काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कम भन्दा कम कर्मचारीको उपस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा दिन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले कमभन्दा कम कर्मचारीको उपस्थित गराई  बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने बाढी, डुबान, भू-क्षयलगायत जोखिमका साथै सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने र मानवीय क्षतिसमेत हुनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टि गत गरेर असोज १९ गते (आइतबार) र २० गते (सोमबार) देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे । सार्वजनिक विदाका दिनमा डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एटीएमको सेवा व्यवस्थापन तथा डिजिटल बैंकिङ सेवा सुचारु हुने व्यवस्था गर्न उनले अनुरोध गरे । ‘भारी वर्षालाई मध्यनजर गरी सरकारले असोज १९ र २० गते विपद् व्यवस्थापन र अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय बाहेकका सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरिसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘बैंकिङ सेवा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्दछ । यो बेलामा भौतिक रूपमा बैंकिङ सेवा लिने भन्दा पनि सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ सेवाको उपयोग गर्न अनुरोध छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत एटीएम सेवा व्यवस्थापन तथा डिजिटल बैंकिङ सेवा सुचारू हुने व्यवस्था गरी कम भन्दा कम कर्मचारीको उपस्थित गराई अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्नुहुन अनुरोध छ ।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका नदी खोला किनारका सडक (करिडर सडक)मा साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म सवारी आवागमनमा रोक लगाउन आग्रह गरेको छ ।  प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा भारीदेखि अतिभारी वर्षा भइरहेको जनाउँदै करिडोर सडकमा आवागमन रोक लगाउन उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरेको हो ।  आज राति वर्षाको मात्रा अझै बढ्न गई नदी खोलामा पानीको तह थप बढ्ने एवं नदी खोला किनारका सडक डुबानमा परी जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले सतर्क रहन भनेको हो ।    'सम्भावित जोखिम कम गर्न काठमाडौं उपत्यकाका नदी खोला किनारका सडक (करिडर सडक) मा आज साँझ ६ बजेदेखि भोलि बिहान ६ बजेसम्म सवारी आवागमनमा आवश्यकताअनुसार रोक लगाउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ', प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार संरचना र यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सबै कर्मचारीहरूलाई स्ट्याण्डबाइ बस्न निर्देशन दिएका छन् । विपदको समयमा सबै कर्मचारीहरूलाई फिल्डमा जान स्ट्याण्डबाइ रहन उनले निर्देशन दिए ।  मनसुन सक्रिय भइ बाढी पहिरो जान सक्ने सम्भावना र मानवीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले रोक्नका लागि जे जस्तो अवस्था छ सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।  ‘फोन गर्दा फोन उपलब्ध नहुने र मान्छे खोज्दा उपलब्ध नहुने होइन, दसैँ सकिसकेको छ, आजै देखि सबै जना स्ट्याण्डबाइ रहनु होला, सडक, सिचाईका कर्मचारी । जुन जुन निर्देशन आउँछ सोही हिसाबले काम गर्नका लागि तयार हुनुहोला । बजेट छैन भनेर रोक्ने होइन । विशेष परिस्थितिमा तत्काल काम गर्नुपर्छ,’ मन्त्री घिसिङले भने ।  उनका अनुसार डुबान हुन सक्ने अवस्थामा तत्काल गर्न सक्ने काम तत्काल गर्ने र तत्काल नसकिने भए रेस्क्यू गर्नुपर्छ । कार्यालयमा बस्ने होइन की सबैले सहयोग गरेर आफूसँग भएका उपकरण प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘आम जनसमुदायलाई पनि यो विषम परिस्थितिमा सतर्क भएर यात्रा गर्न अनुरोध छ । दुई दिन ढिला भएर केही हुँदैन । यात्रा सुरक्षित हुनुपर्छ । आज राती र भोलीको दिन सुरािक्षत हौं,’ उनले भने, ‘खोला किनारको बस्तीहरुमा गृहमन्त्रीसँग समन्वय भइरहेको छ । रातीको समयमा बढी बाढी आउन सक्ने भएकाले खोला किनारका वासिन्दाहरु एक रात सुरक्षित ठाउँमा बस्नु होला ।’ 

पर्वत । जिल्लाका विभिन्न दुर्गम भेगका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो पुर्याउने भन्दै लाखौँ रकम लगानी गरेर स्थापना गरिएका लघु जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि प्रयोगविहीन बनेका छन् । विगत साढे दुई दशकभन्दा अघि युएनडिपी, विश्व बैङ्क र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका ११ आयोजना अहिले पूर्ण रुपमा बन्द भएका हुन् । लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदा करोडौँ मूल्यका उपकरण अलपत्र बनेका छन् । सात वर्षअघिसम्म तीनवटा मात्र आयोजना सञ्चालनमा रहेको भए पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएसँगै ती पनि बन्द भएका हुन् । पछिल्ला केही वर्षयता सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत पर्वतका सबै स्थानीय तहका सबै वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएको हो । दक्षिण पर्वतको पैंयुँ गाउँपालिका–६ स्थित सरौखोलामा रहेको १२ किलोवाट क्षमताको अगुवाखोला, वडा नं ४ हुवासमा रहेको १२ किलोवाट क्षमताको गेडीखोला, वडा नंं ७ भोर्लेमा रहेको १६ किलोवाट क्षमताको धुँवाकोट, फलेवास नगरपालिका–११ पाङराङको साढे सात किलोवाट क्षमताको गढिसिद्ध र ११ किलोवाटको बाच्छाखोला, मोदी गाउँपलिका–४ क्याङमा सञ्चालित १६ किलोवाट क्षमताको घट्टेखोला लघु जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रुपमा बन्द रहेका छन् । त्यस्तै विहादी गाउँपालिका–१ बाच्छा बाच्छाखोलामा रहेका १९ र २१ किलोवाटको बाच्छाखोला लघुजलविद्युत् आयोजनामा पनि उत्पादन गर्न छाडेका छन् । मोदी गाउँपालिका–१ भुकताङ्गले मा रहेको २७ किलोवाट क्षमताको ठाडोखोला लघु जलविद्युत् आयोजना पनि सात वर्षअघि आएको पहिरोले पुरिएपछि अलपत्र बनेको छ । यस्तै महाशिला गाउँपालिका–२ भोक्सिङको छ किलोवाट क्षमताको छहरेखोला र नौ किलोवाट क्षमताको छर्छरेखोला लघुजलविद्युत् आयोजना पनि पाँच वर्षअघि गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएपछि त्यत्तिकै थन्किएका छन् । मर्मतको अभाव र थोरै क्षमता हुने भएपछि स्थानीयले मर्मतमा पनि बेवास्ता गरेका हुन् । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ऊर्जा शाखाका प्रमुख मञ्जु शिलाकारका अनुसार मर्मतका लागि बजेटसमेत अभाव भएको र मर्मत गरेपछि पनि लामो समयसम्म काम गर्न छाडेपछि स्थानीयले मर्मतमा बेवास्ता गरेका हुन् । शिलाकारले गाउँमा उत्पादन गरिएको बिजुली सस्तो भए पनि केन्द्रीय लाइन आएपछि उपभोक्ताबाटै यसप्रति बेवास्ता हुँदै गएको बताए । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले पनि उक्त लघुविद्युत् मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । स्थानीयवासीको सक्रियता कम हुँदा केन्द्रीय लाइनसँगै गाउँमा सञ्चालित आयोजना बन्द हुँदै गएको बाच्छाका भीमबहादुर खड्काले बताए । जिल्लाका ११ लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट १५६ दशमलव पाँच किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । त्यसबाट एक हजार ४०३ घरधुरीका नौ हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका थिए । 'पच्चीस वाट क्षमताको बल्ब महिनाभर चलाएको २५ तिरे पुग्थ्यो', तत्कालीन ऊर्जा अधिकृत शिलाकारले भने, 'केन्द्रीय लाइनभन्दा लघु जलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुली सस्तो भए पनि ग्रामीण बासिन्दाले यसलाई बेवास्ता गर्न थालेका छन् ।' युएनडिपी, विश्व बैङ्क र नेपाल सरकारको लगानीमा २०५५ सालदेखि सञ्चालनमा रहेका यी आयोजना अहिले भग्नावशेष बनेका छन् । सबै आयोजनाका लागि दुई करोड २५ लाख खर्चिए पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विस्तार, स्थानीय तह र उपभोक्ताको बेवास्ता तथा मर्मत अभावले अलपत्र अवस्थामा पुगेका हुन् । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ५ प्रदेशमा ४ दिनसम्म अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक यात्रा नगर्न अनुरोध गरेको छ । अत्यन्त जरुरी नभए असोज १७ गते शुक्रबारदेखि २० गते सोमबारसम्म यात्रा नगर्न अनुरोध गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले जानकारी दिए ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ४ दिनसम्म ५ प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा हुने सूचना सार्वजनिक गरेकाले प्राधिकरणले उच्च सतर्कताका लागि यस्तो अनुरोध गरेको उनले बताए । मौसम विज्ञान विभागले कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । यी प्रदेशका नारायणी, बागमती, कमला र कोशी नदीमा पानीको बहाव खतरा तह आसपास पुग्न सक्ने अनुमानका आधारमा विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको हो । बागमती प्रदेशको काठमाडौं उपत्यका, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मकवानपुर, चितवन, कोशी प्रदेशको सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, मोरङ, मधेश प्रदेशको बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट र आसपासका जिल्ला भई बग्ने  स-साना नदीमा आकस्मिक बहावको सम्भावना उच्च रहेको प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैले सतर्कता अपनाउन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको उनले बताए ।  प्राधिकरणले अत्यन्त जरुरी नभई सकेसम्म घरदेखि टाढा र रातिको समयमा यात्रा नगर्न, सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले वर्षा एवं बाटोको अवस्था हेरी सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने बारे आवश्यक निर्णय लिने र सो निर्णय पालना गराउन, पहिरोको जोखिममा रहेका तथा नदी किनारका बस्तीमा उच्च सतर्कता अपनाउन, डुबान हुने बस्तीका बासिन्दाले उँचो (अग्लो) र सुरक्षित स्थानबारे जानकारी लिन र अरूलाई पनि जानकारी दिन, आवश्यक पर्ना साथ सुरक्षित स्थानमा जान पनि अनुरोध गरिएको छ । तीनवटै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वयंसेवकलगायत सरोकारवाला सबै निकाय प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहने, जोखिमयुक्त राजमार्ग र सडकमा तुरुन्त परिचालन हुने गरी डोजर, एक्साभेटर, लोडर लगायतका साधन तयारी अवस्थामा राख्न, पूर्वतयारी, पूर्वकार्य एवं प्रतिकार्यमा सहयोग गर्ने साझेदार संस्था जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सम्पर्कमा रही सतर्क (अलर्ट) मा रहन पनि प्राधिकरणले सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) को किस्ता स्वीकृत गरेको छ । आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालमा ईसीएफबारे छैटौं समीक्षा गर्दै विस्तारित ऋण सुविधा स्वीकृत गरेको हो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार आईएमएफको विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गतको छैटौं समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो ।  अर्थमन्त्री खनालले आईएमएफ बोर्ड बैठकले नेपालको ईसीएफ छैटौं समीक्षालाई अनुमोदन गरेको जनाए ।  यस स्वीकृतिसँगै नेपालले ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत ४ करोड अमेरिकी डलर बराबर वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको हो । 

काठमाडौं । ६ वर्षपछि पहिलोपटक अमेरिकी सङ्घीय सरकार बन्द (सट डाउन) भएको छ । अमेरिकामा मध्यरात कङ्ग्रेसले कोषसम्बन्धी अस्थायी उपाय पारित गर्न असफल भएपछि सङ्घीय सरकार आधिकारिक रूपमा बन्द भएको छ । ‘अब के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन’ भनेर सिएनएनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०१९ पछि यो पहिलो सरकारी बन्द हो । दुवै पार्टीका नेताहरू दोषारोपमा अडिग छन् । रिपब्लिकनहरूले हालको कोषलाई अझ ७ हप्तासम्म विस्तार गर्न डेमोक्रेटहरूको सहमति आवश्यक भएको दाबी गरेका छन् भने डेमोक्रेटहरूले आवश्यक सहुलियत बिना सिनेटमा कुनै कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेका छन् । डेमोक्रेटिक नेता हाकिम जेफ्रीज र चक शुमरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूलाई दोषारोपण गरेका छन् ।  ‘महिनौँसम्म जनताको जीवन कठिन र महँगो बनाएपछि, डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूले अब सङ्घीय सरकार बन्द गराउनुभएको छ किनभने उहाँहरू अमेरिकी जनताको स्वास्थ्य सेवाको रक्षा गर्न चाहनुहुन्न,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो बन्द कति समयसम्म रहने भन्नेबारे गहिरो अनिश्चितता छ । सिनेटरहरू आज राति क्यापिटलबाट निस्कँदा समाधानबारे कुनै निश्चितता थिएन । भोलि बिहान फेरि रिपब्लिकनहरूले प्रस्तुत गरेको उही कोष योजनामाथि मतदान हुने बताइएको छ । रिपब्लिकन नेताहरूले आवश्यक सङ्ख्यामा डेमोक्रेटहरूको समर्थन नआएसम्म सो प्रस्ताव दैनिक रूपमा मतदानका लागि ल्याउने घोषणा गरेका छन् । सरकारी बन्दले लाखौँ सङ्घीय कर्मचारीहरूलाई ‘अवकाश’ मा पठाउनेछ, भने आवश्यक सेवामा पर्नेहरूलाई भने काम गर्नुपर्ने तर गतिरोध अन्त्य नभएसम्म तलब नपाउने स्थिति रहनेछ । तर, केही कर्मचारीले भने निरन्तर तलब पाउनेछन्, किनभने उनीहरूको जागिर काङ्ग्रेसको वार्षिक विनियोजनबाट प्रत्यक्ष वित्त पोषित हुँदैन । सामान्यतया, जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा जस्ता आवश्यक कार्यहरू भने जारी रहनेछन् । अघिल्ला बन्दहरूले अध्यागमन सुनुवाइहरू रद्द गरेका थिए, घर खरिदकर्ताहरू र साना व्यवसायहरूलाई संघीय ऋण उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेका थिए र विभिन्न क्षेत्रमा अवरोध ल्याएका थिए ।

काठमाडौं । दसैँका अवसर पारेर तीन नेपाली चलचित्र प्रदर्शन भएका छन् । फूलपाती अर्थात् असोज १३ गतेदेखि चलचित्र ‘हरिबहादुरको जुत्ता’, ‘माइतीघर’ र ‘बलिदान’ नेपालभर प्रदर्शनमा आएका छन् । दसैँको बिदा भए पनि तीन वटै चलचित्रले घरेलु बजारमा अपेक्षाकृत व्यापार भने गर्न सकेका छैनन् । चलचित्र विकास बोर्डको ‘बक्स अफिस २ सिनेमा’ एपमा चलचित्र ‘बलिदान’ ले २ दिनमा १ करोड ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ व्यापार (ग्रस कलेक्सन) गरेको तथ्याङ्क छ । उक्त चलचित्रले पहिलो दिन असोज १३ गते नेपालभर प्राप्त गरेको २४४ ‘शो’बाट ५७ लाख १९ हजार ३४० रुपैयाँ र दोस्रो दिन २१३ शोबाट ४८ लाख ४६ हजार रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । सन्तोष सेनको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘बलिदान’ मा समीर भट्ट, सौगात मल्ल, अर्पण थापा, ऋचा शर्मालगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।  यस्तै, अभिनेता हरिवंश आचार्यले शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेको चलचित्र ‘हरिबहादुरको जुत्ता’ ले प्रदर्शनको २ दिनमा ५९ लाख ५८ हजार रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । उक्त चलचित्रले असोज १३ गते १३४ शोबाट २४ लाख ८५ हजार ६४ रुपैयाँ र दोस्रो दिन ३४ लाख ७३ हजार रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । उक्त चलचित्रले पहिलो दिन र दोस्रो दिन समान ‘शो’ पाएको छ । दीपेन्द्रकुमार खनालको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘हरिबहादुरको जुत्ता’ मा अभिनेता आचार्यसँगै स्वस्तिमा खड्का, प्रकाश सपुत, प्रियंका कार्की, हरिहर शर्मा, दिव्य देव, किरण केसी, राजाराम पौडेल लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । अभिनेता आचार्यले टेलिशृङ्खला र रङ्गमञ्चमा निर्वाह गरेकाे चर्चित पात्र ‘हरिबहादुर’ लाई यसपटक चलचित्रमा ल्याएका हुन् । प्रदर्शनरत तेस्रो चलचित्र ‘माइतीघर’ ले प्रदर्शनको २ दिनमा ३८ लाख ६३ हजार रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । उक्त चलचित्रले असोज १३ गते पहिलो दिन १४४ ‘शो’बाट १८ लाख ९६ हजार ४५५ रुपैयाँ र दोस्रो दिन १३० ‘शो’बाट १९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको व्यापार गरेको तथ्याङ्क चलचित्र विकास बोर्डको ‘बक्स अफिस २ सिनेमा’ एपमा छ । रोहित अधिकारीले निर्माण तथा मिलन तामाङले निर्देशन गरेको यस चलचित्रमा केदार घिमिरे, उपासना सिंह ठकुरी, धीरज मगर, प्रकाश सपुतलगायत  कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।  पछिल्ला वर्षमा दसैँमा नेपाली चलचित्रको व्यापार राम्रो भएको पाइएको छ । सोही कारण यो दसैँमा तीन चलचित्रले प्रदर्शन मिति तय गरेका हुन् । बिदाको समयमा चलचित्रले राम्रो प्रतिक्रिया पाएमा त्यसको व्यापार बढ्ने अपेक्षाले चाडपर्व केन्द्रित प्रदर्शन हुने क्रम बढेको चलचित्रकर्मीको भनाइ छ ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ ।  यहाँका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र डोल्पामा पाँच दिनदेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको हो । नलगाड नगरपालिका-१२, १३ सँगै रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका-४, ५, ६ मा पूर्ण रूपमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको हो । यस्तै, बारेकोट गाउँपालिका-५ मा रहेको रतनकोटस्थित टावरमा समस्या आएपछि बारेकोट गाउँपालिकाको अधिकांश भाग सञ्चार सेवाबाट वञ्चित भएको छ । रुकुम पश्चिमको गोतामकोट, जाजरकोटको नायकवाडा तनकोटको टावरमा समस्या आएपछि यहाँका नागरिक दसैँको मुखैमा आफन्तसँग कुरा गर्न नपाएको नलगाड नगरपालिका प्रमुख डम्मर रावतले जानकारी दिए । सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको जानकारी जिल्ला हुँदै प्रदेश कार्यालयमा पु¥याए पनि समाधान नभएको उनले बताए ।  यस्तै, सोही टावरको सहायताले डोल्पाको मुडकेचुलामा रिले गर्ने भएकाले डोल्पाको मुडकेचुलामा समेत सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले जानकारी दिए । नेपाल टेलिकम जाजरकोटका प्राविधिक प्रकाश उपाध्ययका अनुसार समस्या आएको ठाउँमा काम भइरहेको छ । गोतामकोट टावर मर्मत गरेर नायकवाडा मर्मत हुने उनले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । भारत र भुटानले पहिलो पटक दुवै देशलाई जोड्ने सीमापार रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति गरेका छन् । करिब ४५ करोड ४० लाख डलर बराबरको यो विशाल परियोजना ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुने घोषणा भारत सरकारले सोमबार गरेको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भुटानको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारतले हिमाली छिमेकी मुलुकको पूर्वाधार र अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणमा ‘महत्त्वपूर्ण योगदान’ दिइरहेको बताए । भारतका रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले यो रेलमार्गले ‘भुटानका जनताका लागि ठुलो लाभ पुर्‍याउने बताए । साथै रेलमार्गले सम्पूर्ण क्षेत्र जोडिने र हाल केही दिन लाग्ने सामानको आवागमन केही घण्टामै सम्पन्न हुने आशा व्यक्त गरे । प्रारम्भिक ६९ किलोमिटर (४३ माइल) रेलमार्गले करिब ३४ अर्ब ५६ करोड अर्ब भारतीय रुपैयाँ (३९ करोड डलर) लागतमा भारतको उत्तर पूर्वी सहर कोक्राझारलाई भुटानको सीमा नजिकै अवस्थित १० हजार जनसङ्ख्या भएको सहर गेलेफूसँग जोड्नेछ । यस्तै, अनुमानित ५ अर्ब ७७ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने दोस्रो २० किलोमिटर रेलमार्गले भुटानको उत्तर पश्चिमी औद्योगिक केन्द्र सामत्सेलाई पूर्वी भारतको बानरहाटसँग जोड्नेछ । ८ लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको सानो र भूपरिवेष्टित भुटान चीन र भारतबीच अवस्थित छ । विकासभन्दा ‘ग्रस नेशनल ह्याप्पीनेस’ (सामूहिक राष्ट्रिय खुशी) लाई प्राथमिकता दिने नीतिका लागि परिचित यस मुलुकले हाल विदेशी लगानी र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न गेलेफुलाई आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘यो रेलमार्गले भुटानलाई दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्व एसियासँग जोड्ने आर्थिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नेछ,’ विदेश सचिव मिस्रीले भने । रेल मन्त्री वैष्णवले नयाँ रेललाइनहरू पूर्ण विद्युतीय हुने र सकेसम्म वातावरणमैत्री ढङ्गले निर्माण गरिने जानकारी दिए । 

काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले असोज १९ गतेदेखि पौने ३ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीमा रहेको संस्थापक समूहको १ लाख ४२ हजार ३ सय कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको छ ।  कम्पनीले प्रतिकित्ता २०३ रुपैयाँका दरले उक्त सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । सो मूल्यका आधारमा कम्पनीको २ करोड ८८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । कम्पनीको सेयर खरिदका लागि असोज २२ गतेसम्म बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । प्राप्त बोलपत्र असोज २३ गते बिहान ११ बजे खोलिने जनाएको छ ।  कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । 

काठमाडौं । समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरु पेस भएका छन् । सञ्जय चौधरी एण्ड एसोशिएट नामक अडिट फर्मले टिका खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको बैंक व्यवस्थापन समितिलाई ड्यु डिलिजेन्स अडिट रिपोर्ट बुझाउँदै विभिन्न सुझावहरु दिएको हो । समितिले सो अडिट रिपोर्ट राष्ट्र बैंक समक्ष पेस गरिसकेको छ ।  समितिले असुल नहुने ऋणहरू तत्काल असुल गर्न पहल गर्नका लागि ऋण असुल रणनीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ भने शेयरधारक वा बाह्य लगानीकर्ताबाट पूँजी प्रवाहका विकल्पहरू खोजिनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंक समक्ष राखेको छ ।  वर्तमान वित्तीय सङ्कटका कारण बलियो संस्थासँग रणनीतिक विलय तथा मर्जरको सम्भावित समाधान हुन सक्ने सुझाव समितिको छ । खर्च न्यूनिकरण र सुशासन सुधार वित्तीय स्थिरताका लागि आवश्यक रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सक्रिय छलफल गरी सम्भावित राहत उपाय वा चरणबद्ध अनुपालन रणनीतिहरू अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव लेखापरीक्षकले दिएको छ ।  २०८१ सालको पौष मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको खुद सम्पत्ति १ अर्ब ९० करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आवश्यक समायोजन र यथोचित मूल्याङ्कनपछि, खुद सम्पत्ति झन् बिग्रँदै २ अर्ब ४६ करोड ७७ लाख ४४ हजार नोक्सानीमा रहेको उल्लेख छ । यसले गम्भीर वित्तीय सङ्कट देखाएको निश्कर्ष छ ।  प्रतिवेदनका अनुसार बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९३.६५ नोक्सानीमा झरेको छ, जुन विकास बैंकका लागि आवश्यक ११ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो ।  प्रतिवेदनमा ऋण दुरुपयोग, अनधिकृत वितरण र धितोको नक्कली मूल्याङ्कनका उल्लेख्य घटना फेला परेको उल्लेख छ । असुल नहुने वा डुबेको ऋणका लागि थप ४३ करोड १५ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको लोन लस प्रोभिजन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  धितोको मूल्याङ्कनका आधारमा (सरकारी मूल्याङ्कनमा ३० प्रतिशशत% र बजार मूल्याङ्कनमा ७० प्रतिशत वजन) कुल बाँकी रकमको करिब ५९ प्रतिशत मात्र असुल गर्न सकिने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदनले १ अर्ब ५० करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको हिनामिना तथा अनधिकृत कारोबार पहिचान भएको देखाएको छ, जसले बैंकको वित्तीय स्थितिमा ठूलो असर पारेको उल्लेख छ । अन्तर–बैंक कारोबारमा एक करोड रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद कारोबार तथा  हिनामिनाको पहिचान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैर–बैंकिङ सम्पत्ति र पुनर्मूल्याङ्कन लाभ समेतलाई खुद सम्पत्तिको अनुमानमा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै बैंकले आ.व. २०७७/७८ देखि अहिलेसम्म वार्षिक साधारण सभा आयोजना नगरेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  ‘धितोपत्र बोर्ड नेपालमा प्रतिवेदन पेश गरेको छैन, र कर विवरण समयमै बुझाएको छैन, यसका कारण करिब ४१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना हुने अनुमान छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  नकारात्मक खुद सम्पत्ति, गम्भीर पुँजी अभाव, नियामक मापदण्ड उल्लङ्घन, र उच्च स्तरको असुल नहुने सम्पत्तिका कारण कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले अविराम सञ्चालनमा गम्भीर जोखिम सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वित्तीय स्थिरता पुनःस्थापना गर्न तत्काल पूँजी प्रवाह, सम्पत्ति असुली, आक्रामक ऋण असुल रणनीति, र सम्भावित विलय÷अधिग्रहण जस्ता उपाय खोजिनु जरुरी रहेको समितिको ठहर छ । 

काठमाडौं । शरद ऋतुमा हिमाल आरोहीहरूको आकर्षण मनास्लु (८ हजार १६३ मिटर) मा देखिएको छ । असोज १२ गतेसम्म मनास्लु आरोहणका ३१ समूहका ९५ महिला र २७९ पुरुषसहित ३७४ आरोहीले आरोहणको अनुमति लिएको पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमले जानकारी दिए । निर्देशक गौतमका अनुसार केही आरोहीले मनास्लु आरोहण गरिसकेका छन् भने केहीले तयारी गरिरहेका छन् । उनका अनुसार गत वर्षको यही याममा मनास्लु आरोहणका लागि २८ आरोही समूह थिए । मनास्लु आरोहणका लागि सेभन समिट ट्रेक्स प्रालि, सतोरी एड्भेन्चर प्रालि, इलाइट एक्सपेडलगायतका कम्पनी मनास्लुको आधार शिविर पुगिसकेका छन् । हाल मौसम अनुकूल रहेकाले विश्वको आठौँ अग्लो मनास्लुसँगै धौलागिरि हिमाल आरोहण जारी छ । त्यसबाहेक आमादब्लम, मेरापिक, आइल्यान्ड पिकलगायत हिमाल आरोहणका लागि आरोहीहरू गन्तव्यमा पुगेको विभागको भनाइ छ ।  विभागका अनुसार यस याममा विभिन्न ३६ हिमाल तथा पिक आरोहणका लागि नेपालसहित ६७ देशका १५२ महिला र ५१५ पुरुष गरी ६६७ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । विभागको पर्वतारोहण शाखाको तथ्याङ्कअनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि दुई आरोही समूहले अनुमति पाएका छन् । धौलागिरिमा एक आरोही समूहका आठ जनाले अनुमति लिएका छन् भने मकालु र ल्होत्सेमा समान एक समूहले अनुमति पाएको छ । हिम्लुङ हिमालमा ६ आरोही समूहका ४८ जनाले अनुमति लिएका छन् । शरद ऋतु मनास्लु आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम भएकाले पनि यस याममा आरोहण गर्न उल्लेख्य सङ्ख्यामा आरोही आउने गरेको निर्देशक गौतमको भनाइ छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य ऋषिराम भण्डारीले यस वर्ष समग्र रुपमा मनास्लु आरोहण उत्साहजनक रहेको बताए । सतोरी एडभेन्चर प्रालिका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका ऋषिराम भण्डारीले ३५ भन्दा बढी आरोही मनास्लु आरोहणमा गएका छन् । आमादब्लमलगायत हिमालमा पनि आरोहीको आकर्षण छ । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष मिङ्मा ग्याबु शेर्पाले पनि मनास्लु आरोहण उत्साहबद्र्धक रहेको बताए ।  ‘विगतको भन्दा यो पटक धेरै सङ्ख्यामा आरोही आएका छन् । समग्रमा पर्वतारोहण उत्साहजनक रहेको छ,’ उनले भने ।  सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिका अध्यक्ष मिङमा शेर्पाले यस पटक मनास्लु आरोहण राम्रो भएको बताए ।  ‘यसपटक मनास्लुमा आरोहीको आकर्षण देखिएको छ, मनास्लु आरोहणमा पठाउने सबै व्यवसायीको आरोहणमा कुनै समस्या भएन । विगतमा जस्ता कुनै किसिमका अप्रिय घटना भएनन् । अहिलेसम्म आरोहण उत्साहजनक छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार समग्रमा पर्वतारोहणमा यस याममा उत्साह छ । तर पदयात्रामा केही बुकिङ भने रद्द भएका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल ९टान० का अध्यक्ष सागर पाण्डेका अनुसार यस पटक तुलनात्मक रुपमा कम पदयात्री गन्तव्य गएका छन् । पछिल्लो परिस्थिति सृजना भएपछि सेप्टेम्बरसम्मका लागि मात्रै २५ प्रतिशत बुकिङ रद्द भएको छ । यद्यपि अक्टोबरमा भने उल्लेख्य सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक आउने विश्वास गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनले केही दिन नेपालको पर्यटन आगमन खुम्चिएको थियो । अहिले विस्तारै पर्यटक आगमन बढिरहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । आन्दोलन पूर्व दैनिक तीन हजार २०० हाराहारी विदेशी पर्यटक आइरहेकामा विषम परिस्थितिपछि यो सङ्ख्या घटेर दैनिक १६ सयको हाराहारीमा आएको थियो । यद्यपि यस साता भने दैनिक औसतमा २९ सयको हाराहारीमा यात्रु आइरहेका छन् । १८ करोडभन्दा बढी रोयल्टी पर्यटन विभागका अनुसार यस याममा हिमाल आरोहणबाट हालसम्म १८ करोड २१ लाख ६८ हजार ६२४ रुपैयाँ रोयल्टी जम्मा भएको छ । मनास्लुबाट मात्रै १५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ । विभागका निर्देशक गौतमले शरद ऋतुमा मनास्लुसहित विभिन्न हिमाल आरोहणमार्फत हालसम्मकै बढी रोयल्टी जम्मा भएको बताए । विगतमा यस याममा ७ करोड रुपैयाँदेखि ८ करोड रुपैयाँको हाराहारी रोयल्टी उठ्ने गरेको थियो । मनास्लुमा नयाँ रेकर्ड निमा छिरिङ शेर्पाले सबैभन्दा कम उमेरमा मनास्लु आरोहण गरी नयाँ कीर्तिमान कायम गरेकी छिन् । उनले असोज १२ गते बिहान ६:२४ बजे १६ वर्ष ४ महिना १८ दिनको उमेरमा मनास्लु आरोहण गरेकी हुन् । साथै मनास्लुमा यस याममा स्पेनका ८६ वर्षका आरोहीले आरोहण गरेर रेकर्ड बनाएका छन् । पोल्याण्डका साहसिक पर्वतारोही आन्द्रेज बार्गिएलले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोबाट कृत्रिम अक्सिजन प्रयोग नगरी स्की चढेर हिउँमा चिप्लेटी खेल्दै तल ओर्लिएर रेकर्ड बनाएका छन् । उनी सेभेनसमिट ट्रेक्स प्रालिमार्फत स्कीका लागि सगरमाथा गएका थिए ।  सन् १९५६ मे ९ तारिखमा जापानी नागरिक तोसियो इमनिसी र नेपाली ग्याल्जेन नोर्बु शेर्पाले ८ हजार १६३ मिटर अग्लो मनास्लुको सफल आरोहण गरेका थिए । त्यसको २ दिन अर्थात् मे ११ मा जापानिज नोर्बु हिगेता र किचिरो कातोले मनास्लो आरोहण गरेको रेकर्ड छ । सन् १९५६ मे १८ मा स्वीस नागरिक आन्स रेज र रिट्ज लुचिसिङ्गरले मनास्लु आरोहण गरेका थिए । लामो आरोहण इतिहास कायम रहेको गोरखामा अवस्थित मनास्लु हिमालको विसं २०७३ मा ६० वर्षे हीरक महोत्सव मनाइएको थियो । नेपालको सुदूरपश्चिम भागमा रहेको मनास्लु जसलाई कुताङ भनेर पनि चिनिन्छ । यो हिमाललाई हृदयको हिमाल पनि भनिन्छ । मानसिरी पर्वतशृङ्खलामा रहेको यो संसारको आठौँ अग्लो हिमाल हो ।​​​​​​​ विसं २०७७ असोज २९ गते बहराइनका राजकुमार सेख मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खलिफासहितको २१ जनाको टोली मनास्लु आरोहण गरेपछि विश्वभर मनास्लु हिमाल र नेपालको चर्चा चुलिएको थियो । रासस

काठमाडौं । जबसम्म नेपाली राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणाको ‘रजगज’ चल्छ, तबसम्म कसैले पनि बिर्सिन नसक्ने नाम हो, भूषण राणा । जेनजी आन्दोलनको आक्रमणमा परेर घाइते भएका देउवा दम्पत्ति अस्पतालको बेडमा उपचार गरिरहँदा आइतबार उनै भूषणको घरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले छापा मार्यो । शीर्ष नेताहरुको घरमा ठूलो परिमाणमा जलेको नोट भेटिएको भन्दै अहिले सरकारले केही नेता तथा हाइप्रोफाइलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित घरमा पनि पुगेर अनुसन्धान टोलीले मुचुल्का उठाइसकेको छ ।  देउवा दम्पत्ति अस्पतालको बेडमा उपचार गराइरहँदा नेपाल प्रहरी जावलाखेलस्थित भूषणको घरमा किन पुग्यो ? नेताहरुमाथि अनुसन्धान गर्नुअघि किन भूषण प्रहरीको टार्गेटमा परे ?  सीआईबीका एक उच्च अधिकारीले यसको जवाफमा भने, ‘देउवा दम्पत्तिको नजिकका पात्र र उनले नै विगतमा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधिमा लेनदेनको काममा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको सूचनापछि सीआईबीको टोली भूषणको घरमा पुगेको हो, त्यहाँ कुनै प्रमाण भेटिन्छ कि भन्ने अनुमान थियो ।’ स्रोतका अनुसार भूषणको घरमा ठूलो परिमाणमा नगद तथा शंकास्पद वस्तुहरु रहेको सूचनाका आधारमा छापा मारिएको थियो । तर, त्यस्तो कुनै पनि चिज भेटिएको छैन । भूषण पनि घरमा नभेटिएको सीआईबी स्रोतको दाबी छ ।  विगतमा पनि चर्चामा आइरहने भूषण राणा यस पटक प्रहरीले उनको घरमा छापा मारेपछि थप चर्चामा आएका छन् । विगतमा देउवाकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको विभिन्न व्यावसायिक साँठगाँठमा उनको नाम चर्चामा आउने गरेको थियो । विभिन्न व्यक्तिको नियुक्ति तथा व्यावसायिक डिलमा आरजुको विश्वासिला पात्र भन्दै भूषणको चर्चा हुने गरेको थियो । सोही शंकाका आधारमा अहिले प्रहरीले उनलाई टार्गेटमा राखेर घर पुगेको थियो । तर, उनलाई प्रहरीले घरमा भेटाउन सकेन । भूषण डा. आरजु राणा देउवाका भाई हुन् भने शेरबहादुर देउवाका सालो हुन् ।  पावर ब्रोकर हुनुअघि भने उनी एक बैंकर थिए । उनलाई नजिकबाट चिन्ने पात्रहरु उनलाई एक असल बैंकरका रुपमा चिन्छन् । उनले बैंकिङ क्षेत्रमा तीन दशक काम गरेका छन् ।  एउटा फाइनान्स कम्पनीबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका भूषण कुमारी बैंकको नायव महाप्रबन्धक (अहिलेको डीसीईओ) पदमा पुगेका थिए । उनले कुमारी बैंक छोडेपछि मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकमा नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गरे । उनी मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरे ।  उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक बैंकरका अनुसार उनले कुमारी बैंक छोड्नुको मुख्य कारण नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्नु थियो । उनलाई कुमारीबाट मनकामनामा ल्याउन मुख्य भूमिका गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले खेले ।  उनै अर्यालका अनुसार आफ्नो कारणले नै राणा कुमारीबाट मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । ‘भूषणसँगै अन्य ५÷६ जनाको राम्रो टिमले त्यतिखेर कुमारी बैंक छोडेको थियो, हामी नयाँ ढंगबाट बैंक चलाउने योजनामा थियौं, भूषण एक इमान्दार बैंकर थिए,’ अर्यालले विकासन्युजसँग भने ।  पछि मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र यति डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जर भएर यति डेभलपमेन्ट बैंक बन्यो । त्यतिबेला यति फाइनान्स, मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र भ्याली फाइनान्स मर्ज भएर यति डेभलपमेन्ट बैंक बनेको थियो । यति डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ पनि उनै राणा बनेका थिए । यति डेभलपमेन्ट बैंकमा स्वयम् राणाको पनि लगानी थियो ।  बैंकिङ क्षेत्र छोडेपछि भने उनी ‘पावर ब्रोकर’का रुपमा देखिन थालेका हुन् । जतिबेलादेखि उनको दिदी डा. आरजु देउवा राणा राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा देखिन थालिन्, राणा पनि पावर ब्रोकरका रुपमा बलियो बन्दै गएका हुन् ।  पछि उनले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै सीईओबाट राजीनामा दिएर बैंकबाट बाहिरिएका थिए । उनीपछि तत्कालीन यति बैैंकको सीईओ सागर शर्मा बने । उनमा पहिलेदेखि नै मुटुको समस्या रहेको अर्याल बताउँछन् ।  ‘उनको राजीनामाको मुख्य कारण स्वास्थ्यमा समस्या थियो, स्वास्थ्य अवस्थाकै कारण सीईओबाट राजीनामा दिनु भएको हो,’ अर्यालले भने ।  बैंकिङ क्षेत्र छोडेपछि भने उनी ‘पावर ब्रोकर’का रुपमा देखिन थालेका हुन् । जतिबेलादेखि उनको दिदी डा. आरजु देउवा राणा राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा देखिन थालिन्, राणा पनि पावर ब्रोकरका रुपमा बलियो बन्दै गएका हुन् ।  डा. आरजुको हरेक राजनीतिक साँठगाँठमा बलियो खम्बाका रुपमा भूषण देखिन थालेका हुन् । आरजु राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा आएपछि नै भूषण पनि चर्चामा आउन थालेका हुन् ।  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बारम्बार सत्ता सम्हाल्दा डा. आरजु राणाले शक्ति अभ्यास गर्ने अवसर पाएकी थिइन् । तर, आफै राजनीतिको अग्रभागमा भने पछिल्लो एक दशकमा मात्रै देखिएकी हुन् । उनी त्यसअघि म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल (म्यान) को अध्यक्ष भएर काम गरिन् भने गरिबी निवारण कोषको बोर्ड सदस्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ‘एलाइन्स’ ह्वाइट रिबन एलाइन्सको अध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्यका रुपमा समेत काम गरेकी थिइन् ।  समाजसेवा छोडेर आरजु राजनीतिमा सक्रिय बनेपछि भूषणले पनि बैंकिङ छोडे र पावर ब्रोकरका रुपमा आफूलाई चिनाउँदै आएका थिए । देशका विभिन्न ठूला व्यावसायिक ठेक्कापट्टामा उनको नाम जोडिँदै आएको थियो । उनले विभिन्न ठेक्कापट्टाका विषयमा विवादित पात्रको परिचय बनाउँदै आएका छन् ।  करिब एक दशकअघि बैंकिङ क्षेत्र छोडेका उनी अहिले पनि मुटुको उपचारका लागि विदेशमा जाने गरेका छन् । आइतबार सीआईबीको टोली जावलाखेलस्थित उनको घरमा पुग्दा उनी उपचारका लागि विदेश पुगेको बुझिएको छ । उनले जावलाखेलमा घरसँगै होटल पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड र क्यापिटलमार्फत करिब  २८ करोड ५ लाख २१ हजार २० रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–२ अन्तर्गतका इकाइधनीहरुलाई करसहित ८.२५ प्रतिशत दरले ४ करोड ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण सुरु गरेको छ ।  यसैगरी सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डका इकाइधनीहरुले करसहित १२.७५ प्रतिशत दरले ९ करोड ५७ लाख १७ हजार २९७ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सो लाभांश भदौ २० गतेदेखि वितरणमा आएको हो । यस्तै, परिपक्व भएको सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–१ बाट अन्तिम वर्षमा १३ प्रतिशत लाभांशसहित १० लाख ६६ लाख ३ हजार ७२३ वितरण भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।  साथै, क्यापिटलले आफ्ना सेयरधनीलाई पनि ३ करोड २० लाख लाभांश भदौ २० गतेदेखि वितरण गर्न थालेको छ। कम्पनीले विगतका वर्षमा घोषणा गरिएका लाभांश अझै बुझ्न बाँकी रहेका इकाइधनीहरुलाई आफ्नो हितग्राही खाता अद्यावधिक गरी आवश्यक समन्वयका लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको सहायक कम्पनी सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापन, धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, अण्डरराइटिङ, एडभाइजरी, सेयर रजिष्ट्रार र डिम्याट खाता जस्ता सेवा संचालन गर्न अनुमति दिएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो महिना भदौसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले  २८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको नवीकरण शुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १४ वटा जीवन बीमकले चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा २८ अर्ब ७२ करोड ४ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन गत आवको तुलनामा १७.३३ प्रतिशतले बढी हो ।  गत आवको यही समयमा बीमा कम्पनीहरूले २४ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । भदौसम्ममा नेपाल लाइफले सबैभन्दा धेरै नवीकरण शुल्क संकलन गरेको छ । नेपाल लाइफले ७ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही समयमा कम्पनीले ७ अर्ब ७० करोड ९३ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले अघिल्ला आवको तुलनामा चालु आवमा १.६४४ प्रतिशतले नविकरण शुल्क बढाएको छ ।  धेरै नवीकरण शुल्क संकलन गर्ने दोस्रो कम्पनीमा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीले दुई महिनामा ३ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यो शुल्क अघिल्लो आवको तुलनामा ४०१.४६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिममा कम्पनीले ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँमात्रै नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । तेस्रोमा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही समयमा कम्पनीले २ अर्ब ८० करोड १० लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । कम्पनीले गत आवको तुलनामा यस आवमा ९.०९ प्रतिशतले नवीकरण शुल्क बढाएको छ ।  त्यस्तै, भदौसम्ममा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालले २ अर्ब ९१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले २ अर्ब ९४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको नवीकरण बीमाशुल्क ०.९७ प्रतिशतले घटेको छ । भदौसम्ममा हिमालयन लाइफले २ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले १ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, एसियन लाइफले १ अर्ब २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स लाइफले १ अर्ब ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र सानिमा रिलायन्स लाइफले ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, मेट लाइफले ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ७९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ७७ करोड २५ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ७२ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ४९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।  अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा मेटलाइफको ७.१४ प्रतिशत, आइएमई लाइफको १८.५१ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ७.७६ प्रतिशत, रिलायबल नेपाल लाइफको ११.९१ प्रतिशत र सन नेपाल लाइफको ११.९६ प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाडौं । आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले १ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकका अनुसार यो सहयोग संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अन्तर्गत नेपाल सरकारले हालै स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमार्फत प्रदान गरिएको हो ।   

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावितहरूको लागि कर्जाको पुनःतालिकीकरण सुविधा लागू गरेको छ । प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न बैंकहरुलाई राष्ट बैंकले भनेको हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार यस्तो पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । पुनरतालिकीकरणवा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ निर्देशनअनुसार कम्तीमा पनि १०० महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्युनतम ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ एकीकृत निर्देशनमा न्युनत्तम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कूल उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजत प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा एक प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तै जेनजी पुस्ताका प्रदर्शनका क्रममा भएका असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भक्तालगायतका सुविधाका लागि आधार दरमा बढीमा शुन्य दशमलव ५० प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनाका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुनेछ । त्यस्तो कर्जाका लागि रोजगारदाता संस्थाले आगामी पुस मसान्तभित्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ । जेनजी प्रदर्शनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा व्यवसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी आगामी पुस मसान्तभित्र पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछन् । पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जा गत असार मसान्तसम्म जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा नै वर्गीकरण हुनुपर्नेछ ।  

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट ठूलो क्षति व्येहोरेका उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना नै जारी गरेर प्रदान गर्ने सुविधाको विषयमा जानकारी गराएको हो ।  नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गरेको उल्लेख गरेको छ ।  जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट एकिन भएको मालवस्तुको विवरणको आधारमा सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालनका लागि त्यस्तो मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पचास प्रतिशत छुट दिने राजपत्रमा उल्लेख छ ।  भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची – ४ को दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (च) मा उल्लिखित भन्सार महसुल छुट सुविधा एक पटक उपभोग गरिसकेका तारे होटलहरुमा आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भएमा यसरी क्षति भएका मालवस्तुहरु मध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट एकिन भएको मालवस्तुको विवरणको आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने गरी सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालन गर्न पुनः एक पटक त्यस्ता मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची – ४ को दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (च) मा उल्लिखित भन्सार महसुल छुट सुविधा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गर्ने बताएको छ ।  यस्तै, कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने गरी खर्च कट्टी गर्न दिन सुविधा पनि प्रदान गरेको छ ।  जेनजी आन्दोलनको क्रममा निोक्सान भएको व्यापार मौज्दातको बीमा नभएको हकमा सर्जमिन मुचुल्का सहितको मूल्याङ्कनका आधारमा सम्बन्धित करदाता स्वयंले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको व्यापार मौज्दातको लागत खर्च कट्टी तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम करकट्टी लिन सक्ने सुविधा प्रदान गर्ने बताएको छ । यस्तै, नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी भैसकेका सवारी साधन तथा नेपालमा एसेम्बल वा उत्पादन हुने सवारी साधन तथा त्यस्ता सवारी साधन उत्पादन गर्न आवश्यक पार्टपूर्जा प्रयोग गरी एसेम्बल वा उत्पादन गरिएका सवारी साधनको हकमा संवत् २०८२ साल मङ्सिर १५ गतेसम्मका लागि पूर्ववत् मापदण्ड अनुसारका सवारी साधन वा पार्टपूर्जा पैठारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गर्ने सुविधा सरकारले दिएको छ ।  यस्तै, आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योगी, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका ऋणीले तिर्नुपर्ने साँवा तथा व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । आर्थिक गतिविधिको पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव पाँच  प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिहरुमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनको क्षति भइ नयाँ खरिद गर्नुपर्ने भएमा बैङ्क कर्जामा कर्जा मूल्य अनुपात कम्तिमा ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था मिलाउने र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएमा आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव  पाँच प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्ने र सो कर्जामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट छ महिनाको लागि दुई प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने सुविधा पनि दिइएको छ ।  दशैं बिदा बाहेक अन्य बिदाको समयमा व्यापार सहजीकरण गर्ने कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालयबाट नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले सम्बन्धित कार्यालयललाई निर्देशन दिएको छ ।  यस्तै, जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा नोक्सान भएका भवन, सवारी साधन, माल, वस्तु तथा यन्त्र उपकरण लगायतका वस्तुको क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा बीमा बापतको अनुमानित क्षतिको बढीमा पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम अग्रिम रूपमा यथाशीघ्र भुक्तानी गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसरी सिर्जना हुने दाबी भुक्तानीको लागि तत्काल सर्भेयर खटाई क्षति एकिन गरी दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बीमा कम्पनीले बिमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नका लागि पुनर्बीमा कम्पनीसँग रकम माग गरेको अवस्थामा यथाशीघ्र अग्रिम भुक्तानीका रूपमा बढीमा पचास प्रतिशत सम्म रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि राजपत्रमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडलका लागि घर भाडामा लिने भएको छ । गत भदौ २३ गते र भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनकर्ताहरुले घरमा आगजनी गरेपछि राष्ट्र बैंकले गभर्नर पौडलका लागि घर भाडामा लिन लागेको हो ।  राष्ट्र बैंक खरिद विनियमावली, २०७१ (पाँचौ शंसोधन समेत) को विनियम ९० को उपनियम (१) को व्यवस्था बमोजिम घर भाडामा लिन लागिएको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरिसकेका अधिकारले घर सुविधा लिन पाउने सुविधा छ । तर, कुनै पनि अधिकारीले त्यो सुविधा लिएका नलिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । तर, डा. चिरञ्जिवि नेपाल गभर्नर हुँदा घर भाडामा लिएर बसेको उनले बताए ।  राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर पौडलले घर सुविधा लिने सोच बनाएका थिएनन् । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण आगजनी भएपछि आवासको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको हो ।  ‘विगतमा डा. चिरञ्जीवी नेपालको पालामा गभर्नरले आफ्नो निवासमा बस्नलाई उपयुक्त नठानेमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर आवास सुविधा लिन सक्ने नीति छ । सोही अनुसार विगतमा कुनै समस्या नहुँदा पनि डा. नेपालले भाडाको घरमा बस्नु भएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नर पौडलले घर सुविधा लिने सोच बनाउनु भएको थिएन । तर, यो दुर्घटनापछि आवासको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको हो ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाको मखुण्डोलदेखि भैंसेपाटीसम्मको क्षेत्रमा अवस्थित कम्तीमा १६ आनादेखि २४ आनासम्म जग्गा भएको, कम्तीमा ६ वटा कार तथा जीप पार्किङ गर्न मिल्ने, आरसिसि स्ट्रक्चर सहित कम्तीमा १ हजार वर्ग फिट पिलिन्थ क्षेत्रफलमा निर्माण भएको घर भाडामा लिन लागिएको हो ।  घरमा कम्तीमा एउटा मास्टर बेडरुम सहित ४ वटा बेडरुम, लिभिङ हल, किचन, डाइनिङ्ग हल तथा स्टोर रुम भएको, सुरक्षाकर्मी बस्न छुट्टै भवनको व्यवस्था भएको, सुरक्षित कम्पाउन्ड वाल भएको, कालोपत्रे सडकसँग जोडिएको तथा बिजुली, ढल निकास र खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको यथोचित प्रबन्ध भएको हुनुपर्नेछ ।  साथै, २.५ तलादेखि ३ तलासम्मको घर भाडामा दिन इच्छुक व्यक्ति तथा कम्पनीले असोज २७ गतेभित्र प्रस्ताव पेस गर्न राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।  ‘प्रस्ताव के–कस्तो आउँछ, त्यो सबै बोलपत्र हेरेर मात्रै थाहा पाइन्छ । प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगिन्छ । विगतमा १ लाखको हाराहारीमा घर भाडामा लिएको थियो । ७/८ वर्ष अगाडिको मूल्य र अहिलेको मूल्य फरक पर्न सक्छ । तर, विवरण पत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको प्रस्ताव आएमा मूल्यको विषय पछि नै तोकिन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।