपोतमा ठोकिन्छौं । त्यहाँबाट जुन सहयोग पाउनु पर्ने हो त्यो पाउदैनौं । नापीमा ठोकिन्छौं । त्यहाँबाट पनि पूर्ण सहयोग पाउदैनौं । सबैभन्दा विडम्बना जब हामी ऋणीले शर्तअनुसार लिएको रकम तिरेन, उठाउनको लागि सबै प्रक्रिया पुरा गर्छौ । अन्तिममा हामी लिलाममा जान बाध्य हुन्छौं ।  पैसा त उठाउनै पर्यो, जनताको पैसा हो । निलाम गर्छौ । त्यसपछि हाम्रो पीडा शुरु हुन्छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर जग्गा निलाम हुन्छ । दावी, खारेज, नामसारीको लागि मालपोतमा पठाउछौं । त्यहाँ गएर अड्किन्छ । अड्किने काम पुरानो ट्याक्स तिरेको नतिरेकोबाट शुरु हुन्छ । पुरानो जग्गा बैंकमा धितोको लागि दिइएको हुन्छ । हिजो जग्गा कतिमा खरिद गरेको भनेर सामान्यतया हेरिन्दैन । मुल्याङ्कनको प्रक्रियाहरु हुन्छन् । त्यसैको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्छौ । निलाम गर्छौ । निलाम भएको मूल्यमा लेना मुल्य उठ्ने गरी आउनु पर्ने हुन्छ । समस्या कहाँ आउछ भने ऋणीले त्यो जग्गा कतिमा किनेको हो ? सो जग्गाको नियमित कर बैंकले तिर्नुपर्यो । कतिपय अवस्थामा पुरा लेना रकम उठेको हुदैन । त्यसको क्यापिटल ट्याक्स कसरी तिर्ने ? त्योभन्दा पनि दश किसिमको रोक्काहरु आएर मालपोतमा बसिदिन्छ । चेक बाउन्स लगायतका मुद्दाहरु, नियतवस निलाम प्रक्रिया रोक्न विभिन्न मुद्दा लागाइन्छ । बाफियाको आधारमा धितोमा पहिलो अधिकार बैंकको हो । मालपोतले भन्छ, ‘तपाईको अरु पनि रोक्का छ । ती सबै रोक्का फुकुवा नगरी नामसारी हुदैन । अब बैंकको लेना रकम उठाउन गाह्रा हुन्छ । हामीले ४ आना जग्गा लिलाम गरेका छौं । तर नामसारी गर्न अहिले पनि सकेका छैनौं । मालपोतले सबै फुकुवा गरेर ल्याउनु अनि मात्र नामसारी पनि फुकुवा हुन्छ भन्छ । फुकुवा गर्न मुलुकको अदालती प्रक्रियाअनुसार ३ वर्ष लाग्छ । बाफियामा स्पष्ट छ बैंकले रोक्का राखेको जग्गा, जुनसुकै कारणले रोक्का भएको रहे पनि बैंकको अधिकार लाग्छ । मालपोत कार्यालयहरुले व्यवहारिक रुपमा त्यसलाई अवलम्बन गर्न सकेको छैन । अदालतमा गयो समस्या त्यस्तै छ । अहिले अदालतहरु बैंकलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि ऋणीहरुलाई सहयोग गर्ने किसिमका छन् । नापीमा पनि त्यस्तै समस्या । कतिपय अवस्थामा फिल्ड यकिन गर्न, हालसावी गरिदिन नापी गुहारी राखेका हुन्छौं । त्यहाँबाट पनि हामीले सहयोग पाउन सकेका छैनौं । तेस्रो हाइपर्चेच लोनमा समस्या छ । ऋणीले पैसा तिरेन भने लिलामको विकल्प हामीसँग हुदैन । हामीले लिलाम गर्यौ । सम्बन्धित अञ्चलमा दर्ता हुदैन । ५० लाखको माल २० लाख कायम हुन्छ । पैसा उठ्दैन । एउटा अञ्चलमा दर्ता नभएर अर्को अञ्चलमा जाँदा समेत दर्ता प्रक्रिया सहज छैन । हामी आफैले एउटा सवारी साधन बैंककै प्रयोजनका लागि स्वीकार्यौ । अचम्म लाग्ला आज ४ महिना भयो नामसारी गराउन सकेका छैनौं । सरकारी निकायहरुबाट पाउनु सहयोग सहजै पाएका छैनौं । सबैभन्दा पहिला सरकारी निकायबीचको सामन्वयको अभाव छ । दोस्रो बैंकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण सुधारिनु पर्छ । जनमानसमा बैंक भनेको नाफा कमाउने संस्था हो । प्रशस्त नाफा कमाइराखेका छन् । तिनीहरुलाई जति दुःख दिए पनि हुन्छ । गरेका सबै काम कारबाहीहरुबाट नाफा हुन्छ भन्ने भ्रमले यो समस्या निम्तिएको हो । बैंक सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित राख्ने निकाय हो । यसलाई राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने निकायको रुपमा बुझिदिए मात्रै पनि आधा समस्या समाधान हुन्छ । सरकारी निकायहरुले बुझ्नु आवश्यक छ कि बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा सर्वसाधारण जनताको निक्षेप हो । त्यसलाई सुरक्षित गर्न हाम्रो सबैको दायित्व हो । त्यति मात्रै बुझे पनि अन्तरसरकारी समन्वय सहज हुन्थ्यो । अहिले बैंकहरुलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनशक्ति व्यवस्थापनको हो । बैंकलाई चाहिएकोे जनशक्ति बजारमा उपलब्ध छैन । २ अर्बदेखि ८ अर्बसम्म पूँजी बढायौं । बैंकहरु एग्रेसिभ विजनेश ग्रोथमा लाग्यो त्यो स्वभाविक हो । पुँजी बढेपछि त्यही अनुसार सेवा विस्तार गर्नुपर्यो । त्यही अनुसार ब्यापार बढ्यो । सबै स्थानीय निकायमा बैंकको पहुच बनाउने सरकारले नीति ल्यायो । अचानक सयौं शाखाहरु खोल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भए । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति चाहियो । बजारमा त्यस्तो जनशक्ति छैन । बैंकिङमा क्षेत्रमा दुई किसिमको जनशक्ति भित्रिन्छ । एक जुनियर एसिस्टेन्ट, यसलाई काहीँ ट्रेनी असिस्टेन्स पनि भन्छौं । जो स्नातक तह उतिर्ण गरेको हुन्छ । अर्को एमबीए अर्थात मास्टर पास गरेकोलाई म्यानेजमेन्ट तहमा प्रवेश गराउँछौं । म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङको प्रतिस्पर्धापछि उनलाई जुनियर अफिसर वा सुपरभाईजरको रुपमा बैंकमा इन्ट्री दिन्छौं । बैंकलाई कर्जामा काम गर्ने, अपरेशनमा काम गर्ने, ब्रान्ड म्यानेजर लागयतका विभिन्न जनशक्ति चाहिन्छ । यसको लागि नयाँ ट्रेन जनशक्ति चाहियो । कहाँबाट ल्याउने ? अब एक बैंकले अर्को बैंकबाट तान्नुको विकल्प हुदैन । त्यसैले ह्युमन रिसर्चको सर्टफल देखिन्छ । बजारमा मान्छै छैन । युनिभर्सीटीबाट निस्किएको मान्छे रेडिमेड तयार भएर निस्कदैन । ट्रेन गर्नुपर्यो, डेभ्लप गर्नु पर्यो । त्यसको लागि समय हुदैन । एकारित मेनपावर बजारमा पाउन सकेका छैनौं । कामदार माग गर्छौ, आवेदन आउँछ, छनौट गर्छौ, सर्टलिस्टमा राख्छौं, अन्तरवार्ता हुन्छ, छनौट गर्छौ र अफर लेटर दिन्छौं । जागिर खोज्नेको माग एकदम ठूलो छ । सबै प्रक्रिया पुरा भएर जब नियुक्ती पत्र हात पर्छ । त्यसपछि अधिकांशले भन्छन्,‘म तपाईकोमा बहाली गर्दिन।’ एउटैले ५ वटा बैंकमा एप्लाई गरिरहेका हुन्छन् । जहाँ राम्रो ठाँउ छ, पैसा बढी दिन्छ । त्यहाँ जान्छन् । त्यसैले अहिले मान्छे खोज्न सकिरहेका छैनौं । खोसाखोसमा अर्को ठूलो समस्या छ । मानौं एउटा मान्छे तीन महिनाअघि कुनै बैंकमा बढुवा हुन्छ । अर्को बैंकले तपाईलाई एक लेबल माथि दिन्छु भनेर लान्छ । तीन महिनामा उसको २ वटा प्रमोसन हुन्छ । त्यहाँ गएको ६ महिना भएको छैन, अर्को बैंकले एक लेबल बढुवा गरेर लान्छ । लगातार जम्प हुन्छ । त्यसले न अनुभव हुन्छ, न प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ्छ । जसकारण भविश्यमा बैंकमा सिस्टमीक जोखिम आउछ । राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्रमा बैंकहरुलाई स्थानीय निकायमा पुग्न निर्देशन दिएको छ । तर पूर्वाधार छैन । कतिपय यस्तो ठाउँमा जानुपर्छ त्यहाँ एउटा पनि पक्की घर छैन । जहाँ प्रहरी चौकी छैन । कनेक्टीभीटी छैन । बल्लतल्ल कर्मचारी पठायो, त्यहाँ कहाँ बस्ने । प्राविधिक समस्या हुन्छ । भाडामा बस्नुपर्यो भने कोठासम्म उपलब्ध छैन । वर्षात्मा गाडी पुग्दैन, भल्टलाई पिठ्युमा बोकाएर लानु पर्ने अवस्था छ । त्यहाँ शाखा कसरी खोल्ने ? सेवा कसरी दिने ? बैंकको काउन्टर र भल्ट कहाँ राख्ने समस्या छ । यी सबै हाम्रा समस्याहरु हुन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या जनशक्तिकै छ । (मिश्र जनता बैंकको डेपुटी सीईओ हुन्।)

काठमाडौं । ‘बामपन्थी सरकार गठन हुनै लाग्दा सेयरमा भ्याट लगाउने षडयन्त्र भैरहेको छ, आजसम्म सेयरमा भ्याट लगाउन आवश्यक किन ठानिएन, हामी गम्भिर भएका छौं, ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुस, नयाँ सरकार आएपछि सेयर बजारमा उछाल आउँछ, नयाँ सरकारले लिने नितीका कारण सेयर बजार उकालो चढ्छ’, यो भनाई हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको । उनले गत माघ १५ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका नव निर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेयरमा भ्याट नलाग्ने घोषणा गरेका थिए । ओलीले बोलेको भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस यतिबेला उनै ओली प्रधानमन्त्री छन् र ब्रोकर कम्पनीहरु नयाँ बजेटबाट भ्याटको लफडा समाधानको आशा गरिरहेका छन् । महालेखा परिक्षकले ब्रोकर कम्पनीसँग भ्याट असुल्नुपर्ने तथ्य उजागर गरेपछि कर दाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरले ३ वटा ब्रोकर कम्पनीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेर पत्र काटेको थियो । सो कर निर्धारणका विरुद्ध ब्रोकर कम्पनीहरु आन्तरिक राजश्व विभागमा पुनरावेदनमा गएका थिए । तीन वटा ब्रोकर कम्पनीलाई निर्धारण गरिएको ३ करोडको भ्याट अझै टुंगो लागेको छैन् । आन्तरिक राजश्व विभागले भने ब्रोकर कम्पनीहरुको पुनरावलोकनमाथी हालसम्म कुनै छलफल नै नभएको श्रोतले बतायो । यतिबेला सरकार बजेट निर्माणको कसरतमा छ । ब्रोकरहरुले भने निर्धारण गरिएको भ्याट पनि तिर्न नसकिने र अब पनि भ्याट नलगाउन माग गरेका छन् । ब्रोकर एसोसियसनले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा बुझाएका थिए । ‘पहिले निर्धारण गरिएको कर पनि तिर्न नसकिने र अब पनि भ्याट नलगाउन माग गरएको ज्ञापन पत्र आएको छ’, अर्थमन्त्रालय श्रोतले भन्यो । ब्रोकरहरुले आफ्ना कम्पनीहरुलाई वित्तिय सेवा अन्तर्गत समावेश गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् । ब्रोकर कम्पनीलाई वित्तिय सेवा अन्तर्गत समावेश गर्दा उनीहरुले ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । हाल ब्रोकरहरुले २५ प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका छन् । कर दाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरका प्रमुख कर अधिकृत शिशिर घिमिरेले पुनरावलोकनको प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म कर असुल्न नसकिने जानकारी दिए । ‘हामीले कर निर्धारण गरेका थियौं, ब्रोकरहरु विभागमा पुनरावलोकनमा जानु भएको छ, त्यो प्रक्रिया नटुँगीएसम्म कर असुली हुन्न’, प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । सो कार्यालयले सेवा सेक्युरीटीज प्राली, सुन्धारा सेक्युरीटीज प्राली र इन्भेष्टमेन्ट मेनेजमेन्ट प्रालीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।

काठमाडौं । संस्थापक सेयरधनीले नकिनेपछि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर लिलामी हुने भएको छ । बैंकको संस्थापक र सर्वसाधारण गरी १७ लाख ६२ हजार १८८ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामी हुन लागेको हो । जसअनुसार संस्थापकतर्फ १४ लाख ६१ हजार २७० र सर्वसाधारणको ३ लाख ९१८ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री नभएपछि लिलामी गर्न लागेको बिक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ भन्दा बढी प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । न्युनतम १०० कित्ता खरिदका लागि बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने प्रभुले जनाएको छ ।

 काठमाडौं ।सिण्डिकेटधारी नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले अध्यक्ष कमचार्यलाई राजधानीको नयाँवानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो । उनका साथ महासंघका पदाधिकारीलाई पनि प्रहरीेले नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर, उपमहासचिव वसन्त भण्डारी, कोषाध्यक्ष किरण खड्का र ३ नम्बर प्रदेशका संयोजनक धर्मराज रिमाल रहेका महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए । पक्राउ परेका पाँचैजनालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा राखिएको छ । सिण्डिकेट खारेज भएपछि सोको विरुद्धमा यातायात बन्द गरेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शुक्रबार महासंघका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि शुक्रबार महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालगायत पदाधिकारीलाई पक्राउ गरेका थियो । हालसम्म ११९ सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । यी सबैलाई अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेको आरोपमा मुद्धा चलाउने सरकारको तयारी छ । सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई कार्वाही गर्न जनस्तरबाट दवाव बढेको छ ।

काठमाडौँ । यो साता नेपाल बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । गत आईतबारदेखि बिहीबारसम्म नेपाल बैंकको ८ करोड ५९ लाख २० हजार बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सेयर संख्याको आधारमा पनि नेपाल बैंकनै अग्रस्थानमा छ । नेपाल बैंकको २ लाख ४२ हजार कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएको थियो । गत साता पनि नेपाल बैंकको सेयर बढी कारोबार भएको थियो । पछिल्लो समयमा नेपाल बैंकको सेयर बढी किनबेच भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा राम्रो नाफा गरेपछि बढी लाभांश पाउने आशामा लगानीकर्ताले नेपाल बैंकको सेयर किनेका हुन् । ९ महिनामा बैंकले २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस्तै पुँजीगत आधार मजवुत हुनुका साथै राम्रो नाफा आर्जन गरेको र सेयर मूल्य सस्तो भएपछि नेपाल बैंकको बढी सेयर कारोबार भएको हो । यो साता कुल १ अर्ब ५६ करोड ७० लाख ४२ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेञ्ज लिमिटेडका अनुसार कूल १७६ कम्पनीको ३२ लाख ४४ हजार ५०० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताकोभन्दा ६६.६३ प्रतिशत कम हो । गत साता १८२ कम्पनीका ४ अर्ब ६९ करोड ६१ लाख ७९ हजार बराबरका एक करोड एक लाख ८५ हजार कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका थिए । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १७ दशमलव १४ अंकले बढेर अन्तिम दिन १ हजार ३६६ अंकमा पुगेको छ ।