काठमाडौं । आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच एक सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता अनुसार लघुवित्त संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रभु बैंकबाट छुटसहितका बैंकिङ सेवाहरू प्राप्त गर्नेछन् । उक्त सम्झौता पत्रमा आरम्भ चौतारी लघुवित्तका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिव प्रसाद ज्ञवाली र प्रभु बैंकका तर्फबाट सेन्ट्रल बिजनेस सेन्टरका प्रमुख लेख बहादुर पुनले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापछि आरम्भ चौतारीका कर्मचारीहरूले प्रभु बैंकको उत्कृष्ट तथा सुविधा सम्पन्न बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।

काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट्सकाे सहायक कम्पनी शिवम् होल्डिङ्सको चौथो वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष शिवरतन शारडाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सेयरधनीहरूलाई ११ करोड ६० लाख रूपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले सो आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा वार्षिक प्रतिवेदनसहितका अन्य सबै प्रस्तावहरू पनि एकमतले पारित गर्दै साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो । शिवम् होल्डिङ्सले नेपालमा रुचाइएको शिवम् ब्रान्डको ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड मा ८५ प्रतिशत स्वामित्व राखेको छ । बाँकी १५ प्रतिशत सेयर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय सफल उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको व्यक्तिगत लगानीमा रहेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि लगातार चौथो वर्ष (२०८१/०८२ सम्म) सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ६४ करोड रहेको छ । साथै, कम्पनीले २० प्रतिशत बराबरको १ अर्ब १६ करोड मूल्यका सेयरहरू सर्वसाधारणमा प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेको र हाल स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । विभिन्न उद्योगीहरूले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विशेष महसुल विवादलाई लिएर सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् ।  उद्योगीहरूको तर्फबाट संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको निवेदनमा विगतदेखि नै गरिएको विद्युत उपभोग अनुसार मात्र महसुल तिर्नुपर्ने र अनावश्यक बक्यौता दावी गरेर उद्योगहरूको मानमर्दन गरिएको विषय उठाइएको छ ।  उद्योगीहरूले २०७२ देखि २०७५ सम्मको टीओडी मिटर विवरण र लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मात्र विशेष दरमा महसुल लिनुपर्ने भएता पनि प्राधिकरणले बिना प्रमाणबिना सहमति बक्यौता रकम माग गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।  साथै लोडसेडिङको अवस्थामा पनि ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन ग्राहकहरूलाई विशेष दरमा महसुल तिर्न बाध्य पारिनु गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।  उद्योगीहरूले हजारौं श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै आइरहेको, विद्युत उपभोगको सम्पूर्ण रकम तिरेको र उद्योग सञ्चालनमा कुनै अवरोध नआओस भनी वैकल्पिक व्यवस्थाहरु समेत अपनाएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणबाट जारी धम्कीपत्रले उद्योगीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याएको जनाएका छन् ।   यसले उद्योग क्षेत्रलाई मात्र नभएर समग्र रोजगार र आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।  उद्योगीहरूले अर्थ, ऊर्जा, उद्योग, कानुन, श्रम, गृह मन्त्रालयसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग परिसंघलगायत प्रमुख निकायहरूलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइएका छन् ।  उद्योगीहरुले तत्काल विवाद समाधान गरी न्यायसंगत महसुल निर्धारण गरी उद्योगधन्दा सुचारु राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।  निवेदन दिने उद्योगमा शिवम् सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, कसमस सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट लगायत दर्जनौं उद्योगहरुको नाम उल्लेख गरिएको छ ।  जसमा त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इण्डस्ट्रिज, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टील, अशोक स्टील स्टील, हुलास स्टील, हामा आइरन, एभरेष्ट पेपर मिल, एभरेष्ट रोलिङ मिल्स, जगदम्बा सिन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, गोयन्का फुड्स, भलवारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लास्टिक उद्योग, पन्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टील, एसआर स्टील इन्डष्ट्रिज, लक्ष्मी स्टील तथा सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल रहेका छन् ।  यी उद्योगहरूले अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन न्याय मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट बैंक, नेपाल बैंकर एसोशेसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिसंघको ध्यानार्कष गराएका छन् ।   उद्योगीहरू सबै कानूनी प्रक्रिया र पारदर्शिता अपनाएर आफ्नो हक सुरक्षित गर्ने पक्षमा रहेको पनि प्रष्ट पारेका छन् । सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयबाट यसबारे औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको युवाहरु (जेन–जी) को आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सबै सहिदहरुप्रति स्टक ब्रोकर्श एशोसिएन अफ नेपाल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै सो आन्दोलनमा शहिद हुनुहुने परिवारका एक जना सदस्यलाई हाम्रो एशोसिएसन अन्तरगतका सदस्यहरुको संस्थामा रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने यहाँहरूसमक्ष जानकारी गराउँदछु ।         यसैगरी आजको यस उल्लासमय क्षणमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका करिव ७१ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु एवं सम्पूर्ण स्टक ब्रोकर्श एशोसिएन अफ नेपालका सदस्यज्यूहरुमा हर्ष उल्लास छाओस, आर्थिक प्रगति उन्नति राम्रो हुँदै जाओस र देशमा वर्तमान समयमा देखिएको राजनीतिक अन्योलताले निकास पाओस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।   यही आउँदो कार्तिक ०९ गते स्टक ब्रोकर्श एशोसिएन अफ नेपालले आफ्नो ३२ औं स्थापना दिवश मनाउने तयारी गरिरहेको छ । यसबीचमा यस एशोसिएसनले नेपालको पूँजी बजारको विकास र स्थायित्वका साथै यस मातहतका सदस्यहरुबाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई विस्तारित गरी धितोपत्र बजारको पहुँच विस्तार गर्दै अगाडि बढ्नुका साथै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. तथा राफसाफ निकाय सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लि. सँग सहकार्य गर्दै हामीले प्रत्यक्ष रुपमा तथा आआफ्ना सदस्यहरुको नेतृत्वमा नेपालको पूँजी बजारको निर्माण, सञ्चालन तथा आधुनिकीकरणमा आफ्नो तर्फबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु । हाम्रो एशोसिएसन अन्तरगत हाल ९० वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायी र २ वटा धितोपत्र व्यापारीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई धितोपत्र दलाल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन । यि धितोपत्र व्यावसायीहरुले नेपालको पूँजीबजारमा संलग्न रहेका ७१ लाभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुलाई धितोपत्र खरिदबिक्री तथा डिपोजिटरी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।   नेपालको पूँजीबजारको शुरुवात भएको ३३ वर्ष भएता पनि नेपालमा पूँजी बजारको विकास, स्थायित्व र आधुनिकीकरणको दिशामा हामीसँगै पूँजी बजारको शुरुवात गरेका अन्य देशहरुको तुलनामा अझै पनि धेरै कामहरु हामीले गर्न बाँकी नै रहेको छ । अझ भनौं विकास र विस्तारको चरण बामे सर्ने स्थितीमै छ ।  विशेष गरी पोलिसि, पूर्वाधार, प्रविधि र प्रडक्टका हिसाबले थुप्रै कार्यहरु गर्नुपर्नेे आवश्यकताको महसुश हामीले गरेका छौं । धितोपत्र ऐन २०६३ बनाई लागू गरेयता दुई दशक बितिसकेको छ । यसबीच पूँजी, प्रविधि, प्रडक्ट तथा पूर्वाधारका क्षेत्रका साथै लगानीकर्ताहरुको लगानी विहेवियरमा आमूल परिवर्तनहरु आइसकेकाछन् । ती सबै विषयहरुलाई समेटेर बलियो र आधुनिक धितोपत्र बजारको आधार निर्माणका लागि धितोपत्र ऐनमा समयसापेक्ष संशोधन एवं सुधार हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यसमा सबै सरोकारवाला निकायहरुलाई पुँजी बजारका वृद्धि र विकासका लागि एक भएर अघि बढ्न आग्रह गर्दछु । आधुनिक जमानामा पनि पूर्वाधारका हिसाबले लगानीकर्ताहरु विभिन्न निकायमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर सेयर कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । डिम्याट खाता, बैंक खाता, ब्रोकर खाता, आस्बा भनेर कार्यालयको चक्कर काट्दै दिन बिताउनु पर्ने बाध्यता छ । अहिलेसम्म हामीले भिडियो केवाइसि, सेन्ट्रल केवाइसी जस्ता विषयलाई पूर्णरुपमा अवलम्बन गर्न सकिएको छैन । ब्रोकर कार्यालयमा भौतिक रुपमा वा अनलाइनबाट खाता खोलेसी लगानीकर्ताहरुले अन्य खाताको अनिवार्यतालाई पूरा गर्न फेरी धेरै निकायमा दौडनुपर्ने बाध्यता छ ।  एक पटक खरिद गरिएको धितोपत्र बिक्री नहुन्जेल त्यसलाई तरल सम्पत्तिको रुपमा कहिँ कतै पनि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । पुनः प्रयोगका लागि बिक्री वा भौतिक रुपमा उपस्थिति भई धितोको रुपमा प्रयोग गरी ऋण सम्म लिन पाइने बाहेक अन्य व्यवस्था लागू गर्न सकिएको छैन । कमसेकम धितोपत्र लेण्डिङ बरोइङ्ग गर्ने सुविधा भएको वा अफलाइन कारोबार गरी राफसाफ गर्ने व्यवस्थामात्रै सञ्चालनमा ल्याउन पाएको भए लगानीकर्ताहरुसँग रहेका धितोपत्रहरु लगानीकर्ताहरुले आफूलाई आवश्यक परेको बखतमा पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्ने अवस्था बन्ने थियो ।  प्रडक्टको कुरा गर्नुपर्दा धितोपत्र बजार सञ्चालनमा आएको ३३ औं वर्ष वितिसक्दा पनि हामीसँग अहिले पनि नियमित कारोबार हुने औजारको रुपमा केवल सूचिकृत कम्पनीका साधारण शेयरहरु मात्रै छन् । यसबाहेक एकाध रुपमा नन कन्भर्टिएबल डिबेन्चर र सामुहिक लगानी कोषहरु छन । हामीले धितोपत्र ऐनको संकुचनका कारण र हामी बजार सहभागि देखि लिएर नियामक निकायमा सहभागी सबैको उदासिनताका कारण डेरिभेटिभ औजारहरु जस्तै अप्सन, फ्युचर्सजस्ता प्रडक्टहरु तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौं ।  यसबाहेक स्पट कारोबारमै समेत इन्ट्रा डे, सर्ट सेल सुविधाहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौं । हाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कार्यविधि बनाउन समिति बनाएको छ यसलाई सबै स्टेकहोल्डरको सुझावका आधारमा व्यवहारिक बनाएर यथासक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइयोस भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । नीतिगत अवस्थाको बारेमा त केही कुरा माथि नै भनिसकेको छु । हामीले हाम्रो ऐनको संकुचताका कारण र ऐनमा व्यवस्था छैन भन्ने भनाईका कारण नियमहरु बनाउन सकेका छैनौं । नियम बिना विनियम र निर्देशिका तथा सर्कुलर जारी हुन सक्दैनन् । तर पनि ऐनको दफा ११६ र ११७ मा बोर्डले चाह्यो भने आवश्यकता बमोजिमका विषयहरुमा उपरोक्त दफाहरुलाई टेकेर नियम र विनियम जारी गर्न सक्दछ । सोही नियम र विनियमलाई टेकेर २०६७ सालमा केन्द्रिय निक्षेप नियमावली र राफसाफ विनयमावली जारी गरेको छ । नेपालमा पूँजी बजारको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणमा कानूनी व्यवस्था र आधार अनिवार्य छ । त्यसका लागि भएको ऐनको व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै आगामी दिनहरुमा थप नीति नियमहरु बन्दै बजारलाई सुद्धृढ र व्यवस्थित बनाउने तर्फ बोर्डले तदारुकताका थप कदम अगाडि बढाउने छ भन्ने आशा र विश्वास गरेको छु ।  आजको समयमा पूँजी बजार कुनै पनि देशको लागि अपरिहार्य जस्तै बनेको छ । विकसित देशका पूँजी बजारमा लगानीका लागि उपयोग गर्न सकिने औजार भनेको केवल कम्पनीका सूचिकृत धितोपत्र मात्रै होइनन् । नकि डिबेन्चर, सामुहिक लगानी योजनाका युनिटहरु र सरकारी ऋणपत्रहरु मात्रै । आजको दिनमा लगानीका औजारका रुपमा इण्डेक्स फण्ड, फरेन करेन्सी, कमोडिटिज लगायत डिजिटल सम्पत्तिहरु समेत ठूलो मात्रामा उपलब्ध भई कारोबार प्रचलित भएका छन् । नेपालमा पनि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले सो दिशातर्फ अग्रसर हुनका लागि के कस्ता पूर्वाधार, के कस्ता कानून, के कस्ता जनशक्ति तथा के कस्ता लगानीकर्ताहरु आवश्यक हुने हो सो विषयमा मध्यनजर गर्दै सोही अनुरुप आवश्यक तयारी गर्दै जानेछ भन्ने आशा पनि मैले आजको यो कार्यक्रममा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।  विशेषगरी अहिलेको वर्तमान परिवेशमा नेपालीहरु रोजगारी र अध्ययनका लागि विश्वका हरेक कुना कुना पुगिसकेकाछन् । कोही रोजगारीमा छन् कोही उद्यम व्यावसायमा छन् त कोही स्वरोजगारमा । हाम्रो बजारमा यस्ता उन्नत औजारहरुको कारोबार नहुने भएको हुँदा उनीहरुले आफू जहाँछन् सोही देशमा रहेको पूँजी बजारमा वा मुद्रा बजारमा वा अन्य बजारमा लगानी अवसरको प्राप्तिका लागि आफ्नो रकम लगानी गर्दै आएका छन् । यदि सो लगानी रकम नेपालमा भित्रिने हो भने यसबाट ठूलो राजस्व राज्यलाई प्राप्त हुनुका साथै थप वैदेशिक मुद्रा नेपाल भित्रिने थियो भने सोही अनुरुप रोजगारी समेत सिर्जना हुने थियो । साँच्चिकै देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने हाम्रो नियामक लगायत सम्पूर्ण स्टेकहोल्डरले यस्ता कुरालाई मध्यनजर गर्दैे पूँजीबजार बलियो बनाउन लाग्नुपर्दछ भन्ने दृढ विश्वास छ ।  बितेका दिनहरुमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रुपमै विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य विषयहरुमा विभिन्न देशहरु भित्र आन्दोलन, लडाईं तथा व्यापारिक द्वन्द्वहरुको अवस्था बढेर गएको अवस्था छ । अहिले हाम्रा नियामकहरुमा पनि विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आउनु भएको छ । नेपालको पुँजी बजार अहिले कमजोर अवस्थामा छ भने लगानीकर्ताको मनोवल खस्किदो छ । नेपाल शान्तिको प्रतिक मानिएको गौतम बुद्ध जन्मिएको देश हो । तसर्थ सबै आन्दोलनरत पक्षलाई झैझगडा र तिक्तताभन्दा माथि उठेर छलफल र वार्ताको मध्यमबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्याको समाधान निकाल्न आग्रह गर्दछु ।  अन्त्यमा म यो अवसरमा सबै सम्पूर्ण नियामक निकायबाट पाल्नुहुने अतिथिहरु, सदस्य ब्रोकर्स, लगानीकर्ताहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरु र बजारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने सबैलाई पुनः दशैं, तिहार, नेपाल सम्मवत र छठका अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यस पर्वले हामी सबैमा नयाँ उत्साह, सकारात्मकता र एकता ल्याओस् भन्ने मेरो हार्दिक कामना छ । साथै, आगामी वर्ष हाम्रो पूँजी बजार अझ सबल, स्थिर र पारदर्शी होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरो भनाइ यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु । (स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपाल (एस्बान) ले आयोजना गरेको दिपावली तथा छठ पर्वको ‍अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष सागर ढकालले राखेको मन्तव्य)  

काठमाडौं । विगत एक महिनादेखि कार्यालय हाजिर नभएका नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणी चापागाईं शुक्रबार एउटा कार्यक्रममा देखिएका छन् । उनी शुक्रबार स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपाल (एस्बान) को दिपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनी सहभागी भएका हुन् । नेप्सेका कर्मचारीहरुले विभिन्न माग राख्दै अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र सीईओ चापागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । कर्मचारीले कार्यालय प्रवेश गर्न नदिइएपछि सीईओ चापागाईं घरमै बसिरहेका थिए । एक महिनापछि उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका हुन् ।  कर्मचारीहरुले अध्यक्ष बस्याल र सीईओ चापागाईंको नियुक्तिका विषयमा छानबिन गर्न माग गर्दै विगत करिब एक महिनादेखि विरोधमा छन् ।   नेप्से कर्मचारी संघले शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनतः पाउनुपर्ने ५ प्रतिशत बोनस माग गरेका छन् । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगिसकेको छ ।  

काठमाडौं । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका- ६ मा रहेको गणपति सिमेन्ट इन्डस्ट्रीजमा नयाँ लगानीकर्ताको आगमन भएको छ । शुक्रबार कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो जानकारी दिएको हो । उद्योगलाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तीव्र गतिमा अघि बढेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष अर्जुन चौलागाईंको नेतृत्वमा गठित नयाँ लगानीकर्ता समूहले उद्योगलाई पुनर्जीवित गरी देशको निर्माण क्षेत्रमा सशक्त योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।  अध्यक्ष चौलागाईसँगै अमेरिकामा करिब १५ वर्षदेखि निर्माण तथा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न एनआरएन विषम पाण्डे र नेपालमा विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा सक्रिय शालिक पाठकले उद्योगमा नयाँ ऊर्जा, लगानी र दिगो सञ्चालनको दृष्टिकोणसहित सहकार्य गर्न थालेका हुन् । विगत केही वर्षदेखि सीमित मात्रामा सञ्चालनमा रहेको गणपति सिमेन्टलाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजना अघि बढाइएको अध्यक्ष चौलागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीले ‘विनायक’ र ‘गणपति’ ब्रान्डका नयाँ सिमेन्ट बजारमा ल्याउँदै देशभरका प्रमुख सहरहरूमा बिक्री सञ्जाल विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योगको पुनः सञ्चालनसँगै कपिलवस्तु तथा आसपासका क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन र स्वदेशी ब्रान्डको सुदृढीकरण हुने कम्पनीको विश्वास छ । गणपति सिमेन्ट इन्डस्ट्रीजले आगामी दिनमा उत्पादन क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार र दिगो बजार सञ्जाल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ।

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गतको क्रिकेट टिम कर्णाली याक्स र नेबिको लिमिटेडबीच सह-प्रायोजनका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बिहीबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा सम्झौता भएको हो । कार्यक्रममा नेबिकोका तर्फबाट म्यानेजिङ डाइरेक्टर अशोक पोखरेल, सीईओ होम न्यौपाने र मार्केटिङ हेड अरुण पौडेल उपस्थित थिए ।  त्यस्तै, कर्णाली याक्सका तर्फबाट म्यानेजिङ डाइरेक्टर गृहेन्द्र घिमिरे र को–ट्रेनर राजु बस्न्यातको उपस्थिति पनि रहेको थियो । कम्पनीले कर्णाली याक्ससँगको सहकार्यलाई नेपाली क्रिकेटको प्रवर्धन र खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने अवसरका रूपमा लिएको जनाएको छ । सम्झौताका अन्त्यमा नेबिको लिमिटेडले कर्णाली याक्स टिमलाई आगामी खेलहरूमा सफलताको शुभकामना दिँदै समग्र नेपाली क्रिकेटको उज्ज्वल भविष्यको कामना गरेको छ।  नेबिको नेपालकै पहिलो बिस्कुट उत्पादक कम्पनी हो, जसले छ दशकभन्दा बढी समयदेखि बिस्कुट, कुकीज, कन्फेक्सनरी तथा ब्रेकफास्ट सिरियलजस्ता स्वस्थकर उत्पादनहरू बजारमा ल्याउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा दाबी भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । कम्पनीले जेनजी गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित बीमितहरूलाई प्राथमिकता दिँदै दाबी फर्छ्यौट कार्यलाई तीव्रता दिएको हो । कम्पनीका अनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिगत, सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति तथा उद्योग–व्यवसायमा पुगेको क्षतिको ३५७ वटा बीमा दाबीहरू प्राप्त भएका थिए ।  तीमध्ये हालसम्म १०५ वटा बीमा दाबी पूर्ण तथा अग्रिम भुक्तानीका रूपमा फर्छ्यौट भई कुल १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा कम्पनीले ५ अर्ब ४९ करोड बराबरका दाबीहरू प्राप्त गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार बाँकी दाबीहरूको मूल्यांकन तथा फर्छ्यौट प्रक्रिया निरन्तर भइरहेको छ । यसअघि २०८१ साल असोज महिनामा आएको बाढीबाट प्रभावित बीमितहरूको दाबी पनि सहज रूपमा फर्छ्यौट गरी आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गरेको कम्पनीले दावी गरेको छ ।  सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि बीमितको साथमा रही सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीका अनुसार २ हजार ७३३ वटाको १५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ दाबी परेको हो। कुल दाबी रकममध्ये पुनर्बीमा कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब ६३ करोड ३५ लाख अग्रिम (पेश्की) भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गरेको छ । ६० वटा दाबीको मूल्याङ्कन तथा अनुगमनका लागि संयुक्त बीमा सर्भेयर खटाएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा कम्पनीहरुमा ३ अर्ब २० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ हजार १६६ वटा बीमा दाबी परेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कूल दाबी रकममध्ये हालसम्ममा अग्रिम भुक्तानी समेत गरी २ अर्ब १ करोड ९८ लाख बीमितहरूलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीको मूल्याङ्कन एवं अनुगमनका लागि २ हजार ७९१ वटा दाबीका लागि सर्भेयर खटाइएको छ ।  सर्भेयरहरूले हालसम्ममा ६५४ को सङ्ख्यामा सर्भे प्रतिवेदन पेश गरेको जानकारी निर्जीवन बीमकहरूबाट प्राप्त प्राधिकरणले जनाएको छ । 

काठमाडौं । गत असोज १८ गतेयता देशभरका विभिन्न ठाउँमा परेको अविरल वर्षा तथा बाढी–पहिरोका कारण भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा कम्पनीमा ३ अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार विभिन्न १३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ७०४ वटा बीमा दाबीको करिव ३ अर्ब २६ करोड ७६ लाख दाबी परेको हो । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी सम्पति बीमामा परेको छ । सम्पति बीमामा २ अर्ब ७० करोड ६९ लाख रुपैयाँको ३६४ वटा दाबी परेको छ । दोस्रो धेरै दाबी इन्जिनियर तथा ठेकेदारमा ४८ करोड ४ लाख रुपैयाँको ८७ वटा दाबी परेको छ ।  त्यस्तै, कृषि तथा बाली बीमामा ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँको २०९ वटा, मोटर बीमा (निजी) मा २ करोड ५२ लाख रुपैयाँको ३३ वटा, मोटर बीमा (सावैजनिक) मा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ र अन्य बीमामा १२ लाख रुपैयाँ बराबको दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

काठमाडौं । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनका विषयमा सरकारी अधिकारी, मानव स्वास्थ्य अभियानकर्मी कर्मी र उद्योगीहरूबीच विवाद तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । यो अदालतसम्म पुगेको छ भने नीति कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू र जनस्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन बढ्दो र त्यसका कारण मृत्युको संख्या उच्च हुने देखेर नियम कडाइ गर्न पहल सुरु गरेका छन् । तर, उद्योगीहरूले सरकारको यी कदमलाई आर्थिक घाटासँग जोडेर विरोध गर्दै आएका छन् ।  पछिल्लो वर्षमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनसम्बन्धी तीनवटा रिट दायर भएका छन् । तीमध्ये एउटाको फैसला भइसकेको छ भने बाँकी दुईवटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । उच्च अदालतमा भेप (इ–सिगरेट) चुरोटको विषय छ भने अर्को मुद्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकाविरुद्ध उद्योगीहरूले दायर गरेका छन् ।  उद्योगीहरूले भनेका छन्, ‘सरकारको यो निर्णयले उद्योगलाई ठूलो घाटा पु¥याउँछ । वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिरेर लाखौंलाई रोजगारी दिने उद्योगमा यस्तो कदमले ठूलो असर पार्छ ।’  स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०१४ मा जारी गरेको पुरानो निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै २०२५ भदौ १ गतेदेखि लागू गर्ने योजना बनाएको थियो । संशोधित निर्देशिकाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा सतप्रतिशत स्वास्थ्य हानिकारक चित्र राख्नुपर्ने प्रावधान छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘हामी उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्न कार्यरत छौं, युवा पुस्तामा सुर्तीजन्य पदार्थको लत बढ्दो छ । अहिले रोकथाम नगरेमा भविष्यमा स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हुनेछ ।’  उनले आफूसँग दायर एक रिटमा जीत हासिल गरेको भए पनि बाँकी दुई रिट विचाराधीन रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले उपभोक्ताको हितका लागि काम गर्ने हो, अहिले सुर्तीजन्य पदार्थको लत नेपाली युवाहरूमा नराम्ररी बढेको छ, हामीले अहिले नै यो रोक्न सकेनौं भने नेपालीको स्वास्थ्यमा नराम्ररी असर पर्नेछ ।’  उनले दायर गरेको रिटमा विभिन्न टोबाको कम्पनीले उल्टै मुद्दा हालेको छ ।  नसर्ने रोगको मुख्य कारक सरकारले नेपालमा नसर्ने रोगको मुख्य कारण मादक पदार्थ भएको ठानेको छ । यसबाट उत्पन्न क्यान्सरका बिरामी सबैभन्दा बढी छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण लाग्ने क्यान्सरबाट वार्षिक ३९ हजार ७०० भन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ भने आर्थिक नोक्सान अर्बौं रुपैयाँमा पुग्छ ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन बढ्दै गएपछि २०६८ सालमा ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन’ जारी गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले लामो समयदेखि निर्देशिका लागू गर्न वातावरण बनाउन दिइरहेका छैनन् ।  २०६८ सालमा निर्देशिकामा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत स्वास्थ्य हानिकारक चित्र राख्नुपर्ने भनिएपछि उद्योगीहरूले अदालत पुगेका थिए । अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला सुनायो । पछि २०७१ सालमा संशोधन गर्दै ९० प्रतिशत चित्र राख्नुपर्ने निर्णय भयो । उद्योगीहरूले फेरि अदालत पुगे । अन्ततः निर्देशिका संशोधन गर्दै सतप्रतिशत स्वास्थ्य हानिकारक चित्र राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।  महानगरले कडाइ गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन रोक्न पटक–पटक निर्णय गरेको छ । तर उद्योगीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।  महानगर स्वास्थ्य विभागका मेडिकल अधिकृत डा. दिवस न्यौपाने भन्छन्, ‘भदौ १ गतेदेखि नगर प्रहरी परिचालन गरेर कार्यान्वयन गर्दा २० जनालाई जरिवाना गरिएको छ भने २०० जनालाई सम्झाइ–बुझाइ गरिएको छ । मादक पदार्थ रोकथामका लागि महानगरिय प्रहरीले समेत काम गरिरहेको छ ।’  स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीका अनुसार उद्योगीहरू यस्ता मुद्दा कसरी ढिला गराउन सकिन्छ र कसरी प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लागिपरेका छन् । ‘फागुनमा निर्देशिका तयार हुँदै गर्दा सुर्य टोबाको अदालत पुग्यो, अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यसपछि श्रीराम टोबाको पनि अदालतमा मुद्दा दायर भयो । उद्योगहरूले यसरी नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।  कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती नेपालको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, युवा वर्ग अझै पनि यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । सार्वजनिक स्थलमा चुरोट सेवन रोक्न १२ स्थानमा नीति लागू गरिएकोमा अहिलेसम्म ९ स्थानमा मात्र लागू भएको छ ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. भक्त बहादुर केसी भन्छन्, ‘हामीले इलेक्ट्रोनिक सिगरेट, हिटेड टोबाको, हुक्का आदि पूर्णरूपमा निषेध गर्नुपर्छ। जुन नयाँ प्रविधि कानुनभन्दा बाहिर जान्छ, त्यसलाई नियन्त्रण नगरे जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ ।’ ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने प्रयास गर्दा पनि सफलता मिलेको छैन । बजेटको योजना आउनुभन्दा पहिले काम गर्दा पनि हाल अवस्था ३४ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने ।  सुर्तीजन्य पदार्थसँग अर्थ-राजनीतिक असर जोडिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले केवल राजस्वको दृष्टिकोणबाट हेर्दा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्दा समन्वय नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ रेग्मीले भने ।  उद्योगीहरूको राजनीतिक पहुँचका कारण नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।  युवा-जनस्वास्थ्यको चिन्ता विशेषज्ञहरूले १३-२८ वर्ष उमेरका युवालाई मुख्य लक्षित समूह भनेका छन् । बाटोमा, क्याफे–रेस्टुरेन्टमा विद्यार्थीहरू भेप र चुरोट सेवन गर्दै भेटिन्छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी उपाध्यक्ष सुवर्णप्रभा गुरागाई भन्छिन्, ‘सबैभन्दा पहिले खुल्ला रुपमा बेच्न प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । प्याकेटमा मात्र उपलब्ध गराउँदा धेरैले सेवन छोड्ने छन् । अहिले १५-२५ वर्षका विद्यार्थीहरू मुख्य लक्षित छन् । उनीहरूलाई बचाउन अब खुल्ला बिक्री बन्द गर्नैपर्छ ।’ उद्योग, अल्कोहल, प्याकेज गरिएको खाद्य र सोडा उत्पादनहरूलाई एउटै ढाँचामा नियमन गर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या देखिएको छ । सरकारी भनिए पनि, सरकारभित्रै प्रतिपक्ष रहेको र सुर्ती-चुरोट विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्र पनि कहिलेकाहीँ विरोधाभासी हुने गरेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।   

काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) परिसर कीर्तिपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा रङ्गशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।  गुरुयोजना बमोजिम रङ्गशाला निर्माणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले रङ्गशाला नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान भएको र अन्तराष्ट्रिय खेल तथा पर्यटन प्रवर्धनमा समेत यसको योगदान उल्लेखनीय हुने देखिएकाले गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको बताए । रङ्गशालाको विकास र आधुनीकरण नेपालका लागि रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउन सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला चाहिएकाले गुरुयोजना बमोजिम स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे ।  घिसिङले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा जग्गासम्बन्धी सम्झौता, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अन्तिम रूप दिने र गुरुयोजना बमोजिम रगशाला विस्तारका लागि दोस्रो चरणको निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भएको बताए ।  केही दिन अघि रङ्गशालाको पहिलो चरणको निर्माण बारे स्थलगत निरीक्षणमा जानु भएका मन्त्री घिसिङले गुरुयोजना बमोजिम भइरहेको निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी बजेट अभाव हुन नदिने गरी रङ्शाला विस्तारको दोस्रो चरण अगाडि बढाइने बताएका थिए । त्रिवि र नेपाल क्रिकेट संघबीचको क्रिकेट मैदान प्रयोग गर्न भएको जग्गा करार सम्झौताको म्याद २०८३ वैशाखमा सकिँदैछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुरुयोजना आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम रङ्गशालाको रुपमा प्रयोग गर्न त्रिवि तथा युवा खेलकुद मन्त्रालय/राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच सम्झौता गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।  हाल रङ्गशालाको पहिलो चरणका संरचना निर्माणाधीन छन् । आगामी १ मङ्सिरबाट सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) भन्दा अगावै रङगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम धमाधम भइरहेको छ ।

काठमाडौं । चिनियाँ अटो निर्माता कम्पनी बीवाइडीले एक करोड ४० लाख गाडी उत्पादन गरेको अवसरमा ब्राजिलको बाहिया राज्यको कामाकारी सहरस्थित आफ्नो सवारी उत्पादन केन्द्रमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।  उक्त अवसरमा उत्पादन गरिएको सङ प्रो नामक प्लग–इन हाइब्रिड बीवाइडी कार ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्भालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । बिवाइडीका अनुसार यो उपलब्धि कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारको क्रममा एक महत्त्वपूर्ण चरण हो । कामाकारीमा रहेको कारखाना एसियाभन्दा बाहिर बीवाइडीको सबैभन्दा ठूलो र ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रिक सवारी उत्पादन केन्द्र हो ।  दक्षिण चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार यो परियोजनामा ५.५ अर्ब ब्राजिलियन रियाल (झण्डै ९७८ मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गरिएको छ । समारोहमा ब्राजिलका उपराष्ट्रपति जेराल्डो आल्कमिन, ब्राजिलस्थित चिनियाँ राजदूत झु छिङछियाओ, विभिन्न राज्य तथा स्थानीय अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । बीवाइडीले यो उपलब्धिलाई आफ्नो वैश्विकरण अभियानको नयाँ अध्याय बताएको छ । कम्पनीले अबका दिनहरूमा स्थानीय उत्पादन संयन्त्रसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारलाई अझ सुदृढ गर्ने तथा इनोभेसन, विद्युतीकरण र दिगोपनतर्फ सवारी उद्योगको रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हालसम्म बीवाइडीका छ वटा विदेशी कारखाना छन् । जसमा ब्राजिल, थाइल्याण्ड, हंगेरी, उज्बेकिस्तान, मलेसिया र कम्बोडियामा बिवाइडीका कार उत्पादन भइरहेका छन् ।  ब्राजिलमा मात्र कम्पनीले तीन वर्षभित्र एक लाख ७० हजारभन्दा बढी सवारी बिक्री गरिसकेको छ । सेप्टेम्बर २०२५ मा मात्रै १० हजारभन्दा बढी सवारी बिक्री भएको छ भने जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म ७७ हजारभन्दा बढी बिक्री भएको बीवाइडीले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार सुरु भएसँगै फूल किनबेचसमेत बढेको छ । फूल र रङको पर्वको रुपमा रहेको तिहार सुरु भएसँगै फूलको किनबेच बढेको हो । पूजाआजादेखि विवाह, स्वागत, बिदाइ देखि मृत्युपछि समेत प्रयोग हुने फूलखेतीमा पछिल्लो समय नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । नेपालमा २०११ सालदेखि सामान्य रुपमा फूलखेती हुँदै आए पनि २०५० सालको दशकपछि भने यसले व्यावसायिक रुप धारणा गरेको हो । पछिल्लो एक दशकयता नेपालमा फूलको व्यावसायिक खेती गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । पुष्प व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी हुने भएपछि कृषिका अन्य क्षेत्रसँगै पुष्पखेती गर्नेको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । यस्तै, फूलको प्रयोग धेरै हुने भएकाले तिहार लक्षित फूलखेती गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । छोटो समयमा पर्याप्त आम्दानी हुने भएकाले तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री र मखमलीको  व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ । विशेषगरी तिहारमा फूलको व्यापार धेरै हुने गरेको छ । तिहारमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र ४० लाखभन्दा बढी माला बिक्री हुने गरेको नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेशभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् । फूलको प्रयोग बढिरहेको नेपालमा नर्सरीदेखि जमिन भाडामा लिएर पुष्प व्यवसाय गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । बढ्दो सहरीकरणको विकास तथा विस्तारसँगै सातै प्रदेशका मुख्य सहर तथा देशका ५२ जिल्लामा पुष्पखेती भइरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।  ‘नेपालको वातावारण फूलखेतीका लागि अनुकूल छ,’ उनले भने । देशभरका झण्डै २७० हेक्टर क्षेत्रफलमा पुष्पखेती गरिएको छ । पुष्प व्यवसायमा ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी रहेको र ५३ हजार ५०० व्यक्तिलाई रोजगार प्रदान गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।  पुष्प व्यवसायको माग र आपूर्तिमा वार्षिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको छ । कोरोना महामारीको समयमा पुष्प व्यवसायमा असर गरेको भए पनि विस्तारै पुष्प व्यवसायले गति लिँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो भने २०८१/८२ मा ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।  भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०८०/८१ मा पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको वार्षिक निर्यात १ करोड २ लाख १२ हजार रुपैयाँ कारोबार रहेकामा आव २०८१/८२ मा २ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । नेपालमा उत्पादन हुने फूल जापान, हङकङ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कतार, क्यानडा, युएईलगायत मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको एसोसिएसनले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने यस वर्ष स्वदेशमै उत्पादित फूललाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशबाट आयात गरिएको फूललाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले विदेशबाट आयात गरिएको फूललाई प्रतिबन्ध गर्ने नीति महानगरले लिएको बताए । 

काठमाडौं । सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लगेको धवलागिरि प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा पुगेका बिरामीको एउटै गुनासो हुन्छ-चिकित्सकले लेखेका औषधि पाइएन । अस्पताल फार्मेसीमा पुगेका अधिकांश स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध बिरामीले नियमित रूपमा सेवन गर्ने थाइरोइड, कोलेस्टेरोल, उच्च रक्तचाप, सुगर र मुटुलगायतका औषधि नपाएको गुनासो गरेका छन् । तीन महिनाअघि थाइरोइडका औषधि नपाएर रित्तो हात फर्किएका तुलसी शर्माले मेडिकल पसलमा पुगेर औषधि लगे । दोस्रोपटक अस्पताल आउँदा पनि उहाँले थाइरोइडका औषधि पाएन । शर्मा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । अस्पताल आउने बिरामीले परीक्षण राम्रो भए पनि औषधि नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । थाइरोइड २५ र थाइरोइड १२.५ को औषधि अहिले अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्ध छैन । अस्पतालले समयमै औषधि ल्याउन नसक्दा बिरामी महँगो मूल्यमा औषधि खरिद गर्न बाध्य छन् । अस्पतालका केही स्वास्थ्यकर्मीको स्वार्थका कारण अस्पतालले सबै औषधि समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको बिरामी बताउँछन् । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र फार्मेसीको बाहिर आफ्नो निजी पसल भएकाले अस्पतालमा औषधि अभाव बनाइराख्ने गरेको बिरामीको गुनासो छ । अस्पतालमा अहिले थाइरोइडका मात्र होइन, मुटुसम्बन्धी रोगको औषधि पनि अभाव छ । समय-समयमा जीवनजल र सिटामोलको समेत अभाव देखाउँदै आएको अस्पतालले गुणस्तरीय सेवालाई वृद्धि गर्दै अघि बढेको जनाए पनि औषधि खरिदमा ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ । खासगरी स्वास्थ्य बीमाका बिरामीले औषधि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण राम्रो भए पनि बीमामार्फत औषधि नपाएको अस्पतालमा उपचारका लागि आएका सिसम बोहोरा बताउँछन् ।  उनले चिकित्सकले सिफारिस गरेका अधिकांश औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा नपाइएको गुनासो गरे । फार्मेसी इन्चार्ज सन्तोष सुवेदीले औषधि ट्रान्सपोर्टमा आउन समय लागेको बताए । औषधिको मौज्दात हेरेर समयमै खरिद गर्दा यस्तो समस्या नआउने भन्दै धवलागिरि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा किरण तिवारीले अभाव भएका औषधि तत्काल पूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘औषधि अभाव हुन नदिन नियमित खरिद भइरहेकै हुन्छ तर धेरै औषधि खरिद तिहारलगत्तै ठेक्कामा जानेगरी तयारी गरिएको छ, फार्मेसीलाई चुस्त बनाउन थप लागिपर्छु,’ तिवारीले भने, ‘नागरिकलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट औषधि प्रदान गर्न व्यवस्थापन टिम खटेको हुन्छ, केही औषधि अभाव भएको गुनासो आएको छ, तत्कालै समस्या समाधान गर्छौँ ।’

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकको माग र सहजताका लागि जीएसएम पोस्टपेडमा ‘रिकरिङ सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ योजना २०८२ असोज ३१ गतेदेखि लागू हुनेछ । टेलिकमले पहिले सञ्चालनमा रहेका सजिलो अनलिमिटेड प्याकेजहरू — ६९९, ७९९, ९९९, १४९९ र एक्जेक्युटिभ प्याक — लाई मुख्य अफरका रूपमा लिएर स्वचालित रूपमा रिन्यु हुने सुविधा सुरु गरेको हो । अब यी प्याकेजहरूको समयावधि समाप्त भएपछि स्वतः पुनः खरिद (रिन्युवल) हुनेछ । नयाँ प्रणालीअन्तर्गत पहिलो पटक प्याकेज खरिद गर्दा अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखलाई आधार मानेर प्रो–रेटेड आधारमा रकम काटिनेछ । त्यसपछि प्रत्येक महिनाको १५ तारिखमा स्वचालित रूपमा सोही प्याकेज रिन्यु हुनेछ। यद्यपि उक्त मितिमा बिल तयार गर्दा ग्राहकको उपलब्ध क्रेडिट लिमिट पर्याप्त नभए सेवा अवरुद्ध हुनेछ । भुक्तानी गरेपछि मात्रै सेवा पुनः सुचारु हुने व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकले आवश्यक परे थप डाटा वा एसएमएसका लागि अन्य प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, बढी वा कम संसाधन भएका अन्य रिकरिङ प्याकेज वा साबिकका नर्मल डेटा र एसएमएस प्याकेज पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। यदि एउटा रिकरिङ प्याकेज सक्रिय अवस्थामा अर्को रिकरिङ प्याकेज खरिद गरियो भने नयाँ प्याकेज पेन्डिङ स्थितिमा रहनेछ र आगामी अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा मात्रै सक्रिय हुनेछ । तर, सामान्य प्याकेज लिएको अवस्थामा छोटो भ्यालिडिटी भएको प्याकेजको संसाधन पहिले खर्च हुनेछ । ग्राहकले चाहेमा जीएसएम पोस्टपेड अफर सब्सक्राइब गरी ‘रिकरिङ सेवा’ बन्द गर्न पनि सक्नेछन् । रिकरिङ सजिलो अनलिमिटेड प्याकेज सुचारु गर्न *1415*2*4# डायल गरी छनोट गर्नुपर्नेछ ।  नेपाल टेलिकमले उक्त योजनाबाट ग्राहकले सजिलै आफ्ना सेवाहरू निरन्तर उपयोग गर्न सक्ने र समयमै रिन्युवलका झन्झटहरू कम हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । विद्या भण्डारीको नेकपा एमालेमा सदस्यता नवीकरणबारे पार्टीभित्र विभिन्न मत आउँदै गर्दा केन्द्रीय सदस्य नवीना लामा पनि भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको पक्षमा खुलेकी छन् ।  पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै लामाले भण्डारीलाई राजनीतिको मुख्यधारमा तान्नु उचित हुने बताएकी हुन् ।  लामाले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण अहिलेको आवश्यकता भएको बताएकी छन् ।  राजनीतिक दायित्व र इतिहासको सम्मानका लागी पनि भण्डारीको सदस्यता आवश्यक रहेको लामाले बताइन् ।  यस अघि केन्द्रीय सदस्य तथा अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष माधव ढुँगेलले पनि भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको पक्षमा विचार राखेका थिए । लामा ढुँगेल पछिको अखिलका अध्यक्ष हुन्। 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका संगठन विभाग सचिव माधव ढुंगेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  अध्यक्ष केपी ओली पक्षीय नेता ढुँगेलले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उक्त विषय उठाएका हुन् । पछिल्ला दिनमा एमालेभित्र भण्डारीको सदस्यता नवीकरणबारे चर्चा चर्किँदै गर्दा उनको समर्थनलाई रहस्यमयी र गज्जबको प्रस्तावका रूपमा लिइएको छ । भण्डारीको नेकपा एमालेमा सदस्यता नवीकरणबारे पार्टीभित्र विभिन्न मत आउँदै गर्दा ढुँगेलले भण्डारीलाई विवादित बनाएर राजनीतिको मुख्यधारमा तान्नु उचित नहुने बताउँछन् । सदस्यता नवीकरण सामान्य प्रक्रिया मात्रै नभई राजनीतिक दायित्व र पारदर्शिताको सवाल पनि हो भन्ने तर्क उनको छ ।  पार्टीले सदस्यता नवीकरण गर्दा उनी सात वर्षसम्म राष्ट्रपति रहँदा पार्टी त्यागेको तथ्य उल्लेख गर्नुपर्ने ढुँगेलको बताए । साथै सदस्यता दिने हो भने जिम्मेवारी र भूमिकासमेत किटान गर्नुपर्ने, अन्यथा पूर्वराष्ट्रपतिको मर्यादामा रहन आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव पनि ढुँगेलले दिएका छन् । ढुँगेलले भण्डारीको एमालेमा ऐतिहासिक योगदान र संगठन विस्तारमा पु‍र्याएको भूमिकालाई स्मरण गर्दै उनी पुनः सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।  पार्टीभित्र कतिपय नेताहरू भण्डारीलाई प्रतीकात्मक रूपमा राख्न चाहन्छन् । केही नेताहरूले उनलाई संगठनात्मक भूमिकामा फर्काउन उपयुक्त नहुने तर्क दिएका छन् । भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको मुद्दा अहिले एमाले नेतृत्वमा छलफलको मुख्य विषय बनेको छ ।  ढुंगेलको समर्थनले यो बहसलाई अझ रोचक बनाएको छ किनकि उनी स्वयं संगठन विभागका जिम्मेवार नेता हुन् र उनको मतले आगामी निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर जेनजी आन्दोलनका क्रममा हुलदंगाबाट भएको सम्पत्तिको क्षतिमा  २३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको असोज २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ३ हजार १६३ वटा दाबी संख्याको सो रकम बराबरको दाबी परेको हो । कम्पनीहरूले असोज २८ गतेसम्ममा १ अर्ब ९५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी (अग्रिम भुक्तानीसहित) गरेका छन् ।  असोज २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परेको छ । उक्त कम्पनीमा ३९४ वटा दाबी संख्याको ५ अर्ब ४८ करोड ५४ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । जसमध्ये कम्पनीले बीमितलाई ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।  दोस्रो धेरै दाबी पर्ने कम्पनी दि ओरिएन्टलमा ५ अर्ब २४ करोड ८२ लाख रुपैयाँको ९८ वटा दाबी परेको छ । जसमध्ये कम्पनीले ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । तेस्रोमा आइजीआई प्रुडेन्सियलमा २ अर्ब ७९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा हालसम्म ३० करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।  त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँको ४३३ वटा, सगरमाथा लुम्बिनीमा १ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको ३४२ वटा, नेको इन्स्योरेन्समा १  अर्ब १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँको २५९ वटा, हिमालयन एभरेष्टमा ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको २७० वटा दाबी परेको छ । जसमा शिखरले ४२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सलिकोले २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, नेकोले ८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र हिमालयन एभरेष्टले २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।  त्यसैगरी, सानिमा जीआईसीमा ८८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडमा ६३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ५८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्समा ४६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा २१ करोड ८ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्समा ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ ।   जसमा सानिमाले २ लाख रुपैयाँ, युनाइटेडले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, एनएलजीले ३९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ, प्रभुले १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । लघु बीमा कम्पनीहरूमा प्रोटेक्टिभमा १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रोमा ७२ लाख रुपैयाँ, ट्रस्ट माइक्रोमा ६५ लाख रुपैयाँ, नेपाल माइक्रोमा ५९ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । दाबी परेकोमध्ये प्रोटेक्टिभले २ लाख रुपैयाँ, टस्टले २२ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रोले २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । 

काठमाडौं । धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ६७ अर्ब  पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत भदौ मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड कायम भएको छ ।  २०८१ भदौ मसान्तमा बजार पुँजीकरण ४१ खर्ब ०३ अर्ब ६२ करोड रहेको थियो । त्यतिबेला बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७१.८८ प्रतिशत रहेकोमा गत भदौमा ७३.१५ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ भदौ मसान्तमा २५८०.७६ रहेको नेप्से सूचकांक गत भदौ मसान्तमा २६७२.२५ कायम भएको छ । गत भदौ मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २ सय ७६ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १ सय ३२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९४ जलविद्युत कम्पनी, २३ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ९ अन्य समूहका रहेका छन् । अघिल्लो वर्षको भदौमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २ सय ६७ रहेको थियो । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ५२.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १४.९ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.५ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ५.६ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ४.९ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा २.७ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरूको हिस्सा ११.३ प्रतिशत रहेको छ ।  नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा गत भदौ मसान्तमा सूचीकृत ८ अर्ब ९१ करोड सेयरको चुक्ता मूल्य ८ सय ७७ अर्ब ९७ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दुई महिनामा १२ अर्ब ७८ करोड बराबरको साधारण सेयर, १ अर्ब ८३ करोड बराबरको बोनस सेयर, १ अर्ब ४६ करोड बराबरको हकप्रद सेयर र ९२ करोड ५० लाख बराबरको एफपीओ गरी कुल १७ अर्ब बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले ६ अर्ब १८ करोड बराबरको म्युचुअल फण्ड, ३ अर्ब ७८ करोड बराबरको हकप्रद सेयर र ९९ करोड ४७ लाख बराबरको साधारण सेयर गरी कुल १० अर्ब ९५ करोड बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिएको छ ।