काठमाडौं । एक महिनायता एनआईसी एशिया बैंकको सेयर मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ । सेयर मूल्य बढेसंगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ । गत साउन २७ गते प्रतिकित्ता ३०४ रुपैयाँमा सेयर कारोबार भएकोमा असोज ७ सम्म आइपुग्दा बढेर ४४० रुपैयाँ पुगेको छ । एक महिनाको अवधिमा एनआईसी एसियाका लगानीकर्ताले १३६ रुपैयाँ कमाएका छन् । आइतबार मात्रै एनआईसी एसियालेको ७ करोड ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा १ लाख ६१ हजार ६९३ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । एनआईसी एशियाको व्यवसाय वृद्धिले लगानीकर्ताको विश्वास बढाएको बैंकका सञ्चार अधिकृत सुधीर पाण्डे बताउँछन् । निक्षेप, कर्जा लगानी र वासलातको आकारका आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक एनआईसी एसिया भएको उनको दाबी छ । निक्षेप र लगानीको आकारमा भएको वृद्धिले आगामी दिनमा राम्रो प्रतिफल दिने आधार तयार पारेकाले लगानीकर्ता लोभिएको तर्क पाण्डेको छ । उनका अनुसार बैंकले हालसम्म १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैया कर्जा लगानी गरेको छ । एनआईसी एशियाले आगामी तीन आर्थिक वर्ष अवधिमा १५ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र खुद नाफा गरेको थियाे । बैंकले गत वर्ष, चालू आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई बोनस सेयर र नगद लाभांश दुबै दिने जानकारी दिएको छ । तीन वर्षको अवधिमा निक्षेप ३ खर्ब ५० अर्ब, कर्जा लगानी २ खर्ब ५८ अर्ब, पुँजी बजारमा लगानी ४६ अर्ब पुर्याउने जनाएको छ । आइतबार सेयर बजार २.६ अंकले बढ्याे सेयर बजार सामान्य बढे पनि ६९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बैंकिङ, जलविद्युत, व्यापार र होटल समूहको सेयर मूल्य बढेको छ भने बीमा, लघुवित्त र उत्पादनको घटेको छ । आइतबार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र प्रभु बैंकका लगानीकर्ताले पनि कमाएका छन् ।

काठमाडौं । संकटग्रस्त घोषित भइ कारोबार नै बन्द भएको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भएको छ ।  बन्द अवस्थामा रहेको फाइनान्समा युवा उद्यमी प्रवलजंग पाण्डेलगायत अन्य नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भएको हाे । नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेशका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयर कारोबारको बाटो खुला गरेको थियो । बन्द रहेकाे क्यापिटल पुनः सञ्चालनमा अाउने भएकाे छ । आइतबार  पाण्डे समूहले  क्यापिटलकाे संस्थापक सेयर  प्रतिकित्ता २२ रुपैयाँमा खरिद गरेका छन् । प्रतिकित्ता २२ रुपैयाँमा ६ करोड ४ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर बिक्री भएको छ । क्यापिटलको सेयर म्यानुअल किनबेच भएको थियाे ।क्यापिटलको साधारण सेयर पनि प्रतिकित्ता २२ रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । आइतबार फाइनान्सको ६२ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बन्द रहेकाे क्यापिटल मर्चेन्टमा लगानी  गरेको उद्यमी पाण्डेले बताए । उनले कम्पनीको मूल्याँकन सकेर ६ महिनाभित्र समस्याग्रस्त मुत्त बनाउने याेजना रहेकाे जानकारी दिए । कुल ९६ लाख कित्ता सेयर रहेकोमा पाण्डे समूहले ६० लाख कित्ता स्वामित्व किनेको छ । ७० प्रतिशत स्वामित्व नयाँ लगानीकर्ताको हुने छ । बाँकी ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुने छ । कर्जाको दुरुपयोग भएपछि संस्था वित्तीय अवस्थामा धरासायी भएपछि राष्ट्र बैंकले २०६९ साल माघ ९ गते कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । कम्पनीको चुक्ता पूँजी ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । क्यापिटलसंग ८३ करोड ४० लाख रुपैयाँ निक्षेप छ ।

  मनोजकुमार भट्टराई, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड गतवर्ष पुराना जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि निकै चुनौतिपूर्ण रह्यो । ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेकोमा थपिएर १८ वटा भए । बीमा कम्पनीबीच कर्मचारी र अभिकर्ता जस्ता जनशक्ति खोसाखोस भयो । यसबीचमा प्राइम लाइफले मात्रै ३२ प्रतिशत कर्मचारी गुमायो । तर कम्पनीले यहि वर्ष छलाङ मार्यो । २२ प्रतिशतले बीमा व्यवसाय वृद्धि गर्यो । ४ वर्षदेखि हुन नसकेको साधारणसभा सोही वर्ष गर्यो । त्यति मात्र होइन, ‘प्राइम जीवन उपहार’ नामक नयाँ बीमा पोलिसी पनि ल्यायो । यो पोलिसी कार्यान्वनमा आएको पहिलो महिनामा नम्बर वान बन्यो । यी सबै कसरी संभव भए ? प्रस्तुत छ, बीमा र बैकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर उत्कृष्ठ नेतृत्व गर्दै आउनु भएका प्राइम लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराईसँगको विकास वहस । तपार्इले पछिल्लाे समय ल्याउनु भएकाे प्राइम लाईफ जीवन उपहार पाेलिसी कस्तो  भर्इरहेकाे छ ? हामीले प्राइम जीवन उपहार भन्ने नयाँ योजना ल्याएका छौं । आवश्यकता नै आविस्कारको जननी हो भन्ने मान्यताका आधारमा यो योजनाको तयार पारिएको हो । हामीले विवाहित महिला लागि मात्रै भनेर प्राइम नारी जीवन प्रडक्ट ल्याएका थियौं । यस्तो प्रडक्ट प्राइमसँग मात्रै छ । यो प्रडक्टमा प्रत्येक वर्ष २.५ प्रतिशतका दरले १६ वर्षसम्म फिर्ता गर्ने भन्ने थियो । यसले १६ वर्षमा बीमांकको ४० प्रतिशत फिर्ता हुने थियो । बाँकी ६० प्रतिशत बीमा अवधी सकिएपछि फिर्ता गर्ने भन्ने थियो । बीचमै मृत्यु भएमा पूरै जोखिम बहन गर्ने प्रडक्ट थियो । यस प्रडक्टको कार्यान्वयन तहमा हामीले विभिन्न अनुभव समाल्यौं । खासगरी हरेक वर्ष २.५ प्रतिशत रकम फिर्ता गर्न केही कठिनाइ भए । थोरै रकम भएकोले बीमितहरु पनि कम संख्यामा लिन आउने एउटा समस्या थियो भने बनेका चेक ठिक समयमा बीमितले कलेक्सन गर्न नसक्दा त्यसको मिति गुज्राने समस्या देखियो । शाखा कार्यलयहरुमा झनै समस्या भयो । हामीले केन्द्रबाट चेक बनाएर शाखामा पठाउने, शाखामा बीमित ठिक समयमा चेक लिन नआउने र म्याद सकिएपछि फेरी चेक केन्द्रीय कार्यालयमा फिर्ता आउने गरेको थियो । एकातिर चेक काट्नेलाई भ्याई नभ्याई, अर्कोतिर बीमितले पैसा फिर्ता पनि नपाउने अवस्था आयो । पैसा फिर्ता गर्ने संयन्त्र राम्रो नहुँदा बीमितले पनि समयमा पैसा नपाएको गुनासो गरिरहे । यस्तो अवस्थालाई हेरेर हामीले नारी जीवन बीमा गर्दा बैंक खाता अनिवार्य गर्यौं । बीमितलाई सर्भाइबल बेनिफिट दिन थालिएपछि जीवन उपहारको योजना आएको हो । नारीमा २.५ प्रतिशत थियो, यसमा प्रत्येक वर्र्ष ५ प्रतिशत फिर्ता दिने व्यवस्था छ । यस पोलिसी अन्तरगर्त १६ वर्षको बीमा हुन्छ । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत फिर्ता पाउँछन । पहिलो वर्षको प्रिमियमको ५ प्रतिशतले दोस्रो वर्षको प्रिमियम तिर्न पुग्छ । खासमा ७ प्रतिशत जति प्रिमियम आवश्यक पर्ने थियो । तर दोस्रो वर्षमा अभिकर्ता कमिसन समेत दिनु नपर्ने, प्रशासनिक खर्च पनि गर्नु परेन्, रसिद काट्नु पनि परेन, यसले करिब १.५ प्रतिशत लागत पनि घट्ने रहेछ । पहिलो वर्षको बीमा शुल्कको बार्षिक रिटर्नसँगै दोश्रो वर्षको प्रिमियम पुग्छ । पहिलो पोलिसी १६ वर्षको हुन्छ । सानोमा १६ वर्ष पुगेकाले यो पोलिसी लिन पाउँछ, बढीमा ५४ वर्षको उमेरसम्मकाले खरिद गर्न पाउँछ र ७० वर्षको उमेरमा बीमा परिपक्क हुन्छ । पहिलो पटक १६ वर्षको थियो, दोस्रो १५ वर्षको बीमा हुन्छ । पहिलो बीमा योजना लिएको १६ वर्ष पुगेको दिन दुबै बीमालेख परिपक्क हुन्छ । सोही दिन (दोस्रो) पछिल्लो बीमा लेखको शतप्रतिशत र पहिलो बीमालेखको २५ प्रतिशत रिटर्न आउँछ । र, यसमा थप बोनस पनि आउँछ । यसमा  १२५ प्रतिशत बीमाङ्क फिर्ता गरेर बोनस पनि थप दिन्छौं । एउटा बीमालेख लिँदा १६ वर्षसम्म डबल जोखिम बहन हुन्छ । २०० प्रतिशत जोखिम बहन, डबल बोनस यसमा सुनिश्चित गरेका छौं । यो पोलिसीका बारेमा बजारको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? यो पोलिसी २०७५ असार १० गते सार्वजनिक गरेका हौं । साउन १ गतेदेखि बेच्न थालेका थियौं । साउन दोश्रो हप्ता बिजनेश कन्फेरेन्स गरेर शाखाहरुलाई जानकारी दियौं । साउनको १७ गतेदेखि भदौं १६ गतेसम्म मार्केटिङको टोलीलाई भेला गरेर अभिकर्तालाई तालिम दिन भनेको थिएँ । नारायणी पूर्व र पश्चिम गरि दुई केन्द्र बनाएर तालिम दिएको थिएँ । दुई जना मार्केटिङ हेड खटाएर आन्तरिक प्रचार प्रसार गरियो । कम्पनीको ३३ वटै शाखामा तालिम दिईयो । भदौको रिपोर्ट हेर्दा १६ प्रकारका बीमा योजनामध्ये सबै भन्दा बढी यहि योजना बिक्री भएको छ । कुल बिजनेशको २६ प्रतिशत हिस्सा देखिएको छ । कुन उमेर समुहले धेरै रुचाएको देखियो ? ठ्याक्कै कुन उमेर समुहले धेरै रुचाए भनेर हेर्न भ्याएकाे छैन । तर ३४/३५ वर्ष उमेर समूहका लागि प्रति हजार ९२/९३ रुपैंयाँ प्रिमियम पर्छ । मनी ब्याक भन्दा यो १० प्रतिशतले मात्रै बढी प्रिमियम तिरेपछि डबल जोखिम भएको पोलिसी पाइन्छ । २५ लाखको यो बीमा गर्दा उसले पुगनपुग १ करोड रुपैंयाँ पाउँछ । अहिले नै बोनस एकिन गर्न त सकिन्न । बैंकको ब्याजदर, कर्मचारी खर्च, मुद्रास्फीतिका आधारमा बोनस थप घट हुन्छ । तर अहिलेकै बोनसको मात्रा कायम भयो भने २५ लाख रुपैयाँको बीमा गर्दा एक करोड रुपैयाँ पाइन्छ । अहिले हाम्रो औषत बोनस प्रतिहजार ३५ देखि ७५ रुपैयाँ छ । यो खालेको प्रडक्टको प्रति हजार ४४ रुपैंयाँ छ । २०७५ सालमा यो प्रडक्टमा ५० रुपैंयाँ पुग्छ । दुई वटा बीमा पोलिसीमा ५०/५० गर्दा १०० रुपैयाँ पुग्छ । यो पोलिसी न्युनतम ५ लाखको छ । एभरेजमा ८ लाख रुपैयाँको पोलिसी धेरै रुचाईएको छ । पछिल्लो समय ठूला बीमा पोलिसी धेरै बिक्ने गरेका छन्, तपाईलाई चाँही के लाग्छ ? म नेपाल लाइफको सीईओ हुँदाको कुरा सम्झँदा अहिलेका पोलिसी भयंकर ठूला हुन् । त्यतिबेला ३ हजार ५०० देखि ४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम हुन्थ्यो । ५० हजारको बीमा हुन्थ्यो । आजका दिनमा हामीले ३१÷३२ हजार रुपैंयाँ एभरेज प्रिमियम छ । यो भनेको ५ लाख रुपैयाँको बीमांक हो । अहिले १८ हजार भन्दा कमको एभरेज कसैको पनि छैन । १८ हजारदेखि २२ हजारमा धेरै कम्पनी छन् । २९ देखि ३४ हजारको बीमांकमा केहि कम्पनी छन् । केही कम्पनीमा एभरेज प्रिमियम ४१ हजार रुपैयाँसम्म पनि देखियो । उनीहरुले सिंगल प्रिमियम पोलिसी बढी बेचेका छन् । नयाँ र पुराना कम्पनीले नै पनि बीमांकको ९३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम एकै पटक संकलन गर्छन् । सिंगल प्रिमियमलाई हटाउने भने हो २७/२८ हजार रुपैयाँ नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । प्राइमलाइफले बेच्दै आएका १६ वटा पोलिसीमध्ये गत असार मसान्तसम्म पहिलो पोजिसनमा कुन पोलिसी छ ? गत बर्षसम्मको तथ्यांक हेर्ने भने प्राइम स्वर्णिम हो, यो केटाकेटीहरुको बीमा पोलिसी हो । यो १० लाख रुपैयाँसम्मको पोलिसी हो । एक्चुरीहरु बालबालिकाहरु केन्द्रित पोलिसी बनाउनै मान्दैनन् । बीमा भनेको त जो व्यक्तिमा परिवार आश्रित छ त्यसको मात्रै बीमा गर्ने हो भन्छन एक्चुरीहरु । भारतीय एक्चुरीहरुले बच्चाको बीमा गराउनेले बीमाबाट पैसा लिनैको लागि बीमा गरेको बच्चा गुमाउने र फेरि अर्काे बच्चा पाउने जोखिम हुन्छ भन्छन् । नेपालमा त्यस्तो छैन । बच्चा नै परिवारको भविष्य हो भन्ने गरेका छौं । हामीले बालबालिकाको आज बीमा गर्दा भोलि फाइदा हुन्छ भनिरहेका छौं । स्वर्णिम जीवन बीमाको प्रिमियममै २५ प्रतिशत हिस्सा छ । दोश्रो नम्बरमा जीवन सुरक्षा पोलिसी पर्छ । पोलिसी परिपक्क भएपछि पैसा पाइने, त्यसपछि प्रिमियम नतिरी जोखिम कभर हुने, जहिलेसुकै मृत्यु भएपनि परिवारले बीमांक पाउने पोलिसी हो यो । त्यसपछि प्राइम सरल, धन सागर, सुलभ लगायतका पोलिसी पर्छन् । भदौपछि चाँही जीवन उपहार पहिलो, स्वर्णिम दोश्रो, जीवन सुरक्षा तीन र पेन्सन चाँही चार नम्बरमा पुगेको छ । ८ वर्षअघि ल्याएको पेन्सन पोलिसी खासै बिकेको रहेनछ । अब हामीले अभिकर्तालाई पेन्सन पोलिसी राम्रोसँग बुझाउने प्रयास गरेका छौं । कसैले २५ वर्ष अवधिको पेन्सन पोलिसी लिन्छ भने पाँच लाखलाई आधार मान्दा मासिक १ हजार ७३० रुपैंयाँ मासिक तिर्दा उसले २५ वर्षपछि मासिक ४ हजार ५०० रुपैैंयाँ पेन्सन पाउँछ । यो छोटो समयका लागि नभएर लामो समयका लागि गरिने बीमा हो । आज ३० वर्षको मान्छेले ३० वर्षका लागि १ हजार ६०० तिर्दा ५ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउन सक्छ । यसमा विकल्प पनि छन् । पेन्सन लिन्न, एक मुष्ठ देउ भन्न पनि मिल्छ । आधा पैसा र आधा पेन्सन पनि लिन सकिन्छ । अहिले यति रकम लिन्छु बाँकी पेन्सन देउ भन्न पनि मिल्छ । ८ वर्ष अघि बनाएको यस्तो राम्रो प्रडक्ट अहिले बल्ल महशुस भयो अब बजारिकरण गर्दैछौं । जीवन बीमाको क्षेत्रमा कस्ता मोरल हजार्डको समस्या देखिएका छन ? गलत किसिमले बीमाको लाभ लिनुलाई मोरल हजार्ड भनिन्छ । सवारी साधनका सवालमा गाडी बनाउनु पर्ने भयो भने दुई गाडीलाई मिलेर ठोक्काउने अनि मिलेरै इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट पैसा लिएर मर्मत गर्ने काम गर्छन् । जीवन बीमाका सवालमा रोग लागेको थाहा पाएपछि बीमा गराएर दावी भुक्तानी लिन्छन् । हामीले मेडिकल गराउन जाँदैनौं । १ लाख रुपैंयाँको प्रिमियम तिरेर १५ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी लिन्छन् । वास्तवमा यो कम्पनीलाई ठगेको नभएर अन्य वीमितलाई ठगेको देखिन्छ । भारतमा श्रीमतीको बीमा गराएर कुनै बहानामा मारेर बीमा दावी लिने र फेरि अर्काे बिहे गरेर दाइजो समेत लिने गर्छन् । भारतीय कम्पनीहरुले श्रीमतीको मात्रै बीमा गराउँदैनन्, श्रीमानको पनि बीमासँगै गर्नुपर्छ । महिलाको बीमा गर्दा १ लाख रुपैयाँको भन्दा बढीको बीमा पनि गराउँदैनन् । बालबालिकाको बीमा गराउने हो भने बाबुआमाको पनि बीमा गराउनुपर्छ भन्ने एक्चुरीहरुको सुझाव छ । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुको आगमनले प्रतिस्पर्धा कति बढेको छ ? हामीले भोगेको ठूलो जोखिम भनेको उच्च तहका कर्मचारी कम्पनी छाडेर गए । २/३ तह प्रमोशन लिएर कर्मचारीहरु गए । हाम्रो कम्पनीबाट ३५६ जना कर्मचारीमध्ये ९० जनाले जागिर छाडेर गए । ३२ प्रतिशत कर्मचारीले छाडेर गएपछि केहि अप्ठेरो महसुश गरेको थियौं । तर, त्यसले तल्लो तहमा बसेर काम गरेका कर्मचारीहरुले प्रमोशन भएर काम गर्ने अवसर पाए । एक लेभलका कर्मचारीले बढुवा पाए र आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्ने अवसर पाए । हाम्रा मेसेन्जरहरुलाई मेनेजर बनाएर पनि अरु कम्पनीले लगेको देखियो । यसरी कर्मचारीले छोड्दा फाइदा चाँही कहाँ कहाँ भयो प्राइम लाइफलाई ? कम्पनीमा फ्रेस ब्लड आयो । पुराना कर्मचारीले प्रमोशनको अवसर पाए । ६० हजार तिरेर गराएको काम अहिले २० हजार तलब खानेहरुबाट गराउन सकिने अवस्था बनेको छ । काममा प्रभावकारीता पनि देखिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा धेरै तनाब लिनु परेन । २ महिना चाँही मान्छे छान्नै समस्या भएको थियो तर त्यसपछि सबै काम चुस्त दुरुस्तै भयो । ९ महिनामा अघिल्लो वर्षको भन्दा २२ प्रतिशत बिजनेश बढाउन सकियो । यो अवधीमा मैले आफ्नो नेतृत्वको पनि मूल्यांकन गर्ने अवसर पाएँ । पुँजी कसरी पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ? अहिले १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । यो सालको नाफा समेत बाँडेर पुँजी पुर्याउन सकिने सुबिधा बीमा समितिले दिएको छ । २०७४ असारसम्मको नाफाबाटै २६ करोड रुपैयाँ वितरण योग्य नाफा छ । असार मसान्तसम्मको अपरेशन प्रोफिट २२ करोड रुपैयाँ छ । लाइफ फण्ड भ्यालुएसनपछि ८ करोड रुपैयाँ थपिएर नाफा ३० करोड रुपैयाँ पुग्छ । नयाँ र पुरानो गरी ५६ करोड रुपैयाँ हुन्छ । हकप्रद सेयर नबिकेर लिलाम गर्दा आएको प्रिमियम रकम १७ करोड रुपैंयाँ पनि छ । सबै मिलाउँदा ७३ करोड रुपैयाँ पुग्छ, हामीले थप्नुपर्ने जम्मा २२ करोड रुपैयाँ मात्रै हो । पुँजी पुर्याएर पनि ५० करोड रुपैंयाँ बाँकी रहन्छ । पुस मसान्तभित्रै साधारण सभा गर्न सकिन्छ ? हामीले गतवर्ष २ पटक साधारणसभा गरेका थियौं । ४ वर्षसम्म साधारण सभा गर्न नसकेको कम्पनीले सबै भन्दा पहिले साधारण सभा गरेर रेकर्र्ड कायम गरेको थियो । यसपाली पनि त्यस्तै हुन्छ । अडिट सकियो, बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत पनि आईसकको छ । भ्यालुएसन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्काे हप्ताभित्र एक्चुरियल भ्यालुएसन सकेर बीमा समितिमा पठाउँछौं । बीमा समितिले पास गरेको भोलिपल्टै बोर्ड बैठकबाट पास गरेर वित्तिय विवरण समितिमै पठाउन सक्छौं । अहिलेसम्मको कार्यप्रगति अनुसार मंसिर मसान्तभित्रै साधारण सभा गरिसक्छौं । सेयर मूल्यको विद्यमान अवस्थालाई कस्तो मान्नुहुन्छ ? कम्पनीको सेयर मूल्य ५४० रुपैयाँका हाराहारीमा छ । यो मूल्यलाई मैले चाँही एक दमै ठिक मानेको छु । लगानीकर्ताका लागि यो उपयुक्त मूल्य हो । हाम्रो प्रति सेयर आम्दानी १२.३० रुपैंयाँको हाराहारीमा छ । यसमा पिई रेसियो ३५/३६ हुन आउँछ । हामीले अध्ययन गर्दा १५/२५ पिई रेसियो हुनुपर्छ भन्ने मान्थ्यौं । यस हिसाबले प्राइम लाइफको सेयर मूल्य ठिकै हो । दोश्रो बजारमा अनावश्यक रुपमा लाभ लिने गरि हुने चलखेलको कुरा वैग्लै हो । ५० करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य रकम कोषमा छ, जुन २५ प्रतिशत लाभांश दिने क्षमता राख्छ । आगामी चार पाँच वर्षसम्म राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा कम्पनी स्थापित भैसकेको छ । त्यस हिसाबले चैँ हेर्दा सेयर मूल्य केहि कम हो कि जस्तो देखिन्छ । अन्यथा राम्रो छ ।

काठमाडौं । एनएमबी बैंकको सेयरमा लगानीकर्ता लोभिएका छन् । गत साता एनएमबीको सेयर सबै भन्दा धेरै कारोबार भएको छ । कारोबारसंगै बैंकको सेयर मूल्यमा पनि बढेको छ । गतसाता एनएमबीको १९ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएको सेयर संख्याको आधारमा पनि एनएमबी नै अग्रस्थानमा छ । एनएमबीको ५ लाख ५३ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) पछि सेयर मूल्य बढ्दै गएको छ । बिहीबारसम्म बैंकको सेयर मूल्य बढेर प्रतिकित्ता ३६१ रुपैयाँ पुगेको छ । सेयर मूल्य निरन्तर बढेपछि एफपीओ खरिद गर्ने लगानीकर्ता मालमाल भएका छन् । बैंकले प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको थियो । एफपीओ खरिद गर्ने लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत बोनस सेयर पाइसकेका छन् । बजार बढेपछि एफपीओको लगानीकर्ताले २८ रुपैयाँ बढी मूल्य पाएका छन् । बैंकको वित्तीय अवस्था मजवुत भएकाले लगानीकर्ताको विश्वास बढेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसी बताउछन् । विगतको वर्षभन्दा लगानीकर्तालाई बढी प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा बैंक पुगेको उनको भनाई छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) घट्दै गएको र संचित कोषको आकार बढेकाले आउदो वर्ष लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने क्षमता बढेको उनको भनाई छ । एनएमबीले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नाफा २३.५५ प्रतिशत बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले १ अर्ब ८१ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ३४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । नाफामा भएको वृद्धिसंगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि बढेर ३१ रुपैयाँ २६ पैसा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको ईपीएस २७ रुपैयाँ २४ पैसा थियो । यो साता धितोपत्र बजारमा २ अर्ब ६२ करोड ५० लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) का अनुसार कूल १८९ कम्पनीको ९० लाख ७० हजार ७७० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २४.९१ प्रतिशत बढी हो । गतसाता कूल १८६ कम्पनीको १ करोड २ लाख ५५ हजार ६८० कित्ता सेयर २ अर्ब १० करोड १५ लाख ६५ हजारमा खरिद बिक्री भएका छन् ।

काठमाडौ । सरकारले अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमार्फत नेपाल सरकारलाई ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ । बैठकले काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारणलाइन आयोजना र दमौली–बुटवल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापना गरिने भएको छ । विसं २०६९ फागुन ४ को निर्णयलाई संशोधन गरी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका रुपमा प्राधिकरणको मातहत रहने गरी अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउने गरी सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय भएको बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । यस्तै सरकारले मुक्त कमैया तथा हलियाको पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । दुवै आयोगलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाइने भएको छ । त्यस्तै सङ्घीय पर्यटन ऐन तर्जुमाका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसैगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्नका लागि पनि सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले विमानस्थलको सञ्चालन तथा नियमको कामसमेत गर्दै आएको छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि प्राधिकरणले सञ्चालन र नियमनको काम छुट्टाछुट्टै गर्ने छन् । यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कायविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नयाँ आधारमा सञ्चालनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको हो । बैठकले दरबन्दीभित्र नपरेका विभिन्न सेवा समूहको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र सोही ऐनको नियमावली २०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वा दरबन्दीको समान श्रेणीभित्र तथा मिल्दो पद वा तहमा काम गर्ने गरी काम काजमा खटाउनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या चार हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दिने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । सो कार्यविधिले आन्तरिकरुपमा हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार तथा सेवा विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने जिल्ला विकास समिति महासङ्घको दोस्रो संशोधित विधान स्वीकृत गरेको छ । विगतमा जिल्ला विकास समिति महासङ्घका रुपमा सञ्चालित संस्था अब भने जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घकारुपमा क्रियाशील रहनेछ । त्यस्तै बैठकले सरकारी निकाय सरल तथा सहजरुपमा विद्युतीय पत्राचार गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय पत्राचार निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कामपा–२९ का युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै आपराधिक समूहबाट मारिएका सुनसरीका खुर्दिश आलमलाई सरकारले शहीद घोषणा गरी उहाँको आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतलाई बढुवा गरेको छ । बढुवा भएका तीन जना प्रहरी अधिकृतको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, राईलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग र बस्नेतलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जिम्मा दिइएको छ । सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरी त्यसलाई मुलुकको ‘थिंक ट्याङ्क’ का रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । सो प्रतिष्ठानको सदस्यमा प्रा.डा चैतन्य मिश्र, डा. मीना आचार्य, प्रा.डा राजेन्द्रध्वज जोशी, प्रा.डा सुरेन्द्र लाभ र गणेशमान गुरुङलाई तोकिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार बेलायत सरकारसँग दोहोरो करको मुक्ति र कर छलीसम्बन्धी वार्ता गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । यस्तै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन संवाद परिषद् स्थापना गरिएको छ । सो परिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने भएका छन् । सो परिषद्मा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यवसायी, प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । बैठकपछि मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारदेखि गर्न लाग्नुभएको अमेरिका भ्रमणका बारेमा समेत छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७३औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार अमेरिका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीले कोस्टारिकामा रहेको युएन पिस युनिभर्सिटीको कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौ । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कामदार लैजानेसम्बन्धी सम्झौताको नवीकरण भएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले दक्षिण कोरियाली समकक्षी ली जेइ क्यापले पठाएको सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सम्झौताको नवीकरण भएको हो । दुई वर्षअघि नेपाल–कोरियाबीच भएको उक्त समझदारीको अवधि यही असोज ४ गतेसम्म थियो । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा समझदारी नवीकरण हुँदै आएको छ ।वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले आगामी दुई वर्षका लागि इपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार कोरिया लैजाने सम्झौता नवीकरण भएको जानकारी दिए। दक्षिण कोरियाबाट आएको नवीकरणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालका श्रममन्त्री विष्टले हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यसअघि उक्त नवीकरणसम्बन्धी समझदारीपत्र हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच भएको समझदारीअनुसार सन् २००८ देखि इपिएस प्रणालीमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् । सो प्रणालीमार्फत अहिलेसम्म ५४ हजार ३६३ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् जसमा महिला ३ हजार ३३८ र पुरुष ५१ हजार २५ छन् । हाल दक्षिण कोरियामा करीब ३५ हजार नेपाली कामदार कार्यरत रहेको शाखाले जनाएको छ । सन् २०१८ को भाषा परीक्षाबाट ७ हजार ९९८ कामदार कोरिया जाँदैछन् । इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपालीको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । खाँडी मुलुकमा जस्तो कामदारले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने र आकर्षक तलब सुविधाका कारण पनि कोरिया नेपाली कामदारको रोजाइमा पर्दै आएको छ । अहिले नेपाली कामदारले मासिक १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । सुरक्षित गन्तव्य, कामको सुनिश्चितता, कामदार र रोजगारदाताको कार्यसम्झौता, वैधानिकता र अधिकार स्थापित हुने, काम गर्ने अवधिको निश्चितता चार वर्ष १० महिना, पुनः कोरिया जानसकिने, तेस्रो पक्ष र दलालको गुञ्जायस नहुनेलगायत कारणबाट कोरिया जान इच्छुक नेपालीको संख्या बढ्दै गएको इपिएस कोरियाले जनाएको छ । हाल नेपाललगायत १६ मुलुकबाट वार्षिक करिब ५० हजार कामदार इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया जाने गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । ट्याङ्कर चालकले विभिन्न माग राखेर गरेको हडताल मोरङमा आजदेखि अन्त्य भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीको पहलबाट पेट्रोल पम्पमा इन्धन वितरण भइरहेको बताइएको छ । कार्यालय प्रमुखको आजको बैठकमा प्रजिअ केसीले अन्य जिल्लामा पेट्रोलको समस्या रहे पनि मोरङमा आजबाट सहज भएको र काठमाडौंमा देखिएको पेट्रोल अभावलाई हटाउन विराटनगरबाट ५० वटा ट्याङ्कर त्यसतर्फ पठाएको जानकारी दिए। ट्याङ्कर चालकले असोज १ गतेबाट नै हडताल गरेको पेट्रोल डिलर एशोसिएशनका अध्यक्ष महेन्द्र अग्रवालले बताए ।रासस

काठमाडौं । कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई ११ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस र ६.२९ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभाश दिने प्रस्ताव राखेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ५ प्रतिशत बोनस पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । बैंकले रुपैयाँको आधारमा ३ करोड १८ लाख १४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक सञ्चाल समितिको बैठकले गरेको उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने छ ।

काठमाडौ । जर्मनीले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्न ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीबार जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न नेपाल–जर्मनी विकास सहायतासम्बन्धी वार्तामा जर्मनीले आगामी दुई वर्षका लागि उक्त रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार जर्मनीले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअन्तर्गत लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन बनाउन थप १ करोड ५० लाख युरो पनि अनुदानस्वरुप प्रदान गर्ने भएको छ । नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र जर्मनी सरकारका तर्फबाट त्यहाँको केएफडब्लु विकास बैंकका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय व्यवस्थापक यासमिन तोवाफिकले गरे । जर्मनी सरकारले नेपाललाई नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, नगर विकास, शान्ति कोष, दिगो आर्थिक विकास तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । रासस

काठमाडौं । ५ मेगावाटको पुवाखोला दोस्रो जलविद्युत आयोजनामा नेपाल बंगलादेश बैंकले ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ । आयोजना पिपल्स पावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनामा ऋण लगानी सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुङाना र पिपल्सका अध्यक्ष वीरेन्द्र न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले इलाम नगरपालिका वार्ड नं. १ साँखेजुङ्ग र वार्ड नं. ४ माइपोखरी भई बग्ने पुवा खोलामा निर्माण गरिरहेको छ । ९० करोड रुपैयाँ लागत रहने आयोजनामा बैंकले ६० करोड ऋण र प्रबद्र्धकहरुको तर्फबाट ३० करोड रुपैयाँ स्वपूँजी लगानी हुनेछ । आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका नेतामाथि अंकुश लागेको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले क्रियाशील ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले दिनमा एकपल्ट मात्रै हाजिर गरे हुने व्यवस्था खारेज गरेको छ । प्राधिकरणको भदौ २५ गते बसेको स्टाफ मिटिङले मिटर रिडिङमा संलग्न कर्मचारी बाहेकले कार्यालय खुलेको दिन कार्यालय समयअनुसार अनिवार्य रुपमा आएको र गएको समय जनिने गरी विद्युतीय हाजिर गर्नु पर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । यो व्यवस्था ७ असोज आइतबारबाट लागू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा प्राधिकरणले व्यवस्था गरे बमोजिम कर्मचारीले नियमित रुपले आफ्नो कार्यालयमा आएको र गएको समय जनाई हाजिर गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको पाइएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको स्टाफ मिटिङले विनियमावलीलाई कडाईका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । लोडसेडिङ अन्त्यपछि घिसिङले संस्थाभित्रको विकृती सुधारतर्फ कदम चालेका हुन् । प्राधिकरणको यो निर्णयबाट सबैभन्दा बढी ट्रेड युनियनका नेता प्रभावित हुने भएका छन् । प्राधिकरणमा नेपाली कांग्रेसको कर्मचारी संघ आधिकारिक ट्रेड युनियन छ । तत्कालीन नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रका क्रमश: कर्मचारी युनियन तथा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (संयुक्त) र राप्रपाको कर्मचारी कल्याण परिषद् क्रियाशील छन् । ती ट्रेड युनियनका नेताहरुमाथि संस्था सुधारतर्फभन्दा पनि कर्मचारी सरुवामा व्यवस्थापनलाई दवाव दिनमै केन्द्रित हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कार्यालय आएको र गएको समय जनिने गरी हाजिर गर्नु पर्ने व्यवस्था लागू भएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि दिनमा दुई पल्ट हाजिर गर्नु पर्ने भएको छ । यसैगरी, उपकार्यकारी निर्देशकले पनि दुई पल्ट नै हाजिर गर्नु पर्ने भएको छ । यस अघि उनीहरुले दिनमा एक पल्ट मात्रै हाजिर गरे हुने व्यवस्था थियो । मिटर रिडिङमा खटिने कर्मचारीले भने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलेनै आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं। तनहँको बन्दीपुर गाउँपालिका–५ याम्पामा रु आठ करोडको लगानीमा ‘मस्र्याङ्दी रिभर भ्यू रिसोर्ट’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पृथ्वीराजमार्ग भएर यात्रा गर्ने पर्यटकलाई लक्षित गर्दै व्यवसायी महेन्द्रमोहन भट्टराईले सो रिसोर्ट स्थापना गरेका हुन्। स्वीमिङ पुलसहित सञ्चालन गरिएको रिसोर्ट २२ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । पहिलो चरणमा रिसोर्टमा १० कोठा निर्माण गरिएको र यसलाई विस्तार गर्दै ४० सम्म पु¥याइने उनले जानकारी दिए। दोस्रो चरणमा अर्को वर्ष १० कोठा र बाँकी तेस्रो चरणमा निर्माण गरिने र सो अवधिसम्म संरचना निर्माण सकिँदा रु नौ करोडसम्म लगानी पुग्ने अनुमान गरिएको व्यवसायी भट्टराईले बताए। “पृथ्वीराजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुले गुणस्तरीय खानासमेत रिसोर्टमा पाउनेछन्”, उनले भन्नुभयो, “तारे होटलमा पाइने खानाको गुणस्तर यहाँ पनि पाइन्छ ।” रिसोर्टमा स्वीमिङ पुलको व्यवस्था समेत छ । ‘गर्मीयाममा पौडी खेल्नका लागि पोखरा जानुपर्ने बाध्यता थियो”, व्यवसायी भटृराईले भने, “अब दमौली, डुम्रे र आँबुखैरेनीका सर्वसाधारणले नजिकै स्वीमिङ पुलको मज्जासमेत लिन पाउनेछन् ।” तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्यसमेत रहनुभएका उनले यस क्षेत्रमा सम्मेलन गर्ने भवनको अभाव देखेर रिसोर्टमै २०० जना क्षमताको सभाकक्ष र ३० जना क्षमताको बैठक कक्ष निर्माण गरेका छन्। रिसोर्टमा स्थानीय २० र काठमाडौँका दुई गरी २२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । रिसोर्टमा बालबालिकालाई खेल्नका लागि बाल उद्यानसमेत बनाइएको छ । रिसोर्टका व्यवस्थापक अमर न्यौपानेले राजमार्गमा यात्रा गर्ने पर्यटक तनहुँ नबसी सिधैँ पोखरा या काठमाडौँ जाने गरेकाले उनीहरूलाई तनहुँमै आकर्षण गर्ने व्यवस्था रिसोर्टले गर्ने बताए। रासस

काठमाडौं । सञ्चालनमा आएको ९ महिनामा यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १० करोड ७७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । युनियनले गत वर्ष असोज ४ गतेदेखि जीवन बीमा व्यवसाय सुरु गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा २२ करोड रुपैयाँ थप बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । हालसम्म ८२ हजार बीमालेख जारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । गत वर्ष कम्पनीको जीवन बीमा कोष ३७ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कारोबारलाई आधार मान्दा कम्पनीको वित्तिय अवस्था मजबुत रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार लाल कर्णले बताए । बीमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त भएकाहरु मध्ये ७५ भन्दा बढी शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरु संचालनमा आईसकेका छन् । थप कार्यालयहरु क्रमिक रुपमा संचालनमा आउने क्रममा रहेको सीईओ कर्णले जानकारी दिए । २ अर्ब १५ करोड जारी पूंजी रहेको युनियनमा १० प्रकारका बीमा योजनाहरु रहेका उनले सुनाए । कर्णका अनुसार कम्पनीले सीमित भुक्तानी सावधिक जीवन बीमा योजना, अग्रिम भुक्तानी तथा आजीवन जीवन बीमा योजना, बाल (सावधिक) जीवन बीमा योजना, सावधिक तथा आजीवन जीवन बीमा योजना, सावधिक जीवन बीमा योजना, सिमित भुक्तानी (सावधिक तथा आजिवन) जीवन बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्तै बार्षिक अग्रिम भुक्तानी जीवन बीमा योजना, सामूहिक म्यादी जीवन बीमा योजना, सावधिक लघु जीवन बीमा योजना र बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा योजनाहरु रहेका छन् । कम्पनीकोको अध्यक्षमा शुलभ अग्रवाल र संचालकहरुमा शेखर गोल्छा, सन्दीपकुमार अग्रवाल र जीवनकुमार अग्रवाल छन् । मुख्य लगानीकर्ताहरुमा जगदम्बा ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, गाडिया ग्रुप, न्यौपाने ग्रुप, राजेश हार्डवेयर र टिवडेवाल ग्रुप रहेका छन् ।

काठमाडौ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहरको धुलो सफा गर्नका लागि ११ करोड रुपैयाँ बराबरको ब्रुमर यन्त्र प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । ब्रुमर यन्त्र झिकाउन बोलपत्र आह्वान गरीसकेको सहप्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार ढिलोमा मङ्सिरदेखि काठमाडौँको फोहर ब्रुमरले सफा गर्नेछ । ब्रुमर खरिदका लागि हालसम्म ६ बटा आशयपत्र कामपामा निवेदन पेश परेका छन् । हाल कामपाले कुचोले बढारेर धुलो सफा गर्ने र ट्याङ्करको पानीले सडक सफा गरिरहेको छ । यसैबीच कामपाले शहर सफा गर्न गत हप्तादेखि पाँच वटा ठूला यन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १५ तारिखका दिन मनाइने विश्व सरसफाइ दिवसको अवसर पारेर ती यन्त्र प्रयोगमा ल्याइएको हो । रासस

जयन्द्र वीरसिंह बस्नेत, सीइओ, जी फोर्स सेक्युरिटिज कम्पनी जयन्द्र वीरसिंह बस्नेतले नेपाली सेनाको प्रमुख सेनानीबाट अवकास पाएपछि जी फोर्स ग्रुफ अफ कम्पनीको स्थापना गरे । उनी अहिले सो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । जी फोर्स सेक्युरेटी, जी फोर्स रिर्सच एण्ड सर्भिसेस, जी फोर्स टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टर र सहकारी संस्थामा उनको संलग्नता रहेको छ । उनको सेक्युरिटी कम्पनीले मात्रै ४ हजार बढी व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् । राष्ट्रको सुरक्षामा २५ वर्षे अनुभवलाई उनले कम्पनीमार्फत प्रयोग गरिरहेका छन् । सुरक्षाको विषयमा कम्पनीले नयाँ प्रविधिको विकास गरिरहेको छ । नेपालमा सुरक्षा प्रदायक कम्पनीको भुमिका र यसको प्रभावबारे विकास बहसका लागि खेमराज श्रेष्ठले सीईओ बस्नेतसंग गरेको कुराकानी: तपाइलाई सेक्युरिटी कम्पनी सञ्चालन गर्ने योजना कसरी आयो ? २५ वर्ष नेपाली सेनामा जागिर खाइयो । देशको राजनीतिक परिस्थिती देखेर चिन्तित अवस्थामा थिएँ । साथीसँग मिलेर सेक्युरिटी कम्पनी खोल्यौं । साथीहरुलाई रातारात धनी बन्ने इच्छा जाग्यो र यस कम्पनीमा उनीहरुले काम गर्न चाहेनन् । किनकी त्यतिबेला माओवादी ट्रेड युनियनको दवदवा रहेको थियो । यसकारण साथीहरुले यसलाई सामना गर्ने आँट पनि गरेनन । तर मैले आँट गरेर यसलाई निरन्तरता दिईरहेको छु । कस्ता-कस्ता व्यक्तिले तपाईको कम्पनीमा रोजगारी पाउने गरेका छन ? हामीले प्राय नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबाट अवकास र तालिम केन्द्रबाट तालिम लिएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका छौं । हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरबाट तालिम पास भएपछि पनि हामी रोजगारी दिने छौं । हाल कति व्यक्तिलाई रोजगारी दिइरहनु भएको छ ? कम्पनीको विभिन्न शाखाबाट ४ हजार बढी व्यक्तिहरुले रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । हामीले जी फोर्स रिर्सच एण्ड सर्भिसबाट ड्राइभर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनलाई जागिर प्रदान गरिरहेका छौं । यस शाखाबाट सेक्युरिटी बाहेकका सबै प्राविधिक कामका सेवाहरु प्रदान गरिरहेका छौं । हामी आफैंले ट्रेनिङ दिएर सेक्युरिटीका लागि दक्ष जनशक्तिहरु उत्पादन गरिरहेका छौं । कति लगानीबाट कम्पनी स्थापना गर्नुएको थियो । आजको दिनमा जी फोर्सको ब्राण्ड भ्यालु कति पुगेको छ ? हामीले कम्पनी सुरु गर्दा ३० लाख रुपैंया जति लगानी गरका थियौं । यो पेशामा लगानी भन्दा पनि बढी विश्वासको कुरा हुन्छ । हरेक संस्थाहरुले आफ्नो नाफाको केही प्रतिशत छुट्याएर सुरक्षा गार्ड राखेका हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो अर्बौ मूल्यको सम्पत्ती हाम्रो जिम्मामा छोडेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा बार्गेनिङ गरेर सेवा फितलो बनाउन चाहादैनौं । संस्थाहरुले गरेको विश्वासको आधारमा हाम्रो कम्पनी दिनदिनै लोकप्रिय हुँदै गैरहेको छ । मोटामोटी हाल हाम्रो कम्पनीको बजार मूल्य ५० करोडको हाराहारीमा पुगेको छ । कर्मचारीहरुलाई कस्तो सेवा सुविधाहरु दिइरहनु भएको छ ? सरकारले बनाएका नियम कानूनको परिधिभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौं । हामीले सबै कर्मचारीको तलब लगायत आर्थिक सेवा सुविधा बैंकबाटै प्रदान गर्दै आइरहेका छौं । कर्मचारीको सञ्चय कोष, बीमा लगायत सबै सेवा सुविधा प्रदान गरिरहेका छौं । समग्रमा एउटा सरकारी सुरक्षा निकायका कर्मचारीले जस्तो सेवा सुविधा जी फोर्समा छ । कर्मचारीलाई सबै प्रकारको सेवा सुविधा दिएका छौं । अहिले सरकारले उपदान थप गरेको छ, त्यो पनि लागू गर्दै छौं । अहिलेको नियम अनुसार दिनमा १२ घण्टा काम गर्नेले २१ हजार ४०० रुपैयाँ तलब पाउनैपर्छ । त्यो हामीले दिएका छौं । अनुशासनमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैनौं । चाहे त्यो ट्रेड युनियनले जतिसुकै दबाब देओस । बरु म कम्पनी बन्द गर्न तयार छु । तर अनुशासन, नियम र कानूनमा सम्झौता गर्दिन । जी फोर्सले कुन ठाउँमा सेवा विस्तार गरेको छ ? हामीले अहिले ७५ जिल्ला नै सञ्जाल विकास गरेका छौं । अब प्रदेश अनुसार जाने तयार गरेका छौं । केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौमा छ । हाम्रो शाखा हेटौंडा, पोखरा, वीरगञ्ज, बुटवलमा छ । सेक्युरिटीको काम जोखिम र बढी समय खट्नु पर्ने हुन्छ । यहाँले कतिको समय दिन भ्याउनु भएको छ ? यो व्यवसाय चुनौतिपुर्ण छ । यसमा म दिन रात नभनी खटिइरहेको छु । यसमा भन्नु पर्दा २४ सै घण्टा हाई अलर्टमा बस्नुपर्छ । हाम्रो कार्यालय २४ सै घण्टा नै खुल्ने गर्दछ । सानोतिनो केस भैरहँदा केही भएन ठूलो घटनामा म आफैं लागेर समस्या समाधानमा अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले चुनौतिपुर्ण छ । जी-फोर्सलाई नेपालमा मात्रै सीमित नगरी बाहिर पनि विस्तार गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने योजनामा छौं । धेरै जसो देशमा सेक्युरिटी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरु छन् । मलेसिया, दुबइ, कतार, साउदी अरब प्राय काम गर्ने भनेका नेपाली हुन् । त्यसको प्रयास स्वरुप हामी कतार गयौं । तर खराब व्यक्तिको सल्लाहमा हामी सफल हुन सकेनौं । हामीलाई विदेशी नीति नियमको बारेमा केही जानकारी थिएन । केहि व्यक्तिको सहयोग लिन खोज्दा केही रकम गुमाउन पुगियो । यस अनुभवले मलाई के लाग्छ भने जो नेपालीको हकहितको रक्षाका लागि विभिन्न संघसंस्था खोलेर बसेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरु नै नेपालीहरुलाई ठग्ने गरेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले नेपाली कामदारहरुको हित गर्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । यो कुरा नछुटाई लेख्नुस्, सागर नेपाल, सरोज पुडासैनी, प्रकाश कार्की लगायत व्यक्तिले मैले कम्पनी खोल्न दिएको पैसा खाएर भागे । यो समुहले मेरो ४ करोड रुपैयाँ लिएर भागेका छन् । मसँग सबै कागजात छन् । ति ठगहरुलाई नेपाली राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ । सेक्युरीटी कम्पनीलाई सरकारले के कस्तो सुविधा दिनुपर्छ ? सरकारले गर्नुपर्ने २/३ कुरा रहेका छन् । सरकारले नीति नियम बनाउँछ तर समयमै कार्यान्वयन गर्दैन । अहिले सरकारले राजपत्रमा मजदुरको न्युनतम तलब १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । तर यो निकै ढिला भयो किनभने हाम्रो कम्पनीका वार्षिक योजना पहिले नै निर्माण भैसकेको हुन्छ । बीचमा फेरी परिमार्जन गर्नुपर्ने झन्झट छ । हामीले सेवाग्रीलाई पनि सम्झाउन सक्दैनौं यसले कम्पनीलाई असर गरिरहेको छ । हामी सुरक्षा सम्बन्धी काम गरिरहेका छौं । अब श्रम मत्रालयले श्रमिकको कुरा निकाल्दै यसो गर्नु र तेसो गर्नु भनेर कार्यक्रम ल्याउछ । के अब नेपाली सेनालाई पनि श्रम मन्त्रालयमा राख्ने ? आखिर गर्ने त सबैले श्रम नै हो । अनि कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई घुमाएर यता कागजात पुगेन उता कागजात पुगेन भनेर अलझाउने काम गर्छन् । त्यसैले हामी सेक्युरेटी कम्पनीलाई हेर्ने एउटा मात्र निकाय हुनुपर्छ । तपाईहरुले सेवाग्राहीलाई दिने सुरक्षाको मोडालिटी कस्तो छ ? कार्यालयबाटै कर्मचारी कार्यस्थलमा पुगे वा पुगेनन सोको सबै रेकर्ड हामी राख्ने गरेका छौं । हामीले जिम्मा लिएको सुरक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो कार्यालयबाट नै अनुगमन गरिरहेका छौं । अहिले जीपीएस ट्रयाकिङ प्रणाली प्रचलनमा आएको छ । सरकारी सवारीहरुमा पनि राख्ने गरिएको छ । तर यो खराब व्यक्तिको हात पर्यो भने त्यो निकै खतरनाका हुनेछ । यो निकै गम्भिर विषय हो । यसमा प्रयोग गर्ने सप्टवेयर हाम्रै आफ्नै हुनुपर्छ । अहिले यातायात व्यवस्था विभागको स्मार्ट लाइसेन्सको सफ्टवेयर कहाँ छ । आज विभागले लाइसेन्स् बनाउने सबै व्यक्तिको तीन पुस्ते विवरण भारतमा पठाइरहेको छ । त्यसैले हाम्रो कम्पनीले आफ्नै सफ्वेयर विकास गर्न लागेका छौं । यसले सुरक्षा प्रविधिमा नयाँ आयाम ल्याउछ ।

काठमाडौं । भूकम्प पीडितले १० वर्षसम्मका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा सहुलित कर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्प पीडितलाई प्रदान गरिने कर्जाको कार्यविधि संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । भूकम्प पीडितको कर्जा अवधि न्युनतम ५ वर्षसम्म अधिकतम १० वर्षसम्म रहने भएको छ । पुर्नरकर्जा अवधि सकिपछि ८ वर्षसम्म ब्याज अनुदान दिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भूकम्प पीडितलाई दिने कर्जालाई विपन्नमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) गणना गर्दा कुल कर्जाबाट घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो २ वर्ष शुन्य ब्याजदरमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । पुनरकर्जा अवधि व्यत्तित भएपछि निक्षेप लागतमा २ प्रतिशत थप गरी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । ऋणीले सम्झौता भन्दा अग्रिम कर्जा तिर्न चाहेमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्प पीडितलाई दिएको ऋण उठाउन नसकेपछि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

काठमाडौं । भरतपुरको वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले दुई दिने ‘लघुवित्त कार्यक्रम प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापन तालिम’ सम्पन्न गरेको छ । उक्त तालिमबाट संस्थाका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमा कार्यरत २७ जना सहायकस्तरका कर्मचारीहरु लाभान्वित भएका छन् । तालिममा विभिन्न विभागिय प्रमुखहरु तथा अनुगमन अधिकृतहरुले लघुवित्त कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा प्रशिक्षण दिएका छन् । संस्थाले शाखा कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पेशागत दक्षतामा निखारता ल्याउन समय सापेक्ष विभिन्न विधाका तालिमहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । संस्थाको हाल सञ्चालित विभिन्न ३४ शाखाहरुबाट २६ हजार सदस्यमा उठाउन बाँकी लघु कर्जा १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा बचत परिचालन ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । बैंकहरुले लगानीकर्तालाई सेयरकर्जा लिन बोलाउन थालेका छन् । लगानीकर्तालाई लक्षित गरी बैंकहरुले आकर्षक सेयर कर्जा योजना ल्याएका छन् । सिभिल बैंक, नेपाल बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले सेयर कर्जा योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै बैंकहरुले पनि योजना ल्याउने तयारीमा रहेका छन् । लगानीयोग्य पुँजी भएकाले बैंकले ठुला लगानीकर्तालाई फोन गरेर सेयर कर्जा लिन आउन भन्न थालेका छन् । बैंकले फोन गरेर सेयर कर्जा लिन आउन भनेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउछन् । बजारमा सुधारको संकेत देखिएको, बैंकको ब्याजदर घट्ने अवस्थामा पुगेको र पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी भएकाले बैंकले बोलाउन थालेको उनले बताए । एनएमबी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले सेयर कर्जा लिन बोलाएको उनले बताए । यस्तै अन्य बैंकले पनि धमाधम सेयर कर्जा योजना ल्याउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । सिभिल बैंकले आधारदर (वेसरेट) मा सेयरधितो कर्जा दिने योजना ल्याएको छ । बैंकको आधारदर ११.८४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले सेयरधितोको कर्जा व्यवस्थापन शुल्क ०.७५ प्रतिशत मात्र रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै नेपाल बैंकले ३ दिनभित्र सेयर कर्जा दिने भएको छ । सस्तो ब्याजदरमा सेयर कर्जा दिने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकको आधारदर कम भएकाले सेयर कर्जा सस्तो हुने देखिएको हो । नेपाल बैंकको आधारदर ७ प्रतिशत छ । माछापुच्छ्रे बैंकले पनि बिहीबार सुलभ दरमा सेयर कर्जा दिने गरी योजना ल्याएको छ । पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा सुधारका संकेत देखिएपछि बैंकहरुले लगानीकर्तालाई सेयर धितो कर्जा दिने योजना ल्याएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार २० प्रतिशतसम्म घट्दा मार्जिन कल गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सेयरकर्जा लगानी सीमा ५० प्रतिशत तोकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६० करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र सेयरधितोमा लगानी भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरधितो कर्जा ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

काठमाडौ । ९०० मेगाावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनी असफल भएको छ । निर्धारित समयमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि केही साताअघि जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले पुनः १ वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव गरिसकेको छ । लगानी जुटाउन थप समय आवश्यक भएको जीएमआरको जिकिर गरेको छ । जीएमआरको म्याद असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म थियो । उसको म्याद सकिएको छ ।   निर्धारित समयमा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेको लगानी बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभत्त वाग्लेले बताए । लगानी जुटाउन नसकेपछि उसले म्याद थपको पत्राचार गरेको वाग्लेले जानकारी दिए । उसको पत्रको अहिले बोर्डको प्राविधिक टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । जीएमआरको विषयमा बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने उनले बताए । अब बस्ने बोर्ड बैठकमा यस विषयमा छलफल हुनेछ । ३ पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने झण्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन जीएमआर असफल हुदै आएको छ । यता सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा निकासी गर्ने सम्झौता गरेको छ । गत वर्ष कात्तिक २६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बोर्ड बैठकले माथिल्लो कर्णालीका लागि १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो । संगै सुरु भएको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो भारत सरकारको एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण सुरु गरिसकेको छ । सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०१६ सेप्टेम्बर १८ सम्म लगानी जुटाउनु पर्ने थियो । त्यस अवधिमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले फेरी १ वर्ष थप गरेको थियो । यस्तै सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा भएको बिलम्बका कारण आयोजनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै बोर्डले गत वर्ष कात्तिकमा पनि १ वर्ष म्याद थप गरेको हो । जीएमआरले लगानी जुटाउन समय पाएको ४ वर्ष बितिसकेको छ । यसअघि आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायत अन्तर्रा्िष्ट्रय वित्तीय संस्थासंग लगानीका लागि समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ती वित्तीय संस्थाले पनि माथिल्ले कर्णालीमा लगानी गर्ने निर्णयबाट पछि हटेका छन् । सन् २००८ पछि विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएपछि यसको मारमा आयोजना परेको हो ।   माथिल्लो कर्णालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निशुल्क २७ प्रतिशत स्वामत्वि छ । आयोजनाबाट १२ प्रतिशत अर्थात ३६ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिनुपर्ने छ । जीएमआरले १० प्रतिशत विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लाई बिक्री गरेको छ । जीएमआरले ३० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेर ३३ प्रतिशत लिने प्रयास गरेको थियो । त्यसो पनि असफल हुदै आएको छ । पीडीए अनुसार आयोजना सम्पन्न भएको ३ वर्षसम्म मुख्य स्वामित्व जीएमआरको हुनुपर्ने उल्लेख छ । आर्थिक संकटका कारण आयोजना बनाउन नसकेपछि ६०० मेगाावटको प्रस्तावित मस्र्याङदी २ जलविद्युत आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) लाई बिक्री गरेको छ । बीपीसले आयोजनाको स्वामत्वि लिइसकेको छ । यसमा २० प्रतिशत बीपीसी र बाँकी ८० प्रतिशत चीनको एससीजीआई इन्टरनेसनले हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीको हुनेछ । आउदो ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट आयोजा बनाउन चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउने विषयमा समझदारी भएको छ ।

काठमाडौं । नबिल बैंकले नेपालको प्रख्यात अनलाइन बजार दराजसँग रकम भुक्तानीका लागि सहकार्य गर्ने भएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले दराजको सेलर समीटलाई सम्बोधन गर्दै दराजबाट हुने वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा बैंकले भुक्तानीका लागि सहकार्य गर्ने बताएका छन् । शाहले नबिल बैंकबाट रकम भुक्तानीको व्यवस्था हुँदा दुवै संस्थाको व्यवसाय बिस्तारमा टेवा पुग्ने बताएका हुन् । साथै, उनले दराजका बिक्रेताहरुलाई नबिल बैंकले साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउने पनि बताए । दराजले नेपालमा पहिलो सेलर समिट गरेको छ । दराजका ६५० बढी बिक्रेताहरुको सहभागितामा सम्पन्न समिटले दराजमार्फत हुने व्यवसायमा नयाँ अवधारणा तथा अवसर प्रदान गरेको छ । सेलर समिटकै अवसरमा दराजले अहिलेको मोबाइल एपलाई परिष्कृत बनाएर आधुनिक बनाउने भएको छ । यहि सेप्टेम्बर २९ देखि आउने नयाँ एपमार्फत दराजले बिक्रेताहरुलाई आधुनिक शैलीमा व्यवसायमा आबद्ध गराउन लागेको हो । बिक्रेताका साथै सेवाग्राहीलाई अझै सजिलो गरी समान किनबेच गराउने योजना दराजको छ । दराज ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीआरके मिकल्सनले आफ्ना बिक्रेताहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै व्यवसाय बिस्तार गर्नका लागि नयाँ रणनिति अख्तियार गरिने बताएका छन् । यसका लागि दराजको आधुनिक प्रणालीमा आबद्ध गराउँदै तीन तहको नयाँ अवधारणाले बिक्रेताको क्षमता बढाउँदै सेवाग्राहीले उत्कृष्ट सेवा पाउने उनको विश्वास छ । मिकल्सनले दराजका कारण मात्र नभई बिक्रेताको अधिक लगावका कारण व्यवसाय विस्तारमा सफलता मिल्ने भन्दै बिक्रेताहरुलाई अनलाइनको अत्याधुनिक प्रणालीमा सहभागि गराउन लागिएको बताए । दराज एक्सप्रेसको सुरुवात गर्न दराज हबहरुबाट पनि प्रत्यक्ष रुपमा सेवा शुरु गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउने योजना सेलर समिटमा सार्वजनिक गरिएको छ । यसका साथै आगामी नोभेम्बर ११ मा दराजले नेपालमै पहिलो पटक अधिक छुट तथा अफरहरु सहित ११ : ११ सेल सञ्चालन गर्दैछ ।